बचनको विश्वासमा आफ्नो सम्पत्ति अर्कालाई बुझाउने र ब्याज तिर्न समेत ऋण लिने–दिने कैलालीको एउटा गाउँको कथा।
चाँदनी आचार्य | खाेज पत्रकारिता केन्द्र
कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका–१२ का कोटा, तप्पा, नकफोडुवा, वनवर्षा गाउँका धेरै किसानले व्यक्तिगत ऋणको फन्दामा परेर सबै सम्पत्ति सिध्याएका छन्। अचम्म त, यसरी फन्दामा पारेर जग्गा हडप्नेमध्ये अधिकांश चिनजानकै र आफन्त छन्।
नकफोडुवाका हरिप्रसाद चौधरीलाई ट्याक्टर किन्न र बैंकको ऋण समेत तिर्न पैसा चाहिएपछि उनले आफ्ना ज्वाइँ कृष्णबहादुर चौधरीलाई गुहारे। ज्वाइँ कृष्णबहादुरले मसुरिया गाउँका जग्गा कारोबारी रमेश घिमिरेलाई भेट्टाइदिए। साहु घिमिरेले चाहिएको ऋण दिने तर, जग्गा आफ्नो नाममा पास गरिदिनुपर्ने शर्त राखे। २४ कात्तिक २०७२ मा हरिप्रसादले एक बिघा १६ कट्ठा जग्गा रमेशका नाममा पास गरी २० लाख रुपैयाँ ऋण लिए।
पाँच वर्षसम्ममा ऋण चुक्ता गरी जग्गा फिर्ता लिने शर्त भए पनि साहु रमेशले चार महीनापछि फागुनमै उक्त जग्गा अन्य दुई जनालाई बिक्री गरे। “पाँच वर्षका लागि धितो भनेर मसँग लिएको जग्गा चार महीना बित्न नपाउँदै दुई जनालाई बेचिदिएछन्”, हरिप्रसाद भन्छन्।
हरिप्रसाद चौधरीले साहु रमेश घिमिरेसंग २४ कार्तिक २०७२ मा गरेको कागज।
मालपोत कार्यालयको अभिलेख अनुसार रमेशले उक्त जग्गा मनिष शर्मा र कुलदीप शर्मालाई ९६ लाख रुपैयाँमा बेचेका छन्।
धितो भनेर नामसारी गरिदिएको जग्गा अर्कैलाई बेचिएको थाहा पाएपछि आक्रोशित हरिप्रसादलाई रमेशले ‘तीन वर्षमै तपाईंको जग्गा फिर्ता हुन्छ, चिन्ता लिनुपर्दैन’ भनेर थम्थमाएको हरिप्रसाद सम्झन्छन्। त्यसै अनुसार तीन वर्षमै हरिप्रसादले ऋण चुक्ता गर्ने र कुलदीप र मनिषले आफ्ना नाममा रहेको उनको जग्गा फिर्ता गर्ने कागज गरिदिए।
उता कुलदीप र मनिषले जग्गा किनेकै वर्ष एनसीसी बैंकको सुर्खेत शाखाबाट सोही जग्गा धितोमा राखेर ८० लाख रुपैयाँ ऋण लिए। ब्याज र किस्ता समेत नबुझाई ऋणी सम्पर्कविहीन भएपछि उक्त जग्गा अहिले एनसीसी बैंकको नाममा दर्ता भएको छ। “पटक–पटक लिलाम बिक्रीका लागि सूचना गर्दा कोही पनि सकार्न आएन, त्यसैले उक्त जग्गा दाखिलखारेज गरी बैंकको नाममा आइसकेको छ”, बैंकको ऋण शाखाका कर्मचारी विष्णु कँडेल भन्छन्।
पहलमानपुर लालबोझी सडकसँग जोडिएको उक्त जग्गाको मूल्य नगरपालिकाको मूल्यांकन अनुसार प्रतिकट्ठा ६ लाख रुपैयाँ हो। हरिप्रसादका अनुसार बजार भाउ प्रतिकट्ठा नौ लाख चलिरहेको छ। सरकारी दर अनुसार मात्रै पनि हरिप्रसादले २० लाख रुपैयाँ ऋण लिएर गुमाएको जग्गाको अहिलेको मूल्य दुई करोड १६ लाख हुन आउँछ। भएको जग्गा अर्कैले हडपेपछि अहिले हरिप्रसादसँग घरबास बाहेक अरू सम्पत्ति छैन।
तीन लाखमा एक बिघा
घोडाघोडी–१२ नकफोडुवाकै अन्य आठ जना किसानले समेत हरिप्रसादकै जस्तो नियति व्यहोरेका छन्।
जेठ २०७२ मा रामलाल चौधरीले छोरालाई कोरियन भाषा र छोरीलाई ल्याब टेक्नोलोजी पढाउनका लागि बैंकबाट ऋण निकाल्ने सोच बनाए। तर, छिमेकी महेश चौधरीले बैंकको कारोबार झञ्झटिलो हुने भन्दै त्यही ब्याज दरमा आफूले रकमको व्यवस्था गरिदिने प्रलोभन देखाए। उनको शर्त पनि रमेश घिमिरेको जस्तै थियो– ऋण चुक्ता नहुञ्जेलसम्मका लागि जग्गा नामसारी गरिदिनुपर्ने। छिमेकी गाउँ वनवासा र जवलपुरका आफन्तहरू प्रेम चौधरी, तिलक चौधरी र रामदुलारे चौधरीलाई समेत सामेल गराई महेशले रामलालको भेट धनगढीका एस्मी रानासँग गराए। त्यसपछि रामलालले एक बिघा पाँच कट्ठा जग्गा एस्मी रानाको नाममा गराई तीन लाख रुपैयाँ ऋण बुझे। उनी भन्छन्, “चिनजानका सबैले ऋण चुक्ता भएपछि जग्गा फिर्ता हुन्छ भने, त्यसैले धितो राख्न जग्गा पास गरिदिएको हुँ।”
तर, ६ वर्ष पुग्दासम्म पनि रामलालको जग्गा फिर्ता हुनसकेको छैन। “अहिले छोरो पनि कमाउने भइसकेको छ, सबै रकम चुक्ता गर्छु, जग्गा फिर्ता गरिदेऊ भन्दा भोलि–भोलि भन्दै टारिरहेका छन्” रामलाल भन्छन्, “ब्याज तिरिराखेको छु, जग्गा कहिले पाउने हो केही थाहा छैन।” ब्याज बुझाएको कुनै रेकर्ड नराखेका उनले अहिलेसम्म ब्याज मात्रै एकलाख रुपैयाँ भन्दा धेरै बुझाइसकेको दाबी गर्छन्।
रामलाललाई महेशसँग भेट गराउने छिमेकी महेश चौधरी गत वर्ष कोरोना संक्रमणका कारण बिते। अन्य तीन जनाले अझै पनि ‘जग्गा फिर्ता आउँछ’ भन्ने गरेको रामलाल सुनाउँछन्। “छोरो कोरियामा छ, जग्गा फिर्ता देऊ पैसा फिर्ता गर्छु भन्दा बैंकमा राखेकोले केही समयपछि फिर्ता दिन्छु भन्दै टार्ने गरेका छन्”, सामान्य साक्षर ४० वर्षीय रामलालले भने। उनका अनुसार ऋणको ब्याज भने धनगढी बसेर पढ्ने छोरी मार्फत नियमित बुझाउँदै आएका छन्।
बाटोले नछोएको उनको जग्गाको बजार मूल्य एक लाख ६० हजार रुपैयाँ प्रतिकट्ठा छ। रु.४० लाख मोल पर्ने जग्गा दिएर तीन लाख रुपैयाँ ऋण लिएका रामलाल अहिले पश्चात्ताप र निराशामा छन्।
रामलाललाई एस्मी रानाविरुद्ध कुन निकायमा उजुरी दिनुपर्ने हो भन्ने पनि थाहा छैन। भन्छन्, “जता गए पनि हामी जस्ताको कुरा कसले सुन्ला र ! यसै पनि कानूनी रूपमा हामी कमजोर छौं।”
ऋणले परिवार नै विखण्डन
गाउँमै कुटानी–पिसानी मिल सञ्चालन गरिरहेका नकफोडुवाका कृष्ण चौधरीलाई ठूलो परिवारको खर्च धान्न धौ–धौ भइरहेको थियो। त्यसैबेला उनका माइला भाइ कन्हैयाले साझेदारीमा निजी विद्यालय सञ्चालन गर्ने योजना बनाए। विद्यालय खोल्न १० लाख रुपैयाँ चाहिने भनेपछि बुवा समेतको सहमतिमा २०६३ सालमा कन्हैयाले कृषि विकास बैंकको सुखड शाखाबाट ऋण लिए तर, ब्याज र किस्ता तिर्न सकेनन्। ऋण लिएको १० वर्षपछि असार २०७३ मा बैंकले जग्गा लिलामी गर्ने जानकारी गरायो। “सावाँ र ब्याज गरेर १५ लाख बुझाउनुपर्ने रहेछ”, कृष्ण भन्छन्।
बैंकको ऋणले चिन्तामा परेका कृष्णलाई गाउँकै आफन्तले जग्गा धितो राखेर व्यक्तिसँग ऋण लिन सुझाव दिए। त्यसपछि उनको सम्पर्क सुखडका व्यापारी चन्द्रप्रकाश चौलागाईंसँग भयो। घोडाघोडी उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष रहिसकेका चौलागाईंले ऋण त दिने भए तर, धितो स्वरुप जग्गा मागे।
६ जना दाजुभाइमध्ये जेठा कृष्णले भाइहरूसँग सल्लाह गरी आमा बन्धिया डगौरा थारूको नाममा रहेको दुई बिघा ६ कट्ठा (जम्मा ५ कित्ता) जग्गा २९ असार २०७३ मा चौलागार्इंको नाममा पास गरिदिए। जग्गा दिएर ३६ प्रतिशत ब्याज दिने शर्तमा २८ लाख रुपैयाँ बुझेका उनले सोही दिन बैंकको ऋण चुक्ता गरे ।
जग्गा राजिष्ट्रेशन पास गरेपछि कृष्ण चौधरी र साहु चन्द्रप्रकाश चौलागाईंबीच २९ असार २०७३ मा भएको कागज। (इन्सेटमा कृष्ण चाैधरी)
जग्गा नामसारी भइसकेपछि मालपोत कार्यालय परिसरमै साहुले तमसुक गरिदिए। ३३ प्रतिशत ब्याज लिन कानूनी रूपमै नपाइने हुँदा तमसुकमा कृष्णले बैंकले लिने अनुसारको ब्याज तिर्ने र चौलागाईंले जग्गा बेचबिखन गर्न नपाउने उल्लेख छ।
“सबै जग्गा नामसारी गर्ने सोच थिएन, तर पाँच कित्ता एउटै लालपुर्जामा भएकाले पास गरिदियौंं”, कृष्ण भन्छन्। उक्त रकमले तत्कालको गर्जो त टर्यो तर, उनी झन् ठूलो ऋणको पासोमा परे। सामान्य खेतीकिसानी गर्ने कृष्णको परिवारलाई मासिक सयकडा तीन रुपैयाँका दरले ब्याज बुझाउन सहज हुने कुरै थिएन। त्यसैले साउन २०७६ मा सबै भाइ भेला भई रकम जम्मा गरेर जग्गा निखन्ने तयारीका साथ चौलागाईंको घरमा पुगे। त्यसबेला चौलागाईं कतै यात्राका क्रममा एअरपोर्ट पुगिसकेको भनिएपछि आफूहरू फर्किएको कृष्ण बताउँछन्।
“साहुले जग्गा फिर्ता नदिएपछि बाहिर काम गर्ने भाइहरू फर्किहाले” कृष्ण भन्छन्, “माघ २०७४ सम्म ब्याज बापतको २१ लाख ३८ हजार रुपैयाँ बुझाएपछि ब्याज तिर्न छाडिदिएँ।” कृष्णका अनुसार त्यसको एक वर्षपछि १६ कात्तिक २०७५ मा चौलागाईंले कृष्णले तिर्नुपर्ने रकम २८ लाख ६० हजार रहेको र उक्त रकम नतिरे जग्गा अरूलाई नै बेचिदिने सुनाएका थिए। उनी भन्छन्, “मैले त्यसो नगरिदिनुस् भन्दाभन्दै चौलागाईंले जग्गा प्रतिकट्ठा एकलाख ६० हजार रुपैयाँका दरले अरूलाई बेचिसकेछन्।”
अहिले बन्धिया डगौरा थारूका अंशियार ६ भाइ छोरा जग्गाविहीन भएका छन्। कृष्णका अनुसार उनको सम्पूर्ण जग्गा त गयो नै, ब्याज बापत बुझाएको २१ लाख रुपैयाँ पनि गयो। चौलागाईंले जग्गा कानूनी रूपमै लिइसकेकाले न्यायका लागि हात फैलाउने बाटो समेत नरहेको कृष्ण सुनाउँछन्।
उता ऋण दिएका व्यापारी चन्द्रप्रकाश चौलागाईं आफूले समस्यामा परेका कृष्णलाई सहयोग गरेको बताउँछन्। “लिलाममा जान थालेको जग्गा बचाउन मैले पनि बैंकबाट ऋण लिएर सहयोग गरें” उनी दाबी गर्छन्, “सबै कुरा शुरूमै स्पष्ट थियो, उनीहरूले मलाई पैसा फिर्ता नगरेर फँसाएका छन्।”
चिनेकै साथी मध्यस्थकर्ता भएकाले सहयोग गरेको दाबी गर्ने चौलागाईंले कृष्णबाट ब्याज वापत कुल ६ लाख रुपैयाँ मात्र लिएको बताउँछन्। भन्छन्, “पटक–पटक ऋण चुक्ता नगरे जग्गा बेचेरै असुल गर्छु भनेकै थिएँ।”
पेट्रोलपम्पको फन्दा
नकफोडुवाकै परशुराम चौधरी गाउँका चल्तापुर्जा किसान मानिन्छन्। स्थानीय विद्यालय व्यवस्थापन समितिको पूर्व अध्यक्ष रहिसकेका परशुराम गाउँमै औषधि पसल पनि चलाउँथे। तर, सीमित आम्दानीले ठूलो खर्च चलाउन धौ–धौ भएपछि उनले घर नजिकै पहलमानपुर–भजनी सडक छेउमा रहेको आफ्नो साढे तीन कट्ठा जग्गामा पेट्रोलपम्प खोल्ने योजना बनाए। बजारदेखि ७ किलोमिटरभित्र पर्ने उक्त ठाउँमा इन्धनको व्यापार राम्रै हुने देखिन्थ्यो। तर, उनीसँग पेट्रोलपम्प शुरू गर्न आवश्यक रकम थिएन। यसैबीच गाउँले राजाराम चौधरीले उनलाई जग्गा अर्काको नाममा पास गरिदिएर ऋण लिने ‘सजिलो बाटो’ देखाए। ऋण दिने व्यापारी पनि राजारामले नै भेट्टाइदिने भएपछि परशुरामले छिमेकी मामा, काका र जेठानका नाममा रहेको जग्गा समेत धितो राखेर ठूलै रकम ऋण लिने सोच बनाए।
जग्गा धितो दिए बापत ऋण रकमको केही भाग आफूले चलाउन पाउने तर ब्याज तिर्नु नपर्ने भएपछि काका र जेठान पनि जग्गा धितो दिन मञ्जुर भए। त्यसपछि परशुरामले घोडाघोडी नगरपालिका–१ सुखडका व्यापारी योगेन्द्र ऐरका नाममा जग्गा पास गरिदिई २५ लाख रुपैयाँ ऋण लिए।
“ठूला व्यापारी, शिक्षण पेशामा आबद्ध, समाजमा ठूलाठालु कहलिएका समेत यस्तो ठगी धन्दामा सामेल छन्।”
काका लिखिराम चौधरीको ६ कट्ठा र कैलारी गाउँपालिकाका जेठान रामदास चौधरीको दुई बिघा चार कट्ठा जग्गा ऐरको नाममा पास गरी वार्षिक ३६ प्रतिशत ब्याज तिर्ने शर्तमा ऋण लिएको परशुराम बताउँछन्।
अन्य आम्दानीको स्रोत नभएका परशुरामले ऋण त लिए तर, ब्याज मात्रै मासिक करीब ७५ हजार रुपैयाँ बुझाउनु पर्दा फेरि ऋण खोज्नुपर्ने भयो। परशुराम भन्छन्, “मामा मख्खुराम चौधरीको एक बिघा खेत कैलारी गाउँपालिकाका लाेकराज खनाललाई दिएर १० लाख रुपैयाँ थप ऋण लिएँ।” ‘धितोका लागि’ जग्गा दिने मामा मख्खुरामले दुई लाख रुपैयाँ लगे, बाँकी रकम ब्याज तिर्नमै खर्चेको उनी बताउँछन्। जेनतेन पेट्रोल पम्प सञ्चालनमा त आयो तर, उनीसँग पेट्रोल खरीदका लागि समेत पैसाको अभाव हुनथाल्यो। त्यसपछि घोडाघोडी–१ सुखडका राजेश थापासँग प्रति महीना सयकडा दश रुपैयाँ (वार्षिक १२० प्रतिशत) ब्याज दिने गरीे पाँच लाख रुपैयाँ ऋण लिए। एक वर्षमा साहु थापालाई पाँच लाख रुपैयाँको ब्याज मात्रै आठ लाख तिरेको उनी बताउँछन्।
“पम्पबाट नाफा होला र तिरौंला भन्ने सोचेको थिएँ तर, योे ऋण पनि तिर्न नसकेपछि, अब मबाट कारोबार हुँदैन भन्ने लाग्यो” परशुराम सुनाउँछन्, “त्यसपछि पेट्रोलपम्प नै बेचिदिएँ।”
वडाअध्यक्ष पर्ना चौधरी गाउँमा सिंचाइका लागि इन्धन चाहिने हुँदा आफैंलाई पनि सजिलो होला भनेर गाउँलेले पेट्रोलपम्प खोल्न चाहिने रकम व्यवस्था गर्न जग्गा धितो दिएको हुनसक्ने बताउँछन्। “तर परशुरामले सबैको व्यवहार बिगारे”, वडाध्यक्ष चौधरी भन्छन्।
उठ्नै नसक्ने गरी ऋणले थिचिएका परशुरामले साढे तीन कट्ठा जग्गा सहित पेट्रोलपम्प रु.६० लाखमा सुखडकै व्यापारी विशाल तिवारीलाई बिक्री गरे। उनी भन्छन्, “त्यो बेचेर तिर्दा पनि जग्गा निखन्न सकिएको छैन।” पेट्रोलपम्प बिक्री बापतको रकम खरीदकर्ता विशाल तिवारीबाट सोझै योगेन्द्र ऐर र राजेश थापाले लगेको उनी बताउँछन्। भन्छन्, “२५ लाख ऋणको ८७ लाख त ब्याज मात्रै तिरेको छु, अब मसँग घरबास बाहेक केही छैन।”
अहिले परशुरामलाई एकातिर घरमा तनाव छ, अर्कोतिर आफन्तको जग्गा फिर्ता ल्याउनुपर्ने दबाव। उनी भन्छन्, “आफ्नो त केही रहेन जेठान, मामा र काकाको जग्गा कसरी फिर्ता गर्ने ! घर बाहिर हिंड्दा पनि मुन्टो घोप्ट्याउनुपर्छ, राति सुत्दा निद्रा लाग्ने औषधि खान थालेको छु।” अतिशय ब्याजको चक्रव्यूहमा परेर परशुरामले आफन्तलाई समेत डुबाएको उनका गाउँले बताउँछन्।
गाउँगाउँमा बैंक पुगिसक्दा पनि उल्लेख्य संख्याका व्यक्तिहरू मिटर ब्याजको फन्दामा पर्नुको कारण के होला त ? यसबारे ऋण लिएकाहरूलाई सोध्दा थाहा भयो, उनीहरूलाई बैंकको प्रक्रिया झञ्झटिलो र आफू अनुकूल नभएको लाग्दो रहेछ ।
परशुराम भन्छन्, “ऐरले कञ्चनपुरका रामदास रानालाई एक लाख ८५ हजार प्रतिकट्ठाका दरले दुई बिघा चार कट्ठा जग्गा गएको जेठमै बेचिसकेछन्।” कैलारी गाउँपालिका–२ का वडाध्यक्ष सन्तुराम चौधरी पनि जग्गा बिक्रीका लागि वडाले सिफारिश दिएको बताउँछन्। भन्छन्, “रामदासका छोरा आशिष र पुनर्वासका जग्गा दलाल आएका थिए, त्यसैले सिफारिश दियौं।” रामदास परशुरामका जेठान हुन् जसको जग्गा उनले ऐरसँग ऋण लिंदा धितो राखेका थिए। “योगेन्द्र सरले जग्गा बेचेपछि पैसा दिन्छु भनेकाले सिफारिश लिन गएको थिएँ। एक लाख ९० हजार प्रतिकट्ठाका दरले जग्गा बिक्री भए पनि मैले चाहिं १२ लाख मात्र पाएँ”, आशिष भन्छन्।
यता साहु योगेन्द्र ऐर भने परशुरामले आफूलाई डुबाएको आरोप लगाउँछन्। पाँच वर्ष भइसक्दा पनि ऋण नतिरेपछि आफू समस्यामा परेको बताउने उनी आफूले मिटर ब्याज नलिएको दाबी गर्छन्। भन्छन्, “लामो समयसम्म नतिरेपछि ब्याज बढ्दै गएको हो, परशुरामले उल्टै मलाई बदनाम गरिरहेको छ।”
१८ लाख दिएर २६ लाखको कागज
जग्गा बेचेर पक्की घर बनाउँदै गरेका घोडाघोडी नगरपालिका–७ का होलीराम चौधरीलाई निर्माण सम्पन्न हुनै लाग्दा थप आठ लाख रुपैयाँ चाहियो। बैंकको ‘झमेला’ व्यहोर्न तयार नभएका उनको सम्पर्क घोडाघोडी–१ का राजेश थापा (जसले परशुरामलाई समेत वार्षिक १२० प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिएका थिए) सँग भयो। होलीराम भन्छन्, “घर चाँडै सक्नका लागि एक वर्षमा चुक्ता गरी जग्गा फिर्ता लिने शर्तमा १२ कट्ठा जग्गा थापाजीको नाममा पास गरिदिएँँ।” मालपोत कार्यालयमा जग्गा पास गर्दाको दिनमै होलीरामले थापासँग १८ लाख रुपैयाँ ऋण लिए ३६ प्रतिशत ब्याज तिर्ने शर्तमा। तर, तमसुक २६ लाख रुपैयाँको बनाइयो।
ऋणी होलीराम र धनी थापाकी श्रीमती मीनाकुमारी भई १ साउन २०७५ मा गरिएको तमसुकमा जग्गाको मूल्य ३० लाख रुपैयाँ उल्लेख छ। तमसुकका अनुसार होलीरामले एक वर्षभित्र २६ लाख रुपैयाँ बुझाउन सकेनन् भने थापाले चार लाख रुपैयाँ होलीरामलाई दिई जग्गा आफ्नै बनाउने शर्त समेत छ।
होलिराम चौधरी र राजेश थापाबीच भएको लेनदेनको कागज।
होलीरामकी श्रीमती आशादेवी भन्छिन्, “ऋण लिएको एक वर्षपछि दुई कट्ठा जग्गा बेचेर ऋण चुक्ता गर्न जाँदा मात्रै २६ लाख रुपैयाँको कागज बनाइएको थाहा पाएँ।” उक्त तमसुकमा साक्षी रहेकी आशादेवी आफू काममै व्यस्त भएका बेला श्रीमान्ले कागजमा हस्ताक्षर गर्न भनेकाले कागज नपढी हस्ताक्षर गरिदिएको बताउँछिन्।
उनका अनुसार सावाँ र ब्याज गरेर १५ लाख रुपैयाँ लिइसकेका थापाले जग्गा फिर्ता पाउन अझै २१ लाख मागिरहेका छन्। “भाखा अनुसार पैसा बुझाएका छौं, अझै २१ लाख कसरी तिर्ने ?” आशादेवी भन्छिन्, “यदि साहुले जग्गा खानै खोजेका हुन् भने पनि लिएको १५ लाख रुपैयाँ ब्याज सहित फिर्ता गर्नुपर्छ।” भजनी रोडदेखि २०० मिटर भित्र पर्ने बाटो नभएको उक्त जग्गाको चलनचल्तीको मूल्य प्रति कट्ठा दुई लाख रुपैयाँ रहेको होलीराम बताउँछन्।
उसो त होलीरामले थापासँग कारोबार गर्नुअघि जेठ, २०७४ मा अर्का व्यवसायी पहल देउवालाई करीब ७० लाख रुपैयाँ मूल्य बराबरको जग्गा दिई आठ लाख रुपैयाँ ऋण लिएका थिए। २०८२ सालमा ऋण चुक्ता गरी जग्गा फिर्ता आउने शर्तमा ऋण लिएका उनले धितो बापत घोडाघोडी–७ हरिनगरमा रहेको नौ कट्ठा जग्गा नामसारी गरिदिएको तमसुकमा उल्लेख छ। हाल उक्त जग्गाको बजार भाउ नौ लाख रुपैयाँ प्रतिकट्ठा छ।
होलीराम भन्छन्, “सयकडा अढाइ रुपैयाँ मासिक ब्याज तिर्ने शर्तमा जग्गापास गरिदिएको हुँ तर, २०८२ सालसम्मको भाका भए पनि दुई महीनामै (८ साउन २०७४) उक्त रकम फिर्ता गरें। र फेरि पाँच लाख रुपैयाँ ऋण लिएँ।” उनका अनुसार पुरानो तिरेर नयाँ ऋण लिंदा पनि जग्गा भने साहुकै नाममा रहिरह्यो। भएको जग्गा देउवा र थापालाई दिएपछि होलीरामसँग अहिले १५ धुरमा बनेको घर बाहेक अरू सम्पत्ति छैन।
आशादेवीका अनुसार अचेल परिवारमा कलह बढेको छ। काठमाडौंमा पढ्दै गरेको छोरो पढाइ छोडेर घर आएको छ। होलीराम अत्यधिक रक्सी खान्छन् र बिरामी भइरहन्छन्।
साहु राजेश थापा भने आर्थिक समस्यामा परेकालाई आफूले चलनचल्तीको ब्याजदरमा ऋण दिने गरेको बताउँछन्। होलीरामसँगको कारोबारमा जग्गा नामसारी गराएर १८ लाख ऋण दिएको स्वीकार्ने उनी भन्छन्, “६ महीनाका लागि भनेर ऋण दिएको हुँ, अहिलेसम्म जम्मा १५ लाख मात्र बुझाएका छन्।” २६ लाखको तमसुक किन बनाएको भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छन्, “एक वर्षको ब्याज जोडेर फिर्ता गर्ने रकमको तमसुक बनाएको हो। कागजमा जे भए पनि चलनचल्तीको ब्याज लिएर ६ महीनामा पैसा फिर्ता गर्ने शर्त थियो।”
पुष्प रिजालको सुखड बजारमा रहेको घर, जुन राजेश थापाले लिइसकेका छन्।
राजेश थापाबाटै ऋण लिएका अर्का पीडित हुन् सुखडकै पुष्प रिजाल। २०६८ देखि २०७५ सालसम्म प्रशान्त सप्लायर्स नामको व्यवसाय सञ्चालन गरेका व्यापारी उनी हिजोआज प्लम्बरको काम गर्छन्।
“व्यवसायको कर चार लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने थियो, क्लोजिङको बेला अरू उपाय नभएपछि एक लाख रुपैयाँको दैनिक एक हजार ब्याज बुझाउने शर्तमा दुई लाख ऋण लिएँ”, पुष्प सुनाउँछन्।
त्यसपछि उनै थापासँग पुष्पले पटक–पटक १०/२० हजार रुपैयाँ ऋण लिइरहे। पुष्पका अनुसार मिटर ब्याजमा लिएको ऋण दुई वर्षसम्म चुक्ता गर्न नसकेपछि थापाले उनलाई घोडाघोडी–१ सुखडमा रहेकोे पक्की घर बेच्न दबाव दिन थाले।
“एकातिर बैंकबाट ऋण लिएको १५ लाख तिर्ने तनाव थियो” पुष्प भन्छन्, “अर्कोतिर थापाले घर बेचेर भए पनि ऋण तिर्न दबाव दिन थालेपछि ४७ लाख ५० हजार रुपैयाँमा नृप बडुवाललाई घर बिक्री गरेको कागज गरें, रकम आफूले बुझ्न पाइनँ।” त्यसको एक हप्तापछि थापाको नाममा घरजग्गा पास गरिदिएको उनी बताउँछन्। उनकी श्रीमती सविना भन्छिन्, “दुई हप्ताअघि मात्रै ६५ लाखमा नबेचेको घर परिबन्दमा परेर थापाकै नाममा पास गर्नु पर्यो।” घर बिक्रीको रकमले बैंकको ऋण चुक्ता गरे पनि बाँकी सबै थापाबाट लिएको रकममै मिलान भएको पुष्प बताउँछन्।
ऋणकै कारण उनीहरूले आठ वर्षदेखि चलाइरहेको मदिरा लगायत पेयपदार्थको पसल बेच्नु पर्यो। “भाडा लाग्ने घर पनि उनैले लगे, पसल पनि बेच्नु पर्यो। खान मन लाग्दैन, निद्रा पर्दैन।” सविना भन्छिन्, “कतिदिन घर भित्रै रोएर बस्नु ? मन भुलाउन पनि उहाँले प्लम्बिङको काम थाल्नुभएको छ।”
थापा भने पुष्प रिजालले ऋण तिर्न नसकेपछि उनको घर ५२ लाख रुपैयाँमा खरीद गरेको बताउँछन्। “ऋणले च्यापेर ढोका थुनेर बस्नुपर्ने अवस्थामा थिए। घर बैंकले लिलामी चढाउने बेला भएको थियो” थापा भन्छन्, “मैले नै पैसा दिएर बैंकको ऋण तिरेका हुन्।” घर किने बापतको रकम बैंकको ऋण तिर्न र आफूले विभिन्न समयमा दिएको ऋणमा मिलान गरिएको उनको भनाइ छ।
थारू समुदाय नै बढी
कैलालीमा मिटर ब्याजको फन्दामा परेर सिरिखुरी गुमाउनेहरू अधिकांश थारू समुदायका छन्। बैंकबाट लिएको ऋण तिर्नदेखि व्यवसाय गर्न वा छोराछोरी पढाउन पनि चर्को ब्याजदरमा ऋण लिनेले हिसाबकिताब भने दुरुस्त राखेका छैनन्। औपचारिक लेखा प्रणाली वा प्रमाण राख्ने भन्दा पनि बचनलाई नै पक्का सम्झने परम्परामा भिजेको थारू समुदायको फाइदा अरूले उठाउने गरेको घोडाघोडी नगरपालिका–१२ का वडाअध्यक्ष पर्ना चौधरी बताउँछन्।
परशुरामको उदाहरण दिंदै उनी भन्छन्, “पुस्तैनी जग्गा भएका केही व्यक्तिले विलासी जीवनशैलीका कारण आफन्तलाई समेत अप्ठ्यारोमा पार्ने गरेका छन्। गाउँकै जान्ने–बुझ्ने मानिएका परशुरामले आफन्तको सम्पत्ति पनि सिध्याए।”
परशुराम चौधरी र उनले सञ्चालनमा ल्याएको पेट्रोल पम्प हाल विशाल तिवारीले खरिद गरेका छन्।
घोडाघोडी–१ सुखडका कानून व्यवसायी छविलाल तिवारी पनि लेनदेनको कागज बनाइमाग्न आफूकहाँ आउनेमध्ये अधिकांश थारू समुदायकै हुने गरेको बताउँछन्। पुख्र्यौली जग्गा भएका तर, आम्दानीका अन्य काम नगर्नेलाई साहुले निशाना बनाउने गरेको उनको बुझाइ छ। यद्यपि, स्थानीय सरकार गठन भएपछि यस्तो धन्दामा धेरै कमी आएको उनी सुनाउँछन्। भन्छन्, “अहिले कुनै पनि लिखत गर्दा वडाका प्रतिनिधिलाई रोहबरमा राख्नुपर्छ, त्यसमाथि नयाँ मुलुकी देवानी कानूनले गरेका केही व्यवस्थाले पनि गैरन्यायोचित कारोबारमा कमी ल्याएको छ।”
जनसंख्याको हिसाबले पनि कैलालीमा थारू समुदायकै बाहुल्य रहेकाले यो समुदायमा बढी समस्या देखिएको हुनसक्ने कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापा बताउँछन्।
अनुकूल भएन बैंकिङ कारोबार
गाउँगाउँमा बैंक पुगिसक्दा पनि उल्लेख्य संख्याका व्यक्तिहरू मिटर ब्याजको फन्दामा पर्नुको कारण के होला त ? यसबारे ऋण लिएकाहरूलाई सोध्दा थाहा भयो, उनीहरूलाई बैंकको प्रक्रिया झञ्झटिलो र आफू अनुकूल नभएको लाग्दो रहेछ। भनेको बेला ऋण नपाउने, कागजी प्रक्रिया पुर्याउन झञ्झट हुने, बैंकले पनि धितो अत्यधिक खोज्ने र ऋण थोरै दिने गरेको उनीहरूले सुनाए।
“बैंकको प्रक्रिया लामो हुन्छ, के के भन्छन् बुझिंदैन” मिटर ब्याजबाट सम्पत्ति सिध्याएका परशुराम चौधरी भन्छन्, “व्यक्तिसँग सजिलै घरमै पैसा पाइयो, धेरै परसम्मको सोचिएन त्यसैले चर्को ब्याज भए पनि ऋण लिइयो।”
कृषि विकास बैंक केन्द्रीय कार्यालय ऋण शाखाका अधिकृत यज्ञ सापकोटाका अनुसार बैंकबाट ऋण लिंदा प्रक्रिया पुर्याउन मात्रै तीन दिनदेखि एक हप्तासम्म लाग्न सक्छ। बैंकको सुखड शाखामा समेत तीन वर्ष काम गरिसकेका सापकोटा भन्छन्, “तुरुन्त पैसा चाहिएको मानिसले तत्कालको समस्या टार्न मिटर ब्याजमै भए पनि गाउँघरमै ऋण लिएका हुनसक्छन्।”
बैंकले ऋण लगानी गर्दा धितो मात्र होइन नियमित आम्दानीको स्रोत पनि हेर्ने र ऋण तिर्न सक्ने क्षमतामा पनि ध्यान दिने हुँदा कसैलाई बैंकको प्रक्रिया झञ्झटिलो लाग्न सक्ने उनी बताउँछन्।
स्थानीय सरकारको कानमा तेल
ममताप्रसाद चौधरी, प्रमुख, घोडाघोडी नगरपालिका।
कैलालीको धनगढी, टीकापुर, घोडाघोडी मात्र होइन सुदूरका गाउँमा समेत मिटर ब्याजको यो धन्दा निकै फैलिएको लेखापढी व्यवसायी संघ धनगढीका अध्यक्ष जीतबहादुर थापा बताउँछन्। उनी भन्छन्, “मिटरब्याजको फन्दामा परेर घरबारविहीन भएका, पलायन भएका र कतिपयले आत्महत्या गरेका घटना समेत छन्।” तर, यसको रोकथामका लागि न त पीडितले कतै उजुरी दिन्छन्, न स्थानीय सरकारले यो रोक्न पहल गरेको छ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक विश्व अधिकारी देवानी प्रकृतिका मुद्दा प्रहरीको क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने हुँदा यसबारे उजुरी नआएको बताउँछन्। यद्यपि, अदालतमा जानका लागि पीडितसँग प्रमाण नभएको अवस्थामा प्रहरीमा ठाडो उजुरी दिन सकिने उनको भनाइ छ। “तर, अहिलेसम्म मिटरब्याजको फन्दामा परेर सम्पत्ति गुमाएका कसैले पनि उजुरी दिएका छैनन्”, उनी भन्छन्।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापा मिटरब्याजका विषयमा आफूले सुनेको भए पनि अहिलेसम्म कसैले उजुरी नगरेकोे बताउँछन्। उनी भन्छन्, “जग्गा नामसारी गरिदिएर चर्को ब्याजमा ऋण लिने–दिने कार्यलाई रोक्न स्थानीय सरकारले गाउँगाउँमा सचेतना विस्तारका काम गर्नुपर्ने देखिन्छ।”
उता, घोडाघोडी नगरपालिका प्रमुख ममताप्रसाद चौधरी सिंगो गाउँ नै पीडित हुँदा पनि अहिलेसम्म लिखित निवेदन नआएको बताउँछन्। पीडितले व्यक्तिगत रूपमा भेटेर आफ्ना समस्या सुनाएको र यो निकै ठूलो समस्या भएको बताउने उनले समाधानका लागि कुनै पहल लिएका छैनन्। भन्छन्, “यसबारे सिडिओ सा’बसँग पनि कुरा भएको थियो।”
घोडाघोडी–१२ कै वडाअध्यक्ष पर्ना चौधरी भन्छन्, “ठग्ने गाउँकै, ठगिने गाउँकै। हामीले ऋण बापत धितो राखिएको जग्गा हो भन्ने थाहा पाएसम्म त्यस्तो जग्गा बिक्रीको सिफारिश रोक्ने गरेका छौं।”
२०७२ देखि २०७५ सालसम्मको अवधिमा निकै फैलिएको यो धन्दा अहिले केही कम हुन पुगेको लेखापढी व्यवसायी संघ धनगढीका अध्यक्ष थापाको दाबी छ। स्थानीय सरकारको गठन र नयाँ कानून आएपछि यो धन्दामा कमी आएको उनी बताउँछन्।
घोडाघोडी बहुमुखी क्याम्पसका सहप्राध्यापक लक्ष्मीप्रसाद भट्टराई मिटरब्याजको फन्दामा आफ्नो चिनजानका व्यक्तिहरू पनि परेको र त्यही कारण परिवार नै विखण्डन भएको घटना सुनाउँछन्। “गैरकानूनी भन्ने थाहा हुँदाहुँदै लिने–दिने दुवै यसमा फसेका छन्, त्यसैले कतै भन्न पनि सक्दैनन्” सहप्राध्यापक भट्टराई भन्छन्, “ठूला व्यापारी, शिक्षण पेशामा आबद्ध, समाजमा ठूलाठालु कहलिएका समेत यस्तो ठगी धन्दामा सामेल छन्।” स्थानीय सरकारकोे न्यायिक समितिले मिटरब्याजमा फसेकाहरूबाट खुला निवेदन माग गरी समस्या समाधानका लागि पहल गर्नुपर्ने वा समस्या समाधानका लागि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
