कुनै विधेयक मस्यौदाका क्रममा मात्रै होइन, संसद्मा दर्तापछि पनि सांसदलाई आफैंले तयार पारेको संशोधन हाल्न लगाएर स्वार्थ समूहले मनपरी गरिरहेका छन्। जुन दिनबाट राजनीतिका खेलाडीमा इमानको खडेरी पर्यो, त्यहींबाट स्वार्थ समूहले टाउको उठाउने मौका पाए।
मकर श्रेष्ठ | खोज पत्रकारिता केन्द्र
१९ पुस, काठमाडौं। २७ भदौ २०८० मा प्रतिनिसभामा विद्यालय शिक्षा विधेयक पेश गर्नुअघि त्यसमा समावेश गरिने विषयमा सरकार र निजी विद्यालयको संगठनका पदाधिकारी बीच मिलोमतो भएको १४ मंसीर २०८१ मा प्याब्सन तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्याब्सन अध्यक्ष डीके ढुङ्गानाको अभिव्यक्तिबाट प्रष्ट हुन्छ।
प्याब्सन अध्यक्ष ढुङ्गानाले भने– ‘तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले हाम्रो माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा गठित वार्ता समितिले प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसान प्रतिनिधिसँग बसेपछि विधेयक पुनर्लेखन गरी संशोधन पेश भयो। अहिले समितिमा छलफलको क्रममा छ।’
सोही कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री दाहालले भनेका थिए– ‘म प्रधानमन्त्री भएका बेला सरकारले संघीय शिक्षा ऐन ल्याउन ठूलो मिहिनेत गरेको थियो। तपाईंहरूकै सुझावपछि अघि बढेको विधेयकमा थुप्रै संशोधन हालिएको छ। ऐन पारित हुँदा नीतिगत र व्यावहारिक समस्या सम्बोधन हुनेछ।’
यो विधेयकमा भएको चलखेलबारे तत्कालीन शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक राई भन्छन्, “निजी विद्यालय पाँच वर्षभित्र सार्वजनिक गुठीमा आइसक्नुपर्ने विधेयकमा निजी क्षेत्रको आपत्तिपछि मन्त्रिपरिषद्ले अबदेखि सार्वजनिक गुठीमा मात्रै विद्यालय खुल्ने र भएका विद्यालय कम्पनीमा जानुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था हटाई विधेयक संसद्मा लैजाने निर्णय गरेको हो।”
संसद्मा पेश हुन नपाउँदै स्वार्थ समूहले विधेयकमा कसरी चलखेल गर्छन् भन्ने यो एउटा उदाहरण हो। विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलन गर्ने सञ्चालकहरूको धम्कीपछि सरकारले तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएर विधेयक अघि बढाएको थियो। यसरी निजी विद्यालयका सञ्चालकको हितमा कानून बनाउन सरकार अग्रसर भएपछि सांसदहरूले त्यही अनुसार संशोधन हालेका छन्।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीले ऐन जारी भएको पाँच वर्षपछि; कांग्रेस, एमाले, माओवादीका सांसदले १० वर्षपछि र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदले २० वर्षपछि निजी विद्यालयलाई सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा लैजानुपर्ने संशोधन हालेका छन्। यसमा सोझो स्वार्थ तत्कालीन शिक्षा मन्त्री अशोक राईको थियो।
स्वार्थ समूहलाई देखाएर निजी विद्यालयलाई कम्पनी ऐन अनुसार नै सञ्चालन गर्ने गरी विधेयक अघि बढाउने तत्कालीन शिक्षा मन्त्री राई काठमाडौंको बुद्धनगरस्थिर स्वप्न बाटिका विद्यालयका सञ्चालक हुन्। विधेयक दर्ता भएको १७ दिनपछि उनी व्यवस्थापन समिति अध्यक्षबाट हटेका थिए। उनकै पार्टी जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद सुशीला श्रेष्ठ विद्यालयकी प्रिन्सिपल हुन्।
संसद्मा चलखेल गर्ने अर्का सांसद हुन्, नेपाली कांग्रेसका तेजुलाल चौधरी। ललितपुरको कुपण्डोलस्थित नाइटिङ्गेल विद्यालयका सञ्चालक समेत रहेका चौधरीको संशोधनमा निजी विद्यालयलाई कम्पनी ऐन अनुसार सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने उल्लेख छ।
चौधरी सहितको संयुक्त संशोधनमा भनिएको छ– ‘यो ऐन प्रारम्भ भएपछि शैक्षिक गुठीको रूपमा मात्र निजी लगानीको विद्यालय स्थापना र सञ्चालन हुनेछ तर, यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि स्थापना र सञ्चालन भएका संस्थागत विद्यालय यस ऐन बमोजिम स्थापना र सञ्चालन भएको मानिनेछ। सोही आधारमा कक्षा तथा तह थपको अनुमति दिइनेछ।’
जसपा सांसद रञ्जुकुमारी झाको संशोधन त्यसमा हुबहु मिल्छ। निजी मेडिकल कलेज सञ्चालक समेत रहेका कांग्रेस सांसद सुनिलकुमार शर्माले नयाँ खुल्ने विद्यालय कम्पनीमा पनि खोल्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने र हाल कम्पनी ऐन अनुसार सञ्चालनमा रहेको निजी विद्यालय कम्पनी ऐन बमोजिम नै सञ्चालन गर्न बाधा नगर्ने गरी कानून बनाउन संशोधन हालेका छन्।
एमालेका रुक्मणी राना बराइली, शान्ति श्रेष्ठ, अमृतलाल राजवंशी, अच्युतप्रसाद मैनाली, माओवादीका रामकुमार राई, नारायणी शर्माले ऐन जारी भएपछि निजी विद्यालय शैक्षिक गुठी अन्तर्गत स्थापना र सञ्चालनको प्रावधान हटाउनुपर्ने संशोधन हालेका छन्। राप्रपाका सांसद धवलशमशेर राणा निजी विद्यालय शैक्षिक गुठी मात्रै नभई गुठी वा कम्पनीबाट पनि चलाउन सकिने गरी कानून बनाउनुपर्ने पक्षमा छन्। राणा यसअघि नेपालगञ्ज मोर्डन पब्लिक स्कूलका सञ्चालक थिए।
विद्यालय शिक्षा विधेयक मात्र होइन, केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक, २०८० मा सांसदहरूले संसद्का कर्मचारीको स्वार्थमा समेत संशोधन हालेका छन्। संघीय संसद्का महासचिव, सभाका सचिवसँगै सचिवालयका कर्मचारीको सेवा–सुविधा वृद्धिसँगै पेन्सनका लागि कांग्रेस, एमाले, रास्वपा, जसपा, एकीकृत समाजवादी र स्वतन्त्र सांसदले कानून बनाउन संशोधन हालेका हुन्।
कांग्रेसका राजेन्द्र केसी, एमालेका गोकुल बास्कोटा, अच्युत मैनाली, ठाकुर गैरे, दीपा शर्मा र ईश्वरी घर्ती, रास्वपाका सन्तोष परियार र सुमना श्रेष्ठ, जसपाका प्रदीप यादव र रञ्जुकुमारी झा, एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र पाण्डे तथा स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहको संशोधनमा लोकसेवा आयोगबाट संसद् सेवामा प्रवेश गरेकालाई १५ वर्षमै पेन्सन पाउने प्रस्ताव छ।
संसद्का कर्मचारीले चलखेल गरेको यो पहिलो घटना होइन। यसअघि २०७५ फागुनमा समितिबाट पारित कर्मचारी समायोजन विधेयकमा संघीय संसद् सचिवालयका कर्मचारी समायोजन भएर स्थानीय तहको प्रशासन समूहसम्म जान सक्ने व्यवस्था रहेको थियो। तर संसद्का कर्मचारीले संघमा पनि जान सक्ने प्रावधान घुसाएको थाहा पाएपछि संसद्मा प्रस्तुत गर्न तयार प्रतिवेदन राज्य व्यवस्था समितिका तत्कालीन सभापति शशि श्रेष्ठले सच्याएर ३ फागुन २०७५ को दोस्रो बैठकमा पेश गरेकी थिइन्।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८० मा पनि सांसदहरूले खेल्न भ्याए। सरकारले सहकारी संस्थामा सदस्यको व्यक्तिगत बचतको अधिकतम सीमा तोक्न ल्याएको प्र्रस्तावलाई सांसदहरूले असफल बनाएका थिए।
त्यसैगरी, केही नेपाल ऐन संशोधन भित्रै राखेर ल्याइएको पर्यटन ऐन, २०३५ संशोधनको क्रममा क्यासिनो सञ्चालनको इजाजतमा स्वार्थ समूहको प्रभावमा एकभन्दा बढी क्यासिनोका मालिकलाई सहज हुने गरी कानून बनाइएको छ।
२७ माघ २०७९ मा संसद्मा पेश गरिएको पर्यटन ऐन २०३५ को संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा कुनै कम्पनीले एकभन्दा बढी क्यासिनो सञ्चालन गरेको रहेछ भने तिनको हकमा २०८० असार मसान्तभित्र रोजेको कुनै एक क्यासिनो सञ्चालन गर्ने, अन्य क्यासिनोको हकमा २०८१ असार मसान्तभित्र अलग–अलग कम्पनी स्थापना गरी इजाजत लिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो।
तर ऐन पारित हुँदा कुनै कम्पनीले एकभन्दा बढी क्यासिनो लिन चाहेमा २०८५ चैतसम्म अरू कम्पनी स्थापना गरी इजाजत लिनुपर्ने भयो। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्रबाट तीन किलोमिटर दूरीभित्र क्यासिनो सञ्चालन गर्न प्रस्ताव गरेको थियो। एमाले सांसद रघुजी पन्तले तीन किलोमिटर दूरीभित्र भन्ने शब्द हटाउनुपर्ने संशोधन हालेका थिए। विधेयक पारित हुँदा पाँच किलोमिटर दूरीभित्र क्यासिनो सञ्चालन गर्न सकिने प्रावधान राखिएको थियो।
स्वार्थ समूहको चलखेल
“स्टेक होल्डर स्ट्रोङ छ भने लबिङ गर्छ। कर्मचारी, शिक्षक, सेना, प्रहरी, व्यापारीले आफ्नो स्वार्थको विधेयक आएमा संशोधन बनाउनै पर्दैन, सांसदको हात–हातमा पुग्छ” राष्ट्रिय सभाका पूर्वसांसद राधेश्याम अधिकारीले भने, “संशोधन हाल्नुअघि दुई÷चार वटा भ्रमण गराउने अनि सांसद प्रयोग गरेर आफू अनुकूलको संशोधन हाल्न लगाएर कानून बनाउँछन्। सरकारले ल्याएको विधेयक मुलुकको स्वार्थमा छ भन्ने कुरा सांसदलाई हेक्का हुनुपर्छ।”
पूर्व कानून सचिव माधव पौडेल स्वार्थ समूहले संसद्मा पेश गर्नुअघि र पेश भइसकेपछि पनि चलखेल गर्ने गरेको बताउँछन्। “स्वार्थ समूहले सांसद परिचालन गरेर संशोधन हाल्न लगाउँछन्” पौडेल भन्छन्, “के संशोधन हालियो सांसदले बुझ्दैनन्, स्वार्थ समूह ‘सिन’ मै देखिंदैन।”
बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया), सहकारी ऐनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष र सञ्चालक समेत रहेका सांसद र अन्य लगानीकर्ता समेतको मिलेमतोमा कानून बनाएको घटना उदाङ्गै भएको उनी सम्झन्छन्।
बाफियामा कार्यकारी अध्यक्ष र सञ्चालकको कार्यकाल सम्बन्धी व्यवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेका सांसदहरूले अध्यक्षको सट्टा कार्यकारी अध्यक्ष र दुई कार्यकाल शब्द राखेर चलखेल गरेका थिए। यसमा अर्थ समितिका तत्कालीन सदस्यद्वय इच्छाराज तामाङ र उमेश श्रेष्ठको मुख्य हात थियो। जतिबेला तामाङ सिभिल र श्रेष्ठ प्राइम कमर्सियल बैंकका अध्यक्ष थिए।
स्वार्थ समूहले सांसदलाई मात्रै नभई सरकारलाई नै प्रभावमा पारेर कानून बनाउने गरेका घटना पनि छन्। नेपाल ट्रष्ट ऐन र भूमि सुधार ऐन यसका उदाहरण हुन्।
नेपाल ट्रष्टको नाममा रहेको गोकर्ण रिसोर्टको २ हजार ७९३ रोपनी जग्गा त्यसअघिको सम्झौता पूरा हुनुअघि नै २५ वर्षका लागि यती समूहलाई दिने निर्णय २३ मंसिर २०७६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले गर्यो। त्यसका लागि सरकारले संसद् मार्फत नेपाल ट्रष्ट ऐन संशोधन गराएको थियो।
अवधि तोकी लिजमा दिइएको सम्पत्तिको उपभोग गर्ने पक्षले थप पूँजी लगानी सहित विद्यमान संरचनाको मर्मत, सम्भार गरी सञ्चालन गर्न चाहेमा र सोबाट ट्रष्टलाई थप आर्थिक लाभ हुने सुनिश्चित भएमा त्यस्तो अवधि समाप्त हुनु अगावै आवश्यकता अनुसार ट्रष्टको सिफारिशमा नेपाल सरकारले लिजको अवधि थप गर्न सक्ने व्यवस्था सहित ऐन संशोधन गरिएको थियो।
सरकारले संसद्बाट कानून संशोधन गरी स्वार्थ पूरा गरेको अर्को विधेयक हो– भूमि सुधार सम्बन्धी ऐन। हदबन्दी छुट अन्तर्गत निश्चित प्रयोजनका लागि विभिन्न व्यक्ति वा कम्पनीले लिएका जग्गा सट्टापट्टा गर्न र बेचबिखन समेत गर्न पाउने गरी २०७६ माघमा यो ऐन संशोधन गरिएको थियो।
जसमा हदबन्दीभित्रको जग्गामा सरकारले मनासिब आधार हेरेर सट्टापट्टा वा किनबेच गर्न स्वीकृति दिने व्यवस्था राखियो। १३ वैशाख २०७८ मा मन्त्रिपरिषद्ले गिरीबन्धुले सबै जग्गा एकैपटक सट्टापट्टा गर्न सक्ने, त्यस्तो हुन नसकेमा चाहेको तर्फबाट एक तिहाइ सट्टापट्टा गर्न सक्ने, बढीमा डेढ वर्षभित्र उक्त जग्गा साटफेर गरिसक्नुपर्ने निर्णय भएपछि बल्ल ऐन संशोधनको कारण खुलेको थियो।
केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले गिरीबन्धुको ३४३ बिघा १९ कठ्ठा १२ धुर जग्गा कोशी प्रदेशभित्रकै अन्य ठाउँमा सट्टापट्टा गर्न दिएको स्वीकृति सर्वोच्च अदालतले रोकेको छ। “सरकारले ल्याएको विधेयकको प्रावधान सांसद् मात्र नभई मन्त्रीहरूलाई पनि थाहा नहुन सक्छ” पूर्वसांसद राधेश्याम अधिकारीले भने, “मन्त्रीले त सचिवले लेखेर पठाएको पढ्ने मात्रै हो।”
सरकारले विधेयक ल्याउँदा सत्तारुढ र विपक्षी दलका सांसदले नबुझी समर्थन गर्ने, स्थार्थ समूहबाट प्रभावित भएर र आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न कानून बनाउने गरेको यी दृष्टान्तबाटै प्रष्ट हुन्छ।
“सांसदहरूलाई विदेश घुमाएर हुन्छ कि, ठूला होटलमा लन्च, डिनर गराएर हुन्छ बिचौलियाले आफू अनुकूलको कानून खोज्छन्” पूर्व सांसद बिन्दा पाण्डेले भनिन्, “उसका छोराछोरीलाई राम्रो ठाउँमा पढाउने व्यवस्था गरिदिएर हुन्छ कि जागिरमा लगाइदिएर हुन्छ कतिपय मानिसहरूमा प्रभाव पारेको देखिन्छ।”
क्रसरमा जोडिएको स्वार्थ
राज्य–व्यवस्था समितिमा पुगेको ‘निर्माणमुखी सामग्री व्यवस्थापन तथा नियमन विधेयक’मा क्रसर व्यवसायी सांसदहरूले स्वार्थ घुसाउने कसरत गरिरहेका छन्। चुरे क्षेत्र, सडक पुल छेउ, मध्यवर्ती क्षेत्रमा पनि निर्माण सामग्री उत्खनन् गर्न पाउने गरी कानून बनाउन संशोधन हाल्न सत्तारुढ र विपक्षी सांसदको चोचोमोचो मिलेको देखिन्छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले १६ कात्तिक २०८० मा संसद्मा लगेको यो विधेयक १८ चैतमा दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाइएको थियो। विधेयकमा ३७ समूहले संशोधन हालेका छन्। तिनैमध्ये एक हुन्, कांग्रेस सांसद दीपक गिरी। दाङ–३ बाट निर्वाचित गिरीको एउटा क्रसर उद्योग दाङ कालाकाटेमा र अर्को राप्ती पुल नजिक छ।
खडक बुढाथोकी, सुवास योगी उनका साझेदार हुन्। श्रीमती (इन्दु रिजाल) सञ्चालक रहेको स्वर्गद्वारी र योगी ब्रदर्श क्रसर उद्योगमा साझेदार रहेका सिंचाइ मन्त्री हुँदा उनले पेश गरेको सम्पत्ति विवरणबाट खुल्छ। २०७३ मंसीरमा सार्वजनिक सम्पत्ति विवरणमा ‘स्वर्गद्वारी क्रसर उद्योगमा १० प्रतिशत सेयर आफ्नो नाममा र श्रीमतीको नाममा योगी ब्रदर्श क्रसर उद्योगमा २५ प्रतिशत सेयर रहेको’ गिरीले उल्लेख गरेका थिए।
उनै सांसद गिरी ‘निर्माण सामग्री सम्बन्धी विधेयक’ लाई आफ्नो व्यवसाय अनुकूल बनाउने कसरतमा छन्। सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य समेत रहेका उनले यो विधेयकमा चुरे क्षेत्रमा समेत निर्माण सामग्री उत्खनन् गर्न मिल्ने गरी कानून बनाउन संशोधन हालेका छन्।
विधेयकको दफा ३ को उपदफा १ मा चुरे क्षेत्र वा चुरे क्षेत्रबाट तोकिएको दूरीभित्र खनिज पहिचान गर्न नसकिने क्षेत्र तोकिएको छ। खण्ड (ख) मा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र, वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्र, संरक्षण क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्र, रामसार क्षेत्र, वनस्पति उद्यानमा निर्माणजन्य सामग्री निकाल्न रोक लगाउनुपर्ने विधेयकमा प्रस्ताव छ।
वन क्षेत्रमा खनिजजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्न सकिने गरी कानून बनाउनुपर्ने पक्षका गिरीलाई साथ दिंदै कांग्रेस सांसद राजेन्द्रकुमार केसी र सञ्जय गौतमले राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र, वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्र, संरक्षण क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्र, रामसार क्षेत्र, वनस्पति उद्यानमा निर्माणजन्य सामग्री निकाल्न निषेध गरिएको प्रावधान हटाउनुपर्ने संशोधन हालेका छन्।
त्यस्तै एमाले सांसद महेशकुमार बर्तौलाले मध्यवर्ती क्षेत्रमा निर्माणजन्य सामग्री निकाल्न पाउनुपर्ने संशोधन हालेका छन्। वन क्षेत्र, वनस्पति संरक्षणको लागि तोकिएको विशेष क्षेत्र, संरक्षित जलाधार क्षेत्रमा पनि उत्खनन् रोक्नुपर्ने प्रस्ताव विपरीत सांसद गिरीले ढुङ्गा, बालुवा र गिट्टी वन क्षेत्रमा उत्खनन् गर्ने अवस्थामा १५ हेक्टर क्षेत्रफलभित्र उत्खनन् कार्य गर्न डिभिजन वन कार्यालयले कटान अनुमति तथा वन क्षेत्रको भोगाधिकार दिनसक्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने भनेका छन्।
विधेयकको दफा १२ मा नदीजन्य निर्माण सामग्रीको संकलन गर्ने क्षेत्र आसपास सडक पुल, झोलुङ्गे पुल वा अन्य कुनै मानवनिर्मित भौतिक संरचना क्षेत्र भए त्यस्तो सडक पुल, झोलुङ्गे पुल वा संरचनाको एक किलोमिटर तलको भागसम्म र ५०० मिटर माथिल्लो भागसम्मको नदी क्षेत्रमा नदीजन्य निर्माण सामग्रीको संकलन रोक लगाउने प्रस्ताव छ।
एमाले सांसद वासुदेव घिमिरे, रणकुमारी बलम्पाकी, प्रतीक्षा तिवारी र सम्झना थपलियाले ५०० मिटर तलको भाग र ३०० मिटर माथिल्लो भाग राख्नुपर्ने संशोधन हालेका छन्। सांसद गिरीले पुलको हकमा १०० मिटर तल–माथिको भागसम्म र मोटरेबल पुलको हकमा १०० मिटरमाथि र तल्लो भागमा २०० मिटरसम्म नदी तथा खोला क्षेत्रमा उच्च गुणस्तरीय वातावरण प्रतिवेदनका आधारमा कार्यान्वयन गर्ने गरी उत्खनन् मिल्ने कानून बनाउन संशोधन हालेका छन्।
विधेयकको दफा २० मा क्रसर उद्योग दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा सांसद गिरीले क्रसर उत्पादनमूलक उद्योगभित्र पर्ने भन्दै दर्ता गर्न नपर्ने तर्क गरेका छन्। गिरीले सरकारले ल्याएको विधेयकमा के संशोधन हालेको भन्ने आफूलाई जानकारी नभएको बताए। “संशोधनमा के हालें थाहा भएन। कसैले ल्याएको संशोधनमा सही गरेको हुन सक्छ”, उनले हाकाहाकी भने।
सांसदले आफू र आफ्नो स्वार्थ अनुकूल कानून बनाउने प्रयास गरेको यो पहिलो घटना होइन। सहकारी विधेयक २०७३ मा सहकारीमा आबद्ध सांसदहरूले जालझेल गरेर कानून बनाएकै कारण सहकारी क्षेत्रमा यो विघ्न समस्या आएको विज्ञहरू दाबी गर्छन्।
सहकारी ऐन २०६३ मात्रै नभई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८० मा सहकारी ऐन संशोधन गर्दा स्वार्थ बाझिएका सांसदहरूले आफू अनुकूल कानून बनाएका छन्। सहकारी संस्थामा सदस्यको व्यक्तिगत बचतको अधिकतम सीमा तोक्नुपर्ने प्रस्ताव सांसदहरूले असफल बनाएका थिए।
गत वर्ष पारित सम्पत्ति शुद्धीकरण विधेयकमा सहकारीमा सीमा तोक्ने गरी कानून बनाउन नहुने भन्दै संशोधन हाल्नेमा कांग्रेसका रामहरि खतिवडा, उदयशमशेर राणा, राजेन्द्रकुमार केसी, एमालेका महेश बर्तौला, तारा लामा, सराज अहमद फारुकी, लीलानाथ श्रेष्ठ, ईश्वरबहादुर रिजाल, लोसपाका रामप्रकाश चौधरी, एकीकृत समाजवादीका प्रकाश ज्वाला, मेटमणि चौधरी तथा माओवादीका हितराज पाण्डे र शक्ति बस्नेत थिए।
सहकारी ऐन २०७४ आफू अनुकूल बनाउनेमा एमाले सांसद इच्छाराज तामाङ, केशव बडाल, वंशीधर मिश्र, केदार सञ्जेल, गुरु बुर्लाकोटी, गणेश पहाडी, माओवादीका शक्ति बस्नेत, गिरिराजमणि पोखरेल, कांग्रेसका सञ्जय गौतम, प्रकाश शर्मा, डिगबहादुर लिम्बू, मोहनप्रसाद बराल, कमला पन्त, राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, भानुभक्त ढकाल प्रमुख रूपमा संलग्न थिए।
सहकारी सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७३ मा पहिलो संशोधन हाल्नेमा एमालेका तत्कालीन सांसद तामाङ थिए। विधेयकको दफा ४९ मा व्यक्तिगत बचतको सीमा निर्धारण हुनुपर्ने प्रस्ताव थियो। यसमा एमालेका केशव बडाल, विनोद श्रेष्ठ, वंशीधर मिश्र, प्रेमबहादुर गिरी, कांग्रेसका प्रकाश शर्मा, सञ्जयकुमार गौतम, डिगबहादुर लिम्बू, मोहनप्रसाद बराल, कमला पन्त, माओवादीका शक्ति बस्नेत, संघीय समाजवादी फोरमका शिवजी यादवले छुट्टाछुट्टै संशोधन हालेका थिए।
एमालेका बडालले संयोजन गरेर माओवादीका बस्नेत, कांग्रेसका ओमदेवी मल्ल, एमालेका पशुपति चौलागाई, केदार सञ्जेल, गुरु बुर्लाकोटी, रामकुमार भट्टराई, गणेशकमार पहाडी, सीता गिरी ओली, कमलाकुमारी घिमिरे, सुशीला नेपाली, अनन्तप्रसाद पौडेल, राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, तारादेवी राई, भानुभक्त ढकाल, श्यामप्रसाद ढकाल, माओवादीका गिरिराजमणि पोखरेलको अर्को संयुक्त संशोधन अनुसार सरकारले विधेयकको यो दफा हटाएर ३ असोज २०७४ मा पारित भएको थियो।
आफ्नै हात जगन्नाथ
पछिल्लो नौ वर्षमा संघीयताको पेचिलो विषय हो, कर्मचारी व्यवस्थापन। संघीय सरकारले निजामती विधेयक जारी नगरेपछि केही प्रदेशले निजामती विधेयक जारी गरिसकेका छन्। संघीय सरकारले एक पटक अघि बढाएको विधेयक फिर्ता लिएर दोस्रो पटक २१ फागुन २०८० मा संसद्मा पुर्याएको हो।
संसद्मा २७ माघ २०७५ मा पहिलो पटक दर्ता भएको विधेयक संसदीय समितिले पारित गरिसकेपछि सरकारले २१ असोज २०७८ मा फिर्ता लिएको थियो। विधेयकको दफा १० मा निजामती कर्मचारी खुला, अन्तरतह र बढुवाका क्रममा चौथो तहमा ८० प्रतिशत र सातौं तहमा ६५ प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ।
तर, कर्मचारी संघ–संगठनको स्वार्थमा सांसदहरूले खुला प्रतिस्पर्धा ८० बाट घटाएर ६० प्रतिशत र अन्तरतहको प्रतिस्पर्धामा १० बाट बढाएर २० प्रतिशत बनाउनुपर्ने संशोधन हालेका छन्। त्यस्तै, सातौं तहमा ६५ प्रतिशतबाट घटाएर ५० तथा स्वतः बढुवामा २५ बाट बढाएर ५० प्रतिशत पुर्याउने गरी कानून बनाउनुपर्नेमा सत्तारुढ र विपक्षी सांसदहरूको मत मिलेको छ।
कांग्रेसका सुशीला थिङ, पुष्पबहादुर शाह, जाबेदा खातुन, चन्दा चौधरी, सपना राजभण्डारी, सीता गुरुङ, रमा कोइराला, मैना कार्की, राजेन्द्रकुमार केसी, अञ्जनी श्रेष्ठ, शान्ति बिक, दिलेन्द्रप्रसाद बडु, मैना कार्की, रामनाथ अधिकारी, मुक्ताकुमारी यादव, सञ्जयकुमार गौतम चौथो तहको ८० खुलालाई ६० मा झार्ने र स्वतः बढुवालाई १० प्रतिशतबाट बढाएर ३० मा पुर्याउनुपर्ने पक्षमा छन्। एमालेका ठाकुरप्रसाद गैरे, मेनुका पोखरेलले चौथो तहमा खुला प्रतिस्पर्धा ८० लाई घटाएर ७० र आन्तरिकमा १० बाट बढाएर २० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने पक्षमा संशोधन हालेका छन्।
सातौं तहलाई खुलाको ६५ बाट खुम्च्याएर ५०, स्वतः बढुवाको २५ बाट बढाएर ४० हुनुपर्ने संशोधन हाल्नेमा कांग्रेसका रमा कोइराला, मैना कार्की, अञ्जना श्रेष्ठ, शान्ति बिक र एमालेका ठाकुर गैरे छन्। त्यस्तै एमालेका अम्मरबहादुर रायमाझी, जनता पार्टीका अब्दुल खान, कांग्रेसका रामनाथ अधिकारी, सुशीला थिङ, रामकृष्ण शर्मा, मैैना कार्की, माया राई, चित्रबहादुर केसी, दिलेन्द्र बडु, सञ्जयकुमार गौतम, बद्री पाण्डेले सातौं तहमा खुला ६५ बाट घटाएर ५०, स्वतः बढुवामा २५ बाट बढाएर ५० बनाउने गरी कानून बनाउन लागेका छन्।
माओवादीका महेन्द्र शाही, छिरिङल्हामु लामा, रास्वपाकी तोसिमा कार्की, एमालेका दयालबहादुर शाही, रामशंकर यादव, गंगाप्रसाद यादव, आष्माकुमारी चौधरी, राप्रपाका दीपकबहादुर सिंह र बिना लामाले सातौं तहमा खुलाको ६५ बाट खुम्च्याएर ५० तथा स्वतः बढुवाको २५ बाट बढाएर ४० हुनुपर्ने संशोधन राखेका छन्।
त्यस्तै एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, प्रकाश ज्वाला, मेटमणि चौधरी, अम्मरबहादुर थापा, शेरबहादुर कुँवर र कांग्रेसका अञ्जनी श्रेष्ठले आन्तरिक ६० मा झार्नुपर्ने र बढुवामा ३० र आन्तरिक प्रतिस्पर्धा १० प्रतिशत हुुनुपर्ने संशोधन छ। यी विवरणहरूले सांसदहरू किन त्यस्तो प्रस्ताव गर्दैछन् भन्नेसम्म पनि थाहा नभएको आभास हुन्छ। पूर्व सांसद बिन्दा पाण्डे भन्छिन्, “कतिपय सांसदलाई विधेयकमा भएको विषयसम्म थाहा हुँदैन।”
एउटा सांसद, थरीथरी प्रस्ताव
कानून बनाउँदा स्वार्थ समूहको चलखेल बुझ्न सांसदहरूले हालेको संशोधन हेरौं, जहाँ एउटै दफामा एक जना सांसदले एकै विषयमा फरक फरक संशोधन दर्ता गरेका छन्। निजामती विधेयकमा कांग्रेसका चन्दा चौधरीको संशोधनमा चौथो तहमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट ८०, आन्तरिक १० प्रतिशत हुनुपर्ने उल्लेख छ भने सुशीला थिङ सहित ६ जनाको सामूहिक संशोधनमा खुला प्रतिस्पर्धामा ६० र आन्तरिकमा ३० प्रतिशतको प्रस्ताव छ।
उनले सातौं तहको संशोधनमा खुला ६५, आन्तरिक १०, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन र ज्येष्ठता १२.५ का दरले प्रस्ताव गरेकी छन् भने सामूहिक संशोधनमा खुला र बढुवामा ५०–५० प्रतिशत उल्लेख छ। माओवादीका छिरिङ डम्डुल लामा र नारायणी शर्माको संयुक्त संशोधनमा सातौं तहमा खुलामा ६०, अन्तर सेवा प्रतिस्पर्धा १० र बढुवामा २० प्रतिशत प्रस्ताव छ। तर छिरिङको संशोधनमा खुला ५०, आन्तरिक १० र बढुवा ४० प्रतिशतको प्रस्ताव छ।
त्यस्तै, लोसपाका रामप्रकाश चौधरीले यो दफामा तीन वटा संशोधन हालेका छन्। एउटामा चौथो तहमा खुला ७० र आन्तरिक २० तथा अर्को संशोधनमा खुला प्रतिस्पर्धा ८० प्रतिशतको प्रस्ताव छ। उनले सातौं तहमा ५० र बढुवामा ४० प्रतिशतको संशोधन हालेका छन्।
दोस्रो संशोधनमा खुला ७०, अन्तरतह १०, बढुवामा २० तथा तेस्रो संशोधनमा खुला ६५ नै हुनुपर्ने प्रस्ताव छ। ११औं तहमा १० अन्तरतह र बढुवाबाट ९० प्रतिशत हुनुपर्ने प्रस्ताव छ। अर्को संशोधनमा सातौंमा खुला प्रतिस्पर्धा ७०, अन्तरप्रतियोगिता १० र बढुवामा २० प्रतिशत उल्लेख छ भने ११औं तहमा खुला १० प्रतिशत, अन्तरतह प्रतियोगिताबाट २० र बढुवाबाट ७० प्रतिशत हुनुपर्ने प्रस्ताव छ।
कांग्रेसका रामनाथ अधिकारीले एउटा संशोधनमा सहायक पाँचौंमा खुला प्रतियोगिता ४०, अन्तरप्रतियोगिता ४०, बढुवामा ५० प्रतिशत भनेका छन्। अर्कोमा ७० खुला, २० आन्तरिक, १० प्रतिशत बढुवाको संशोधन हालेका छन्। त्यस्तै जीवन परिवारले एउटा संशोधनमा ११आंै तहको आन्तरिक १५ प्रतिशत प्रस्ताव गरेका छन् भने गगन थापासँगको संशोधनमा २० प्रतिशत।
विद्यालय शिक्षा विधेयकमा पनि यस्तै छ। जसपाका राजकिशोर यादव, एकीकृत समाजवादीका अम्मरबहादुर थापा, कृष्णकुमार श्रेष्ठ, मेटमणि चौधरी, कांग्रेसका रमा कोइराला, कुसुमदेवी थापा, प्रतिमा गौतम र सञ्जयकुमार गौतमको राहत शिक्षकलाई आन्तरिक ७५ र खुला २५ प्रतिशतको एउटा संशोधन छ।
अर्को संशोधनमा उनीहरू सबैले शतप्रतिशत आन्तरिकको प्रस्ताव गरेका छन्। कान्तिका सेजुवालको एउटा संशोधनमा शतप्रतिशत आन्तरिकको प्रस्ताव छ भने चन्दा चौधरी, अजयकुमार चौरसियासँगको संशोधनमा ७५ प्रतिशतसम्म आन्तरिक र बाँकी खुलाको प्रस्ताव छ। रामकृष्ण यादवसँगैको उनको अर्को संशोधनमा शतप्रतिशत आन्तरिकको प्रस्ताव छ।
एमाले सांसद रुक्मणी राना बराइली, शान्ति श्रेष्ठ र अमृतलाल राजवंशीको संयुक्त संशोधनमा आयोगले निर्धारण गरेको न्यूनतम मापदण्डको आधारमा स्थानीय कानून बमोजिम खुला प्रतिस्पर्धाबाट विद्यालय व्यवस्थापन समितिले प्रधानाध्यापक नियुक्ति गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ। श्रेष्ठ र बराइलीको अर्को संशोधनमा जिल्लागत रूपमा खुला प्रतिस्पर्धा गराएर आयोगको सिफारिश र जिल्ला शिक्षा कार्यालय प्रमुखले नियुक्ति गर्ने उल्लेख छ।
प्रदीप यादवको एउटा संशोधनमा आयोगबाट र अर्कोमा स्थानीय तहबाटै छनोट हुनुपर्ने उल्लेख छ। मनिष झाको एउटा संशोधनमा स्थानीयलाई र संयुक्त संशोधनमा आयोगले प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी कानून बनाउनुपर्ने उल्लेख छ।
संसद्को क्षेत्राधिकारमै हस्तक्षेप
नेपालको संविधानको अनुसूची ८ अनुसार माध्यमिक शिक्षा (कक्षा १२) सम्मको अधिकार स्थानीय तहको हो। अनुसूची ९ मा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको साझा सूचीमा छ शिक्षा। शिक्षकहरू स्थानीय तह मातहत हुने गरी सरकारले २७ भदौ २०८० मा विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरायो।
यसपछि शिक्षक महासंघले ३ असोज २०८० मा काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरेपछि त्यसको उपलब्धि सरकार र महासंघबीच सम्झौता भयो। तर राहत, प्रारम्भिक बालविकास शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी र उच्च माध्यमिक शिक्षकको अर्को आन्दोलनपछि तत्कालीन शिक्षामन्त्री अशोक राई र आन्दोलनरत शिक्षक बीच सहमति भयो। संसद्को बिजनेस बनिसकेको विषयमा समेत सरकारले विभिन्न सम्झौता गरिरह्यो। संसद् सचिवालयका एक कर्मचारी भन्छन्, “यो संसद्को अधिकार माथि हस्तक्षेप थियो।”
विधेयकमा राहत शिक्षक अनुदान कोटा र विशेष तथा प्राविधिक धारका शिक्षक तथा प्रशिक्षक अनुदान कोटामा ५० प्रतिशत छुट्याइएको छ। यो प्रस्तावलाई शतप्रतिशत कार्यरतबीच प्रतिस्पर्धा गराउने गरी सामान्य परीक्षा लिएर प्रतिस्पर्धा गराई स्वतः स्थायी गर्न धेरैजसो सांसद सहमत छन्।
रास्वपाका सभापति, उपसभापति सहित १७ जनाको संयुक्त संशोधनमा कार्यरत शिक्षकमध्ये सीमित प्रतिस्पर्धाको आधारमा र बाँकी पदमा खुला प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने उल्लेख छ। कांंग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसीले राहत, साविक उमावि अनुदान कोटा, अस्थायी, करार दरबन्दी, शिक्षण सिकाइ अनुदान कोटा, विशेष शिक्षालाई र प्राविधिक धारका शिक्षक कोटामा शतप्रतिशत र ७५ प्रतिशत समय अवधिको आधारमा कोटा निर्धारण गरेर आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन्।
कांग्रेसका विश्वप्रकाश शर्मा, हृदयराम थानी, रामनाथ अधिकारी, देवप्रसाद तिमल्सिना, एमालेका मेनका पोखरेल, महेश बस्नेत, रघुजी पन्त, नारायणप्रसाद आचार्य, दामोदर पौडेल, दीपा शर्मा, नारायणप्रसाद आचार्य, जनता समाजवादी नेपालका रेखा यादवको संशोधन केसीकै संशोधनमा हुबहु मिल्छ।
एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र पाण्डे सहित आठ जनाको संयुक्त संशोधनमा सामान्य प्रतिस्पर्धाबाट स्थानीय गर्नुपर्ने उल्लेख छ। नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालको संशोधन पनि यसमै मिल्छ। माओवादीका वर्षमान पुन, माधव सापकोटा, देवेन्द्र पौडेल, गंगा कार्की, मीना यादव, कांग्रेसका सञ्जयकुमार गौतम, राजेन्द्रकुमार केसी, जसपाका प्रदीप यादव कार्यरतलाई शतप्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्नुपर्ने पक्षमा छन्।
कानूनमा अलमल, काम फटाफट
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूलाई स्वार्थ बाझिने समितिमा मनोनयन गर्न नहुने व्यवस्था छ। प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १९४ मा कुनै समितिको विचाराधीन विषयसँग कुनै सदस्यको प्रत्यक्ष व्यक्तिगत स्वार्थ वा हित गाँसिएको विषयको छलफल र निर्णयमा समेत भाग लिनुहुँदैन भनिएको छ।
निजी र सार्वजनिक स्वार्थ बीच द्वन्द्व हुने स्थिति भएमा स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक स्वार्थका लागि उभिनुपर्ने आचारसंहितामा उल्लेख छ। त्यस्तै आचारसंहितामा यतिसम्म कि सभा वा आफू सदस्य भएको समितिमा विचाराधीन रहेको कुनै विषयमा व्यक्तिगत वा निजी स्वार्थ गाँसिएको भएमा बैठकमा वा समितिलाई जानकारी गराई उक्त विषयमा हुने छलफलमा भाग लिन पनि हुँदैन भनिएको छ।
आचारसंहिता उल्लंघनका विषयमा सभामुख सभापति रहेको आचरण अनुगमन समितिले छानबीन गर्नुपर्दछ। तर, व्यक्तिगत र स्वार्थ समूहको प्रभावमा संशोधन हाल्ने तथा समिति र सभालाई प्रभाव पारेको घटनाबारे समिति बेखबर जस्तै छ।
सार्वजनिक पदाधिकारीको कार्य सम्पादन तथा जिम्मेवारीलाई निष्पक्ष, जवाफदेही र विश्वसनीय बनाउन कानून आयोगले स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तयार गरी १० माघ २०८० मा कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पेश गरिसकेको छ।
तत्कालीन कानूनमन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधानका पालामा १६ माघ २०७९ मा स्वार्थ द्वन्द्व व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न कानून आयोगलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय भएको थियो। भ्रष्टाचार विरुद्धको राष्ट्रसंघको महासन्धिलाई नेपालले अनुमोदन गरेको छ। महासन्धि कार्यान्वयन गर्न बनाइएको रणनीतिको कार्ययोजनामा स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी नयाँ कानून निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
“द्वन्द्व निवारण गर्न एउटा समाधानको लागि अवधारणापत्र सहित मस्यौदा गरेर कानून मन्त्रालयमा पठाइसकेका छौं” आयोगका अध्यक्ष जागेश्वर सुवेदीले भने, “स्वार्थका गतिविधि रोक्न कानून आवश्यक छ।”
मस्यौदामा सार्वजनिक हित वा सरोकार बाहेकको स्वार्थलाई निजी स्वार्थको रूपमा परिभाषित गरिएको छ। सार्वजनिक पदाधिकारीले आफूलाई प्राप्त जिम्मेवारी, कार्य सम्पादन, निर्णय लिंदा पदीय हैसियतमा सम्पादन गर्नुपर्ने कार्य निजी स्वार्थसँग बाझिएमा स्वार्थको द्वन्द्व हुने मस्यौदामा उल्लेख छ।
सार्वजनिक पदाधिकारीले नियुक्ति, मनोनयन वा निर्वाचित भएर कार्यभार सम्हाल्नुअघि नै निजी स्वार्थ रहन सक्ने विषयबारे कार्यरत निकायमा जानकारी गराउनुपर्नेे उल्लेख छ। स्वार्थ बाझिएको व्यक्ति संलग्न भएर कुनै निर्णय भएमा स्वतः बदर हुने प्रावधान पनि मस्यौदामा समेटिएको छ।
स्वार्थ समूहको चलखेलको परिणाम
विद्यालय शिक्षा विधेयक
निजी विद्यालय कम्पनीमै रहन, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत करारका शिक्षक आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी हुन
निजामती विधेयक
खुला प्रतिस्पर्धा कम, आन्तरिक बढी
निर्माणमुखी सामग्री व्यवस्थापन तथा नियमन विधेयक
चुरे, नदी खोलाको पुल छेउमा उत्खनन् गर्न
पर्यटन ऐन २०३५ संशोधन
एकभन्दा बढी क्यासिनो हुनेलाई दर्ता गर्ने अवधि थप, सीमाबाट पाँच किलोमिटरभित्र क्यासिनो राख्न दिन
सम्पत्ति शुद्धीकरण अन्तर्गत (सहकारी ऐन संशोधन)
व्यक्तिको खातामा रहने पैसाको सीमा हटाइयो तर अध्यादेशमा पुरानै यथावत्
संघीय संसद् सचिवालय सम्बन्धी ऐन २०६४ संशोधन
महासचिव, सचिव सहितलाई १५ वर्षमै पेन्सनको व्यवस्था गर्न
भूमि ऐन संशोधन
हदबन्दीमा रहेका जग्गा किनबेच र साटफेर गर्न
नेपाल ट्रष्ट ऐन संशोधन
सरकारी जग्गा भाडामा लगाउँदा म्याद बाँकी हुँदै पुनः म्याद थप गर्न सकिने व्यवस्था राख्न।
