संस्थागत सुशासनको अभाव र सञ्चालकको मनलाग्दीका कारण जलविद्युत् आयोजनामा गरिएको आम नागरिकको लगानी जोखिममा छ।
शर्मिला ठकुरी | खोज पत्रकारिता केन्द्र
११ वर्षअघि विद्युत् उत्पादन शुरू गरेको आँखुखोला–१ जलविद्युत् आयोजनाले अहिलेसम्म लगानीकर्तालाई चुनदाम लाभांश दिएको छैन। ८.४ मेगावाटको यो आयोजनाको प्रवद्र्धक आँखुखोला जलविद्युत् कम्पनीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको रु.७१ करोड ऋण तिर्नै बाँकी छ।
अनुमतिपत्र पाएको ३५ वर्षपछि जलविद्युत् आयोजनाहरू सरकारको स्वामित्वमा आउने कानूनी व्यवस्था अनुसार अबको २० वर्षपछि यो आयोजना पनि सरकारको हुनेछ। त्यसअघि आयोजनाले मुनाफा कमाउने र लगानीकर्तालाई लाभांश दिने निश्चित छैन। यो आयोजनाले २०६६ सालमा विद्युत् उत्पादनको अनुमतिपत्र पाएको थियो।
मैलुङखोला पावर हाउस।
सर्वसाधारण लगानीकर्ताले कम्पनीको शेयर प्रति कित्ता रु.१०० का दरमा किने पनि अहिले यसको खुद मूल्य (नेटवर्थ) प्रति शेयर रु.८६ रुपैयाँ १४ पैसा मात्रै छ। विद्युत् उत्पादनको अनुमतिपत्र सकिएपछि सरकारी स्वामित्वमा जाने आँखुखोला जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनीसँग अर्को आयोजना पनि छैन।
आयोजनाले सरकारलाई हक हस्तान्तरण गरिसकेपछि सर्वसाधारणसँग रहेको शेयर खोस्टा सरह बन्नेछ, किनभने कम्पनी विना–मूल्यको हुने जोखिम छ।
पाँच मेगावाट क्षमताको मैलुङखोला जलविद्युत् आयोजना, रसुवा पनि आगामी चैत २०९४ मा सरकारलाई हस्तान्तरण हुनेछ। जबकि, यो आयोजनाका लगानीकर्ताले अहिलेसम्म बोनस र नगद गरी २.३३ प्रतिशत मात्रै लाभांश पाएका छन्। यो कम्पनीको पनि अहिलेसम्म अर्को आयोजना छैन। रहेको एउटै आयोजना सरकारलाई हस्तान्तरण भएपछि कम्पनीमा सर्वसाधारण शेयरको मूल्य शून्य हुने जोखिम छ।
नेपालमा दर्जनौं जलविद्युत् आयोजना निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका छन्, कैयौं निर्माणाधीन छन्। यी आयोजनामा आम नागरिककोे ठूलो धन लगानी भएको छ। तर, संस्थागत सुशासनको अभाव हुँदा अधिकांश जलविद्युत् आयोजनामा सर्वसाधारणको लगानीको प्रतिफल निकै थोरै छ। बरु, ती आयोजनाको स्वामित्व सरकारको नियन्त्रणमा पुगेपछि सर्वसाधारणको लगानी खेर जाने जोखिम बढेको छ।
खासगरी एउटा मात्र परियोजना बनाएको कम्पनीको आयोजना सरकारको स्वामित्वमा गएसँगै कम्पनी बन्द हुने जोखिम हुन्छ, जसले गर्दा सर्वसाधारणको लगानी जोखिममा पर्छ।
धितोपत्र बोर्डका पूर्व कार्यकारी निर्देशक निरज गिरी भन्छन्, “नेपालमा धेरैजसो विद्युत् उत्पादक कम्पनीले एउटा मात्र आयोजना बनाएका छन्। आयोजना ३५ वर्षपछि सरकारले लिन्छ। यस्तो अवस्थामा उक्त कम्पनीसँग अर्को आयोजना छैन भने लगानीकर्ताहरूको शेयर मूल्य शून्य हुन्छ। उनीहरूले लगानी फिर्ता पाउँदैनन्।”
बाहिरिंदै सञ्चालक
सर्वसाधारणलाई शेयर साझेदार बनाएका यस्ता कम्पनीका संस्थापक र सञ्चालकहरू भने शेयर बिक्री गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको (लकइन) अवधि सकिने बित्तिकै दोस्रो बजारमा शेयर बिक्री गरी टाप कसिरहेका छन्। आयोजना बनाएका संस्थापकहरू शेयर बिक्री गरेर बाहिरिएपछि साना लगानीकर्ताको धन जोखिममा परेको छ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले एक वर्षअघि सूचीकृत जलविद्युत् कम्पनीमाथि गरेको अध्ययनले २० वटा जलविद्युत् कम्पनीका सञ्चालकले अधिकांश लगानी बिक्री गरेर बाहिरिएको देखिएको थियो।
‘जलविद्युत् समूहका सूचीकृत कम्पनीहरूको शेयर संरचनाको विद्यमान अवस्था र सोको प्रभाव सम्बन्धमा गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन २०८०’ ले सूचीकृत जलविद्युत् कम्पनीका संस्थापकले शेयर बिक्री गरेर बाहिरिंदा कम्पनी सञ्चालनमा समस्या आउने, सर्वसाधारण लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर हुने लगायत समस्या देखाएको थियो।
अपी हाइड्रोपावर।
बोर्डको अध्ययनले अधिकांश जलविद्युत् कम्पनीका संस्थापकले आयोजना बनाउँदा नै लागत बढी देखाएर पूँजीभन्दा बढी ऋण लिने तथा प्राथमिक शेयर निष्काशन गरी कम्पनीमा रकम संकलन गरेको देखाएको छ। उनीहरूले लकइन अवधि सकिएलगत्तै शेयर बेचेर बाहिरिने गरेको पनि प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।
बोर्डले समस्या देखाएकोे एउटा कम्पनी आँखुखोला पनि हो। रु.१ अर्ब २० करोड हाराहारीमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको यो आयोजनाको कुल लागत रु.२ अर्ब ४२ करोड नाघेको थियो। यसका ७ संस्थापक सञ्चालकहरूमध्ये ६ जनाले अहिले अधिकांश शेयर बिक्री गरिसकेको बोर्डले औंल्याएको छ।
अध्ययन प्रतिवेदनले अधिकांश जलविद्युत् कम्पनीको ऋण/पूँजी अनुपात निकै उच्च देखाएको छ। अर्थात्, संस्थापकहरूले आफ्नो खल्तीको रकम भन्दा बढी बैंकबाट ऋण लिएर आयोजनामा खर्च गरेका छन्। र, आयोजना निर्माण अवधिमा वा सम्पन्न भएपछि प्राथमिक शेयर तथा हकप्रद शेयर मार्फत रकम सङ्कलन गरी ऋण तिर्ने धन्दा चलिरहेको छ।
जस्तै, नेपाल धितोपत्र बोर्डले गत असारमा आँखुखोला जलविद्युत् कम्पनीलाई हकप्रद शेयर निष्काशनको अनुमति दियो। आँखुखोलाले शेयरधनीलाई एक कित्ता साधारण शेयर बराबर १.५ कित्ता हकप्रद जारी गरेर रु.१ अर्ब २० करोड सङ्कलन गर्यो।
आँखुखोला त्यस्तो कम्पनी हो, जसले संस्थागत सुशासनको धज्जी उडाएका कारण कारबाहीको भागीदार हुनुपथ्र्यो। कम्पनी सञ्चालक समितिका अध्यक्ष राम श्रेष्ठ तथा सञ्चालकद्वय दिनेशप्रसाद श्रेष्ठ र रामप्रसाद सापकोटाले कानून विपरीत दोस्रो बजारमा शेयर बिक्री गरेको पुष्टि भएको छ। शेयर बजारमा सूचीकृत जलविद्युत् कम्पनीको शेयर संरचना तथा संस्थागत सुशासनमा सुधारका लागि धितोपत्र बोर्डले गत वर्ष गठन गरेको अध्ययन समितिको सिफारिश अनुसार पनि यसले हकप्रद जारी गर्न नपाउनुपर्ने हो।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव फणिन्द्र गौतम संयोजकत्वको अध्ययन समितिले जलविद्युत् कम्पनीलाई जथाभावी हकप्रद शेयर निष्काशनमा रोक लगाउन चुक्ता पूँजीभन्दा कम नेटवर्थ (खुद सम्पत्ति) भएका कम्पनीलाई हकप्रद शेयर निष्काशन गर्न नदिन सुझाव दिएको थियो।
हकप्रद जारी गर्ने अनुमति पाउनुभन्दा अगाडि आँखुखोलाको नेटवर्थ प्रति शेयर जम्मा ६९ रुपैयाँ ४४ पैसा मात्रै थियो। अध्ययन समितिको सुझाव मानिएको भए यो कम्पनीले हकप्रद शेयर निष्काशन गर्नै पाउने थिएन।
प्रति शेयर नेटवर्थ ४९ रुपैयाँ ९३ पैसा भएको बलेफी जलविद्युत् कम्पनी र प्रति शेयर नेटवर्थ ५९ रुपैयाँ ७४ पैसा भएको लिबर्टी इनर्जीलाई पनि धितोपत्र बोर्डले भर्खरै हकप्रद निष्काशनको अनुमति दिएको छ। बोर्डको अध्ययन समितिले सुझाएको सिफारिश कार्यान्वयन गरेको भए यी कम्पनीले हकप्रद निष्काशनको अनुमति पाउने थिएनन्।
शेयरधनीलाई वर्षौंसम्म एकपैसा पनि लाभांश दिन नसकेका जलविद्युत् कम्पनीहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण तिर्न थप पूँजी बढाउने भन्दै हकप्रद शेयर निष्काशनको बाटो समात्दै आएका छन्। अहिले एक दर्जनभन्दा बढी जलविद्युत् कम्पनी हकप्रद निष्काशनको तयारीका लागि स्वीकृति पर्खिइरहेका छन्। जलविद्युत् कम्पनीहरूले प्राथमिक शेयर निष्काशन तथा, हकप्रद शेयर जारी गर्नुअघि स्वीकृति दिने अधिकार भएको नियामक विद्युत् नियमन आयोगले वित्तीय अवस्था कमजोर भएको जान्दाजान्दै पनि कम्पनीहरूलाई यस्तो स्वीकृति दिंदै आएको छ।
लगानीकर्ताको हात खाली
सात वर्षअघि दोस्रो बजारमा सूचीकृत खानीखोला जलविद्युत् आयोजनाले अहिलेसम्म सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई लाभांश दिएको छैन। यसको प्रतिशेयर नेटवर्थ नै ७९ रुपैयाँ ७९ पैसा मात्रै छ।
नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत ९१ कम्पनीमध्ये अहिलेसम्म लगानीकर्तालाई लाभांश दिने कम्पनीको संख्या करिब ३५ हाराहारी छ। अरूले लगानीकर्ताको हात खाली राख्दै आएका छन्।
लाभांश दिएका कम्पनीहरूमध्ये पनि लगातार र दिगो रूपमा लाभांश दिने कम्पनीको संख्या निकै थोरै छ। चिलिमे जलविद्युत् कम्पनी त्यसैमध्येको एक हो। चिलिमेले हालसम्म १४९ प्रतिशत नगद लाभांश दिएको छ भने २४५ प्रतिशत बोनस शेयर बाँडेको छ।
आँखुखोला हाइड्रोपावर।
त्यस्तै दोस्रो नम्बरमा छ, बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड। बुटवल पावरले हालसम्म १९६.५ प्रतिशत नगद लाभांश दिएको छ भने ५२ प्रतिशत बोनस शेयर बाँडेको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण र ‘इन्साइडर ट्रेडिङ’को अभियोगमा अदालतले दोषी ठहर गरेका गुरुप्रसाद न्यौपाने र उनका परिवारहरूको हालीमुहाली रहेको पाँचवटा हाइड्रोपावर कम्पनीमध्ये दुईवटा कम्पनी (अपी पावर र अरुणभ्याली हाइड्रोपावर) ले चार पटकसम्म हकप्रद शेयर जारी गरेका छन्। त्यस्तै यही समूहको अरुण कावेली पावर कम्पनी लि.ले तीन र रिडी पावर कम्पनी लि.ले एक–एक पटक हकप्रद शेयर जारी गरी सर्वसाधारणबाट रकम उठाएका छन्।
यद्यपि, यी कम्पनीहरूले अहिलेसम्म लगानीकर्तालाई चित्तबुझ्दो लाभांश दिन सकेका छैनन्। अपी पावर कम्पनीको १० वर्षे इतिहासमा जम्मा ५५ प्रतिशत बोनस शेयर दिइएको छ भने रिडीले २३ वर्षको अवधिमा ४० प्रतिशत मात्र बोनस शेयर दिएको छ। १२ वर्षमा अरुण कावेलीले ३२.७१ प्रतिशत बोनस शेयर दिएको छ। उत्पादन थालेको २४ वर्षमा अरुण भ्याली हाइड्रोपावर कम्पनीले जम्मा ९३ प्रशित बोनस शेयर दिएको छ। यो अवधिमा उसले नगद लाभांश भने कर प्रयोजनार्थ मात्र दिएको छ। इन्ग्वा हाइड्रोपावर लिमिटेडले तीन वर्षको अवधिमा लाभांश नै दिएको छैन।
त्यस्तै २७औं वर्षमा प्रवेश गरेको नेशनल हाइड्रो पावरले जम्मा एक पटक मात्र लाभांश स्वरुप १८.२ प्रतिशत बोनस शेयर दिएको छ।
कारबाहीमा परेका न्यौपाने अझै अध्यक्ष
नेपाल धितोपत्र बोर्डले १० पुस २०७९ मा १० वर्षसम्म कुनै पनि पब्लिक कम्पनीमा सञ्चालक हुन नपाउने गरी कारबाही गरेका गुरुप्रसाद न्यौपाने अझै पनि अरुण कावेली पावर लिमिटेडमा अध्यक्ष छन्।
कम्पनीको वेबसाइटमा अध्यक्षमा न्यौपाने र उनका भतिज नाता पर्ने रमेशप्रसाद न्यौपाने सञ्चालक रहेको उल्लेख छ।
पटक–पटक हकप्रद शेयर जारी गरी जनताबाट उठाएको रकम र बोनस शेयर दिएर कागजी रकम बनाएपछि कम्पनीले के केमा खर्च गरेका छन् भन्नेबारे हाइड्रोपावर कम्पनीहरूको मिहिन ढंगले अध्ययन र अनुगमन हुनुपर्ने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्की बताउँछन्।
“जनताबाट उठाएको रकम केमा कसरी खर्च भइरहेको छ ? ठीक हो कि होइन ? भन्नेबारे विद्युत् नियमन आयोगले अनुगमन, नियमन र सुपरीवेक्षण गर्ने हो। सोही अनुसारको सजाय पनि हुनुपर्छ, तर जसले बिगारेको छ उसैलाई धाप मारिएको छ”, कार्की भन्छन्।
नेपाल स्टक एक्सचेन्जका प्रवक्ता मुराहरि पराजुली बोनस शेयर दिएर कम्पनीले लगानीकर्ताहरूलाई मूर्ख बनाइरहेको ठान्छन्। भन्छन्, “मच्योर्ड बजारमा लगानीकर्ताहरूले नगद लाभांश नै चाहन्छन्। तर नेपाल जस्तो बजारमा बोनस शेयरप्रति लगानीकर्ताको आकर्षण देखेको छु। यो त कागजी मात्र हो।”
सामान्यतया कम्पनीले कुनै पनि थप काम गर्नु पर्यो भने हकप्रद शेयर जारी गर्छ। तर नेपालका अधिकांश हाइड्रोपावर कम्पनीले कमजोर नियामक निकायलाई प्रभावमा पारेर मनलाग्दी गरेको हाइड्रोपावर विज्ञ माधव कोइराला बताउँछन्। उनी भन्छन्, “सरकारी कम्पनीहरूको सबै रिपोर्ट महालेखाले हेर्छ, उनीहरू संसद्को लेखासमितिसँग समेत जवाफदेही हुनुपर्ने भएकोले जथाभावी गर्न डराउँछन् तर, निजी कम्पनी कोहीप्रति पनि जवाफदेही हुनु नपर्ने भएकोले जथाभावी भएको छ।”
अरूको रकममा सञ्चालकको मोज
सर्वसाधारणबाट रु.१८ करोड उठाएको इङ्वा हाइड्रोपावर कम्पनीमा ‘इन्साइडर ट्रेडिङ’ मा दोषी ठहर भएका गुरुप्रसाद न्यौपाने संस्थापक लगानीकर्ता हुन्। उनकी श्रीमती सुमित्रादेवी न्यौपाने कम्पनीको अध्यक्ष छिन्। जेठो छोरा सतिश न्यौपाने र कान्छो छोरा सञ्जीव न्यौपाने सञ्चालक छन्। न्यौपानेले नाताले सालो पर्ने भेजप्रसाद तिमिल्सिनालाई पनि स्वतन्त्र निर्देशकमा मनोनीत गरेका छन्।
पाँचथर र ताप्लेजुङमा पर्ने इङ्वा खोलाबाट ९.७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने अनुमति लिएको यो कम्पनीले २०७९ मा साधारण शेयर (आईपीओ) जारी गरेको थियो।
अपि पावर कम्पनी लि.मा पनि गुरुप्रसाद न्यौपानेकै परिवारको हालीमुहाली छ। उक्त कम्पनीमा न्यौपानेकी कान्छी बुहारी सिर्जना खड्का अध्यक्ष छिन्। कान्छा छोरा सञ्जीव न्यौपाने र उनका जेठान मिलन खड्का सञ्चालक छन्। त्यस्तै नातेदार द्वारिकाप्रसाद न्यौपाने अर्का सञ्चालक छन् भने स्वतन्त्र लगानीकर्ताबाट मधुसूदन कोइराला सञ्चालक छन्। जम्मा पाँच जनाको सञ्चालक समितिमा चार जना न्यौपाने परिवारकै छन्।
उक्त कम्पनीबाट सिर्जना खड्काले एक महिनामा २ लाख ४५ हजार भत्ता बुझेकी छन्। उनका श्रीमान् सञ्जीव न्यौपानेले गत आर्थिक वर्षमा ४२ लाख ७७ हजार ६७२ रुपैयाँ तलबभत्ता बुझेका छन्। त्यस्तै सञ्जीव इङ्वा खोलाको पनि सञ्चालक हुन्। उनले सो कम्पनीबाट पनि तलब र भत्ता बुझ्छन्।
गत आर्थिक वर्षमा साहस ऊर्जा लि.का हिमप्रसाद पाठकले रु.५६ लाख ९५ हजार तलब र १ लाख २० हजार भत्ता लिए। जबकि सो कम्पनीको महाप्रबन्धक अर्जुन थापा छन्। उनले साहस ऊर्जाबाट रु.३५ लाख ५९ हजार ५०० तलब र ८० हजार बैठक भत्ता समेत लिएका छन्। यो कम्पनीले रु.१ अर्ब ५ करोड सर्वसाधारणबाट आईपीओ मार्फत उठाएको छ।
साहस ऊर्जाले हालसम्ममा लगानीकर्तालाई गत आर्थिक वर्षमा ८ प्रतिशत बोनस शेयर र कर प्रयोजनार्थ ०.४१ प्रतिशत नगद लाभांश दिएको छ। कम्पनीले २०७७ सालमा आईपीओ जारी गरेको थियो।
त्यस्तै नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनी लि.का अध्यक्ष कुमार पाण्डेको तलब वार्षिक ६० लाख ५३ हजार ६६४ छ। जबकि यो कम्पनीमा उनको शेयर १ हजार ८७६ कित्ता मात्र छ। २७ वर्षे लामो इतिहासमा कम्पनीले जम्मा एक पटक मात्र लगानीकर्ताहरूलाई बोनस शेयर दिएको थियो। त्यस्तै ३५६ कित्ता शेयर लिएर सञ्चालक रहेका सोमनाथ सापकोटाले गत वर्ष मात्र रु.३ लाख १० हजार भत्ता थापेका छन्। पछिल्लो समयमा हाइड्रोपावर कम्पनीका अधिकांश सञ्चालकले मनोमानी ढंगबाट भत्ता लिने यस्ता प्रमाणहरू यत्रतत्र पाइन्छन्।
१३ मेगावाटको मड्खुखोला हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट बनाइरहेको सिकलेस हाइड्रोपावर कम्पनीमा पनि श्रीमान् र श्रीमती नै सञ्चालक समितिमा छन्। प्रेमकुमारी केसी अध्यक्ष रहेको सो कम्पनीमा उनका श्रीमान् रोशन केसी सञ्चालक छन्। रोशन माछापुच्छ«े बैंकको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष पनि हुन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एकै परिवारको व्यक्ति सञ्चालक समितिमा हुन नहुने व्यवस्था भए पनि हाइड्रोपावर क्षेत्रमा भने यो व्यवस्था लागू छैन।
“अधिकांश कम्पनीमा परिवारका सदस्यदेखि आफन्तहरू सञ्चालक भई तलब र भत्ताको नाममा सर्वसाधारणको रकममा मोज गर्नेहरू धेरै पाइन्छन्”, बोर्डका पूर्व कार्यकारी निर्देशक गिरी भन्छन्।
कम्पनीहरूमा अनियमितता भइरहेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघका अध्यक्ष गणेश कार्की बताउँछन्। उनी भन्छन्, “जलविद्युत् उत्पादन कम्पनीका सञ्चालकहरूको मनोमानी नियन्त्रणका लागि नियमनकारी निकाय बलियो हुनुपर्छ।”
मनलाग्दी खर्च, छैन पारदर्शिता
हाइड्रोपावर कम्पनीहरूमा पारदर्शिताको अभाव पनि ठूलो समस्या छ। कतिपय विद्युत् उत्पादक कम्पनीहरूले लामो समयदेखि लेखापरीक्षण समेत गरेका छैनन्। नेपाल धितोपत्र ऐन २०६३ अनुसार दोस्रो बजारमा कारोबार गर्ने कम्पनीहरूले आफ्नो सम्पूर्ण वित्तीय विवरण सबैको पहुँच पुग्ने गरी प्रकाशित गर्नुपर्छ। तर सबै कम्पनीहरूले ऐन अनुसार कारोबार सार्वजनिक गरेका छैनन्।
खानीखोला हाइड्रोपावर कम्पनी र बरुण हाइड्रो पावर कम्पनीले लामो समयदेखि लेखापरीक्षण नै गराएका छैनन्। लेखापरीक्षण नगर्ने कम्पनीको सूची लामो रहेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघका पदाधिकारीहरू नै बताउँछन्।
कमजोर नियामक निकाय
हाइड्रोपावर क्षेत्रका समस्याहरू गहिरिंदै जाँदा पनि नियमनकारी निकाय विद्युत् नियमन आयोगले नियमन गर्न सकिरहेकोे छैन। आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धिताल आयोगले अहिलेसम्म पनि जलविद्युत् क्षेत्रका लागि चाहिने संस्थागत सुशासनको मापदण्ड बनाइनसकेको बताउँछन्।
“अहिलेसम्म जलविद्युत् कम्पनीहरूलाई विभिन्न निकायले अनुगमन गरिरहेका छन्। कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, विद्युत् विकास विभाग लगायतले अनुगमन गरिरहेका छन्। अब हामी नै पूर्ण रूपले अनुगमन गर्ने गरी अगाडि बढिरहेका छौं”, डा. धितालले भने।
उनका अनुसार आयोगले जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि चाहिने योग्यतादेखि संस्थागत सुशासन, आचारसंहिता लगायतको मापदण्ड बनाउने तयारीमा छ।
इप्पानका अध्यक्ष कार्की पनि जलविद्युत् कम्पनीमा देखिएका समस्याको निराकरणका लागि नियमन र सुपरीवेक्षण हुनुपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “हामीले विद्युत् उत्पादक कम्पनीहरूमा पनि नियमन र सुपरीवेक्षण जरूरी छ भनेर पटक–पटक भनेका छौं।”
उनका अनुसार धेरै वटा निकायले नभई एक मात्र निकाय विद्युत् नियमन आयोगले विद्युत् उत्पादक कम्पनीहरूको नियमन गर्नुपर्छ।
सहकारीको रकम घुमिफिरी जलविद्युत्मा
देशभर धेरै सहकारी संस्थाको रकम अपचलन भइरहेको समाचार आइरहेका बेला जलविद्युत् क्षेत्रमा पनि सहकारी संस्थाहरूको रकम पुगिरहेको छ।
भैरवकुण्ड हाइड्रोपावर लिमिटेडमा श्री लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडको रु.३७ करोड ३४ लाख ३३ हजार ६०१ लगानीे छ। यो सहकारीका तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख सुरेन्द्र भण्डारीले समेत रु.२ करोड लगानी गरेको सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धी विशेष छानबिन प्रतिवेदन २०८१ मा पनि उल्लेख गरिएको छ। सहकारी ठगीको आरोपमा पक्राउ परेका भण्डारी केही महिना अघि मात्र डिल्लीबजार कारागारबाट धरौटीमा रिहा भएका छन्।
सहकारी नेताको हाइड्रोमा लगानी
सहकारी क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने राष्ट्रिय सहकारी महासंघकै सञ्चालकहरूले पनि विभिन्न हाइड्रोपावरहरूमा लगानी गरेका छन्। उनीहरूको मासिक आम्दानी हुने वैधानिक स्रोत नदेखिएपछि कम्पनीमा आफ्नो निजी रकम लगानी गरेको उनीहरूले जिकिर गरेका छन्।
“सहकारी ऐनले व्यक्तिगत लगानीलाई बन्देज नगरेको हुँदा सहकारीमा नेतृत्व लिएका नेताहरूले सहकारीको रकम व्यक्ति मार्फत ऋण लिई हाइड्रोपावर क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका छन्” सहकारी विभागका पूर्व रजिष्ट्रार सुदर्शन ढकाल भन्छन्। सहकारीका नेताहरूले निजी कम्पनीमा लगानी गर्न हुने कि नहुने भन्ने विषय नैतिकतासँग जोडिने उनले बताए।
सहकारी विभागका सूचना अधिकृत उप–रजिष्ट्रार रघुनाथ महत सहकारी क्षेत्रको उत्थानमा काम गर्नेहरू स्वार्थ बाझिने गरी कुनै पनि निजी कम्पनीमा लगानी गर्नु उचित नहुने बताउँछन्।
उनका अनुसार नैतिकवान् नेतृत्वले निजी कम्पनी (हाइड्रो लगायत)मा लगानी गर्न मिल्दैन। राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्ल भने सञ्चालकहरूको लगानीबारे आफू बेखबर रहेको बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, “मेरो कतै लगानी पनि छैन, अरूको लगानीबारे मलाई जानकारी पनि छैन।”
पूर्व रजिष्ट्रार ढकाल बेलैमा नियमन र अनुगमन नगर्ने हो भने जलविद्युत् क्षेत्रमा पनि सहकारीमा जस्तै समस्या उत्पन्न हुनसक्ने चेतावनी दिन्छन्। “सहकारी क्षेत्र पनि सञ्चालकहरूको मनपरीका कारण नै खस्किन शुरू भएको हो। अब त्यो रोग जलविद्युत् क्षेत्रमा पनि देखिन थालेको छ”, उनले भने।
१३ पुस २०८१ काे हिमालखबरमा प्रकाशित
