अल्पसंख्यक जातिको उत्थान र विकासको समेत जिम्मेवारी पाएका स्थानीय सरकारहरू यसबारे करीब करीब बेखबर जस्तै छन् । झापामा रहेको लोपोन्मुख सन्थाल जातिको उत्थानमा त्यहाँका स्थानीय निकायको उपेक्षा यसको एउटा ‘केस स्टडी’ हुनसक्छ ।
अर्जुन राजवंशी: खोज पत्रकारिता केन्द्र
झापाको बाह्रदशी गाउँपालिका वडा नं. १ भागुडुब्बाको स्थानीय खोलामा माछा मार्दै सन्थाल ।
झापाको हल्दिबारी गाउँपालिका वडा नम्बर ३ का जीवन किस्कु मजदूरी गरेर परिवार पाल्दै आएका छन् । बुवा श्रीलाल बिरामी छन् । आमा फूलोमनी गाउँकै चिया बगानमा मजदूरी गर्छिन् ।
हुनत जीवनका हजुरबुवा कुपितनारायण किस्कु तत्कालीन हल्दिबारी गाउँ पञ्चायतका पहिलो प्रधानपञ्च थिए । उनी तीन पटक प्रधानपञ्च चुनिए । उनीहरूको करीब २० बिघा जमीन थियो । अहिले तिनै कुपितनारायणका नाति जीवनको परिवार दैनिक मजदूरी गरेर बाँच्नुपर्ने अवस्थामा छ ।
उनी सन्थाल जातिका एक प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन् । झापाका लोपोन्मुख सन्थाल जातिको अवस्था जीवन किस्कुको भन्दा खासै भिन्न छैन । ८० प्रतिशत सन्थाल दैनिक छाक टार्न ज्यालादारीको काम गर्छन् । एक, दुई पुस्ता अघि कैयौं बिघा जमीनका मालिक सन्थाल अहिले भूमिहीन सुकुम्बासी छन् ।
आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपमा ज्यादै उपेक्षित र लोपोन्मुख सन्थाल जातिले २०७४ को स्थानीय र संघीय चुनावपछि आफूहरूको उत्थानका लागि विशेष कार्यक्रम आउने अपेक्षा राखेको थियो । तर कार्यक्रम र बजेटका दृष्टिबाट उनीहरू स्थानीय र प्रदेश सरकारबाट समेत उपेक्षित भएका छन् । तीन वर्षको भोगाइले तिनीहरूलाई निराश बनाएको छ ।
जस्तोः आर्थिक वर्ष २०७४/७५, २०७५/७६ र २०७६/७७ मा झापाका १५ पालिकाका जनप्रतिनिधिले रु.३० अर्ब ६२ करोड ६१ लाख बजेट खर्च गरेका छन् । तर, यसमध्ये सन्थाल जातिको विकास र उत्थानका लागि जम्मा रु.१ करोड ६७ लाख ५० हजार खर्च गरिएको छ । जिल्ला समन्वय समिति झापाका प्रमुख सोमनाथ पोर्तेल भन्छन्, “हाम्रा जनप्रतिनिधिले बाटो बनाउनु मात्रै विकास हो भन्ने बुझे, लोपोन्मुख सन्थालको उत्थानमा उनीहरूको ध्यानै गएन ।”
मेचीनगर नगरपालिकाका अनुसार नगरका १५ वडामध्ये ९ वडामा सन्थाल जातिको बसोबास छ । जनप्रतिनिधिले गएको तीन आर्थिक वर्षमा रु.३ अर्ब ८९ करोड ८२ लाखको बजेट बनाए । तर, नगरका सन्थालको उत्थानमा बजेट परिचालन भएन । नगरका एक हजार ४७६ सन्थालले जनप्रतिनिधिबाट गरेको आशा खेर गयो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा वडा नम्बर १५ ले सन्थाल जातिको लागि जम्मा रु.५० हजार विनियोजन गरेको थियो । तर, त्यो रकम पनि खर्च भएन ।
झापाको कनकाई नगरपालिका वडा नं. ७ स्थित कालीमुडा बस्तीमा भेला भएका स्थानीय सन्थाल अगुवाहरू ।
झापाको गौरीगञ्ज गाउँपालिकामा सन्थाल जनप्रतिनिधिका रूपमा गाउँपालिका सदस्य छन् जेठा मुर्मु । तर, उनकै गाउँमा पनि स्थानीय सरकारको आँखा पर्न सकेको छैन । उनी भन्छन्, “हाम्रो गाउँमा बाक्लो सन्थाल बसोबास छ, म आफैं जनप्रतिनिधि छु । त्यसैले धेरैले गाउँपालिकाबाट सन्थाल उत्थानका लागि बजेट विनियोजन हुने अपेक्षा गरे । तर, तीन वर्षमा त्यो भएन ।”
हुन पनि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा गाउँपालिकाले ‘सन्थाल समाज उत्थान कार्यक्रम’ शीर्षकमा रु.२ लाख विनियोजन गरेको थियो । तर त्यो रकम पनि खर्च हुन सकेन । जेठा मुर्मु भन्छन्, “गाउँपालिकाबाट बजेट कार्यान्वयन बारे चासो नै नदिएपछि बजेट फिर्ता गयो ।”
१२ फागुन २०७६ मा गाउँपालिकाको बघाचौधरीमा ‘सन्थाल सांस्कृतिक अन्तरक्रिया’ कार्यक्रम गरिएको थियो । मुर्मुको नेतृत्वमा सन्थाल संस्कृतिलाई कसरी जोगाइराख्ने भन्नेबारे नेपाल–भारतका अगुवाबीच बहस भएको थियो । त्यो कार्यक्रममा रु.७० हजार खर्च भयो । जेठाले माग गर्दा पनि गाउँपालिकाले जम्मा रु.५० हजार मात्रै भुक्तानी दियो भने बाँकी रकम जेठा आफैंले जोहो गरे । उनी भन्छन्, “धेरै पटक माग गर्दा पनि नपाएपछि रु.२० हजार मैले नै जोहो गर्नु पर्यो ।”
सुकोल मुर्मु बाह्रदशी गाउँपालिका वडा नम्बर १ का वडा सदस्य हुन् । उनले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि गाउँपालिकासमक्ष सन्थाल जातिको उत्थानका लागि रु.२० लाख विनियोजन गर्न माग गरेका थिए । उक्त रकमबाट सन्थाल जातिका युवा तथा महिलालाई व्यावसायिक पशुपालन गराउने योजना थियो । गाउँपालिकाको मान्डारबारी सन्थाल गाउँ, साधुपर्ती सन्थाल गाउँ, जियन मार्सल सन्थाल क्लब र स्वतन्त्र सन्थाल महिला क्लबलाई पाँच–पाँच लाख रुपैयाँ वितरण गरी पशुपालनका कार्यक्रम अघि बढाउने योजना थियो ।
तर, गाउँपालिकाले उनको प्रस्तावलाई रु.७ लाख मात्रै दियो । सुकोल भन्छन्, “बजेट थोरै भयो भनेर मैले गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहितलाई कुरा राखें । तर, सुनुवाइ भएन ।”
. झापाको झापा गाउँपालिका वडा नं. २ कुमरखोदस्थित सन्थाल जातिका लागि निर्माण गरिएका घरहरू । गाउँपालिका र सन्थाल समुदायबीच आवश्यक समन्वय हुन नसक्दा निर्माण सम्पन्न भएको एक वर्ष बितिसक्दासम्म सन्थाल परिवारहरूले यी घरहरू प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।
बाह्रदशी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले गएको तीन आर्थिक वर्षमा रु.१ अर्ब ७४ लाखको बजेट बनाए । त्यसमध्ये सन्थाल लक्षित बजेट रु.१३ लाख मात्रै रहेको सूचना अधिकारी चेतनाथ न्यौपाने बताउँछन् ।
झापाकै शिवसताक्षी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले सन्थाल जातिको लागि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा रु.३ लाख विनियोजन गरेका थिए, ‘सन्थाल संस्कृति उत्थान’ शीर्षकमा । तर, त्यो कार्यक्रम कार्यान्वयन नै भएन ।
बजेटबारे आफूहरूलाई कुनै जानकारी नभएको शिवसताक्षी २ धरमपुरका सन्थाल अगुवा बाबुलाल मर्डी बताउँछन् । “नगरपालिकाले बजेट विनियोजन गरेको बारे हामीलाई जानकारी छैन” मर्डीले भने “जानकारी भएको भए त, बजेट खेर जाने थिएन ।” उनी आदिवासी जनजाति महासंघ शिवसताक्षी नगर सदस्य समेत हुन् ।
सन्थाललाई घर नै घाँडो
झापाको कुमरखोद उत्तरमा रातो जस्तापाता लगाएका एकै रंगका २० वटा पक्की घर बनाइएका छन् । शौचालयसहित तीन कोठाका पक्की घर झापा गाउँपालिकाले वडा नम्बर २ का अतिविपन्न तथा लोपोन्मुख सन्थाल जातिको लागि बनाएको हो ।
घर निर्माण भएको एक वर्ष बितिसक्यो । तर, अहिलेसम्म ती घरहरू सन्थाल परिवारले पाएका छैनन् । तराई–मधेश समृद्धि कार्यक्रमअन्तर्गत रु.९५ लाखमा सन्थालका लागि घर बनाइएको गाउँपालिका अध्यक्ष जयनारायण साह बताउँछन् ।
घर निर्माणप्रति सन्थालहरू असन्तुष्ट भएकोले गाउँपालिकाले घर वितरणका लागि तीन पटक आह्वान गर्दा पनि आवश्यक संख्यामा निवेदन परेको छैन । “हाम्रा लागि घर बनाउन थाल्नुअघि कम्तीमा एक पटक हामीसँग छलफल गर्नुपथ्र्यो” नेपाल सन्थाल विकास संघ झापाका सदस्य चन्दन टुडु भन्छन्, “सन्थालका लागि घर बनाउने निर्माण समितिमा पनि हामीलाई राखिएन । त्यसैले सन्थालहरू खुशी भएर गाउँपालिकाले बनाएको घरमा सर्न तयार छैनन् ।” सन्थालसँग गाउँपालिकाले सामान्य छलफल समेत नगरी घर बनाएकोले उनीहरू घर लिन तयार नभएको चन्दनको कथन छ ।
झापाको बाह्रदशी गाउँपालिका वडा नं. १ स्थित भागुडुब्बा सन्थाल बस्ती ।
गाउँपालिकाले सन्थाल जातिलाई सामान्य सहयोग समेत नगरेको अर्का अगुवा मण्डल मर्डीको आरोप छ । उनले भने, “लिखित निवेदन दिएर १५ हजार सहयोग माग्दा समेत गाउँपालिकाले हामीलाई वास्ता गरेन ।”
झापा गाउँपालिकाका सन्थालले २०७६ मा सन्थाल जातिको जनसंख्या, शैक्षिक स्थितिलगायत पत्ता लगाउन पालिकाभित्र आन्तरिक जनगणना गरेको थियो । उक्त कार्यका लागि तथ्यांक संकलन गर्ने १५ जना कर्मचारीलाई एक हप्ताको पारिश्रमिक दिन गाउँपालिकासँग सहयोग माग गरेको मर्डीले बताए । उनी भन्छन्, “त्यति सानो सहयोग पनि नपाएपछि प्रत्येक सन्थाल परिवारबाट एक/एक सय रुपैयाँ सहयोग उठाएर आन्तरिक जनगणना सम्पन्न गरियो ।”
झापा गाउँपालिकामा जिल्लामा सबैभन्दा बढी सन्थालको बसोबास छ । त्यहाँ ४ हजार ६४४ सन्थाल छन् ।
नेपाल सन्थाल विकास संघका जिल्ला अध्यक्ष बडाराम हेमरमले २०७५/७६ र २०७६/७७ दुई आर्थिक वर्षमा जातीय उत्थान कार्यक्रमका लागि बजेटको व्यवस्था गरिदिन भनेर हल्दिबारी गाउँपालिकामा लिखित निवेदन दिएका थिए । निवेदनपछि उनले गाउँपालिका अध्यक्ष रवीन्द्र लिङ्देन र उपाध्यक्ष डम्बर गिरीसँग कुरा गरे । तर, निवेदनअनुसार गाउँपालिकाले सहयोग नगरेको हेमरमको भनाइ छ ।
“गाउँपालिकामा समावेशी समिति छ । अध्यक्ष, उपाध्यक्षले उक्त समितिलाई बजेटको व्यवस्था गरेकाले त्यहींबाट मिलाउन भने” हेमरमले भने, “आदिवासी जनजातिभित्र धेरै जातजातिको सहभागिता रहेकाले त्यहाँबाट छुट्टै बजेटको व्यवस्था गर्न सम्भव भएन ।” हल्दिबारीमा दुई हजार ९७ जना सन्थालको बसोबास छ । उनीहरूका लागि गाउँपालिकाले तीन आर्थिक वर्षमा जम्मा रु.१ लाख ९५ हजार खर्च गरेको छ ।
नाममात्रका जनप्रतिनिधि
झापाका १५ वटै पालिकामा सन्थाल जातिको बसोबास छ । जनगणना २०६८ अनुसार झापामा ३० हजार ७७३ सन्थालको बसोबास छ । जिल्लाभित्र बोलिने मातृभाषाहरूमध्ये सन्थाल भाषा पाँचौं नम्बरमा पर्छ । झापामा चार जना मात्र सन्थाल जनप्रतिनिधि छन्, ती पनि अधिकांश वडा सदस्य ।
गौरीगञ्ज गाउँपालिका सदस्य जेठा मुर्मु, बाह्रदशी गाउँपालिका १ का वडा सदस्य सुकोल मुर्मु र झापा गाउँपालिका २ की महिला वडा सदस्य मराङमई हस्दा हुन् । त्यस्तै कनकाई नगरपालिका ७ का माराङ हस्दा जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) सदस्य छन् ।
सन्थाल जनप्रतिनिधिले आफूहरू स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा पनि उपेक्षित भएको अनुभूति गरेका छन् । १७ भदौ २०७७ का दिन झापा गाउँपालिका २ की महिला वडा सदस्य मराङमई हस्दाले वडा कार्यालयमा हस्ताक्षर गरिन् । हस्ताक्षर आवश्यक भएकाले वडा सचिव नारायण चम्लागाईले हस्दालाई फोनमार्फत वडा कार्यालयमा बोलाएका थिए ।
करीब तीन किलोमिटर साइकल चलाएर वडा कार्यालय पुगेकी मराङमईलाई के विषयको माइन्यूटमा हस्ताक्षर गरें भन्ने थाहा छैन । उनलाई निर्वाचित भएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि वडा र गाउँपालिकाले कुनै जिम्मेवारी दिएका छैनन् । उनी भन्छिन्, “बैठक बस्नुपर्दा सचिव सरले बोलाउनुहुन्छ । बैठकमा उहाँहरू नै बोल्नुहुन्छ । म सुनेर बस्छु । सकिएपछि सही गरेर घर फर्किन्छु ।”
बाह्रदशी–१ का वडा सदस्य सुकोल मुर्मु पनि आफूले वडामा पर्याप्त अवसर नपाएको गुनासो गर्छन् । गाउँपालिकामा आफू एक जना मात्र सन्थाल भएकोले आफ्नो कुरा कसैले नसुनेको उनको कथन छ । सुकोल गाउँपालिकाको सुशासन समिति सदस्य छन् । तर, सुशासनका लागि अहिलेसम्म के काम भयो भन्ने उनलाई कुनै जानकारी छैन । उनी भन्छन्, “दैनिक वडा कार्यालय जान्छु । वडाध्यक्षज्यूले केही काम लगाउनुभयो भने गर्छु । नत्र, दिनभरि बसेर घर फर्किन्छु ।”
जेठा मुर्मु गौरीगञ्ज गाउँपालिकाको मनोनीत कार्यपालिका सदस्य हुन् । उनी उपाध्यक्ष नेतृत्वको अनुगमन समिति र बजेट बाँडफाँड समितिमा पनि छन् । बजेट बाँडफाँड समितिमा भएर पनि उनले सन्थाल जातिका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गराउन सकेका छैनन् । उनले भने, “यो ठाउँमा बसेर मैले मेरो जातिको लागि जति गर्नुपर्ने हो, त्यति गर्न सकिरहेको छैन ।”
संविधानसभा सदस्य मोहन टुडुका अनुसार, स्थानीय जनप्रतिनिधिको ध्यान सन्थाल जातिप्रति नगएकोले झापाका सन्थालको अवस्था झन् दयनीय बन्दै गएको छ । “जनप्रतिनिधिले सन्थालको लागि कम्तीमा वर्षमा एक/एक वटा कार्यक्रम मात्र पनि गरिदिए हुन्थ्यो । तर, उनीहरूको ध्यान त्यतातिर छैन ।” टुडु भन्छन्, “प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहयोग पाएन भने सन्थाल जातिको भाषा, संस्कार, संस्कृति लामो समयसम्म रहन्न ।”
