नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भनिने ‘रेमिटेन्स’ भित्र्याउने वैदेशिक रोजगार व्यवसायभित्र वर्षेनि अर्बौं ठगी र हजारौंको बिल्लीबाठ पनि भइरहेको छ, कसरी ?

-जनकराज सापकोटा : खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि

२०७४ चैत पहिलो साता श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री भएलगत्तै गोकर्ण विष्टले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा सुधारका केही योजना सार्वजनिक गरे । ‘वैदेशिक रोजगारीका क्रममा पीडित भएकाहरूको उजुरी माथि दैनिक सुनुवाइको व्यवस्था गरी प्रभावकारी न्याय दिने’ विषय उनको प्राथमिक कार्यसूचीमा थियो । त्यसलगत्तै एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा मन्त्री विष्टले ‘यस क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधारमा आफू पछि नहट्ने’ दाबी पनि गरे ।

वैदेशिक रोजगारका नाममा भइरहेको ठगी, ठगिनेहरूले न्याय पाउन भोग्नुपर्ने सकस अनि नाम मात्रको न्यायिक उपचार; यिनै परिवेशको अध्ययनबाट वैदेशिक रोजगारका नाममा देशमा निर्वाध कायम ठगी धन्दाको आकार थाहा पाउन सकिन्छ । यो ठगी धन्दा समाप्त गर्न मन्त्री विष्टले कुनै प्रभावकारी कदम उठाउलान् अथवा अहिलेको उनको सक्रियता केही दिनमै सेलाउनेछ त्यो हेर्न बाँकी छ । तर, यसभित्र मौलाइरहेको बेथितिको पहाड कति अग्लो छ र त्यसमा के कस्ता प्रवृत्ति झाङ्गिएका छन् ? हामीले त्यो खोतल्ने प्रयत्न गरेका छौं ।

• • महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा काठमाडौंमा २०७३ असार यताका २२ महीनामा वैदेशिक रोजगारका क्रममा ठगी भएको भनेर रु.८५ करोड ६९ लाख ९६ हजार ७९४ बिगो मागदाबी गरेर ६५८ वटा उजुरी परेका छन् । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) मा यही अवधिमा दर्ता भएका वैदेशिक रोजगार ठगी सम्बन्धी ३५ वटा उजुरीमा रु.१६ करोड ९० लाख ४५ हजार बिगो दाबी गरिएको छ ।

• • वैदेशिक रोजगार विभागमा भने २०७३ असार यता रु.१ अर्ब ५७ करोड ३८ लाख ८९ हजार ५३३ बिगो दाबी सहित ४ हजार ९९ व्यक्तिगत र संस्थागत उजुरी परेका छन् । यस क्षेत्रमा वैदेशिक रोजगार विभागमा दर्ता भएका म्यानपावर व्यवसायीबाट भएका ठगीलाई ‘संस्थागत ठगी’ र त्यस बाहेक व्यक्तिगत पहलमा विदेश लगिदिने नाममा गरिने ठगीलाई  ‘व्यक्तिगत ठगी’ भनेर बुझिन्छ । 

पछिल्लो २२ महीनामा मात्रै विदेश गएर कमाउने सपना बोकेका नेपालीको करीब रु.२ अर्ब ६० करोड गुमेको छ । यो अवधिमा यी तीन निकायमा ४ हजार ७९२ उजुरी/निवेदन दर्ता भएका छन् । एउटा निवेदनमा एकभन्दा बढी पीडित संख्या हुने हुँदा यो अवधिमा ठगीमा पर्ने नेपालीको संख्या १२ हजार माथि सहजै हुन आउँछ ।  

यो आँकडाले औसतमा महीनामा ५४५ भन्दा बढी नेपाली वैदेशिक रोजगारमा जाने क्रममा ठगिइरहेका छन् भन्न सकिन्छ । उनीहरूले हरेक महीना रु.११ करोड ८२ लाख भन्दा बढी रकम गुमाइरहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । कतिले प्रहरी र वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी नगर्ने बाहिरै कुरा मिलाउने र कतिपयको उजुरी सुन्ने निकायसम्म पहुँच पनि नहुने हुनाले ठगिने वास्तविक नेपालीको संख्या योभन्दा धेरै ठूलो हुनसक्ने विश्वासिलो अनुमान छ ।

न्याय पाउन असम्भव

२०७३ असारयता वैदेशिक रोजगार विभागमा व्यक्तिगत ठगीका १ हजार ८१४ वटा उजुरी परे । तीमध्ये ४३९ वटा उजुरी मात्रै मुद्दाका रूपमा अदालतसम्म पुगे । बाँकी १ हजार ३७५ उजुरीमा के भयो त ? विभागका अधिकारीहरू व्यक्तिगत उजुरीमा विभागले मेलमिलाप नगराउने तर छलफल पछि बाहिर बसेर आफैं मिल्नेहरूको हकमा केही नभन्ने बताउँछन् । अर्थात् मुद्दाका रूपमा अदालतमा दर्ता भएका बाहेकका उजुरीहरू कसरी र कुन शर्तमा मिलाइए वा पीडितलाई मिल्न बाध्य बनाइयो भन्ने जवाफ विभागसँग पनि छैन ।

संस्थागत उजुरीमा भने योभन्दा पनि दयनीय स्थिति छ । जस्तो कि पछिल्लो २२ महीनामा २ हजार २८५ वटा संस्थागत ठगीका उजुरीहरू विभागमा दर्ता भए । जसमध्ये तीन प्रतिशत भन्दा कम अर्थात् ५२ वटा उजुरीहरू मात्रै अदालतसम्म पुगे । अदालत नपुग्ने धेरैजसो उजुरीमा विभागले आफ्नो न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्दै मेलमिलाप गराउँदो रहेछ ।

मेलमिलापको यस्तो ‘खेल’ मा कमजोर पीडित भन्दा बलशाली व्यवसायी नै माथि पर्दा रहेछन् । न्यायका निम्ति धाउँदाधाउँदा थाकेका, दिक्क भएका पीडितहरू विभागको रोहवरमा मेलमिलाप गर्न सहमत हुँदा रहेछन् । उनीहरू वर्षौंपछि आफू ठगिएको भन्दा निकै कम रकम लिएर चित्त बुझाउन बाध्य हुँदा रहेछन् ।

विभागको यो तथ्याङ्कले पनि माथिको तथ्य पुष्टि गर्छ । विभागले पछिल्लो २२ महीनामा व्यक्तिगततर्फ रु.८७ करोड २० लाख ४९ हजार ८१८ बिगो माग दाबी भएका निवेदन/उजुरी आफूसमक्ष आएकोमा रु.१९ करोड ९४ लाख ५६ हजार ३४९ मात्रै बिगो भराउन सकेको छ । सोही अवधिमा विभागमा परेका संस्थागत ठगी मुद्दामा रु.७० करोड १८ लाख ३९ हजार ७१५ को उजुरी परेकोमा रु.१३ करोड ५३ लाख २ हजार ५७० मात्रै बिगो भराउन सकेको देखिन्छ । यी तथ्यले विभागमा परेका उजुरीमध्ये एकतिहाइ भन्दा पनि थोरै निवेदनमा मात्रै बिगो भराइएको पुष्टि हुन्छ । 

वैदेशिक रोजगारमा हुने ठगीलाई सकेसम्म मेलमिलापमा टुंग्याउन चाहन्छ विभाग । यसका लागि उसले आन्तरिक कार्यविधि बनाएर पीडित र पीडकबीच मेलमिलाप गराउने नीति अख्तियार गरिरहेको छ । २०७३ सालमा बनेको कार्यविधिको प्रस्तावनामै ‘वैदेशिक रोजगार विभागमा परेका उजुरी, निवेदनहरूको फस्र्योटलाई सहज, छिटो र व्यवस्थित बनाउन विभागले २०७३ मंसीर १० को निर्णय अनुसार मेलमिलाप समिति गठन गरेको’ उल्लेख छ । कार्यविधिको चौथो बुँदाको (ङ) मा ‘निवेदकको सहमति र मञ्जुरी विना निजलाई मिलापत्र गर्न बाध्य पारिने छैन’ भनिए पनि (घ) मा ‘एक निवेदनका विषयमा तीन पटक भन्दा बढी छलफल गरिने छैन’ भन्ने उल्लेख छ । अर्थात् पीडितलाई न्याय दिने र पीडकलाई कानूनी दायरामा ल्याउने विषयलाई यो कार्यविधिले प्राथमिकतामा राख्दैन ।

वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक रामकुमार थापासमक्ष उजुरी गर्न गएका पीडितहरु । तस्वीर : अशोक दुलाल ।

यस्तो मेलमिलाप समितिमा कमजोर पीडित र बलिया म्यानपावर व्यवसायी वा तिनका प्रतिनिधिलाई सँगै राखेर छलफल गरिन्छ । समितिमा कामको हण्डरले थाकेका र आर्थिक भारले थिचिएका पीडितको पक्ष कमजोर हुन्छ । उजुरीको चापले थिचिएका र म्यानपावर व्यवसायीको ‘प्रभाव’ भित्रदेखि बुझेका विभागका अनुसन्धान अधिकारीहरू पीडितलाई न्याय दिलाउन भन्दा पनि मुद्दा टुंग्याउन आतुर हुन्छन् । यो परिस्थितिमा प्रायः पीडितहरू पनि थोरै पैसामा वा आफ्नो लगानीको सानो अंश मात्रै आयो भने पनि सम्झौता गर्न तयार भइहाल्छन् । 

पोखराकी बबिता गुरुङ त्यसको एउटा उदाहरण हुन् । काठमाडौं पानीपोखरीस्थित ‘ट्रेन्ड–वे’ म्यानपावरबाट ‘हाउसमेड’ को काम गर्न २९ साउन २०७४ मा साइप्रस पुगेकी बबितालाई घरभित्रको काममा नभई ‘ओलिभ’ र अंगुर फार्ममा खटाइयो । भनेजस्तो काम र तलब दुवै नभएपछि २१ दिन साइप्रस बसेर उनी १८ भदौमा काठमाडौं फर्किन् ।

साइप्रस जान रु.६ लाख खर्च गरेकी बबिता काठमाडौं फर्कनासाथ म्यानपावर कार्यालय पुगिन् । म्यानपावरले एक लाख रुपैयाँ मात्र दिने बताएपछि उनले वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी गरिन् । विभागले म्यानपावर सञ्चालकलाई बोलाएर छलफल ग¥यो । तर कुनै निचोड निस्केन । डुबेको पैसा उठाउन दुई महीनासम्म पटक पटक पोखरा–काठमाडौं आवतजावत गरिरहिन्, थप पैसा खर्च भयो ।

बबिता भन्छिन्, “विभागमा मेरो लागि बोलिदिने कोही नभएपछि दुई लाखमै चित्त बुझाएर सम्झौता गरें ।” पैसा उठाउन दौडधूप गर्दा गर्दा हैरान भएकी बबिता भन्छिन्, “सयकडा दुईमा लिएको ऋणको व्याज र मुद्दाका लागि काठमाडौं ओहोरदोहोर गर्दा लागेको खर्चमै त्यो दुई लाख सकियो । न्याय पाउने सम्भावना रहेनछ ।”

वैदेशिक रोजगारका क्रममा समस्यामा पर्नेहरूलाई कानूनी सहायता दिइरहेको गैरसरकारी संस्था पिपल्स फोरमका अधिवक्ता कृष्ण न्यौपाने विभाग कमजोर भएकै कारण पीडितहरू अन्यायमा परेको ठान्छन् । न्यौपाने भन्छन्, “कानूनको आफूखुशी व्याख्या र बलिया म्यानपावरसामु लुत्रुक्क पर्ने विभागका कारण पीडितले न्याय पाउन कठिन छ ।”

मेलमिलाप नभएका उजुरीलाई विभागले मुद्दाका रूपमा वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा पठाउ“छ । विभागमा पर्ने उजुरीमध्ये थोरै मात्रै न्यायाधिकरण पुग्छन् । वर्षौंदेखिका मुद्दाको चाङले थिचिएको न्यायाधिकरणबाट मुद्दा निप्टारा हुन लामो समय लाग्छ । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले तयार पारेको ‘लेबर माईग्रेसन फर इम्प्लोएमेन्ट : अ स्टाटस् रिपोर्ट फर नेपाल’ मा न्यायाधिकरणमा पुगेका मध्ये निकै थोरै मुद्दा मात्र राफसाफ भएको देखिन्छ । सो रिपोर्ट अनुसार, ‘सन् २०१६/१७ मा न्यायाधिकरणमा दर्ता भएका ३११ वटा नया“ र पुराना समेत गरेर ५६२ मुद्दामध्ये २४ वटाको मात्र फैसला भयो । न्यायाधिकरण पुग्ने आधाभन्दा धेरै मुद्दा वर्षौंसम्म अल्झिइरहन्छन् । समयमै फैसला नहुँदा प्रत्येक वर्ष थपिने नयाँ मुद्दाले न्यायाधिकरणमा धान्न नसकिने चाप बढाउँछ ।’

तर धेरै मुद्दाहरू न्यायाधिकरणसम्मै पुग्दैनन् । पछिल्लो दश महीनायता संस्थागत ठगीका कुनै पनि उजुरी न्यायाधिकरण  गएकै छैनन् । जबकि तथ्यांकले पछिल्लो दश महीनामा ७ हजार २५ संस्थागत ठगीका उजुरी÷निवेदन विभागमा दर्ता भएको देखाउँछ । वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी मुद्दा हेरिरहेका अधिवक्ता कृष्ण न्यौपानेको बुझाइमा संस्थागत ठगीका विरुद्धमा विभागले न्यायाधिकरणमा मुद्दा दायर नगर्नुको अर्थ, व्यवसायीसँग मिलेमतो हो । 

विभागका महानिर्देशक भुवन आचार्यले यसबारे मुख खोल्न चाहेनन् । उनले भने, “म पनि नयाँ छु । कानून शाखाका साथीहरूसँग बुझ्नुपर्छ ।” विभागको वेबसाइटमा उल्लेख भए अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का दश महीनामा संस्थागत तर्फ ७६९ उजुरी परेको देखिन्छ । प्रवक्ता शशि लम्सालका अनुसार, ७१८ वटा उजुरी छलफलपछि समाधान खोजियो भने बाँकी ५१ वटा उजुरीका आधारमा २७ म्यानपावर कम्पनीको कारोबार रोक्का गरिएको छ । केही मुद्दाहरू पीडितले कार्यालय बाहिर नै मिलाए । 

प्रवक्ता लम्सालका अनुभवमा रकम धेरै खर्चे पनि कागजी प्रमाण कमजोर हुने भएकाले पीडितहरू मुद्दा लडेर न्याय पाउनेमा विश्वस्त हुँदैनन् । त्यसैले मुद्दा लड्ने भन्दा पनि छलफलबाटै मिलाउने बाटो रोज्छन् । लम्सालले भने, “यसले गर्दा पनि अदालतमा मुद्दा दर्ता नभएको हो ।” उजुरीको चाङले किचिएका अनुसन्धान अधिकृत, बलिया म्यानपावर व्यवसायी र कमजोर कानून । यही त्रिकोणमा चलिरहेको छ वैदेशिक रोजगारीका नाममा निर्वाध ठगी धन्दा ।

यस्ता कारणहरूले पीडितहरूलाई न्यायिक प्रक्रियामा आश्वस्त बनाउँदैन । उनीहरू बिचौलिया मार्फत समाधान खोज्नतिर लाग्छन् । अधिवक्ता न्यौपाने भन्छन्, “न्याय दिलाउन जति ढिलो भो, दायित्व बहन गर्नुपर्नेलाई जोखिम कम हुन्छ र पीडित धेरै मर्कामा पर्छन् ।”

यसको असर धेरैजसो पीडितहरू मिलापत्र गर्न बाध्य हुन्छन् । जस्तो कि पछिल्लो २२ महीनामा महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखामा परेका वैदेशिक रोजगारमा ठगी सम्बन्धी ६५८ उजुरीमध्ये २२४ वटामा मिलापत्र भएको छ । कुल रु.८५ करोड ६९ लाख ९६ हजार ७९४ बिगो मागदाबी गरिएकोमा मिलापत्रबाट पीडितले रु.२४ करोड ९२ लाख ५६ हजार पाएका थिए ।

मिलापत्रमा नटुंगिने मुद्दा प्रहरीले सरकारी वकिल मार्फत अदालतमा ठगी मुद्दा लैजान्छ । अदालत पुग्ने मुद्दाको वास्तविकता केलाउँदै महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखामा कार्यरत एक प्रहरी अधिकृतले भने, “धेरैजसो पीडितहरूस“ग बलियो प्रमाण नहुने हुँदा मुद्दा दर्तापछि उनीहरू कानूनी झञ्झटमा फँस्नुभन्दा थोरै पैसा लिएर आफैं मिल्छन्, अदालतमा उपस्थित नै हुँदैनन् । मुद्दा अघि बढोस् भन्ने पीडितहरू चाहिं वर्षौंसम्म पनि निर्णय नहुँदा थप पीडित बन्छन् ।”  

प्रहरी पनि सकेसम्म वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी उजुरी दर्ता गर्न चाहँदैन । गरिहाले पनि पीडित विदेश पुगेर फर्केको भए मानव बेचबिखन र पैसा मात्र लिइएको भए ठगी मुद्दा चलाउ“छ । त्यसको कारण हो– यस्ता मुद्दाको अभियोजन समेत आफूलाई दिइनुपर्ने प्रहरीको माग । वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मुद्दाको अभियोजन समेत प्रहरीले गर्न पाउनुपर्ने र त्यसका लागि प्रहरीमा बेग्लै यूनिट बनाइनुपर्ने माग उसले गर्दै आएको छ । महाशाखाका तत्कालीन एसएसपी दिवेश लोहनीले तत्कालीन गृहमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भेटेरै यो अधिकार प्रहरीलाई दिइनुपर्ने भनेर भनसुन गरेका थिए ।

ठगीको अर्को केन्द्र

वैदेशिक रोजगारका नाममा ठगी धन्दा चलाउनेमा म्यानपावर एजेन्सीहरू मात्र छैनन्, एजुकेशनल कन्सल्ट्यान्सी र तिनका एजेन्टहरूको मनपरी पनि उस्तै छ । विद्यार्थीको रूपमा यूरोपदेखि अमेरिकासम्म पठाएर आकर्षक रोजगारी दिलाइदिने आश्वासन दिंदै ठगी गर्ने कन्सल्ट्यान्सीहरूको संख्या उत्तिकै ठूलो छ ।

शैक्षिक परामर्शदाताको आवरणमा यो काम गर्दै आएका कन्सल्ट्यान्सीहरू कतिसम्म चलाख छन् भने प्रहरीमा ठगीको उजुरी दर्ता हुनासाथ उनीहरू पीडित र प्रहरीविरुद्ध निषेधाज्ञाको मुद्दा लिएर अदालत जान्छन् । २०७४ असारयताका १० महीनामा मात्रै महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले हेरेका मुद्दामध्ये ५६ वटा मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालत र उच्च अदालत पाटनबाट निषेधाज्ञा जारी भएको छ । तीमध्ये वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी ठगीका ७ वटा मुद्दा थिए । जसमा दुई कन्सल्ट्यान्सी समेत जोडिएका थिए ।

जस्तो कि, २३ भदौ २०७४ मा महानगरीय प्रहरी परिसर, काठमाडौंको टोलीले बागबजारमा ‘ब्रेन स्पिड इन्टरनेशनल एजुकेशन कन्सल्ट्यान्सी’ चलाइरहेका प्रितम खड्कालाई पक्राउ ग¥यो । त्यसको दुई दिन अघि मात्रै प्रितम विरुद्ध पाँच जनाले उजुरी दिएका थिए । ताराप्रसाद मल्ल र इन्द्रदेव चौधरीले आफूहरूलाई फ्रान्स लगिदिने भनेर रु.२७ लाख ८० हजार लिई सिंगापुर पु¥याएर अलपत्र पारेको भन्दै प्रितम विरुद्ध मानव बेचबिखन मुद्दामा उजुरी दर्ता गरेका थिए । त्यस्तै, मिरन राई, रामजनम केसी र सागर गौलीले फ्रान्स र क्यानडा पठाइदिन्छु भनेर प्रितमले रु.४३ लाख १० हजार लिएर नपठाएको भन्दै ठगी मुद्दा दर्ता गरेका थिए ।

तारा र इन्द्रदेवलाई प्रितमका भाइ भरतले भारत हुँदै सिंगापुर पु¥याएर अलपत्र पारेका थिए । एक महीनासम्म सिंगापुरमा बिचल्ली भएपछि उनीहरू घरबाट पैसा मगाएर फर्के । मिरन र रामजनमको टोली भने करीब एक महीना चीनको सांघाईमा अलपत्र परेर घर फर्केको थियो ।

प्रितम पक्राउ परेपछि पीडितहरू पनि महाशाखा पुगे । दुई पक्षबीच छलफल भयो । प्रितमले पीडितहरूलाई छुट्टाछुट्टै चेक दिने गरी सहमतिको कागज गरे । तर, सहमति गरेर हिंडेका उनले लगत्तै करकापमा पारेर कागज गर्न र चेक बनाउन लगाइएको भन्दै पीडित र प्रहरीको महाशाखा विरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा करकाप मुद्दा र उच्च अदालत पाटनमा निषेधाज्ञाको मुद्दा दर्ता गरे । उच्च अदालतमा दायर मुद्दामा उनले ‘महाशाखा र पीडितहरू मिलेर आफूलाई बैंकिङ कसूरमा फँसाउन सक्ने’ जिकिर गरेका थिए । २३ असोजमा उच्च अदालत पाटनले महाशाखा र पा“चजना पीडितलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिंदै निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्म पक्राउ गर्ने लगायतका काम नगर्नु भनेर निषेधाज्ञा जारी ग¥यो ।

पीडकले नै निषेधाज्ञाको माग गर्दै अदालत गुहार्नुका पछाडि उद्देश्य मुद्दा लम्ब्याउने, पीडितलाई थकाएर गलाउने र आफूले चाहेअनुसारको रकममा सम्झौता गर्न बाध्य पार्ने नियत लुकेको हुन्छ । किनभने, निषेधाज्ञाको सूचना जारी भएपछि विपक्षी बनाइएका सबै पीडितले अदालतमा जवाफ पेश गर्न निजी कानून व्यवसायी राख्नुपर्छ । ठगिएका पीडितमाथि यसले थप आर्थिक भार आइलाग्छ, फँसेको पैसा उठाउन अरू धेरै कानूनी उल्झन थपिन्छन् । महाशाखाका एक प्रहरी अधिकृतका शब्दमा, “मुद्दा अलमल्याउने र भागी भागी हिंड्नेका लागि अदालतको निषेधाज्ञा सजिलो हतियार भएको छ ।” 

अर्को उदाहरण छ; स्नातक तहको पढाइ सकेर बसेका राजकुमार थापालाई एक दिन फोनमा अनौठो प्रस्ताव आयो । थापाले भृकुटीमण्डपमा भएको शैक्षिक मेलामा आफ्नो फोन नम्बर छाडेका थिए । त्यही नम्बर पाएर फोन गरेका मनोज भण्डारीले उनलाई बानेश्वरमा रहेको ‘ग्रीन एमरल्ड एजुकेशन फाउण्डेसन’ नामको कन्सल्ट्यान्सीका प्रमुख पृथ्वीबहादुर चन्दस“ग भेटाइदिए । चन्दले छात्रवृत्ति मिलाइदिने लोभ देखाएपछि उनकै सल्लाहमा थापाले ६ माघ २०७३ का दिन चेक रिपब्लिकको ‘सेभेनान बिजनेस स्कूल’ मा भर्ना हुन कलेजकै खातामा रु.७ लाख डिपोजिट गरे । उनलाई ‘भिसा नलागे र भर्ना नमिले पैसा फिर्ता हुने’ बचन दिइएको थियो ।

तर, पैसा जम्मा गरेपछि चन्दले भनेअनुसारको काम भएन । बरु त्यसपछि थाहा भो– चेक रिपब्लिकको कलेजमा पठाइदिने भन्दै यो कन्सल्ट्यान्सीबाट ठगिनेको संख्या एक दर्जन पुगिसकेको रहेछ । श्रवण गौतम तिनै मध्येका एक थिए । गौतमले सोही कलेजको खातामा ३७०० युरो जम्मा गरेका थिए । यो कन्सल्ट्यान्सीको विश्वासमा परेर रु.१ करोडजति गुमाएका राजकुमार, श्रवण लगायतका १० जना पीडितले महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखामा उजुरी मात्र के गरेका थिए, कन्सल्ट्यान्सी सञ्चालक चन्दले २ माघ २०७४ मा राजकुमार, श्रवणसहित दश जना पीडित र महाशाखा विरुद्ध जिल्ला अदालत, काठमाडौंमा निषेधाज्ञा जारी गर्न माग गर्दै मुद्दा दायर गरे ।

विद्यार्थीले कलेज आफैं छानेको, कलेजको खातामा रकम जम्मा गर्न आफ्नो संलग्नता नरहेको र विद्यार्थीले आफूलाई धम्क्याएर पेशा सञ्चालनमा बाधा पु¥याएको चन्दको जिकिर थियो । भोलिपल्टै अदालतले निषेधाज्ञा जारी गर्दै ‘कानून बमोजिम बाहेक यी निवेदकलाई पक्रने, धरपकड गर्ने समेतका गैरकानूनी कार्य नगर्नू नगराउनू’ भन्यो ।

महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका एक अधिकारी कन्सल्ट्यान्सीबाट हुने ठगीमा अनुसन्धान शुरू हुनासाथ निषेधाज्ञा जारी हुने प्रवृत्ति बढ्दै गएको बताउँछन् । उनका भनाइमा निषेधाज्ञालाई हतियार बनाएर ठगहरू विदेश भाग्ने, प्रमाण नष्ट गर्ने वा ठगेको रकम व्याजमा लगाएर कमाउने धन्दा चलाइरहेका छन् । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका प्रमुख, डीआईजी पुष्कर कार्की भन्छन्, “ठगिएको पत्तो पाएपछि पीडितहरू शुरूमा आफैं पैसा उठाउने प्रयास गर्छन्, त्यसबाट नभए बिचौलिया खोज्छन्, त्यसबाट पनि पार नलागे प्रहरीकहा“ आउ“छन् । तर, प्रमाण नहुँदा यस्ता मुद्दा कमजोर हुन्छन् ।” कार्कीका भनाइमा, “वैदेशिक रोजगारको नाममा ठगी गर्नेहरू प्रमाण नष्ट पार्न माहिर हुन्छन् । बैंकिङ कारोबार नगरी हातहातै पैसा लिन्छन् र उनीहरूले प्रयोग गर्ने कागजात पनि नक्कली हुन्छन् ।”

‘घर न घाटको भइयो’

२ असार २०७४ मा नेपाल प्रहरीको महानगरीय अपराध महाशाखाले अखिल नेपाल फूटबल संघ (एन्फा) का पूर्व महासचिव लोकबहादुर शाहीलाई पक्राउ ग¥यो । दरबारमार्गमा ‘स्पोर्टस् फर अल क्लब नेपाल’ नाम गरेको संस्था चलाएका शाहीले ‘खेलाडी बनाएर क्यानडा लगिदिने’ भन्दै २० जनाभन्दा बढी व्यक्तिबाट रु.२ करोड लिएको आरोप उनी माथि थियो । १५–२५ मे २०१७ मा क्यानडामा संचालन हुने फूटबल प्रतियोगितामा खेलाडी बनाएर लैजाने भन्दै नक्कली परिचयपत्र र विभिन्न खेलमा उपाधि जितेको देखाउने नक्कली कागजात बनाइदिएका थिए शाहीले । तर, पैसा लिएकालाई क्यानडा उडाउन नसकेपछि शाही विरुद्ध महाशाखामा उजुरी परेको थियो । २६ असारमा शाही विरुद्ध जिल्ला अदालत, काठमाडौंमा ठगी मुद्दा दर्ता भयो । २ साउनमा अदालतले शाहीसँग १५ लाख धरौटी माग्यो । धरौटी बुझाउन नसकेर थुनामा पुगेका शाही झण्डै तीन महीनापछि धरौटी राखेर २४ असोज २०७४ मा थुनामुक्त भएका थिए । पीडितले अहिलेसम्म गुमेको पैसा पाउन सकेका छैनन् ।

वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणले लमजुङको तान्द्राङ टक्सार घर भई काठमाडौंमा ‘वेलकम इन्टरनेशनल एजुकेसन फाउन्डेसन प्रालि’ चलाइरहेका हरिबहादुर पाण्डेलाई ३० कात्तिक २०७२ मा वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी ठगी मुद्दामा दोषी ठहर ग¥यो । वैदेशिक रोजगारमा पठाउने इजाजत नभएका पाण्डेले पपुवान्युगिनी पठाइदिने भन्दै विभिन्न व्यक्तिबाट रु.२७ लाख ४५ हजार उठाएका थिए । न्यायाधिकरणले उनलाई रु.२० लाख जरिवाना र दुई वर्ष कैद सजाय हुने ठहर ग¥यो । फैसला लगत्तै पाण्डे फरार भए । फैसलाको दुई वर्षपछि २०७४ पुसमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले उनलाई काठमाडौं बाँसबारीबाट पक्राउ ग¥यो र कैद भुक्तानका लागि डिल्लीबजार कार्यालय पठायो । पीडितहरूले अहिलेसम्म पनि गुमेको पूरै पैसा उठाउन सकेका छैनन् ।

वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी ठगी मुद्दाका पीडित अदालत जाने आँटै गर्दैनन् । अदालत पुगेका र फैसला भएका थोरै मुद्दामा पनि पीडितले न्याय पाउँदैनन् । लामो दौडधूपपछि मुद्दा दर्ता भए पनि अन्तिम फैसला हुन वर्षौं लाग्छ । त्यसो हुँदा चर्को व्याजदरमा ऋण काढेर विदेश जान खोजेका पीडितहरू अदालती प्रक्रिया चलिरहँदा नै सडकमा पुग्ने अवस्था आउँछ । नवलपरासी, सुनवल–७ का दिवाकर सापकोटा यसको एक उदाहरण हुन् । 

गाउ“कै साथीको मामा पर्ने तिलक केसी मार्फत दिवाकर र उनका साथी हेमप्रसाद खनाल काठमाडौं महाराजगञ्जमा रहेको ‘हर्कुलिस एक्जुकेटिभ प्रालि’ नामको कन्सल्ट्यान्सीका मानसिंह लामाको सम्पर्कमा पुगे । मानसिंहले मासिक ७०० देखि १००० यूरोसम्म तलब आउने काममा लगाइदिने विश्वास दिलाएपछि २३ पुस २०७३ मा दिवाकरले मानसिंहको हातमा नगद रु.६ लाख ४० हजार थमाइदिए । दिनुपर्ने १२ लाखमध्ये बा“की रकम बैंकमा जम्मा गरिदिए । हेमप्रसादले भने रु.१२ लाख नै हातैमा राखिदिए । आठ कक्षा मात्र पढेका दिवाकर र हेम त्यसपछि टर्की पुगे । त्यहा“ पुगेपछि थाहा भो– दैनिक १२ घण्टा काम गरेबापत उनीहरूको तलब मासिक १००० लिरा (रु.२६ हजार ३०० जति) मात्रै रहेछ । वर्षौं काम गर्दा पनि टर्की आउँदाको ऋण तिर्न नसकिने भएपछि उनीहरूले घर फर्कने निधो गरे र फर्काइदिन आग्रह गरे ।

मानसिंहले दुवैलाई अर्को देश पठाइदिन्छु भन्दै स्थानीय एजेन्टकहा“ बस्ने व्यवस्था मिलाइदिए । ५२ दिनसम्म अनेक कष्ट गरेर टर्की बस्दा उनीहरूले ‘पाकिस्तानी मुस्लिम हौं’ भनेर होटलमा काम पनि गरे । तर, न स्वदेश फर्कने चाँजोपाँजो मिल्यो, न अर्को देश जाने । एक दिन उनीहरूलाई एउटा ठेलमठेल गाडीमा भेडाबाख्रा झैं कोचेर लगियो । त्यसपछि चार घण्टासम्म अनकन्टार ठाउ“मा हिंडाइयो । दिवाकरका अनुसार, उनीहरूलाई कता लैजाँदैछ भन्ने थाहा थिएन । समुद्र किनारमा पु¥याएपछि उनीहरूलाई एउटा पानीजहाजमा चढाइयो र आठघण्टा लामो यात्रापछि ग्रीसको समुद्री तट हुँदै सिमली भन्ने सानो शहरमा पु¥याइयो । त्यसरी लगिएका २४ मध्ये दिवाकर र हेमबाहेक सबै पाकिस्तानी थिए ।

एजेन्टले भनेअनुसार पैसा बुझाएर अरू सबै लाखापाखा लागे, दिवाकर र हेमलाई चाहिं १२ दिनसम्म एउटा कोठामा थुनेर राखियो । दिवाकरका भनाइमा, सोझो गरी उभिन पनि नमिल्ने कोठाभित्रै दिसापिसाब गरेर उनीहरू सास अड्याएर बसे । उम्कन नसकिने निश्चित भएपछि एक दिन उनीहरू त्यहाँबाट भागे । पाँच दिनसम्म सडकमै बास बसेपछि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को स्थानीय कार्यालयको सम्पर्कमा पुगे । आईएलओले नै उनीहरूलाई घर फर्किने चाँजोपाँजो मिलाइदियो ।

काठमाडौं फर्केपछि उनीहरूले महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखामा मानसिंह विरुद्ध ठगीको उजुरी दर्ता गरे । महाशाखाले मानसिंहलाई पक्राउ गरी मुद्दा अघि बढाउन महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंलाई फाइल बुझायो । त्यसपछि जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मानसिंह विरुद्ध ठगी मुद्दा दर्ता गरियो । ४ मंसीर २०७४ मा अदालतले पीडितद्वयलाई बकपत्रका लागि बोलाएपछि मानसिंहले रु.३÷३ लाख दिने प्रस्ताव गरे । तर, दिवाकर र हेमले १२–१२ लाखमध्ये पचास प्रतिशत रकम तत्काल दिनुपर्ने र बाँकी रकमको कागज गर्नुपर्ने शर्त राखेपछि मानसिंह तयार भएनन् । ३१ असोजमा अदालतले मानसिंहलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठायो ।

न्यायको अन्तिम निप्टारा कहिले हुने हो टुंगो छैन । मानसिंहलाई बुझाएको रु.१२ लाख र विदेश जाने क्रममा भएको अरू खर्च समेत गरी रु.१६ लाख ऋण बोकेका दिवाकर अहिले सयकडा तीनमा लिएको १२ लाख रुपैयाँ ऋणको व्याज तिर्दातिर्दा हैरान छन् । केही उपाय नभएपछि पा“च धुर मात्र जमीन भएका दुई सन्तानका बाबु दिवाकर त्यही जग्गा बेचेर भए पनि ऋण तिर्ने सुरमा छन् । व्याज मात्र मासिक रु.३६ हजार तिरिरहेको बताउँदै उनले भने, “विदेशको सपनाले घर न घाटको बनायो ।”

भीआईपीहरू धरौटीमा

२५ माघ २०७४ मा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले कलाकार राजेन्द्र खड्गीलाई पक्राउ ग¥यो । ड्रामा, वृत्तचित्र र नाटक छायांकनका लागि भन्दै उनले ‘कलाकार’का रूपमा दक्षिण कोरिया पु¥याएका ११ नेपाली नफर्केपछि काठमाडौंस्थित कोरियाली दूतावासको सूचनामा खड्गी पक्राउ परेका थिए । प्रतिव्यक्ति रु.१० लाखदेखि रु.१५ लाखसम्म लिएको दाबी सहित प्रहरीले मानव बेचबिखनमा मुद्दा चलाएका खड्गी जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेशमा रु.५ लाख धरौटीमा छुटेका छन् । 

तेक्वान्दो महासंघका उपाध्यक्ष चेतनराज गिरीलाई २७ जेठ २०७३ मा महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले ठगीको आरोपमा पक्राउ ग¥यो । नक्कली खेलाडी बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूमा लैजाने र उनीहरूलाई उतै छाडेर आउने गरेको आरोप गिरी माथि थियो । गिरीले पछिल्लो पटक ‘इन्टरनेशनल तेक्वान्दो फेडेरेसन’ को नक्कली कार्ड बनाएर कोरिया पठाइदिने भन्दै चितवनका राजेन्द्र दवाडीस“ग रु.७ लाख, म्याग्दीका टेकप्रसाद लामगाडेस“ग रु.१ लाख र दीपक सुनारस“ग रु.२ लाख ६० हजार लिएका थिए ।

महाशाखाले त्रिपुरेश्वरस्थित उनको कार्यालयमा छापा मार्दा ५० वटा राहदानीका फोटोकपी र इन्टरनेशनल तेक्वान्दो फेडेरेसनको नक्कली कार्ड भेटियो । न्यूजिल्याण्ड, इङ्गल्याण्ड, चीन र क्यानडामा सम्पन्न तेक्वान्दो विश्वकपमा रेफ्री भूमिका निर्वाह गरेका र रग्बी संघका महासचिव समेत रहेका गिरी करीब दुई महीना हिरासतमा बसेपछि साढे आठ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर छुटेका छन् ।

इमाडोल, ललितपुरका मनोजबहादुर सिंह माथि पनि वैदेशिक रोजगारका नाममा ठगी धन्दा चलाएको आरोप छ । आफूलाई ‘राजा बाबु’, ‘अनुप सिंह’, ‘पाइलट’, ‘हिन्दू प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपालको उपाध्यक्ष’ जस्ता नाम र पदबाट चिनाउने उनले मन्त्रीको विदेश भ्रमण टोलीमा बेलायत पु¥याइदिने भन्दै पर्वत, शंकरपोखरीका विनोद सेवास“ग रु.२९ लाख र अमेरिका पठाइदिने भन्दै काठमाडौं, कपनका सन्तोष कटुवालसँग रु.९ लाख लिएका थिए । रकम लिएपछि सम्पर्कविहीन हुने गरेका सिंहले मन्त्रीको टोलीमा बेलायत र अमेरिका पठाइदिने भन्दै २९ जनाबाट रु.४ करोड लिएको उजुरी वैदेशिक रोजगार विभागमा छ ।

सिंहका ठगी गर्ने शैली अनौठा थिए । जस्तो कि, २० असार २०७४ मा उनले इमाडोलस्थित एक होटलमा ‘पासपोर्ट वितरण कार्यक्रम आयोजना हुँदैछ’ भन्ने पत्र तयार पारेर बाँडेका थिए । ‘सिद्धिदाता इन्टरप्राइजेज’ को नाममा तयार पत्रमा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री, श्रम तथा रोजगार मन्त्री र वाणिज्य मन्त्री समेत कार्यक्रममा उपस्थित हुने भनिएको थियो ।

रामकाजी श्रेष्ठ, प्रेमकुमार श्रेष्ठ, विष्णु गौतम, कमल गौतम, कृष्णकान्त गौतम, रिसव गौतम र हर्षमान गौतमलाई विदेश पु¥याइदिने भन्दै रु.९३ लाख ठगेका अर्का व्यक्ति अशोककुमार कारन्जित विरुद्ध विभागमा परेको मुद्दामा उनी पनि तानिएका थिए । सिंहमाथि हातहतियार तथा खरखजाना ऐनमा समेत मुद्दा चलेको थियो । पछिल्लो पटक प्रहरीमा भर्ती गराइदिने भन्दै ठूलो रकम उठाएको भेटिएपछि उनी पक्राउ परेका थिए । उच्च अदालत पाटनको आदेश अनुसार १७ पुस २०७३ देखि उनी पुर्पक्षका लागि नक्खु कारागारमा छन् ।