–सरोजराज अधिकारी, खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले आफ्नो सन्जाल बिस्तार गर्ने भारतीय चाहनालाई फेरि एकपटक सदर गरेका छ । बुटवलमा पेन्सन वितरण क्याम्प स्थापनाका लागि भारतीय पक्षबाट भएको १३ वर्षअघिदेखिको प्रयासलाई दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले अनुमति दिएको हो ।
मुलुकका शहरी इलाकामा सुनिने मेट्रो रेल, ट्राम, निःशुल्क वाईफाई भने जस्ता चुनावी नारा हिमाली भेगमा सुनिंदैनन् । बाटो, बत्ती र भूकम्पले भत्काएको घर बनाउन सघाउने बाचा त्यहाँका प्रमुख चुनावी नारा हुन् ।
– नवराज महतारा हुम्ला, अनु आचार्य रसुवा र सुजाता तामाङ सोलुखुम्बु : खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि
एकैखाले सामाजिक परिवेश र संस्कृतिका कारण वर्षौंदेखि नेपाल र दक्षिणी छिमेकी भारतको सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दाबीच बिहेवारी चल्दै आएको छ । माओवादी द्वन्द्वसँगै कमी आएको यो ‘रोटी-बेटी’ को सम्बन्ध यतिखेर झन् घट्दो क्रममा छ, किन ?
-कृष्ण अधिकारी, नेपालगन्ज र सुरेन्द्रकुमार कामती, सिराहा: खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि
राजधानीमा रेल, वाईफाई र स्मार्ट सिटी चुनावी नारा भइरहेका बेला हामीले सप्तरीका पाँच वटा दलित बस्तीका महिला उम्मेदवारलाई सोध्यौं– तपाईंका चुनावी नारा के हुन् ? उनीहरूले भने, ‘मन्दिर छिर्ने, सहभोज गर्ने, जन्मदर्ता गराउने र केटाकेटीलाई स्कूल पठाउने ।’
-मीना शर्मा : खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि
पत्रिकामा विज्ञापन छापेर खुलेआम ठग्ने काम राजधानीमा कसरी भइरहेको छ ? ठग्ने र ठगिनेहरूको कथा ।
-मुकेश पोखरेल : खोजपत्रकारिता केन्द्रका लागि
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन एन्फा अध्यक्ष गणेश थापा संलग्न अनियमिततामा कसरी आँखा चिम्लियो ? शक्ति र पहुँचमा हुनेहरू गम्भीर कसुरमा पनि उत्तरदायी हुनु नपर्ने नेपाली शासन प्रणालीको भेद खोल्ने एउटा कथा ।
-कृष्ण ज्ञवाली : खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि
सर्वोच्च अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैद गरेको व्यक्ति ८ वर्ष जेल बसेर छुटेको भेटियो । यसरी छुट्नेमा धेरैजसो ज्यान मुद्दाका कैदी, डाँका र खाग तस्करीमा संलग्नहरू पनि छन् । पछिल्लो पटक कैद मिनाहामा परेका १०१ जनाको विवरण ।
-राजेश भण्डारी: खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि
सर्वोच्च अदालतले नेपाली नागरिकको व्यक्तिगत विवरण कुनै विदेशी कम्पनीलाई दिने कार्य तत्काल रोक्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले आइतबार ड्राइभिङ्ग लाइसेन्सलाई डिजिटल गराउने कार्य गर्दा नेपाली नागरिकको व्यक्तिगत विवरण विदेशी कम्पनीको हातमा जाने भएकोले तत्काल सो कार्य रोक्न नेपाल सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश दीपकराज जोशीको इजलाशले सो आदेश जारी गरेको हो ।
स्मार्ट लाइसेन्स बनाउने क्रममा नेपाली नागरिकको ब्यक्तिगत विवरण चेन्नइ स्थित एक भारतीय कम्पनीको कब्जामा पुगेको खोज पत्रकारिता केन्द्रको समाचारलाई आधार बनाएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा परेको छ । अधिवक्ता भक्तिराम घिमिरे सहितका वकिलहरुले आज सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दायर गरेका हुन ।
सवारी चालक अनुमतिपत्रलाई विद्युतीय कार्डबाट विस्थापित गर्दै लैजान ‘स्मार्ट लाइसेन्स’ वितरण गर्न थालेको सरकारले यति लापर्वाहीपूर्ण काम गरेको छ कि– अहिले नेपाली नागरिकको व्यक्तिगत विवरण (डाटाबेस) चेन्नईमा रहेको एउटा भारतीय कम्पनीको कब्जामा पुगेको छ ।
-रामेश्वर बोहरा, खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि
सप्तरीमा एमाले सभा सकिनै लाग्दा अकस्मात् गोली चलाइयो । पाँच नागरिक मारिए । एमाले र मोर्चाको प्रतिष्ठाको त्यो लडाईंमा जो मारिए तिनको अभियान र आन्दोलनसँग कुनै सम्बन्ध थिएन ।
-सरोजराज अधिकारी: सप्तरीबाट फर्केर खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि
‘भूतपूर्व गोर्खा सैनिक र उनीहरूका आफन्तलाई पेन्सन वितरण तथा अन्य कल्याणकारी काम गर्ने’ नाममा नेपालमा भारतीय रक्षा सञ्जाल बेपत्तासँग फैलिंदै गएको छ, कसरी ?
–सरोजराज अधिकारी: खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि
सम्पादकजी
खोज पत्रकारिता केन्द्र
खोज पत्रकारिता केन्द्र (खोपके) ले खोजमूलक सामग्री प्रस्तुत गर्ने गरेको छ । विगतका केही रिपोर्ट मात्र हेर्ने हो भने पनि ‘सानालाई ऐन र ठूलालाई चैन’ को आम मान्यतालाई भत्काउन खोपकेको ठूलो भूमिका छ ।
गौरीशंकर हिमालको काखमा अवस्थित दोलखाको सौन्दर्यबाट जोकोही मोहित हुन्छ तर, यहाँका महिलाको जीवनको क्रूर वास्तविकतालाई त्यो सौन्दर्यले छेक्न सकेको छैन ।
-सहिना श्रेष्ठ : खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि
सेवा प्रवेश गर्दा पेश गरेको नागरिकताको भन्दा फरक जन्ममितिसहितका शैक्षिक प्रमाणपत्र वा नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रलिलिपि पेश गर्दै सेवा अवधि बढाउने न्यायाधीशहरूको प्रयासलाई सर्वोच्च अदालतले दुई–दुई पटक रोकिदिएको उदाहरण छ ।
-तुफान न्यौपाने: खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि
भूकम्पपछि वितरण गरिएको राहत र सरकारी अनुदान रकमका कारण संयुक्त परिवारमा बस्ने ग्रामीण समाजको परम्परा नराम्ररी बिथोलिएको छ । यो सरकारी पैसाकै कारण थुप्रै दाजुभाइ, बाबुछोरा र श्रीमानश्रीमती बीच सम्बन्धमा दरार आएको छ । 'दोलखाको कथा' श्रीमती
-राजेन्द्र मानन्धर: खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि
तरलता अभावको नाममा अहिले बैंकहरूले निक्षेप र कर्जाको ब्याजमा सीमित पहुँचवाला व्यक्ति तथा संस्थालाई फाइदा पु¥याउँदै ११ लाख सर्वसाधारण सेवाग्राहीलाई अन्याय गरिरहेका छन्, कसरी ?
-सुदर्शन सापकोटा: खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि
पहिचान र पहुँचमा मधेशका नागरिकको मनसम्म पुग्न नसक्ने प्रमुख दलको शीर्ष नेतृत्व, मधेशको आधारभूत वर्गको आकांक्षालाई अपहेलना गर्ने शीर्ष मधेशी नेतृत्व, सतही मधेशवादी अगुवा र समाज छिचोल्न नसक्ने मिडिया मधेश–पहाडको दूरी बढाउनमा मुख्य जिम्मेवार छन् । यसबाहेक भारतको रुचि, आश र त्रास दूरी बढाउने अर्को ‘कार्ड’ हो ।
–सरला गौतम: खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि
‘सत्य’ पक्राउ गर्न गएको प्रहरीले ‘शक्ते’ लाई समातेर मुद्दा चलायो । अदालतले २० वर्ष कैद गर्ने फैसला गर्यो। ती निर्दोष कैदी शशिकुमार तितुङ ‘शक्ते’ को मुद्दा दुई वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतमा ‘पालो नआएर’ अड्किरहेको छ ।
-मुकेश पोखरेल: खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि
संकटमा पनि अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बनेको भनिएको ‘रेमिट्यान्स’ को सामाजिक मूल्य असाध्यै महङ्गो हुँदैछ । नेपालमा पारिवारिक विघटन र अपराधको स्रोत बन्दैछ विदेशको रोजगारी, कसरी ? पाँचथर र रोल्पाको कथा ।
-लक्ष्मी गौतम, पाँचथर र हीराबहादुर घर्तीमगर, रोल्पा: खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि
