भ्रष्टाचार गरेको ठहर भएका व्यक्तिले आर्जन गरेको गैरकानूनी सम्पत्ति जफत गर्न अदालतले अन्तिम फैसला गरेको वर्षाैंसम्म पनि कसुरदार र तिनका परिवारले नै त्यसमा हालीमुहाली गरिरहेका छन्। त्यो सम्पत्ति जफत गर्न सरकार र अदालत नै अनिच्छुक देखिनु देशकै लागि जोखिमपूर्ण छ, कसरी ?
नवराज मैनाली | खोज पत्रकारिता केन्द्र
सुखको लालसामा बिहे गरेर चीन पुगेका नेपाली महिला चरम यातना र शोषणका कारण उद्धारको पर्खाइमा छन् ।
सुवास भट्ट | खोज पत्रकारिता केन्द्र
दल र कर्मचारीको मिलीभगतबाट व्याप्त बेथितिका कारण वाक्कदिक्क धराने नागरिकले समाएको बेसुरा राग हो- हर्क साम्पाङ।
त्रिविले विज्ञ शिक्षक उत्पादन गर्न तलब सहित दिएको अध्ययन बिदाको चरम दुरुपयोग भएको भेटिएको छ। यसरी अध्ययन बिदामा विदेश गएकामध्ये नफर्किनेको संख्या बढ्दा त्रिविले आर्थिक क्षति अनि शैक्षिक समस्या र नैतिक नोक्सानी व्यहोरिरहेको छ।
दिनेश गौतम | खोज पत्रकारिता केन्द्र
म्याग्दीमा ठूला आयोजनाहरूमा काम गरेका मजदुरले ज्याला पाएका छैनन्। मजदुरमाथिको यो शोषणप्रति सरकारी निकाय, जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलको मौनता उदेकलाग्दो छ।
घनश्याम खड्का | खोज पत्रकारिता केन्द्र
निरन्तर सामाजिक हिंसा खेपिरहेका यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायभित्र पनि दलितले ब्यहोरिरहेको हिंसा र तिरस्कार कहालीलाग्दो छ। विडम्बना, यो विषय दलहरूको प्राथमिकतामै छैन।
लोकेन्द्र विश्वकर्मा | खोज पत्रकारिता केन्द्र
कृषि अर्थतन्त्रको जगमा रेमिटेन्स र पर्यटनको आम्दानी थपिएपछि डेढ दशकमै गण्डकीका गाउँको कायापलट भएको छ। यहाँका शहरभन्दा गाउँमा गरीबी कम छ, जसमा महिलाको योगदान उल्लेख्य छ।
दुर्गा राना मगर | खोज पत्रकारिता केन्द्र
संघीय संसद्का अधिकांश पदाधिकारी र सदस्यले सहसचिवदेखि अधिकृतस्तरको तलब दिएर नियुक्त गरेका स्वकीय सचिव ‘योग्य’ छैनन्। विधि निर्माताहरूकै यो मनपरीले कानूनको अवज्ञा मात्रै भएको छैन, राज्यको लगानी समेत दुरुपयोग भइरहेको छ।
मकर श्रेष्ठ | खोज पत्रकारिता केन्द्र
कर्णाली प्रदेश सरकारले करोडौं रुपैयाँ विनियोजन गरेर निर्माण शुरू गरेका २३ वटा हाईटेक नर्सरी पाँच वर्षसम्म पनि नबन्दा अनुदान रकमको दुरुपयोग मात्रै भएको छैन, विकासमा बाधा पनि पुगेको छ।
ज्योति कटुवाल | खोज पत्रकारिता केन्द्र
अपराध पीडितको अधिकारलाई मौलिक हकमै लिपिबद्ध गरेर उदाहरणीय संविधान बनाइएको भए पनि नेपालको फौजदारी न्याय प्रणाली पीडित अनुकूल भइसकेको छैन। अझै पनि संरक्षण, गोपनीयता, क्षतिपूर्ति र पुनस्र्थापन जस्ता आधारभूत हक उपयोग गर्न नपाउँदा पीडितहरू थप प्रताडित भइरहेका छन्। जोखिममा रहेकाको रक्षा गर्ने जिम्मेवारीमा विफल न्याय प्रणालीको कथाः
सविना देवकोटा | खोज पत्रकारिता केन्द्र
लगानीकर्ताको हितको रखबारी गर्नुपर्ने धितोपत्र बोर्डको उदासीनताले शेयर बजारमा सर्वसाधारणको लगानी जोखिममा पर्दै गएको छ।
शर्मिला ठकुरी | खोज पत्रकारिता केन्द्र
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कोशी प्रदेश सरकारले भ्रमण र अनुगमन, मूल्याङ्कनको नाममा गरेको कुल खर्च रु.१३ करोड ९६ लाख ८ हजार छ। योमध्ये भ्रमण शीर्षकमा मात्रै रु.३ करोड ४२ लाख रुपैयाँ छ।
हरि अधिकारी/किशोर बुढाथोकी | खोज पत्रकारिता केन्द्र
दलहरूले विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई समेत राजनीतिको अखडा बनाएपछि सामुदायिक विद्यालयको समग्र विकासमा बाधा पुगेको छ। यो हस्तक्षेप कम गराउन केही स्थानीय तहले राम्रा अभ्यास शुरू गरे पनि पर्याप्त हुनसकेको छैन।
कृष्ण मल्ल | खोज पत्रकारिता केन्द्र
नेपाली युवालाई अत्यन्तै घातक युद्ध लड्न रूसी सेनामा भर्ती गराउने पहिलो पंक्तिका मानव तस्कर नेपाली नै छन्। फर्केर आउने सम्भावना शून्यप्रायः रहेको यस्तो तस्करी रोक्न असफल सरकारी प्रयास र त्यसको दुष्परिणाम बारेको खोज।
भद्र शर्मा | खोज पत्रकारिता केन्द्र
सिकलसेल रोगप्रति सरकारले निरन्तर बेवास्ता गरिरहँदा एकातिर यो रोगका बिरामीहरू बढ्दै छन्, अर्कोतिर तराईको श्रमशील जनशक्ति ‘विरामी’ भइँदिदा राज्यलाई ठूलो क्षति पुगिरहेको छ।
उन्नती चौधरी | खोज पत्रकारिता केन्द्र
आफूले मागेको रु.१२ करोड नपाएपछि पूर्वमन्त्री तथा सिन्धुपाल्चोक–२ बाट निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका सांसद मोहनबहादुर बस्नेतले विभिन्न बहानामा मध्य–भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनाको प्रसारण लाइन निर्माणमा अवरोध गरेका छन्।
खिलानाथ ढकाल | खोज पत्रकारिता केन्द्र
स्थानीय तहले लोकप्रिय हुने नाममा धमाधम ‘बरघर ऐन’ जारी गर्न थालेपछि थारू समुदायमा रहेको स्वशासन, सामूहिकता र पारस्परिक सहयोगको परम्परागत प्रणाली र त्यसप्रतिको विश्वासमा चुनौती थपिएको छ ।
कृष्णराज सर्वहारी | खोज पत्रकारिता केन्द्र
सहकारी संस्थामा फसेको आमनागरिकको बचत रकम ४९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। २४ वर्षअघिदेखि मौलाउँदै आएको यो ठगी र नोक्सानीले सरकार र राजनीतिक दललाई छोएको छैन।
अनुयायी र दाताहरूको भेटी-दानबाट किनिएको अधिकांश चर्चको सम्पत्ति व्यक्तिका नाममा हुँदा अंशबन्डा र कलह बढ्दो छ। यो बेथितिले सबै धार्मिक संस्थाको सम्पत्ति सुरक्षा, दर्ता र नियमनका लागि बेग्लै कानून जरूरी भइसकेको देखिन्छ।
मनबहादुर बस्नेत | खोज पत्रकारिता केन्द्र
कर्णालीमा स्वार्थ मिलेकालाई पोस्न ठूलो रकम खर्चेर बनाइएका सयौं आयोजनाका डीपीआर त्यसै थन्किएका छन्।
ज्योति कटुवाल | खोज पत्रकारिता केन्द्र
