मुलुकका ७५३ मध्ये करीब ३०० स्थानीय तहमा अहिले पनि ब्यांक छैनन् । गाउँमा ब्यांक नभएको भन्दै जनप्रतिनिधि र कर्मचारी सदरमुकाम वा बजार क्षेत्रमा बस्न थालेपछि देशको एकतिहाइ भन्दा बढी भूगोलका बासिन्दालाई स्थानीय सरकारको सेवा पाउन मुश्किल परिरहेको छ ।

-कृष्ण अधिकारी (नेपालगञ्ज), बसन्त प्रताप सिंह (बझाङ), आनन्द गौतम (ताप्लेजुङ) र लक्ष्मी गौतम (पाँचथर) : खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि

२०७३ फागुनमा स्थानीय तह गठन भएपछि राजनीतिक र प्रशासनिक वृत्तमा सबैभन्दा धेरै प्रयोग भएको शब्द हो, ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’ । तर, मुलुकका धेरै गाउँमा ब्यांक नपुगेपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिदेखि सर्वसाधारणसम्मले गाउँमा सिंहदरबारको अनुुभूति गर्न पाएका छैनन् । ब्यांक नभएको कारण देखाउँदै धेरै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी सदरमुकाममै ‘सम्पर्क कार्यालय’ खोलेर बसेका छन् । सर्वसाधारण सेवा लिन जिल्ला सदरमुकाम धाउन बाध्य छन् । अहिले ब्यांक नै नपुुगेका मुलुकभरिका करीब ३०० स्थानीय तहका समस्या समान प्रकृतिका छन् ।

बझाङको साइपाल गाउँपालिकाकोे आर्थिक सहयोगमा निर्माण हुन लागेको काया खोला लघु जलविद्युत् योजनाको नाममा ब्यांक खाता खोल्न १२ दिन लाग्यो । आयोजनाको काम गरेबापत उपभोक्ता समितिले पाउने रकमका लागि ब्यांक खाता चाहिन्थ्यो । गाउँमा ब्यांक थिएन । “खाता खोल्ने फारम ल्याउन तीन दिन हिंडेर सदरमुकाम पुग्यौं । खाता खोल्न गाउँपालिकाको सिफारिश र छाप चाहिने रहेछ । फेरि तीन दिन हिंडेर गाउँ फर्कियौं” उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष मानबहादुर बोहराले सुनाए, “अर्काे तीन दिनको यात्रा गरेर बल्ल खाता खोलियो ।” गाउँपालिकाबाट रकम निकासा गरेर उपभोक्ता समितिको खातामा जम्मा गर्न पनि प्रत्येक पटक कम्तीमा ६ देखि १२ दिनसम्म लाग्छ । बोहोराले भने, “समितिका पदाधिकारीले रकम झिक्न र जम्मा गर्ने कामका लागि मात्रै आधा महीना छुट्याउनुपर्छ ।”

समस्या समयको मात्रै हैन, खर्चको पनि हो । बाझचौका खानेपानी उपभोक्ता समितिका सचिव प्रेमबहादुर बोहराले ब्यांकिङ कारोबार गर्नको लागि टाढा जानुपर्ने र प्रक्रिया पनि झन्झटिलो हुने भएकोले खर्च धेरै हुने बताए । उनले रु.१५ लाखको खानेपानी योजना निर्माणको लागि ब्यांकिङ कारोबार गर्दा मात्र झन्डै रु.१ लाख खर्च भएको सुनाए । “खाता खोल्न, रकम जम्मा गर्न र झिक्न जाँदा मात्रै रु.१ लाखभन्दा बढी बाटोमा खर्च भयो” उनले भने, “अझै काम सम्पन्न भएको छैन ।”

दुर्गम भूभागका गाउँपालिकामा ब्यांक नभएकोले स–साना कामको लागि पनि सदरमुकाम नै जानुपर्ने बाध्यता छ । जसले गर्दा स्थानीय सरकारको सहयोगमा गरिने स–साना विकास योजनाको रकम त सदरमुकाम जाँदा आउँदामै सकिन्छ । “दुर्गम गाउँपालिकामा बनेका रु.५० हजार, रु.१ लाख रकमका योजनाको पैसा त आउजाउमै सकिन्छ” जिल्ला समन्वय समिति बझाङका लेखापाल लालबहादुर खाती भन्छन्, “यस्तै हो भने योजना नै बन्दैनन् जस्तो लाग्छ ।”

ब्यांक नभएको भन्दै बभाङको जिल्ला सदरमुकाममा सञ्चालन भइरहेको सुर्मा गाउपालिकाको कार्यालयमा जम्मा भएका कर्मचारी र सेवाग्राही । तस्बिर : बसन्तप्रताप सिंह ।

गाउँमा ब्यांक नहुँदा उपभोक्ता समितिमा बसेर काम गर्ने महिलाहरूलाई झन् धेरै हैरानी छ । त्यसको उदाहरण हुन् बझाङको छविस–पाथिभरा गाउँपालिकाकी रामलक्ष्मी थापा । थापा बान्ना–मेल्लेक शाखा सडक निर्माण समितिको कोषाध्यक्ष हुन् । सडक निर्माणसँग जोडिएका ब्यांकिङ कारोबार गर्न उनलाई पाँच घण्टा पैदल हिंडेर सदरमुकाम नै पुग्नुपर्छ । घरमा पाँच वर्षकी नातिनीलाई एक्लै छोडेर पटकपटक ब्यांकको काम गर्न सदरमुकाम चैनपुर पुगेको अनुभव छ उनीसँग । “एकपटक काम सकेर घर फर्किंदा रातिको १० बज्यो” थापाले भनिन्, “रातविरात एक्लै हिंड्नु परेको छ, घरायसी काम चौपट भएको छ, बेकारमा समितिमा बसेछु जस्तो लाग्दैछ ।”

स्थानीय तहमा जान ब्यांकहरू अटेरी गरिरहँदा दूरदराजका स्कूलहरूमा शिक्षकहरूलाई तलब दिन कठिन भएको छ । तलब बुझ्न शिक्षकहरू जिल्ला सदरमुकाम जाँदा स्कूल नै बन्द गर्नुपरेका उदाहरण पनि छन् । छविस–पाथिभरा गाउँपालिकास्थित महादेव प्राथमिक विद्यालयको हालत त्यस्तै छ । “तलब लिन जाँदा कम्तीमा दुई दिन लाग्छ” महादेव प्राथमिक विद्यालयकी शिक्षिका उर्मिला देवी सिंहले भनिन्, “हामी जाँदा स्कूल नै बन्द हुन्छ, शिक्षक नभएपछि कसले पढाउने ?”

सदरमुकाममै स्थानीय तह

गाउँपालिकाहरूमा ब्यांक नगएपछि दुर्गम भेगका गाउँपालिकाहरूले ब्यांक भएको ठाउँ (प्रायः जिल्ला सदरमुकाम) मा सम्पर्क कार्यालय राखेर काम गर्दै आएका छन् । स–साना आर्थिक कारोबार गर्न पनि स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई ब्यांक नगई हुँदैन । पटकपटक सदरमुकाम धाइराख्नु भन्दा सदरमुकाममै सम्पर्क कार्यालय खोलेर बस्दा सजिलो ठानेर जनप्रतिनिधिहरू सदरमुकामकै सम्पर्क कार्यालयमा बस्ने गरेका छन् ।

१२ स्थानीय तह रहेको बझाङमा जयपृथ्वी नगरपालिका बाहेक बाँकी सबै स्थानीय तहमा ब्यांकका शाखा छैनन् । बझाङमष्टा गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रंगलाल सार्कीले सबै कामको लागि सदरमुकाम नै जानुपर्ने भएकोले त्यहीं सम्पर्क कार्यालय राखेर काम गरिरहेको बताए । “स–सानो आर्थिक कारोबारका लागि पनि सदरमुकाम धाइरहनुपर्ने भएपछि यतै कार्यालय खोल्यौं” उनले भने, “कर्मचारी यतै छन्, गाउँ बसेर कामै भएन ।”

खाता खोल्न, रकम जम्मा गर्न र अन्य प्रशासनिक, आर्थिक कारोबार गर्न कर्मचारीहरू सदरमुकाम आउजाउ गर्दा दैनिक भ्रमण भत्ताको खर्च समेत चुलिंदो छ । “ब्यांक धाइरहनुपर्ने भएकाले कर्मचारीको यातायात खर्च, दैनिक भ्रमण भत्ताको वार्षिक रकम लाखौं पुग्छ ।” छविस पाथिभरा गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गगन ऐडीले भने, “गाउँपालिकामै ब्यांक भए त्यो रकम विकास निर्माणमा लगाउन सकिन्थ्यो ।”

जुम्ला र मुगुमा अधिकांश स्थानीय तहले पनि जिल्ला सदरमुकाममै सम्पर्क कार्यालय राखेर काम गर्दै आएका छन् । जुम्लाको तिला गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष विष्णु माया बुढाले ब्यांक र इन्टरनेट नभएको भन्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखापाल सदरमुकामस्थित सम्पर्क कार्यालयमा बस्ने गरेको जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, “गाउँपालिकाको कार्यालयमा भन्दा सम्पर्क कार्यालयमा धेरै कर्मचारी बस्छन् ।”

मुगुको कार्मारोङ गाउँपालिकाको सम्पर्क कार्यालय पनि जिल्ला सदरमुकाम गमगढीमा छ । ब्यांक नपुगेपछि गाउँपालिकाका अध्यक्ष र धेरैजसो कर्मचारी सदरमुकाममै बस्छन् । कार्मारोङ गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष छिरिङ तामाङले गाउँपालिकाका कतिपय जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू महीनाको एकपल्ट गाउँपालिकामा पुग्ने र दुई चार दिन बसेर फर्कने गरेको बताइन् ।

मुगुको सदरमुकाम गमगढी बजार । ब्याङक नपुगेपछि जिल्लाका स्थानीय तहहरुले यहिँ सम्पर्क कार्यालय राखेर काम गरिरहेका छन् । तस्बिर : कृष्ण अधिकारी

मुगुका सोरु, मुगुम, कार्मारोङ र खत्याड गाउँपालिकामा अहिलेसम्म ब्यांक छैनन् । यहाँका स्थानीयले ब्यांकिङ सेवाका लागि दुई दिन हिंडेर सदरमुकाम पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । सानो ब्यांकिङ कारोबार गर्न पनि सदरमुकाममा बासै बस्ने गरेर जानुपर्ने सदियौंदेखिको दुःख अहिले पनि हटेको छैन ।

स्थानीय सरकारले नगदलाई भन्दा ब्यांकिङ कारोबारलाई प्रश्रय दिनुको एउटा कारण हो पैसाको सुरक्षा । त्यसभन्दा महत्वपूर्ण हो सरकारी बाध्यकारी निर्देशन । चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य अनुसार, सरकारी निकायले सामाजिक सुरक्षा भत्ता, शिक्षक तथा कर्मचारीलाई तलब ब्यांकिङ प्रणालीबाटै वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

केन्द्र सरकारले स्थानीय तहलाई दिने अनुदान र आफ्नो स्रोतबाट प्राप्त हुने राजस्व पनि स्थानीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्छ । स्थानीय सञ्चित कोषको खाता ‘क’ वर्गको वाणिज्य ब्यांकमै खोल्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालयले व्यवस्था गरेको छ । यसले गर्दा स्थानीय तहमा ‘क’ वर्गका ब्यांकहरूको अपरिहार्यता झन् बढेको छ । बजेट वक्तव्यले स्थानीय तहमा भएका अन्य वित्तीय संस्थाबाट काम चलाउन पनि रोकेको छ ।

यति मात्रै हैन, १० लाखभन्दा बढीको नगद कारोबार नै गर्न नपाइने गरी राज्यले सीमा निर्धारण गरिदिएको छ । नगदमै कारोबार गरेको भेटिए, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन–२०६४ अनुसार उक्त रकम जफत गरी बिगो बराबरको जरिवाना तथा कैद समेत हुने व्यवस्था छ । यही आर्थिक वर्ष शुरू भएपछि राष्ट्र ब्यांक, अर्थ मन्त्रालय र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी यो व्यवस्था लागू गरेको हो । बाध्यात्मक व्यवस्था लागू गर्ने तर स्थानीय तहमा ब्यांक पठाउन केन्द्र सरकारले प्रभावकारी भूमिका नखेल्दा स्थानीय सरकारहरू सरकार जस्तो हुन सकेका छैनन् ।

संशोधित सार्वजनिक खरीद नियमावली– २०६४ को दफा १२३ (८) मा आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी, सेवा प्रदायक वा परामर्शदातालाई २५ हजारभन्दा बढी भुक्तानी गर्दा ‘एकाउन्टपेयी चेक’ मार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाले ब्यांकमा खाता खोल्नै पर्ने र कारोबार ब्यांकिङ प्रणालीबाटै हुनुपर्ने बाध्यकारी बनाएको छ । स्थानीय तहमा ब्यांक नहुँदा जनप्रतिनिधि र सर्वसाधारणलाई हैरान बनाएको छ । “हिसाब राख्न सजिलो हुन्छ, नगद नै राख्दा चोरी हुने/हराउने जोखिम हुन्छ” डोल्पा जिल्लाको ठुलीभेरी नगरपालिकाका लेखा अधिकृत सन्तोषबहादुर खड्का भन्छन् “नगदमा दिंदा भुक्तानी पाउनुपर्नेले पायो कि अन्य मान्छेले भन्ने द्विविधा हुने भएकाले सकेसम्म लेखाका कर्मचारीहरूका लागि ब्यांकिङ प्रणाली नै सहज हुन्छ ।”

नगरपालिकामै छैन ब्यांक

ब्यांक नपुग्दा नागरिकले सास्ती खेप्नु परेको मुख्य गरी दुर्गम भेगका गाउँपालिकाहरूको कथा हो । नगरपालिका क्षेत्र तुलनात्मक रूपमा सुुगम भएकोले ब्यांक पुगिसकेका छन् । तर कालिकोटमा त नगरपालिका क्षेत्रमै ब्यांक नभएको पनि भेटियो । तिलागुफा नगरपालिकाका जनतालाई स्थानीय तहबाट पाउनुपर्ने सेवा र सुविधाका लागि अझै पनि सदरमुकाम मान्म नै जानुपर्ने बाध्यता छ ।

तिलागुफा नगरपालिकाले अहिले सदरमुकाम मान्ममा सम्पर्क कार्यालय खोलेर सेवा दिइरहेको छ । नगरपालिकाका मेयर रतनबहादुर शाही र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहित अन्य कर्मचारी सदरमुकामको सम्पर्क कार्यालयमा बस्छन् । स्थानीय सरकार गठन भएको एक वर्षसम्म तिलागुफाका जनता सामान्य सेवा लिन सदरमुकामकै कार्यालय पुुग्नुपरेको छ । मेयर रतनबहादुर शाहीले भने “गाउँमा ब्यांक नभएका कारण जनताको काम सहज रूपमा गर्न सदरमुकाममा सम्पर्क कार्यालय खोलेर बसेका छौं ।”

कालिकोटको सदरमुकाम मान्मास्थित  नरहरीनाथ गाउँपालिका (बायाँ) र तिलागुफा  नगरपालिका (दायाँ) को सम्पर्क कार्यालय । तस्बिर : कृष्ण अधिकारी

कालिकोटका तिलागुफा नगरपालिका, नरहरिनाथ र पलौता गाउँपालिकाले सदरमुकाम मान्ममा सम्पर्क कार्यालयको बोर्ड नै राखेर काम गरिरहेका छन् । अन्य स्थानीय तहले बोर्ड नै नराखे पनि सदरमुकाममै केन्द्रित भएर बसेका छन् । कालिकोटका ९ स्थानीय तहमध्ये दुई वटामा मात्र ब्यांक छन् ।

समग्रमा कर्णालीका ७९ स्थानीय तहमध्ये ५६ मा अझै ब्यांकहरू पुगेका छैनन् । ब्यांक नपुुगेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी जिल्लामै केन्द्रित हुन थालेपछि सेवाग्राहीलाई थप असुविधा भएको छ । सामान्य सुविधा लिन समेत दुर्गम गाउँबाट हिजो जस्तै सर्वसाधारण जिल्ला सदरमुकाम आउन बाध्य छन् ।

सुरक्षा भत्ता नै असुरक्षित

स्थानीय तहमा ब्यांक नहुँदा सामाजिक सुरक्षा भत्ता र कर्मचारीको तलब सबैभन्दा समस्याको विषय भएको छ । सदरमुकामबाट भरिया लगाएर नगद बोकेर लैजानुपर्ने हुँदा रकम लुटिने डर पनि हुन्छ । सदरमुकामको ब्यांकबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रकम निकालेर गाउँमै पुगेर नगद बाँड्दा लुटिने खतरा भएको कालिकोटको शुभकालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष खडानन्द चौलागाईंले बताए ।

“गाउँका शिक्षकलाई तलब, वृद्धवृद्धालाई भत्ता सबै गाउँपालिकाबाटै दिनुपर्छ” चौलागाईंले भने, “ब्यांक नभएकोले नगदै दिंदा लुटपाटको डर हुन्छ ।” स्थानीय तहमा ब्यांक नहुँदा करोडौं बजेट झोलामा बोकेर लैजानुपर्ने बाध्यता हुन्छ । करोडौं रकम झोलामा बोक्दा ज्यान नै जोखिममा पर्ने खतरा पनि रहन्छ ।

पश्चिम पहाडको कालिकोट होस् वा पूर्वी पहाडको पाँचथर, अवस्था उस्तै छ । पाँचथरको तुम्बेवा गाउँपालिका प्रमुख होमनाथ थापाले गाउँमा ब्यांक नहुँदा आफूले चाहँदा चाहँदै पनि सेवाग्राहीलाई सेवा दिन नसकेको बताए । सदरमुकामबाट झोलामा पैसा लिएर जाँदा असुरक्षित हुने भए पनि त्यसको विकल्प पाउन नसकेको उनको भनाइ छ । थापाले भने, “पैसा नलैजाऊँ, गाउँमा वृद्धवृद्धाहरू भत्ता बुुझ्ने आशामा बसिरहेका हुन्छन् । लिएर जाऊँ बाटोबाटै लुट्ने हुन् कि भन्ने चिन्ता ।”

एउटा नगर र सात वटा गाउँपालिका रहेको पाँचथरमा ८ मध्ये ६ गाउँपालिकामा ब्यांक छैनन् । फालेलुङ, हिलिहाङ, तुम्बेवा, कुम्मायक, मिक्लाजुङ र फाल्गुनन्द गाउँपालिकामा ब्यांक छैनन् । ब्यांक नहुने क्षेत्रका सर्वसाधारण सदरमुकाम फिदिम वा झापाको दमकसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । ब्यांक नै नभएका कारण गाउँपालिकासँग सम्झौता गरेका योजना अगाडि बढाउन सास्ती खेप्नुपरेको अनुभव स्थानीय उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी दिलेन्द्रकुमार सेर्मा सुनाउँछन् । “५५ हजार रुपैयाँको योजनाको लागि उपभोक्ता समितिको खाता खोल्न सदरमुकाम आउँदा दुई दिन लाग्यो” उनले भने, “आउँदाजाँदाको भाडा र होटलमा भएको खर्च तिर्दा सानोसानो योजनाको त बजेटै सकिन्छ ।” 

ब्यांकको धोका

नेपाल राष्ट्र ब्यांकको निर्देशन अनुसार मेघा ब्यांकले ताप्लेजुङको सिरिजंघा गाउँपालिकामा शाखा खोल्ने प्रस्ताव ग¥यो । ब्यांक आउने भएपछि उत्साही बनेका गाउँपालिका अध्यक्ष टीकाराम गुरुङले पूर्वाधारको तयारीका विषयमा छलफल चलाए । ब्यांकका लागि पक्की घर निर्माण, सुरक्षा व्यवस्थाको योजना बनाए । सबै योजना बनिसकेपछि ब्यांकले नआउने जानकारी गरायो । गुरुङले भने, “ब्यांक ल्याउन प्रयास गरिरहेको छु, तर मान्दै मान्दैनन् ।”

ताप्लेजुङको फक्लाङतुङ गाउँपालिकाको केन्द्र तापेथोक । तिब्बतसँग जोडिएको यो गाउँपालिकाका बासिन्दा बैंकिङ्क सेवाका लागि चार दिनको पैदल दुरीमा रहेको सदरमुकाम फुङलिङ धाउन बाध्य छन् । तस्विर : आनन्द गौतम

ब्यांक नभएकै कारण स्थानीय सरकारको अनुभूति सर्वसाधारणले गर्न पाएका छैनन् । स्थानीयवासी भन्छन्, “यो भन्दा त पहिलाकै ठीक, एकै ठाउँबाट काम त हुन्थ्यो ।” फक्तालुङ गाउँपालिका अध्यक्ष सरोज एभेङले गाउँमा नाफा नहुने ठानेर ब्यांकहरू नआएको बताए ।

ताप्लेजुुङका आठ गाउँपालिका र एक नगरपालिकामध्ये मैवाखोला गाउँपालिका बाहेकमा ब्यांक छैनन् । “ब्यांकका प्रस्ताव र जनताको हतारोले निकै तनाव दिएको छ”, आठराई त्रिवेणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष विश्व सिटौलाले भने । हुन पनि ताप्लेजुङ सदरमुकाम फुङलिङमा नेपाल ब्यांक सहित आठ वटा ब्यांक सञ्चालनमा छन् । विकास ब्यांक पनि आधा दर्जन बढी छन् । तर गाउँमा शाखा खोल्न मान्दैनन् ।

गाउँमा संरचना नभएकै कारण तत्काल जान नसक्ने नेपाल ब्यांक लिमिटेड ताप्लेजुङका शाखा प्रबन्धक तेजप्रकाश नेपालले बताए । “अहिले ब्यांक अनलाइन सिस्टममा गइसक्यो” उनले भने, “गाउँमा सञ्चार सुविधा छैन, त्यसैले तत्काल जान सक्ने अवस्था नै छैन ।” प्रहरी चौकी, मोटरेवल पुल नबनेसम्म गाउँ जान नसकिने ब्यांक कर्मचारीहरू बताउँछन् । 

‘थ्री जी’ इन्टरनेट, बाह्रै महीना चल्ने सडक, प्रहरी चौकी र ब्यांक राख्ने पक्की घर नभएसम्म जान नसकिने जनता ब्यांकका मेनेजर जीवन अधिकारीले बताए । तर, विगतको अभ्यास हेर्दा यो उनीहरूको बहाना मात्रै हो । “पाँच वर्ष पहिले यहाँ नेपाल ब्यांक थियो, त्यसले काम गरेकै थियो” नेपाल ब्यांकमा २०३५ सालदेखि काम गरिरहेका फुङलिङका दिलीप श्रेष्ठ भन्छन्, “वर्षमा ५/६ पटक नगद ओसारपसार गर्ने हो । जिल्लाको सुरक्षा संयन्त्र परिचालन हुँदा ओसारपसारमा समस्या हुँदैन ।” नेपाल ब्यांकले स्थापनाताका विराटनगरबाट तमोर नदीको गढतीर भएर भरियालाई पैसा बोकाएर ब्यांक चलाएको उनले अनुभव सुनाए ।

नाफाको स्वार्थ

सेवाग्राही र जनप्रतिनिधिहरूलाई स्थानीय तहमा हैरानी भइरहेको बेला ब्यांकहरूले विभिन्न बहाना बनाउँदै गाउँ जान अटेरी गरिरहेका छन् । ब्यांकहरूले दुर्गम गाउँपालिकाहरूमा बिजुली, इन्टरनेट, सडक, यातायात लगायतका पूर्वाधारहरू नभएको भन्दै गाउँ जान नसक्ने बताउँछन् । झट्ट सुन्दा स्वाभाविकै लागे पनि गाउँपालिकामा ब्यांकहरू जान नमान्नु उनीहरूको बहाना मात्रै भएको बताउँछन् नेपाल राष्ट्र ब्यांकका पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री । “आवश्यक पूर्वाधार र सुरक्षा भएन भन्नु एउटा बहाना मात्रै हो” क्षेत्रीले भने, “उनीहरू नजानुको मुख्य कारण गाउँमा धेरै आर्थिक कारोबार हुँदैन र नाफा कमाउन सकिंदैन भनेर हो ।”

विगतका अभ्यासहरू हेर्दा पनि क्षेत्रीले भनेझैं ‘पूर्वाधार अभाव’ लाई ब्यांकहरूले गाउँ नजान बनाएको बहाना हो भन्न सकिन्छ । मुलुकले १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ खेप्दा पनि शहरी क्षेत्रमा ब्यांकहरूले जेनेरेटरदेखि अन्य स्रोतसाधनबाट आफैं व्यवस्था गरेर जनतालाई सुविधा दिएका थिए । सडक नभएको स्थानमा भरिया लगाएरै एक÷दुुई पटक गाउँमा पैसा पुु¥याउन स्थानीय सुुरक्षाकर्मीले साथ दिने नै गरेका छन् । “अहिलेको जमानामा बिजुली, इन्टरनेटका धेरै विकल्प छन्, विद्युत्को सट्टा सौर्य ऊर्जाबाट पनि इन्टरनेट चल्छ” बझाङको जयपृथ्वी बहुमुखी क्याम्पसका सहायक प्रमुख तथा अर्थशास्त्रका प्राध्यापक दीपकराज जोशीले भने, “भौतिक पूर्वाधारलाई दोष दिएर ब्यांकहरू उम्किने प्रयत्न गरिरहेका छन् ।” 

दुुर्गम क्षेत्रका स्थानीय सरकारको वार्षिक ५० करोड रुपैयाँ भन्दा कम बजेट, पेन्सन, सामाजिक सुरक्षा, सर्वसाधारणले गर्ने न्यून बचत लगायतका कारोबारले ब्यांकहरूलाई उल्लेख्य फाइदा हुँदैन । ब्यांकको प्रमुख व्यापार दैनिक ठूलो परिमाणमा बचत र ऋण परिचालन नै हो । ठूलो धनराशी भएका व्यक्तिहरू शहरमा केन्द्रित छन् । कर्जा परिचालनका लागि धितो राख्ने स्रोत घरजग्गा हो । घरजग्गा धितो राखी व्यापार गर्ने जमात ग्रामीण भेगमा थोरै छन् । त्यसमाथि गाउँभरको घरजग्गाको मूल्य धेरै हुँदैन । चाहेको बेला लिलामी गरी बिक्री गर्न खोजे बिक्री नै नहुने भएकाले पनि ग्रामीण भेग ब्यांकहरूको प्राथमिकतामा नपरेको हो । 

प्राध्यापक जोशी भन्छन्, “ठूलो कारोबार नभएपछि नाफा पनि ठूलो हुँदैन, ब्यांकहरू पहाडी इलाकामा जान नमान्नुको कारण नाफा हुँदैन भनेर मात्रै हो ।” जिल्लास्थित ब्यांकका प्रमुखहरू भने नाफा नभई सुरक्षाको कारणले ब्यांकहरू गाउँपालिकाहरूमा जान नसकेको बताउँछन् । “पर्याप्त सुरक्षा नभई करोडौं नगद बोकी दुई÷तीन दिन हिंडेर गाउँ पुुग्न सकिंदैन” एभरेष्ट ब्यांक बझाङ शाखा म्यानेजर मुकुन्द भण्डारीले भने, “विद्युत्, इन्टरनेट भन्दा पनि सडक नभएकाले शाखा खोल्न नसकिएको हो ।”

ब्यांकहरूले अटेरी गर्दा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने नेपाल राष्ट्र ब्यांक मौन बस्नु पनि स्थानीय तहमा शाखा विस्तार हुन नसक्नुको एउटा प्रमुख कारण हो । राष्ट्र ब्यांकका अनुसार २०७४ चैतसम्ममा २८ वाणिज्य ब्यांकका शाखा ३९४ स्थानीय तहमा पुुगेका छन् । स्थानीय तह गठन हुनुपूर्व नै करीब ३५० शाखा थिए । “पछि थपिएका ४४ वटामा स्थानीय तहमा नाफा देखेर शाखा विस्तार भएका हुन्” राष्ट्र ब्यांक स्रोतले भन्यो, “नाफा नहुने ठाउँमा जान मान्दै मान्दैनन् ।”

२०७४ चैत १२ गते राष्ट्र ब्यांकले ब्यांकहरूलाई स्थानीय तहको नाम नै तोकेर शाखा विस्तारको निर्देशन दिएको छ । २४३ स्थानीय तहमा वैशाख मसान्तसम्म शाखा विस्तार गरिसक्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ । निर्देशन अनुसार बाँकी ११६ स्थानीय तहमा आगामी असारसम्ममा पुगिसक्नुपर्ने छ । ‘निर्देशन अनुसार नभएमा नेपाल राष्ट्र ब्यांक ऐन २०५८ अनुसार कारबाही गरिने’ चेतावनी दिए पनि ब्यांकहरू टसमस भएका छैनन् ।

“सबै स्थानीय तहमा यही वैशाख भित्रै शाखा विस्तार हुने छाँटकाँट ब्यांकहरूले देखाएका छैनन्” राष्ट्र ब्यांक स्रोत भन्छ, “शाखा विस्तार नगरेकै कारण राष्ट्र ब्यांकले कुनै ब्यांकलाई कारबाही गर्नेवाला पनि छैन ।” स्थानीय तह गठन भएको झन्डै डेढ वर्ष र स्थानीय तहमा ब्यांकको शाखा खोल्न सरकारले गृहकार्य थालेकै पनि एक वर्ष बितिसक्यो । तर झण्डै ३०० स्थानीय तहमा अहिलेसम्म पनि ब्यांकका शाखा पुुगेका छैनन् । राजनीति तथा प्रशासनिक वृत्तबाट तत्कालै ठूलै हस्तक्षेप विना सबै स्थानीय तहले तत्काल ब्यांक शाखा पाउने सम्भावना छैन । राष्ट्र ब्यांकका प्रवक्ता नारायण पौडेल भन्छन्, “हामीले असारसम्ममा स्थानीय तहमा पुग्न भनेका छौं । अहिलेसम्म कति पुगे भन्ने तथ्याङ्क मसँग छैन ।”