बाजुराका जनप्रतिनिधिले मतदातासँग गरेका प्रतिबद्धतालाई यतिविघ्न उपेक्षा गरेका छन् कि– अहिले उनीहरूमध्ये धेरैलाई चुनावी घोषणापत्रको सम्झना पनि छैन ।

निमेन्द्र शाही, खोज पत्रकारिता केन्द्र

२०७४ सालको स्थानीय चुनावमा बाजुराका ९ वटा स्थानीय तहमध्ये ६ वटामा नेपाली कांग्रेस र तीन वटामा तत्कालीन एमालेले जितेको थियो । निर्वाचनमा दुवै दलका उम्मेद्वारहरूले स्थानीय तहमा ५० शय्याको अस्पताल निर्माण, गाउँमै अनिवार्य सीपमूलक तालिम तथा रोजगारीको व्यवस्था, माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क अनि जलविद्युत् आयोजनाले गाउँ नै झिलीमिली पार्नेसम्मका बाचा गरेका थिए ।

स्वामीकार्तिक–४ वाईकी एक बिरामीलाई कोल्टी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लगिंदै ।

तर, आधाभन्दा बढी कार्यकाल पूरा गरिसकेका जनप्रतिनिधिले आफूले गरेका सबै बाचा भुलिसकेका छन् । “घोषणापत्र मसँग छैन, सचिवालयका साथीहरूसँग छ कि !” बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकाका प्रमुख दीपक शाह बताउँछन् ।

यता, बुढीनन्दा नगरपालिकाका प्रमुख पदम गिरी ‘निर्वाचनको समयमा चाहिने भएकाले साथीहरूले घोषणापत्र प्रकाशन गरेको भए पनि अहिले आफूसँग नभएको’ बताउँछन् । “निर्वाचित भएपछि घोषणापत्र खासै चाहिएन । घोषणापत्र राखियो भने यो भएन, त्यो भएन भन्दै आरोप लाग्ने कारणले राख्दै राखिनँ”, उनी भन्छन् ।

झूटो बाचा

बुढीगंगा नगरपालिकाका प्रमुख दीपक शाहले चुनावमा नगरपालिकामा एउटा ५० शय्याको अस्पताल स्थापना गर्ने, प्रत्येक वडामा स्वास्थ्य चौकी स्थापना र प्रसूति बीमाको व्यवस्था गर्ने बाचा गरेका थिए । तर, अहिलेसम्म यीमध्ये कुनै पनि प्रतिबद्धता पूरा भएका छैनन् । बुढीगंगा नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वारले प्रमुख र उपप्रमुख जितेका छन् । शाह भन्छन्, “नगरकार्यपालिकामा नेकपाका सदस्यहरूको बहुमत भएका कारण राम्रो काम गर्न खोज्दा अवरोध सिर्जना गरिन्छ, त्यसैले घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन ।” बुढीगंगा वडा नं.९ मा तत्कालीन एमालेबाट निर्वाचित अध्यक्ष भरतबहादुर थापा ‘नगरसभा समयमा नहुने, प्रमुखले प्रतिपक्ष दलका जनप्रतिनिधिसँग समन्वय नगर्ने आदि कारणले चुनावी घोषणापत्र कार्यान्वयन हुन नसकेको’ बताउँछन् ।

चुनावका बेला ५० शय्याको अस्पताल उम्मेदवारहरुको थेगो नै जस्तो भएको थियो । खप्तड छेडेदह गाउँपालिकाको प्रमुख उम्मेद्वार नरबहादुर रावतले पनि गाउँपालिकामा ५० शय्याको अस्पताल स्थापना गर्ने बाचा गरेका थिए । उनले भने, “अहिले बुझ्दा गाउँमा त्यति ठूलो अस्पतालको आवश्यकता नै रहेनछ ।”

संघीय सरकारले १५ मंसीरमा देशभरका ३०९ वटा स्थानीय तहमा अस्पतालको शिलान्यास गरेको थियो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अस्पताल नभएका ३९६ स्थानीय तहमध्ये पहिलो चरणमा ३०९ वटामा पाँचदेखि १५ शय्याका अस्पताल शिलान्यास गरेको थियो । संघीय सरकारको यो प्रयास नै छेडेदह गाउँपालिकाका प्रमुख रावतका लागि चुनावी वाचा पूरा नगर्ने बहाना भएको छ ।

पानी परेको दिन छाता ओढाएर कागजात बचाउनुपर्ने बाध्यतामा बुढीगंगा नगरपालिका–१० मा रहेको स्वास्थ्य चौकी भवन ।

राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार, नेपालीको औसत आयु ६९.२ वर्ष हुँदा बाजुरामा भने ५९.५ वर्ष मात्रै छ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाजुराका अनुसार यस आर्थिक वर्षमै प्रसूतिका क्रममा स्वास्थ्य संस्थामा ६ जना आमाले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने स्वास्थ्य संस्था बाहिर नै प्रसूति हुँदा पाँच जना महिलाको मृत्यु भएको छ । बाजुरामा बालमृत्युदर ७२.८५ (प्रति हजारमा) छ । स्वास्थ्यकर्मीका भनाइमा यस्तो दर घटाउन सबै गाउँपालिकामा न्यूनतम एउटा शल्यक्रियाबाट सुत्करी बनाउने सुविधासहितको ‘बर्थिङ सेन्टर’ चाहिन्छ । जबकि त्यस्तो सुविधा बाजुराको जिल्ला अस्पतालमा बाहेक अन्यत्र छैन । तर, स्थानीय तहका प्रमुखहरू अस्पतालको आवश्यकतालाई नै उपेक्षा गर्न अग्रसर भएका छन् ।

स्वामीकार्तिक गाउँपालिकाका प्रमुख चिरञ्जीवी शाही र गौमुल गाउँपालिका प्रमुख हरिबहादुर रोकायाले आफ्नो घोषणापत्रमा अस्पताल स्थापनाबारे लेखेका थिए– ‘गाउँपालिकामा न्यूनतम २५ शय्याको अस्पताल निर्माण पहिलो वर्षबाटै थालिनेछ ।’ तर, उनहरूले तीन वर्षसम्म त्यो प्रतिबद्धता भुले ।

स्वामीकार्तिक गाउँपालिकाले संघीय सरकारले घोषणा गरेको १५ शय्याको अस्पताल शिलान्यास गरे पनि गौमुल गाउँपालिकाले त संघीय सरकारले बनाउने भनेको अस्पतालको शिलान्यास समेत गर्न सकेन । दहकोटमा बनाउने भनिएको अस्पतालमा तयारी नपुगेका कारण शिलान्यास हुन नसकेको गाउँपालिकाका प्रमुख हरिबहादुर रोकाया बताउँछन् । त्यस्तै बाजुराको त्रिवेणी नगरपालिकाले पनि संघीय सरकारले बनाउने भनेको अस्पताल विवादका कारण शिलान्यास गर्न सकेन ।

बाजुरामा अहिले एक अस्पताल, एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र २६ वटा स्वास्थ्य चौकी छन् । यी स्वास्थ्य संस्थामा दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी, ल्याब तथा औषधिको अभावले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रवाह हुनसकेको छैन । भएका संस्थाको स्तरवृद्धि गर्ने र नभएका ठाउँमा स्वास्थ्य संस्था निर्माण गर्ने जनप्रतिनिधिको वाचा तीन वर्षमै बिलाएको छ ।

डोजरले खोस्यो रोजगारी

स्थानीय चुनावमा उम्मेद्वारले रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रचार गरेका थिए । बेरोजगारीले आक्रान्त समाजमा मतदाता आकर्षित गर्ने प्रमुख विषयमध्ये रोजगारी पनि थियो । तर, यस अवधिमा गाउँपालिकाले सिर्जनाका कार्यक्रम ल्याएनन् । बरु विकास कार्यमा डोजरको प्रयोग अनिवार्य गरिंदा दैनिक श्रम गरेर गुजारा गर्ने परिवार समस्यामा पर्न थालेका छन् । स्थानीय तहको ठूलो बजेट डोजर ‘पाल्न’ खर्च भएको छ । “स्थानीय तहले गाउँमा डाँडाहरू उधिन्न र सडक बनाउन डोजरमा रकम खर्चेका छन् । डोजरले काम खोसेपछि सर्वसाधारण जनता काम खोज्दै भारत जानुको विकल्प छैन”, नागरिक समाज कोल्टीका अगुवा अनिल शाहीले भने ।

यातायातको सुविधा नहुँदा कोल्टीबाट थाप्लोमा नाम्लो लगाएरै भारी बोकेर गाउँमा सामान लैजान्छन् हिमाली गाउँपालिका–२ बिच्छ्याँका स्थानीय ।

डोजरले काम खोसिएका हात–मुख जोड्नका लागि भारत पलायन हुनु बाजुरामा नयाँ होइन । “कामको अवसर नपाएर धेरै युवा विदेशिएका छन् । अधिकांश मजदूरीका लागि भारत गएका छन्” स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिका–५ का लालबहादुर शाही भन्छन्, “हिजोआज मलामी र जन्तीसमेत पाउन गाह्रो भएको छ ।” वडा नं. १ का सुरेश बिक किरिया बसेका घरमा कुरुवा बस्ने मानिससमेत पाउन गाह्रो भएको बताउँछन् ।

हालै स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकाको फयालगाउँबाट १०० जना युवाको समूह एकैदिन भारत पस्यो । विभिन्न गाउँबाट १०–१५ जनाको समूह बनाएर प्रत्येक दिने भारततर्फ जाने क्रम अहिले पनि नरोकिएको फयालगाउँका बल बुढाले बताए ।

जिल्ला खाद्य सुरक्षा सञ्जालको तथ्याङ्कअनुसार बाजुरामा आफ्नै उत्पादनबाट दुई–तीन महीनाका लागि मात्रै खाद्यान्न पुग्छ । जिल्लाका ३० देखि ५० प्रतिशत घरधुरीमा मात्रै थप दुई–तीन महीनाका लागि खाद्यान्न संचित हुन्छ । एकातर्फ खाद्यान्न उत्पादनको यस्तो चर्को समस्या छ भने अर्कोतर्फ बेरोजगारी पनि उत्तिकै छ ।

भोकमरीबाट पार पाउन बाजुरामा नगदे बालीको प्रवद्र्धन गर्ने, सीपमूलक तालिमका माध्यमबाट स्वरोजगार बन्न उत्प्रेरित गर्ने, उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्ने जस्ता दायित्व स्थानीय सरकारमाथि छ । चुनावका बेला उम्मेद्वारहरूले लगाउने ‘एक घर एक रोजगार’ जस्ता नाराले रोजगारी सिर्जना गर्ने आशा सर्वसाधारणले गरेका थिए । खप्तड छेडेदह गाउँपालिकाका प्रमुख नरबहादुर रावतले आफ्नो घोषणापत्रमा ‘बेरोजगारीको निकास, उद्योगधन्दाको विकास’ शीर्षकको नारा लेख्दै रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता गरेका थिए ।

गौमुल गाउँपालिकाका प्रमुख रोकायाले पनि आफ्नो घोषणापत्रमा लेखेका थिए– ‘उद्योगधन्दाको विकास विना रोजगारी सिजना गर्न नसकिने कुरामा नेकपा एमाले प्रष्ट छ । हाम्रो गाउँपालिकामा औद्योगिक विकासका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ, परम्परागत सीप र प्रविधिको खानी हुँदाहुँदै पनि यसको यथोचित व्यवस्था हुन नसक्दा जीवनस्तर कमजोर भएको कुरालाई मध्यनजर गर्दै यी तीन काम गरिनेछ– १) एकवर्षभित्रै गाउँपालिकामा बेरोजगारको तथ्याङ्क संकलन । २) गाउँपालिकामा अल्लोभाङ्ग्रोको उत्पादन बढाउँदै त्यसको प्रशोधन गरी व्यावसायिक कपडा उद्योग संचालनमा ल्याउने र सञ्चालनमा रहेका उद्योगलाई संरक्षण गर्ने नीति । यी उद्योगमा कम्तीमा २०० जनालाई रोजगारी सृजना । उद्योग संचालन गरी रोजगारी सृजना गर्ने उद्योगीलाई ५० प्रतिशतसम्म कर छुटको व्यवस्था । र; ३) पाँच वर्षभित्र ‘युवा स्वरोजगार युक्त’ गाउँपालिका घोषणा । जहाँ हरेक युवा केही न केही जीवनोपयोगी काम गरेका हुनेछन् ।’

चुनावका यी बुँदा काजगमै सीमित भएका छन् । खप्तड छेडेदह गाउँपालिकाका प्रमुख रावत भन्छन्, “साधन स्रोतको अभावका कारण घोषणापत्रमा लेखेको सबै पूरा गर्न सकेका छैनौं । तर भारत जानेहरू भने यहाँभन्दा राम्रो कमाइ हुने भएकाले गएका हुन् ।”

न खानेपानी न बिजुली

बाजुरा सदरमुकाम मार्तडी नजिकै रहेको गडखेतका गाउँलेले खानेपानीको समस्या झेल्दै आएको धेरै भयो । पहिलेदेखि पिउँदै आएको पानीको मुहान सुकेपछि समस्यामा परेको मानसिंह बडुवालले बताए । बडिमालिका नगरपालिका–९ को उक्त गाउँका ५० परिवारले अहिले बाउली खोलाको पानी पिउँछन् । पशुचौपाया र आफूहरूले एकै ठाउँको पानी खानुपर्ने बाध्यता रहेको स्थानीय अंगत बडुवाल बताउँछन् । यस्तो दूषित पानीका कारण गाउँमा वर्षेनि झाडापखाला र अन्य पानीजन्य रोग देखिंदै आएको छ ।

बडिमालिका नगरपालिका–५ कोर्दकी एक महिला पिउनको लागि कुवाबाट पानी निकाल्दै । तस्वीरहरु: निमेन्द्र शाही

नगरप्रमुख पदमबहादुर बडुवालले २०७४ को स्थानीय चुनावमा उम्मेद्वार बन्दा यो गाउँमा खानेपानी पु¥याउने  बाचा गरेका थिए । बडुवालको घोषणापत्रमा लेखिएको थियो, ‘पानीको स्रोतको पहिचान गरी एक घर एक धाराको व्यवस्था गरिनेछ ।’ तर, उनको यो प्रतिबद्धता पूरा नभएको बडिमालिका–९ का सन्तोष विक बताउँछन् ।

स्थानीयवासी निशान्त बडुवाल आफूहरूले वर्षौंदेखि भोगिरहेको समस्याबारे नेताहरू चुनावका बेला मात्रै बोल्ने गरेको बताउँछन् । भन्छन्, “चुनावको बेला ठूल्ठूला नारा लगाउँछन्, तर सकिएपछि गर्छु भनेका कुनै काम गर्दैनन् ।” पानीको अभावमा यो बस्तीमा स्वास्थ्य तथा सरसफाइका कार्यक्रम समेत प्रभावित भएका छन् । “खानेपानी त खोलाबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था छ भने नुहाउने वा चर्पीमा प्रयोग गर्ने पानी कहाँबाट पाउनु ?” स्थानीय तुला बडुवालले भनिन् ।

उता बुढीनन्दा नगरपालिकाको कोल्टीमा पनि खानेपानीको उस्तै समस्या छ । चुनावमा त्यहाँ पनि उम्मेदवारहरुले खानेपानीको आपूर्ति गर्ने घोषणा गरेका थिए । “कोल्टी बजार जिल्लाको दोस्रो व्यापारिक केन्द्र हो तर यहाँ खोलाबाट खच्चडमा पानी बोकाएर खानुपर्ने बाध्यता छ, अरू ठाउँको अवस्था कस्तो होला ?” कोल्टी बजारका व्यापारी अग्नि शाही प्रश्न गर्छन् ।

बुढीनन्दा नगरपालिका–१ पीपलडालीका कपुर बिक ‘नेताहरूले प्रत्येक चुनावमा खानेपानीको व्यवस्था गर्ने आश्वासन मात्र दिने गरेको तर त्यस्ता योजना कार्यान्वयन गर्न लागि नपर्ने’ बताउँछन् । “खानेपानी, शिक्षा, यातायात, विद्युत् आदि समस्या जिल्लाभर नै छन् । चुनाव जित्ने÷हार्ने सबै नेताले घोषणापत्रमा त्यस्ता पूर्वाधार बनाउने प्रतिबद्धता गरेका थिए । तर, उनीहरूले काम नगर्दा जनताको दुःख उस्तै छ”, बिकले थपे ।

खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यालय बाजुराले भने जिल्लाका करीब २४ हजार घरधुरीमध्ये १९ हजारमा खानेपानीको पहुँच पुगेको दाबी गरेको छ ।

बाजुरामा खानेपानीको मात्रै होइन विद्युत्को पनि उस्तै समस्या छ । तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले २५ वटा साना जलविद्युत् आयोजना बनाएकोमा त्यसमा अहिलेसम्म एउटा पनि नयाँ आयोजना थपिएको छैन । तीन मेघावाट विद्युत् आवश्यक रहेको जिल्लामा साना जलविद्युत् आयोजनाबाट करीब आधा मात्रै पूरा भएको छ । जिल्ला समन्वय समितिको तथ्याङ्क अनुसार २५ वटा साना जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता १ हजार ८७५ किलोवाट छ । त्यसमाथि यी आयोजनाबाट पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादन पनि भइरहेको छैन ।

बडिमालिका नगरपालिकाका प्रमुख पदमबहादुर बडुवालले चुनावी घोषणापत्रमा ‘माथिल्लो बुढीगंगा जलविद्युत् आयोजना निर्माणको पहल गर्ने’ बाचा गरेका थिए । त्यस्तै गौमुल गाउँपालिकाका प्रमुख हरि रोकायाले पनि चुनावी घोषणापत्रमा गौमुलबाट कम्तीमा ४० मेघावाट बिजुली उत्पादन गर्ने बाचा गरेका थिए । यी दुवै बाचा चुनावी बाचैमा सीमित भएका छन् । देशभरि लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा भइसक्दा सदरमुकाम मार्तडी बजारमा भने हरेक दिन घण्टौंसम्म बिजुली हुँदैन । गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष काशी बिकले भने, “नयाँ निर्माण गर्न नसके पनि केन्द्रीय प्रसारण लाइन विस्तार गर्न पहल गर्नुपर्ने हो, त्यो पनि कसैले गरेको छैन ।”