भ्रष्टाचार गरेको ठहर भएका व्यक्तिले आर्जन गरेको गैरकानूनी सम्पत्ति जफत गर्न अदालतले अन्तिम फैसला गरेको वर्षाैंसम्म पनि कसुरदार र तिनका परिवारले नै त्यसमा हालीमुहाली गरिरहेका छन्। त्यो सम्पत्ति जफत गर्न सरकार र अदालत नै अनिच्छुक देखिनु देशकै लागि जोखिमपूर्ण छ, कसरी ?

नवराज मैनाली | खोज पत्रकारिता केन्द्र

सुखको लालसामा बिहे गरेर चीन पुगेका नेपाली महिला चरम यातना र शोषणका कारण उद्धारको पर्खाइमा छन् ।

सुवास भट्ट | खोज पत्रकारिता केन्द्र

Dharan elected him fed up with old political parties and bureaucrats but the new mayor’s list of misdeeds is racking up, left, right and centre.

Gopal Dahal | CIJ Nepal

The university provides paid study leave for lecturers, aiming it helps upgrade their skills. But this provision has been grossly abused as many such lecturers do not return to work after their study period. Dinesh Gautam | CIJ Nepal On 29 July, 2017, Mitramani Subedi, an assistant professor at the Tribhuvan University-affiliated Prithvinarayan Campus in […]

दल र कर्मचारीको मिलीभगतबाट व्याप्त बेथितिका कारण वाक्कदिक्क धराने नागरिकले समाएको बेसुरा राग हो- हर्क साम्पाङ।

गोपाल दाहाल | खोज पत्रकारिता केन्द्र 

त्रिविले विज्ञ शिक्षक उत्पादन गर्न तलब सहित दिएको अध्ययन बिदाको चरम दुरुपयोग भएको भेटिएको छ। यसरी अध्ययन बिदामा विदेश गएकामध्ये नफर्किनेको संख्या बढ्दा त्रिविले आर्थिक क्षति अनि शैक्षिक समस्या र नैतिक नोक्सानी व्यहोरिरहेको छ।  

दिनेश गौतम | खोज पत्रकारिता केन्द्र 

While queer Nepalis have been facing social ostracization and violence for long, the Dalits among them face even worse.

Lokendra Bishwakarma  | CIJ Nepal

म्याग्दीमा ठूला आयोजनाहरूमा काम गरेका मजदुरले ज्याला पाएका छैनन्। मजदुरमाथिको यो शोषणप्रति सरकारी निकाय, जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलको मौनता उदेकलाग्दो छ।

घनश्याम खड्का | खोज पत्रकारिता केन्द्र 

निरन्तर सामाजिक हिंसा खेपिरहेका यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायभित्र पनि दलितले ब्यहोरिरहेको हिंसा र तिरस्कार कहालीलाग्दो छ। विडम्बना, यो विषय दलहरूको प्राथमिकतामै छैन।

लोकेन्द्र विश्वकर्मा | खोज पत्रकारिता केन्द्र 

Labourers who have worked on big projects in Myagdi haven’t got their wages. On the face of this exploitation,  public authorities, people’s representatives and political parties have maintained a studious silence.

Ghanashyam Khadka | CIJ Nepal

With remittance and tourism supplementing strong agricultural foundations, villages of Gandaki have transformed in just a decade and a half. And women are leading the charge.

Durga Rana Magar | CIJ Nepal

कृषि अर्थतन्त्रको जगमा रेमिटेन्स र पर्यटनको आम्दानी थपिएपछि डेढ दशकमै गण्डकीका गाउँको कायापलट भएको छ। यहाँका शहरभन्दा गाउँमा गरीबी कम छ, जसमा महिलाको योगदान उल्लेख्य छ।

दुर्गा राना मगर | खोज पत्रकारिता केन्द्र 

Many parliamentarians have appointed personal secretaries who do not fulfill the qualifications mandated by law. This has not just flouted the rule of law but also misused the state’s investment.

Makar Shrestha | CIJ Nepal

Millions were allocated for the construction of 23 hi-tech nurseries in Karnali but five years on, the funds have been misused, further obstructing the development of the region.

Jyoti Katuwal | CIJ Nepal

संघीय संसद्का अधिकांश पदाधिकारी र सदस्यले सहसचिवदेखि अधिकृतस्तरको तलब दिएर नियुक्त गरेका स्वकीय सचिव ‘योग्य’ छैनन्। विधि निर्माताहरूकै यो मनपरीले कानूनको अवज्ञा मात्रै भएको छैन, राज्यको लगानी समेत दुरुपयोग भइरहेको छ। 

मकर श्रेष्ठ | खोज पत्रकारिता केन्द्र 

कर्णाली प्रदेश सरकारले करोडौं रुपैयाँ विनियोजन गरेर निर्माण शुरू गरेका २३ वटा हाईटेक नर्सरी पाँच वर्षसम्म पनि नबन्दा अनुदान रकमको दुरुपयोग मात्रै भएको छैन, विकासमा बाधा पनि पुगेको छ।

ज्योति कटुवाल | खोज पत्रकारिता केन्द्र 

Despite Nepal’s constitution recognizing crime victims’ rights as fundamental, the criminal justice system remains far from victim-friendly. Victims still endure additional suffering, unable to access basic rights like protection, privacy, compensation, and rehabilitation. This is a story of a justice system failing to protect those most in need.

Sabina Devkota | CIJ Nepal

The indifference of the Securities Board, responsible for safeguarding investors’ interests, is increasingly putting the public’s investments in the stock market at risk.

Sharmila Thakuri | CIJ Nepal

अपराध पीडितको अधिकारलाई मौलिक हकमै लिपिबद्ध गरेर उदाहरणीय संविधान बनाइएको भए पनि नेपालको फौजदारी न्याय प्रणाली पीडित अनुकूल भइसकेको छैन। अझै पनि संरक्षण, गोपनीयता, क्षतिपूर्ति र पुनस्र्थापन जस्ता आधारभूत हक उपयोग गर्न नपाउँदा पीडितहरू थप प्रताडित भइरहेका छन्। जोखिममा रहेकाको रक्षा गर्ने जिम्मेवारीमा विफल न्याय प्रणालीको कथाः

सविना देवकोटा | खोज पत्रकारिता केन्द्र 

In the fiscal year of 2022/23, seven arba thirty crore 84 lakhs rupees was used under the headings of travel, monitoring and evaluation. Some of the ministries in Koshi  have the most expenditure under these headings, which are suspicious. Here is an investigation on this ongoing loot of the state treasury.

Kishor Budathoki/ Hari Adhikari | CIJ Nepal