While queer Nepalis have been facing social ostracization and violence for long, the Dalits among them face even worse.

Lokendra Bishwakarma  | CIJ Nepal

म्याग्दीमा ठूला आयोजनाहरूमा काम गरेका मजदुरले ज्याला पाएका छैनन्। मजदुरमाथिको यो शोषणप्रति सरकारी निकाय, जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलको मौनता उदेकलाग्दो छ।

घनश्याम खड्का | खोज पत्रकारिता केन्द्र 

निरन्तर सामाजिक हिंसा खेपिरहेका यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायभित्र पनि दलितले ब्यहोरिरहेको हिंसा र तिरस्कार कहालीलाग्दो छ। विडम्बना, यो विषय दलहरूको प्राथमिकतामै छैन।

लोकेन्द्र विश्वकर्मा | खोज पत्रकारिता केन्द्र 

With remittance and tourism supplementing strong agricultural foundations, villages of Gandaki have transformed in just a decade and a half. And women are leading the charge.

Durga Rana Magar | CIJ Nepal

कृषि अर्थतन्त्रको जगमा रेमिटेन्स र पर्यटनको आम्दानी थपिएपछि डेढ दशकमै गण्डकीका गाउँको कायापलट भएको छ। यहाँका शहरभन्दा गाउँमा गरीबी कम छ, जसमा महिलाको योगदान उल्लेख्य छ।

दुर्गा राना मगर | खोज पत्रकारिता केन्द्र 

Many parliamentarians have appointed personal secretaries who do not fulfill the qualifications mandated by law. This has not just flouted the rule of law but also misused the state’s investment.

Makar Shrestha | CIJ Nepal

Millions were allocated for the construction of 23 hi-tech nurseries in Karnali but five years on, the funds have been misused, further obstructing the development of the region.

Jyoti Katuwal | CIJ Nepal

संघीय संसद्का अधिकांश पदाधिकारी र सदस्यले सहसचिवदेखि अधिकृतस्तरको तलब दिएर नियुक्त गरेका स्वकीय सचिव ‘योग्य’ छैनन्। विधि निर्माताहरूकै यो मनपरीले कानूनको अवज्ञा मात्रै भएको छैन, राज्यको लगानी समेत दुरुपयोग भइरहेको छ। 

मकर श्रेष्ठ | खोज पत्रकारिता केन्द्र 

कर्णाली प्रदेश सरकारले करोडौं रुपैयाँ विनियोजन गरेर निर्माण शुरू गरेका २३ वटा हाईटेक नर्सरी पाँच वर्षसम्म पनि नबन्दा अनुदान रकमको दुरुपयोग मात्रै भएको छैन, विकासमा बाधा पनि पुगेको छ।

ज्योति कटुवाल | खोज पत्रकारिता केन्द्र 

Despite Nepal’s constitution recognizing crime victims’ rights as fundamental, the criminal justice system remains far from victim-friendly. Victims still endure additional suffering, unable to access basic rights like protection, privacy, compensation, and rehabilitation. This is a story of a justice system failing to protect those most in need.

Sabina Devkota | CIJ Nepal

The indifference of the Securities Board, responsible for safeguarding investors’ interests, is increasingly putting the public’s investments in the stock market at risk.

Sharmila Thakuri | CIJ Nepal

अपराध पीडितको अधिकारलाई मौलिक हकमै लिपिबद्ध गरेर उदाहरणीय संविधान बनाइएको भए पनि नेपालको फौजदारी न्याय प्रणाली पीडित अनुकूल भइसकेको छैन। अझै पनि संरक्षण, गोपनीयता, क्षतिपूर्ति र पुनस्र्थापन जस्ता आधारभूत हक उपयोग गर्न नपाउँदा पीडितहरू थप प्रताडित भइरहेका छन्। जोखिममा रहेकाको रक्षा गर्ने जिम्मेवारीमा विफल न्याय प्रणालीको कथाः

सविना देवकोटा | खोज पत्रकारिता केन्द्र 

In the fiscal year of 2022/23, seven arba thirty crore 84 lakhs rupees was used under the headings of travel, monitoring and evaluation. Some of the ministries in Koshi  have the most expenditure under these headings, which are suspicious. Here is an investigation on this ongoing loot of the state treasury.

Kishor Budathoki/ Hari Adhikari | CIJ Nepal

लगानीकर्ताको हितको रखबारी गर्नुपर्ने धितोपत्र बोर्डको उदासीनताले शेयर बजारमा सर्वसाधारणको लगानी जोखिममा पर्दै गएको छ।

शर्मिला ठकुरी | खोज पत्रकारिता केन्द्र 

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कोशी प्रदेश सरकारले भ्रमण र अनुगमन, मूल्याङ्कनको नाममा गरेको कुल खर्च रु.१३ करोड ९६ लाख ८ हजार छ। योमध्ये भ्रमण शीर्षकमा मात्रै रु.३ करोड ४२ लाख रुपैयाँ छ।

हरि अधिकारी/किशोर बुढाथोकी | खोज पत्रकारिता केन्द्र 

School management committees across the country have turned into tools to exercise power. As a result, corruption and irregularities abound, while educational development takes a back seat.

Krishna Malla | CIJ Nepal

दलहरूले विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई समेत राजनीतिको अखडा बनाएपछि सामुदायिक विद्यालयको समग्र विकासमा बाधा पुगेको छ। यो हस्तक्षेप कम गराउन केही स्थानीय तहले राम्रा अभ्यास शुरू गरे पनि पर्याप्त हुनसकेको छैन।

कृष्ण मल्ल | खोज पत्रकारिता केन्द्र 

The Nepal government has neither punished the traffickers pushing Nepali youths to fight the Ukraine war nor has it been able to stop Nepalis from joining the Russian army.

Bhadra Sharma | CIJ Nepal

नेपाली युवालाई अत्यन्तै घातक युद्ध लड्न रूसी सेनामा भर्ती गराउने पहिलो पंक्तिका मानव तस्कर नेपाली नै छन्। फर्केर आउने सम्भावना शून्यप्रायः रहेको यस्तो तस्करी रोक्न असफल सरकारी प्रयास र त्यसको दुष्परिणाम बारेको खोज।

भद्र शर्मा | खोज पत्रकारिता केन्द्र 

While the number of sickle cell patients keeps on rising, the government appears indifferent to the disease’s impacts. As the young labour force falls sick, the state stands to lose a lot.

Unnati Chudhary | CIJ Nepal