किसानको पूँजीमा पहुँच र उत्पादन वृद्धि गर्ने उद्देश्य राखिएको सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा कार्यक्रमको फाइदा अर्बौं रुपैयाँका कारोबारीले उठाइरहेका छन् । जनताले तिरेको करबाट सरकारले ब्याज अनुदानका नाममा कसरी ठूला व्यवसायी पोस्दैछ भन्ने खुलासा ।

रमेश कुमार, खोज पत्रकारिता केन्द्र

कहलिएका व्यवसायी पवनकुमार गोल्यान एनएमबि ब्यांकका अध्यक्ष समेत हुन् । ब्यांक, बीमा, होटल, जलविद्युत्, उत्पादन उद्योग लगायतमा लगानी गरेका गोल्यानले पछिल्ला वर्ष कृषि व्यवसायमा हात हालेका छन् । उनको व्यावसायिक समूहले झापाको मदरगाछल, चकचके र घेराबारीमा तरकारी उत्पादन गर्छ र, त्यसका लागि उनलाई सरकारले राज्यकोषबाट अनुदान दिन्छ । वर्षेनि अर्बौंको कारोबार गर्ने र नाफाको व्यावसायिक साम्राज्य सिर्जना गरेका गोल्यानले इष्टर्न एग्रिकल्चर र बृहत् एग्रो फार्मका नाममा ब्यांकबाट लिएको कृषि कर्जामा सरकारले ब्याज अनुदान दिंदै आएको खोज पत्रकारिता केन्द्र (खोपके) ले गरेको खोजबिनले देखाएको छ ।

देशका लाखौं किसानले सरकारी कोषबाट सहयोग नपाएर मजदूरी गर्न विदेशिइरहँदा ठूला व्यावसायिक घराना र अर्बौंको व्यावसायिक साम्राज्य खडा गरेका धन–कुबेरहरूले व्यावसायिक कृषिका लागि भन्दै लिएको ऋणको ब्याज सरकारले तिरिदिएको छ । आम नागरिकबाट उठाएको करबाट दिइने यस्तो अनुदानका लागि अहिलेसम्म कम्तीमा साढे सात अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

नेपाल ब्यांकर्स संघका अध्यक्ष तथा सानिमा ब्यांकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहाल सरकारी अनुदानको लाभ व्यवसायी र ठूला किसानले मात्रै लिइरहेको स्वीकार्छन् । कागजात मिलाएर ल्याउने जसलाई पनि ऋण दिन बैंकहरू बाध्य हुने उनी बताउँछन् । भन्छन्, “साना किसानले त यस्तो कार्यक्रम छ भन्ने नै थाहा पाएका छैनन्, टाठाबाठाले मात्रै लाभ उठाइरहेको साँचो हो, यो कार्यक्रम नै असफल छ ।”

तस्वीरहरू: विजय गजमेर, सीआईजे

ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको कृषि र पशुपन्छी व्यवसाय कर्जामा सरकारले ५ प्रतिशत विन्दु ब्याज अनुदान दिने गरेको छ । यस्तो कर्जामा ब्यांकले आधार दरमा २ प्रतिशत विन्दुभन्दा बढाएर ब्याज लिन पाउँदैनन् । अर्थात्, ब्यांकको आधार दर ७ प्रतिशत छ भने ब्यांकले बढीमा ९ प्रतिशत मात्रै ब्याज तोक्न पाउँछन् । यसमध्ये ५ प्रतिशत ब्याज सरकारले तिरिदिने हुँदा व्यवसायीले ४ प्रतिशत मात्रै तिरे हुन्छ । तर, साना किसानलाई यस्तो ऋण लिन हम्मेहम्मे छ भने ठूला व्यवसायीले सरकारी अनुदानको मजा लिइरहेका छन् । सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधिमा कस्ता व्यवसायीले ऋण पाउने भन्ने स्पष्ट मापदण्ड नतोकिंदा यसको लाभ ठूला व्यवसायीले उठाएका हुन् ।  

गत आर्थिक वर्ष (२०७७/७८) को वैशाखसम्मको १० महीनामा मात्र कृषि ऋणमा ब्याज अनुदानबापत राज्यकोषको रु.३ अर्ब ७९ करोड ४३ लाख ९२ हजार खर्च भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा यस्तो रकम रु.३ अर्ब ५२ करोड ४८ लाख ६४ हजार थियो । चालु आर्थिक वर्षमा कृषि व्यवसायसहित सहुलियतपूर्ण ऋणमा अनुदानका लागि रु.७ अर्ब ६० करोड बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ ।

तर, सामान्य किसानलाई यस्तो सहुलियत पाउन कति गाह्रो छ भन्ने उदाहरण हुन्– उदयपुरको बेलका नगरपालिका चन्द्रपुरका गणेश दाहाल । वैदेशिक रोजगारीमा एक दशक बिताएर फर्किएका दाहालले तीन जना साथीसँग मिलेर करीब एक करोड २० लाख रुपैयाँ लगानीमा भैंसी पालन, तरकारी खेती, कालिज र कुखुरा फार्म सञ्चालन गरेका छन् । व्यवसाय विस्तारका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण खोजिरहेका दाहाल भन्छन्, “नजिकैका ब्यांक, नगरपालिका सबैतिर धाएँ, अहिलेसम्म त्यो कसरी पाइन्छ भन्ने नै थाहा भएन ।”

जनताको कर, धनीलाई तर

नेपाल राष्ट्र ब्यांकले २०७३ चैतमा जारी गरेको सहुलियतपूर्ण कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा प्रदान गरिने ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधिमा रु.७ करोडसम्मको कृषि कर्जामा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था थियो । यसलाई २०७५ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले संशोधन गरी सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि जारी गर्‍यो । एकीकृत कार्यविधिमा रु.५ करोडसम्मको कृषि कर्जामा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान र त्यसभन्दा माथि रु.१० करोडसम्म २ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था गरियो ।

युवालाई कृषि उद्यममा उत्प्रेरित गर्न, उत्पादन बढाउन र ब्यांकबाट ऋण लिने सामथ्र्य नभएकालाई ऋणको पहुँच दिलाउन यो कार्यक्रम ल्याइएको थियो । कार्यक्रम घोषणा हुँदा अर्थ मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्वमा रहेका पूर्व सचिव राजन खनाल भन्छन्, “विदेशबाट फर्किएका र कृषिमा आधारित साना व्यवसाय गर्न पूँजी नहुनेलाई लक्षित कार्यक्रम हो यो, त्यसबेला ठूला व्यवसायीलाई सुविधा दिने परिकल्पना थिएन ।” तर, राज्यको ढुकुटीबाट झिकेर दिइने यस्तो सुविधाको लाभ उठाए– ठूला व्यवसायी र पहुँचवालाले ।

सूचनाको हक प्रयोग गरी नेपाल राष्ट्र ब्यांकबाट लिइएको तथ्यांकले यस्तो सहुलियतपूर्ण ऋणको उपयोग सीमित क्षेत्रका ठूला व्यवसायीले गरिरहेको पुष्टि गर्छ ।

तथ्यांक अनुसार, कृषि क्षेत्रमा काम गर्न भनेर दर्ता गरिएका १ हजार ३५३ कम्पनी (एकै कम्पनीले एकभन्दा बढी पटक ऋण लिएको समेत गरी) ले रु.१ करोड भन्दा धेरै कृषि ऋण लिएका छन् । यी कम्पनीमध्ये अधिकांश स्थापित र ठूलो कारोबार गर्दै आएका कम्पनी हुन् । यस्ता कम्पनीले पाँच वर्षसम्म ब्याजमा अनुदान पाइरहने कार्यविधि तोकिएको छ ।

गोल्यान समूहले सुरभी गोल्यानका नाममा २४ असोज २०७५ मा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा रु.१ करोड चुक्ता पूँजी भएको इष्टर्न एग्रिकल्चर फार्म प्रालि (कम्पनी दर्ता नम्बर २००८५४) र बृहत् एग्रो फार्म प्रालि (कम्पनी दर्ता नम्बर २००८१३) दर्ता गरेको थियो । यिनै कम्पनीको नाममा ब्यांकबाट लिइएकोे कर्जामा २०७५ मंसीरपछि सरकारले ब्याज अनुदान दिन थालेको हो । यी दुई कम्पनीले २०७७ पुस मसान्तसम्ममा रु.४० लाख ३९ हजार ३७८ ब्याज अनुदान पाएको अभिलेखमा उल्लेख छ ।

गोल्यान समूहका पवनकुमार गोल्यान आफ्ना तीन वटा कम्पनी मार्फत करीब साढे १० करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कृषि ऋण लिएको बताउँछन् । उक्त ऋणको ब्याजमा वार्षिक करीब रु.५० लाख छुट पाइने र उक्त रकमले आफ्ना लागि खासै अर्थ नराख्ने उनको दाबी छ । “यो रकम लिएर मलाई खास अर्थ छैन, हल्ला मात्रै हुन्छ भनेर अब छिट्टै ऋण चुक्ता गरिदिने विचार गरेको छु”, गोल्यान भन्छन् । सरकारी अनुदानको लाभ लिइरहेका उनी स्वयं पनि यो कार्यक्रमको लाभ वास्तविक र साना किसानले पाउन नसकेको स्वीकार्छन् । भन्छन्, “नीति बनाउनेले नै ठूला व्यवसायी होइन, साना किसानलाई लाभ पुग्ने गरी बनाउनुपर्‍यो ।”

नेपालको ठूलोमध्येको एक व्यावसायिक घराना सौरभ समूहले जगदम्बा टी प्रोसेसिङ प्रालिका नाममा लिएको कृषि ऋणको ब्याजमा २०७७ कात्तिकदेखि सरकारबाट अनुदान लिन थालेको छ । तीन महीनामा मात्रै यो कम्पनीले रु.६ लाख ७५ हजार ३८३ अनुदान पाएको विवरणले देखाउँछ । छड, सिमेन्टको उत्पादन, ब्यांक, घरजग्गा आदि व्यवसायमा ठूलो लगानी भएको यो समूहले हरेक वर्ष अर्बौं रुपैयाँको कारोबार गर्छ । तर, यही समूहले किसानलक्षित ब्याज अनुदान पनि आफ्नो पोल्टामा पारेको छ । यो समूह ‘ट्याक्स हेवन’ मुलुकबाट नेपालमा धेरै रकम भित्र्याउने समूहमध्येको एक रहेको खोज पत्रकारिता केन्द्रले खुलासा गरेको थियो । 

अर्को व्यावसायिक घराना त्रिवेणी समूहले पनि नेपाल चिया विकास कम्पनी लिमिटेडको नाममा लिएको कृषि ऋणमा रु.६ लाख ६५ हजार ९७० ब्याज अनुदान लिइसकेको छ । यो कम्पनीका सञ्चालक रामचन्द्र सांघाई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हुन् । सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल चिया विकास निगम निजीकरण गरिएपछि त्रिवेणी समूहले ५० वर्ष उपयोग गर्ने गरी २०५७ सालमा सम्झौता गरिएको थियो । तर त्रिवेणी समूहको स्वामित्वको निगमले सरकारलाई २०५७ देखि २०६२/६३ सम्मको भाडा वापत बुझाउनु पर्ने रु. १० करोड ७३ लाख नतिरेको महालेखा परीक्षकको ५६ औं प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

त्रिवेणी समूहको भवन र नेपाल चिया विकास कम्पनी लिमिटेडको चिया बगान ।

देशकै पुरानो व्यापारिक घरानामा नाम आउँछ, केडिया अर्गनाइजेसनको । दर्जनौं उद्योग व्यवसाय चलाइरहेको यो अर्गनाइजेसन अन्तर्गतको सीताराम गोकुल मिल्स प्रालि पनि सरकारबाट ब्याज अनुदान पाउने सूचीमा छ । सीताराम गोकुल मिल्सलाई केडिया परिवारका सुमित केडिया सहितले सञ्चालन गर्छन् । मिल्सले लिएको ऋणमा सरकारबाट गत पुससम्म रु.१ लाख ६१ हजार ८४२ अनुदान पाएको छ । त्यसयता कति अनुदान लियो भन्ने तथ्यांक उपलब्ध छैन । ठूलो व्यावसायिक घराना बतास समूह अन्तर्गतको बतास एग्रो प्रालि पनि गत माघमा सरकारी ब्याज अनुदान पाउने सूचीमा चढिसकेको छ ।

झापाका व्यवसायी गोविन्दराम सरियाको आयात निर्यात सहित बहु–व्यवसायमा लगानी छ । उनैको कम्पनी मोर्डन टी इण्डस्ट्रिजले रु.४६ लाख ४१ हजार ब्याज अनुदान हत्याएको छ । सरिया नेपालमा सुपारीको आयात निर्यात कारोबारका ठूला व्यवसायी हुन् । गत वैशाखमा सरियाको कम्पनीलाई वाणिज्य विभागले कोटा प्रणाली तोक्दै सुपारी आयातको जिम्मा सुम्पिएको थियो ।

झापाका अर्का ठूला व्यवसायी प्रदीप मित्तलको वैभव टी स्टेटले रु.५ लाख ७३ हजार र झापाकै ओमप्रकाश अग्रवालको तिरुपति टी इण्डस्ट्रिजले रु.४ लाख ७ हजार ब्याज अनुदान लिएका छन् । अग्रवालको सिमेन्ट उद्योगसहितका कैयौं व्यवसायमा लगानी छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष चण्डीराज ढकालको झापा टी स्टेट प्रालि पनि ब्याज अनुदान पाउने सूचीमा छ ।

नेपालमा कुखुरासम्बन्धी व्यवसायको सबैभन्दा ठूलो कारोबारी समूहमा पर्छ, भ्याली ग्रुप अफ इण्डस्ट्रिज । कुखुराको मासु दैनिक १० हजार किलोभन्दा धेरै बेच्ने यो समूह अन्तर्गत चार ह्याचरी, तीन दाना उद्योगसहित रेस्टुरेन्ट, औषधि उद्योग र सवारी साधन आयात गरी बिक्री गर्ने कम्पनी समेत छन् । चार दशक पुरानो यो व्यावसायिक समूह अन्तर्गतका चार कम्पनीले पनि सरकारबाट कम्तीमा रु.३१ लाख अनुदान लिइसकेका छन् । यो समूहअन्तर्गत भ्याली पेलेट फिड र भ्याली पोल्ट्री प्रालिले २०७७ साउनदेखि पुससम्ममा सरकारबाट रु.९ लाख ४७ हजार ७७६ ब्याज अनुदान लिएका छन् । कुल रु.१५ लाख ५१ हजार अनुदान पाइसकेका मेची पोल्ट्री प्रालि र त्रिशूली ब्रिडिङ एण्ड रिसर्च सेन्टर पनि यही समूह अन्तर्गतका हुन् ।

बालाजु नयाँबजारस्थित भ्याली कोल्ड स्टोर प्रा.लि. ।

सिद्धार्थ बिजनेस ग्रुप अफ हस्पिटालिटीका पूर्वसञ्चालक ध्रुव न्यौपानेले वेस्टर्न बिजनेस ग्रुपका सञ्चालक दुर्गाप्रसाद भण्डारी लगायतसँग मिलेर पैंचो पसल नामक कम्पनी स्थापना गरेका छन् । मूलतः कृषिजन्य वस्तुको व्यापार गर्ने यो कम्पनीले ब्यांकबाट लिएको ऋणमा २०७७ साउनदेखि ब्याज अनुदान लिंदै आएको छ । २०७७ साउन–पुसमा मात्रै यो कम्पनीले सरकारबाट रु.३३ लाख ४२ हजार ५२७ ब्याज अनुदान लिइसकेको छ ।

नेपाल राष्ट्र ब्यांकका अधिकारीहरू आफैं ब्यांक चलाउने र वर्षेनि अर्बौंको कारोबार गर्नेलाई पोस्न कृषि ऋणमा ब्याज अनुदानको परिकल्पना नै नगरिएको बताउँछन् । राष्ट्र ब्यांकका एक अधिकारी भन्छन्, “जति धनी भए पनि राज्यकोषको लाभ सोहोर्न कसैले छोड्दा रहेनछन्, लक्षित समूहको सट्टा धनीले नै अनुदान पाएको यो कार्यक्रमको विषयमा अब समीक्षा आवश्यक भएको छ ।”

धितो राख्न सक्नेलाई लाभ

नेपाल राष्ट्र ब्यांकका अनुसार, गत वैशाख मसान्तसम्ममा कृषि व्यवसायका लागि ऋण लिनेको संख्या ४३ हजार ९९७ छ, जसलाई ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले रु.१ खर्ब ९ करोड ६९ लाख ऋण दिएका छन् । यो सहुलियतपूर्ण ऋण ९८ प्रतिशतभन्दा बढी धितो जमानीमा दिइएको छ । कुल कृषि ऋणको जम्मा १.९ प्रतिशत मात्रै सामूहिक जमानी र परियोजना धितोमा दिइएबाट प्रष्ट हुन्छ, कृषि व्यवसायमा सरकारले दिने अनुदानको लाभ धितो राख्न सक्ने धनी समूहले मात्र हत्याइरहेका छन् ।

सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५ का अनुसार, ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले रु.१० लाखसम्मको कृषि कर्जा परियोजना धितो राखेर र सामूहिक जमानीका आधारमा पनि दिन सक्छन् । तर, ‘ब्यांकले पत्याउने’ व्यावसायिक परियोजना बनाउने सामथ्र्य सामान्य किसानसँग नहुने राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालका अध्यक्ष नवराज बस्नेत बताउँछन् । उनका अनुसार, धितो राख्ने क्षमता भएकाको लागि मात्र यो सरकारी लाभको ढोका खुल्छ । बस्नेत भन्छन्, “सरकारसँग किसानको लगत नै छैन । त्यसैले, माटोमा घोट्टिने किसानले ब्याजमा अनुदानको लाभ पाएका छैनन्, कागजमा खेती गर्नेले यस्तो सुविधा हत्याइरहेका छन् ।”

राष्ट्र ब्यांकको तथ्यांक अनुसार, २०७८ वैशाखसम्ममा ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाबाट धितो राखेर यस्तो ऋण लिने ३८ हजार १७६ जना छन् भने परियोजना धितो र सामूहिक जमानीमा ऋण लिने ५ हजार ८२१ जना मात्र । त्यस्तै सम्पत्ति धितोमा कुल रु.१ खर्ब १५ अर्ब ४१ करोड कृषि कर्जा प्रवाह भएको छ भने परियोजना धितो र सामूहिक जमानीमा रु.२ अर्ब ७० करोड मात्रै । विना धितो ऋण पाउनेले प्रति ऋणी औसतमा रु.४ लाख ६४ हजार ८७१ ऋण पाएका छन् भने धितो राख्ने क्षमता भएकाले प्रति ऋणी औसतमा रु.३० लाख २३ हजार १६० ऋण पाएका छन् ।

सानिमा ब्यांकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दाहालका अनुसार, कृषिमा सहुलियतपूर्ण ऋण लिने प्रक्रिया अरू ऋण लिंदाको जस्तै भएकाले ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले धितो सुरक्षण माग्छन् । यस्तो धितोका रूपमा स्वीकार गर्ने जग्गा अपवादबाहेक शहरी क्षेत्रकै र सडकले छोएको हुनुपर्छ । धितो मूल्यांकन रकमको ५० देखि ७० प्रतिशतसम्म ऋण पाइन्छ ।

किसानबाट खरीद गरी सोझै उपभोक्तासम्म पुर्‍याउने प्रविधिमा आधारित व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको ग्रीन ग्रोथकी वित्त र बजार प्रमुख दीपिका ज्ञवाली धितो राख्ने क्षमता नभएकाले आफूहरूले सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा नपाएको बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, “ब्यांकले यस्तो सहुलियत ऋण दिने बताए पनि हामीसँग धितो राख्ने क्षमता नभएकाले ऋण लिएर व्यवसाय विस्तार गर्न सकेका छैनौं ।”

कृषि गणना २०६८ अनुसार, देशका ४७ प्रतिशत किसान परिवारसँग १० रोपनीभन्दा थोरै जग्गा छ । यी किसान परिवारसँग धितो राख्न पुग्ने गरी सम्पत्ति नहुँदा उनीहरूले ऋण पाउँदैनन् । औपचारिक वित्तीय प्रणालीले ऋण नपत्याएपछि साहुकारसँग चर्को ब्याजमा ऋण लिने बाध्यता हुन्छ ।

डिजिटल म्याप: रामु सापकोटा  

ग्रामीण क्षेत्रको कर्जाबारे अध्ययन गरेका त्रिभुवन विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन विभागका उप–प्राध्यापक भरतसिंह थापा भन्छन्, “ग्रामीण क्षेत्रका किसानलाई सानोतिनो ऋण चाहिरहन्छ, तर ब्यांकले नपत्याउँदा कि त लघुवित्तको महँगो ब्याजको ऋण लिनुपर्छ, नत्र साहुकारसँग हात थाप्न जानुपर्छ ।”

२०७६ असोजमा सर्लाही मलङ्गवाका सर्वसाधारण चर्को ब्याजले उठिबास लगाएको विलौना सुनाउन काठमाडौं आएपछि स्थानीय साहुकार श्याम परदेशीले चक्रवृद्धि ब्याजको जालोमा पारेर झण्डै ३०० जनामाथि वर्षाैंदेखि शोषण गरिरहेको पोल खुलेको थियो ।

सन् २०१९ मा प्रकाशित द एशिया फाउण्डेसन सहितका संस्थाले गरेको ‘नेपाली जनमत सर्वेक्षण २०१८’ ले ऋण लिनेमध्ये एक चौथाइ साहुकारसँग भर पर्नुपरेको र औपचारिक ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण पाउनेहरूको संख्या करीब २० प्रतिशत मात्रै रहेको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ ।

ऋण चाहिने बहुसंख्यक किसानले अहिले पनि साहुकार, छिमेक, आफन्त र साथीभाइबाटै सापटी लिएर काम चलाउनुपर्ने उप–प्राध्यापक थापा बताउँछन् । पछिल्लो नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०६६/६७ मा पनि ऋण लिएका ६५ प्रतिशत घरपरिवारमध्ये करीब २० प्रतिशतले मात्र ब्यांकबाट ऋण पाएको उल्लेख छ । सर्वेक्षणका अनुसार बाँकी ऋणीहरूले छिमेक, नातागोता, स्थानीय साहुकार, सहकारी आदिबाट ऋण लिन्छन् ।

राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालका अध्यक्ष बस्नेतका अनुसार धनीले ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाबाट ब्याजमा अनुदान पाए पनि गरीब किसानले मलखाद र बीउबिजन किन्न लिएको ऋणमा चर्को ब्याज तिर्नुपर्ने बाध्यता कायमै छ । वास्तवमा, अहिले धनीले लिने ऋणभन्दा गरीबले लिने ऋणको ब्याजदर महँगो छ । धितो राख्न नसक्ने गरीबहरूलाई ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले नपत्याउँदा उनीहरू वार्षिक १६ प्रतिशत भन्दा धेरै ब्याज असुल्ने सहकारी, लघुवित्त वा चक्रवृद्धि ब्याज लिने साहुकारमा भर पर्छन् ।

सरल कर्जा पहुँच मार्फत गरीबी घटाउने उद्देश्यले स्थापना भएका देशभरिका लघुवित्त संस्थाहरूको मुनाफा धन्दाका कारण गरीबकै चरम शोषण भइरहेको रिपोर्ट हिमाल खबरपत्रिका ले प्रकाशित गरेको थियो । अहिले पनि ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणमा औसतमा ९–१० प्रतिशत ब्याजदर तोक्दा लघुवित्त संस्थाहरूले विपन्न नागरिकलाई प्रवाह गरेको ऋणमा १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिइरहेका छन् ।

स्थापित व्यवसायकै पोल्टामा

रु.१ करोड भन्दा माथिको ऋणमा ब्याज अनुदान पाएका दर्जनौं कम्पनी कृषि व्यापार र प्रशोधनसँग सम्बन्धित देखिन्छन् । यसले ऋणमा अनुदानको उपादेयतामाथि प्रश्न उठाएको छ ।

कृषि मन्त्रालयका सचिव डा.योगेन्द्र कार्की कृषि ऋणमा अनुदान कार्यक्रमले उत्पादनमा ठूलो सहयोग पुर्‍याउन नसकेको बताउँछन् । रु.१ करोडभन्दा माथि ऋण लिएका अधिकांश कम्पनी सीमित जिल्लाका मात्रै हुनुले पनि सरकारी अनुदान निश्चित क्षेत्रका व्यवसायीले मात्रै पाएको देखिन्छ । रु.१ करोडभन्दा माथिको कृषि ऋणमा ब्याज अनुदान पाउनेमध्ये दुई तिहाइजति त काठमाडौं र चितवन सहित सात जिल्लामा सीमित छन् । किसानको संख्या असाध्यै थोरै रहेको काठमाडौंमा २०१ जनाले रु.१ करोडभन्दा बढी कृषि ऋण लिएको तथ्यांकले देखाउँछ । चितवनमा २६० वटा कम्पनीेले यस्तो ऋण लिएका छन् । २२ जिल्लामा त रु.१ करोडभन्दा माथिको ऋण पाउने कम्पनी एउटै छैनन् ।

औद्योगिक र व्यावसायिक रूपमा अग्रणी जिल्लाहरूमै अधिकांश कृषि ऋण परिचालन हुनुले उत्पादनमा भन्दा व्यापार र प्रशोधनमा सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा धेरै प्रवाह भएको संकेत गर्छ । राष्ट्र ब्यांकका एक उच्च अधिकारी ठूला व्यवसायीले कृषिका नाममा सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर अन्यत्र लगानी गरेको हुनसक्ने बताउँछन् ।

अर्कातिर, कुखुरा उत्पादन र यससँग जोडिएका व्यवसाय, डेरी तथा चिया उद्योग आदिले यस्तो अनुदान भेट्टाएका भए पनि ती नयाँ र साना लगानीका नभई पहिल्यै स्थापित व्यवसाय हुन् । यसले गर्दा, पहिल्यै ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिइसकेका व्यवसायीले पनि ब्याजमा अनुदान पाउन यो कार्यक्रम अन्तर्गत ऋण सारेका हुनसक्ने आशंकालाई बल पुर्‍याएको छ ।

सरकारबाट कम्तीमा रु.११ लाख ५० हजार ब्याज अनुदान लिइसकेका दुई कम्पनी पराजुली टी स्टेट र डाँफे टी प्रोसेसिङका सञ्चालक चण्डीप्रसाद पराजुली वर्षौंदेखि ब्यांकबाट लिंदै आएको ऋणलाई सहुलियतपूर्ण कृषि ऋणमा सारेर लाभ लिएको स्वीकार्छन् । उनले खोपके सँगको टेलिफोन कुराकानीमा भने, “हामी मात्र होइन, झापाका थुप्रै चिया उद्योगले यसैगरी ऋण लिएका छन् ।”

राष्ट्र ब्यांकको नियमन विभागले २०७७ सालमा गरेको एक अध्ययनले पनि कृषि ऋण, महिला उद्यमशील कर्जा जस्ता सहुलियत कर्जा पाउन ‘कागज मिलाउने’ गरिएको फेला पारेको थियो । अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना भन्छन्, “सहुलियतमा महिला उद्यमशीलता ऋण पाइने भएपछि पुरुषले चलाएका उद्योग व्यवसायलाई महिलाका नाममा सारिएको भेटिएको छ ।” उनी सहुलियतपूर्ण कर्जा लक्षित समूहले पाउन् भन्नेमा मन्त्रालय सचेत रहेको दाबी गर्दै कृषि ऋणको प्रभावकारिताका विषयमा अध्ययन गरिने बताउँछन् । सरकारले महिला उद्यमशील कर्जाका रूपमा रु.१५ लाखसम्मको कर्जामा ६ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिंदै आएको छ ।

पूर्व अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलका आर्थिक सल्लाहकार समेत रहेका नेपाल राष्ट्र ब्यांकको अनुसन्धान विभागका प्रमुख डा.प्रकाशकुमार श्रेष्ठ कृषि क्षेत्रमा प्रोत्साहन दिने नीति नबनाई नहुने तर, बनाएको नीतिबाट पनि किसानले फाइदा नपाएको बताउँछन् । “वास्तविक किसानले लाभ लिउन् भनेरै हामीले नीति बनाउने हो, तर यसको फाइदा टाठाबाठाले मात्रै उठाए । सक्षम र बलियो व्यावसायिक आधार भएका व्यवसायीहरूले सहुलियत ऋणमा लोभ नगरिदिए हुन्थ्यो”, उनी भन्छन् ।

मापदण्ड तोक्नै पर्छ

सरकारबाट कृषि ब्याज अनुदान लिनेमा लामो समयदेखि दुग्ध व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका देशका ठूला डेरी उद्योगहरू पनि छन् । त्यसैमध्येको एक काठमाडौं डेरीले पनि २०७६ मंसीरदेखि २०७७ पुससम्ममा मात्रै रु.२७ लाख ४३ हजार ६७४ ब्याज अनुदान दिएको छ । व्यवसायी प्रकाश महर्जनको परिवारको स्वामित्वमा यो उद्योग छ । उनै महर्जनको आइसक्रिम उत्पादन गर्ने शक्ति फुड्स प्रालिले पनि कृषि कर्जाबापत लिएको ऋणमा रु.३८ लाख ७७ हजार ४५५ ब्याज अनुदान पाएको छ । त्यसैगरी, चार दशकदेखि दुग्ध व्यवसायमा स्थापित नेपाल डेरीले पनि रु.३६ लाख ६० हजार ८३१ ब्याज अनुदान पाएको छ । राजकुमार दाहाल सञ्चालक रहेको अर्को ठूलो उद्योग राजधानी डेरीले पनि कम्तीमा रु.१३ लाख ब्याज अनुदान लिइसकेको छ ।

चितवनका पोल्ट्री व्यवसायमा जमेका ठूला व्यवसायीहरू पनि अनुदान हत्याउनेको सूचीमा छन् । डा. तिलचन्द्र भट्टराईको पञ्चरत्न समूहका दाना उत्पादन, ह्याचरी, व्यापार लगायतका क्षेत्रमा करीब एक दर्जन व्यवसाय छन् । पोल्ट्री क्षेत्रमा ठूलो कारोबार गर्ने यो समूहका कम्तीमा चार कम्पनीले कृषि ऋण लिएर ब्याज अनुदान पाइरहेका छन् । यो समूहअन्तर्गतको पञ्चरत्न फिड प्रालिले २०७६ को चैतदेखि २०७७ पुससम्ममा रु.६ लाख १० हजार ५०१ ब्याज अनुदान पाएको छ । यही समूहको पश्चिमाञ्चल पोल्ट्री प्रालिले पनि रु.६ लाख १८ हजार ८२८ तथा पूर्वाञ्चल पोल्ट्री प्रालिले रु.८ लाख ५३ हजार ४२५ ब्याज अनुदान पाएका छन् । त्यसैगरी, यही समूहको पञ्चरत्न ह्याचरीले पनि रु.१ लाख ९८ हजार १२१ अनुदान पाएको छ ।

चितवनको डल्लाकोटी समूहको रासायनिक मल र विषादीको आयात तथा उत्पादन आदिमा ठूलो कारोबार छ । यो समूहअन्तर्गतको डल्लाकोटी पोल्ट्री फार्मले सरकारबाट २०७६ वैशाखदेखि २०७७ पुससम्ममा कृषि ऋणको ब्याज तिर्न रु.४० लाख ९८ हजार २४४ अनुदान पाएको छ । चितवनकै दाउन्ने कर्पोरेट अन्तर्गतको दाउन्ने ब्रिडिङ फार्मले पनि कृषि ऋणको ब्याजमा सरकारबाट रु.४२ लाख ५४ हजार ४२१ अनुदान पाएको छ । यही समूहको दाउन्ने पोल्ट्री ब्रिडिङ फार्मले पनि रु.१९ लाख ३९ हजार १३४ ब्याज अनुदान पाएको छ ।

२०५० को दशकदेखि नै कुखुरा सम्बन्धी व्यवसायमा स्थापित काठमाडौंको बालाजुस्थित आधुनिक पोल्ट्रीका दाना उद्योग, ब्रिडिङ फार्म, रेस्टुरेन्ट आदि सञ्चालनमा छन् । यो व्यावसायिक घरानाले पनि कृषि ऋण भनेर लिएको ब्यांक कर्जामा सरकारले २०७५ मंसीरदेखि २०७७ पुससम्ममा रु.४९ लाख ९१ हजार ११३ ब्याज अनुदान दिएको छ । आधुनिक डेरी प्रोडक्ट्सले पनि रु.२४ लाख ८ हजार ४८ ब्याज अनुदान पाएको छ । यसका तीन कम्पनी आधुनिक फिड, आधुनिक पोल्ट्री ब्रिडिङ र आधुनिक एग्रो प्रोडक्ट्सले पनि क्रमशः रु.२५ लाख ९० हजार, ३८ लाख २३ हजार तथा रु.३७ लाख १९ हजार ब्याज अनुदान लिएका छन् ।

कुखुरासम्बन्धी व्यवसायमा साना र मध्यमस्तरका किसानभन्दा ठूला व्यवसायीले नै लाभ सोहोरेको देखिन्छ । बालाजुस्थित क्वालिटी ह्याचरी देशका ठूला र स्थापित ह्याचरी उद्योगमध्ये एक हो । यसले कम्तीमा रु.२५ लाख ८९ हजार अनुदान लिइसकेको छ । बालाजुकै अर्का ठूला पोल्ट्री व्यवसायी नारायण फुँयालको फुँयाल पोल्ट्री फिड एण्ड ह्याचरी उद्योगले पनि रु.५२ लाख २७ हजार ब्याज अनुदान लिएको छ ।

कुखराको तयारी मासु र परिकार बिक्री गर्ने काठमाडौं आधुनिक चिकेन हाउसले पनि रु.४९ लाख ९१ हजार अनुदान पाएको छ । प्रशोधित मासुको व्यापार गर्ने गरमेट भियना मिट एण्ड मोर प्रोडक्ट्सले पनि रु.१० लाख ४१ हजार ९६ ब्याज अनुदान पाइसकेको छ । पोखरामा कुखुराको मासुको परिकार बिक्री गर्ने फेवा मिट प्रोडक्ट्स प्रालिले पनि रु.२७ लाख ९८ हजार २४७ ब्याज अनुदान पाएको छ ।

पोखराको फेवा ग्रुप अफ पोल्ट्रीले २०७७ असोज–पुसमा रु.५ लाख २४ हजार ६६७ ब्याज अनुदानवापत सरकारबाट बुझेको छ । यो समूह नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका गण्डकी प्रदेश उपाध्यक्ष मोतीप्रसाद पौडेलको हो । पोखराकै भट्टराई पोल्टी फार्मले पनि २०७६ वैशाखदेखि २०७७ पुससम्ममा रु.४४ लाख ७२ हजार ९३८ ब्याज अनुदान लिएको छ । यो कम्पनीका डा.अशेष भट्टराईले नेपाल सरकारको व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट)बाट समेत मासु प्रशोधन उद्योगका लागि रु.८३ लाख ८८ हजार अनुदान लिएका छन् ।

केही नाफामूलक लघुवित्त संस्थालाई पनि राज्यकोषबाट झिकेर ब्याज अनुदान दिइएको छ । बनेपाको मिर्मिरे लघुवित्तलाई रु.१८ लाख ८३ हजार ५६२, कैलालीको एनआरएन लघुवित्तलाई रु.१२ लाख १९ हजार १७८, कञ्चनपुरको घोडाघोडी लघुवित्तलाई रु.७ लाख ५६ हजार १६४ र कैलालीको खप्तड लघुवित्तलाई रु.९ लाख १७ हजार ८०९ ब्याज अनुदान दिइएको भेटिएको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका व्यवस्थापन विषयका उपप्राध्यापक भरतसिंह थापा कृषिसँग सम्बन्धित ऋणमा ब्याज अनुदानको लाभ वास्तविक किसानसम्म पुर्‍याउन कार्यक्रमको डिजाइन नै संशोधन गर्नुपर्ने बताउँछन् । “विपन्न र निश्चित क्षेत्रका किसानलाई बढी अनुदान दिने गरी कार्यक्रम तय गर्नुपर्छ, लाभ नचाहिने समूहलाई हटाउन सकिन्छ”, उनी भन्छन् ।