महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालसालै गरेको एउटा विस्तृत अध्ययनले भन्यो– स्थानीय सरकारको अधिकार बढे पनि कार्यक्षमता भने बढ्न सकेन ।

कृष्ण ज्ञवाली: खोज पत्रकारिता केन्द्र

स्थानीय सरकारलाई कानून निर्माणदेखि विद्यालय व्यवस्थापन; कृषि तथा पशु विकासदेखि सुशासन कायम गर्नेसम्मको जिम्मेवारी दिइएको छ । संविधानले नै स्थानीय सरकारको अधिकार व्यापक बढाए पनि कार्यक्षमता भने बढ्न सकेको छैन । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले २०७७ असारमा  सार्वजनिक गरेको देशभरिका २७ वटा स्थानीय तहको विस्तृत अध्ययन तथा लेखा परीक्षणका केही खुलासा हेरौं :

•           बैतडीको पाटन नगरपालिकाको आन्तरिक आय रु.२५ लाख मात्रै छ । पदाधिकारीको पारिश्रमिकमा मात्रै आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा रु.६३ लाख ६० हजार खर्च भयो । आन्तरिक आम्दानीबाट जनप्रतिनिधिको सुविधा समेत धान्न नसक्ने नगरपालिकाले वडाध्यक्ष र सदस्यलाई पनि मासिक सुविधा दिएका छन् । 

•            भक्तपुर नगरपालिकाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर भेटियो । नगरका सामानको विवरण रहने जिन्सी खाता व्यवस्थित थिएन । विगतमा नगरपालिकामा गाभिएका गाउँ विकास समिति र अरू सरकारी निकायका सामानको विवरण नै भेटिएन । खर्चको बिल भर्पाई दुरुस्त थिएन । उधारोमा सामान किनेर कर्मचारीलाई भुक्तानी दिएको विवरण राखिएको थियो । लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा लेखिएको छ– ‘आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुदृढ गराउनेतर्फ उचित निर्णय गर्नुपर्छ ।’

•            स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार, देशभरका नगरपालिकाले भवन निर्माण संहिता अनुसार नक्शा पास गरेपछि मात्रै भवन तथा घर निर्माणको स्वीकृति दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, अछामको कमलबजार नगरपालिकाले अघिल्लो आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्ममा पनि नक्शा पास गरेको देखिएन । नक्शा पास नगराई घर तथा भवन बनाउँदा भूकम्पीय जोखिम उच्च हुन्छ ।

•            परवानीपुर, गोरखा, धनकुटा, अमरगढी, गौशाला, मोहन्याल, खजुरा र गुर्भाकोट समेतका ८ स्थानीय तहमा लेखा समिति गठन हुनसकेको छैन । लेखा समिति गठन हुन नसक्दा स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादन कमजोर भएको छ ।

•            गौरादह, रूपा, मोहन्याल र ललितपुरले आफ्नो स्थानीय तहमा गाउँ÷नगर शिक्षा समिति गठन गर्न सकेका छैनन् । मिथिला नगरले विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गरेको छैन । यी स्थानीय तहले सामुदायिक विद्यालयको जग्गाको अभिलेख बनाउन सकेका छैनन् ।

•            फेदीखोला, परवानीपुर, गौशाला लगायतका स्थानीय तहले शहरी विकास तथा भवन निर्माण, बस्ती विकास, राजस्व मापदण्ड सम्बन्धी कानून बनाएका छैनन् । मापदण्ड नहुँदा नगरपालिकाले प्रवाह गर्ने सेवामा एकरूपता नहुने र मनोमानी बढ्ने समस्या देखिएको छ ।

महालेखाको अध्ययन अनुसार, गौरादह, गोरखा, फेदीखोला, परवानीपुर र गौशालाले आफूले दिने सेवा व्यवस्थापन सम्बन्धी कानून नै बनाएका छैनन् । यी स्थानीय तहमा शहरी विकास तथा भवन निर्माण, बस्ती विकास, सहकारी सञ्चालन अनि राजस्व मापदण्ड सम्बन्धी कानून पनि बनेको छैन । त्यस्तै स्थानीय पूर्वाधार उपयोग, सेवाशुल्क दस्तुर लगायतका कानून नबनाउँदा सेवाग्राहीले कुन सेवा कसरी पाउने, कस्तो सेवाका लागि कति शुल्क तिर्ने भन्ने निर्णय नगरपालिकाको तजविजमा भर पर्नुपरेको छ ।

नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक ब्याञ्जु (श्रेष्ठ) स्थानीय सरकारले संविधान अनुसार पूर्ण रूपमा काम गर्न कानूनी र व्यावहारिक अड्चन भएको बताउँछन् । ब्याञ्जु भन्छन्, “स्थानीय तहमा पर्याप्त विषयगत र क्षेत्रगत कर्मचारी गएका नै छैनन् । १०२ वटा स्थानीय तह निमित्त प्रमुखले चलाएका छन् । जनशक्तिको अभावले पनि कार्यक्षमता कमजोर देखिएको हो ।”

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये सबै प्रदेश, भूगोल र तहको प्रतिनिधित्व हुने गरी २७ वटा स्थानीय तह छनोट गरेर विस्तृत अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनका क्रममा करीब ३५० सरोकारवालासँग छलफल गरिएको र १५०० योजनाको अध्ययन गरिएको महालेखाले जनाएको छ । अध्ययनका क्रममा पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षको विवरणको विश्लेषण समेत गरिएको थियो ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका प्रवक्ता महेश्वर काफ्लेले अध्ययनका लागि २७ वटा स्थानीय तह छानिएकोमा ८ वटाले कागजात नै नदिएको बताए । “स्थानीय तहको कार्यसम्पादन चिन्ताजनक छ” उनले भने, “वित्तीय व्यवस्थापन राम्रो छैन । बजेट नतिजामुखी नभई परम्परागत छ । कार्यक्षमता नै सुधार हुनुपर्छ भन्ने अध्ययनको निचोड हो ।”

हचुवामा योजना छनोट

ग्रामीण तथा बस्ती स्तरीय योजना छनोट स्थानीय तहको सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम हो । स्थानीय तह एक्लैले सञ्चालन गर्न नसक्ने योजना अन्य स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा सञ्चालन गर्न सक्छन् । उनीहरूको प्रयासबाट मात्रै सम्भव नहुने योजना प्रादेशिक र संघीय सरकारलाई सिफारिश गर्ने प्रचलन छ । महालेखाको अध्ययनमा मोहन्याल, परवानीपुर, गौशाला, गौरादहमा वडा सदस्यको मागका आधारमा योजना छानेको भेटियो भने गौशाला, मेलम्ची, मोहन्याल, जिरी, ललितपुर, मिथिला, गोरखा लगायतका ११ स्थानीय तहले सभाबाट योजना छानेको पाइयो ।

कुनै पनि विकास योजना छनोट गर्दा नै त्यसले वातावरणमा पार्ने प्रभाव मूल्यांकन गरिनुपर्छ । तर महालेखाको अध्ययनमा परेका १९ स्थानीय तहले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन विना नै सोझै योजना शुरू गरेको भेटियो । हचुवामा त्यसरी छानिएका योजना स्थानीय तहका पदाधिकारी, निर्माण व्यवसायी र ठेकेदारले निर्माण गर्नु गलत हुने अध्ययनले औंल्याएको छ । स्थानीय विकासका लागि छानिएका योजनाको जनप्रतिनिधिले निरीक्षण नगरेको समेत महालेखाको निचोड छ । सर्वेक्षण गर्दा करीब १० प्रतिशत योजना मात्रै जनप्रतिनिधिले निरीक्षण गरेको भेटिएको थियो ।

महालेखाको अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ— ‘पूर्ण रूपमा जनताको सहभागितामा योजना छनोट हुने गरेको देखिएन ।’ सरदरमा एउटा स्थानीय तहले करीब २०० योजना बनाए पनि ती लामो समयसम्म सञ्चालन गर्न समस्या देखिएको छ ।

उपभोक्ता समितिले जिम्मा लिएका योजना बीचमै ठेकेदारलाई दिएर काम गराएको उदाहरण पनि भेटिएको छ । देशभर उपभोक्ता समूहले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा मात्र मेशिनको प्रयोग गरेर रु.१ अर्ब ४६ करोड खर्च गरेका छन् । ग्रामीण सडक निर्माणमा अनियन्त्रित रूपमा डोजर, स्काभेटर लगायतका मेशिनको प्रयोगले वातावरणको विनाश गरेको छ भने थप जोखिम बढाएको छ ।

महालेखाको अध्ययनले यस्ता गतिविधिले उपभोक्तालाई विचौलिया र नाफाखोर हुन प्रोत्साहन गरेको देखाएको छ । नुवाकोटको एउटा उदाहरण हेरौं ः अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा विदुर नगरपालिकाले रु.५२ लाख ७६ हजार लागत अनुमानको एउटा आयोजना उपभोक्ता समितिबाट रु.४९ लाख ८० हजारमा काम सक्ने सम्झौता ग¥यो । उपभोक्ता समितिले जिम्मा लिएको त्यो आयोजना आफूले नगरी  रु.११ लाख ९८ हजारमा स्थानीय निर्माण व्यवसायीलाई दियो । विकृतिका यस्ता दृष्टान्त अन्यत्र पनि भेटिन्छ ।

जिल्ला विकास समिति महासंघका पूर्व सभापति कृष्णप्रसाद सापकोटाको बुझाइमा स्थानीय तहको तीन वर्षको कामगराइ हेर्दा तीन किसिमको छ । एकथरी निकै राम्रो, रचनात्मक र सिर्जनशील देखिएका छन् । अर्कोथरी, औसत र निर्देशन अनुसार काम गर्न सक्ने देखिएका छन् । तेस्रोथरी चाहिं बदनियत नै भएका छन् । उनीहरू कहाँ र कसरी हुन्छ आफूलाई लाभ भन्नेमा केन्द्रित छन् । सापकोटा भन्छन्, “यी तीनथरी स्थानीय तहको संख्या करीब एक÷एक तिहाइकै सेरोफेरोमा छ । बदनियत भएकाहरूको बदमासीलाई निरुत्साहन गरिएन भने भविष्यमा उनीहरू नै हावी हुनसक्छन् ।”

मनपरी खर्च

स्थानीय तहका पदाधिकारीले प्रदेश कानून अनुसार सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर, यस्तो सुविधामा पनि मनपरी छ । केही थप दृष्टान्त हेरांैः सवारी साधन नभएको खोटाङको बराहपोखरी गाउँपालिकाले तीन जना चालक करारमा राखेको छ । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा गाउँसभामा नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकोमा जुम्लाको पातारासी गाउँपालिकाकी उपप्रमुखले रु.५० हजार भत्ता बुझिन् । सिंजा गाउँपालिकाका उपाध्यक्षले रु.२ लाख, तातोपानी गाउँपालिकाका उपाध्यक्षले रु.९५ हजार भत्ता लिए ।

महालेखाको अध्ययन प्रतिवेदनले स्थानीय तहले आन्तरिक लेखा परीक्षण इकाई गठन गरेका छैनन् भन्ने खुलासा गरेको छ । तीन वर्षयता कतिपय स्थानीय तहले सामुदायिक विद्यालयको लेखा परीक्षण गराएका छैनन् । त्यसका लागि आवश्यक पर्ने लेखा समिति, सुशासन समिति पनि स्थानीय तहमा गठन भएको छैन । ‘यसले एकातिर विद्यालय आर्थिक अनुशासनमा नदेखिएको देखिन्छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ– ‘अर्कोतिर स्थानीय सरकारहरूले त्यसका लागि कुनै तत्परता पनि देखाएका छैनन् ।’

गएको आर्थिक वर्षको कुल बेरुजु रु.१ खर्ब ३२ अर्बमध्ये स्थानीय तहको बेरुजु रु.३८ अर्ब १२ करोड छ । कुल बेरुजुमध्ये यो करीब २९ प्रतिशत हो । स्थानीय तह अधिकार सम्पन्न भएर जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको तीन वर्षमा बढेको आर्थिक अनुशासनहीनताले जनप्रतिनिधि गैरजिम्मेवार बनेको संकेत समेत गरेको छ । महालेखाले गत वर्ष १०५ वटा स्थानीय तहले समयमा सभा गरेर बजेट पारित नगराएको र ६८ वटा सभाले पारित गरेभन्दा बढी बजेट खर्च गरेको समेत औंल्याएको छ । स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष बालानन्द पौडेल भन्छन्, “हामीले स्थानीय तहमा यति बेरुजु भयो, यस्तो काम गर्न सकेन, त्यसैले तिनीहरू काम लागेन भन्छौं । तर त्यो भन्दा बढी बेरुजु संघीय सरकारको छ, त्यसलाई कसरी हेर्ने ?”

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष समेत रहेका पौडेल विगतमा संवैधानिक अधिकार र जनप्रतिनिधि नभएको अवस्थाका स्थानीय तह भन्दा अहिलेका स्थानीय तहले धेरै काम गरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “कति गर्नुपथ्र्यो, के के गर्न सकेनन् भन्ने विषयमा बहस हुनुपर्छ । तर, सबै भद्रगोल र बेथिति मात्र बढ्यो भन्ने निष्कर्ष निकालियो भने त्यो सही हुँदैन ।”

देशभरिका ७५३ स्थानीय सरकारको खाका कोर्ने कामको नेतृत्व पौडेलले नै गरेका हुन् । त्यसैले पनि उनी स्थानीय सरकारको भूमिकाप्रति आशावादी देखिन्छन् । उनी भन्छन्, “कोरोनाको यो भयावह अवस्थामा स्थानीय जनप्रतिनिधि नभएको भए के हालत हुन्थ्यो होला, सबैले अनुमान गर्न सक्छन् ।”

सोचे जति भएन

संविधान अनुसार नै स्थानीय सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, पशु तथा कृषि जस्तो विषयगत क्षेत्रको नियमन र व्यवस्थापन गर्ने अधिकार समेत पाएको छ । तर जनप्रतिनिधि आएको तीन वर्षमा ती क्षेत्रमा स्थानीय तहले क्षमता विस्तार गर्न भने सकेको छैन । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका महासचिव वंशलाल तामाङ भन्छन्, “संघीयता नयाँ अभ्यास हो । त्यसमाथि विगतमा कार्यालय समेत नभएका गाउँ विकास समितिहरू स्थानीय सरकारमा रूपान्तरण भएर पूर्ण रूपमा काम गर्नका लागि वितेको तीन वर्ष पर्याप्त समय होइन ।”

महालेखाको अध्ययनले स्थानीय तहले आफूले पाएको अधिकार अनुसार आफ्नो क्षेत्रका औषधि पसल, अस्पताल, नर्सिङ होमको दर्ता नवीकरण गर्ने काम नगरेको, स्वास्थ्य संस्था र औषधि पसल मापदण्ड अनुरूप सञ्चालन भए नभएको अनुगमन समेत नगरेको समेत देखायो । ‘स्थानीय तहले १५ शय्या भन्दा कमका अस्पताल र औषधि पसलको अनुगमन एवं नियमन गर्ने आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेका छैनन्’ अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ– ‘यसले जनताले गुणस्तरीय र भरपर्दो स्वास्थ्य सेवा पाउनबाट वञ्चित हुने अवस्था छ ।’

जिविस महासंघका पूर्व अध्यक्ष सापकोटाका अनुसार, कर्मचारी समायोजनले स्थानीय तहमा राम्रो र अब्बल जनशक्ति पठाउन सकेन । कृषि, पशु लगायत विषयगत मन्त्रालयहरूले त आफ्नो जनशक्ति स्थानीय तहमा जानै दिएनन् । स्वास्थ्यमा पनि तल्लो तहका जनशक्ति मात्रै गएका छन् । सापकोटा भन्छन्, “यो अवस्थामा स्थानीय सरकारले चाहे जति काम गर्न नसक्नु अस्वाभाविक होइन । अझै पनि स्थानीय तहलाई दक्ष र अनुभवी जनशक्तिको अभाव नै छ ।”