स्थानीय सरकारले गाउँठाउँका समस्या समाधान गर्न सकेनन् भनेर आलोचना भइरहँदा सकारात्मक र आशलाग्दा काम गरेर मुलुकका केही स्थानीय तहले ‘कालो बादलमा चाँदीको घेरा’ देखाएका छन् ।

-रुद्र पंगेनी : खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि

प्रदेश–२ बाहेक मुलुकका बाँकी ६ वटा प्रदेशमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको एक वर्ष बितिसक्यो । काम शुरू भएपछिको पहिलो वर्षमा स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिबीच विवाद, पदको दुरुपयोग, भ्रष्टाचार,बेथिति जस्ता खबरहरू आइरहेका छन् । मुलुकका विभिन्न स्थानीय तहहरूबाट नकारात्मक खबरहरू आइरहँदा केही स्थानीय तहले भनेसरकार सञ्चालनको अनुभव नहुँदानहुँदै र कर्मचारीको अभाव झेलिरहेका बेलामा पनि केही गरेर ‘कालो बादलमा चाँदीको घेरा’ देखाएका छन् ।

जोगियो वृद्धभत्ता

झट्ट सुन्दा विश्वास गर्नै कठिन ! तर सत्य । एक वर्ष अघिसम्म धनुषाको क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिकामा मृत्यु भइसकेका व्यक्तिका नाममा स्थानीय निकायका कर्मचारीहरूले वृद्धभत्ता लिने गरेका थिए । नगरपालिकाभित्र बसोबास भएका वृद्धवृद्धाको मृत्यु भएपछि पनि परिवारका अरू सदस्यले मृत्युदर्ता नगरिदिनाले मृत व्यक्ति कागजमा जीवितै हुन्थ्यो । अनिउसको नामको भत्ता कर्मचारीहरूले लिन्थे । मरेको व्यक्तिको नाममा आफैं सही गरेर कर्मचारीले भत्ता बुझ्नु त्यहाँ सामान्य जस्तै थियो ।

तर नगरपालिकाले मृत्यु भएको ३५ दिनभित्र मृत्युदर्ता गर्ने र परिवारलाई दाहसंस्कारसहयोगबापत १० हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेपछि परिवारका सदस्यले मृत्यु दर्ता गराउन थाले । यसले गर्दा गत आर्थिक वर्षमा मात्रै व्यर्थमा खर्च हुने वृद्धभत्ता अन्तर्गतको एक करोड रुपैयाँ बच्यो । आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा नगरपालिकाले ५ करोड रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि छुट्याएको थियो ।

नगरपालिकाका मेयर योगेन्द्र पजियारले भने, “हामीले गत वर्षदेखि मृतकको दाहसंस्कार सहयोगवापत रु.१० हजार दिन थालेपछि मृत्युदर्ता चुस्त भएको छ र त्यसैले गर्दा मरेको व्यक्तिको नाउँमा हुँदै आएको भत्ता वितरण रोकिएको हो ।”स्थानीय तह सञ्चालनमा आएपछि वृद्धभत्ता वितरणमा भइरहेको अनियमितता कम भएको छ भने बचेको रकम केन्द्रीय सरकारको ढुकुटीमा फिर्ता भएको छ ।

वृद्धभत्ता वितरणमा वर्षौंदेखि हुँदै आएको भ्रष्टाचार रोक्नेमा अरू स्थानीय तह पनि छन् । सिरहाको नवराजपुर गाउँपालिकाले पनि वृद्धभत्ताको ४० लाख रुपैयाँ बचत गरेको अध्यक्ष विश्वमोहन यादवले जानकारी दिए । यहाँपनि मरेकाव्यक्तिको नाम वृद्धभत्ता पाउनेको सूचीबाट हटाइएको छ ।

अंग्रेजीमा पढाइ

गाउँठाउँमा अंगेजी माध्यममा पढाउने स्कूल थोरै छन् । भएका पनि पायक पर्ने ठाउँमा छैनन् । अभिभावकहरू सन्तानलाई अंग्रेजीमा पढाइ हुने स्कूल पठाउन चाहन्छन् । सन्तानलाई अंग्रेजी पढाउने रहर गाउँमा पूरा नभएपछि उनीहरूले गाउँ छोड्न थाले । जब स्थानीयवासी सन्तानलाई अंग्रेजी पढाउने स्कूल खोज्दै बसाइँ सर्न थाले, पर्वतको फलेबास नगरपालिकाको चुनौती बन्यो– त्यस्ता बासिन्दाको बसाइँसराइ रोक्नु ।

नगरपालिकाका मेयर पद्मपाणि शर्माले भने, “अभिभावकहरू छोराछोरीलाई अंग्रेजी पढाउन चाहन्छन्, त्यस्तो अवसर यहाँ थिएन, गाउँ नै रित्तिन थाल्यो, त्यसैले अंग्रेजीमा पढाउन थालेका छौं ।”बसाइँसराइ रोक्नकै लागि फलेबास नगरपालिकाले नगरका ५७ वटै विद्यालयमा वैशाखदेखि कक्षा १ मा अंगे्रेजी माध्यममा पठनपाठन थालेको छ । यसको लागि नगरपालिकाले २८३ जना प्राथमिक तहका शिक्षकलाई गाउँकै विद्यालयमा चार महीना लामो सघन तालिम दिएको थियो । स्थानीय उच्च मावि तहका शिक्षकहरूले प्राथमिक तहका शिक्षकलाई तालिम दिए । तालिमपछि आधारभूत अंग्रेजीको परीक्षा उत्तीर्ण गरेका शिक्षकहरूलाई अंगे्रजी माध्यमबाट पढाउन अनुमति दिइएको थियो । अनुत्तीर्णले उत्तीर्ण नभएसम्म तालिममा बस्नैपर्ने व्यवस्था गरेको छ, नगरपालिकाले ।

मेयर शर्माका अनुसार सन्तानलाई अंग्रेजी पढाउनकै लागि फलेबासका धेरै परिवार काठमाडौं, पोखरा र बोर्डिङ स्कूल सञ्चालन हुने जिल्लाकै अरू भेगमा बसाइँ सरेका छन् । बसाइँसराइ रोक्न प्राथमिक तहमा मात्र नभएर उच्च माविसम्म नै अंग्रेजी माध्यममा पठनपाठन गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । उनले थपे, “अंग्रेजी कक्षालाई क्रमशः माथिल्ला कक्षाहरूमा स्तरोन्नति गर्ने सोचिरहेका छौं ।”

स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेललेफलेबास नगरपालिकाले गरेको काम स्थानीय तहले आफ्नै क्षमता प्रयोग गरेर पनि समस्यासमाधान गर्न सक्छन् भन्ने उदाहरण भएको बताए । “स्थानीय तह नेतृत्वविहीन हुँदा गाउँगाउँका समस्या वर्षौंसम्म बेवास्तामा परेका थिए” उनले भने, “केन्द्र सरकारको ध्यान नपुग्ने थुप्रै विषयमा स्थानीय तहले ध्यान दिन थालेका छन् ।”

व्यवसाय प्रवद्र्धनको उदाहरण

संघीय सरकारले चलाएको युवा स्वरोजगार कार्यक्रमले खासै सकारात्मक प्रभाव पार्न सकिरहेको छैन । तरस्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका र तनहुँको देवघाट गाउँपालिकाले कृषि उत्पादन बढाउनका लागि ‘व्यवसाय प्रवद्र्धनका कार्यक्रम’ शुरू गरेका छन् । चर्को व्याजदर तोक्ने बैंक र सहकारी संस्थाबाट ऋण लिनै नसक्ने किसानलाई सहुलियत व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराएर यी दुई स्थानीय तहले दूध, तरकारी, सुन्तला, कागतीजस्ता कृषि उत्पादन बढाउने काम गरिरहेका छन् ।

धवलागिरी गाउँपालिकाले म्याग्दी नदीमाथि बनाएको झोलुङ्गे पुलको उद्घाटन गर्दै धौवलागिरी गाउँपालिकाकी अध्यक्ष थम्सरा पुनमगर । फोटो सौजन्य : धवलागिरी गाउँपालिकाको कार्यालय, म्याग्दी

गल्याङ नगरपालिकाले दूध उत्पादन गर्ने किसानलाई भैंसी किन्न साना किसान सहकारीको व्याजमा ४ प्रतिशत अनुदानदिएर ५ प्रतिशत व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराएको छ । दशकअघि दूध उत्पादनमा कहलिएको तर केहीवर्षयता धरासायी बन्दै गएको दूध उत्पादनलाई नगरपालिकाले उच्च महत्व दिंदै ‘एक नगर एक उत्पादन’मा राखी दूध उत्पादन व्यवसाय प्रवद्र्धन गरिरहेको छ ।

संघीय सरकारले दिंदै आएको ७५ प्रतिशत पशु बीमा अनुदानमा २५ प्रतिशत थपिदिएर पशु बीमा निःशुल्क गरेकोमात्रै छैन, गत वर्षमात्र दूधको गुणस्तर मापन गर्ने उपकरण किन्न र चिलिंग भ्याट मेशीन किन्नका लागि ६० लाख रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । नगरपालिकाका मेयर भूपराज अधिकारीले भने, “यस वर्षका लागि हामीले व्याज अनुदान बाहेक नै ८० लाख रुपैयाँ दूध उत्पादन कार्यक्रमका लागि छुट्याएका छौं ।” उनले साना किसानलाई दूध उत्पादनमा सहयोगस्वरुप एउटा उन्नत भैंसी खरीद गर्दा २० हजार रुपैयाँ एकमुष्ट अनुदान दिने कार्यक्रम पनि शुरू गर्न लागेको जानकारी दिए ।

तनहुँको देवघाट गाउँपालिकाले पनि सस्तो व्याजमा किसानलाई ऋण दिएर कृषि उत्पादन बढाउन तथा स–साना व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्नका लागि ५० लाखको बीउ–पूँजी छुट्याएको छ । स्वरोजगार बन्नका लागि गरिने व्यवसायका लागि एकजनालाई ३० हजारदेखि २ लाखसम्म ऋण उपलब्ध गराउने गाउँपालिकाको योजना छ । ऋणको व्याज सबैभन्दा सस्तो अर्थात् ६ प्रतिशतमात्रै तोकिएको छ । केन्द्रीय सरकारले तीन वर्षअघि कृषिका लागि ६ प्रतिशत व्याजमा अनुदान दिने कार्यक्रम घोषणाबाट ठूला किसानहरू लाभान्वित भएपनि साना किसानले बैंकहरू सानो कर्जा वितरणमा अनिच्छुक भएकोले सस्तो व्याजको ऋण भने पाउन सकेका छैनन् ।

“हामीले गतसालदेखि उद्यम विकासका लागि व्यावसायिक योजना बनाउन ३०० जना युवालाई तालिम दिएका छौं र त्यसबाट छनोट भएका युवालाई भैंसीपालन, बाख्रापालन तथा तरकारी, सुन्तला तथा कागती खेती गर्नका लागि तालिम र ऋण दिंदैछौं” गाउँपालिकाका अध्यक्ष दुर्गबहादुर थापाले भने । उनले सहकारीले चलाएको डेरीलाई रु.२ लाखर सुन्तला, कागती आदि बिरुवाको मूल्यमा पचास प्रतिशत अनुदान दिएको बताए । यो अनुदान कार्यक्रम जारी छ ।

सरकारी स्कूलको सुधार

मुलुकभरका अरू स्कूलजस्तै सर्लाहीहरिवनका सरकारी स्कूलमा केही वर्षयता पढाइ खस्किंदै आएको थियो । शिक्षकहरूनियमित स्कूल जाँदैनथे । जानेहरूपनि समयमै पुग्दैनथे । विद्यालयमा विरलै पूरा समय पढाइन्थ्यो । पढाइको स्तर खस्कँदो थियो । व्यवस्थापन भताभुंग थियो । यसले गर्दा त्यहाँका विद्यार्थी र अभिभावकहरूको सरकारी स्कूललाई हेर्ने नजर राम्रो थिएन ।

तर अहिले अवस्था फेरिएको छ । अहिले हरिवनका २९ वटै स्कूलमा शिक्षकहरू समयमै पुग्छन् । शिक्षकहरू अनुपस्थित हुन थालेपछि हरिवन नगरपालिकाले गत वैशाख शुरूदेखि स्कूलहरूमा विद्युतीय हाजिरी गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । उनीहरूलाई तलब पनि त्यही हाजिरी हेरेर दिन थालियो । यसोगर्दा शिक्षकहरूले कक्षा छोड्न पाएनन् । शिक्षकहरू नियमित हुन थालेपछि पढाइ पनि सुध्रिन थाल्यो । अभिभावकमा आशा पलायो ।

नगरपालिकाका मेयर गणेश प्रसाई भन्छन्, “विद्यालयप्रति गुमेको विश्वास फिरेको छ, सरकारी स्कूल पनि राम्रा हुन सक्छन् भन्ने उदाहरण बनेका छन् यहाँका विद्यालयहरू ।” अहिले मेयर प्रसाईकै नेतृत्वमा ‘पढाइ राम्रो गर्ने अभियान’ नगरपालिकामा चलिरहेको छ । पढाइ तथा स्कूल व्यवस्थापन सुधार्न अभिभावक शिक्षकबीच सहकार्य बढाइएको छ । शिक्षकहरू पनि नगरपालिकाले चासो राखेपछि चनाखो तथा सहयोग पाएको महसूस गरेका छन् । स्कूलको वातावरण सरसफाइ, कक्षाकोठालाई आकर्षक तथा विद्यालयमा सानो बगैंचा बनाउने अभियान चलाइएको छ । हरेक कक्षाकोठामा कम्तीमा एउटा पंखा राखिएको छ ।

देशका अन्य ठाउँहरूमा सरकारी स्कूलमा विद्यार्थी संख्या घटेका खबर आइरहेका बेला हरिवनका सरकारी स्कूलमा १५ प्रतिशत विद्यार्थी बढेका छन् । सरकारी स्कूलको पढाइ राम्रो हुँदैन भनेर निजी स्कूल गएकाहरू पनि अहिले सरकारीमा फर्किन थालेका छन् । जस्तो कि, हरिवन नगरपालिका–९ स्थित देउराली प्राविमा अहिले अघिल्लो शैक्षिक सत्रमा भन्दा निजीबाट आएका समेत गरी २१ जना विद्यार्थी थपिए । विद्यालयका प्रधानाध्यापक यमनाथ उप्रेतीका अनुसार नयाँ पूर्वप्राथमिक कक्षामा भर्ना हुन आएका १२ जना पनि निजीमा जाने विद्यार्थी हुन् । प्रअ उप्रेतीले भने, “स्थानीय तहको नयाँ नेतृत्वले शिक्षकहरूमा इच्छाशक्ति बढाउने काम गरेको मात्र छैन, स्रोत व्यवस्थापन र नियमित निगरानीले गर्दास्कूलमा सुधार हँुदैछ ।”

एक वर्षमाचारवटा पुल 

२०७२ साल असोजमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले घोषणा गरे– ‘दुई वर्ष भित्रमा देशभरका सबै तुइन हटाउँछु ।’ तर उनी दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएर कार्यकालको पाँच महीना बित्दा पनि दूरदराजका मानिसहरू जोखिम मोलेर उर्लंदो भेलमाथि अस्थायी र जीर्ण पुल अनि तुइनबाटै खोलो तर्न बाध्य छन् ।

म्याग्दीको धवलागिरीको अवस्था पनि उस्तै थियो । मानिसहरू तुइन र जीर्ण काठे पुलबाट खोलो तर्न बाध्य थिए । पुल भत्किएका खोलाहरूमा त मानिसहरू भेलमै पसेर भएपनि तर्नुपर्ने बाध्यता थियो ।स्थानीय तहको निर्वाचन भएको एक वर्ष नहुँदै धवलागिरी गाउँपालिकाले गाउँमा एउटा ट्रस पुल, दुई झोलुंगे तथा एक अस्थायी मोटरेबल पुल समेत गरी चार वटा पुल बनाएको छ । गाउँपालिकाले म्याग्दी नदीमाथि जेल्तुङघाटको जीर्ण पुलको ठाउँमा १०२ मिटर लामोनयाँ झोलुंगे पुलबनाएपछि २०७५ असार१३ गतेदेखि मानिसहरू पुलमाथिबाट आवतजावत गर्न थालेका छन् ।

यसअघि म्याग्दी नदीको जेल्तुङघाटमा जीर्ण पुल थियो । सीमकोस र बगरका स्थानीयबासिन्दा जोखिम मोलेरै जीर्ण पुल तरेर गाउँपालिकाको कार्यालयसम्म जान बाध्य थिए । म्याग्दी खोलामाथिको अर्को काठे पुल २०७४ असारमा बाढीले बगाएको थियो । त्यसयता खोलो वारपार गर्न स्थानीयलाई कठिन भइरहेको थियो । पुल बगाएपछि घुमाउरो बाटोबाट पाँच दिन हिंडेर झोलुङ्गे पुल बनाइदिन आग्रह गर्दै एक वर्ष अघि सीमकोसका स्थानीयहरू गाउँपालिकाको कार्यालय पुगेका थिए ।

गाउँपालिका अध्यक्ष थमसरा पुनले भनिन्, “फोनको समेत पहुँच नभएको ठाउँका बासिन्दा पुल भत्किएपछि निकै दुःख गरेर हामीकहाँ आउनुभयो । उहाँहरूको आग्रहपछि हामीले पुलनिर्माण थालेका थियौं ।”गाउँपालिकाले स्वीस सरकार (ट्रेल ब्रिज सपोर्ट युनिट— टीबीएसयु कार्यक्रम)को प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगमा ४६ लाख १४ हजार रुपैयाँको लागतमा पुल निर्माण गरेको हो । गाउँपालिकाको लगभग ९ लाख खर्च भएको छ भने स्थानीयले जनश्रमदान पनि गरेका छन् ।

यसैगरी धौलागिरी र मालिका गाउँपालिकाको सीमानामा बग्ने दाङ्खोलामा १८ मिटर लामो अस्थायी मोटरेबल पुल असारमै सकिएर प्रयोगमा आएको छ । जिल्लाकै करीब आधाजति भूभाग अब मोटरबाटोले जोडिएको छ । पुल बनाउने खर्च ३५ लाख ८ हजार रुपैयाँ सबै गाउँपालिकाले बेहोरेको हो ।

यसैगरी धौलागिरी गाउँपालिकामै खरीखोलामा ३२ मिटर लामो ट्रसको पुल बनाएको छ भने अर्को वडा नं २ को दरखोलामा अर्को एक झोलुंगे पुल बनाएको छ । पछिल्ला दुई पुलहरूमा पनि टीबीएसयुले सहयोग गरेको छ भने गाउँपालिकाले थोरै म्याचिङ फन्डको रूपमा रकम खर्च गरेको छ ।