कार्यालय समयमा दिएको सेवालाई समेत अतिरिक्त काम देखाएर ५० प्रतिशतसम्म भत्ता लिने प्रवृत्ति स्थानीय तहमा व्यापक छ ।
-अमृता अनमोल : खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि
२०५४ सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनपछि देशमा एकैचोटि २०७४ मा मात्रै स्थानीय चुनाव भयो । हरेक पाँच–पाँच वर्षमा निर्वाचन हुनुपर्ने थियो, भएन । जसका कारण २०५९ सालदेखि २०७४ सम्म मुलुकका स्थानीय निकायहरू जनप्रतिनिधिविहीन भए । त्यतिबेला जनप्रतिनिधिको काम समेत कर्मचारीले नै गर्नुपर्ने भयो ।
दोहोरो काम गर्नुपर्ने भएपछि तत्कालीन स्थानीय निकायहरूले आफू मातहतका परिषद् मार्फत आन्तरिक स्रोतबाट व्यवस्थापन गर्ने गरी कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरे । यसमा कसैले पनि विरोध जनाएन । तत्कालीन जिल्ला विकास समितिहरूले पनि यसमा स्वीकृति जनाए । त्यसपछि स्थानीय निकायका परिषद्हरूले कर्मचारीहरूलाई तलबको ५ देखि १० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता दिन थाले । डेढ दशकसम्म स्थानीय निकायका कर्मचारीहरूले आन्तरिक स्रोतबाट भरण गर्ने गरी प्रोत्साहन भत्ता लिंदै आएका थिए । यसबीचमा कर्मचारीहरूले लिंदै आएको भत्ता आफैंले बढाए ।
अहिले अवस्था बदलिएको छ । डेढ दशकपछि मुलुकका संघीय संरचना अनुसार व्यवस्था भएका स्थानीय तहहरूमा निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । सबै स्थानीय तहले जनप्रतिनिधि प्राप्त गरेका छन् । जनप्रतिनिधिको काम समेत गर्दै आएका कर्मचारीहरूले अब नियमित काम बाहेक जनप्रतिनिधिको काम गर्नुपर्दैन । तर ती कर्मचारीहरूले संक्रमणकालमा भएको व्यवस्था अनुसार भत्ता भने बुझिरहेका छन् । जनप्रतिनिधि नहुँदाको परिस्थितिमा सुविधा होस् भनेर दिन शुरू गरिएको भत्ता अहिले उनीहरूलाई तलब जस्तै भएको छ ।
तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालयले २०६८ सालमा स्थानीय निकायका कर्मचारीको सुविधाका लागि एउटै सचिवले दुई गाविस हेरेको भए रु.२ हजारसम्म अतिरिक्त भत्ता दिन सकिने व्यवस्था गरेको थियो । स्थानीय निकायका कर्मचारीले भने त्यसअघि नै विभिन्न समयमा निर्णय र परिषद्बाट पारित गरेर अतिरिक्त तलब लिने गरेका थिए । तर स्थानीय तहको निर्वाचन भएपछि अवस्था बदलिएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले ‘सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्ने सम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन, २०७५’ जारी गरेको छ । २६ वैशाखको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा आएको ४० बुँदे मार्गदर्शनले सबै निकायहरूको प्रोत्साहन भत्ता २०७५ साल साउनदेखि खारेज गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
रूपन्देहीको तिलोत्तमाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र कर्मचारी । तस्वीरहरु : अमृता अनमोल
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेको मार्गदर्शन कार्यान्वयनका लागि २२ जेठमा सबै जिल्ला समन्वय समितिका कार्यालय, महानगर, उपमहानर, नगर कार्यपालिका र गाउँ कार्यपालिकाका कार्यालयहरूलाई चलानी २१७ मा निर्देशन पठाएको थियो । यो मार्गदर्शनलाई कार्यान्वयन गर्ने विषयमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूले चासो दिएका छैनन् । स्थानीय निकाय हुँदादेखि कर्मचारीहरूले लिंदै आएको भत्ता चालू आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को स्थानीय तहको बजेटमा समेत निरन्तरता दिइएको छ । रूपन्देही, कपिलवस्तु, गुल्मी, अर्घाखाँची, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) र दाङमा पुगेर अध्ययन गर्दा प्रायः सबैजसो स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले कामै नगरी प्रोत्साहन भत्ता लिने गरेको भेटियो ।
रूपन्देही जिल्लामा कर्मचारीहरूले मासिक तलबको ५० प्रतिशतसम्म भत्ता लिने गरेका छन् । रूपन्देहीका जम्मा १६ वटा स्थानीय तहमध्ये १० वटा गाउँपालिकाले कर्मचारीहरूको लागि ५० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिंदै आएका छन् । १० गाउँपालिकामध्ये केहीमा सबै कर्मचारीले भत्ता बुझ्दै आएका छन् भने केहीमा अधिकृत र नायब सुब्बा तहका कर्मचारीले मात्र भत्ता लिन्छन् ।
जिल्लाका पाँच वटा नगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरूले तलबको ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म भत्ता लिने गरेका छन् । बुटवल उपमहानगरपालिकाले कर्मचारीको तह अनुसार २५ देखि २८ प्रतिशतसम्म भत्ता दिएको छ । उपमहानगरको नगर परिषद्ले निर्णय गरेर स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन हुनु अगाडिदेखि नै काम गर्दै आएका कर्मचारीलाई २५ देखि २८ प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता दिन थालेको हो ।
विना काम प्रोत्साहन भत्ताको नाममा अतिरिक्त रकम बुझ्ने कर्मचारीहरू भने आफूहरूले भत्ता लिनु स्वाभाविक रहेको बताउँछन् । रूपन्देहीको कोटहीमाई गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत गणेश घिमिरेले भने, “स्थानीय सरकार भएकाले जनप्रतिनिधि आए पनि कर्मचारीमा कामको चाप घटेको छैन ।”
स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको कार्यभार पहिलेको भन्दा घटेको छ, तर भत्ता रकम भने बढेको बढ्यै छ । यसको उदाहरण हो, रूपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका । सेवाप्रवाहमा कर्मचारीलाई धेरै भार परेको र अतिरिक्त समय समेत खर्चिनुपरेको भन्दै तत्कालीन नगरप्रमुख भोजप्रसाद श्रेष्ठले आव २०५७/५८ देखि नै यहाँका कर्मचारीलाई भत्ता दिन थालेका थिए । त्यतिबेला, कर्मचारीहरूलाई ६ देखि १० प्रतिशतसम्म भत्ताको व्यवस्था थियो । कर्मचारीहरूले जनप्रतिनिधिको काम पनि गर्नुपर्ने, फिल्डमा जानुपर्ने, मुचुल्का उठाउनुपर्ने र जोखिमयुक्त काममा सरिक हुनुपर्ने भन्दै यस्तो भत्ता शुरू गरेका थिए । जुन भत्ता रकम अहिले बढेर २८ प्रतिशतसम्म पुगेको छ ।
उपमहानगरपालिकाका प्रमुख शिवराज सुवेदीले “मजदूर अधिकारका हिसाबले खाईपाई आएको तलब कटौती उपयुक्त नभएकाले कायम राखिएको” बताउँछन् । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा कर्मचारी प्रोत्साहन भत्ताका लागि मात्रै बुटवल उपमहानगरपालिकाले रु.१ करोड ५० लाख छुट्याएको नगरको बजेट पुस्तिकामा उल्लेख छ । उपमहानगरले आगामी वर्षको बजेटमा पनि ‘कार्य सम्पादनमा आधारित कर्मचारी प्रोत्साहन भत्ता’ भनेर रु.२ करोड ५० लाख छुट्याएको छ ।
कर्मचारीहरूले विना काम प्रोत्साहन भत्ता बुझिरहेको बारे कतिपय स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू बेखबर छन् । जनप्रतिनिधिलाई झुक्याएर कर्मचारीहरूले भत्ता लिने गरेको पनि भेटियो । कर्मचारीले जनप्रतिनिधिलाई कसरी झुक्याइरहेका छन् भन्ने उदाहरण हो रूपन्देहीकै मर्चवारी गाउँपालिका । यहाँका अध्यक्ष केशवनन्द बानियाले भने, “सरकारले नै तोकेकाले कर्मचारीले ५० प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता लिएका होलान्, पहिलेदेखि खाईपाई आएको भत्ता हो भन्छन्, हामीले केही भनेका छैनौं ।”
बुटवल उपमहानगरपालिकामा काम गर्दै कर्मचारी ।
सम्मरीमाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष जितेन्द्रनाथ शुक्लाले भने, “नियमले नै दिएको भत्ता हो भनेपछि हामीले रोक्न मिलेन, भत्ता लिइरहेका छन् ।” उनले खाईपाई आएको तलब कटौती गर्न पाइन्न भन्ने सुनेकाले कर्मचारीलाई थप भत्ता दिइरहेको बताए । उनले भने, “आन्तरिक स्रोत त निकै कम छ, तर भत्ता नदिई सुखै पाइएन ।”
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) को अवस्था पनि रूपन्देहीको भन्दा फरक छैन । यहाँका पाँच वटै गाउँपालिकाका कर्मचारीले तलबको आधा रकम भत्तास्वरुप बुझिरहेका छन् । नगरपालिकाका कर्मचारीको भत्ता भने २५ देखि ४० प्रतिशत छ । पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाले वडा सचिव र त्यसभन्दा माथिल्लो दर्जाका कर्मचारीलाई ५० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता दिएको छ । त्यसभन्दा तल्लो दर्जाका कर्मचारीलाई २५ प्रतिशत दिइएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष वैजुप्रसाद गुप्ताले अतिरिक्त भत्ता दिइरहेको स्वीकारे । आउँदो वर्षदेखि कामको आधारमा भत्ता दिइने उनले बताए ।
कपिलवस्तुका स्थानीय तहको अवस्था पनि उस्तै छ । यहाँका गाउँपालिकाका कर्मचारीले पनि भत्ता बुझिरहेका छन् । कपिलवस्तु नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलराज आचार्यले नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोत निकै कम रहेको बताउँछन्, तर यो नगरपालिकाका कर्मचारीले पनि भत्ता भने लिइरहेकै छन् । आचार्यले कर्मचारीहरूलाई २५ प्रतिशत भत्ता दिइरहेको जानकारी दिए । जनप्रतिनिधिहरूको निगरानीमा कर्मचारीहरूले काम गर्दा तनाव हुने भएकोले प्रोत्साहन भत्ता दिएको कपिलवस्तुकै बुद्धभूमि नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मेघराज पाध्य बताउँछन् । गुल्मीको रेसुंगा नगरपालिका र अर्घाखाँचीको छत्रदेव गाउँपालिकाले पनि कर्मचारीलाई भत्ताको व्यवस्था गरेका छन् । रेसुंगाका कर्मचारीले २० प्रतिशत र छत्रदेवका कर्मचारीले ३३ प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता बुझिरहेका छन् ।
कर्मचारीहरूलाई भत्ता के–कसरी र कति दिने भन्ने बारेमा चाहिं स्थानीय तहमा आ–आफ्नै तरिका छन् । कतिपय स्थानीय तहले तहगत हिसाबले कर्मचारीलाई भत्ताको व्यवस्था गरेका छन् । कतिपयले कर्मचारीको कामको प्रकृति हेरेर भत्ता दिएका छन् । रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले अधिकृत भन्दा तल्लोस्तरका कर्मचारीलाई भत्ता दिएको छैन । बुटवल उपमहानगरपालिकाले समायोजन भएर आएका विषयगत कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई भत्ता दिएको छैन । गुल्मीको रेसुंगा नगरपालिकाले भने सबै कर्मचारीलाई भत्ता दिंदै आएको छ । रेसुंगा नगरपालिकाका नगर प्रमुख डिल्लीराज भुसाल कर्मचारी बीच विभेद हुन नदिन विषयगत कार्यालयबाट आएकालाई पनि भत्ता दिएको बताउँछन् ।
स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको कार्यालय समय बिहान १० देखि ५ बजेसम्म हो । कार्यालय समय भन्दा बढी काम गरेमा उनीहरूले अतिरिक्त भत्ता पाउँछन् । उनीहरूले यो सुविधा पनि लिइरहेका छन् । तर जनप्रतिनिधिको कार्यभार सम्हालेको अवस्थामा दिने गरिएको भत्ता अहिले पनि लिनु जायज नभएको बताउँछिन्, स्थानीय तहका मामिलाबारे जानकार अधिवक्ता हेमा खनाल । “यसरी भत्ता बाँड्नुहुँदैन” खनालले भनिन्, “थप काम गरेबापत भत्ता दिन सकिन्छ, तर कामै नगरी कर्मचारीलाई भत्ता दिनु भ्रष्टाचार हो ।”
स्थानीय तहहरू अहिले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तयार गरी बजेट पास गर्नमा व्यस्त छन् । यही बेला भत्ताको बारेमा नीति, कार्यक्रम र बजेटमै उल्लेख गर्न पाए वर्षभरि भत्ता बुझ्न पाइने ठानेर कर्मचारी खटिइरहेका छन् । कर्मचारी संगठन रूपन्देहीका अध्यक्ष केशव भट्टराईले खाईपाई आएको भत्ता लिनु आफ्नो हक भएको भन्दै त्यो कटौती गर्न नपाइने बताए । “कर्मचारीलाई कसरी कति काममा लगाउने जिम्मा जनप्रतिनिधिको हो” उनले भने, “जनप्रतिनिधि नहुँदाको व्यवस्था भए पनि खाईपाई आएको सुविधा कटौती गर्न पाइँदैन ।”
राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका जनप्रतिनिधिहरू सबै कानूनी व्यवस्थाबारे जानकार छैनन् । जसको फाइदा कर्मचारीले उठाइरहेका छन् । स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले व्यक्तिगत फाइदाको लागि ‘सरकारी नियम’ भन्दै भत्ता बुझिरहेको प्रदेश सरकारलाई पनि थाहा छ । तर पनि प्रदेश सरकारले नियमन गर्न सकेको छैन । प्रदेश–५ को संघ, प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय शाखाका अनुसार, प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा कुनै न कुनै किसिमबाट कर्मचारीले अतिरिक्त भत्ता लिइरहेका छन् । तर यसबारे कुनै अध्ययन अनुसन्धान भएको छैन । कार्यालयका उपसचिव रामप्रसाद ढकालले भने, “कर्मचारी र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर अर्को वर्षदेखि मात्र यसबारेमा अध्ययन गर्न सकिन्छ ।”
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलिया जनप्रतिनिधि नहुँदा कर्मचारीलाई दिंदै आएको प्रोत्साहन भत्ता स्थानीय तहले हटाउनुपर्ने बताउँछन् । “स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधिहरू नहुँदा सरकारको नीति विपरीत कर्मचारीले आफूखुशी परिषद्बाट निर्णय गरेर अतिरिक्त तलब खाएका हुन्” उनले भने, “यसलाई अहिलेको स्थानीय सरकारले हटाउनुपर्छ ।”
प्रदेश–५ का सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले केन्द्रको आर्थिक नियमावलीले नै सबैखाले अतिरिक्त भत्ता कटौती गरेकाले स्थानीय तहले प्रोत्साहन भत्ता राख्नु अवैधानिक हुने बताए । “कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ” उनले भने, “तर केन्द्र सरकारकै नियम बाझिने गरेर स्थानीय तहले सुविधा दिनुहँुदैन ।” यसबारेमा आगामी आर्थिक वर्षको शुरूमै प्रदेश–५ का १०९ वटै स्थानीय तह प्रमुखहरूसित छलफल गरी उचित निष्कर्ष निकाल्ने उनले बताए ।
