मेयर निर्वाचित भएपछि काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले झण्डै २०० वटा महत्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेका थिए । एक वर्ष बितिसक्दासम्म प्रायः कुनै पनि योजना पूर्ण कार्यान्वयन भएका छैनन् ।

-खिलक बुढाथोकी/हिमाल लम्साल : खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि

काठमाडौं महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि २०७४ असारमा १८ वटा शीर्षकमा १८७ वटा नीति तथा कार्यक्रम अघि सारेको थियो । सार्वजनिक गरिएका कतिपय योजना स्थानीय तहको निर्वाचन भएको ‘१०० दिनमा गर्ने १०१ काम’ का सूचीमा थिए । मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले अघिल्लो वर्ष असार ३० गते राष्ट्रिय सभागृहको हलबाट नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै भनेका थिए, “महसूस हुने गरी काठमाडौं शहरलाई हेर्न र बस्नलायक सुन्दर शहर बनाउन हामी जनप्रतिनिधि लाग्नेछौं । धूलोरहित मात्रै होइन, सुविधासम्पन्न शहरको विकासको रूपमा गर्नेछौं । त्यसको लागि बजेट मार्फत नीति तथा कार्यक्रम ल्याएका छौं ।”

काठमाडौं महानगरपालिकाले ‘स्मार्ट भर्टिकल कार पार्किङ’ र ‘अन्डरग्राउन्ड पार्किङ’को व्यवस्था मिलाउनका लागि प्रस्ताव गरेको न्यूरोडस्थित धर्मपथ ।

तर महानगर विकासका लागि गर्ने भनिएका कामको प्रगति हेर्दा थाहा हुन्छ, मेयर शाक्यले न कुनै सोचविचार गरेर योजना ल्याएका थिए, न उनमा कुनै काम गर्ने इच्छाशक्ति नै थियो । महानगरका सार्वजनिक स्थानहरूमा ५० वटा स्मार्ट सार्वजनिक शौचालय र ५० वटा ई–ट्वाइलेट (आधुनिक प्रविधि जडित शौचालय) बनाउने योजना कुनै ठूलो कुरा थिएन । यो योजना विद्यासुन्दर शाक्य मेयर भएपछि मात्र बनेको पनि होइन ।

२०७० सालदेखि नै महानगरले यो योजना बनाएको थियो, जसलाई मेयर शाक्यले पूर्णता दिन खोजेका थिए । तर, अहिलेसम्म पनि महानगरले सार्वजजिक शौचालय बनाउन सकेको छैन । सार्वजनिक शौचालय नहुँदा महानगरमा आवतजावत गर्ने तथा महानगरभित्र घुम्न आउने पर्यटकहरू निकै समस्यामा पर्ने गरेका छन् ।

काठमाडौंमा सवारी साधनहरूको चाप दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ । तर सवारी साधनको लागि पार्किङ गर्ने ठाउँ छैन । सार्वजनिक न निजी, सबै सवारी साधनहरू जथाभावी पार्किङ गरेको भेटिन्छ । उदाहरणको लागि न्यूरोड क्षेत्रलाई लिन सकिन्छ, जहाँ पार्किङस्थल नहुँदा सडक नै कब्जा गरेर पार्किङ गरिएको पाइन्छ । यो समस्या सम्बोधन गर्न महानगरले तीन वर्ष अगाडि ‘स्मार्ट पार्किङ’ को परिकल्पना गरेको थियो ।

मेयर शाक्यले यस्तो पार्किङ समस्या अन्त्य गर्न भन्दै नीति कार्यक्रममा ‘स्मार्ट भर्टिकल कार पार्किङ’ र ‘अन्डरग्राउन्ड पार्किङ’ को व्यवस्था गर्ने कार्यक्रम ल्याएका थिए । योजना अघि सारेको वर्ष दिन पुग्दा यसको प्रगति शून्य छ । महानगर भने काम भइरहेको दाबी गर्छ । “पार्किङको बारेमा हामीले अध्ययन गरिरहेका छौं” महानगर सार्वजनिक निजी साझेदारी इकाइ प्रमुख महेश काफ्लेले भने, “अध्ययनको नतिजा आएपछि सोही अनुसार ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछौं ।”

ठूला–ठूला काम गर्छौं भन्ने तर स–साना काम पनि नगर्ने महानगरपालिकाको रवैयाले स्थानीय बासिन्दा रुष्ट छन् । महानगरवासी गणपतिलाल श्रेष्ठले भने, “पहिले त जनप्रतिनिधि छैनन् भनेर चित्त बुझाइयो, अहिले आएपछि पनि योजना  कार्यान्वयन नहुँदा दिक्क लागेको छ ।” धूलो–धुवाँ नियन्त्रण, सवारीसाधन व्यवस्थापन जस्ता तत्कालै गर्नुपर्ने काम पनि महानगरले नगरेपछि श्रेष्ठ निरास छन् ।

महानगरले ठूल्ठूला मात्रै होइन, गर्न सकिने साना काम समेत गरेको छैन । महानगरवासीसँग केही गुनासो भए मोबाइल एप मार्फत घरमै बसेर गुनासो गर्न पाउने जस्तो सामान्य योजना पनि कार्यान्वयन भएन । उल्टो महानगरमै आएर मेयर विद्यासुन्दर शाक्यलाई भेटेर गुनासो सुनाउन खोज्दा शाक्यलाई भेट्न नपाएर हैरान हुनुपर्ने अवस्था छ । महानगरले सम्पदा क्षेत्र, पार्क तथा आवश्यक क्षेत्रमा सूचना केन्द्रको स्थापनासँगै महानगरमा मिडिया सेन्टरको स्थापना गरिने योजना पनि थियो । त्यो पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।

किन भएन काम ?

कार्यान्वयन गर्न कुनै कठिनाइ नै नभएका स–साना योजनाहरू पनि किन कार्यान्वयनमा आउँदैनन् ? हालै काठमाडौं महानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनेर आएका सचिव यादवप्रसाद कोइराला भन्छन्, “कर्मचारीहरूमा अनुशासन पटक्कै छैन, जनप्रतिनिधि नभएको बेलामा कर्मचारीहरू स्वच्छन्द भए, जसले गर्दा अहिले पनि योजना अनुसार काम भइरहेकै छैन ।”

संघीय ममिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलिया मनोगत ढंगले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएकोले सोचेअनुरुप काम हुन नसकेको बताउँछन् । “स्थानीय तहको प्रोफाइल बनाएर त्यहाँको आवश्यकता र धरातल अनुसार नीति तथा कार्यक्रम बनाउन निर्देशन दिएका थियौं” उनले भने, “जनप्रतिनिधिले सोचविचारै नगरी कार्यक्रम ल्याएकोले काम भएन ।”

महानगरकै एक कर्मचारीका अनुसार, नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्दा कुनै अध्ययन, अनुसन्धान र सोचविचार गरिएको थिएन । “तयारी र अध्ययनविनै नीति तथा कार्यक्रम बनाउने चलन छ” उनले भने, “दुई लाइन लेखेर ल्याइएका त्यस्ता योजना कसरी कार्यान्वयनमा आउँछन् त ?” महानगरले योजना बनाउँदा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ कि सकिन्न भन्दा पनि चर्चा कमाइन्छ कि कमाइन्न भन्ने कुरा हेरिएको उनले बताए ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीले भने महानगरपालिकाको बचाउ गरे । समयमै योजना कार्यान्वयन नहुनु ‘सामान्य कुरा’ हो भन्दै उनले भने, “सबै योजना ल्याउने वित्तिकै कार्यान्वयन हुन सक्दैनन्, कार्यान्वयनमा लगिन्न पनि, योजनाका सबै पक्ष हेर्दा समय लाग्छ ।”

कार्कीले भने जस्तो, काठमाडौं महानगरको समय योजनाका सबै पक्ष केलाउँदा गएको होइन । किनभने, महानगरले योजनालाई मूर्तरूप दिन कुनै अध्ययन अनुसन्धान अगाडि बढाएकै छैन । उदाहरणको लागि, धर्मपथ र टेकूमा स्मार्ट पार्किङ बनाउने भनेर अघिल्लो वर्षकै नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख थियो । तर, अहिलेसम्म त्यसबारेमा अध्ययन भएकै छैन । तर, महानगरको सार्वजनिक तथा निजी साझेदारी इकाइका प्रमुख महेश काफ्ले अध्ययनको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको दाबी गर्छन् ।

प्रस्तावित अत्याधुनिक ट्वाइलेटको डिजाइन । तस्बीर सौजन्य : काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यालय ।

मेयरमा विद्यासुन्दर शाक्य निर्वाचित भएपछि महानगरको पहिलो बैठकले काठमाडौंलाई ‘क्लिन सिटी’ बनाउने अभियान शुरू गर्ने निर्णय गरेको थियो । १७ जेठ २०७४ मा भएको सो निर्णय कागजमै सीमित छ । काठमाडौंलाई सफा शहर बनाउने अभियान त्यसै सफल नभएको होइन । शहर सफा गर्न चाहिने उपकरण (जस्तै ब्रुमर, जेट मेशीन, रूख रोप्न तथा ट्रान्सप्लान्ट गर्ने मेशीन) महानगरले खरीद नै गरेन । तर, महानगरपालिकाका प्रवक्ता कार्कीले भने ‘काम गरिरहेको’ दाबी गरे । “क्लिन सिटी अभियान अन्तर्गत हामीले सरसफाइ तथा बिरुवा रोप्ने काम गरिरहेका छौं” उनले भने, “काठमाडौं अहिले विकासको क्रममा रहेकाले क्लिन सिटी अभियानले सोचे अनुरूपको नतिजा दिनसकेको छैन ।”

महानगरको कार्यक्रममा प्रदूषण नियन्त्रण गर्दै काठमाडौंलाई ‘नो मास्क सिटी’ बनाउने पनि उल्लेख थियो । यो योजना पनि अलपत्र छ । प्रदूषण हुन नदिनको लागि दीर्घकालीन योजना त परैको कुरा, महानगरले एउटा प्रदूषण मापन गर्ने यन्त्र पनि जडान गरेको छैन । “महानगरभित्र काम गर्ने निकाय एक दर्जन बढी छन्” महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कोइरालाले भने, “एउटै ठाउँमा धेरै निकायको जिम्मेवारी भएकाले कसले कति गर्ने भनेर अन्योल हुँदा पनि नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसकिएको हो ।”

महानगरले कार्यान्वयन गर्न नसकेको अर्को योजना हो–सम्पदा पुनर्निर्माण । २०७२ साल माघ २ गते भूकम्प दिवसको अवसर पारेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भूकम्पले क्षति पु¥याएको रानीपोखरी पुनर्निर्माण महाअभियान शुरू भएको घोषणा गरेकी थिइन् । महानगरपालिकाले पनि नीति तथा कार्यक्रममा भूकम्पले भत्काएका ऐतिहासिक महत्वका सम्पदाहरू जस्तै रानीपोखरी, काष्ठमण्डप र धरहराको पुनर्निर्माणको कार्य द्रुत गतिमा अगाडि बढाउने उल्लेख गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म यी तीन वटै सम्पदाको पुनर्निर्माण शुरू समेत भएको छैन ।

बजेट खर्चै भएन

आव २०७३/७४ मा रु.७ अर्ब ७५ करोड बजेट ल्याएको महानगरले स्थानीय सरकारको हैसियत प्राप्त गरेपछि आव २०७४/७५ का लागि रु.१२ अर्ब ८७ करोडको बजेट ल्यायो । बजेट आएपछि धेरै स्थानीय बासिन्दालाई लागेको थियो, “स्थानीय सरकार बन्यो, बजेट पनि आयो, अब चाहिं पक्कै विकास हुन्छ ।”

तर, आव २०७४/७५ को ११ महीना अर्थात् जेठसम्म महानगरको बजेटको आधा रकम पनि खर्च भएको छैन । महानगरले जेठसम्ममा रु.४ अर्ब ३ करोड ८१ लाख मात्रै खर्च गरेको छ । यो रकमभित्रै प्रशासनिकतर्फ भने महानगरले जेठसम्ममा रु.६८ करोड खर्च गरेको छ ।

बजेट खर्च नहुनु भनेको योजना राम्रोसँग अगाडि बढ्न सकेका छैनन् भन्ने कुराको संकेत हो । “हामीले योजना त ल्यायौं, तर कार्यान्वयन गर्न सकेनौं” महानगरपालिका वडा–१६ का अध्यक्ष मुकुन्द रिजाल भन्छन्, “अनि कसरी खर्च हुन्छ त बजेट ?”

योजना तथा नीतिको कार्यान्वयन सवालमा भने प्रविधिमैत्री वातावरण तथा कार्ययोजना बनाउन सक्ने सक्षम जनशक्ति नहुनुले असर गरेको देखिन्छ । “वडा, विभाग, महाशाखा र शाखाबाट दुई लाइनमा आउने योजना सार्वजनिक गर्न मात्रै हतारिन्छौं” उनले भने, “ती योजनाको न अध्ययन गरिएको हुन्छ न कार्ययोजनाको खाका नै तयार गरिएको हुन्छ ।” आगामी आर्थिक वर्षबाट कार्यान्वयनमा आउन सक्ने समस्या सहितका कार्ययोजना ल्याएर कार्यक्रम अगाडि बढाएकाले अब आउने योजनामा कार्यान्वयन समस्या नहुने कोइराला बताउँछन् ।