विधि उल्लंघन स्थानीय तहका लागि मामुली कुरा भएको छ । तोकिएको समय (असार १०) मा बजेट नल्याउनु यसको एउटा उदाहरण हो ।

-कृष्ण आचार्य : खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि

काठमाडौं– स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र सरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को व्यवस्था अनुसार मुलुकभरका स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र बजेट पेश गरिसक्नुपर्ने थियो । तर, कानून उल्लंघन गर्दै देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ३८७ वटाले (५० प्रतिशत) गाउँ वा नगर सभामा १० गतेभित्रै बजेट पेश गरेनन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार केही स्थानीय तहले १० गतेपछि ल्याए पनि २९९ (४० प्रतिशत) ले बल्ल बजेटको सुरसार गर्दैछन् । बजेट नल्याउनेमा गाउँपालिका, नगरपालिका र उपमहानगरपालिका मात्र होइन, एउटा महानगरपालिका समेत छ । ललितपुर महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बजेट ल्याउने बेला जापान भ्रमण (असार ७ देखि १२ गतेसम्म) मा गए । उपमेयर गीता बस्यालको नेतृत्वमा गएको सात जनाको टोली बजेट ल्याउने दिन जापान भ्रमणमा व्यस्त थियो । तर, भ्रमणका कारणले बजेट ढिलो भयो भन्ने कुरामा मेयर चिरीबाबु महर्जनले सहमति जनाएनन् । “उहाँहरू यहीं भएको भए पनि १० गते बजेट ल्याउने अवस्था थिएन” उनले भने, “प्राविधिक कारणले ढिलो भएको हो ।” बजेट ल्याउन नसकेको प्राविधिक कारणबारे उनले भने, “राजस्व प्राप्त हुने क्षेत्रमा पहिले टेन्डर विनै काम गर्ने गरिएको रहेछ, उक्त विषय मिलाउन समय लाग्यो । आय संकलनको मुख्य क्षेत्र भएकाले टेन्डरको विषय नटुुंग्याई बजेट ल्याउन सकेनौं ।”

समयमै बजेट ल्याउनुपर्छ भन्ने ज्ञान र क्षमता हुँदाहुँदै पनि बजेट नल्याउने स्थानीय तह दर्जनौं छन् । एउटा उदाहरण हो, पर्साको पोखरिया नगरपालिका । “कानून त थाहा थियो तर विकास निर्माणका काममा व्यस्त भएकाले बजेट ल्याउन सकिएन”, मेयर दीपनारायणप्रसाद रौनियारले भने । दोलखाको बिगु गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई पनि असार १० गतेभित्रै बजेट ल्याउनुपर्छ भन्ने थाहा नभएको होइन । “आत्तिएर किन ल्याउनु बजेट ?” गाउँपालिका अध्यक्ष युधिष्ठिर खड्काले भने, “कानूनमा १० गते नै ल्याउनुपर्छ भन्ने भए पनि जरिवाना नै त लाग्दैन नि !”

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको प्रतिक्रियाले पुष्टि गर्छ कि उनीहरू कानून अनुसार कामकारबाही गर्न गम्भीर छैनन् । तर, स्थानीय सरकारमा यस्तै गैरजिम्मेवारीपूर्ण गतिविधि बढ्दै गए आगामी दिनमा वित्तीय अनुशासन बिग्रिने पूर्वअर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले बताए । “जुनसुकै बहानामा कानून उल्लंघनको परम्परा बस्यो भने आउँदा दिनमा समस्या हुन्छ” उनले भने, “अघिल्लो वर्ष ढिलै ल्याएको हो, यो वर्ष पनि ढिलो ल्याए के फरक पर्छ भनेर कार्यपालिका आफैंले जानाजान ढिलाइ गर्न सक्छ ।”

ललितपुर महानगरपालिकामा सेवा लिन आएका सेवाग्राही । तस्वीर : अशोक दुलाल ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा असार १० गते बजेट पेश गरेपछि १५ दिनभित्र (असार २५ गतेसम्म) गाउँ वा नगरपालिका सभामा छलफल गरी पास गर्ने वा चित्त नबुझे संशोधन गर्न कार्यपालिकामा फर्काउन सकिने प्रावधान छ । त्यसपछिको पाँच÷सात दिन अर्थात् असार मसान्तभित्र बजेट अनिवार्य पास गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, असार १० गते नै पेश नगर्दा छलफल तथा संशोधनको समय अपुुग हुने र अन्तिम समयमा ल्याइने बजेट मनोमानीपूर्ण हुने सम्भावना रहने सुवेदीले बताए । “हतार–हतारमा पेश गरी छलफल नै नगरिएको बजेट साउन १ गतेदेखि नै कार्यान्वयन गर्न समस्या हुन्छ” उनले भने । दुर्गम भेगका कतिपय स्थानीय तहमा समयमै बजेट पेश नहुनुमा त्यहाँको परिस्थितिले पनि असर गरेको छ । बझाङको सुर्मा गाउँपालिका गाउँभरिका मान्छे यार्चागुम्बु टिप्न गएका कारण पूरै रित्तो जस्तै छ । गाउँपालिका अध्यक्ष नरबहादुर बोहराले असार १० गते नै बजेट ल्याउनुपर्ने कानूनले अप्ठ्यारो पारेको बताए ।

कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले जानीजानी बजेट पेश गर्न ढिलाइ गरे पनि दूरदराजका केही स्थानीय तहमा भने बजेट कसरी ल्याउने भन्ने अलमलमा छन् । स्थानीय तहमा बजेट बनाउन सक्ने कर्मचारी नै नहुँदा बजेट अन्योलमा परेको छ । त्यसको उदाहरण हो, अछामको कमलबजार नगरपालिका । उपसचिव दरबन्दी रहेको मेयरको कार्यकारी पदको जिम्मेवारी जनस्वास्थ्यका अहेबले सम्हालेका छन् । “माथिबाट नआएपछि हामी आफैंले उहाँलाई निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएका हौं”, उपमेयर भूमिशरण ढकालले भनिन्, “कार्यकारी नै नभएपछि बजेट बनाउन ढिलाइ भएको हो । अब २५ गतेसम्म ल्याइसक्छौं होला ।” अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र राजनीतिक दलबीचको विवादका कारण बजेट आउन नसकेको कुनै पनि स्थानीय तह स्वीकार गर्दैनन् । तर, कतिपय स्थानीय तहको बजेट नआउनुको कारण दलीयद्वन्द्व देखिएको छ ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका कार्यकारी निर्देशक विमल पौडेलले धेरैजसो गाउँपालिकालाई कानूनी व्यवस्थाबारे जानकारी नै नभएको बताए । “केही ठाउँमा समयमै बजेट आउन नसके पनि धेरैजसो स्थानीय तहले संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाको उच्चतम अभ्यास गरेका छन्” उनले भने, “पहिलो वर्षकै यो अभ्यासलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ ।” संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाका अनुसार समयमै बजेट नआउनुका चार कारण छन् । “कतिपय स्थानीय तहमा मेयर र उपमेयर फरक–फरक पार्टीका हुनुहुन्छ, पार्टीगत हिसाबले उहाँहरूबीच स्वार्थ मिलेन” उनले भने, “बजेट नआउनाको पहिलो कारण दलीय द्वन्द्व, दोस्रो कारण कर्मचारी अभाव र तेस्रो बजेटमा भागबन्डा गर्न खोज्दा विवाद आएर हो ।” अधिकांश स्थानीय तहले आगामी असार २० देखि २५ गतेका लागि कार्यसूची तय गरेका छन् ।