आफ्नो दलको पकड क्षेत्रमा बजेट खन्याएका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले विपक्षी बलियो भएको क्षेत्रमा परेका योजना समेत रोक्का गरेका छन् । तुलसीपुर र घोराही उपमहानगरपालिकामा देखिएको विवाद ।

देवेन्द्र बस्नेत : खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि

स्थानीय तहले योजना सम्झौता र बजेट विनियोजन गर्दा सम्बन्धित ठाउँको आवश्यकता र प्राथमिकतालाई आधार बनाउनुपर्ने हो । तर दाङमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफू र सम्बद्ध दललाई भविष्यमा नाफा÷घाटाको लेखाजोखा गरेर मात्र योजना सम्झौता र बजेट विनियोजन गरिरहेका छन् । राजनीतिक लाभहानि हेरेर कतिपय ठाउँमा त जनप्रतिनिधिले नै भइसकेका सम्झौता कार्यान्वयन हुन नदिएका उदाहरण पनि छन् ।

एउटा उदाहरण हो, तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको ग्वारखोलामा तटबन्ध लगाउने काम । उपभोक्ता समितिमा विपक्षी खेमाका व्यक्तिहरू भएको भन्दै एमालेका वडा अध्यक्षले तटबन्ध लगाउन दिएका छैनन् । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१२ हरिपौरीस्थित ग्वारखोलामा तटबन्ध लगाउन गत असोजमा लमहीस्थित जनताको तटबन्धन कार्यालयले रु.२५ लाख बजेट दिने निर्णय गरेको थियो । जुन योजना कांग्रेस नेतासमेत रहेका तत्कालीन श्रम राज्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीको जोडबलमा परेको थियो ।

तर स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमालेका तर्फबाट श्याम डाँगी वडा अध्यक्ष निर्वाचित भएपछि योजना अनुसार काम भएन । डाँगीले ‘कांग्रेसले पारेको योजनाको आफूलाई मतलब नहुने’ भन्दै योजना कार्यान्वयनका लागि सिफारिश नै दिएनन् ।  एमालेका डाँगी वडा अध्यक्ष भए पनि यहाँ कांग्रेसको बाहुल्य छ । यति मात्र होइन, उपभोक्ता समितिको नेतृत्वमा पनि कांग्रेस र माओवादी नै छन् । त्यसैले डाँगीले ‘अर्को पार्टीकोे गाउँमा के तटबन्ध बनाउनु’ भनेर अड्काइरहेका छन् ।

तर हामीसँग कुरा गर्दा वडा अध्यक्ष डाँगीले हरिपौरीको तटबन्ध योजनाबारे आफूलाई कुनै जानकारी नै नभएको बताए । “योजना आए नआएको मलाई थाहै छैन” उनले भने, “थाहै नभई सिफारिश दिने कुरै भएन ।” उपभोक्ता समितिकी अध्यक्ष माओवादीकी डिला केसीले आफ्नो प्रभाव नभएको गाउँ भएकोले अध्यक्षले सिफारिश दिन आनाकानी गरेको आरोप लगाइन् । केसीले भनिन्, “योजना कार्यान्वयनको लागि पटकपटक धायौं, बिन्ती ग¥यौं, तर प्रक्रिया पुगेन भन्दै फर्काइदिए ।”

ग्वारखोलाले कटान गरेको भूभाग देखाउँदै एक स्थानीय । तस्वीर : देवेन्द्र बस्नेत

हरिपौरी र गनार गाउँ छुट्याउने सिमाना हो ग्वारखोला । यी दुई गाउँका वडा पनि फरक छन् । तर वडा नम्बर–१५ गनार गाउँमा भने ग्वारखोलामा तटबन्ध लगाउने काम भइरहेको छ । यहाँका वडा अध्यक्ष र उपभोक्ता समिति दुवैमा एमालेका अध्यक्ष छन् । एकै पटक, एउटै कामको लागि परेको योजना अनुसार एउटा वडामा काम भइरहँदा अर्को वडामा भने वडा अध्यक्षले सिफारिश दिन अटेरी गरिरहेका छन् । तर डाँगीले भने, “कुन योजना अनुसार कता के काम भएको छ, मलाई जानकारी छैन ।”

तटबन्ध निर्माणमा जनप्रतिनिधिले ‘राजनीति’ गरिरहँदा ग्वारखोला किनारका स्थानीयलाई भने वर्षायाममा घर कसरी जोगाउने भन्ने चिन्ताले पिरोलेको छ । खोला छेवैमा घर भएका उमाराम नेपालीले भने, “बाँध लगाइदिन धेरै भन्यौं, तर कसैले सुनेन ।” तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका मेयर र उपमेयर एमालेबाट निर्वाचित हुन् भने ९ वटा वडामा एमाले र १० वटा वडामा कांग्रेसले जितेको छ ।

दलीय स्वार्थ

राजनीतिक लाभहानि हेरेर जनप्रतिनिधिले विकास निर्माणका काम रोकेको अर्को उदाहरण पनि छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–११ को उरहरीदेखि सुकौरा गाउँ जोड्ने कच्ची सडक (दामोदर मार्ग) कालोपत्रे गर्नका लागि गत साउनमा उपमहानगरले रु.४० लाख बजेट छुट्याएको थियो ।

तर योजना सम्झौता गर्न उपभोक्ता समिति उपमहानगरपालिका कार्यालय जाँदा उपमेयर माया आचार्यले दर्ता गर्नै मानिनन् । योजना सम्झौताको सिफारिश नहुँदा छुट्याइएको बजेट पनि नपाइएको वडा नम्बर ११ का अध्यक्ष चित्रबहादुर ओलीको गुनासो छ । “वडा अध्यक्ष र उपभोक्ता समिति दुवै कांग्रेसको भएर उपमहानगरले बजेट दिन चाहेन” कांंग्रेसबाट निर्वाचित ओलीले भने, “बजेटमा हालीमुहाली गर्न नपाउने देखेर बखेडा झिकेका हुन् ।”

उपभोक्ता समितिमा विपक्षीको बाहुल्य भएकोले उपमहानगरपालिका यो काम ठेक्का प्रक्रियामा लैजाने तयारीमा छ । आर्थिक नियमावली कार्यविधि, २०६९ मा ५० लाखभन्दा मुनिका योजना उपभोक्ता समिति मार्फत कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर उपमेयर आचार्यले सडक कालोपत्रे गर्नका लागि उपभोक्ता समिति भंग हुनुपर्ने शर्त अघि सारेकी छन् । उनले भनिन्, “स्थानीयले काम गर्न रुचि नदेखाएकोले अब ठेक्का प्रक्रियामा जानुपर्छ ।”

तर उपभोक्ता समितिका सचिव उक्तबहादुर बस्नेत स्थानीयले रुचि नदेखाएको उपमेयरको आरोपको खण्डन गर्दै  आफूहरू जतिसक्दो चाँडो काम गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको बताउँछन् । बस्नेतले भने “राजनीतिक भागबण्डा नमिलेर विवाद भएको हो ।” शुरूमा उपमहानगरपालिकाले नै उपभोक्ता समिति मार्फत काम गर्न भने पनि अहिले एक्कासी ठेक्कामा लैजानुपर्छ भन्नु रहस्यपूर्ण भएको उनको भनाइ छ । “ठेक्काको नाममा आफ्ना व्यक्तिलाई योजना सुम्पिने प्रयास हुँदैछ” वडा अध्यक्ष ओलीले भने, “उपभोक्ता समिति भंग गर्ने कुरा हाम्रा लागि मान्य छैन ।” उपमहानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत टोपेन्द्र केसीले पनि योजना वितरणको बारेमा विवाद भएको स्वीकारे । केसीले भने “योजना कसरी सम्पन्न गर्ने भनेर शुरूदेखि नै विवाद भएको हो, अझै सल्टिएको छैन ।”

जनप्रतिनिधिको राजनीतिक विवादका कारण कालोपत्रे हुन नसकेको तुलसीपुर–११ स्थित उरहरी—सुकौरा जोड्ने सडक । तस्वीर : देवेन्द्र बस्नेत

जनप्रतिनिधिहरूको व्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थका कारण समयमै सम्पन्न गर्न सकिने विकासका योजनामा पनि ढिलाइ हुने गरेको छ । घोराही उपमहानगरपालिकाको एउटा सडक कालोपत्रे गर्ने योजना यसको पछिल्लो उदाहरण हो ।

घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर–१५ स्थित महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस पछाडिको ५०० मिटर सडक कालोपत्रे गर्नका लागि उपमहानगरपालिकाले गत असोजमा रु.२५ लाख छुट्यायो । तर योजना सम्झौताको बेला विवाद भएपछि एक महीनासम्म पटकपटक छलफल गर्नुप¥यो । स्थानीयले गठन गरेको उपभोक्ता समितिमा आफ्नो पार्टीको प्रतिनिधित्व नदेखेपछि उपमेयर सीता न्यौपानेले योजना सम्झौता गर्नै मानिनन् । न्यौपाने एमालेबाट निर्वाचित उपमेयर हुन् । त्यसमाथि, निर्वाचनको बेला आफ्नै प्रतिस्पर्धी रहेकी कांग्रेसकी पुष्पा श्रेष्ठ उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष रहेको थाहा पाएपछि उपमेयर न्यौपानेले ‘अर्को उपभोक्ता समिति भए मात्र योजना सम्झौता गर्ने’ बताउने गरेकी थिइन् ।

तर सार्वजनिक रूपमा न्यौपाने यो कुरा स्वीकार्न तयार छैनन् । उनले भनिन्, “मैले अलि धेरै सडक कालोपत्रे गरौं भनेकी हुँ, तर मानेनन् ।” खासमा न्यौपानेले आफ्नो घर जाने सडक पनि कालोपत्रे गर्न खोजेकी थिइन् । जुन कुरा योजना सम्झौतामा उल्लेख छैन । न्यौपानेले हठ नछोडेपछि उपभोक्ता समितिले मेयर नरुलाल चौधरीसँग पटकपटक छलफल गरेपछि बल्ल योजना सम्झौता भयो । “मेयरसँग लामो छलफल गरेपछि मात्र उपभोक्ता समितिलाई मान्यता दिइएको हो” उपभोक्ता समिति अध्यक्ष श्रेष्ठले भनिन्, “विकासे योजनामा राजनीतिक प्रतिशोध साध्नु राम्रो भएन ।” करीब डेढ महीनापछि मात्र यो काम शुरू भएको थियो ।

विकास निर्माणको सपना बाँडेर चुनाव जितेका जनप्रतिनिधिहरू अहिले व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थमा लागेका छन् । आफ्नो पार्टीको प्रभाव क्षेत्रमा विकास निर्माणका योजना पार्न सकेमा आउँदा दिनमा पुनः राजनीतिक लाभ लिन सकिने ठानेर उनीहरू जनताको हित भन्दा पनि आफ्नो स्वार्थमा केन्द्रित भएका छन् ।

खै स्वायत्त शासन ?

कतिपय ठाउँमा त जनप्रतिनिधिले वडा कार्यालयलाई जानकारी नै नदिई योजना वितरण गरेको पनि भेटियो । जस्तो कि, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर–११ को एउटा सडकमा ढुङ्गा बिछ्याउन बजेट छुट्याउँदा वडाका जनप्रतिनिधिलाई खबरै गरिएन । उपमहानगरको हस्नापुरदेखि मालेडाँडा जोड्ने सडकमा ढुङ्गा बिछ्याउन २०७४ भदौमा उपमहानगरपालिकाले रु.३० लाख बजेट दिएको थियो ।

जुन कुरा ११ नम्बर वडाका जनप्रतिनिधिलाई पत्तै थिएन । “योजना परेको बारे हामीलाई जानकारी नै छैन” वडा सदस्य सुवास डाँगीले भने, “केही मान्छेलाई सुटुक्क दिएछन् ।” योजना परेको खबर थाहा नपाएको मात्र होइन, उपभोक्ता समिति बनाएको पनि उनीहरूलाई पत्तो भएन । डाँगीले भने, “उपभोक्ता समिति बनाउँ भनेर जाँदा एमालेका व्यक्तिलाई अध्यक्ष राखेर समिति बनाइसकिएको रहेछ ।”

उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर माया आचार्यले आफ्ना स्वर्गीय श्रीमानको नाममा सडक बनाउन यो बजेट पारेकी थिइन् । कांग्रेसबाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष मार्फत योजना माग गर्दा श्रीमानको नाममा सडक बन्ने सम्भावना नदेखेर उनले उपमहानगरबाट सोझै बजेट छुट्याएको वडा सदस्य डाँगीको दाबी छ ।

उपमहानगरका कार्यकारी अधिकृत केसीले वडा अध्यक्षको सिफारिश विनै बजेट विनियोजन भएको स्वीकारे । स्वायत्त शासन नियमावली २०५५ अनुसार वडा तहका योजना सञ्चालनका लागि गाउँपालिका, नगरपालिका वा उपमहानगरपालिकाले वडा कार्यालयको सिफारिशमा मात्रै योजना पास गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर बहुमतको आडमा मेयर र उपमेयरले आफूलाई फाइदा हुने किसिमका कामका लागि बजेट विनियोजन गरेका छन् । उपमहानगरपालिकाका योजना शाखा अधिकृत पवन योगीका अनुसार, २०७४ माघमा बसेको कार्यपालिका बैठकबाट सो सडकको बजेट छुट्याइएको थियो ।

घोराही उपमहानगरपालिकामा पनि वडाका जनप्रतिनिधिलाई पत्तै नदिई योजना वितरण गरिएका छन् । वडा नम्बर १० को नारायणपुरदेखि झारबैरा जोड्ने सडक कालोपत्रेको योजनाबारे वडा अध्यक्ष चित्रबहादुर डाँगी अनभिज्ञ छन् । उनले भने, “यो योजना कसरी प¥यो, मलाई थाहा छैन, उपमहानगरपालिकाले अधिकार क्षेत्र मिचेर योजना बाँडिरहेको छ ।” उनले थपे, “वडावासीलाई सुविधा हुने हो भनेर केही भनिनँ, तर वडाको सिफारिश विना बजेट बाँड्नु नियमसंगत होइन ।” घोराही उपमहानगरपालिकामा मेयर र उपमेयर दुवै एमालेबाट निर्वाचित हुन् भने १३ वटा वडामा एमाले, ५ वटामा कांग्रेस र एउटामा माओवादी उम्मेदवार विजयी भएका थिए ।