दाङका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले जथाभावी खोलानाला दोहन गर्न अनुमति र साथ दिएपछि ठेकेदारहरूले मनपरी गर्न पाएका छन् ।

देवेन्द्र बस्नेत : खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि

दाङको बबई गाउँपालिकामा पर्ने बबई नदीको किनार बेलासपुरमा ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन् भइरहेको थियो । जिल्ला समन्वय समितिले ठेक्का दिएपछि लमहीस्थित एमके बिल्डर्सले ९ असोज २०७४ देखि उत्खनन् गरिरहेको थियो । उत्खनन्पूर्व यस क्षेत्रको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन पनि भएको थियो । जब स्थानीय चुनावबाट बबई गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधि आए, उत्खनन्को काम हठात् रोकियो ।

बबई गाउँपालिकाले १७ फागुन २०७४ मा निर्णय ग¥यो— स्थानीय तहको स्रोतसाधनमा स्थानीय तहकै अधिकार हुने भएकोले अब उत्खनन्को जिम्मा आफैं लिने । त्यसपछि गाउँपालिकाले बबई–४ का स्थानीय बासिन्दा नवराज बुढासँग १८ फागुन २०७४ मा ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन्को लागि २०७५ असारसम्मको लागि ठेक्का सम्झौता ग¥यो ।

गाउँपालिकाले उत्खनन् आफैं गर्ने निर्णय गरेपछि बबई नदीको बेलासपुर क्षेत्रमा मात्र होइन, गाउँपालिकाकै बबई नदी नजिकैका ट्वाङ खोला र च्याटी खोलामा पनि उत्खनन् भइरहेको छ । तर यी खोलाबाट ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन् गर्दा अनिवार्य गर्नुपर्ने वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) गाउँपालिकाले गरेकै छैन । अर्थात्, यी ठाउँमा गाउँपालिकाले थालेको उत्खनन् प्रक्रिया अवैध छ । वातावरण संरक्षण ऐन २०५३, वातावरण संरक्षण नियमावली २०५४ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा खोलाबाट ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् गर्नुपूर्व अनिवार्य वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

तर स्थानीय सरकारको हैसियत प्राप्त गाउँपालिकाले यी व्यवस्थाहरूको वास्ता गरेका छैनन् । गाउँपालिकाका अध्यक्ष भुवनेश्वर पौडेल भन्छन्, “स्थानीय स्रोतसाधनमा हाम्रो अधिकार भएकाले उत्खनन् गर्न दिएका हौं, ईआईएको प्रक्रिया चलिरहेको छ ।” उनले गाउँपालिकामा विकास निर्माणका लागि ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा आवश्यक परेकोले उत्खनन् गरेको बताए ।

गाउँपालिकाले ईआईए नै नगरी दोहन शुरू गरेपछि उच्च अदालत तुलसीपुर, दाङमा मुद्दा समेत दर्ता भयो । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन विनै भइरहेको उत्खनन् रोक्न जिल्ला समन्वय समितिको अनुमतिमा उत्खनन् ठेक्का पाएको कम्पनीका डम्बर ओली र ट्र्याक्टर चालक टीकाराज ओलीले २०७४ चैतमा रिट हाले । तर वैशाख २ गते उच्च अदालतले अनपेक्षित फैसला ग¥यो– ‘निवेदकको माग दाबी बमोजिम निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्न मिलेन, रिट निवेदन खारेज हुन्छ ।’ 

उच्च अदालतको आदेशपछि दोहन झन् बढिरहेको छ । खोला किनारका बस्तीहरू जोखिममा परेका छन् । निवेदक मध्येका एक टीकाराज ओलीले भने “साँघुरा खोलाहरूमा मनपरी गरिएको छ । जोखिम बढेको छ ।”

३५०० घनमिटर ढुङ्गा गायब

दाङको घोराहीस्थित सिस्ने खोला छेउको जग्गा खरिद गरेर खोलामा गरिएको उत्खनन । तस्वीर : देवेन्द्र बस्नेत

२०७४ मंसीरसम्म बबई गाउँपालिकाको कालितारामा अवैध तरिकाले उत्खनन् गरिएको ३५०० घनमिटर ढुङ्गा थियो । त्यो ढुङ्गा कसले निकालेर थुपारेको थियो, कसैलाई पत्तो थिएन । कुनै कानूनी प्रक्रिया नअपनाई अवैध तरिकाले ढुङ्गा निकालेर थुपारेको थाहा पाएपछि जिल्ला समन्वय समितिले सो ढुङ्गा जफत गरी बबई गाउँपालिकालाई जिम्मा लगाउने निधो ग¥यो । तर गाउँपालिकाले जिम्मा लिन मानेन । जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख श्रीधर शर्माले भने, “गाउँपालिकाले जिम्मा लिएन, पछि त्यो ढुङ्गाको पहाड रहस्यमय तरिकाले गायब भयो ।”

ढुङ्गाको थुप्रो गायब हुनुमा समन्वय समितिले बबई गाउँपालिकामाथि शंका गरेको छ । समन्वय समिति उपप्रमुख शर्माले भने, “अवैध कच्चा पदार्थ संरक्षणको जिम्मा लिन गाउँपालिकाले चाहेन, यो आशंकाको विषय हो ।”

तर बबई गाउँपालिकाले जिल्ला समन्वय समितिकै मिलेमतोमा ढुंगा बिक्री भएको दाबी गर्छ । “त्यो ढुंगा जिल्ला समन्वय समितिले नै कसैसँग मिलेर बिक्री गरेको हो” गाउँपालिका अध्यक्ष पौडेलले भने “एकएक नाम सार्वजनिक गर्नेछौं ।” ठूलो परिमाणको ढुंगा गायब भएपछि जिल्ला समन्वय समितिले अहिले एक समिति बनाएर अनुसन्धान थालेको छ ।

दाङमा अहिले ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन् कसले गर्ने भन्ने विषयमा जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तह बीचमा रस्साकस्सी चलिरहेको छ । स्थानीय तहले ‘आफ्नो क्षेत्राधिकार’ भन्दै उत्खनन् थालेका छन् । समन्वय समितिले पहिलेदेखि नै आफूले ठेक्का लगाएका कारण त्यसले निरन्तरता पाउनुपर्ने बताउँदै आएको छ ।

जनप्रतिनिधिको साथ

दाङका खोलाहरूमा अवैध रूपमा उत्खनन् हुने कार्य नरोकिएपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले १३ वैशाख २०७५ मा उत्खनन् बन्द गर्न निर्देशन दिएका थिए । गृहमन्त्री थापाको निर्देशन अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सम्बन्धित स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिलाई उत्खनन् बन्द गर्न भन्यो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी गजेन्द्रबहादुर श्रेष्ठको निर्देशनपछि दुई दिन उत्खनन् रोकियो पनि । तर, तेस्रो दिन (जेठ १६) देखि फेरि शुरू भइहाल्यो । यसको मुख्य कारण थियो, दाङका जनप्रतिनिधिहरूको दबाब । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उत्खनन् रोक्न निर्देशन दिएपछि जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहका प्रमुखहरू भेला भए । उनीहरूले आर्थिक वर्षको अन्तिममा उत्खनन् बन्द गर्दा जारी रहेका विकास निर्माणका कामहरू प्रभावित हुने भन्दै उत्खनन् रोक्न नहुने दबाब दिए । जनप्रतिनिधिहरूले दबाब दिएपछि प्रजिअ श्रेष्ठ पछि हटे । ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन्को नाममा प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथिको दोहन शृंखला चलिरह्यो । अहिले पनि चलिरहेकै छ ।

स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले ‘प्रशासनको निर्देशन नमान्ने बरु जेल जान तयार हुने’ बताएका थिए । घोराही उपमहानगरपालिकाका मेयर नरुलाल चौधरीले भेलामा भनेका थिए, “विकास निर्माणलाई प्रभावित हुने गरी उत्खनन्मा लगाइएको रोक निर्देशन मान्न सकिन्न, बरु जेल जान तयार छौं ।”

दाङका खोलाहरूमा चलिरहेको अवैध उत्खनन् धन्दामा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको संलग्नता र समर्थन देखिन्छ । तीन साता अगाडि जिल्ला समन्वय समितिले अवैध उत्खनन् कार्यमा प्रयोग गरिएको एउटा डोजर नियन्त्रणमा लियो । बालिम खोलाबाट ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा ओसारिरहेको लेखराज केसीको डोजर छुटाउन वडा नम्बर ४ का अध्यक्ष भक्तबहादुर सार्की आफंै जिल्ला समन्वय समिति पुगे । जिल्ला समन्वय समितिकी सदस्य लोका विकले भनिन्, “उहाँ (भक्तबहादुर) ले डोजर तत्काल छोड्नुप¥यो भनेर दबाब दिनुभो ।” वडा अध्यक्ष सार्कीले आफूले डोजर छुटाएको स्वीकार गरे । “विकास निर्माणको काममा बाधा पुग्ने गरी किन समातेको भनेर समन्वय समितिलाई भनें” उनले भने, “छोड्न गाह्रो मानेपछि २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिरेर छुटाएँ ।”

अवैध उत्खनन्मा प्रयोग भएका स्काभेटर, टिप्पर तथा ट्र्याक्टर छुटाउनका लागि दबाब दिन आउने स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू थुप्रै रहेको समन्वय समितिका उपप्रमुख श्रीधर शर्मा बताउँछन् । “अवैध उत्खनन्मा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा जनप्रतिनिधिकै संलग्नता छ” शर्मा भन्छन्, “त्यसैले उत्खनन् गर्नेहरू विरुद्ध केही गर्न लाग्ने वित्तिकै राजनीतिक दबाब आइहाल्छ ।”

दोहनको नयाँ शैली

ठेकेदारहरूले उत्खनन्को लागि एक ठाउँमा अनुमति लिने र अर्को ठाउँमा गएर उत्खनन् गर्ने गरेका पनि छन् । जस्तो कि, घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर–१८ स्थित कटुवा खोलाको अम्बिकेश्वरी क्षेत्रमा निश्चित स्थान तोकेर जिल्ला समन्वय समितिले २०७४ साउनमा स्थानीय ठेकेदार आरके पाण्डेलाई ठेक्का दियो ।

तर पाण्डेले अनुमति क्षेत्र भन्दा बाहिर पनि उत्खनन् गर्न थाले । जिल्ला समन्वय समिति उपप्रमुख श्रीधर शर्माले भने, “कटुवा खोलाको अम्बिकेश्वरी क्षेत्रमा मात्रै अनुमति दिएका थियौं, तर ठेकेदारले चलाखी गरेर त्योभन्दा बाहेकको क्षेत्रबाट उत्खनन् गरेछन् ।”

आधिकारिक ठेक्का पाएका ठेकेदारहरूलाई जिल्ला समन्वय समितिले राजश्व संकलनका लागि आफ्नो आधिकारिक रसिद थमाएको हुन्छ । रसिदको दुरुपयोग भएको भन्ने खबर सुनेपछि जिल्ला समन्वय समितिले अनुगमन ग¥यो । अनुगमनमा पनि यो तथ्य प्रमाणित भएपछि अहिले उक्त खोलाको ठेक्का रद्द गरिएको छ । 

बबई गाउँपालिकामा पनि ठेक्का पाएका ठेकेदार कम्पनीबाट जिल्ला समन्वय समितिको रसिदको दुरुपयोग भएको शर्माले बताए । रसिदको दुरुपयोग गरी अवैध उत्खनन्लाई ‘वैध’ बनाउन थालेपछि घोराही उपमहानगरपालिकाभित्रका सिस्ने, बालिम र हापुर खोलामा जिल्ला समन्वय समितिले ठेक्का बन्द गरेको छ ।

जग्गा किन्ने, खोला खन्ने

रसिदको दुरुपयोग सँगै दोहन गर्ने अर्को नयाँ जुक्ति पनि ठेकेदारहरूले निकालेका छन् । ठेकेदारहरूले खोला किनारको जग्गा खरीद गर्ने र सो जग्गाबाट ढुङ्गा निकाल्ने भनेर खोलामा पनि दोहन गर्ने गरेका छन् । घोराहीका स्थानीय जंग रोका लगायत तीन जना ठेकेदारहरूले घोराही उपमहानगरपालिका–१९ मा पर्ने बाम्ला खोलामा यस्तै गरे । उनीहरूले व्यक्तिगत जग्गाबाट ढुङ्गा निकाल्ने नाउँमा खोलाबाट नदीजन्य पदार्थहरू निकालिरहेका छन् ।

जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक जितेन्द्रमान नेपालीले भने “खोलासँग जोडिएको जग्गा किन्ने अनि त्यो जग्गाबाट उत्खनन् गरेर खोलामा दोहन मच्चाउने गरेको भेटिएको छ ।” वडा नम्बर १९ का अध्यक्ष हर्क जीएमले भने “खोला छेउका जग्गा सम्याउने नाममा तस्करहरूले खोला खनेर सिध्याउनै लागे ।”

अर्को उदाहरण, घोराहीकै सिस्ने खोला छेउको झण्डै १४ कट्ठा धानखेत अहिले पूरै खाडल बनेको छ । धानखेत मात्र होइन, उनीहरूले सिस्नेखोला मुहानसम्मै दोहन गरेका छन् । तीन जना जग्गाधनीले यो जमीन उत्खनन्कर्तालाई बेचेका थिए । तर उत्खनन्कर्ताले किनेको जग्गाबाट मात्र नभएर खोलाबाट पनि ढुङ्गा, गिट्टी निकाले ।

सीधै खोलामा उत्खनन् गर्दा अवरोध हुनसक्ने तर व्यक्तिगत जग्गा खोतल्दै खोलामा पस्दा समस्या नहुने भएकाले उत्खनन्मा संलग्नहरूको नजर अहिले खोला छेउका जग्गामा पनि पर्दै गएको छ । घोराही–१९ नयाँबस्ती टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष दिपेन्द्र थापाले भने, “मेरै टोल आसपासमा बिघौंबिघा जमीन खनेर बगर जस्तै बनाइएको छ ।”