वडाबाटै समाधान हुनसक्ने विवादहरू त्यहाँका जनप्रतिनिधिले महानगरको न्यायिक समितिमा पठाउने र न्यायिक समितिले विभिन्न कारण देखाउँदै प्रहरी र अदालत पठाउने गरेका छन्। संविधानले दिएको न्यायिक अधिकारको प्रयोगमा स्थानीय सरकार निष्प्रभावी हुँदैगएको संकेत हो, यो ।

-स्मिता अधिकारी : खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि

पोखरा महानगरपालिका–१२ कि ३० वर्षीया पूजना बस्नेत (नाम परिवर्तन) ले बिहे गरेको १० वर्ष भयो । अझै पनि विवाह दर्ता भएको छैन । विवाह दर्ता नभएकोले उनका छोराको जन्मदर्ता पनि भएको छैन । विवाह र जन्मदर्ता गर्न परिवारकै सदस्यले अवरोध गरेपछि पूजना वडा कार्यालय पुगिन् । तर, वडाबाट पनि उनले न्याय पाइनन् ।

पोखरा महानगरपालिका वडा नं १६ कि अन्जना परियार अधिबक्ता भुवन पराजुलीसंग जिल्ला अदालत कास्कीमा । श्रीमानले विवाह दर्ता नगरिदिएपछि अन्जनालाई आफ्नो १८ वर्षको छोरा बिश्वासको नागरिकता बनाउन समस्या भएको छ ।

 वडा कार्यालयले विवाद मिलाउन पूजनालाई महानगरको न्यायिक समिति जान भन्यो । एक महीनासम्म जनप्रतिनिधिले विवाद मिलाइदेलान् भनेर कुरेर बसेकी पूजना न्यायिक समिति गइन् । तर, न्यायिक समितिले पनि उनलाई सहयोग गरेन । बरु उसले ‘वडा सामुदायिक प्रहरी कहाँ गएर केस मिलाउनू’ भन्यो । १५ दिनसम्म न्यायिक समितिले न्याय दिलाउला भनेर कुरेकी पूजना त्यसपछि वडा प्रहरी कार्यालय गइन् । प्रहरीले पनि विवाद सल्ट्याउन मद्दत गरेन । उल्टो अदालत जानु भन्यो । अहिले पूजना न्याय खोज्दै जिल्ला अदालत, कास्की पुगेकी छन् । 

“मेरो विवाह दर्ता र छोराको जन्मदर्ता गर्न खोज्दा परिवारका सदस्यले श्रीमान्को सम्पत्तिमा दाबी नगर्ने भए मात्र गराइदिन्छौं भने” पूजनाले भनिन्, “परिवारबाटै अन्याय हुन थालेपछि न्याय माग्न गएकी थिएँ, कसैले सहयोग नै गरेनन् ।” पूजनाले जिल्ला अदालत कास्कीमा अंश मुद्दा दर्ता गरेकी छिन् । “आखिर अदालत नै जानु थियो भने किन पहिले नै वडाले सुझाव दिएन, यतिका समय यसै खेर गयो” पूजनाले भनिन् ।

पोखरा महानगरपालिका–३१ कि २० वर्षीया विनिता गुरुङ्गको अवस्था पनि पूजनासँग मिल्दो छ । विवाह गरेको दुई वर्षपछि दर्ता गराउन खोज्दा श्रीमान् र सासू–ससुराले नमाने पछि उनले विवाह दर्ता गर्न सकिनन् । यो घरायसी विवाद लिएर उनी पनि वडा र महानगरको न्यायिक समिति धाइन् । तर त्यहाँबाट मेलमिलाप वा छिनोफानो हुन सकेन । उनलाई पनि अदालत नगई धरै भएन । दर्ताका लागि विवाहको फोटो समेत लिएर उनी वडा कार्यालय गएकी थिइन् । तर वडा अध्यक्षले परिवार तथा छिमेकी ल्याउनु भनेपछि उनी फेरि फर्केर वडामा कहिल्यै गइनन् । “परिवारका सदस्य पहिलेदेखि नै विवाह दर्ता गराउने पक्षमा थिएनन् । त्यसैले कसैलाई केही नभनी अदालत गएँ” विनिताले भनिन्  ।

पोखरा–१ की पवित्रा सुवेदीले घरेलु हिंसामा परेको भन्दै न्याय दिन वडाका जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गरिन् । कसैले वास्ता गरेनन् । न त न्यायिक समितिले नै उनको समस्या समाधान गरिदियो । “मसँग सहयोग गर्छु भन्नुहुन्थ्यो” पवित्राले भनिन्, “परिवारका मान्छे पनि भएको बेलामा त मेरो पक्षमा केही बोल्नु भएन ।” गाउँठाउँमा जनप्रतिनिधि र प्रहरीले समेत उनको समस्या समाधान नगरिदिएपछि उनी पनि अदालत गएकी छन् ।

महानगरपालिकाका विभिन्न वडाका जनप्रतिनिधि र न्यायिक समितिले अन्यायमा परेका महिलालाई न्याय दिलाउने काम गर्न सकेका छैनन् भन्ने केही उदाहरण हुन्, यी । स्थानीय सरकारको हैसियतमा रहेका स्थानीय जनप्रतिनिधि महिलाका समस्या समाधान गर्नुको सट्टा थाहै नपाएझैं गरी बस्ने गरेका छन् । संघीय संरचनामा वडालाई आफ्नो क्षेत्रभित्रका कतिपय विवादहरू टुंगो लगाउने अधिकार छ ।

स्थानीय तह संचालन ऐन २०७४ मा जन्मदर्ता, विवाह दर्ता, सम्बन्धविच्छेद लगायतका पञ्जीकरण सम्बन्धी कामको छिनोफानो वडाबाटै हुनसक्ने प्रावधान छ । जन्म, विवाह भएको देखेको वा थाहा पाएको भएमा वडाप्रतिनिधिहरू आफैं सूचक बसेर भए पनि यस्ता केसहरूको सनाखत गर्न पाउने प्रावधान कानूनमा छ । कानूनमा यस्तो व्यवस्था भए पनि जनप्रतिनिधिहरूले तदारुकताका साथ काम नगर्दा महिलाहरू न्याय पाउनबाट वञ्चित छन् । अधिवक्ता तथा कानूनी सहयता परामर्श केन्द्रकी संयोजक शोभा पौडेल पराजुलीले भनिन्, “विवाह दर्ता र जन्म दर्ता जस्ता विषयमा भएका विवाद अदालत आउने क्रम घटेको छैन, स्थानीय तहबाटै कार्य सम्पादन भएको भए घट्नुपर्ने हो ।”

प्रायः महिलाको सवालमा अदालत पुग्ने विवादहरूमा अंशबण्डा, मानाचामल, सम्बन्धविच्छेद लगायतका छन् । जुन विवादलाई स्थानीय तहबाटै हल गर्न सकिन्छ । तर जनप्रतिनिधि क्रियाशील नहुँदा विवादहरू अदालतसम्म पुग्ने क्रम रोकिएको छैन । वडाबाटै समाधान हुनसक्ने विवादहरू वडाका जनप्रतिनिधिले महानगरको न्यायिक समितिमा पठाउने र न्यायिक समितिले पनि विभिन्न कारण देखाउँदै प्रहरी र अदालतमा पठाउने गरेको देखिन्छ । पोखरा महानगरपालिकाकी उपमेयर एवं न्यायिक समिति संयोजक मञ्जु गुरुङले भनिन्, “हामी सकेसम्म विवाह दर्ता र जन्मदर्ता सम्बन्धी विवादहरू स्थानीयस्तरमै सुल्झाउने कोशिशमा छौं । तर कानूनी जटिलता, कर्मचारी र भौतिक संरचनाको अभावले काम गर्न कठिन भइरहेको छ ।”

पोखरा महानगरपालिका न्यायिक समिति संयोजक मन्जुदेबी गुरुङसँग न्यायिक परामर्शलिँदै स्थानीय महिला सेवाग्राही ।

स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले विभिन्न ११ किसिमका मुद्दामा आफैं निर्णय गर्न र मेलमिलापको माध्यमबाट लैंगिक हिंसा सम्बन्धी मुद्दा पनि टुंगो लगाउन सक्ने अधिकार न्यायिक समितिलाई दिएको छ । मेलमिलाप गर्ने क्रममा एक हप्ताभित्र प्रतिवादी उपस्थित नभएमा कर्मचारी र प्रहरी प्रयोग गरेर भए पनि न्याय दिलाउन पाउने अधिकार समितिलाई छ । तर लैंगिक हिंसाका उजुरीहरू प्रशस्तै आए पनि यो प्रक्रिया अपनाएर न्याय दिलाएको उदाहरण छैन । यस्ता उजुरीहरू आए पनि न्यायिक समिति ३५ दिनसम्म चूपचाप बस्ने गरेकोले मिलापत्र हुन नसकेको ठानेर उजुरी स्वतः अदालत पुग्ने गरेको छ ।

महानगरपालिकाको न्यायिक समितिले कति सुस्त गतिमा काम गरेको छ भन्ने तथ्याङ्कबाट पनि देखिन्छ । पोखरा महानगरपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा आएका मुद्दाहरूमध्ये ६० प्रतिशत विवाह दर्ता र नागरिकतासँग सम्बन्धित छन् । जसमध्ये करीब १० प्रतिशत मुद्दा मात्र न्यायिक समितिले मिलाएको छ । बाँकी प्रहरी वा अदालत पुगेका छन् ।

न्यायिक समितिको जस्तै हालत छ वडा तहका जनप्रतिनिधिहरूको पनि । उनीहरू पनि सकेसम्म गाउँठाउँका विवाद मिलाउन खोज्दैनन् । विवाद समाधान गर्दा एउटा पक्षतर्फ लाग्नुपर्ने र न्यायनिसाफ दिनुपर्ने भएकोले भोलि मुद्दा हार्ने पक्षले नराम्रोे तरिकाले हेर्ने ठानेर जनप्रतिनिधिहरू सकेसम्म मुद्दामामिला मिलाउनबाट टाढै बस्छन् । उनीहरू गाउँठाउँको चिनजान, छरछिमेकीसँगको व्यक्तिगत नाता बचाइराख्न कसैसँग रिसइवी साध्न खोज्दैनन् ।

त्यसमाथि चुनावको बेला गाउँठाउँका सबै व्यक्तिलाई सहयोग गर्छु भनेर वचन दिएका जनप्रतिनिधि  पीडकलाई चिने पनि उसलाई चिढ्याउन खोज्दैनन् । पोखरा महानगरपालिका–१२ का वडा अध्यक्ष रामबहादुर कार्कीले भने, “छरछिमेक र नातागोताका कुराहरू मिलाउन गाह्रो हुँदोरहेछ, नजिकका व्यक्तिहरू परे भनें त झनै कठिन ।” यही कारण वडा अध्यक्ष कार्कीले काहुँखोलाकी पूजना बस्नेतले लिएर आएको उजुरीमाथि समाधान नखोजी प्रहरीकहाँ पठाइदिए ।

आफ्नै गाउँठाउँ वा परिवारका विवाद समाधान गर्न गाउँठाउँकै जनप्रतिनिधिलाई सजिलो होला भनेर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा समाधानको जिम्मा स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई दिइएको हो । सेवाग्राहीलाई जनप्रतिनिधिले नै नजिकबाट बुझेका हुन्छन् र सहज तरिकाले न्याय दिन सक्छन् भन्ने मान्यतामा स्थानीय तहलाई व्यक्तिगत घटना दर्ता सम्बन्धी अधिकार र यस मामिलामा न्याय–निसाफ गर्ने अधिकार दिइएको हो । तर, पोखराका जनप्रतिनिधिको अभ्यास त्यसको उल्टो छ ।

कतिपय परिस्थितिमा त जनप्रतिनिधि र विवादमा संलग्न व्यक्तिहरू नातेदार नै हुन्छन् । यस्तो परिस्थितिमा जनप्रतिनिधिहरूले न्याय–निसाफ दिएर नातागोतामा नराम्रो बन्न चाहँदैनन् । जनप्रतिनिधिले आफू सूचक बसेरै कतिपय विवाद वडामै मिलापत्र गर्न सक्छन् । तर वडाका जनप्रतिनिधिहरू यस्ता विवादका घटनामा सूचक बस्नै चाहँदैनन् ।

पोखरा महानगरपालिकाकी उपमेयर गुरुङ यसमा वडाका जनप्रतिनिधिहरू जिम्मेवार नभएको ठान्छिन् । उनले भनिन्, “वडाका जनप्रतिनिधिले व्यक्तिगत घटना दर्ता ऐन, लैंगिक हिंसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन र स्थानीय विकास मन्त्रालयले विभिन्न समयमा गरेका परिपत्रको पालना गर्ने भए धेरै समस्या वडाबाटै मिल्छन् ।” गुरुङको भनाइमा, “जनप्रतिनिधिले नियम अनुसार सनाखत नगर्नाले वडाबाटै सल्टिनुपर्ने विवादहरू समेत न्यायिक समिति, प्रहरी र अदालतसम्म पुगिरहेका छन् ।”

उनले गाउँठाउँमै विवाद र मनमुटाव मिलाउन पोखरा महानगरपालिकाले महानगरभित्र ८८ जना मेलमिलापकर्ता खटाएको बताइन् । उनीहरूको प्रमुख जिम्मेवारी भनेको न्यायिक समितिमा मात्र नभई वडामै पुगेर भए पनि विवाद निरुपण गर्न सघाउनु हो । तर पछिल्ला घटनाक्रमले ती मेलमिलापकर्ता र वडाका जनप्रतिनिधिबीच नै तालमेल भएको देखिंदैन ।