पहिरो प्रभावितको कन्तबिजोग देखेर देश बिदेशबाट चन्दा उठाएर पठाइएको सहायता रकम माथि समेत नेपालका सभासदहरुले कतिसम्म धिनलाग्दो राजनीति गरे भन्ने उदाहरण हो सिन्धुपाल्चोकको जुरे पहिरो प्रकरण ।
-युवराज पुरी- खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि
सिन्धुपाल्चोकको जुरेमा पहिरोले एउटा गाउँ नै बगाएको एक बर्ष भयो । १७ साउन २०७१ बिहान २ बजे मांखा गाविसको एउटा बस्ती नै सखाप भएपछि जिल्ला दैबीप्रकोप उद्धार समिति सिन्धुपाल्चोकले राहत कोष खडा गर्यो । कानुन अनुसार गृह मन्त्रालयसँग अनुमती लिएर मात्रै जिल्लामा खाता सञ्चालन गर्नेगरी 'जिल्ला दैविप्रकोप राहत कोष' स्थापना गर्न पाइन्छ । यही नियम पालना गरेर जुरे प्रभावितहरुका लागि कोष खडा गरियो । देश विदेशबाट सहायता जम्मा गर्ने एक किसिमको अभियान नै चल्यो । तीन महिना पुग्दा नपुग्दै कोषमा २ करोड २४ लाख रुपैया जम्मा भयो ।
-१७ साउन २०७१ मा जुरेमा गएको पहिरोको कारण डुवानमा परेको वस्ति
चार महिना पछि २०७१ कार्तिकमा जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिका संयोजक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालप्रसाद पराजुलीले रकम वितरण गर्न अग्रसरता देखाए । प्रभावितहरुको वर्गिकरण र सहायता वितरणको मापदण्ड तय गर्न उपसमिति गठन गरियो । उपसमितिले स्थलगत अध्ययन गरी लगत संकलन गरेर समितिमा प्रतिवेदन बुझायो ।
जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिले निर्णय गरी सहायता रकम वितरण प्रक्रिया अधि बढाउनु पर्ने थियो । तर त्यसो नगरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी पराजुलीले उप समितिले दिएको प्रतिवेदन 'अध्ययन गरी सुझाव दिन' सभासदकहाँ पठाए । सभासदहरु मोहनबहादुर बस्नेत, अमृतकुमार बोहोरा, शेरबहादुर तामाङ, अग्नीप्रसाद सापकोटा र रमेश लामाले एक बर्षसम्म पनि त्यो प्रतिवेदनमाथी कुनै सुझाव दिएनन् । त्यसयता जिल्ला दैविप्रकोप उद्धार समितिको बैठक पटक पटक बस्यो तर कुनै निर्णय गर्न सकेन । समितिका संयोजक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले 'सभासदहरुको सुझाव आइ नसकेको' भनेर यो बिषय पन्छाउदै लगे ।
जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिमा सवै दलका प्रतिनिधि, जिल्ला स्थित सुरक्षा निकायका प्रमुख, बिषयगत कार्यालय प्रमुखहरु र नागरिक समाजका प्रतिनिधि सदस्य तथा स्थानीय विकास अधिकारी सदस्य सचिव हुने व्यवस्था छ । सिद्धान्तत राहत रकम वितरण गर्न सभासदको अनुमति जरुरी पर्दैन । तर जिल्लामा उनीहरुको राजनीतिक प्रभावलाई वेवास्ता गर्न नसकिने भएकाले राहत वितरणमा सभासदहरु यति विध्न हामी हुन पुगेका हुन ।
-१७ साउन २०७१ मा जुरेमा पहिरो गएको थियो 
२०७१ फागुनमा पराजुलीको सरुवा भए पछि कृष्णप्रसाद ज्ञवाली प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर सिन्धुपाल्चोक आए । शुरुमा उनले 'पहिरोको बारेमा बुझ्दै गरेको' बताएर यो बिषय पन्छाए । लगातार आवाज उठ्न थालेपछि जिल्ला दैवि प्रकोप उद्धार समितिमा सभासदसहितको बैठक बस्यो ।
त्यो बैठकमा सभासदहरुले नयाँ प्रस्ताव ल्याए । नेपाली काङग्रेसका जिल्ला सभापति तथा सभासद मोहन बस्नेतले 'सरकारसंग थप पैसा मागेर प्रभावितलाई जग्गा किनिदिनु पर्ने' प्रस्ताव राखे । नेकपा एमालेका नेता तथा सभासद अमृतकुमार बोहोराले चाहिँ 'आवश्यकता पहिचान जरुरी भएको' बताए । एकिकृत नेकपा माओवादीका नेता तथा सभासद् अग्नी सापकोटाले 'पहिरो प्रभावितलाई सरकारले केहि गरोस अनि हामी यो पैसा बारे निर्णय गरौला' भने । राप्रपाका रमेश लामाको प्रस्ताव चाहि 'सरकारसंग थप पैसा माग्नु पर्ने' भन्ने थियो । अर्थात कसैले पनि अलोकपृय कुरा गरेनन् तर जम्मा भएको त्यो रकम वितरण गर्न दिएनन् । अन्त्यमा वैठकले 'सवै सभासद र प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहितको टोली पुर्नवास र राहत रकमका लागि मन्त्रालयमा डेलिगेसन जाने' निर्णय गर्यो । त्यो निर्णय अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।
पहिरो प्रभावितहरु त्यो रकम पाए एउटा काम टथ्र्यो भन्ने आशामा छन् । तर सभासदहरु आफनो भोटको राजनीति प्रभावित हुने डरले एकले राखेको प्रस्ताव अर्कोले मान्दैनन् । त्यसैले समितिमा त्यो रकम वितरणको विषय आउनासाथ 'दिन त दिने तर कसरी दिने ?' भनेर किचलो पर्नेगर्छ ।
'कसको के स्वार्थ छ थाहा छैन, तर सबै पीडितको हितमा रकम खर्च गर्ने भन्छन् तर वितरण गर्न दिदैनन्' रकम वितरण मापदण्ड बनाउने समितिका सदस्य समेत रहेका नागरिक अगुवा सोम सापकोटा भन्छन, 'दलहरुले निर्णय गर्न नसक्दा पीडितको नाममा उठेको सवा दुई करोड रुपैया अहिले पनि अलपत्र छ ।' सहयोग रकम वितरण हुन नसक्नुको रहस्य खोल्दै सापकोटा भन्छन, 'चुनावी राजनीति जोडिएको छ यसमा । जस लिने होडबाजी छ । त्यसैले रकम वितरण हुन नसकेको हो ।' पहिरो गएको गाउँ जुरे सिन्धुपाल्चोकको जिल्लाको क्षेत्र नम्बर १ मा पर्छ । यो काङग्रेस सभापति मोहन बस्नेत, एमाले नेता अमृत बोहोरा र राप्रपा नेता रमेश लामाको निर्वाचन क्षेत्र हो । जुरे पीडितलाई कसले राहत दिलायो भन्ने बिषयले अरु निर्वाचन क्षेत्र र आसपासका जिल्लामा पनि महत्व राख्ने भएकोले अरु नेताको पनि उत्तिकै चासो छ यसमा ।
१२ बैशाख २०७२ को भुकम्पपछि जुरे मामिला ओझेलमा पर्यो । जुरे पहिरो पछि सिन्धुपाल्चोकमा ३ वटा प्रमुख जिल्ला अधिकारी हेरफेर भए । हालका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बलभद्र गिरी भन्छन, 'मापदण्ड बनिसकेको रहेछ, अब खाता फुकुवाको प्रकृया अघि बढाउँछौ ।' 'प्रक्रिया अधि बढाउने' भन्नुको अर्थ प्रभावितले त्यो सहयोग रकम तत्कालै पाइहाल्छन् भन्न सकिन्न ।
दैवी प्रकोप उद्धार समितिमा जाने दलका स्थानीय प्रतिनिधिहरुको व्यवाहार पनि आश्चर्य लाग्दो थियो । काङग्रेसले पठाएका टकं कार्की, एमालेका यज्ञ सापकोटा र इन्द्र नेपाल, एमाओवादीका चन्द्र सापकोटा र राप्रपाका माधव उप्रेती दलको प्रतिनिधि भएर बैठकमा जान्थे । तर धेरैजसो वैठकमा उनीहरु या त 'सल्लाह गर्नुपर्छ' भन्थे नत्र 'अर्को बैठकमा निर्णय गरौला' भनेर उठ्थे ।
जिल्लाको यो सहायता राजनीति बुझेका एकजना सरकारी कर्मचारीले भने, 'प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको यो समितिले निर्णय गरेर प्रभावितलाई सहयोग वितरण गर्न कुनै दलको वा सभासको सर्मथन चाहिदैन । तर, दलको विश्वास भएन भने अख्तियारले समात्छ भन्ने प्रजिअलाई परेको छ । त्यसैले उनी प्रभावितको पक्षमा जोखिम उठाएर निर्णय गर्न सक्दैनन् ।'
-नानी तामांग
प्रभावितहरु भित्र पनि आफनै खाले सहायता राजनीति छ । के मापदण्ड बनाउँदा आफनो भागमा धेरै पैसा पर्छ सो अनुसार नीति बनाउन माग भइरहेको छ । जसको परिवारका धेरै सदस्य पहिरोमा परे उनीहरु मृतकको आधारमा सहयोग वितरण हुनुपर्छ भन्छन । अर्काथरी चाही मर्ने मरेर गए अब बाँच्नेका बारेमा व्यवस्था हुनुपर्छ भन्छन । दोस्रो थरीका बिचारमा सबै पहिरो प्रभावितलाई समान ढगंले राहत वितरण हुनुपर्छ । प्रभावितहरु नै विभाजित छन् भनेर प्रशासनले आलटाल गर्ने एउटा वाहाना पाएको छ ।
त्यो सहायता रकम पाउँ भनेर प्रभावितहरुले के सम्म गरेनन् ? स्थानीय प्रशासन गुहारे, गृह मन्त्रालय धाए, लिखित निवेदन दिए । गृह मन्त्रालयले 'यस सम्बन्धमा के भएको हो जानकारी दिनु' भन्दै त्यो निवेदन जिल्लामै पठाइदियो । विवाद लम्विदै गयो । अहिले रकम जम्मा गरेको बैङ्क खाता पनि गृह मन्त्रालयले रोक्का गरिदिएको छ ।
सहायता रकम आउने आश मर्दै गएपछि जुरे पहिरो प्रभावितहरुले संघर्ष समिति बनाएका छन् । समितिका संयोजक दिनेशकुमार श्रेष्ठ भन्छन, 'के हामी सँधै कोषमा पैसा छ भनेर कुरेर बस्ने ? त्यो हामीले पाउनु पर्दैन ?'
आश पनि मर्दै गयो
-राम बहादुर तामांग
एक वर्षदेखि बिस्थापित जीवन बिताइरहेका जीवनले आफ्नो भन्ने केही बाँकी नभएकाले पशुपतिमा आएर वर्ष दिनको काम गरेको बताए । जीवन मात्र हैन परिवारका १२ सदस्य गुमाएका पञ्चलाल श्रेष्ठ, आमा बहिनी लगायत सदस्य गुमाएका अस्वीन श्रेष्ठले पनि पशुपति परिसरमै सामुहिक वार्षिकी गरे । जीवनले भने 'भएको सम्पति सबै गुमाएको एक बर्ष भयो । अझैसम्म पनि बासकै ठेगान छ्रैन । अनि पशुपतिमै आएर रित पूरा गर्यो ।'
सरकारले केही सहयोग गर्ला भन्ने आशामा रहेका पीडितहरु वर्ष बित्दा समेत कुनै सहायता नपाउँदा निराश हुन थालेको दुर्गालाल बताउँछन् । पहिरोमा घर पुरिएपछि लामोसाँगु बजारमा भाडामा बस्दै आएको श्रेष्ठ परिवार भुकम्पपछि गोठाटारमा अरुको जग्गामा छाप्रो हालेर बसेका छन् । पहिरोमा आफनो घर गुमाएका जुरेका वासिन्दा भुकम्पले भाडामा बसेको घर समेत भत्काएपछि शणरार्थी जीवन जीउन बाध्य छन् । 'पहिरोका बेला मन्त्री र नेता गएर पुर्नवास, राहत सबै व्यवस्था गर्ने बचन दिएका थिए', दुर्गालाल भन्छन्, 'बिस्तारै सबैले पहिरो पीडितलाई भुल्दै गए ।' अहिले उनीहरु सरकारले केही नगरेको भन्दा पनि पहिरो पीडितका नाममा जम्मा भएको दुई करोड २४ लाख रुपैया वितरण नगरेकोमा आक्रोशीत छन् ।
-३ भदौ २०७२ मा सामुहिक बारकी गर्दै पहिरोमा आफन्त गुमाएकाहरु
राम्चे गाविस– ५ की नानी तामाङ जुरे नजिकैको पाखोमा टहरो हालेर बसेकी छन् । पहिरोले घर जग्गा सबै बगाएपछि देवरको घरमा शरण लिएर बसेकी नानी भुकम्पले देवरको घर पनि भत्काएपछि सडकमा आइपुगित । अहिले छिमेकीको सहयोगमा एउटा टहरो बनाएर बसेकी छन् । आफनो टहरो अगाडी लठ्ठीले कोदो कुट्दै उनले भनिन, 'लोग्ने पनि बिते, न राम्ररी बस्ने बास छ न खाने गाँस छ कसरी जीउने हो ?'
जुरे पहिरोपछि मृतक परिवारले सरकारबाट प्रति मृतक किरिया खर्च ४० हजार र प्रति मृतक परिवारलाई एक लाख रुपैया राहत दिएको बाहेक कुनै सहयोग पाएका छ्रैनन् । एक बर्ष अधि सम्पतीको क्षति र मृतक संख्याँको आधारमा कतिपय ब्यापारिक संघ संस्थाले केहि सहयोग गरेका थिए । तर जसको घरबाट पहिरोमा कोही पनि परेनन र सम्पती पुरै क्षती भयो त्यस्तो परिवारले अहिलेसम्म कुनै सरकारी सहयोग पाएका छैनन् ।
मांखा गाविस–१ कागुनेका रामबहादुर लामाले पहिरोमा परिवारका १३ सदस्य गुमाए । पहिरोका डरले छरछिमेकी गाउँ छाडेर हिडे । उनी चाहिँ नजिकैको म्याग्नेसाइटको भवनमा बसिरहेका छन् । भर्खरै भुकम्प पीडितले १५ हजार पाउँदा जुरे पीडित भने त्यो रकम पाउनबाट समेत बञ्चित भए । रामबहादुर भन्छन, 'हामी सँग न एक टुक्रा जग्गा छ, न घर, तर पनि सरकारले किन बेवास्ता गरेको होला ?' जुरे पहिरोमा उनको टोलका २१ घर बगाउँदा ६६ जनाको ज्यान गएको थियो । संयोगले उनी बाँचे ।
जुरे पहिरोमा मांखा, राम्चे, धुस्कुन र टेकानपुरका १४५ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । ९७ घर पहिरो भित्र परे । केहि घर डुबानमा परे र केहि चाहिँ बस्नै नसक्ने गरी जोखिममा परे । जम्मा २२० घर प्रत्यक्ष प्रभावित भएका थिए । आफनो परिवारका १३ जना सदस्य पहिरोमा गुमाएका रामबहादुर लामा भन्छन, 'अव त आश पनि मर्दै गयो । जिल्लामा जम्मा भएको रकम त अहिलेसम्म दिएनन् । केन्द्रबाट के सहयोग गर्लान र ?'
-जुरे पहिरो
लिंकको लागि:
