-रामु सापकोटा: खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि
"हरिश न्यौपाने (चितवन मेडिकल कलेजका अध्यक्ष) ले एमबिबिएसमा सिट संख्या बढाउन मेडिकल काउन्सिलको एउटै मान्छेलाई पटक पटक गरेर लगभग ६० करोड खर्च गरेका छन् ।
अब हामी प्रवेश परिक्षा भन्दा अघि नै 'स्टे' ल्याउँछौ। (अदालतमा) पेशी भदौ १९ गते छ। यदि त्यस अघि नै जाँच हुने भयो भने हामी पेशी एकहप्ता पछि धकेल्छौँ। त्यहि भएर हामीले 'इन्ट्रान्स' भएपछि मात्रै 'फुल स्टे' लिन्छौँ। बेन्च पनि मिलाउन सकिन्छ। हाम्रो केस पुनरावेदन अदालत पाटनमा हो। पाटनमा न्यायाधीस लाइनमै छन्। केस मिलाउन बसुरुउद्दिन (अन्सारी, नेशनल मेडिकल कलेजका सञ्चालक) ले पनि पैसा दिन्छन्। दुई घण्टाभित्र क्यास चाहियो भने नि उनले दिन्छन्।
नोबेलको संञ्चालक सुनिलले मलाई तिमीहरुकहाँ ७० प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुन्छन्। ती सबै विद्यार्थी मलाई ल्याइदेऊ भनिसके। पोहोर साल वीरगंञ्जले हामीलाई पनि दिएको थियो।
काउन्सिल टोली निरिक्षणबाट फर्केको १५ घण्टा भित्र कलेज सम्बन्धि कुनै पनि कागजात काउन्सिलमा मिलाएर पठाएर सकिने रहेछ।
ध्रुब पौडेल
प्रशासन प्रमुख युनिभर्सल मेडिकल कलेज, भैरहवा
……………………………………………………………………
पिजी (पोष्ट ग्रयाजुएट) मा बढी शुल्क लियो भनेर हाम्रो विरुद्ध पत्रिकाले लेखेकै हो। त्यो बेला झन् प्याक भयो, रेडियोलोजी विषयको। त्यो बेलामा इन्डियन (विद्यार्थी) को सिट एक करोडमा गएको हो। नेपालीले ८० (लाख) तिरे। यसपाली पनि पिजीमा प्याक भइसक्यो। सिट बिनै यसपाली भर्ना पाइयो। अर्को वर्ष के हुन्छ, थाहा छैन। यसपाली मेडिसिन ६८ (लाख) मा गयो। रेडियोलोजि चाँहि ८४ (लाख) मा गयो। नेपाली नै ८४ लाखमा गए ।
काउन्सिलले तोकेको एमबिबिएसको मापदण्ड अझै घटाउन अहिले पनि लागिरहेका छन्। पूर्वाधार घटाउन अहिले पनि लगेर बुझाइरहेका छन्। मैले आफै पनि पैसा लगेर बुझाएको छु। कलेज हेरेर पैसा भन्ने कुरा थियो। पछि त्यो गर्न नसकेर १५–१५ लाख रुपैँया उठाएका हुन्। बरु पछि नपुगे कुरा गर्ने कुरा भयो। पोखराको (गण्डकी मेडिकल कलेज) पैसा नभएर म आफैले हालेको छु। काठमाण्डौको केएमसीले दिएन। एनएमसिले चाँहि दियो।
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सचिव डा. प्रविण मिश्रका नाममा तिन (लाख) पुर्याएकै हो। काउन्सिलमा गजुरेललाई भाग लगाउनै पर्यो। गजुरेलका नाममा पार्टीमा धेरै पैसा गएको छ। चन्द्र भन्ने रहेछ, त्यो लिन आउथ्यो। भोलीपल्ट बिहानै पैसा लाजिम्पाट पुग्दो रहेछ।
प्रविणले हामीलाई भैरहवा कलेजको केसमा धेरै सपोर्ट गरेका हुन्। यतिसम्म की भैरहवाले पैसा नर्तिदाखेरि कलेजकालागि पैसा समेत हालेका छन्। मन्त्रालय छाडेर जानुभन्दा अघिसम्म उनले सहयोग गरे। प्रविण मिश्रसँग डाइरेक्ट कुरा गर्ने खुमा सर हो। त्यसमा डेन्टलको पनि घुसाउने कुरा भएको थियो। पछि प्रविणले मानेनन्। लाष्टाँ गएर यसो नगरम भने।
पोहोर साल किष्टको १३५ सिट बनाउँदा डेढ करोड खुवाइएको थियो। त्यसबेला काउन्सिल अध्यक्ष डा. गजुरेलले हातमा २ करोड पारे। भोली पल्ट बिहान नहुँदै पैसा लाजिम्पाट पुग्यो। बेलुका हामीसँग बिहान उता।
श्रीवास्तव (चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका तत्कालिन डिन) ले डिसिजन नदिए पनि भित्र काम चाहिँ गर्थे। डिसिजन अरुलाई गर्न लगाउने।
पोहोर साल मेडिकल कलेजको सिट निर्धारण हुँदा गजुरेलले पहिल्यै यसपाली चाँहि तपाँइको सिट घटयो है भनेर भने। पोहोर साल निरिक्षणमा गएका टोली सदस्य बिमलकुमार सिन्हालाई नोबेल संञ्चालक सुनिल शर्माले 'यदि तैले सिट घटाइस भने तँ रहँदैनस् र तेरो परिवार पनि रहँदैन, ल सिट घटाएर देखा' भनेका थिए। त्यसो भनेपछि के घट्थ्यो सिट?
भर्खरै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका डिनको पिएले फोन गरेको (हामीले वार्ता गरिरहेकेा बेला फोन आएको थियो) हो। त्रिवि अन्तर्गतका मेडिकल कलेजमा अनुगमन शुरु भयो भनेर भन्यो। निरिक्षणमा आउने टोलीललाई अलिअलि खाममा हाल्नै पर्यो। काउन्सिलमा पदाधिकारीको गोजीमा नराखि केहि काम हुँदैन।
हाम्रो कलेजको सिट घटाउने सम्बन्धि विषय पुनरावेदन अदालतमा थियो। अदालतले खारेज गरिदियो। गोपाल पराजुली र ओम प्रकाश पराजुलीको बेञ्जमा केस परेको थियो। अदालतमा केस मिलाउने काम कालु माफर्त हुन्छ। हामीले खुमा सर मार्फत कालुलाई सम्पर्क गरेका थियौँ। कालु जग्गाको कारोवार गर्ने व्यक्ति हुन्।
मेडिकल कलेजका विषयमा गोपाल पराजुलीको बेञ्चमा परेका कुनै पनि मुद्दा उनले हराएनन्। अदालतमा सिधै माथिबाट जाने हो भने रजिष्टारबाटै मिलाउनु पर्दो रहेछ। केस भाग लगाउने काम सार्र्वेच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीस (प्रधानन्यायाधीश) बाट हुन्छ। कतिपय अवस्थामा केस मिलाउन गोपाललाई मात्र पैसा दिएर हुँदैन, रजिष्टार मार्फत नै केस मिलाउनु पर्ने हुन्छ। अहिलेका रजिष्टार पनि लाइनमै छन्। भनेका ठाउँमा मुद्दा हाल्न (पार्न) सक्छन्। रजिष्टारले नै पेलपाल गरेर अघि बढेपछि बिचरा कसको के लाग्थ्यो र?
काउन्सिलमा शशि शर्मा (पूर्व अध्यक्ष) ले भाग पनि लाउँथे। उनी त्यहाँ हुँदाखेरी यसलाई यति दिने, यसलाई यति दिने भन्थे। उनले आफ्ना नाममा १० लाख माग्थे। काउन्सिलमा अनिल झा, मनोहर, प्रधान, अन्सारी (एई) र अरुले पनि लिन्थे।
आइओएममा रतेन्द्र (तत्कालिन सहायक डिन, चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान) हुँदा किष्टलाई सकारात्मक भएको लेटर दिएका छन्।
मेडिकल काउन्सिलमा रजिष्टारको भ्यालु छ। भोटिङ् राइट नभएनि भ्यालु छ। अहिले सबै बिगारेको रजिष्टारले नै हो। अख्तियारमा निवेदन हाल्ने उनै हुन। म सत प्रतिसत भन्छु आफ्ना साथिलाई मुद्दा उनैले हालेको हो। साथीलाई मु्द्दा हालेर अहिले उनी पावरमा छन्। काउन्सिलमा अब उनले कसैलाई पनि बाँकी राख्नेवाला छैनन्। हाम्रा एउटा पनि फ्याकल्टीको रजिष्ट्रेसन निलमणीले गर्देका छैनन्। भी नटराज (कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज भरतपुर चितवनको अध्यक्ष) ले भनेको मान्छ उसले। त्यहिँ भएर नटराजले ढोग्छ उसलाई। अहिले निलमणीलाई भैरहवा (युनिभर्सल) र पोखरा (गण्डकी) डुबाउनु नै छ। पहिला त रिलेसन राम्रो थियो, पछि पैसा धेरै माग्यो। माओवादी भनेर उसले मलाई शुरुमा ८० लाख (रुपैया) माग्यो।
विद्यार्थीको जाँचमा मिलाउन यहाँबाट मान्छे लैजानुपर्छ। जाँचमा सबै मिलाउन सकिन्छ। चार वटा विषयमा पास गराए त भइहाल्यो नि। कपि पनि भनेकै मान्छेकोमा पर्छ। मनाउने नै एक्जाम सेन्टरलाई हो। पैसा त तेलाई पो चाहिन्छ। पैसा मैले राखे त कामै हुँदैन।
काउन्सिलमा गजुरेललाई घुमाइ घुमाई निकाले नि त। ऐन नियमलाई पनि बलिको बोको बनाए। सचिव थु्र बालमान र उसको दाई कार्कीले सिट बढाउन लगाए। हेनुहोस् त कहाँबाट खेल खेलेर स्वाहा बनाइदिए। बिचरा गजुरेलको करिअर गयो नि। तर यो उसैले गर्दा भएको हो। फ्याकल्टी बोर्डको बैठकमा उसले कसैलाई पनि बोल्न दिदैँनथ्यो। फ्याकल्टी बोर्डमा हाम्रो कलेजबाट पनि त छन् नि। जति बोले नि बोल्थे गजुरेल। माथिबाट यस्तो लिष्ट आएको छ, यति सिट दिनु भनेर भन्थे।
(सर्वोच्च) अदालतमा कल्याण आएपछि अहिलेसम्म गइएको छैन। वकिलले खासै अप्ठ्यारो छैन भन्थे। तैपनि हाम्रो मुद्दा सरेको सर्यै छ। सबै वकिलले मिलाइहाल्छ। गोपालले मिलाइ हाल्छन्। चोलेन्द्र त झन् माइडियर मान्छे हुन्। काम एक जनासँग गर्दा हुन्छ। अदालतले भन्दिएपछि सरकारले केहि गर्नै सक्दैन। त्यो फाइनल हुन्छ। अरुले पनि त्यो मान्न परिहाल्यो। हाम्रो एउटा केस मिलाउने बेलामा प्रधानन्यायाधिस दाहि्रवाला थिए। त्यतिखेर हामीले २ करोड दिएको हो। दाहि्र आफैले लिएका हुन्।
कालु मार्फत अदालतमा कुरा मिलाउने हो। जय नारायणको नाम तपाईँले पनि सुन्नु भएको होला। जयनारायण पौडेल हो, उसको नाम। उ पोखराको हो। मान्छे चाँही ठिक छ। पैसाको मामलामा त चर्कै हो। प्रवेश परिक्षाको केसमा हामी कलेजवालाले पुनरावेदन अदालत पाटनमा ८० लाख रुपैया खर्च गरेका थियौं। यदि तपाईँले पनि केस मिलाउने हो भने, जयनारायण मार्फत जानुपर्छ। उसले काम भएपछि मात्र पैसा लिन्छ।
अहिले काउन्सिलमा सबै कुरा बिगार्ने मान्छे रजिष्टार नै हुन्। अख्तियार मार्फत लागेर सबै कुरा बिगार्ने उनै हुन्। देवदह मामलामा काउन्सिलका आफ्नै साथिहरुलाई मुद्दा हाल्ने काममा अख्तियार मार्फत लागे। सदस्यहरुलाई मुद्दा हालेर अहिले रजिष्टार काउन्सिलको पावरमा छन्। यिनले कसैलाई पनि बाँकी राख्नेवाला छैनन्। अहिले यिनी हाम्रो कलेज विरुद्ध खनिएका छन्। उनको निकटता नटराजसँग छ। हामीले तिनीसँग सम्बन्ध नबनाएको पनि हैन। पहिला हामीसँग राम्रै सम्बन्ध थियो। तर बीचमा आएर धेरै पैसा मागे। उनले हाम्रो कलेजसँग ८० लाख (रूपैयाँ) मागेका थिए। ८० माग्दा हामीले दिएनौ, त्यसपछि उनी हामी विरुद्ध लागे।
अहिले किष्ट मेडिकल कलेज बेच्न परो भनिराछन्। ५२ करोड हालेको हो रे। आठ करोड त मेरो (बालमान सिंह कार्कीको) ब्याज पनि छ। ल ६० (करोड) मा भन्देउ त भाइ भन्दै थियो मलाई।
हामीले भारतबाट फ्याकल्टीलाई दुई–दुई महिनामा क्लास लिन बोलाउने गरेका छौँ। हाम्रो हरेक विभागम एक जना प्रोफेसर अरु सबै लेक्चरर राख्ने गरेका छौँ। सबै फ्याकल्टी पुर्याउनुपर्छ भन्ने छैन।"
(युनिभर्सल मेडिकल कलेज भैरहवाका प्रशासन प्रमुख ध्रुब पौडेलसंग गरिएको कुराकानीको अडियो रेकर्ड। हामीले पौडेललाई नेपालका मेडिकल कलेजहरुमा कसरी कमजोर विद्यार्थीलाई पनि पैसा तिरेर एमबिबिएस पास गराउन सकिन्छ? एमबिसिएस कार्यक्रमका लागि काउन्सिलले तोकेको मापदण्ड खुकुलो पार्न हिजो कसलाई कसरी प्रभावित गरिएको थियो? प्रवेश परिक्षा सम्बन्धि विवाद अदालत पुग्दा मुद्धा कसरी जितियो भनेर सोधेका थियौ। यस बाहेक मेडिकल सञ्चालकहरु स्वास्थ्य मन्त्रालय, विश्वविद्यालय, मेडिकल काउन्सिल, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान, अख्तियार र अदालतमा कसरी 'काम' गर्छन भनेर जान्न खोजेका थियौ। कोष्ठमा थप विवरण उल्लेख गरेर हामीले पाठकलाई बुझ्न सजिलो मात्रै बनाएका हौ, बाँकी सवै कुरा उनकै शब्दमा उल्लेख गरिएका हुन। कुराकानीको अडियो रेकर्ड http://www.cijnepal.org.np/ मा सुन्न सक्नुहुन्छ।)
