करिव ११ करोड रुपैया खर्च गरेर सुर्खेत जिल्लामा विद्यालय भवनर शौचालय बनाउँदा जिल्ला शिक्षा कार्यालयाका कर्मचारीले झण्डै १ करोड रुपैया घूश लिएछन् । चलनचल्तीको भाषामा यसलाई ‘प्राविधिक खर्च’ भनिदो रहेछ । प्रधान्याध्यापक र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरुले भनेका छन्,‘सवैलेदिए, हामीले पनिदियौँ । 

 –सूर्य प्रकाश कँडेल: खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि

आदर्श प्रा.बि पाम्कामा निर्माण गरिएको शौचालय , ‘जहाँ प्राबिधिक पुगेनन् तर हामि पुग्यौ’

रु. २ लाख ५० हजार खर्च गरेर बनाइएको भनिएको शौचालया

आर्थिक बर्ष २०७०/०७१ मा जिल्ला शिक्षा कार्यालय सुर्खेतको विद्यालय भवन र शौचालय निमार्ण योजना बन्यो । योजना यस्तो थियो– १० लाखका दरले १३ वटा भुकम्प प्रतिरोधी भवन निमाण गर्ने, ७ लाख ५० हजारका दरले ५२ वटा दुईकोठे भवन बनाउने । ५ लाखका दरले १४ वटा भवन पुननिर्माण गर्ने । २ लाख ५० हजारका दरले ५० वटा नियमिति र ३६ वटा छात्रा शौचालय बनाउने । त्यसैगरी ९९ वटा भवन मर्मत गर्ने । यी निमार्ण र मर्मत कार्यका लागि जिल्ला शिक्षा कार्यलय सुखेर्तका नाममा नेपाल सरकारले करिब ११ करोड रुपैयाँ छुटयाएका थियो ।

जिल्लाका दुर्गम क्षेत्रमा सञ्चालन हुनुपर्ने विकास निमार्णको काममा यति ठुलो रकम कसरी खर्च हुँदो रहेछ भनेर हामीले निमार्ण अनुगमन र खर्च भुक्तानी प्रक्रियाबारे अनुसन्धान गर्‍यौ । करिव ५० वटा विद्यालयका प्रधानाध्यापक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षलाई भेट्यौ । भेटन नसकिएकाहरुसंग टेलिफोनमा कुराकानी गर्‍यौ । जिल्ला शिक्षा कार्यालय सुर्खेतका अधिकारी र प्राविधिकसंग यसबारेमा सोधखोज गर्‍यौ । स्थानीय ब्यापारीहरुसंग अन्र्तवार्ता गर्‍यौ  । हाम्रो उदेश्य यति ठुलो रकम कसरी खर्च गरिएछ भनेर जान्नु थियो ।

खोज्दै जाँदा जिल्ला शिक्षा कार्यालय सुर्खेतका कर्मचारीको कर्तुत फेला पर्‍यो । विद्यालय भवन बनाउने स्कूलका प्रध्यानाध्यापक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षसंग जिल्ला शिक्षा कार्यालय सुर्खेतका प्राविधिकहरुले खुलेआम  घूश माग्दा रहेछन् । चलन चल्तीको भाषामा यसलाई ‘प्राविधिक खर्च’ भनिदो रहेछ । ‘प्राविधिक खर्च’ माग्ने र दिने प्रचलन यति ब्यापक र सहज रहेछ कि प्रध्यानाध्यापक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षले हामीसंग हाकी हाकी भने ‘सवैले दिए, हामीले पनि दियौँ ।’

(यस मध्ये केहिको नाम र कुराकानी )

 1. Chanali school

 2. Betan- Janakalyani

3. Betan- Sovanchaur

4. Maintada- Important

5.  Ghumghare 

6.  Pamka – Aadarsa Priminary

जिल्ला शिक्षा कार्यालय सुर्खेतको लेखा श्रेस्ता हेर्दा, आर्थिक बर्ष २०७०/०७१ मा नेपाल सरकारले यस जिल्लालाई १० करोड ८९ लाख ४४ हजार रुपैया विद्यालयको भौतिक निर्माणको लागि निकासा दिएको देखियो । जसमा अन्तर्गत सुर्खेत जिल्ला भरी १० लाखका दरले १३ वटा भुकम्प प्रतिरोधि भवन बनिरहेको उल्लेख छ । ७ लाख ५० हजारका दरले ५२ वटा दुईकोठे भवन निमार्ण भइरहेका छन् भने ५ लाखका दरले १४ वटा भवन पुननिर्माण भइरहेका देखिन्छन् । यसैगरी २ लाख ५० हजारका दरले ५० वटा नियमित र ३६ वटा छात्रा शौचालय बनाइएको छ । अन्य शिर्षकमा विभिन्न ९९ वटा विद्यालय भवन मर्मत गर्न बजेट विनियोजन भएको छ । 

यी आयोजनामा जिल्ला शिक्षा कार्यालय सुर्खेतका प्राविधिकहरुले पाँचदेखि १५ प्रतिशतसम्म ‘प्राबिधिक खर्च’ लिएका छन्, कतिसंग अझै रकम लिन बाँकी छ । पैसा नदिए भवनको प्राविधिक परिक्षण नहुने, फरफारक (हिसाव फस्यौट) नहुने भनेर विद्यालय व्यवस्थापनलाई धम्क्याइएको छ ।

जोखिम हुनसक्छ भनेर हो वा किन हो प्राविधिकहरुले सदरमुकाम र यस वरिपरिका बिद्यालयसंग ‘प्राविधिक खर्च’ मागेनन् । यो मामिला थाहा पाउने एकजना सरकारी कर्मचारीका भनाइमा, ‘सदरमकामदेखि टाढाको स्कुल छ र त्यहाँको प्रध्यानाध्यापकलाई सजिलै प्रभावमा पार्न सकिन्छ भने बजेटको १५ प्रतिसतसम्म ‘प्राविधिक खर्च’ मागिएको छ । नत्र ५ देखि १० प्रतिसतसम्म भए हुन्छ भनिएको छ ।’भवन वा शौचालय निमार्णका लागि आफनो खातामा पहिलो किस्ताको रकम जम्मा हुनासाथ सम्बन्धित विद्यालयलाई माग गरिएको ‘प्राविधिक खर्च’ को ५० प्रतिशत रकम जम्मा गर्न लगाइएको छ । बाँकी रकम कार्यसम्पन्न भएपछि दिनुपर्ने शर्त छ । कुरा नमिलेका कारण केहि विद्यालयको हिसाव फस्यौट हुन बाँकी नै छ ।

नेरा प्रा.बि चनाली बाबियाचौरका अध्यक्ष मानसिह बलामिले भने, ‘हाम्रो बिद्यालयमा ७ लाख ५० हजारमा दुई कोठे भवन निर्माण गर्दा ५ प्रतिशत ‘कर’ लाग्छ भन्दै प्राबिधिक आनन्द भण्डारीले रकम बुझेका हुन् ।’ अर्को उदाहरण छ आदर्श प्रा.बि दुनि पाम्काको । विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष बालाराम वली भन्छन, ‘शौचालय निर्माणको लागि आएको २ लाख ५० हजारको १० प्रतिशतले हुने २५ हजार रुपैया प्राबिधिकलाई मैले आफ्नै हातले दिएको हुँ ।’

निमार्ण कार्य सम्पन्न भए पछि त्यसको प्रतिवेदन जिल्ला शिक्षा कार्यलयमा पेश गर्नुपर्ने र त्यसपछि बाँकि रकम विद्यालयलाई भुक्तानी दिइने गरिँदो रहेछ । तर यसरी बाँकी रकम भुक्तानी दिने दिन जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाटै प्रधानाध्यापक वा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षलाई ‘चेक बोकेर आउन’ भनिदो रहेछ । घूश खाँदा पनि आवश्यक होसियारी चाहिँ अपनाउने गरेको देखियो । प्राविधिकहरुले यस्तो चेक व्यक्तिको नाममा नभइ सम्बन्धित बिद्यालयका नाममा काटन लगाउँदा रहेछन् ता कि त्यो रकम घूश दिन निकालिएको हो भन्ने नदेखियोस ।

जिल्लाको भौगोलिक बिकटता देखाउदै जिल्ला शिक्षा कार्यालय सुर्खेतले बजेट फ्रिज नहोस भनेर सम्बन्धित बिद्यालयको बैक खातामा रकम जम्मा गरिदिएर काम सम्पन्न भएपछि खाता फुकुवा गरिदिएको रहेछ । तर भवन निमार्ण कार्य सम्पन्न गरिसकेपछि पनि प्राविधिकले पैसा नपाएसम्म बिभिन्न कारण देखाउदै बिद्यालयको हिसाव फस्र्यौट रोकिदिने गर्दा रहेछन् । विद्यालय व्यवस्थापन समितिका एक जना अध्यक्ष भन्छन, ‘काम सकिए पनि भनेजति पैसा नपाएका कारण फरफारक रोकिएर मैले लामो समयसम्म जिल्ला धाउनु पर्यो ।’ अझै पनि थुप्रै विद्यालयको हिसाव फस्र्यौट हुन बाँकी रहेको सवओभरसियर सुन्दर थापा बताउँछन् ।  

घूश लुकाउन जनश्रमदान

घूश खाएको थाहा नहोस भन्न कतिसम्म चलाखी गरिएको छ भने प्रत्येक विद्यालयलाई आफुले पाउने कुल रकमको २० देखि ४० प्रतिसतसम्म श्रमदान गर्न लगाइएको छ । अधिकांस बिद्यालयले त्यस अनुसार जनश्रमदान जुटाएका छन् । यसले जिल्ला शिक्षा कार्यालयका कर्मचारीलाई त्यो श्रमदान बराबरको रकम घूश लिन झन् सजिलो बनाइ दिएको छ । श्रमदान पछि सम्पन्न कार्यलाई हिसाब मिलान गर्दा धेरै विद्यालयबाट ‘बिनियोजित बजेट बराबरको भवन निमार्ण कार्य सम्पन्न भएको’भन्ने एकै ब्योहोराको मुल्याङन प्रतिवेदन तयार गरिएको छ । नेरा निमावि धनिगाड लेखगाँउका प्रधानाध्यापक कृष्णप्रसाद शर्माले भने, ‘हाम्रो बिद्यालयमा शौचालय निर्माण गरियो ।

किन ढाँट्नु ! झण्डै २० प्रतिशत रकम विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष मार्फत ‘प्राविधिक खर्च’ दिइएको थियो । त्यति नै रकम बराबरको जनश्रमदान गरियो । अनि शौचालय निर्माण सम्पन्न भएको प्रातिवेदन तयार पारियो । आफनो विद्यालयमा शौचालय निर्माण गरेका राधाकृष्ण प्राबि धुमघहरेका प्रध्यानाध्यापक मोहन खत्रीले पनि कुरा नलुकाइ भने ‘प्राबिधिकलाई दिइएको २३ हजार रुपैया बराबरको जनश्रमदान जोडेर हिसाब मिलान
गरियो ।’

अर्को उदेकलाग्दो कुरा जिल्ला शिक्षा कार्यालय सुर्खेतका कर्मचारीले बिद्यालयका प्रध्यानाध्यापक तथा ब्यवस्थापन समितिका अध्यक्षलाई निमार्ण सामग्री कुनै खास पसलबाटै किन्नु पर्ने नियम बनाइ दिएका रहेछन् । विद्यालयलाई कुनै खास पसलबाट सिमेन्ट, छड र कार्पेट लगायतका सामग्री किन्न बाध्य बनाइदो रहेछ । नेरा प्रा.बि पानीखोला बजेडीचौरका प्रध्यानाध्यापक शिवलाल शर्माले भने, ‘जिल्ला शिक्षा कार्यालयले भेरी इन्जिनियरिङ वर्कसपसंग सम्झौता गरेको रहेछ, त्यहि पसलबाट सामान खरिद गर्‍यौ ।’

उदाहरण कस्तोसम्म भेटियो भने बिद्यालयबाट पैसा लिएर प्राबिधिकहरु नै सम्बन्धित पसलमा भुक्तानी दिन जाँदा रहेछन् । वीरेन्द्रनगरमा दुई दर्जन भन्दा बढी हार्डवेयर पसल र इन्जिनियरिङ वर्कसप छन्, तर चार वटा ठाउँबाट मात्र सामागी्र खरिद गर्न बिद्यालयलाई बाध्य बनाइएको रहेछ । बिद्याज्वती निमाबि कुइने तातापानीका प्र.अ लालबहादुर शाही भन्छन्, ‘अन्यत्रबाट सामग्री खरिद गरेमा खाता रोक्का र फरफारकमा झमेला गर्छन । सदरमुकामबाट मेरो विद्यालय टाढा भएकोले मैले छिमेकी जिल्ला कैलालीबाट निमार्ण सामग्री ल्याएको थिए । दुई महिनासम्म खाता रोक्का गरिदिए ।’

फोटो हेरेर निमार्ण प्रतिवेदन

विद्यालय भवन निमाण भइरहँदा सुर्खेत जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा तीन जना प्राविधिक कार्यरत थिए । इन्जिनियर मनोज सुवेदी र सबओभरसियरहरु आनन्द भण्डारी र सुन्दर थापा । इन्जिनियर मनोज सुवेदीले आफुले जागिर छाडेर काठमाडौमा ‘कन्सलटेन्सी’ चलाइरहेको बताए । प्राविधिक खर्चका नाममा घूश लिएको सम्बन्धमा प्रश्न गर्दा उनले उल्टै प्रधानाध्यापक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरुलाई दोष लगाए । सुवेदीले भने, ‘प्रधानाध्यापक र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरु सदरमुकाम आइरहन्छन् । त्यो आउने–जाने खर्च मिलाउन प्राबिधिकले माग्यो भनेर मेरो नाम जोडेका हुन ।’त्यस्तै  प्राविधिक भण्डारीले आफु सर्खेत आएको दुई बर्ष पुग्न लागेको र अहिलेसम्म कसैसंग पैसा नमागेको दावी गरे ।

जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट प्राप्त जानकारी अनुसार, जिल्लाको पुर्वि भेगमा सुन्दर थापा र पश्चिमि भेगमा आनन्द भण्डारीलाई निमार्ण अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको रहेछ । यी दुवै प्राविधिकहरु मुस्किलले सदरमुकाम बाहिर जाने गर्दा रहेछन् । धेरै समय सदरमुकाम बसेर निर्माण भएको संरचनाको फोटो हेरेर प्राविधिक मुल्याङ्कन गर्ने र हिसाब फरफारक गर्ने गर्दा रहेछन् । दुई कोठे भवनलाई नक्साङ्कनदेखि निर्माणका क्रममा र निर्माण सम्पन्न हुँदासम्म तीन पटक र शौचालयलाई नक्साङ्कन र कार्य सम्पन्न भएपछि कम्तिमा दुई पटकसम्म अनुगमन गर्नुपर्ने प्रावधान रहेछ । तर सुर्खेतमा अहिले पनि बनिरहेका धेरैजसो विद्यालय भवनको निमार्ण अनुगमन सदरमुकाम वीरेन्द्रनगरका होटेलमा बसरे फोटो हेरेर गरिँदो रहेछ । 

हामीसंग प्राविधिकहरु नपुगीकन निमार्ण कार्य सकिएका विद्यालयहरुको सूची नै छ । जनकल्याणी प्राबि धौलिखाया बेतान, थारमासे स्कुल बिजौरा, नवज्वती प्रावि छाप्रे, नेरा प्रा.वि पाम्का, नेरा प्रा.वि बुटी पोखरीकाँडा, नेरा प्रा.वि साल्टाकुरा नेटा, नेरा प्राबि रुदेव पुच्मा बिजौरा, प्रावि तल्लो राहुकुल रानिवास, आदर्श प्रावि दुनि र टुनिचौर प्रा.वि पाम्कामा प्राबिधिकहरु एक पटक पनि निर्माण स्थलमा नगएको सम्बन्धित विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरुले बताएका छन् । प्राविधिक आनन्द भण्डारीले यसको बचाउ गर्दै भने ‘भौगोलिक बिकटताले गर्दा सबै बिद्यालयसम्म अनुगमनमा जान नसकिएको हो ।’

 ‘कारवाही हुन्छ’ 

प्रमुख जिल्ला अधिकारी बलदेव गौतमले ‘प्राविधिक खर्च’ माग्न कुनै हालतमा नमिल्ने बताए । उनले भने, ‘नियम अनुसार, बिद्यालयले आफुले चाहेको पसलबाट सामान खरिद गर्न पाउनु पर्दछ । नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालय अन्र्तगतको एउटा जिल्ला कार्यालयका कर्मचारीले कुनै सामग्री खरिदको लागि कुनै पसल नै तोक्न सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ अन्र्तगत टेण्डर पाएको हुनुपर्छ ।’प्रजिअ गौतमले भने, ‘यो जिल्ला शिक्षा कर्यालयले अनुदान स्वरुप दिएको योजना हो । यसमा तोकिएको मापदण्ड भित्र रहेर निर्माण गर्ने पुर्ण अधिकार बिद्यालयलाई छ । यदी प्राविधिकले कार्यालयको नाम बेचेर ‘खर्च मागेको’पाइए तत्काल कार्वाही गछौ ।’  

आफनो कार्यालय जोडिएको यो मामिला बारे भर्खरै मात्र सोही कार्यालयबाट बढुवा भएर जिल्ला शिक्षा अधिकारी भएकी दीपा हमाल औपचारिक प्रतिक्रियामै सिमित भइन । जि.शि.अ  हमाल भन्छिन, ‘निर्माण स्थलमा प्राविधिक अनिवार्य रुपमा पुग्नुपर्छ, त्यो उनीहरुको जिम्मेवारी हो । यसरी काम गर्दा जुनसुकै नाममा कसैले रकम असुलेको पाइएमा उक्त रकम तत्काल फिर्ता गर्न लगाइनेछ ।’

२०७०/७१ मा सुर्खेतका जिशिअ रहेका रामप्रसाद उपाध्याय, ‘कसैले पनि योजनाबाट पैसा खान नपाउने र यदि कसैले त्यसो गरेको भएमा कारवाहीको प्रक्रिया अगाडी बढाउने बताउँदछन् ।’ उनी २०७१ कार्तिकदेखि मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयको क्षेत्रीय निर्देशक पदमा कार्यरत छन् । उनले भने, ‘इन्जिनियर मनोज सुवेदी २०७१ माघ महिनादेखि जिल्ला शिक्षा कार्यालय सुर्खेतलाई जानकारी नदिई भागेका छन् । उनले बिभागमा गएर राजिनामा पेश गरेको बुझिएको छ । केहि गडबडको आंशका मलाइ पनि छ ।’

खुलेआम घूश

 हो, हामीले दियौ ‘प्राविधिक खर्च’

बिव्यस अध्यक्ष मानसिंह बलामी, नेरा प्राबि चनाली बाबियाचौर

पत्रकार :-   तपाइँको बिद्यालय भवनको लागत कति हो ?

अध्यक्ष :-   जिल्ला शिक्षा कार्यालयले दिएको रु ७ लाख ५० हजार ।

पत्रकार :-   प्राविधिक खर्च कति दिनु भो ?

अध्यक्ष :-   पाँच प्रतिशत कर लाग्छ भनेपछि ३७ हजार ५ सय दियौ ।

पत्रकार :- प्राविधिक को थियो ?

अध्यक्ष :-  आनन्द भण्डारी प्र.अ मिनबहादुर कठायत, जनकल्याणी प्रावि धौलिखाय

पत्रकार :- बिद्यालय भवनको लागत कति हो

प्र.अ.  :- जिल्ला शिक्षाले दिएको रु ७ लाख ५० हजार ।

पत्रकार :-  सामग्रि कहाँबाट ल्याउनु भयो ? 

प्र.अ   :-  जिल्ला शिक्षाका प्राबिधिकले तोकेको स्थान भेरी इन्जिनियरिङ्गबाट

पत्रकार :-  जनश्रमदान कति गर्नुभयो ?

प्र.अ    :-  ४० प्रतिशत गर्यौ ।

पत्रकार :-  प्राविधिक खर्च कति दिनु भो 

प्र.अ   :- पाँच प्रतिसत, मागेका छन् । अहिलेसम्म दिएका छैनौ ।

पत्रकार :- प्राबिधिक को छ ?

प्र.अ    :-  आनन्द भण्डारी प्र.अ.  गोपालप्रसाद चौधरी, नेरा निमाबि सोभानचौर बेतान

पत्रकार :-  बिद्यालय भवनको लागत कति हो ?

प्रअ   :-  जिल्ला शिक्षाले दिएको रु ७ लाख ५० हजार

पत्रकार :-  निर्माण सामाग्रि खरिद कहाँबाट गर्नुभयो ?

प्र.अ   :- २ लाख ५० हजार बराबरको सामान जिल्ला शिक्षाका प्राबिधिकले तोकोको स्थानबाट खरिद गर्यौ।

पत्रकार :-  प्राविधिक खर्च कति दिनु भो ?

प्र.अ    :-  १० प्रतिशत दियौ । यसले भवनको काम नै प्रभावित भयो । झ्रयाल र ढोका पछि जोड्यौ ।

पत्रकार :-  तपाईको बिद्यालयको प्राविधिक को ?

प्र.अ     :-   आनन्द भण्डारी

पत्रकार :-  अनुगमन कति पटक भयो ?

प्रअ     :- एक पटकपनि भएन । फोटा हेरेर हिसाब फछ्रयौट गरेको हो । प्र.अ देवबहादुर बुढा, देउती प्राबि चौखे, मैनतडा

पत्रकार :-  बिद्यालय भवनको लागत कति हो ?

प्र.अ   :-  जिल्ला शिक्षाले दिएको रु ७ लाख ५० हजार हो ।

पत्रकार :-  निर्माण सामाग्रि छिन्चुबाट खरिद गुर्नभयो कि वीरेन्द्रनगरबाट ? 

प्र.अ    :-  २ लाख ५० हजार बराबरको सामान जिल्ला शिक्षाका प्राबिधिकले तोकेको वीरेन्द्रनगरको भेरी     इन्जिनियरिङबाट खरिद गर्यो ।

पत्रकार :- प्राविधिक खर्च कति दिनु भो  ?

प्र.अ    :- ३७ हजार दिएको थिए । कति पाँच प्रतिशत भयो कि ! 

पत्रकार :- किन दिएको ?

प्रअ     :- सबै बिद्यालयले दिए । मैले पनि दिए । फेरी फेरी काम गर्नुपर्ने । पछिको पनि बाटो हेरेर नदिई भएन ।

पत्रकार :-  प्राबिधिक को को आउनु भएको थियो ?

प्र.अ    :- इन्जिनियर मनोज सुवेदी र सव ओभरसियर सुन्दर थापा । प्र.अ मोहन खत्री, राधा कृष्ण प्रावि, घुमखहरे

पत्रकार :-  शैचालय भवन बनाउने बजेट कति हो ?

प्र.अ    :-  जिल्ला शिक्षाले दिएका रु २ लाख ५० हजार ।

पत्रकार :-  प्राविधिक खर्च कति दिनु भो ?

प्र.अ    :- रु.२३ हजार बुझाएँ । १० हजार एक पटक, १३ हजार अर्को पटक ।

पत्रकार :- प्राविधिक को आउनु भएको थियो ?

प्र.अ    :- सुन्दर थापा

पत्रकार :- रकम कहाँ कसलाई बुझाउनु भयो ?

प्र.अ    :- जिल्ला शिक्षा कर्यालयमा नै गएर कार्यालयको तल दिएको । कसलाई दिए नाम थाहा छैन । नगदै दिएको

पत्रकार :- त्यो २३ हजारको हिसाब कसरी मिलाउनु भयो ?

प्र.अ    :- प्राबधिकलाई दिएको रकम भनेर कतै रेर्डकमा देखाइएन । त्यो देखाउने कुरा पनि भएन । सबैले दिँदा रहेछन्, नदिए आगामि        दिनमा  बजेट नपर्ने भन्ने सुनियो । त्यहि भएर नगदै दिएँ । विव्यस अध्यक्ष बालाराम वली , आदर्श प्राबि दुनि, पाम्का,

पत्रकार :- शैचालय को बजेट कति हो ?

अध्यक्ष :- जिल्ला शिक्षाले दिएका रु २ लाख ५० हजार ।

पत्रकार :-  प्राविधिक खर्च कति दिनु भो ?

अध्यक्ष :- २५ हजार दियौ ।

पत्रकार  :- प्राविधिक को आउनु भएको थियो ?

अध्यक्ष  :- निमार्ण स्थलमा कोही पनि आउनु भएन, फोटा हरेर पास गरिएको हो ।

पत्रकार :-  प्राविधिक खर्च कसलाई दिनु भो ?

अध्यक्ष :- नाम थाहा भएन, ठुलाबडा मान्छे संग नाम सोध्न सकिएन, जिल्ला शिक्षाको एउटा कोठामा दुई जना बसेका थिए, मान्छे पातला पातला थिए,     म प्राबिधिक हु भन्थे । उनैलाई दिए ।

पत्रकार :-  पैशा कसले दियो ?

अध्यक्ष :-  मेरो आफ्नै हातले दिएको हुँ ।