नेपाल बार एसोसिएसनसँग भ्रष्टाचारको ‘प्रमाण’ मागिरहेका प्रधानन्यायाधीश रामकुमार प्रसाद साहको बेञ्चबाट भएको एउटा आदेश केलाउने हो भने भन्न कर लाग्छ, छारो पर्नबाट प्रधानन्यायाधीशका आँखा पनि बचेका छैनन् ।

-भृकुटी राई: खोज पत्रकारिता केन्द्र

५ चैत २०७१ मा अमेरिकी नागरिक माइकल डाउबेले इमेलमा आश्चर्य प्रकट गर्दै सोधे, “यस्तो पनि हुन्छ ?” एउटा गैरसरकारी संस्था मार्फत हुम्लामा अस्पताल बनाएर जनतालाई स्वास्थ्य सुविधा दिन आफूले चन्दा संकलन गरेर पठाएको करीब रु.७ करोड अपचलन गर्ने व्यक्ति २२ फागुनमा रु.१० लाख धरौटीमा रिहा भएको सुनेर निराश भएका माइकलले इमेलमा यो प्रश्न सोधेका थिए । दुई साता ढिलो यो सूचना थाहा पाएका माइकलले इमेलमा भनेका छन् “यस्ता व्यक्तिहरूले ढिलो–चाँडो सजाय पाउनुपर्छ र पाउँछन् । नेपालको न्याय प्रणालीप्रति मेरो विश्वास छ ।”

माइकललाई नेपालको न्यायप्रणालीमा विश्वास भए पनि यो प्रकरणमा नहुनुपर्ने काम भइसकेको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतले नक्कली हस्ताक्षर सहित प्राप्त सबूद प्रमाणका आधारमा यो ठगी प्रकरणमा हुम्लाका एसे लोडेइ लामा दोषी देखिएको भनेर जेल पठायो । काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अर्जुन अधिकारीले २७ असोज २०७१ मा ‘तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट निज कसूरदार होइन भन्न सकिने अवस्था विद्यमान नहुँदा थुनामा राखेर कारबाही गर्ने’ आदेश दिएका थिए । पुनरावेदन अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय विदुरविक्रम थापा र मनोजकुमार शर्माको इजलाशले १४ कात्तिकमा अधिकारीको निर्णय सदर गरेको थियो ।

तर जिल्ला र पुनरावेदन अदालतको निर्णय उल्ट्याउँदै ‘तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट निज कसूरदार देखिन नआएको’ भनेर प्रधान न्यायाधीश रामकुमार प्रसाद साह र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेलको इजलाशले २० फागुनमा एसेलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दियो । त्यसको दुई दिनपछि उनी जेलबाट बाहिरिए ।

पहिले र अहिलेः- चित्त नेपाल मेडिकल सेन्टरको बोर्ड झिकेर राखिएको निजी कम्पनी हिड नेपाल अस्पतालको बोर्ड ।

दुर्गम हुम्लावासीको स्वास्थ्य उपचारका लागि अस्पताल बनाउन संकलन गरेको करीब ७ करोड रुपैयाँ ठगी गरेको सप्रमाण उजुरीका आधारमा जेल परेको एउटा अभियुक्त न्यून धरौटीमा रिहा हुनु अस्वाभाविक घटना थियो । हामी यसको खोजबीनमा लाग्यौं । ठगीको प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्ने काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयका वर्तमान र पूर्व कर्मचारीसँग बुभ्mयौं । जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौं, जिल्ला मालपोत कार्यालय हुम्ला, जिल्ला अदालत काठमाडौं, पुनरावेदन अदालत पाटन र सर्वोच्च अदालतका दस्तावेजहरू हे¥यौं । मुद्दाको प्रक्रियामा संलग्न अधिवक्ता, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, न्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतबाट सेवानिवृत्त केही न्यायाधीशहरूसँग छलफल ग¥यौं ।

ठगी मुद्दामा सप्रमाण समातिएको अभियुक्तलाई नाम मात्रको धरौटीमा रिहा गर्ने प्रधान न्यायाधीश समेतको बेञ्चको आदेश मुद्धाको गम्भिरता अनुसार पनि अस्वाभाविक छ । अदालती अभ्यासमा गम्भीर संवैधानिक र कानूनी प्रश्न निहित नभएको यस्तो मुद्दा विरलै मात्र प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो बेञ्चमा राख्ने गर्छन् ।

एसेले पेश गरेको एमबीबीएस उत्तीर्णप्रमाणपत्र र आफ्नो तर्फबाट त्यस्तो 

कुनै प्रमाणपत्र जारी नगरिएको बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयको पत्र (दायाँ) ।

आगामी २३ असारमा सेवानिवृत्त हुन लागेका प्रधान न्यायाधीश समेतको बेञ्चले थप प्रमाण जुटाउन लगभग असम्भव यो मुद्दामा ‘पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने नै हुनाले’ भनेर अभियुक्त छाड्न दिएको आदेशको सार्वजनिक बहस जरूरी छ । बारम्बार मुद्दाका पक्षसँग आफ्नो दाबीको आधार–प्रमाण माग्ने सर्वोच्च अदालतका सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशसँग हामीले प्रश्न गरेका छौं कि– श्रीमान् तपाईंको निर्णयको आधार के हो ? कानूनतः पनि नेपालको उपल्लो अदालतको यो आदेश उपर सुनुवाइ हुने अर्को ठाउँ छैन । अनि हामीले खोतल्यौं यो मुद्धा ।

एसेको ठगी धन्दा
अमेरिकी आर्टिस्ट माइकल डाउबेले १८ वर्षअघि गरीब देशका महिला र बालबालिकाको स्वास्थ्य र शिक्षामा सुधार ल्याउने परोपकारी मनसायले अमेरिकामा ‘चित्त अमेरिका’ नाम गरेको संस्था बनाएका थिए । त्यसपछि उनी संस्थाको तर्फबाट भारतको उडिसामा स्वास्थ्य र महिला सशक्तिकरण सम्बन्धी परियोजनामा काम गर्न थाले ।

PDF को लागि यहाँ CLICK गर्नुहोला ।

२०५४ को मंसीर महीनामा भारतको बनारस नजिकै सारनाथमा बौद्ध गुम्बामा औषधि पु¥याउन गएका बेला माइकलले नेपालको हुम्ला जिल्लाका एसे लोडेई लामालाई भेटे । एसेले आफू बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयमा एमबीसीएस गरिरहेको र चिकित्सा विज्ञानको विद्यार्थी भएकोले माइकललाई औषधि वितरणमा सहयोग गर्ने वचन दिए ।

दुई बीच निकटता बढ्दै गयो । माइकलले स्वास्थ्य र शिक्षामा पछिपरेको नेपालको हुम्ला जिल्लाका लागि पनि केही गर्ने कुरा चलाए । उनी एसेको हुम्ला प्रेमबाट साह्रै प्रभावित थिए । माइकल भन्छन्, “उसले मेरो करियर हुम्लावासीको स्वास्थ्य सेवामा विताउन चाहन्छु भन्यो । त्यसपछि अमेरिकामा चित्त अमेरिका, भारतमा चित्त भारत खोलेर काम गरिरहेको म नेपालमा पनि चित्त नेपाल खोल्न राजी भएँ ।”

एसेले नेपाल आएर २०६० साउन ५ गते दर्ता नम्बर २३ मा चित्त नेपाल नामक गैरसरकारी संस्था दर्ता गराए । काठमाडौं महानगरपालिका वडानम्बर ४ बालुवाटारमा कार्यालय रहने गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा दर्ता भएको चित्त नेपालमा एसे लोइड लामा उपाध्यक्ष भए । भीष्मजी पन्तलाई अध्यक्ष राखियो । संस्थामा रामजी पन्त सचिव, संगीता मिश्र कोषाध्यक्ष, ज्ञानु श्रेष्ठ, करुण मल्ल र गंगा उप्रेती सदस्य भए । संस्था दर्ता गराएपछि लामाले नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा आफ्नो चिकित्सकको अस्थायी दर्ता प्रमाण पत्र लिने प्रक्रिया अघि बढाए । भारतको बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयबाट डिस्टिङ्गसन श्रेणीमा एमबीबीएस पूरा गरेको कागजातका आधारमा उनले नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट १६ कात्तिक २०६१ मा ४७३४ दर्ता नम्बरको अस्थायी दर्ता प्रमाण–पत्र हात पारे ।

हुम्लामा आधुनिक अस्पताल बनाउन माइकलले सहयोग उठाउन शुरू गरे । अमेरिका र युरोपमा सहयोग संकलन गर्न ‘च्यारेटी शो’ हरू आयोजना भए । २०६० को अन्त्यदेखि माइकलले चित्त नेपाललाई सहयोग पठाउन थाले । त्यसअधि चाहिं डा. एसे लोडेई लामाको भारतमा रहेको कनारा ब्यांकको सारनाथ शाखाको खाता नम्बर क्यु ए २२, ६७८६ मा पैसा पठाउँथे । अब चित्त युएसएले चित्त नेपालको ब्यांक खातामा पैसा पठाउन थाल्यो । जून २००६ देखि अगष्ट २०१२ बीचको ६ वर्षको अवधिमा करीब ४ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर (झन्डै रु.४ करोड ५० लाख) पठाएको विवरणबाट देखिन्छ । लण्डनमा आयोजना गरिएको भव्य आर्ट शो र न्यूयोर्कमा गरिएका थुपै्र च्यारिटी शोहरूबाट यो रकम जम्मा गरिएको थियो ।

दाताको सहयोगमा हुम्लाको सिमकोटमा बनेको आधुनिक अस्पताल भवन र स्वास्थ्य सेवाका निम्ति लामबद्ध हुम्लावासी ।

यसै क्रममा पवर्तारोहणमा रुचि भएका क्यानडाका चलचित्र निर्माता टोबी मोलिन्स पनि हुम्लावासीलाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने काममा सहयोग गर्न अघि सरे । उनको परिवारले त्यहाँ शल्यक्रिया कक्ष निर्माणका लागि भनेर पहिले ४५ हजार पाउन्ड स्टर्लिङ्ग र पछि थप २० हजार पाउन्ड स्टर्लिङ्ग पठाएका थिए । माइकल भन्छन्, “यो रकम र सन् २००० यता हामीले पठाएको रकम जोड्दा करीब ७ लाख अमेरिकी डलर हुम्लावासीको लागि आएको छ ।” यो करीब रु.७ करोड हुन आउँछ ।

हुम्लामा अस्पतालका लागि तीन वटा आधुनिक भवन बने । २०६० देखि चित्त नेपाल अन्तर्गत चित्त मेडिकल सेन्टर सञ्चालनमा आयो । यसभित्र क्रमशः शल्यक्रिया कक्ष र आकस्मिक वार्ड सहितको १५ शैय्याको सुविधा थपिंदै गयो ।

हुम्लामा अस्पताल बनाउने दाताको भावनालाई डा. एसेले राम्ररी उपयोग गरेको दाता र उनीबीचको इमेल संवादबाट थाहा हुन्छ । डा. एसेले पटक पटक थप पैसा मागेको देखिन्छ । सन् २००१ को मार्चमा १५ हजार ८०० अमेरिकी डलर खर्च गरेर आठ वटा कोठा र एउटा ट्वाइलेट बनाएलगत्तै एसेले मजदूरलाई दिनुपर्ने भनेर अरू २५ सय अमेरिकी डलर माग गर्छन् । त्यसपछि फेरि जग्गालाई घेर्न पुनः खर्च हुने भनेर थप पैसा माग्छन् । सोही वर्षको जून महीनामा उनले सिमकोटमा जग्गा र दुईतले भवन निर्माण गर्न अरू ४० हजार अमेरिकी डलर चाहियो भनेर माइकललाई इमेलमा भनेका छन् ।

मोडिएको बाटो

२०६९ जेठमा चित्त अमेरिकाको तर्फबाट हुम्लामा स्वास्थ्य शिविर चलाउन स्पेनकी चिकित्सक मार्टा मिकेल फेइग सिमकोट पुगिन् । त्यहाँ दुई महीना बस्दा उनलाई डा. एसे माथि शङ्का लाग्यो । उनले थाहा पाइन् कि एसेसँग सामान्य चिकित्सा विज्ञानको ज्ञान समेत छैन । डा. एसेले बिरामीलाई सिफारिश गरेको औषधि र रोगबीच कुनै तालमेल थिएन । अल्ट्रा साउण्ड चलाउने तरीका उदेकलाग्दो थियो । कतिसम्म भने एसेले एकै दिनमा १०० जनाका दरले अप्रेसन गर्ने योजना फेइगलाई सुनाए । शिविर संचालनका क्रममा एक महीना सिमकोट बसेकी फिजिसियन मार्टा फेइगले भनिन्, “डा. एसे लोइड लामालाई एउटा शल्यक्रिया कक्षमा एक दिनमा १०० वटा अप्रेसन हुनै सक्दैन भन्ने सामान्य ज्ञान समेत थिएन ।”

माइकललाई शङ्का लाग्यो । आफ्नो वकीलसँग सल्लाह गरे । सूचनाको हक सम्बन्धी कानून प्रयोग गरेर बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयसँग डा. एसे लोइड लामाको प्रमाण–पत्रको आधिकारिकता सोधे । विश्वविद्यालयले २७ पुस २०६९ मा डा. एसेले दाबी गरेको ‘रोल नम्बर ०६८४२, दर्ता नम्बर ३४९९१ भएको एमबीबीएस उत्तीर्ण गरेको प्रमाण–पत्र र मार्कशीट यो बिश्वविद्यालयबाट जारी नगरिएको’ भन्ने जवाफ दियो ।

माइकल छाँगाबाट खसे झैं भए । यत्रो वर्षको संगत र लगानी दुवै धरापमा परेको क्षण थियो त्यो । एसेको योग्यतामा स्वयंसेवकहरूले पहिल्यैदेखि प्रश्न उठाए पनि माइकलको अति विश्वासका कारण त्यो चासो सधैं बेवास्तामा परेको थियो । अब आएर मात्रै उनले थाहा पाए आफ्ना अभिन्न डाक्टर साथी सामान्य स्वास्थ्यकर्मी समेत होइनन् । २०६९ असोजदेखि अस्पताललाई आर्थिक सहयोग पठाउन छाडे । चित्त अमेरिकाले चित्त मेडिकल सेन्टर हुम्लालाई वार्षिक लगभग ९० हजार अमेरिकी डलर पठाउने गरेको थियो । त्यो रोकियो ।

अर्को नयाँ कुरा थाहा भयो । चित्त नेपालका नाममा भएको लेखा परीक्षण नक्कली रहेछ । चित्त नेपालकी एक  कार्यालय सहायकका भनाइमा, लेखा परीक्षक कहिल्यै कार्यालयमा देखिएनन् । एसे र अडिटरको मिलेमतो थियो । कहाँ कसरी अडिट गर्थे थाहा भएन । उनलाई एउटा कुरा थाहा थियो । संस्थाकी कोषाध्यक्ष सानु लामा वर्षभरिका लागि एकै पटक चेकमा हस्ताक्षर गरेर एसेलाई दिने गर्थिन् । आफूले हस्ताक्षर गरेको चेक र त्यस सम्बन्धी कुनै कागजातबारे उनलाई चासो थिएन ।

चित्त नेपालका मनकारी डाक्टरको भेषमा उदाएका लामाले नगद जुटेपछि अस्पताल बनाउन किनेको जमीन आफ्नै बाबु छिरिङ लामा (७०) को नाममा राखेका रहेछन् । संचालक समितिमा पनि नातागोता र आफन्तहरू रहेछन् । १७ वैशाख २०६३ देखि १६ कात्तिक २०६९ सम्म चित्त नेपालमा उनको एकलौटी राज थियो । उनी अध्यक्ष बाँकी सबै उनका आसेपासे । जब उनको डाक्टरी प्रमाण–पत्र नक्कली भएको र चित्त नेपालको सम्पत्ति निजी नाममा राखेको कुरा खुल्यो उनले पदबाट राजीनामा दिए । केही समय उपाध्यक्ष भए, कागजी रूपमा जोगिन त्यो पदबाट पनि राजीनामा गरे । अनि संस्थाको नामै बदलिदिए । चित्त नेपालबाट ‘हिड नेपाल’ नाम गरेको नयाँ कार्यसमितिमा पनि सबै उनकै मानिस छन् ।

माइकल भन्छन्, “अस्पतालको विस्तारसँगै स्वास्थ्य सेवालाई सिमकोट भन्दा दुर्गम गाउँहरूसम्म लैजाने हाम्रो योजना थियो । उनी सेवा विस्तार भन्दा बढी सिमकोटको अस्पताल भवन विस्तारमा जोड दिन्थे । यसमा हामीबीच मतभेद भयो । अहिले बुझ्दै जाँदा उसको दाउ त त्यहाँ आफू र आफ्नो परिवारको लागि होटल बनाउने पो रहेछ ।”

भौतिक पूर्वाधार तयार भएपछि चित्त अमेरिका र दाताहरूको प्रभावबाट मुक्त हुन उनले संस्थाको नाम बदले । अस्पतालको जग्गा र भवन सहितको सबै सम्पत्ति एसे लोइड लामाको कब्जामा पुग्यो । यसरी हुम्ला जस्तो दुर्गम जिल्लामा स्वास्थ्य सेवा दिने उद्देश्यले शुरू भएको परोपकारी काम एकजना ठगको कारण गम्भीर दुर्घटनामा परेको छ ।

२० फागुन २०६९ मा माइकलले एसेलाई कारबाही गरी सम्पूर्ण सम्पत्ति हुम्लामा अस्पताल बनाउने काममा प्रयोग गर्न माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी गरे । नेपालका विभिन्न ब्यांकमा रहेका चित्त नेपालका खाता रोक्का गरिए । जहाँ अहिले पनि करीब दुई करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने अनुमान छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कारबाही अगाडि नबढाओस् भनेर एसेले सकेजति गरे । यो प्रक्रियामा संलग्न एक जना कर्मचारीका भनाइमा, त्यहाँ उनले बीस लाख रुपैयाँसम्म अफर गरेका थिए । उनको कर्मचारीसँग कतिसम्म मिलेमतो थियो भने बयान दिन कार्यालय आएपछि पहिल्यै उनले ‘थुनिन सक्ने’ सूचना पाएर कार्यालयबाटै फरार भए । तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्तराज गौतमले एक घण्टाभित्र पक्राउ नगरे कर्मचारीको जागीर खाइदिने धम्की दिएपछि प्रहरीले उनलाई तत्कालै पक्राउ गरेको थियो । प्रजिअ गौतमले यसबारे थप बताउन चाहेनन् ।

एसेले अदालतमा पैसा आफूले मात्रै होइन माइकलसँग मिलेर खाएको बयान दिए । माइकलले चित्त नेपाललाई पठाएको पैसा यहाँ आएर झिक्न लगाएर रु.३ करोड ४० लाख फिर्ता लगेको भनेर एसेले त्यसको भर्पाइ पेश गरे । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले त्यो हस्ताक्षर केन्द्रीय प्रहरी विधिविज्ञान प्रयोगशाला र राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशाला पठायो । दुवै निकायले एसेले प्रस्तुत गरेको भर्पाइको हस्ताक्षर वास्तविक नभएर ‘स्क्यानिङ्ग कपी’ भएको रिपोर्ट दिए । एसे पक्का ठग हुन् भन्न अब अरू कुनै प्रमाण खोज्नु जरूरी भएन ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन जिल्ला प्रहरी कार्यालय हनुमानढोकामा पठायो । त्यहाँबाट सबूद प्रमाणसहित उनलाई काठमाडौं जिल्ला अदालत लगियो । जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले उनलाई थुनामा राख्ने आदेश गरेर परोपकारी कामका लागि दाताहरूले गरेको सहयोगमा आँखा लगाउनेलाई कारबाही गर्ने जनाउ दिए । तर कसरी हो, एसे सर्वोच्च अदालत, त्यो पनि प्रधान न्यायाधीश सहितको बेञ्चको आदेशले रिहा हुन सफल भए । हामीले रिहाइ प्रकरण र परोपकारी कोषको सम्पतीका वारेमा एसेको धारणा जान्न खोज्यौ । इमेल र टेलिफोनबाट सम्पर्क गर्ने हाम्रो प्रयास सफल भएन ।

आशा र अपेक्षा

अहिले पनि दाताहरू एसे र उनका मतियारलाई कारबाही होस्, हुम्लावासीहरूको सही प्रतिनिधित्व सहित चित्त नेपालको बोर्ड बनोस् र त्यो सम्पत्ति चित्त नेपालका नाममा आओस् भन्ने चाहन्छन् । फर्र्काएर लैजाने उनीहरूको मनसाय छैन । माइकल भन्छन्, “अदालतले कुनै पनि हालतमा यो अस्पतालको जिम्मा अहिलेको बोर्डलाई दिन हुँदैन, किनभने यसमा एसेको भाइ लगायत अरू निकट व्यक्तिहरू मात्रै छन् ।” उनका भनाइमा, “अस्पतालको सेवा सुचारु गर्न सके, अझै पनि जुटेको सहयोग खेर जाँदैन र हुम्लावासीले आफ्नै जिल्लामा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउन सक्छन् ।” माइकल नेपाल आएर यसका लागि काम गर्न पनि नसक्ने अवस्थामा छन् । ‘मुद्दामा थप अनुसन्धान गर्न निज अमेरिकन नागरिकलाई समेत नियन्त्रणमा लिनुपर्ने’ भन्ने जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालय काठमाडौंको रायका कारण उनी नेपाल आउन सकिरहेका छैनन् ।

यसअघि यस्तै एउटा विवादमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलाशले परोपकारको उद्देश्यले स्थापना भएको संस्थाको सम्पत्ति अरू कुनै संस्थाको बनाउन नपाइने आदेश दिएको थियो । जापानी दाता डा. ताकाजी यामागुचीले पोखरामा गरीब, असहाय र विपन्नका लागि स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्न सहयोग गर्न ‘बुद्ध फाउण्डेसन पोखरा नेपाल’ नाम गरेको गैरसरकारी संस्थासँग सम्झौता गरेर सहयोग पठाए ।

तर सो संस्थाका सञ्चालक डा. धर्मराज श्रेष्ठले ‘बुद्ध हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रालि’ नाम गरेको निजी कम्पनीमा सो सम्पत्ति सार्न खोजेपछि त्यो विवाद सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । १४ असोज २०६७ मा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीशहरु खिलराज रेग्मी, सुशीला कार्की र प्रकाश वस्तीको पूर्ण इजलाशले ‘बुद्ध फाउण्डेसन पोखरा नेपालको नाउँमा प्राप्त हुन आएको आर्थिक सहयोग एवं स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित उपकरणहरू कुनै पनि बहानामा व्यापारिक उद्देश्यद्वारा स्थापित निजी स्वामित्व भएको बुद्ध हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रालिले उपयोग गर्न नपाउने’ भनेको थियो । सर्वोच्च अदालतको यो नजिरले हुम्लावासीको स्वास्थ्य उपचारका लागि जुटाएको सहयोग खान खोज्नेहरू सफल नहोलान कि भन्ने आशाको त्यान्द्रो बचाइराखेको छ ।  

एसे ठगी प्रकरण त्यो नजिर योभन्दा अलिक भिन्न पनि छ । अहिलेसम्म कति सम्पत्ति संस्थाका नाममा छ र कति व्यक्तिका नाममा भन्ने स्पष्ट छैन । संस्था पनि पूर्ण रूपमा उनको कब्जामा भएकोले चित्त नेपालको लगभग सबै सम्पत्ति उनको निजी जस्तै भएको छ । यस अवस्थामा भोलि जिल्ला अदालतले एसेलाई दोषी नै ठहर गरे पनि धरौटी माया मारेर उनी पलायन हुनसक्ने सम्भावना छ । जसले हुम्लावासीलाई झन् निराश मात्र बनाउनेछ ।

बक्स १
एसेको हुम्ला पाटो
एसेको हुम्ला पृष्ठभूमि रोचक छ । गाउँमा बच्चा हुँदा हरिचन्द्र लामा भनेर बोलाइने एसे न्यून आर्थिक हैसियत भएको परिवारका सदस्य थिए । उनका सहपाठी धर्मानन्द लामाका भनाइमा, “दुई हलगोरुले भ्याउने उनको पुख्र्यौली जमीन थियो ।” जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुम्लाबाट लिइएको नागरिकतामा उनको जन्म मिति २०३५ साल साउन ५ गते लेखिए पनि उनी २०३२ सालमा जन्मेका हुन् । उनकी दिदी नाता पर्ने कार्साङमा लामाको भनाइमा, “एसे लोडेई सानैदेखि छट्टु स्वभावका थिए ।”

बनारस पढ्न गएका एसेले एकाएक आफूलाई डाक्टर भनेर चिनाउन थालेपछि उनका छरछिमेकी छक्क परेका थिए । उनीसँग कक्षा १ देखि ५ सम्मसँगै पढेका धर्मानन्द लामा भन्छन्, “यति छोटो समयमै कसरी डाक्टर भयौ ? तिमीसँगैका साथी त भर्खर आइएस्सी पढ्दै छन् त भतिज भनेर आफूले सोध्दा एसेले पढ्नेले जसरी पनि पढेर देखाउँछ भनेर टारेका थिए ।” धर्मानन्दका भनाइमा “उसले आइएस्सी सकेको एक वर्षमै एमबीबीएस गरें भन्यो । मानिसले पत्याए । गल्ती त्यही भयो ।”

अहिले उनको बसाबास काठमाडौमा छ । एसेले बनारसमै तिब्बती मूलकी केटीसँग विवाह गरेका थिए । बनारसमा उनको दुई तले घर छ । एक छोरा र एक छोरी भएकी पहिली श्रीमती पनि त्यही घरमा बस्छिन् । हुम्लावासी उनको यो प्रगतिमा माइकल डाउबेको समेत हात रहेको ठान्छन् ।

बक्स २
बार बेञ्च झगडा
यही बेला सर्वोच्च अदालत र नेपाल बार एसोसिएसन बीच अदालतमा रहेको भ्रष्टाचारको प्रमाण माग्ने र दिने÷नदिने विवाद चुलिएको छ । अदालतमा भ्रष्टाचार बढेको भनेर विवाद भइरहेको अवस्थामा ५–७ चैतमा चितवनमा भएको नेपाल बार एसोसिएसनको राष्ट्रिय भेलाले त्यस विरुद्ध कडा शब्दमा प्रस्ताव पारित ग¥यो । सामान्यतया ‘न्यायालयमा विकृति विसंगति मौलाएको’ भनेर नरम भाषामा बोल्ने बारले सम्भवतः पहिलो पटक कडा शब्दमा ‘भ्रष्टाचारमा मुछिएका न्यायाधीशलाई कारबाही नगरी समग्र न्यायपालिकालाई दूषित बनाउने कार्यप्रति सम्मेलनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको’ भन्यो । नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष हरिकृष्ण कार्की भन्छन्, “हामीले पटक पटक विकृति र विसंगति भन्ने शब्द प्रयोग ग¥यौं । अब भन्ने बेला भयो कि यसभित्र भ्रष्टाचार शब्द पनि पर्छ ।”

यो गम्भीर आरोपको बचाउ गर्न प्रधान न्यायाधीश रामकुमार प्रसाद साहले नयाँ शैली अपनाए । आफ्नो निजी सचिवालय मार्फत विज्ञप्ति जारी गर्न लगाए । नेपाल बार एसोसिएसनका केही पदाधिकारी र बारसँग कुनै प्रमाण भए उपलब्ध गराइदिन माग गरे । उनको त्यो माग असंवैधानिक थियो । किनकि प्रधान न्यायाधीशको निजी सचिवालयलाई नेपालको संविधान र कानूनले कुनै न्यायाधीशमाथि भ्रष्टाचारको प्रमाण माग्ने, अनुसन्धान वा अभियोजनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने जिम्मेवारी दिंदैन । यो काम न्यायपरिषद्को हो । बार अध्यक्ष कार्की भन्छन्, “प्रमाण देऊ म कारबाही गर्छु भन्ने प्रधान न्यायाधीशको भनाइ देखियो, हामीले तपाईंलाई कारबाही गर्ने अधिकारै छैन, न्यायपरिषद्ले मागेमा उपलब्ध गराउन तयार छौं भन्यौं ।”

सर्वोच्च अदालत र नेपाल बार एसोसिएसन साँच्चिकै गम्भीर छन् र उनीहरूबीच अहिले भइरहेको प्रश्नोत्तर सार्वजनिक खपतका लागि मात्रै होइन भने एसे लोडेई लामाको रिहाइ प्रकरण भ्रष्टाचार र अनियमितता छानबीनका लागि एउटा गतिलो आधार बन्न सक्छ । स्वास्थ्य उपचार नपाएर अकालमै मर्नुपर्ने हुम्लावासीलाई गुन लाउन मात्रै होइन, न्यायालयको शुद्धीकरण प्रक्रिया अघि बढाउन स्वयं सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशलाई उत्तरदायी बनाउन पनि यो काम जरूरी छ ।

(२२–२८ चैत २०७१ को हिमाल खबर पत्रिकामा प्रकाशित)