स्वतन्त्र राज्य गुमेपछि कीर्तिपुरवासीले चलाएकोे राज्य पुनप्र्राप्तिको अभियान अहिले नेवाः स्वायत्त प्रदेशको मागमा पुगेर अडिएको छ । कीर्तिपुरेहरू पृथ्वीनारायण शाहसँगको हारको बदला नेवाः स्वायत्त प्रदेश प्राप्त गरेर लिने निरन्तर अभियानमा छन् । त्यसैले कीर्तिपुरेको माग र राजनीति एकल पहिचानसहितको संविधानका पक्षधर समूहको प्रतिनिधि आवाज बन्न पुगेको छ । दोस्रो संविधानसभाका सदस्यहरू र कीर्तिपुरेबीच यसै मुद्दामा राजनीतिक द्वन्द्व चलिरहेको छ । यसै द्वन्द्वको भुमरीबाट निस्कने निष्कर्ष र सहमतिबाट ‘नेपालको संविधान’ को निर्माण र संक्रमणकाल समाप्त भएर शान्तिकाल शुरू हुनेछ ।  

-भानु बोखिम: खोज पत्रकारिता केन्द्र

DPF को लागि यहाँ CLICK गर्नुहोला । 

कीर्तिपुरे बूढापाकाहरू भन्छन्, “काठमाडांै उपत्यकामा शाहवंशको शासन आएपछि, नेपाल भाषी समुदायमा एउटा उक्ति चल्यो—सा कुविया लाय्कुया छु च्यूता ? (मल बोक्नेले दरबार (राजनीति) को के चिन्ता गर्नु ?) जसको प्रष्ट अर्थ थियो, उपत्यकाका आदिवासी रैथाने समूहले राजनीतिबाट टाढा रहनु 

वि.सं. १८१४ तिर मल बोक्ने समूह भन्नाले स्थानीय ज्यापू किसान समुदायलाई जनाउँथ्यो । उनीहरू दरबार र भारदारको अह्रन–खटनमा जोतिन्थे । संस्कृतिविद् प्रयागमान प्रधान भन्छन्, “शाहकाल आएपछि ज्यापूहरूको राजनीतिक पहिचान रहेन । यसपछि चाहिं कीर्तिपुरेहरूले राज्य गुमाएको महसूस गरे, अनि आफ्नै स्वायत्त राज्य स्थापना गर्ने अभियान चलाए ।”

२०६२÷६३ सालको जनआन्दोलनले २४० वर्षे शाह शासनलाई नेपालबाटै समाप्त गरिदियो । २०६३ सालमा शाहवंशका अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्रले नेपालको शासन त्याग गरेपछि पुरानो लोकोक्तिमा एकाएक परिवर्तन आयो । अचेल युवा कीर्तिपुरेहरू भन्छन्, ‘सा कुविउ ब्वोलँ देयु कुबी फू’ (मल बोक्नेले पनि राजनीतिक गर्न सक्छन्) । यही फेरिएको उक्तिको आधारमा कीर्तिपुरेहरू नयाँ पहिचान बनाउन लागिपरेका छन् ।
शाहकालअघि, इ.सं. १२०० तिर आएका मल्ल राजाहरूले पूर्ववर्ती लिच्छवि शासकलाई धपाएर उपत्यकामा शासन शुरू गरे । लिच्छविहरूले चाहिं किराँती शासकलाई धपाएका थिए । लिच्छवि र मल्लहरू दुवै समूह हालको भारतको उत्तरप्रदेशमा पर्ने मल्लदेश र लिच्छवि गणतन्त्रका शासक थिए ।

प्राचीन उपत्यकामा बौद्धमार्गी र तन्त्रवादी किराँती संस्कृति थियो । लिच्छवि र मल्लहरूले संस्कृत भाषा, हिन्दूधर्म तथा मागधी, अवधी र पाली भाषालाई भिœयाए । तर यिनले स्थानीय भाषा र संस्कृतिलाई पनि प्रवद्र्धन गर्दै लगे । मल्ल र लिच्छविहरू स्थानीय जातिसँग भाषिक र सांस्कृतिक आधारमा एकरूप जस्तै भए । त्यसैले इ.सं. १८२५ तिर पृथ्वीनारायण शाहले उपत्यकामा हमला गर्दा मल्ल राजाहरूले स्थानीयको साथ पाए ।

तर मल्लहरू पराजित भए । तथापि उनीहरूले स्थानीय समूहलाई शाह विरोधी मोर्चामा उभ्याइरहे । ज्यापू महागुठीका केन्द्रीय अध्यक्ष राजभाइ जःकमी भन्छन्, “गोर्खालीहरू राज्य विस्तारमा लागेकाले हिंस्रक थिए । तिनले स्थानीय भावनालाई बुझदैनन् भनेर आदिवासीहरू जति विरोधी मोर्चामा बसे ।”

यहींबाट शाह शासन र आदिवासीबीच राजनीतिक र सामाजिक अस्तित्वको लागि द्वन्द्व शुरू भयो । कीर्तिपुरेले तीनपटकसम्म गोर्खालीलाई विफल तुल्याए, सफल कीर्तिपुरेले यो लडाइँको नेतृत्व लिए । यी दुई शक्तिबीच कहिल्यै मधुर सम्बन्ध बनेन । अहिले यही द्वन्द्व अर्को स्वरूपमा संविधानसभाको बैठकमा पुगेको छ ।

द्वन्द्वको नयाँ रूप
अहिले कीर्तिपुरेले स्वायत्त राज्य (नेवाः राज्य) र एकल पहिचानसहितको संविधानको माग गर्दैछन् । उनीहरू भन्छन्, “उपत्यकाका आदिवासी भनेकै नेपाल भाषीहरू हुन् । हाम्रो पहिचान, भाषा र संस्कृतिलाई पुनरुत्थान गर्न नेवाःराज्य चाहिन्छ ।”

तर कीर्तिपुरमा धेरै परिवर्तन आइसक्यो । कीर्तिपुरबाट निर्वाचित सभासद् राजन केसी भन्छन्, “भाषा, संस्कृति जातिको आत्मा हो, यसको रक्षा गर्नुपर्र्छ । तर त्यसैको नाममा नेवाःस्वायत्त राज्य माग्न मिल्दैन ।”

गोर्खालीहरूले उपत्यकामा हमला गर्दा काठमाडांै, भक्तपुर, पाटन र कीर्तिपुर राज्यका धेरै सर्वसाधारणले ज्यान गुमाएका थिए । त्यस युद्धमा मारिनेहरूका सन्तानले अहिले राजनीतिक मोर्चा कसेका छन् । उनीहरू भन्छन्, “युद्धविराम भएपछि पनि गोर्खाली सेनाले अत्याचार गरेकाले कीर्तिपुरेहरूमा बदलाको भावना आएको थियो ।” इतिहासकार श्रीकृष्ण आचार्य भन्छन्, “गोर्खाली फौजले कीर्तिपुरेलाई आत्मसमर्पण गराउन पाकेको बाली उठाउन नदिएकै हुन् । तर पराजित भएपछि, उनीहरू विरुद्ध कुनै अमानवीय व्यवहार भएन ।”

तर कीर्तिपुरेहरू भन्छन्, “गोर्खाली सेनाले कीर्तिपुरेहरूको नाक–कान काटेर १७ धार्नी पु¥याएका थिए रे !” यो बहस र विवाद चलिरहेकै छ । इतिहासकार प्रयागमान प्रधान भन्छन्, “सत्ताका इतिहासकारले शाहवंशको कर्तुत ढाकछोप गर्न खोजे पनि स्वतन्त्र विदेशीहरूले लेखेको इतिहासमा कीर्तिपुरेको नाक काटिएको तथ्य प्रमाणित छ ।” यस विवादले कीर्तिपुरेहरू र नवआगन्तुक समूहबीच गहिरो द्वन्द्व चलेको छ ।

पुरानो हिसाब

लिच्छवि र मल्लकालमा उपत्यकामा प्रवेश पाएको संस्कृत भाषा, हिन्दू संस्कृति, हिन्दू देवताका जात्रा तथा भजन र नृत्यहरू यहाँका आदिवासीहरूमा भिजेको छ । मल्लकालमै लागू भएको वर्णाश्रम प्रथा पनि यहाँ चलिरहेकै छ । उसबेला स्थानीय समुदाय अशिक्षित हुँदा तिनको विरोध भएन, हुर्कियो, फैलियो ।

ने.सं. ८९५ (वि.सं १८३३) मा नेपाल—तिब्बतबीच व्यापार–सन्धि हुँदा प्रतापसिंह शाहले नेपाल भाषा प्रयोग गरे । रणबहादुर शाहले नेपाल भाषामा तमसुक लेख्न छूट दिएर अड्डा–अदालतमा चलाए । तर यिनीपछिका राजाहरूले नेपाल भाषा र संस्कृतिलाई कुनै महŒव दिएनन् ।

तर वि.सं. १९६० मा चन्द्रशमशेरले नेपाल संवत् हटाएर विक्रम संवत् लागू गरेपछि भने नेवार समुदायले आफ्नो संस्कृतिमाथि प्रहार भएको महसूस गरे । राजभाइ जःकमी भन्छन्, “त्यसपछि हाम्रो राजनीतिक अधिकार खोसियो, भाषा र संस्कृति उपेक्षित भयो ।” अर्का इतिहासकार काशीनाथ तमोट जोड्छन्, “शाहकालमा आएर खस भाषाले न्यायालय र प्रशासनमा कब्जा जमाएपछि नेपाल भाषा अलपत्र पर्न गयो ।” तर इतिहासकार महेशराज पन्त भन्छन्, “नेपाल भाषा र संवत् प्रयोगमा रोक लगाउने कुनै इस्तिहार जारी भएको पाइँदैन । तर सत्ताको प्रभाव परेर नेपाल भाषा खुम्चियो । अहिले नथोपरिए पनि अंग्रेजी भाषाले प्रभाव बढाएको जस्तै त्यसबेला खस भाषा फैलन गयो ।”

स्थानीय समूहमा असन्तोष हुँदाहुँदै काठमाडांै उपत्यकामा आधुनिकता भित्रियो । नवआगन्तुकहरू बढेर टुँडिखेल, भृकुटीमण्डप तथा सिंहदरबार जस्ता कलाकृति स्थापना गरे । अनि आदिवासी कलाकृति ओझ्ेलमा परे । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिविवि) को लागि कीर्तिपुरको जमीन अधिग्रहण गरियो । त्यसमा आठ रोपनी खेत गुमाएका रामकृष्ण महर्जन भन्छन्, “त्रिविविले सबै खेत लिइदियो । सुकुम्बासी बनाइदियो ।”

यसपछि पनि कीर्तिपुरेहरू माथिको अन्याय रोकिएन । २०१३ र २०३५ सालमा गरी त्रिविविले उनीहरूको तीन हजार ७०० रोपनी जमीन लियो । उनीहरू भन्छन्, “त्रिविविमा नोकरी दिने लोभ देखाएर जमीन लियो, अहिले जमीन पनि छैन, नोकरी पनि छैन ।” यसपछि त्रिविवि र कीर्तिपुरवासीबीच बेलाबखत हिंसात्मक द्वन्द्व हुन थाल्यो । यस द्वन्द्वले राज्यसँग पुरानो हिसाब खोज्न बाटो दियो ।  

अन्यायको विरोध

२०१५ सालमा सरकारले भृकुटीमण्डप, टुँडिखेल आदि बनाउँदा पनि किसानको जग्गा लियो । अहिलेको सैनिक मुख्यालयमा तीन रोपनी जग्गा परेका विपिन्द्र महर्जन भन्छन्, “सरकारले किसानको जरै उखेलिदियो । पुरानो बसपार्क, भृकुुटीमण्डप बनाउन हाम्रो खेत लियो, अहिले व्यापार चलाएको छ । हरिसिद्धिका किसानको ५०० रोपनी जग्गा कौडीको मोलमा लिएर करोडौंमा अरूलाई बेचिदियो । किसानलाई अन्याय गरे ।”

राणाकालमा उपत्यकामा झरा वनेगु (ज्याला नलिई सामाजिक वा सामुदायिक काम गर्ने) चलन थियो । शासकको आदेशमा, वर्षमा एक दिन घरलौरी एक जना भीमफेदी गएर काम गर्नुपथ्र्यो । नजानेले दण्ड पाउँथे । त्यसबेला कीर्तिपुरेले मोर्चा कसेर अवज्ञा गरे । तर राज्यले दबाब बढाउँदै लग्यो ।    

विस्तारै अड्डा, अदालत, प्रशासन तथा शिक्षा क्षेत्रबाट नेपाल भाषा उखेलिंदै गयो । कीर्तिपुरे र राज्यबीच द्वन्द्व बढ्यो । २०१७ अघिसम्म रेडियो नेपालमा नेपाल भाषामा कार्यक्रम चल्दथ्यो । पञ्चायत आएपछि त्यो पनि बन्द भयो । नेवाः देय दवुका अध्यक्ष नरेश ताम्राकार भन्छन्, “पञ्चायतकालमा रेडियो नेपालमा पैसा तिरेर पनि नेपाल भाषामा विज्ञापन बजाउन दिइएन ।”

२०५८ मा प्रशासन तथा न्याय क्षेत्रमा नेपाल भाषा प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने माग उठ्यो । तर सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदियो । अनि यहाँका आदिवासीहरूले एकल पहिचानसहितको संघीयताको नारा उठाउन थाले । जसमा नयाँ पुराना सबै द्वन्द्व जीवित भएर आए ।

स्वायत्त राज्यको माग

नेवाः स्वायत्त राज्यको मागले आदिवासीको राजनीतिक अधिकारको वकालत गर्छ । अभियन्ताहरू भन्छन्, “आदिवासीको पसिनाले यो देश बनेको हो । तर शासकहरूले उचित व्यवहार गरेनन् । आदिवासीलाई न्याय भएन । यसैकारण नेवाः स्वायत्त राज्यको माग गरिएको हो । नेवाः स्वायत्त राज्य कायम भएमा, कम्तीमा हामीमाथि कसैले पनि मनोमानी गर्न पाउने थिएनन् ।”

मंकाः (साझ) संघर्ष समितिको राजनीतिक अवधारणा छ, “आफ्नो रोजाइको राजनीतिक प्रणाली र आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक मामिलाका सम्बन्धमा निर्णय लिन र कार्यान्वयन गर्न पाउनु सार्वभौम नेवारहरूको संवैधानिक अधिकार बन्छ । देशको सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न नेपाल सबै जातजातिको साझ मुलुक हो भन्ने भावना राख्नुपर्छ । त्यो काम जातीय स्वायत्त राज्य दिएर मात्र सम्भव छ ।”

संयुक्त राष्ट्रसंघीय अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको अवधारणा (१६९) लाई पनि कीर्तिपुरेले अघि सार्दै आएका छन् । यसमा ‘स्वायत्त राज्यभित्रको जल, जमीन, जंगल र प्राकृतिक स्रोतमा आदिवासीहरूको अग्राधिकार हुनेछ’ भनिएको छ । अभियन्ता नरेश नेवा भन्छन्, “नेवार समुदायको राजनीतिक सशक्तीकरणको मूल उपाय नै नेवाः स्वायत्त राज्यको स्थापना हो ।”

कीर्तिपुरका नवयुवा सन्तोष महर्जन भन्छन्, “नेपाली बोल्न सक्नेले सबै ठाउँमा संवाद गर्न सक्छन् । तर नेपाली बोल्न नजान्नेहरू सरकारी कार्यालयमा काम लिएर जान सक्दैनन् । उनीहरू सबै अवसरबाट वञ्चित छन् । यसैले नेवाः राज्य हुनु जायज छ ।”

फरक मत

नेवाः स्वायत्त राज्यको माग मुखर भए पनि, कीर्तिपुरका अन्य समूहले नेवाः स्वायत राज्यको विरोध गरेका छन् । कीर्तिपुरमा अन्य जातिको संख्या बढेकोले नेवाः राज्य बनेमा आफू असुरक्षित हुने ठान्छन् ।

कीर्तिपुर चम्पादेवी निवासी मञ्जरी बस्नेत भन्छिन्, “यो उपत्यका जति नेवारहरूको मात्रै हो र ? अब हामीले यो ठाउँ छोडेर जानुपर्ने भयो त ?” यसरी उपत्यकामा आदिवासी (नेवार) र नेवारइतर समुदायबीच अविश्वास बढ््न थालेको छ ।
तर नेवाः देय दवुका अध्यक्ष नरेश ताम्राकार भन्छन्, “उपत्यकामा गैर नेवारी भाषा, संस्कृति र धर्मलाई पनि समान हैसियत दिएर सम्वद्र्धन गरिनेछ ।”  

संविधानसभामा बहस

कीर्तिपुरका नवयुवा सन्तोष महर्जन र मञ्जरी बस्नेतबीच भइरहेको संवाद नै संविधानसभामा पुगेको छ । यसले राष्ट्रिय रूप लिएको छ । अन्य आदिवासी जनजातिहरूले पनि सडक र संसद्मा एकल पहिचानको आवाज उठाएका छन् । नेपालको संविधान निर्माण हुन यस मुद्दाको टुंगो लाग्नुपर्नेछ ।  

पहिलो संविधानसभामा कीर्तिपुरबाट जितेका एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र उनको पार्टीले चुनावी घोषणापत्रमै नेवाः प्रदेशसहित १३ प्रदेशको खाका दिएको छ । तर यसपटक कीर्तिपुरका सभासद् बनेका राजन केसी तथा उनको पार्टी नेपाली कांग्रेसले नेवाः प्रदेशको परिकल्पना नै गरेको छैन ।

राजनीतिक विश्लेषक तथा एनेकपा माओवादीका पूर्व सभासद् हरि रोक्का भन्छन्, “पहिचानको मागलाई जातीय मुद्दासँग जोडेर शुरूदेखि नै अपव्याख्या भयो । त्यसैले यस मामिलामा राजनीतिक पार्टीका सदस्यहरू विभाजित छन् ।”

एमाओवादी नेतृत्वको सरकारले डा. गणेशमान गुरुङको अध्यक्षतामा गठन गर्न खोजेको राज्य पुनर्संरचना आयोगलाई कांग्रेसले समर्थन दिएन । डा. मदन परियारको अध्यक्षतामा गठित राज्य पुनर्संरचना आयोगले पनि सर्वसम्मत निर्णय लिन सकेन । जातीय पहिचानको आधारमा ११ प्रदेशको खाका कोर्नेहरूमा संयोजक मदन परियार र सदस्यहरू मल्ल के. सुन्दर, स्टेला तामाङ, डा. कृष्ण हाछेथु, सुरेन्द्र महतो, भोगेन्द्र झ थिए । तर डा. रमेश ढुंगेल, सावित्री गुरुङ (गुरुङसँग विवाह गरेको, तर बायोलोजिकली क्षेत्री) र सर्वराज खड्काले ६ प्रदेशको खाका दिए, जसमा एकल पहिचानमा आधारित प्रदेशको परिकल्पना पनि परेन । एमाओवादी नेता लोकेन्द्र विष्ट मगर सभापति रहेको संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना समितिले एकल जातीय पहिचान सहितको १४ प्रदेशको खाका दिएको थियो । त्यो खाका पनि सर्वसम्मतिबाट आएको थिएन । तर १४ प्रदेशको खाका भने बहुमतबाट पारित भएको थियो । नेपाली कांग्रेसका सूर्यमान गुरुङ भन्छन्, “पहिचानको सवालमा जोगीदेखि भैंसी डराउने, भैंसीदेखि जोगी डराउने भएको छ । यस मुद्दामा यसपालि चर्कै बहस हुन्छ ।”

पहिलो संविधानसभामा एनेकपा माओवादीले एकल पहिचान सहितको संघीयताको खाका बोकेर चुनाव लड्दा कीर्तिपुरबाट जितेको थियो । तर अन्तरिम संविधान बनाउँदा भने एमाओवादीले  संघीयताको वकालत गरेको थिएन । यस मुद्दालाई मधेश आन्दोलनले स्थापित गरेको हो ।

तथापि एमाओवादी एकल पहिचानको पक्षमा छ । पहिलो संविधानसभामा एमाओवादी र अन्य दलका गरेर यस मोर्चामा दुई–तिहाइभन्दा बढी सभासद् थिए । यसपटक भने त्यो समीकरण बिथोलिएको छ । विरोधी पक्ष बलियो भएको छ ।
कीर्तिपुरे सभासद् राजन केसी भन्छन्, “एकल पहिचानका विरोधीलाई जनताले रुचाएर जिताएका हुन् । कीर्तिपुरेको निर्णय यही हो । जसको प्रमाण प्रचण्डको पराजय र मेरो विजय हो ।”

मधेशवादी दल र एमालेबाट विभाजित संघीय समाजवादी नेपाल र केही साना दलहरू चाहिं एकल पहिचानको पक्षमा उभिएका छन् । यस पक्षमा उभिने सभासद्को संख्या एक–तिहाइ पनि पुग्दैन । संघीय समाजवादी पार्टी नेपालका महासचिव अजम्बर काङमाङ भन्छन्, “अब राई÷लिम्बूको आधार नै निर्णायक हुनेछ । यो विषय बहुमत र अल्पमतको आधारमा निर्णय हुने होइन । हिजो हाम्रो बहुमत हुँदा उनीहरूले मानेनन्, अब हामी पनि उनीहरूको निर्णय मान्दैनौं ।”

साझा बिन्दु
तर यस मुद्दामा निर्णय हुनु अति आवश्यक छ । कीर्तिपुर र राज्यबीच लामो समयदेखि चल्दै आएको द्वन्द्वको समाधान आवश्यक छ । उपत्यकाका नेवा अगुवाहरू भन्छन्, “स्वायत्तता र पहिचान सहितको राज्यको माग गलत होइन । तर संविधानसभामा यस पक्षका सभासद्हरू ज्यादै थोरै छन् । अब सम्झैता बाहेक अर्को उपाय छैन ।”

संविधानसभाका सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ सङ्केत गर्छन््, “संसारमा कुनै त्यस्तो देश छैन, जहाँ राजनीतिक माग शतप्रतिशत पूरा भएको होस् ।”
 
बक्स १
समाधान टाढा छैन
उपत्यकामा फेरिएको जातीय अनुपातले कीर्तिपुरेको माग पूरा नहुने देखाउँछ । तर इतिहासको दुष्चक्रमा पिल्सिएका नेवारहरूको भाषा, धर्म, संस्कृति र परम्परालाई राज्यले उचित कदर नगरे द्वन्द्वको आगो निभ्दैन ।
जिल्ला    जम्मा     नेवार     ब्राह्मण (पहाडी)     क्षेत्री    तामाङ    अन्य
काठमाडौं    १७४४२४०    ३८३१३६    ४१०१२६    ३४७७५४    १९२३११    ४१०९१३
भक्तपुर    ३०४६५१    १३८,८७३    ४३३५३    ६११०२    २७२४९    ३४८७४
ललितपुर    ४६८१३२    १५५६०४    ६१०६०    ८८३०६    ६१३६८    १०१७९४
उपत्यकाः जनसंख्याको स्वरूप
नेवाः देय दवुका अध्यक्ष नरेश ताम्राकार भन्छन्, “अब नेवा समुदायले पनि उपत्यकामा रहेका जाति, भाषा, धर्म र संस्कृतिलाई कदर गर्नुपर्छ । त्यस्तो अभ्यास शुरू भइसकेको छ । प्रताप मल्लले रानीपोखरी बनाए पनि, अहिले तराईवासीले यहीं छठ मनाउँछन् । तराईवासीको सम्मान गर्न पाउँदा हामीलाई आनन्द लागेको छ ।” नरमपन्थी नेवार अगुवाहरू भन्छन्, “सम्झैता नै उत्तम विकल्प हो । अब समाधान टाढा छैन, हाम्रै हातमा छ ।”

[१६–२३ कार्तिक २०७१ (2-8 Nov 2014) को हिमाल खबर पत्रिकामा प्रकाशित]