नेपालका ८५ प्रतिशत बालबालिका सार्वजनिक विद्यालयमा पढिरहँदा उच्च र मध्यमवर्गीय अभिभावकका केवल १५ प्रतिशत बालबालिका पढ्ने निजी विद्यालयले समाजमा सर्वाधिक महŒव र प्राथमिकता पाएका छन् । शिक्षाको व्यापार गरेर व्यक्तिगत सम्पत्ति आर्जन गर्न सफल भए पनि निजी स्कूल सार्वजनिक शिक्षाको विकल्प कहिल्यै हुन सक्दैन । तर, नेतालाई पैसा दिएर सभासद् बनेका निजी स्कूलका सञ्चालकले देशको शिक्षा नीति–निर्माणमा भने प्रभाव पारेर सार्वजनिक शिक्षालाई अरू हतोत्साहित र निजी क्षेत्रलाई उत्साहित तुल्याउने खतरा भने बढेको छ । २०२८ सालको शिक्षा ऐन संशोधन हुन नसकेको बेला निजी स्कूलका लागि छुट्टै शिक्षा ऐनको माग गर्नु अनि सभासद्का रूपमा निजी स्कूलका ‘मास्टर’ संसद्मा पुग्नु यसकै पूर्व संकेत हो ।

-सुदर्शन घिमिरे: खोज पत्रकारिता केन्द्र

PDF को लागि यहाँ CLICK गर्नुहोला ।

मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा—माओवादीका कार्यकर्ता पैसा खाँचो पर्दा निजी स्कूलका ढोका चहार्न पुग्छन् । मैतीदेवीको सूर्योदय स्कूलका सञ्चालक तथा निजी स्कूल सञ्चालकहरूको संस्था प्याब्सनका अध्यक्ष लक्ष्यबहादुर केसी यसको प्रत्यक्ष साक्षी हुन् । उनले भने, “संविधानसभाको दोस्रो चुनाव बहिस्कार गर्न कडा कदम चाल्न लागेको भन्दै माओवादीका कार्यकर्ताले पोहोर दशैंमा रु.५० हजार चन्दा मागेको पत्र थमाए ।” केसीले बढीमा एक हजारसम्म दिन सक्ने बताएपछि, माग्नेले धम्क्याउँदै “जसरी भए पनि रु.२५ हजार त दिनैपर्छ” भने । केसीले खुलासा गरे, “अनि आफूले चिनेका माओवादीका ठूला नेतालाई फोन गरेर उजुरी गरें । तर, नेताले उल्टो रु.२५ हजार पनि दिन नसक्नेले किन स्कूल चलाएको भनेर पो हप्काए ।” केसीले धेरै रकम दिन नसक्ने अडान लिएपछि माओवादी कार्यकर्ता रु.१५ हजार दिए मान्ने मनस्थितिमा पुगे । फेरि मोलमोलाइ भयो । केसी भन्छन्, “अन्तमा पाँच हजार दिएर विदा गरें । तर रसीदमा रु.५ हजार प्राप्त, रु.१० हजार बाँकी भनेर जनाउन लगाएँ ।”

सार्वजनिक स्कूल चलाउन अभिभावकसँग चन्दा माग्ने परम्परा भएको नेपालमा निजी विद्यालयले चाहिं करोडौं चन्दा दिने गरेका छन् । प्याब्सनका अध्यक्ष केसीले भने, “निजी स्कूलहरूले राम्रो चन्दा दिने गरेकाले नै माग्नेलाई पनि बानी परेको छ । ३० वर्षको अवधिमा, मैले बढीमा रु.३५०० सम्म चन्दा दिएको थिएँ । अहिले त्यति दिएर पुग्दैन ।” उनले थपे “वैद्य माओवादीलाई धेरै दिनुपर्छ, त्यसपछि एमाओवादीलाई । एमालेको अनेरास्ववियुले वर्षको एकपटक ठूलै रकम माग्छ । नेविसंघ आक्कलझ्ुक्कल आउँछ, तर सबैलाई दिनैपर्छ ।”

केसीको अनुमानमा, उपत्यकाका रातो बंगला, युलेन्स, लिटिल एञ्जल्स, जेम्स, शुभतारा, भीएस निकेतन, एलआरआई, रुपिज, डीएभी जस्ता ‘ठूला’ भनिएका निजी स्कूलहरूले वर्षमा कम्तीमा रु.१ लाख देखि बढीमा रु.४÷५ लाख राजनीतिक दलका संगठनलाई चन्दा दिने गरेका छन् । उनी भन्छन्, “मेरोे जस्तो मध्यम स्कूलले पनि वर्षमा रु.२५ हजारदेखि रु.१ लाखको हाराहारीमा राजनीतिक दल र तिनका भ्रातृसंस्थालाई चन्दा दिनु परेको छ ।”

यस्तै अनुभव अरू स्कूलहरूको पनि छ । गएको वर्ष मात्रै करीब रु.२ लाख चन्दा दिनु परेको ललितपुर खुमलटारस्थित युलेन्स स्कूलका प्रिन्सिपल मेदिन लामिछानेले बताए । उनले दुःखेसो पोखे, “अब त पार्टी र तिनका भ्रातृसंस्थालाई मात्रै होइन स्थानीय क्लबहरूलाई पनि चन्दा दिनुपर्छ । तिनलाई सानोतिनो रकमले चित्त बुझउन सकिंदैन ।” निजी गुठी अन्तर्गत सञ्चालित उक्त स्कूलको नाफा व्यक्तिको खल्तीमा जानुको सट्टा स्कूलकै उन्नतिमा खर्च हुन्छ ।  

बालबालिकाको सुरक्षालाई स्कूलले बेवास्ता गर्न मिल्दैन । युलेन्स स्कूलका प्रिन्सिपल मेदिन लामिछाने भन्छन्, “हामीले चन्दा दिएनौं भने कुन बेला आक्रमण हुने हो भन्न सकिंदैन । प्रहरीको सुरक्षामा भर पर्न सकिन्न । त्यसैले सक्दो चन्दा दिएर सुरक्षित बाटो रोज्नु परेको छ ।”

चन्दा स्वेच्छिक कुरा हो । बाध्य तुल्याएर लिइने रकम चन्दा होइन, जबर्जस्ती असुली हो । जबर्जस्ती असुलीलाई कानूनतः दण्डनीय अपराध मानिन्छ । निजी स्कूलका सञ्चालकहरू कानूनी उपचार नखोजेर किन खुरुखुरु ‘चन्दा’ दिन्छन् त ? यही प्रश्नमा अहिले निजी स्कूलका सञ्चालक सभासद् बनेको कुरा निहित छ । राजनीतिक पार्टीमा खासै नलागेका निजी स्कूलका सञ्चालक रातारात सभासद् अरू कुनै कारणले होइन दलका नेतालाई मोटो रकम बुझएकोले बनेका हुन् ।
काठमाडौंको जोरपाटीमा दश वर्षअघिदेखि सेलेब्रेसन को—एड नामक निजी विद्यालय सञ्चालन गर्दै आएका संस्थापक प्रिन्सिपल महेन्द्र भट्टराई भन्छन्, “हामीले सरकारका सबै नियम र मापदण्ड पूरा गरेका हुँदैनौं । राजनीति गर्नेहरूलाई यस्ता छिद्र थाहा हुन्छ । नाइँनास्ति गर्ने बित्तिकै घाँटी समात्न आइपुग्छन् । तिनीहरूबाट छुटकारा पाउन पनि मागे जति पैसा दिनुपर्छ । अर्को वर्ष उही नियति दोहोरिन्छ । आफैंले पल्काएका झ्ल्किेहरू किन मान्थे !”

ललितपुर, झ्म्सीखेलको डीएभी स्कूलमा गत वर्ष एउटा शिक्षकले विद्रोह गर्दा नेकपा—माओवादी सम्बद्ध भ्रातृ संस्थाहरूले राष्ट्रियताको मुद्दा उठाएर विद्यालय नै बन्द गराए । उनीहरूलाई विद्यालयले मोटो रकम उपलब्ध गराएपछि मामिला टुंगियो । विद्यालयको उच्च स्रोत भन्छ, “एक करोडको हाराहारीमा ‘चन्दा’ दिएपछि माओवादीले विद्यालयमा गरेको आन्दोलन रोकियो ।” यो कुरा वैद्य माओवादीका केन्द्रीय सदस्य एवं अखिल क्रान्तिकारीका पूर्व अध्यक्ष लेखनाथ न्यौपाने पनि स्वीकार गर्छन् । न्यौपाने अचेल आफ्नो पार्टीका तर्फबाट पैसाका लागि भएका नाजायज क्रियाकलापहरूको सार्वजनिक रूपमा विरोध गर्न थालेका छन् । उनी भन्छन्, “हामी राजनीतिक कार्यकर्ताहरू कति धेरै गिरिसक्यौं भने अघिल्लो दिन माग राख्ने, भोलिपल्ट दबाब दिने, पर्सिपल्ट वार्ता गर्ने र बढीभन्दा बढी पैसा झर्नमा मात्र केन्द्रित हुन थाल्यौं ।” न्यौपानेका अनुसार ठूला राजनीतिक दल र तिनका भ्रातृसंस्था संगठित शक्तिको दुरुपयोग गरेर पैसा कमाउने ध्याउन्नमा लिप्त छन् । “राजनीति भनेको समाजसेवा हो भन्ने भावना मरिसक्यो भने पनि हुन्छ”, उनले थपे ।

सिक्काको अर्को पाटो

निजी विद्यालयका सञ्चालकलाई राजनीतिक दल र तिनका भ्रातृ संस्थाबाट चन्दाका लागि सताइएको कुरा सिक्काको एउटा पाटो मात्र हो । सिक्काको अर्को पाटोमा चाहिं उनीहरू स्वयं अग्रसर भएर राजनीतिक दलहरूलाई चन्दा दिइरहेका छन् । शिक्षालाई व्यापार र उद्योगको रूपमा सञ्चालन गर्दै आएका निजी विद्यालयका ‘नेता’ सञ्चालकहरूले संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा आफैं अग्रसर भएर राजनीतिक पार्टीलाई चन्दा दिए । उनीहरूमध्ये सबैभन्दा बढी चन्दा कसले दियो होला भन्ने जिज्ञासा राख्दा धेरै स्कूलका प्रिन्सिपलहरूले लिटिल एञ्जल्स स्कूलका मालिक उमेश श्रेष्ठको नाम लिए ।  

निजी स्कूल चलाएरै अर्बपति बन्न पुगेका उनी भन्छन्, “निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूमध्ये सबैभन्दा बढी चन्दा दिने मानिस म नै हुनुपर्छ । संविधानसभाको चुनावमा मैले एकदेखि डेढ करोड जति चन्दा दिएँ हुँला ।” कांग्रेस, एमाले, एमाओवादीका १०० भन्दा बढी उम्मेदवारहरूलाई सहयोग गरेको बताउने श्रेष्ठ भन्छन्, “प्रत्येकलाई थोरैमा रु.२५ हजार र बढीमा रु.१ लाखसम्म चन्दा दिएँ ।”

किन्न सकिने पद !

शिक्षक सेवा आयोगले प्रतिस्पर्धाबाट राम्रा शिक्षक छान्न थालेपछि अब सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकको पद किन्न नसकिने भएको छ । तर, मिश्रित प्रणालीमा चुनाव हुने व्यवस्था भएपछि, समानुपातिक कोटामा जाने सभासद्को पद भने किन्न सकिने भएको छ । अरू उद्योगी÷व्यापारी र धनाढ्यले झ्ैं पैसाकै बलमा निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले पनि मास्टरबाट ‘माननीय’ बन्ने अवसर पाएका छन् । २०७० असोज १० को प्याब्सन केन्द्रीय समितिको बैठकले आफूहरूमध्येकै पाँच जना ‘मूल मास्टर’ सभासद् हुनै पर्ने प्रस्ताव पारित ग¥यो । “सोझे बाटोबाट लक्ष्य हासिल गर्न सकिएन भने टेढो बाटो हिंडेर भए पनि लक्ष्य भेदन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ, बिजनेसमा । हामीले शिक्षा क्षेत्रमा गरेको लगानी असुरक्षित भयो । त्यसलाई कानूनी, नीतिगत र व्यावहारिक दृष्टिले सुरक्षा दिन पनि नीतिनिर्माण तहमा पुग्नै पर्ने भयो”, प्याब्सनका एक नेताले भने ।

व्यवसायी र व्यापारीले निजी स्वार्थ विना कतै लगानी गर्दैन । यो संसारभर स्थापित सत्य हो । विधायिकामै व्यवसायीहरू पुग्न खोज्नुको कारण के त ? यही बाटोबाट सभासद् बनेका प्याब्सनका पूर्व अध्यक्ष एवं भीएस निकेतन स्कूल÷कलेजका मालिक डा. बाबुराम पोखरेल भन्छन्, “शिक्षामा निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षा गर्न नीतिगत लवी गर्न संसद्मै पुग्नुपर्ने भयो । हामीबाट सबैले फाइदा लिन्छन्, तर हाम्रो भावनाको कदर कहिल्यै गर्दैनन् । सबै पार्टीका सभासद्लाई राम्ररी कुरा बुझउन र हाम्रो अजेण्डामा लवी गर्न हामीलाई सभासद् बनाउने निर्णय प्याब्सनले गरेको हो ।”
पोखरेल विजय गच्छदारले नेतृत्व गरेको मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकबाट समानुपातिक कोटामा धेरैलाई चकित तुल्याउने गरी सभासद् बन्न सफल भए । पोखरेलसँगै ग्यालेक्सी स्कूलकी मालिक गीता राना पनि सोही दलको तर्फबाट समानुपातिक कोटामा सभासद् बनिन् । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाली कांग्रेसको कोटाबाट लिटिल एञ्जल्स स्कूलका मालिक उमेश श्रेष्ठ हालै मात्र सभासद् मनोनीत भएका छन् ।

‘पहाडे’ पहिचान बोकेका अनि गैर राजनीतिक व्यक्तित्व पोखरेल र रानालाई तराई केन्द्रित क्षेत्रीय दलले सभासद् बनाउँदा गच्छदारका कार्यकर्ताले विरोध नगरेका होइनन् । विद्यार्थी संगठनका अध्यक्ष कपलेश्वर यादव लगायतले पार्टी कार्यालयमा धर्ना पनि दिए । उनले भने, “मधेशी राजनीतिमा कुनै योगदान नभएका, मधेशलाई नबुझ्ेका र मधेशी भावनाको प्रतिनिधित्व पनि नगर्ने मानिसलाई सभासद् बनाउने प्रस्तावको जमेरै विरोध गरें, तर विजय दाइले चुनाव खर्च जुटाउनका लागि र हाम्रो दलमा पहाडेहरू पनि समावेश छन् भन्ने सन्देश दिन यिनलाई भिœयाएको हो भन्नुभएपछि छाडिदिएँ ।” विद्यार्थी नेता कपलेश्वरले थपे, “पोखरेल र राना पार्टीका साधारण सदस्य पनि थिएनन्, तर उनीहरूसँग पैसा थियो । त्यसैले रातारात सदस्यता दिएर सभासद् बनाइयो । देख तामासा रुपैयाँका !”

पैसाको बलमा निजी स्कूल सञ्चालकहरू राज्यलक्ष्मी गोल्छा, छाया शर्मा र लक्ष्मण राजवंशीहरू पनि विभिन्न दलबाट सभासद् बन्न सफल भए । नाइटिङ्गेल स्कूल, कुपण्डोल ललितपुरका सञ्चालक टीएल चौधरीले त नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट सप्तरीमा प्रत्यक्षमा चुनावै जिते ।

प्याब्सन अध्यक्ष लक्ष्यबहादुर केसीका अनुसार निजी स्कूलका सञ्चालकमध्ये पाँच जना मुख्य नेतालाई सभासद् नबनाई नहुने तीन वटा कारण थिए । एक, निजी विद्यालयलाई राष्ट्रियकरण गर्ने चर्चा चलिरहेको छ, त्यसैले निजी लगानीलाई असुरक्षित बनाएको छ । निजी विद्यालयको व्यवस्थापन सम्बन्धी छुट्टै ऐन ल्याएर प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन प्याब्सन नेतृत्व सभासद् हुनैपथ्र्यो । दुई, बाबुराम भट्टराईको सरकारले नचलेका खण्डमा निजी स्कूलको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने प्रावधान सहितको शिक्षा ऐन संशोधनको मस्यौदा तयार पारेपछि त्यसलाई रोक्न पनि सभासद् हुनुपर्ने भयो । तेस्रो, २०६५ सालमा सरकारले निजी विद्यालयलाई पाँच प्रतिशत कर लगाउने नीति ल्यायो । राज्यको दायित्व मानिने विद्यालय शिक्षामा राज्यले कानो कौडी खर्च नगरेर उल्टै कर लगाउन चाहेपछि विरोध गरियो । यसको फाइदा निजी विद्यालयले उठाए । सरकारले तिनको नाफामा अंकुश लगाउन र खास सञ्चित रकम जान्नको लागि त्यो नीति ल्याएको थियो । त्यो नीति लोकप्रिय भएन । यो नीति पनि फर्केर आउन सक्ने त्रास प्याब्सन पदाधिकारीहरूलाई छ । यी खतरा कम गर्न र निजी स्कूलमैत्री नीति बनाउन सकिने भएकोले शिक्षा व्यवसायीहरूले जसरी पनि सभासद् बन्ने रणनीति लिएको हुन् भनेर सहजै बुझन सकिन्छ ।

देशका ‘कमाउ मास्टरहरू’ अहिले शिक्षाको गुणस्तरतिर भन्दा पनि पोल्टामा आएको धन सुरक्षित गर्ने अभियानमा लागेका छन् । यस्ता नाफाखोर मास्टरहरूको प्रभावबाट शिक्षालाई बचाउन सहकारीको अवधारणा पनि आइरहेको छ, जसलाई माओवादीदेखि कांग्रेससम्मले सिद्धान्ततः स्वीकार गरिसकेका छन् । यो पनि निजी स्कूलका सञ्चालकका लागि ठूलो खतरा भएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको शिक्षा ऐन संशोधनको पछिल्लो मस्यौदामा पनि सहकारी मार्फत नयाँ विद्यालय खोल्न पाउने प्रावधान राखिएको छ ।

विशेष सुविधाको खोजी

प्याब्सनका पूर्व अध्यक्ष डा. बाबुराम पोखरेलले भने, “शिक्षा ऐन २०२८ मा सार्वजनिक र निजी स्कूलको व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रावधान एकै ठाउँमा भएकाले गञ्जागोल भयो । हामीले अनावश्यक रूपमा धेरै तनाव बेहोर्नुपर्छ । निजी विद्यालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी छुट्टै ऐन भयो भने हामीलाई सहज हुन्छ ।”

विद्यालय निरीक्षकदेखि शिक्षा मन्त्रालयको सहसचिवको रूपमा शिक्षा प्रशासनमा लामो अनुभव हासिल गरी गत वैशाखमा मात्र गृह सचिवबाट सेवा निवृत्त भएका जनार्दन नेपाल भन्छन्, “तिनले कमाएको सम्पत्तिको रक्षा र निर्वाध भोगचलनको लागि छुट्टै ऐनको माग गरेका हुन् । ऐन नै छुट्टै बनाउनुपर्ने केही छैन ।”

शिक्षा मन्त्रालयका अर्का पूर्व सहसचिव भन्छन्, “२०५८ सालमा, राजनीतिक दबाबमा विद्यालयलाई पनि कम्पनीमा लैजान पाउने प्रावधान राखियो । यस्तो कानून बनाउन तिनै मास्टरहरूले लवी गरेका थिए । विगत १३ वर्षमा धेरै पुराना निजी स्कूलहरूले सम्पत्ति बेचेर आफ्नो र नातेदारको नाममा कम्पनी बनाए । विद्यालयको सम्पत्ति निजी सम्पत्तिसरह भोगचलन गर्न पाउने व्यवस्था ऐनमा राख्नु नै उनीहरूको मुख्य नियत थियो । विद्यालयको धन निजी सम्पत्तिमा रूपान्तरित गरे । तर विद्यालय सकियो । विद्यालयको सम्पत्तिको रूपमा डेस्क, बेञ्च र कम्प्युटर मात्र बाँकी छन् ।”

एमाओवादीबाट शिक्षामन्त्री बनेका दिनानाथ शर्माले सार्वजनिक मञ्चबाटै निजी विद्यालय राज्यभन्दा माथि भएको अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनले भनेका थिए, “सरकार निजी विद्यालयका गैरकानूनी र अवाञ्छित गतिविधि रोक्न या तिनलाई ट्रयाकमा ल्याउन सक्षम छैन । किनभने उनीहरू राज्यभन्दा पनि बलिया छन् ।”

सार्वजनिक विद्यालय कमजोर र निजी बलियो हुँदै जानुको ठोस कारण छ । २०४६ पछि शिक्षा विकासमा प्रष्ट ‘भिजन’ आएन । विद्यालय र कलेज विस्तारमा ध्यान दिइयो । सस्तो लोकप्रियताको लागि निःशुल्क शिक्षाको नारा उरालियो । सरकारले विद्यालयलाई पर्याप्त आर्थिक स्रोत उपलब्ध नगराउने र उठाउन पनि नदिने गरेर क्रमशः माध्यमिक तहसम्म निःशुल्कको घोषणा गरिदियो । अनि सार्वजनिक विद्यालयहरू खस्कन थाले । जो अद्यापि जारी छ । थोरै मात्र शुल्क उठाउन पाउँदा पनि गुणस्तर कायम राख्न सफल भएका सार्वजनिक विद्यालयहरू शुल्क उठाउने बाटो बन्द भएपछि क्रमशः धरासायी बन्दै गए । यसमाथि शिक्षकको छनोटदेखि व्यवस्थापन समितिको निर्माणमा समेत राजनीतिक हस्तक्षेप हुन थालेपछि सार्वजनिक शिक्षामा काम गर्ने वातावरण तहसनहस नै भयो ।

तर यस विपरीत निजी विद्यालयहरूलाई भने खुला छूट दिइयो । उनीहरूले शैक्षिक मात्र होइन, व्यवस्थापन शुल्क पनि कसेरै लिए । अंग्रेजीले लोभ्याए । आफ्ना बालबालिकाका लागि राम्रो शिक्षालयको खोजीमा भौंतारिएका केही अभिभावकका लागि उनीहरू एक मात्र विकल्प ठहरिए ।

शहरिया मध्यम वर्गीय अभिभावकहरूको यही विवशताको फाइदा उठाउँदै निजी विद्यालयका कतिपय सञ्चालकहरूले शुल्कमा मनोमानी बढोत्तरी गर्दै गए । एक दशकमै नयाँ शक्ति बन्न पुगे । उनीहरूले पैसा कमाए, तर कर तिरेनन् । धेरैपछि सरकारले कसिकसाउ गर्न खोज्यो । शिक्षा ऐनमा नै सातौं संशोधन गरेर कर सम्बन्धी व्यवस्था राख्न खोजियो । यही मौकाको फाइदा उठाउँदै उनीहरूले भन्न थाले, “हामी कर तिर्छौं, हाम्रो विद्यालयलाई कम्पनीमा जाने बाटो खुला गरिदिनुप¥यो ।”

सत्तारुढ कांग्रेस र प्रमुख विपक्षी एमालेका प्रमुख नेताहरू तिनका कुरामा ‘कन्भिन्स’ भए । शिक्षा ऐनको सातौं संशोधन हुँदा निजी विद्यालयलाई कम्पनीमा लैजान सकिने गरियो । शिक्षा ऐनमा विद्यालयको सम्पत्ति सार्वजनिक हुन्छ भनेर प्रष्ट लेखिएकोमा त्यसलाई परिवर्तन गरी सार्वजनिक सम्पत्तिको रूपमा रहेको विद्यालय र त्यसले आर्जन गरेको सम्पत्ति कम्पनीमा दर्ता भए । त्यसबेला झ्ण्डै ५० अर्बको सम्पत्ति एउटै निर्णयबाट रातारात व्यक्तिको नाममा सारियो । यसपछि निजी विद्यालयका सञ्चालकहरू राज्य भन्दा बलिया बन्न पुगे । कम्पनीमा नजानेले गैरनाफामूलक संस्थाका रूपमा गुठीमा जानसक्ने प्रावधान त ऐनमा थियो । तर नाफामूलक कम्पनी र सामाजिक सेवा भावको गुठी विद्यालयका बीच कुनै भेद गरिएन । दुवैलाई राज्यका तर्फबाट दिइने सुविधामा कुनै फरक छैन । राज्यको नीतिले नै विद्यालयको सम्पत्ति निजीमा लैजान बाटो खुला गरिदिएपछि अधिकांश सञ्चालकहरूले यही बाटो पछ्याउनु अस्वाभाविक होइन ।

शिक्षा मन्त्रालयका एक सहसचिव भन्छन्, “शिक्षामन्त्री  निजी विद्यालयका संरक्षक र मन्त्रालयका कर्मचारी कारिन्दा जस्ता भएका छन् । ऐन–नियमको पालना नगर्ने निजी विद्यालयलाई कारबाही गर्न सक्दैनन् । मन्त्री र सरकार निर्माण गर्ने दलहरू नै निजी विद्यालय सञ्चालकका संरक्षक बनिदिन्छन् । राजनीतिक नेतृत्वले कुनै लाभ नलिई निजी विद्यालयका गैरकानूनी र गलत कामको संरक्षण गर्छन् र ?”

पूर्व सचिव जनार्दन नेपाल थप्छन्, “राजनीतिक नेतृत्व भ्रष्ट हुँदा कर्मचारीतन्त्र कमजोर हुन्छ । नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनको प्रमुख नेतृत्व त मन्त्रीले नै गर्ने हो । मन्त्री इमानदार र प्रतिबद्ध भए मात्र कर्मचारीतन्त्रले नियम कानूनको कार्यान्वयन गर्न सक्छ ।”

शिक्षाका नाममा व्यापार

पोखरेल, राना, श्रेष्ठ लगायतका निजी विद्यालयका व्यवसायीहरूको आर्थिक सबलीकरण एक मात्र आधार भनेको तिनले सञ्चालन गरेको निजी स्कूलको आय हो । डा. बाबुराम पोखरेल भन्छन्, “मैले यो (भीएस निकेतन) स्कूल खोलेर काम गर्न थालेको ३७ वर्ष भइसक्यो । गोरखाको साधारण किसानको छोरा मैले नाम, प्रतिष्ठा र दाम जे–जति कमाएँ, विद्यालयबाटै कमाएको हुँ ।”

निजी विद्यालयको आम्दानीको एक मात्र स्रोत भनेको विविध शीर्षकमा लिइने शुल्क हो, जो अभिभावककै थाप्लामा पर्दछ । निजी स्कूलहरूको मनोमानी कतिसम्म छ भन्ने बुझन सभासद् रानाको ग्यालेक्सी स्कूलको एउटा दृष्टान्त नै पर्याप्त हुन्छ । २०६७ सालमा यस स्कूलले पूर्व प्राथमिक तह (नर्सरीदेखि अपर केजी) को निम्ति मासिक शुल्क (रु.२ हजार ४००) बाहेक जाँच, कम्प्युटर, कक्षा क्रियाकलाप, स्टेशनरी आदि भनेर हरेक विद्यार्थीसित मासिक रु.५ हजार ५०० लिएको थियो । अतिरिक्त क्रियाकलाप, पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला, मर्मतसम्भार भनेर छुट्टै थप रु.४ हजार ८०० पनि लिन्थ्यो । २०७१ सालमा आइपुग्दा स्टेशनरी, कक्षा क्रियाकलाप, जाँच शुल्क आदिमा तीन गुणा वृद्धि गरेर मासिक रु.१५ हजार पु¥याएको छ । अतिरिक्त क्रियाकलाप र विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालयका नाममा रु.३०० बढाएर रु.५ हजार १०० पु¥याएको छ । एक शिक्षक भन्छन्, “स्कूलले धेरै नाफा कमाउने ठाउँ नै विविध शुल्क हो । यसरी उठाइएको अधिकांश रकम खर्चै हुँदैन, सोझ्ै नाफा हुन्छ । स्टेशनरीको व्यापार गरेर पनि ८० प्रतिशत बचत हुन्छ ।”

काठमाडौं उपत्यकाका अधिकांश ठूला र मझैला निजी विद्यालयहरूमा ठ्याक्कै यही प्रवृत्ति भेटिन्छ । केही वर्ष काठमाडौं र ललितपुरमा विद्यालय निरीक्षणको अनुभव सँगालेर हाल शिक्षा मन्त्रालयमा उपसचिव पदमा कार्यरत गुरुप्रसाद मैनाली भन्छन्, “मासिक शुल्क सबै विद्यालयमा कम राखिएको हुन्छ । तर पुस्तकालय, कम्प्युटर, अतिरिक्त क्रियाकलाप, स्टेशनरी आदिको नाममा राम्रै पैसा असुल्ने काइदा अपनाइएको हुन्छ ।”

यता आएर खाना पनि निजी विद्यालयको नयाँ व्यापार बनेको छ, जसको भित्री अभिप्रायः थप नाफा कमाउनु हो । निजी स्कूलहरूले अमूक लेखक या प्रकाशन गृहसित राम्रै दरमा कमिशन लिएर पाठ्यपुस्तकलाई अनिवार्य गरिदिन थालेपछि सरकारले नै लोकलाजको लागि भए पनि त्यसो नगर्न उर्दी जारी गरेको छ ।

फितलो अनुगमन

त्यसो त शुल्कमा मनोमानी भयो भन्ने गुनासो व्यापक रूपमा बढिरहँदा २०६० सालमा पहिलोपल्ट शुल्क निर्धारणबारे अध्ययन गरी सुझव पेश गर्न सरकारीस्तरमा एक कार्यदल बनेको थियो । तर त्यो कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आउन सकेन । ढिलो गरी २०६९ सालमा शिक्षा मन्त्रालयले निजी विद्यालयको शुल्क निर्धारणलाई अलि व्यवस्थित बनाउन निर्देशिका बनाएको थियो । तर त्यो पनि कार्यान्वयन भएन । यसपटक नमूनाका रूपमा अनुगमन गरिएका भनिएका काष्ठमण्डप मावि, युरो किड्स, काव्य, रोजवर्ड, चेल्सी, पाठशाला लगायतका केही स्कूललाई बढाएको शुल्क फिर्ता गर्न शिक्षा विभागले आदेश दियो । ती स्कूलहरूले भने संभावित झ्न्झ्टबाट बच्न शुल्क मिलान गरिएको लिखित कागज जिशिकामा बुझएका छन् ।

शिक्षा विभागका निर्देशक एवं शुल्क अनुगमन समितिका संयोजक टेकनारायण पाण्डे भन्छन्, “उच्च प्रशासक, नेतादेखि समाजमा प्रभाव राख्ने सबैका छोराछोरी निजी विद्यालयमा पढ्ने भएकाले चाहेर पनि मनोमानी शुल्क लिने विद्यालयलाई कारबाही गर्न सकिएको छैन ।”

पाण्डेकै नेतृत्वमा भएको निरीक्षणमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय शुल्क नियमनमा उदासीन भएको फेला परेपछि शिक्षा कार्यालयलाई सचेत गराइएको थियो । उनी भन्छन्, “निजी विद्यालयहरूले मनोमानी शुल्क वृद्धि गर्ने आधार बनाएका छन् । विभिन्न दलका प्रभावशाली नेतालाई नै संरक्षक बनाएका हुनाले कर्मचारी संयन्त्रले जोखिम मोलेर कारबाही गर्न गाह्रो हुँदोरहेछ ।”

निर्देशक पाण्डेको अनुभवमा, शिक्षा ऐन र कम्पनी ऐन मध्ये कुन बढी प्रभावी हुने भन्ने सैद्धान्तिक अन्योल छ । “विद्यालयलाई कम्पनीमा जान दिनुहुँदैनथ्यो । किनभने शिक्षा सेवा हो, व्यापार होइन । अब त्यो गल्ती नसच्याएसम्म हामीले निजी विद्यालयलाई रेगुलेट गर्ने र समस्या समाधान गर्ने नैतिक र सामाजिक आधार प्राप्त गर्दैनौं ।” पाण्डे भन्छन्, “कम्पनीका विद्यालयलाई गुठी वा सहकारीमा लगेरै त्यहाँ स्थानीय निकायको पनि अर्थपूर्ण उपस्थिति सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।”

‘प्याब्सनको एजेण्डा लवी गर्न सभासद् भएको हुँ’

–डा. बाबुराम पोखरेल
पूर्व अध्यक्ष, प्याब्सन
कांग्रेस निकट व्यक्ति मधेशी फोरममा किन प्रवेश गर्नुभएको त ?
फोरम त कांग्रेसकै भाइ हो । (हाँसो) यसमा धेरै त कांग्रेसबाटै आएका छन् । यो पार्टीले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई अंगीकार गरेको छ । म त निजी इच्छाबाट होइन, प्याब्सनको निर्णय अनुसार फोरमको सभासद् भएको हुँ ।

प्याब्सनले के निर्णय गरेको थियो र ?
प्याब्सनले आफ्ना पाँच जना उच्च नेताहरूलाई सभासद् बनाउन पहल गर्ने निर्णय लिएको थियो ।

किन हो ?
आजसम्म निजी शैक्षिक संस्थाको लगानीको सुरक्षा र पहिचान स्थापित हुन सकेन । कहिले राष्ट्रियकरण, कहिले सहकारीकरण भनेर हाम्रो लगानीमाथि सधैं प्रश्न उठाइयो । हामीले वर्षौंदेखि निजी विद्यालयको छुट्टै ऐन हुनुपर्छ भनेर आवाज उठायौं । मुख्य दलका नेताहरूले हुन्छ भनेर आश्वासन दिए । तर कहिल्यै पूरा भएन । हामीबाट सबैले फाइदा लिन्छन्, तर हाम्रो भावनाको कदर कहिल्यै गर्दैनन् । सबै पार्टीका सभासद्लाई राम्ररी कुरा बुझउन र हाम्रो अजेण्डामा लवी गर्न हामीलाई सभासद् बनाउने निर्णय प्याब्सनले गरेको हो ।

सदनमा तपाईंहरू पार्टीको होइन, निजी शिक्षण संस्थाका लगानीकर्ताका लागि काम गर्नुहुन्छ ?
(हाँसो) होइन, होइन । पार्टीबाट सभासद् बनेपछि पार्टीको हित त पहिलो प्राथमिकता हो । त्यसपछि शिक्षा क्षेत्रको हितको कुरा गर्छौं अनि निजी क्षेत्रको हितको संरक्षणमा लागि पर्छौं ।

तपाईं फोरममा कहिले प्रवेश गर्नुभएको हो नि ?
गत  वर्ष (२०७०) साउनको पहिलो सातामा पार्टी प्रवेश गरेको हुँ ।

पार्टीमा लामो समय काम गरेकाहरू र अरू स्थापित नेतालाई पन्छाएर तपाईंलाई नै फोरमले सभासद् किन बनाएको होला ?
त्यो त पार्टीका नेताहरूले नै बताउनुहोला । तर जहाँसम्म मलाई लाग्छ, मेरो व्यक्तित्व, समाजमा मेरो योगदान र पार्टीलाई पुग्नसक्ने फाइदा सब कुरालाई विचार गरेर नै पार्टीले मलाई समानुपातिकबाट सभासद् बनाएको होला ।

मोटै रकम चन्दा दिनुभएकोले सभासद्मा पर्नुभयो भन्ने प्याब्सनकै नेताहरूको भनाइ छ नि ?
म यत्रो राष्ट्रियस्तरको संस्थाको अध्यक्ष बनेको मानिसलाई चन्दा दिएर सभासद् बन्नुपर्ने कुनै खाँचो छैन ।

तपाईंले पार्टीलाई चन्दा पनि दिनुभएन ?
सभासद् बापत संसद् सचिवालयबाट पाउने सबै रकम पार्टीलाई दिन्छु । म एक पैसा पनि लिन्न । पार्टीलाई आर्थिक सहयोग गरिरहेको छु ।

[२०७१ असोज(17 September 2014)को शिक्षक मासिकमा प्रकाशित]