बझङमा शान्ति स्थापना, राहत तथा पुनस्र्थापनाका नाममा सात वर्षयता एक अर्बभन्दा बढी बजेट गएको छ । तर, यस बजेटमा द्वन्द्व पीडितले भन्दा बढी अरूले नै रजाइँ गरेकाले पीडितहरू असन्तुष्ट छन् । राहत रकममा मात्र मनपरी नहुने हो भने शान्ति फर्काउन गाह्रो हुँदैन ।

-बसन्तप्रताप सिंह: खोज पत्रकारिता केन्द्र

PDF को लागि यहाँ CLICK गर्नुहोला ।

सशस्त्र द्वन्द्व पीडित परिवारलाई पुनस्र्थापना गर्न तथा राहत स्वरुप क्षतिपूर्ति दिएर देशमा शान्ति स्थापना गर्ने प्रक्रिया शुरू भएको सात वर्ष भयो । यस अवधिमा शान्तिका नाममा जिल्लामा विभिन्न निकायबाट झ्ण्डै एक अर्बभन्दा बढी रकम गयो । तर, द्वन्द्वका वास्तविक पीडितहरू भने अझ्ै पनि रकमबाट बञ्चित छन् । बझङमा शान्ति फर्काउने प्रक्रियामा जे–जे भए ती सबै कागजमै सीमित रहे ।

दुईथरी तथ्याङ्क

द्वन्द्व पीडितलाई वितरण गरिएको भनिएको राहत रकमको फेहरिस्त हेर्दा बझङमा दुईथरी तथ्याङ्क भेटिएको छ । स्थानीय शान्ति समितिले प्रकाशन गरेको द्वन्द्वमा बझङ जिल्ला नामक स्मारिका र शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयको राहत तथा पुनःस्थापना इकाईले प्रकाशित गरेको द्वन्द्व पीडितलाई वितरण गरेको राहत विवरण पुस्तिकामा राहत पाउनेको नाम र संख्या फरक फरक देखाइएको छ ।

जिल्लामा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा १०९ जनाको ज्यान गएको, ९५ जना घाइते भएको, तीन जना अपाङ्ग भएको, ३६ जना बेपत्ता भएको, ३८ महिला विधवा भएको र १० जना बालबालिकाले आमाबाबु दुवै गुमाएको विवरण स्थानीय शान्ति समितिले सार्वजनिक गरेको छ । समितिको विवरण अनुसार— जिल्लामा ३८ परिवारको व्यक्तिगत सम्पत्तिको क्षति, ६९ परिवार जिल्लाबाट विस्थापित र पाँच जना अपहरणमा परेका थिए । समितिले विवरणमा समेटेका सबै व्यक्ति तथा परिवारले न्यूनतम रु.३ हजारदेखि रु.३ लाखसम्मको राहत बुझ्ेको तथ्याङ्क पनि सार्वजनिक गरेको छ ।

तर शान्ति मन्त्रालयको राहत तथा पुनस्र्थापन इकाईले प्रकाशन गरेको विवरणमा भने जिल्लामा सशस्त्र द्वन्द्वको अवधिमा मृत्यु भएका १२५ जना, बेपत्ता पारिएका तीन जना, घाइते तथा अपाङ्ग ९४ जना, उपचार गर्नुपर्ने घाइते ४९ जना, सम्पत्ति क्षति भएका ५१ जना, अपहरणमा परेका ६ जना, टुहुरा बालबालिका नौ जना, कैद वा हिरासतमा परेका चार जना र विस्थापित ५३५ जनाले राहत पाएको तथ्याङ्क दिइएको छ । एउटा विषयको दुईथरी  आँकडाले शान्तिका नाममा जथाभावी भएको देखाउँछ ।

पीडितको व्यथा

चैनपुरका रंगे वादी मागेर गुजारा चलाउँथे । २६ चैत २०५८ मा पनि उनी माग्दै गाउँ चहारिरहेका थिए । उनी त्यस दिन राति ११ बजेतिर घर फर्कंदै गर्दा सदरमुकाम चैनपुर नजिकै बाहुलीगाड खोलामा सेना र प्रहरीको संयुक्त गस्ती टोलीको तारोमा परे । मारिएको भोलिपल्ट रेडियो नेपालबाट दोहोरो भिडन्तका क्रममा रंगे वादी नाम गरेको ‘आतंककारी’ मारिएको समाचार बज्यो ।

यो घटना भएको करीब डेढ महीनापछि ११ जेठ राति १० बजेतिर दिसा बस्न घरबाट बाहिर निस्किएकी रंगे वादीकी श्रीमती दिला वादी बेपत्ता भइन् । उनी हालसम्म घर फर्किएकी छैनन् । पीडित वादी परिवार भन्छन्, “दिलालाई सेनाले बेपत्ता बनाएको शंका छ ।”

सदरमुकामबाट बेपत्ता भएकी दिला वादीको नाम भने कुनै पनि निकायको बेपत्ता सूचीमा परेको छैन । दिलाका छोरा सुरेन्द्र वादी गुनासो गर्छन्, “हाम्रो कुरा राखिदिने कोही भएनन् । मेरी आमाको बारेमा कुनै सुनुवाइ नै भएन ।” स्थानीय शान्ति समितिका कार्यालय सचिव रामबहादुर सिंह भन्छन्, “दिला बेपत्ता भएको सबैलाई थाहा छ, तर उनको नाम कतै पनि परेनछ, बेपत्ताको सूचीमा उनको नाम चढाउन पहल भइरहेको छ ।”

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भने बेपत्ताको नाममा आएको रकम लिने मान्छे नभेटिएका कारण फिर्ता जाने गरेको जानकारी दिएको छ । “गत आर्थिक वर्षमा बेपत्ता विशेष राहतका नाममा आएको रु.२ लाख रकम लिने मान्छे नभेटिएका कारण फिर्ता पठायौं”, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका लेखापाल चन्द्रप्रसाद जोशीले भने, “प्रक्रिया नपुगेको र सूचीमा नाम समावेश नभएका व्यक्तिलाई दिन सकिंदैन, त्यस्ता मानिस धेरै छन्, तर हामीलाई मात्र थाहा भएर त भएन, प्रक्रिया पुगेको हुनुप¥यो ।”

५ साउन २०६० मा दाङमा भएको भिडन्तमा परी मृत्यु भएका बझङ भामचौरका चन्द्रवीर धामीकी पत्नी मनुरी धामीले मृतकका विधवा पत्नीले पाउनुपर्ने राहत पाएकी छैनन् । सदरमुकामबाट एक दिन टाढाको पैदल दुरीमा रहेको भामचौर बस्ने धामी परिवारलाई द्वन्द्व पीडितले राहत पाउँछन् भन्ने जानकारी पनि थिएन । मनुरी भन्छिन्, “त्यस्तो कुरो हामीलाई त पहिले थाहै भएन, पछि जाँदा पाइएन ।” मनुरी विधवा राहत पाइने आशाले एक दिनको पैदल बाटो हिंडेर ६ पटक चैनपुर पुगिसकिन् । यिनको नाम द्वन्द्व पीडितको सूचीमा पनि छ । तर, राहत दिइएको छैन ।

२०५८ साल फागुनमा सदरमुकाम चैनपुरबाट गएको सुरक्षा फौजले घट्टमा अनाज पिसेर फर्कंदै गरेका कैलाश गाविस–५ का गोर्खे कामी र गगन सिंहलाई पक्राउ गरे । उनीहरू माओवादी भएको आशंका गरेर मरणासन्न हुने गरी कुटपीट गरे । सुरक्षाकर्मीको कुटाइबाट थलिएका गोर्खेको उपचार बझङमा हुन नसकेपछि भारतको बैङ्गलोर लगेर उपचार गरियो । तैपनि पूर्णरूपमा स्वस्थ भएनन् । हप्तामा एक दिन फिजियोथेरापी गर्नुपर्ने भएकोले उनी बैङ्गलोरमै छन् । द्वन्द्वमा परेर घाइते भएकालाई सरकारले उपचार खर्च दिन्छ भन्ने थाहा पाएपछि कामी परिवार धेरै पटक जिल्ला प्रशासन कार्यालय र गाविस धाए । कलु कामी भन्छन्, “हाम्रो कुरा कसैले सुनिदिएन, त्यसैले कुनै राहत पनि पाइएन ।” कलुले गुनासो गर्दै भने, “उपचारको लागि दुई भाइ नै भारतमा बस्नु परेको छ । भएको जग्गा जमीन पनि बेचिसकियो । अहिलेसम्म रु.१०—१२ लाख खर्च भइसक्यो, रु.४ लाखभन्दा बढी त ऋण नै लागिसक्यो ।”

तर गोर्खे कामीसँगै सेनाको कुटपीटमा परेका गगनबहादुर सिंहले भने द्वन्द्व पीडितका नाममा धेरै पटक राहत बुझ्ेको शान्ति समितिको तथ्याङ्क छ । सिंहले विस्थापित व्यक्ति तथा परिवारलाई पुनस्र्थापना खर्च, उपचार खर्च, द्वन्द्व पीडित राहत आदिको नाममा रु.६० हजारभन्दा बढी रकम पाएको बताए पनि कुन व्यक्तिले कति रकम लिएको भन्ने वास्तविक तथ्याङ्क भने वितरण गर्ने निकायमा भेटिएन ।

गाविस सचिवको खेल

शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले असार २०७० मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत जिल्लाका ४७ वटै गाविसलाई रु.२० हजारका दरले रु.९ लाख २० हजार रकम निकासा दिएको थियो । यो रकम द्वन्द्व व्यवस्थापन तथा शान्ति प्रवद्र्धनको क्षेत्रमा कार्यरत सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर गाविसस्तरका शान्ति समितिको क्षमता विकास, द्वन्द्व पीडितको लगत संकलन, शान्ति समितिको कार्यालय व्यवस्थापनको लागि दिइएको थियो ।

स्थानीय शान्ति समितिका सचिव रामबहादुर सिंह भन्छन्, “गाविस सचिवहरूले बजेट खाए, तर काम गरेनन् । व्यासी गाविस बाहेक अन्य ४६ गाविसका सचिवले त त्यो रकम कहाँ खर्च भयो भन्ने हिसाब समेत दिएका छैनन् ।”

जिल्ला प्रशासन कार्यालयका नायव सुब्बा गोरख धामी भन्छन्, “गाविसबाट सूचना नआएकोले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय शान्ति समितिले जिल्लाका कतिपय द्वन्द्व पीडितको नाम संकलन गर्न सकेनन् । उनीहरू छुट्न गए । त्यस बाहेक द्वन्द्व पीडित तथा द्वन्द्व प्रभावित व्यक्ति एवम् परिवार भनेर जिल्ला प्रशासनले सिफारिश गरेका कतिपय व्यक्ति र परिवारलाई लगत संकलन कार्यदलले स्वीकृति दिएन ।  

शान्ति समितिका कार्यालय सचिव रामबहादुर सिंह भन्छन्, “गाविस स्तरका स्थानीय शान्ति समितिहरू निष्क्रिय भएका कारण धेरैलाई अन्याय हुन गयो । गाविसस्तरको स्थानीय शान्ति समितिमा गाविस सचिव नै पदेन सदस्य–सचिव हुन्छ । तर अधिकांश गाविस सचिवहरूले तथ्याङ्क नै दिएनन् ।”

हदैसम्मको उपेक्षा

२० असार २०७० मा बझङ सदरमुकामको राम आर्टका रामबहादुर बोहरासँग केही गाविस सचिवहरूले गाविसस्तरीय शान्ति समितिको साइनबोर्ड बनाइदिन अर्डर दिए । उनीहरू एक हप्तापछि आएर साइनबोर्ड लैजाने भने पनि अझ्ैसम्म फर्केर आएका छैनन् । गाविसस्तरीय शान्ति समितिको साइनबोर्ड अझ्ै पनि राम आर्टमै मिल्किइरहेको छ । उक्त साइनबोर्ड लेखेको रकम लिन भनेर आर्टिस्ट बोहरा चाहिं जिल्ला शान्ति समितिको कार्यालयमा धाइरहेका छन् ।

जिल्ला शान्ति समितिका सचिव सिंह भन्छन्, “गाविस सचिवले शान्ति समितिको साइनबोर्ड नै लगाएनन् । शान्ति प्रवद्र्धनको कामलाई हदैसम्मको उपेक्षा गरे ।” यसरी आर्ट सेन्टरमै शान्ति समितिको साइनबोर्ड छाड्नेहरू पौवागढी, लेकगाउँ, सैनपसेला र सुनकुडा गाविसका सचिवहरू थिए ।

लेकगाउँ गाविसका सचिव रमेश बुढा भन्छन्, “शान्ति मन्त्रालयबाट आएको रु.२० हजार बजेटले गाविसस्तरीय शान्ति समितिको लेटर प्याड छापियो, छाप र साइनबोर्ड बनाइयो । तालीम सञ्चालन गरियो । नियम बमोजिम नै खर्च गरियो ।” सचिव बुढालाई शान्ति समितिको साइनबोर्ड किन नलिएको भनेर सोध्दा उनले सजिलै भने, “लिनुपर्ने त थियो, बिर्सियो ।”

दाँतोला गाविसका सचिव राधाकृष्ण जोशीले भने, “हामीले त कुन वडामा द्वन्द्व पीडित कति छन् भन्ने लगत लिएर जिल्ला शान्ति समितिमा बुझएका थियौं ।” तर जिल्ला शान्ति समितिका कार्यालय सचिव सिंह भन्छन्, “जिल्लामा व्यासी गाविस बाहेक कुनै पनि गाविसले तथ्याङ्क दिएनन् ।”

दाँतोलाका गाविस सचिव जोशीले त जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पेश्की फछ्र्योट नै गरेका छैनन् । जोशी भन्छन्, “जिल्ला प्रशासनले पेश्की फछ्र्योट गर भनेर पत्र नै पठाएको छैन । त्यसैले हामीले खर्च विवरण पनि बुझएनौं ।”

सुनकुडा गाविसका सचिव भुरीप्रकाश जोशीले द्वन्द्व पीडितको तथ्याङ्क संकलन गरेको दाबी गरे । उनले प्रष्ट भने, “त्यस बजेटको केही रकम तथ्याङ्क संकलनमा खर्च भयो, केही चाहिं समितिको चिया खाजामा खर्च भयो ।” उनले थपे, “तथ्याङ्क संकलन गरेका छौं, तर कतै पनि दिएका छैनौं ।” शान्ति समितिको बोर्ड लेखाएर लिन नजाने यी सचिवले भने, “मलाई दुई वटा गाविसको जिम्मा भएकोले साइनबोर्ड लिन जाने फुर्सत नै भएन ।”

जिल्ला शान्ति समितिका कार्यालय सचिव रामबहादुर सिंह भन्छन्, “गाविस सचिवहरूले द्वन्द्व पीडितहरूलाई हदैसम्मको उपेक्षा गरे । उनीहरूले शान्ति प्रवद्र्धनको लागि कामै नगरी रकम पचाइदिए ।”

फेरि पनि उस्तै

यो वर्ष पनि शान्ति निर्माणको लागि आर्थिक वर्ष अन्त्य हुनलाग्दा जिल्ला विकास समितिले गाउँ विकास समितिको खातामा प्रति गाविस रु.२२ हजारका दरले रकम भुक्तानी गरेको छ ।

गाविसमा गठन भएका स्थानीय शान्ति समितिले गाविसस्तरमा शान्ति प्रक्रियालाई सहयोग पुग्ने खालका विविध क्रियाकलापका लागि प्रस्ताव तयार गरी गाविसलाई पठाउने र गाविसको कार्यालयले सिफारिश सहित जिल्ला विकास समितिसँग रकम माग गर्नुपर्नेमा कैलाश गाविसले मात्र प्रस्ताव पेश गरेको र अन्य गाविसले प्रस्ताव विनै रकम भुक्तानी लिएको जिल्ला विकास समितिका लेखापाल लालबहादुर खातीले बताए ।

कस्तो प्रस्ताव तयार गर्नुपथ्र्यो भन्ने जिज्ञासामा लेखापाल खातीले भने, “के गर्दा शान्ति प्रक्रियालाई सहयोग पुग्छ भन्ने प्रस्ताव तयार गर्नुपथ्र्याे, त्यसो भएन । रकम फ्रिज जानुभन्दा केही त गर्लान् भनेर निकासा दिएका छांै, हेरौं के गर्छन् ।”

छात्रवृत्तिमा मनपरी

द्वन्द्व पीडित विद्यार्थीहरूलाई राहत दिनका लागि शान्ति मन्त्रालयले जिल्ला शिक्षा कार्यालय मार्फत विभिन्न विद्यालयलाई उपलब्ध गराएको बजेट पनि दुरुपयोग भएको छ ।

सदरमुकाम चैनपुरको नमूना निम्नमाध्यमिक विद्यालयको खातामा आर्थिक वर्ष २०६६÷६७ देखि २०६९÷७० सम्म वर्षेनि ५० हजार बजेट गइरहेको छ । यहाँका पाँच जना द्वन्द्व पीडित विद्यार्थीको नाममा उक्त बजेट गएको जिल्ला शिक्षा कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ । यस विद्यालयले मिलन सुनार, आकाश सुनार, अनिश सुनार, कमल वादी र सविता वादीलाई वर्षेनि जनही रु.१० हजारका दरले छात्रवृत्ति रकम वितरण गरेको तथ्याङ्क राखेको छ । यीमध्ये कमल र सविता मृतक रंगे वादी र बेपत्ता दिला वादीका छोरा–छोरी हुन् । आकाश, अनिश र मिलन सुनारका पिता सुरेश सुनारलाई ८ फागुन २०६१ मा कैलालीबाट बझङ जान हिंडेको बेला बसपार्कबाट विद्रोहीहरूले अपहरण गरी कैलालीकै फूलबारी भन्ने ठाउँमा गोली हानी हत्या गरेका थिए ।

सुरेशको हत्या पछि उनकी जेठी श्रीमती अर्कैसँग बिहे गरेर गएपछि उनका छोरा १४ वर्षीय मिलन सुनार चैनपुरस्थित पुख्र्यौली घरमा बाजे–बज्यैसँग बस्दै आएका छन् भने कान्छी श्रीमती आफ्ना दुई छोरा आकाश र अनिशलाई लिएर ८÷९ वर्षदेखि कञ्चनपुरको पुनर्वासमा रहेको माइती घरमा बस्दै आएकी छिन् ।

विद्यालयका प्रधानाध्यापक गजेन्द्र रसाइली भन्छन्, “यी पाँचै जना विद्यार्थी विद्यालयमा छैनन् । मिलन सुनार र कमल वादीले चार वर्षअघि र सविता वादीले दुई वर्षअघि विद्यालय छोडे । आकाश र अनिश सुनार कञ्चनपुर जिल्लाको निजी विद्यालयमा पढ्छन् । तर तिनका अभिभावकहरू पैसा बुझन आउँछन्, नदिए झ्गडा गर्छन् । शिक्षा कार्यालयबाट पनि पैसा दिनुस् भन्ने दबाब आउँछ, हामीले के गर्ने ?”

कैलाश गाविसको नारायण माध्यमिक विद्यालयलाई पनि तीन जना विद्यार्थी, कुवेरबहादुर सिंह, नेशनल सिंह र दिव्यकुमारी सिंहको नाममा तीन पटक गरी रु.९८ हजार रकम गइसकेको छ । यी तिनै जना सहोदर भाइबहिनी हुन् । १८ जेठ २०५९ को राति यिनका पिता करबहादुर सिंहलाई विद्रोही माओवादीले घरबाट अपहरण गरी तीन घण्टा टाढाको चललेक भन्ने जंगलमा कुटेर हत्या गरेका थिए । माओवादीले आफ्नो घर लुटेको जानकारी सेनालाई दिएको र आफ्ना कार्यकर्ताको सुराकी गरेको आरोपमा उनको हत्या गरेको बताएको थियो ।

विद्यार्थी नेशनल सिंहले भने, “२०६७ सालमा दिव्यकुमारी र मलाई रु.२० हजार दिए । तर ६८ सालमा रु.१२ हजार मात्र दिए ।” यी तिनै जनाले २०६८ साउनपछि विद्यालय छोडे । तर पनि शिक्षा कार्यालयको तथ्याङ्कमा भने आर्थिक वर्ष २०६८÷६९ सालसम्म उनको नाममा रकम निकासा भइरहेको उल्लेख छ ।

दुर्गा उच्च माध्यमिक विद्यालय सैनपसेलालाई दुई जना विद्यार्थी अभिमन्यु र लोकेन्द्रको नाममा चार वर्षको अवधिमा रु.८६ हजार बजेट गएको छ । यिनीहरू सहोदर दाजुभाइ हुन् । यिनका पिता दुर्गाबहादुर कडायतको ११ मंसीर २०६१ मा बझङबाट रोजगारीका लागि भारत जाने क्रममा डडेल्धुराको आइतेखान भन्ने ठाउँमा भएको भिडन्तमा विद्रोही पक्षको गोली लागेर मृत्यु भएको थियो ।  लोकन्द्रले गुनासो गरे, “उनले दुई पटक रु.२० हजार र दाइ अभिमन्युले एक पटक रु.१४ हजार मात्र पाएका छन् ।”

लेखापाल गजेन्द्र दौल्यालले पनि विद्यालयले दुई पटक मात्र द्वन्द्व पीडित छात्रवृत्ति वितरणको तथ्याङ्क राखेका छन् । जिल्ला शिक्षा कार्यालयले पठाएको बजेटबारे जिज्ञासा राख्दा उनले भने, “हामीलाई पैसा पठाएका छैनन् । हाम्रो बैंक स्टेटमेन्टमा रकम निकासा भएको देखिंदैन । विद्यार्थीले स्कूल छोडेर गएको हुनाले पैसा नपठाएको होला ।”

जिल्ला शिक्षा कार्यालयले जिल्लाका २६ वटा विद्यालयलाई छात्रवृत्तिको नाममा रु.२१ लाखभन्दा बढी रकम निकासा दिएको तथ्याङ्क राखेको छ । तर कतिपय विद्यालयले भने आफूकहाँ बजेट नै नआएको गुनासो गरेका छन् । बजेट पाएका कतिपय विद्यालयले स्कूलमै नभएका विद्यार्थीलाई रकम वितरण गरेका छन् भने कतिले चाहिं अन्यत्र अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीको नाममा बजेट लिएका छन्, र तलब आदिमा खर्च गरिरहेका छन् ।

जिल्ला शिक्षा अधिकारी मोतीलाल शर्मा भन्छन्, “द्वन्द्व पीडित विद्यार्थीको नाममा आएको छात्रवृत्ति रकम विद्यालयको खातामा भुक्तानी दिनु शिक्षा कार्यालयको गल्ती थियो । त्यस्तो रकम वितरण गर्न जिल्ला शिक्षा कार्यालयले दरखास्त आह्वान गरेर सम्बन्धित विद्यार्थीले आफू द्वन्द्व पीडित भएको र विद्यालयमा अध्ययन गरिरहेको प्रमाणसहित निवेदन गरेपछि विद्यार्थीलाई भुक्तानी दिनुपर्ने थियो ।”

शिक्षा कार्यालयका लेखापाल रामबहादुर खड्काले भने, “गत आर्थिक वर्षको द्वन्द्व पीडित छात्रवृत्तिको रकममा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले रु.३ लाख रकम बेरुजु देखाएको छ । निकासा पाएका कुनै पनि विद्यालयले जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा विवरण नबुझएकाले यो रकम बेरुजु देखिएको हो ।”

द्वन्द्वको समयमा बझङमा ४७ मध्ये ४५ गाविसका गाविस भवन, प्रहरी चौकी, कृषि तथा पशु सेवा केन्द्रहरू, वन कार्यालयका रेञ्जपोष्टहरू, संचारका पूर्वाधारहरूमा बढी क्षति पुगेको थियो । शान्ति प्रक्रिया शुरू भएको सात वर्ष बितिसक्दा पनि द्वन्द्वबाट क्षति पुगेका संरचनाको नाममा करोडौं खर्च भएको छ । तर पनि साँच्चिकै क्षति भएका अधिकांश संरचना पुनर्निर्माण गरिएका छैनन् गत वर्ष निर्माण गरिएका झ्ण्डै १ करोड २० लाखका २२ वटा संरचनामध्ये चार वटा गाविस भवन र एउटा वन कार्यालयको रेञ्जपोष्ट बाहेक अन्य १७ वटा योजनामा द्वन्द्वको अवधिमा कुनै क्षति नपुगेका योजना हुन् । यसभन्दा अघि निर्माण भएका योजना हेर्ने हो भने पनि अधिकांश राजनीतिक पहुँचका आधारमा द्वन्द्वको समयमा कुनै क्षति नभएका ठाउँमा नयाँ संरचना निर्माण गरिएका छन् । गाविस भवन, प्रहरी चौकी जस्ता जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकारका र द्वन्द्वको समयमा क्षति भएका योजना पूरा नहँुदै सामुदायिक भवन, सहकारी भवन, मन्दिर निर्माण, सिंचाइ, कुलो जस्ता कम सरोकारका ठाउँमा रकम खर्च गर्ने होडबाजीमा राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिहरू लाग्नुले उनीहरूको नियतमाथि शंका गर्नेहरू प्रशस्तै छन् ।  

द्वन्द्वको अवधिमा ध्वस्त भएका गाविस भवनको पुनर्निर्माण हुन नसक्दा धेरै गाविसका कार्यालयहरू हालसम्म पनि सदरमुकाममा छन् । जसका कारण सामान्य कामको लागि पनि सेवाग्राहीले कोसौंको पैदलदुरी तय गर्नुपर्ने र हजारांै रकम खर्च गर्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्ति पाउन सकेका छैनन् ।

समितिको सिफारिश डस्टबीनमा

हरेक वर्ष प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको जिल्ला पुनर्निर्माण समितिले द्वन्द्वको बेला क्षति पुगेका संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि रकम माग गर्न बैठकबाट निर्णय गरी सिफारिश पठाउँछ तर माथिबाट योजना स्वीकृत हुँदा सिफारिश गरिएका एउटा पनि योजना हुँदैनन् । “नामै नसुनेका ठाउँमा योजना स्वीकृत भएर आउँछन् । सिफारिश त खाली औपचारिकता मात्र भएको छ” जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका लेखापाल घनश्याम रोकायाले भने, “तीन वर्षदेखि पुनर्निर्माण समितिले सिफारिश गरेको एउटा पनि योजना परेको मलाई थाहा छैन ।”

समितिका संयोजक एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरि प्याकुरेलले राजनीतिक पहुँचका आधारमा यस्तोे हुने गरेको बताए । जिल्लामा कारागार, वनका भवन, गाविस भवन पुनर्निर्माण हुन नसकेको अवस्थामा यसरी समितिको सिफारिश विना योजना दिने प्रक्रिया राम्रो नभएको टिप्पणी गर्दै उनले भने, “मन्त्रालयले कि त सिफारिश अनुसार काम गर्नुप¥यो, नभए समिति नै विघटन गर्नुप¥यो ।”

[२०७१ साल भदौ २१ (6 sept. 2014) गतेको पारदर्शी दैनिकमा प्रकाशित]