पञ्चायतकालमा राजनीतिक लाभका लागि जातीय आधारमा भूगोलको बाँडफाँड गर्दा ओखलढुंगा, सोलुखुम्बु र खोटाङ जिल्लाका सीमा परिवर्तन गरिए । त्यसबाट नेताहरूले त लाभ उठाए, तर नागरिकहरू अहिलेसम्म पनि विचल्लीमा परेका छन् । राज्य पुनर्संरचना गर्ने अभियानमा लागेका संविधानकर्मीहरूले अब पनि जातीय आधारमा भूगोलको विभाजन गरे भने त्यसको परिणाम पनि जनताले कष्ट उठाएरै तिर्नुपर्ने किसिमको हुन सक्छ ।

-पी.टी. लोप्चन: खोज पत्रकारिता केन्द्र

PDF को लागि यहाँ CLICK गर्नुहोला ।

प्रकाशित समाचारको लागि : http://www.himalkhabar.com/?p=82732

देश, भूगोल र नागरिक उही; तर परिचय परिवर्तन । पहिले पूर्व ३ नम्बरका नागरिकहरू, त्यसपछि ओखलढुंगे अनि सोलुखुम्बु निवासी त अहिले खोटाङे । यी सीमा पीडित नागरिकहरू भन्छन्, “हाम्रो केही फेरिएन, तर भौगोलिक परिचय फेरिइरह्यो । दुःख र झ्मेला बढिरह्यो । कागज र प्रमाणपत्र फेर्दै जीवन बित्न लाग्यो । अब राज्य पुनर्संरचना हुँदा कुन चाहिं नयाँ परिचयको फुर्को भिर्नुपर्ने हो, केही थाहा छैन ।”

हालको सोलुखुम्बु, खोटाङ र ओखलढुंगा जिल्लाका भू–भागहरू राणा शासनकालमा पूर्व ३ नम्बर भनेर चिनिन्थे । पञ्चायती शासन आएपछि, १ वैशाख २०१८ सालमा नेपाललाई १४ अञ्चल र ७५ जिल्लामा विभाजन गरियो । त्यस विभाजनमा पूर्व ३ नम्बरलाई ओखलढुंगा, सोलुखुम्बु र खोटाङ जिल्लामा विभाजन गरियो । यसरी भौगोलिक पुनर्संरचना गर्दा रावाखोलाभन्दा उत्तरका १५ गाउँहरू सोलुखुम्बु जिल्लामा पर्न गए । यहाँका ओखलढुंगेहरू सोलुखुम्बु जिल्लावासी भए । २०३२ सालमा सोलुखुम्बु र खोटाङ जिल्लाको भू–भाग हेरफेर गरियो । त्यसपटक ओखलढुंगाबाट सोलुखुम्बुमा सरेका १५ गाउँमध्येका १० गाउँ— दिप्सुङ, राखावाङदेल, बाकाचोल, एेंसेलुखर्क, जलेश्वरी, महेश्वरी, डुम्रे धारापानी, दुवेकोल, माक्पा र ज्यामिरेलाई खोटाङ जिल्लामा पारियो ।

सिफारिशः नयाँ परिचय

ओखलढुंगाबाट सोलुखुम्बु हुँदै खोटाङमा सारिएका १० गाविसहरूको परिचय पुनः बदलिने प्रस्ताव आएको छ । राज्य पुनर्संरचना सुझव उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदन—२०६८ को सुझव अनुसार राज्यको पुनर्संरचना हुने हो भने हालको खोटाङ जिल्लाको ७६ वटै गाविस किराँत प्रदेशमा पर्नेछन् ।

आयोगको सुझव प्रतिवेदन अनुसार भोजपुर, खोटाङ, सिन्धुली, उदयपुर, सुनसरी, ओखलढुंगा, धनकुटा, संखुवासभा र सोलुखुम्बु जिल्लाका केही भू–भागलाई मिलाएर किराँत प्रदेश बनाइनेछ । जसमा भोजपुरका ६३, ओखलढुंगाका ३२, संखुवासभाका १८, धनकुटाका १४, सोलुखुम्बुका २४, उदयपुरका २९ र सुनसरी तथा सिन्धुलीका ३÷३ वटा गाविस समेटिने भनिएको छ । संघीय राज्यमा स्थानीय तहको इकाई मुकाम कहाँ–कहाँ रहने भन्ने केही उल्लेख नभए पनि धनकुटालाई किराँत राज्यको राजधानी बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । यस प्रस्ताव बमोजिम राज्यहरू गठन भएमा २०१८ सालअघिका पूर्व ३ नं. ओखलढुंगा अन्तर्गतका भू–भागहरू एउटै राज्यभित्र पर्नेछन् । धनकुटाले पुरानै प्रशासनिक परिचय पाउनेछ ।

विभाजनको राजनीति

नागरिकलाई सेवा दिन र प्रशासनिक कार्यलाई सरल बनाउन राजनीतिक भू–भाग परिवर्तन गर्न उचित हुने तर्क सुनिन्छ । तर त्यसले जनतालाई अहिलेभन्दा बढी के लाभ दिन्छ भन्ने आकलन गर्ने बेला भएको छ । हचुवाको भरमा भूगोल यताउता पार्दा त्यसले नागरिकलाई सास्ती दिने गरेका उदाहरण धेरै छन् । पहिलेको पूर्व ३ नम्बरभित्र पर्ने ओखलढुंगाको रावाखोला उत्तरका गाउँलाई २०३२ सालमा सोलुखुम्बुबाट झ्किेर खोटाङ जिल्लामा गाभिदिंदा स्थानीय जनताले झ्ेलेको झ्मेलाको चाङ ठूलो छ । लेखापढी व्यवसाय गर्ने प्रेमबहादुर राई सम्झ्न्छन्, “२०२८ सालमा सोलुखुम्बु जिल्ला पञ्चायतका सभापति लामा पासाङ शेर्पा र उपसभापति नन्दराज राई थिए । लामा पासाङ शेर्पा गाउँफर्क राष्ट्रिय अभियानको सदस्यमा मनोनीत भएपछि उपसभापति नन्दराज राई कार्यवाहक जिल्ला सभापति भए । यही मौका पारेर राईले सोलुखुम्बु जिल्लाको सदरमुकाम ‘सल्लेरी’ सबैका लागि पायक नपरेको भन्ने किचलो झ्किेर हालको नेले गाउँ विकास समितिको घुम्नेपानीमा सदरमुकाम सार्ने प्रस्ताव ल्याए । त्यस प्रस्तावलाई ग्यालरी बैठकमा निर्णयार्थ लैजाने निर्णय पनि जिल्ला पञ्चायतबाट पारित गराए ।

तर राईले ल्याएको सदरमुकाम सार्ने प्रस्ताव, तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्य आङदण्डी लामा (शेर्पा) लाई चित्त बुझ्ेन । उनी त्यस भेगका पञ्चायती हर्ताकर्ता थिए । सल्लेरीमा सदरमुकाम नरहँदा एकछत्र शासन गर्ने उनको राजनीतिक दुनो धरापमा पर्ने भएकोले उनले गैर–शेर्पा समुदायको बाहुल्य भएको १५ वटा गाउँ (हाल १० गाविस) लाई सोलुखुम्बुबाटै छुट्याइदिने योजना बनाए । लगातार ११ वर्षदेखि राजनीतिमा ढलीमली गरिरहेका आङदण्डी लामा (शेर्पा) को समर्थनमा शेर्पा समुदायबाट अञ्चलाधीश बनेका छिरिङ तेन्जिङ लामा (शेर्पा) पनि उभिए । यी दुईले अन्ततः २०३२ सालमा ती गाउँहरूलाई सोलुखुम्बुबाट झ्किेर खोटाङ जिल्लामा हालिदिए ।

रावाखोला उत्तरका गैर–शेर्पा समुदायका यी गाउँहरू खोटाङ जिल्लामा पारिदिंदा सोलुखुम्बु जिल्ला पञ्चायतमा शेर्पा जातिको हालीमुहाली कायम हुन्थ्यो । फलतः आङदण्डी लामाले राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यमा जितिरहन पाउँथे । यता खोटाङमा पनि गैर–शेर्पा समुदायका १५ गाउँ थपिंदा जिल्लाले राष्ट्रिय पञ्चायतमा दुई सदस्य पाउँथ्यो । त्यसमा आफू पर्ने मनोकांक्षा राखेर राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य डिल्लीशेर राई खोटाङमा सक्रिय थिए ।

महेश्वरी गाउँ पञ्चायतका तत्कालीन प्रधानपञ्च भक्तबहादुर राई भन्छन्, “१५ वटा गाउँ सोलुमा राख्दा जिल्ला पञ्चायत र राष्ट्रिय पञ्चायतमा राई समुदायले कब्जा जमाउन सक्थे । त्यसलाई हटाइदिंदा शेर्पा समुदायका आङदण्डी लामा २०३६ सम्म राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्यमा निर्वाचित हुन पाए ।

सोलुखुम्बु जिल्लामा कुल जनसंख्यामध्ये ३२ प्रतिशत किराँती छन् भने शेर्पा जातिको जनसंख्या दोस्रो स्थानमा आउँछ । रावाखोला उत्तरका गाविस खोटाङमा नसारिएको भए यस जिल्लामा राई जातिको बहुमत हुन्थ्यो ।

यसरी सीमा हेरफेर गर्दा राजनीति गर्नेको अभीष्ट त पूरा भयो तर नागरिकले ठूलो सास्ती पाए । महेश्वरी गाविसकी निवर्तमान अध्यक्ष गुप्तीलक्ष्मी राई भन्छिन्, “सीमा यताउता पारेपछि  आङदण्डी लामा कीर्तिनिधि विष्टको सरकारमा वन सहायक मन्त्री बने । तर हामीले भने आज पनि दुःख पाइरहेका छौं ।”

२०३७ सालको जनमत संग्रहपछि लागू भएको सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्थामा, राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्य हुन बालिग मतदाता मार्फत प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने भयो । राष्ट्रिय पञ्चायतको प्रभाव बढ्यो । जिल्ला पञ्चायतको प्रभाव र भूमिका घट्यो । त्यसैले २०३८ सालको राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यको निर्वाचनमा सोलुखुम्बुबाट तत्कालीन अञ्चलाधीश छिरिङ तेन्जिङ लामा र आङदण्डी लामाबीच प्रतिस्पर्धा हुँदा आङदण्डी पराजित भए । यसपछि उनको राजनीति अन्त्य भयो । विजेता छिरिङ तेन्जिङ लामाले पाँच वर्षसम्म शासन गरे । तर २०४३ मा भएको राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य निर्वाचनमा राई समुदायका भूपाल किराँतीले जिते । जिल्लामा शेर्पा समुदायको हातबाट शासन खोसियो ।

महेश्वरीका तत्कालीन प्रधानपञ्च भक्तबहादुर राई भन्छन्, “राईहरूको जनसंख्या अन्य जातिको भन्दा बढी त थियो, तर राई जातिको भोटले मात्र जित्न सक्ने अवस्था थिएन । त्यसैले सोलुखुम्बुमा शेर्पा जातिले २४ वर्षसम्म शासन गर्दा शक्तिको दुरुपयोग गरेको कुरा उठाएर गैर–शेर्पा समुदायले भूपाल किराँतीको पक्षमा मतदान गरे ।”

राजनीतिक दाउपेच

जातीय समीकरणको आधारमा सोलुखुम्बुमा २०१७ सालदेखि एकलौटी शासन गर्दै आएका शेर्पा जातिले २०४३ सालमा आएर शासन गुमाए । रावा उत्तरका १५ गाउँ खोटाङमा गाभिएपछि यस जिल्लामा न शेर्पाको न त राईको बहुमत कायम रह्यो । सोलुखुम्बु नेलेका कान्तिप्रसाद गुरुङ भन्छन्, “मान्छेहरू एकजातिको शासनबाट अघाइसकेका थिए, राजनीतिक चेतना पनि बढिरहेको हुनाले परिवर्तन खोजेर राई जातिलाई जिताइदिए ।”

२०४३ मा गुमाएको शासन शेर्पा जातिले आजसम्म फिर्ता गर्न सकेका छैनन् । २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था आएपछि, पहिलो पटक भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन २०४८ मा सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा र खोटाङको तीनवटै जिल्लामा नेपाली कांग्रेस विजयी भयो ।

यी तीन जिल्लामा पञ्चायत विरुद्ध नेपाली कांग्रेसले गरेको सशस्त्र क्रान्तिको प्रभाव व्यापक थियो । १ पुस २०३१ सालमा दुई दर्जनभन्दा बढी योद्धाहरू मारिने गरी भएको टिमुरबोटे हत्याकाण्ड सोलुखुम्बुको तिङ्लामै भएको थियो । ओखलढुंगा सदरमुकाम कब्जा गर्ने योजना अनुसार पूर्व क्याप्टेन यज्ञबहादुर थापाको नेतृत्वमा गएको एक टोली टिमुरबोटेको जङ्गलमा बास बसेको बेला सरकारी सेनाले घेरा हाली गोली चलाउँदा दुई दर्जन योद्धा मारिएका थिए । पक्राउ परेका क्याप्टेन यज्ञबहादुर थापा र भीमबहादुर श्रेष्ठलाई २६ माघ २०३५ सालमा सरकारले फाँसी दिएको थियो । यही इतिहासको बलमा नेपाली कांग्रेसले २०४८, २०५१ र २०५६ मा भएको निर्वाचनमा तीनवटै जिल्लामा जीत पाइरह्यो ।

२०६४ मा भएको संविधान सभा निर्वाचनमा ओखलढुंगाबाट केशव राई र बालकृष्ण ढुंगेल, सोलुखुम्बुबाट गोपाल किराँती, खोटाङबाट रामकुमार राई र समिता (अस्मिता) कार्की गरी एकीकृत नेकपा माओवादीका उम्मेदवारले जिते ।

पहिलो संविधानसभाले नयाँ संविधान जारी गर्न नसकेपछि २०७० मा भएको दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा तीनवटै जिल्लाबाट एमाओवादी बढारिए । सोलुखुम्बुमा नेपाली कांग्रेसका बलबहादुर केसी सत्तामा फर्किए । ओखलढुंगाको क्षेत्र नं. १ मा नेपाली कांग्रेसको किल्ला तोडेर एमालेका यज्ञराज सुनुवार आए । क्षेत्र नं. २ मा भने नेपाली कांग्रेसका रामहरि खतिवडाले जिते । खोटाङको दुवै क्षेत्रमा एमालेका विशाल भट्टराई र पिके राईले जिते ।

शून्य विकास

राखावाङदेलका ज्ञानबहादुर भट्टराईले गुनासो गरे, “खोटाङमा गाभिएको ४० वर्ष पुगे पनि हामीलाई राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले भोटका बेला मात्र सम्झ्न्छन् । हाम्रा १० वटै गाउँमा जिल्लास्तरीय नेता पनि छैनन् । राजनीतिक पहुँच नभएपछि ओझ्ेलमा परिने नै भयो ।”

खोटाङका पुराना गाविसहरू सडकसँग जोडिएका छन् । उत्तरीभेगका जाल्पा, माक्पा र ऐंसेलुखर्क, वाकाचोल र जलेश्वरीलाई सडकले थोरै छोए पनि बाँकी ६ गाविसमा सडक छैन । एेंसेलुखर्क र माक्पा गाविस पनि सोलुखुम्बुको जुबु र लोखिमका लागि सडक बनाउँदा लाभान्वित भएको हो । सोलुखुम्बुको नेचा, पञ्चन, जुबु र लोखिम सडकले जोडिंदा पारि खोटाङको जलेश्वरी, महेश्वरी, दुवेकोल तथा ज्यामिरेबेसी भने गोरेटोमै छन् । ज्यामिरेकी अनिता राईले भनिन्, “दूधकोशीपारि गाडी गुड्छन्, हाम्रोतिर मान्छे हिंड्ने गोरेटो पनि बनेको छैन ।”
 
नागरिक झन्झटमा

यस भेगमा राई जाति राजनीतिमा टिकिरहे पनि शेर्पाहरू भने ओझ्ेलमा परे । राजनीतिक परिवर्तनसँगै एकपछि अर्को शक्ति उदाउँदै अस्ताउँदै गरे पनि ओखलढुंगा र सोलुखुम्बुबाट खोटाङमा सारिएका नागरिकहरूको पीडामा मल्हम लगाउने काम भने कसैले गरेनन् ।

खोटाङमा सारिएका नागरिकहरूले आफूहरूलाई पुनः सोलुखुम्बु जिल्लामै फर्काइयोस् भनेर लगातार संघर्ष गर्दै आइरहेका छन् । जलेश्वरीका रामकुमार राई भन्छन्, “प्रशासनिक काम गर्न सदरमुकाम जानुपर्छ, हामीलाई सोलुखुम्बुकै सदरमुकाम नजिक पर्छ ।” महेश्वरी गाविसका निवर्तमान अध्यक्ष गुप्तीलक्ष्मी राई भन्छिन्, “खोटाङको नवौं जिल्ला परिषद्मा हामीलाई पुनः सोलुखुम्बुमै राखी पाऊँ भनेर प्रस्ताव लग्यौं, अध्ययन टोली निर्माण गरिनेसम्मको कुरा भयो, अहिले सेलायो ।”

बाकाचोलका तत्कालीन उपप्रधानपञ्च भन्छन्, “सोलुखुम्बुको लोखिम र जुबुमा दुर्गम भत्ता पाउने हुँदा शिक्षक तथा कर्मचारीहरू उतै जान्छन् । दुर्गम जिल्ला भनेर संघसंस्थाको सहयोग पनि सोलुमै बढी छ । खोटाङ जिल्ला २०३२ सालमै सुगम जिल्ला घोषणा भएको हो । तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्य डिल्लीशेर राईले यो काम गराएका थिए । यो दुर्गम ठाउँ हो, तर भत्ता नपाइने भएकोले कर्मचारी र शिक्षक आउनै मान्दैनन् । आइहाले पनि सरुवा गराइहाल्छन् ।”
वास्तवमा रावाखोला उत्तरका गाउँहरू अत्यन्त दुर्गम र पिछडिएका छन् । मयूर निमावि महेश्वरी–१ की शिक्षिका निलु थुलुङ भन्छिन्, “सोलुखुम्बु जिल्लाका नागरिकहरू खोटाङमा गाभिएका हुनाले उनीहरू घरकी नयाँ बुहारी जस्ता भएका छन् ।” जलेश्वरीका तत्कालीन उपप्रधानपञ्च बलभद्र राई थप्छन्, “खोटाङमा नयाँ नागरिक बनेपछि जिल्लाका प्रशासनिक केन्द्रहरू र राजनीतिक प्रतिनिधि चिन्न नै धेरै समय लाग्यो । त्यसको प्रत्यक्ष असर विकास निर्माणदेखि शिक्षा लगायतका सबै क्षेत्रमा पर्न गयो ।”

पुरानो खोटाङ र पछि गाभिएका गाविसहरूको शैक्षिक अवस्था
खोटाङ जिल्लाका ७६ गाविसका विद्यालय संख्या विद्यालय र गाविसको अनुपात गाभिएका १० गाविसको विद्यालय संख्या    विद्यालय र गाविसको अनुपात  
उच्च मावि          ३१    ०.४०     ३     ०.३०
मावि               ५७    ०.७५    ७    ०.७०
निमावि             ८९    १.१७    ११    १.१०
प्रावि               ३१८    ४.१८    ३५     ३.५०
जम्मा विद्यालय   ४९५        ५६     
स्रोतः जिल्ला शिक्षा कार्यालय, खोटाङ

औषधि उपचारको अभाव
खोटाङमा पछि गाभिएका गाविसहरूमा सडक सञ्जाल छैन । खोटाङका ७६ वटा गाविसमा ५८५ किलोमिटर सडक निर्माण भएको छ । जसमा १६८ किलोमिटर सडक मध्यपहाडी राजमार्ग र सगरमाथा राजमार्गमा परेको छ । तर रावाखोला उत्तरका गाविसहरू भने सडकले छुने प्राथमिकतामा परेका छैनन् । खोटाङका ६० गाविसमा सडक यातायात पुगेको छ । उत्तरका १६ वटा गाविसमा सडकै छैन । यी १६ गाविसमध्ये ६ गाविस पछि गाभिएका हुन् । जिल्ला सडक गुरुयोजना अनुसार आगामी पाँच वर्षभित्र थप ४४७ किलोमिटर सडक खनिसक्दा मात्र यी १६ गाविसहरू सडक सञ्जालसँग जोडिने छन् ।

यी १० गाविसहरू हालसम्म उपस्वास्थ्य चौकीकै भरमा छन् । ऐंसेलुखर्कमा रहेको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बाहेक ९ वटा गाविसमा उपस्वास्थ्य चौकी मात्र छन् । जिल्लामा ४९ उपस्वास्थ्य चौकी, २४ स्वास्थ्य चौकी, दुई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रसहित एउटा जिल्ला अस्पताल छ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय खोटाङले पाँचवटा उपस्वास्थ्य चौकीलाई स्तरोन्नति गर्ने योजना राखेको छ । तर रावाखोला उत्तरका १० गाविसका कुनै पनि स्वास्थ्य चौकीलाई स्तरोन्नति गर्ने योजना राखेको छैन । यसअघि ८ वटा उपस्वास्थ्य चौकीलाई स्तरोन्नति गरेर स्वास्थ्य चौकी बनाउँदा पनि रावाखोला उत्तरका एउटा उपस्वास्थ्य चौकीलाई स्तरोन्नति गरिएन ।

खोटाङ जिल्लामा १३ वटा बर्थिङ सेन्टरहरू छन् । रावा उत्तरका १० गाविसलाई एउटै मात्र बर्थिङ सेन्टर दिइएको छ । बाकाचोल–३ की कमला तामाङ भन्छिन्, “हाम्रो उपस्वास्थ्य चौकीमा सिटामोल पनि हुँदैन, बर्थिङ सेन्टरमा डाक्टर हुँदैन । सातुसामल बोकेर सदरमुकाम पुग्न नसके रोग बोकेरै बस्नुपर्छ ।”

बालबालिका उपेक्षित

यस भेगका शैक्षिक संस्थाहरू पनि उपेक्षित छन् । जलेश्वरी र महेश्वरी गाविसमा २०१९ सालमा स्थापना भएको विद्यालय हालसम्म प्रस्तावित माविको रूपमै छ । यताका १० गाविसमा तीन वटा उच्च मावि छन् । तिनीहरू धेरै टाढा परेकाले बालबालिकाहरू उच्च शिक्षाका लागि सोलुखुम्बु जाने गरेका छन् । बाकाचोल र एेंसेलुखर्कका गाविसका लागि एेंसेलुखर्कमा र माक्पा, दुवेकोल तथा डुम्रेधारापानीका लागि माक्पा र डुम्रेधारापानीमा उच्च माविको व्यवस्था भए पनि जलेश्वरी, महेश्वरी र ज्यामिरेका विद्यार्थीहरू उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि सोलुखुम्बुको जुबु, पञ्चन र नेचामा खुलेका उच्च माविहरूको भर पर्दै आएका छन् । राखाबाङदेल र दिप्सुङका विद्यार्थीहरू भने छिमेकी गाविस बाक्सिलाको उच्च माविमा पुगेका छन् । खोटाङको जलेश्वरी, महेश्वरी र ज्यामिरेबाट छिमेकी जिल्ला सोलुखुम्बुका विभिन्न विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूको संख्या सयको हाराहारीमा छ । सोलुखुम्बुको हिमालदर्शन उच्च मावि नेचामा अध्ययनरत महेश्वरीकी कोपिला थुलुङ भन्छिन्, “हाम्रो ठाउँमा उच्च मावि छैन, हामी यतै आउने गरेका छौं ।” जलेश्वरी र महेश्वरीबाट नेचामा अध्ययन गर्न आउने विद्यार्थीको संख्या ५० भन्दा माथि छ ।

आफ्नो जिल्लाको उच्च माविभन्दा छिमेकी जिल्लाको उच्च मावि नजिक भए पनि डेरा नलिई पढाइ गर्न सकिंदैन । महेश्वरीकी मन्दिरा गिरीले भनिन्, “परिवारले घरबाहिर बसेर पढ्ने स्वतन्त्रता नदिंदा एसएलसीभन्दा माथिको पढाइ अघि बढाउन नसक्नेहरू प्रशस्त छन् । घरबाहिर राखेर पढाउँदा खर्च बढी पर्छ । त्यसैले सामान्य नागरिकका छोराछोरीले एसएलसीभन्दा माथि पढ्न पाउँदैनन् ।” शिक्षिका नीलु थुलुङ भन्छिन्, “यहाँ एसएलसी गर्नेहरू प्रशस्त छन् तर उच्च शिक्षा पढेका भेट्टाउन गाह्रो छ ।”

सञ्चार शून्य

यहाँ सञ्चारमाध्यम पनि छैनन् । सोलुखुम्बुको जुबु र काँगेलमा नेपाल टेलिकमको टावर छ । यता बाकाचोल, दिप्सुङ र राखाबाङदेलमा भने कुनै किसिमको सञ्चारको पहुँच छैन । ऐंसेलुखर्क, जलेश्वरी, महेश्वरी र ज्यामिरेका बासिन्दा सोलुखुम्बुमा ठडिएका टावरको भर पर्छन् भने दुवेकोल, माक्पा र डुम्रेधारापानीका बासिन्दा ओखलढुंगाको सञ्चारमा आश्रित छन् ।

खोटाङको सदरमुकाम दिक्तेलमा रेडियो रूपाकोट र हलेसी एफएम छ, तर यी रेडियोको तरंग यी गाउँमा पुग्दैन । यहाँका नागरिकले सोलुखुम्बुको रेडियो सुनेर देश–विदेशका घटना थाहा पाउँछन् । यिनको आवाज खोटाङ र सोलुखुम्बुका रेडियोहरूले समेट्दैनन् । जनज्योति प्रावि काउलेका शिक्षक शूरवीर राईले भने, “सोलुका मानिस बोलेको सुनेर चित्त बुझउँछौं ।”

एेंसेलुखर्कको इलाका अदालत २०२२ सालमा सल्लेरीमा सारिएपछि यस भेगका मानिसहरूको दुःख शुरू भयो । बारम्बार परिचय फेर्नु परेका वयोवृद्ध प्रेमकुमार राई भन्छन्, “जति राजनीति फेरिए, त्यत्ति नै दुःख थपियो । जुन नेताले पनि स्वार्थ नहेरी छाड्दैनन् । अब धनकुटा केन्द्र बनाउँदा हाम्रो दुःख झ्नै बढ्छ । उनले उपाय बताए, ‘ऐंसेलुखर्कलाई केन्द्र बनाए मात्र हाम्रो दुःख घट्नेछ । कि हामीलाई सोलुखुम्बुमै गाभिदिऊन् ।”

बाकाचोल, एेंसेलुखर्क, जलेश्वरी, महेश्वरी र ज्यामिरेलाई खोटाङको सदरमुकाम दिक्तेलभन्दा सोलुको सल्लेरी नै पायक पर्छ । एेंसेलुखर्ककी सावित्री राजभण्डारी भन्छिन्, “सल्लेरीमा नानी बोकेर जाँदा पनि पुगिन्छ, तर दिक्तेल पुग्न रित्तै हिंड्दा पनि एक दिन लाग्छ । हाम्रा आफन्त दिक्तेलमा भन्दा सोलुमा छन्, उतै जान पाए जाती ।” उनी भन्छिन्, “मन्त्री, सभासद् र जिल्ला परिषद् गुहारे पनि सुनुवाइ भएको छैन । पीडितका आग्रहलाई सम्मान मात्र गरिदिए भने मात्र अब हुने भौगोलिक पुनर्संरचना सार्थक हुन जाने देखिन्छ ।”

घर र आँगन दुई जिल्लामा

नागरिकको हित नहेरी जिल्लाको सीमा लगाउँदा एउटै आँगन समेत दुई जिल्लामा परेको छ । काउले टोलवासी सोलुखुम्बुको जुबु गाविसको वडा नं.२ र खोटाङको जलेश्वरी गाविसको वडा नं. ६ दुवैमा पर्दछन् । यहाँका राजन गिरीको घर जलेश्वरी ६ खोटाङमा पर्दछ भने आँगन जुबु २ सोलुखुम्बुमा पर्दछ । खोटाङको जलेश्वरी र सोलुखुम्बुको जुबुको सीमानामा रहेका ६ घर गिरी परिवार बसार्इं सरेर गइसके । यस क्षेत्रका अरू नागरिक पनि ओझेलमा परेको भनेर बसार्इं गइरहेका छन् । बसाईं सरेर सुनसरीको तरहरा पुगेका बुद्धिलाल गिरीले फोनमा भने, “नमिल्ने सीमा लगाइदिएर हामीलाई तितरबितर पारिदिए, कति दुःख भोग्नु, बास छोडेर तराई आयौं ।”

[२९ भदौ–४ असोज, २०७१ (14-20 September 2014)को हिमाल खबर पत्रिकामा प्रकाशित]