गोरखाको कुन्दुरटार र छेपेटारमा दरौंदीको पानी ल्याउने भन्दै १२ वर्षअघि शुरू गरिएको आयोजनाको नाममा रु.६ करोड सकिएको छ । तर त्यहाँ न पानी पुगेको छ, न नहर खन्ने काम पूरा भएको छ । सिंचाइ गर्ने नाममा अरू केही नभए पनि केही व्यक्ति मोटाउने काम चाहिं खुब भएको छ ।
-दिनेश सुनार: खोज पत्रकारिता केन्द्र
प्रकाशित समाचारको लागि तलको LINK मा CLICK गर्नुहोला ।
http://setopati.com/samaj/17178/%E0%A4%A8%E0%A4%B9%E0%A4%B0%E0%A5%88
गोरखाको कुन्दुरटार ३५० हेक्टरमा फैलिएको समथर फाँट हो । गोरखा सदरमुकामबाट १४ किलोमिटर पूर्वतर्फ सडकसँग जोडिएको दरौंदी नदी किनारामा अवस्थित यो फाँटमा कुमाल जातिको बाहुल्य छ ।
यहाँका किसानले आफ्नो फाँटमा दरौंदीको पानी आउला र त्यसले उन्नत जातको धान फलाउने अनि तरकारी खेती गर्ने सपना देखेको १२ वर्ष भइसकेको छ । तर, तिनीहरूको खेतमा न धान फलेको छ, न त तरकारी नै । यस्तो सपना बोक्नेमध्येका हुन् कुन्दुरटारकै ८० वर्षीया केशबहादुर कुमाल । उनी भन्छन्, “सिंचाइ आयोजना अलपत्र हुँदा वर्षौंदेखि खेती गर्दै आएको घैया धान समेत अहिले फल्न छाडेको छ ।”
केशरबहादुर जस्तै कुन्दुरटारवासीको धान फलाउने आश समाप्त भएको छ । उनीहरूको सपना तुहिनुको कारण हो— सरकारले रु.६ करोड लगानी गरेको कुन्दुरटार सिंचाइ आयोजना कागजी लेनदेनमा नै सीमित बन्नु । अहिले कुन्दुनटारका लागि दरांैदी सिंचाइ उडायो सपना सबै हुरीले बोलको गीत सावित भएको छ । किनभने न त्यहाँ नहर छ, न पानी नै पुगेको छ ।
कुन्दुरटार सिंचाइ योजना राष्ट्रिय सिंचाइ कार्यक्रम हो । यो आयोजना आर्थिक वर्ष २०५७÷५८ बाट शुरू भएको हो । त्यसबेला यस क्षेत्रका नेता थिए, कांग्रेसका प्रभावशाली नेता चिरञ्जीवी वाग्ले । उनकै पहलमा शुरू भएको यो आयोजनाका नाममा आएको करोडौं बजेट स्वाहा भएको छ । लाखौं रुपैयाँ खर्च भएको आयोजनाबाट किसानका खेतमा भने एक थोपा पनि सिंचाइ भएको छैन ।
क्षेत्रफलको हिसाबले गोरखा चौथो ठूलो जिल्ला हो । यस जिल्लाको करीब दुई लाख ५० हजार हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये १५ हजार हेक्टरमा धान खेती गरिंदै आएको छ । जिल्लाको तीन हजार हेक्टरमा बाह्रै महीना सिंचाइ उपलब्ध छ । जिल्ला कृषि कार्यालय गोरखाका वरिष्ठ कृषि अधिकृत राजेन्द्र कोइरालाका अनुसार जिल्लाको बाँकी ३१ हजार हेक्टरमा मकै, कोदो, आलु, घैया, लगायतको खेती गरिंदै आएको छ ।
दरौंदीको पानी कुन्दुरटारमा ल्याउने नाममा बितेका १२ वर्षमा राज्यको ढुकुटीको रु.६ करोड ३३ लाख खर्च भएको देखिन्छ । जसबाट छेपेटारमा १५० हेक्टर, कुन्दुरटारमा ३५० हेक्टर र अन्य साना फाँट सहित ५५० हेक्टर सिंचाइ गर्ने भनिएको थियो । तर सिंचाइको पैसा सकिएको छ, पानी दरौंदीमै बगिरहेको छ । उपभोक्ता समितिका कोषाध्यक्ष मानबहादुर कुमाल भन्छन्, “म कोषाध्यक्ष हुँ, तर मेरो नक्कली हस्ताक्षर गरेर रकम निकालेछन् । कामै नगरी सबै पैसा खाएका छन् ।” सिंचाइ आयोजनामा भएको अनियमितताको कुरा उठाउँदा पार्टीको कुरा बाहिर लैजाने भन्दै निष्कासन गर्ने धम्की दिए ।
उपभोक्ता समितिका सदस्य ऋषिराम सिग्देलका अनुसार सरकारी स्कूलका शिक्षकहरू रामबाबु कट्टेल, चुडा अर्याल लगायतले रातभरि माटो बोकेर पानी नै नबग्ने नहरमा चप्परी बोकेर पानी चलाएको भन्दै रु.५२ लाखको चेक लिएका थिए । उनी थप्छन्, “तर त्यो चेक मैले च्यातिदिएको थिएँ । उनीहरूले राति चप्परी बोकेको कसैले देखेका छैनन् र कुलोमा पानी चलेको पनि थाहा छैन् ।” पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय सिंचाइ निर्देशनालयका सीडीई तथा सव–डिभिजन कार्यालय गोरखाका पूर्व प्रमुख भूपेन्द्र गौचन भन्छन्, “छेपेटारसम्म सिंचाइ गर्ने योजना समेत पूरा हुन सकेन । छेपेटारको १५० हेक्टरमा सिंचाइ हुनसक्थ्यो तर गरेनन् ।” गौचनका अनुसार कुन्दुरटार सिंचाइ आयोजना सक्ने धेरै प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेन । अहिले यो आयोजना अन्तर्गत आठ किलोमिटरसम्म मात्र पानी चलाउन सकिने अवस्थामा छ । “तर यो पानीले खोला र खोल्सीमा भन्दा अन्यत्र सिंचाइ गर्न मिल्दैन” छेपेटारका किसान शक्ति बस्नेत भन्छन् ।
यो योजना अन्तर्गत छेपेटार क्षेत्रमा मात्र करीब १५० हेक्टर क्षेत्रफलमा सिंचाइ गर्न सकिन्छ । छेपेटारसम्म पानी आउँछ भनिए पनि सिंचाइ भने गरिएको छैन । बजार एरियामा पर्ने दुई किलोमिटर नहर पनि खनिएको छैन । गोरखामा कृषि उत्पदान हुने जमीन थोरै छ भने सिंचाइ हुने खेत त छँदै छैन । जिल्लामा उत्पादन हुने खाद्यान्नले खान पुग्दैन ।
उत्पादन बढाउन तथा कृषि उपजलाई सहज बनाउन गरिएको लगानीको समेत बेहाल छ । सिंचाइ सव–डिभिजन कार्यालय गोरखाका प्रमुख लोकबहादुर थापा भन्छन्, “यस सिंचाइ आयोजना संचालन भएमा प्रति हेक्टर ३.५ सय टन धान फल्छ भने तरकारी बालीमा आलु तथा गोलभेंडा प्रतिहेक्टर दश टन र अन्य तरकारी बाली लगाएमा प्रति हेक्टर १५ टनसम्म फल्छ ।”
छेपेटार र कुन्दुरटार सिंचाइ आयोजना संचालन भएमा दुई बाली धान लगाउँदा ३ हजार ८५० टन धान फल्छ । करीब बीस हजार टन तरकारी फल्ने सम्भावना छ । आयोजनामा विलम्ब र अनियमितता भएकोले स्थानीयस्तरमा यस सम्बन्धी विवाद पनि छ । विवादले गर्दा छेपेटार क्षेत्रमा करीब दुई किलोमिटर क्षेत्रमा नहर खनिएको छैन । यसबाट पाँच परिवार प्रभावित छन् । यदि त्यस ठाउँमा नहर खनिएमा एक घरको त आँगनबाटै जान्छ । स्थानीय बासिन्दाले बालबालिका खेल्ने र दुर्घटना हुनसक्ने भन्दै नहरलाई खुल्ला छाड्न नहुने भनेका छन् । नहर खन्ने भनिएको एउटा स्थानमा पूर्व सभासद् ज्ञानेन्द्र कुमालको घर छ ।
सरकारले अन्यत्र ठेक्कामा नहर खनाए पनि बजार एरियामा खन्ने काम भने उपभोक्ता समितिको जिम्मा दिइएको छ । उपभोक्ता समितिका सदस्य समेत रहेका ऋषिराम सिग्देल भन्छन्, “उपभोक्ता समितिले सरकारी कर्मचारीलाई १५ प्रतिशत रकम कमिसन नदिने हुँदा बजारमा नहर नखनिएको हो ।”
सिंचाइ सव–डिभिजन कार्यालय गोरखाका तत्कालीन प्रमुख डा. प्रकाशराज कँडेलले २०६९ जेठमा आफंैले गरेको टिप्पणीमा रु.४ करोड ८८ लाख ३३ हजार खर्च भइसकेको उल्लेख छ । कँडेलले टिप्पणीमा भनेका छन्, “नहर मर्मत र सम्भारका लागि छुट्याएको रु.७० लाख बजेट निकासाको माग गरिएको छ, तर काम भएको छैन ।” पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय सिंचाइ कार्यालय पोखराका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर शंकर थापाले आयोजनाको लागतभन्दा बढी खर्च भएको भन्दै पुनः डिजाइन गरेमा मात्र कार्यक्रम स्वीकृत हुने जवाफ दिएका छन् । पानी नचल्ने नहरको मर्मत र सम्भारका नाममा रकम माग गर्नु फेरि नहरका नाममा खाने दाउ भएको टिप्पणी गर्न थालिएको छ ।
उपभोक्ता समितिका सदस्य समेत रहेका ऋषिराम सिग्देल भन्छन्, “दरांैदीले सिंचाइ आयोजनाको मुहान नै बगाइदिएको पाँच वर्ष भयो । खै कहाँ खर्च गरे त्यत्रो पैसा ? हामीलाई त केही थाहा छैन ।” तर सरकार भने मर्मतको नाममा रकम खर्च गरिरहेको छ । २०६६ सालमा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय सिंचाइ निर्देशनालयका पदाधिकारी सहित छेपेटारसम्मको करीब ८ किलोमिटर क्षेत्रमा पानी चलाउने भनेर कार्यक्रम गर्न आएका थिए । त्यो कार्यक्रमको नाम नै एकदिने सिंचाइ कार्यक्रम हुन गयो ।
छेपेटारका किसान शक्ति बस्नेत भन्छन्, “त्यस दिन पनि नहरमा दरांैदीको मुहानको पानी होइन, भलपानी चलाइएको थियो । रातभरि भल थुनेर दिउँसो नहरमा सिंचाइका लागि भनेर पानी चलाए । केही सरकारी अधिकारीले नहरमा पानी चल्यो भनेर रिपोर्ट बनाए । यस सिंचाइका लक्षित समूह कुन्दुरटारका किसान हुन् । तर कुन्दुरटारसम्म नहर नै खनिएको छैन । बस्नेत भन्छन्, “कुन्दुरटारवासीले दरौंदीको पानी छुन दरांैदी नै धाउनुपर्छ ।”
केशरबहादुर कुमाल भन्छन्, “आयोजनाको पैसा सकियो । अब एक पार्टीले अर्कोलाई दोष दिंदै झ्गडा गरिरहेका छन् । पैसा अरूले खाए चोट किसानलाई । किसानलाई पानी छैन, अब बारीमा के लगाउने हो थाहा छैन ।” पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय सिंचाइ निर्देशनालय र सिंचाइ सव–डिभिजन गोरखाका प्रमुखबीच पनि द्वन्द्व चलेको छ । क्षेत्रीय सिंचाइ निर्देशनालयका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर शंकर थापा भन्छन्, “त्यस आयोजनामा लागत अनुमान भन्दा बढी देखियो । त्यसैले आयोजनाको पुनः डिजाइन गरेर ल्याउन निर्देशन दिएका थियौं । तर तत्कालीन सिंचाइ सव–डिभिजन गोरखाका प्रमुख डा. प्रकाशराज कँडेलले यस विषयमा वास्तै गरेनन् ।”
डा. कँडेलले चाहिं आर्थिक वर्ष २०६८÷६९ को रु.७० लाख बजेट निकासा गराउने धुनमा थिए । सव–डिभिजन गोरखाले आयोजना पूरा गर्नेभन्दा पनि रकम सक्ने क्रियाकलाप गरेको शंकामा क्षेत्रीय निर्देशनालयले बजेट रोक्का गरिदिएपछि आयोजना नै अलपत्र परेको थियो ।
सिंचाइ सव–डिभिजन कार्यालय गोरखाका प्रमुख लोकबहादुर थापा चाहिं यस आयोजनालाई पुनः डिजाइन गर्न लागिपरेका छन् । उनी भन्छन्, “पुरानो डिजाइनमा धेरै खर्च भइसक्यो तर किसानले एक दिन पनि सिंचाइ गर्न पाएका छैनन् ।” थापा भन्छन्, “आयोजनालाई पुनः डिजाइन गरेर यसलाई बहुउद्देश्यीय बनाउनुपर्ने हुन्छ ।” थापाका अनुसार अहिलेको सरकारको नयाँ नियम अनुसार प्रति हेक्टर सिंचाइका लागि रु.३ लाखसम्म खर्च गर्न सकिन्छ । कुन्दुरटार सिंचाइ आयोजनामा यो अनुपात अनुसार कुल १५ करोडसम्म खर्च सकिन्छ ।
उपभोक्तामध्येका एक विनोद पन्त पनि यस आयोजनाको बारेमा पुनः छलफल र सर्भे गरेर नयाँ डिजाइन गर्नुपर्ने बताउँछन् । अझ्ै १० करोड खर्च गर्ने योजनामा रहेका थापाले आयोजनाका बारेमा उपभोक्ता समितिका सदस्य र किसानसँग भने एकपटक पनि छलफल गरेका छैनन् । थापाले पुनः डिजाइन र बहुउद्देश्यीय आयोजना बनाउने योजनामा आफू रहेको र यसको पहल भइरहेको बताएका छन् । विना काम ६ करोड खर्च भएको यो आयोजनामा अब अझ्ै कति खर्च हुने हो र त्यसबाट के हुने भन्न कठिन छ ।
गोरखा नगरपालिका वडा नं ९ का किसान ऋषिराम सिग्देल भन्छन्, “यहाँ राजनीतिक दल नमिले जति पैसाले पनि किसानले पानीको प्रयोग गर्न पाउँदैनन् । किसानका नाममा खाएर नअघाउने नेताका कारण यो आयोजना नबनेको हो ।” उनले थपे, “मैले त यत्तिसम्म देखें कि कहिल्यै माटो नछोएका मान्छेले ५२ लाखको माटो बोकें भनेर पैसा खाए । किसानले अब माटै खाने हो । उत्पादन गर्नका लागि खै सिंचाइ ?”
२०६४ को संविधानसभा निर्वाचन पछाडि गठन भएको नयाँ उपभोक्ता समितिका सहसचिव गोरखा नपा–११ का रामबहादुर खड्का भन्छन्, “सचिवको काम मैले नै गरेको हुँ ।” खड्कालाई नै थाहा थिएन, सिंचाइबाट लाभान्वित घरधुरी र सिंचाइ हुने क्षेत्रफल कति हो भनेर । यस सिंचाइबाट सिञ्चित हुने जमीन नभएका खड्कालाई पार्टीले उपभोक्ता समितिको सचिव बनायो । खड्का भन्छन्, “सरकारले ठेक्का मार्फत काम गर्दा प्रभावित भयो । ठेकेदारले बजेट फोरफार गरे ।”
नयाँ बनेन, पुरानो चलेन
नयाँ सिंचाइ आउँछ भनेर छेपेटारमा सिंचाइ गर्दै आएको पुरानो सिंचाइ आयोजना समेत बन्द छ । छेपेटारको आधा भाग सिंचाइ गर्न बनाइएको सिर्दीखोला सिंचाइ आयोजना समेत नयाँ सिंचाइ आयोजना आउने भए पनि किसान तथा कृषि कार्यालयले वास्ता गरेन । पाँच वर्षदेखि यो सिंचाइ आयोजना समेत बन्द हुँदा किसानका फाँट बाँझ्ै छन् । पहिले पुरानो सिंचाइ आयोजनाबाट सिंचाइ गरी खेत रोप्दै आएका किसानले अहिले त्यही बारीमा घैया रोपेका छन् । “विकास गर्ने भन्ने पार्टी र नेताका रुप धेरै देख्यौं तर उनीहरूले भनेको विकास जनताको होइन रहेछ आफ्नै रहेछ”, स्थानीय मदन कुमालको कथन छ ।
माओवादीले बजेट खाए
चिरञ्जीवी वाग्ले, पूर्वमन्त्री
यो आयोजना आर्थिक वर्ष २०५७÷५८ बाट शुरू भए पनि काम चाहिं शान्ति प्रक्रियासँगै शुरू भएको हो । आफूलाई विकासका हिमायती भन्ने पार्टी माओवादीले आयोजनाको पैसा खाएका हुन् । सिंचाइ फाँटमा पुगेर धान र तरकारी फल्नुपर्ने ठाउँमा माओवादीका कारण यो आयोजना नसकिएको हो । आयोजना सकिने जति पैसा सरकारले लगानी गरेको छ । सरकारले लगानी गरेको पैसा सबै माओवादीले खाए, आयोजना अलपत्र पारे ।
खासमा मैले त्यस क्षेत्रमा बस्ने कुमाल जातिको उत्थानको लागि यो आयोजना शुरू गरेको हुँ । पाखोबारीमा फलाएको खेतीको सट्टा सिंचाइ पुगेपछि एकबाली धान वा तरकारी लगाउँदा कुमाल वा अन्य जातिको आर्थिक अवस्थामा कायापलट हुने मेरो अनुमान थियो । तर मैले १२ वर्ष पहिले जे सपना देखेको थिएँ, त्यो साकार हुनसकेको छैन ।
यो आयोजनालाई जापानी सहयोगी नियोग (जाइका) ले पनि अध्ययन गरेर भनेको थियो– ‘पहाडी क्षेत्रमा योभन्दा राम्रो सिंचाइ आयोजना अरू छैन ।’ जाइकाले रु.८५ करोड लागतमा नहरमाथि पक्की सडक र मुहानमा पक्की बाँधको योजना सहितको डिजाइन गरेको थियो । पानी पनि बाह्रै महीना हुने र सिंचाइ गर्ने क्षेत्र बजार नजिक सडक पुगेको उत्पादित खाद्यान्न तथा तरकारी काठमाडौं, पोखरा वा नारायणगढ लैजान पनि सजिलो हुन्छ भन्ने थियो । तर माओवादी द्वन्द्वका कारण उनीहरू पछाडि हटे । त्यसपछि नेपाल सरकारले नै यस आयोजनालाई अगाडि बढाएको हो । कार्यक्रम शुरू भएको १२ वर्षसम्म कुन्दुरटार सिंचाइ आयोजना सकिएको छैन भन्दा मलाई पनि आश्चर्य लागेको छ । 7 september, 2014
सेतो पाटी (आइतबार, भाद्र २२, २०७१, 7 september, 2014) मा प्रकाशित
