कैलालीमा नक्कली सुकुम्बासी, मुक्त कमैया र भूमाफियाले सार्वजनिक र वन क्षेत्रको जग्गा कब्जा गरेका छन् । सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको यो महारोग अब वन तथा भूमिसूधार कार्यालयको पहलमा रोकिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । देशका राजनीतिक दलहरूले भोट र कार्यकर्ता बढाउन दोहोरो भूमिका खेलिरहेकाले यो समस्या कहिल्यै नटुंगिने गरी बल्झिएको छ ।

-गणेश चौधरी: खोज पत्रकारिता केन्द्र

प्रकाशित समाचारको लागि तलको LINK मा CLICK गर्नुहोला ।

http://www.paradarshi.com.np/index.php/2012-08-01-10-01-28/1177-2014-08-31-04-06-42

PDF को लागि यहाँ CLICK गर्नुहोला ।

मुक्त कमैयालाई जग्गा दिने विषयमा भूमिसुधार कार्यालयका कर्मचारी र मुक्त कमैयाबीच गएको माघमा कैलालीको बसौटीमा झडप र विवाद भयो । मुक्त कमैयाका लागि जग्गा नाप्न गएका भूमिसुधारका कर्मचारीमाथि मुक्त कमैयाले आक्रमण गरेकोले कर्मचारीले जग्गा नाप्न पाएनन् । कर्मचारीमाथि आक्रमण गरेको आरोपमा ५ जना मुक्त कमैयालाई सार्वजनिक मुद्दा लगाइएको छ ।

सरकारले दिन लागेको डेढ लाखमा मुक्त कमैयाका लागि बाढीको प्रकोप भएको ठाउँको जग्गा कित्ताकाट गरेर वितरण गर्न लागिएकोले मुक्त कमैयाहरू भूमिसुधारका कर्मचारीमाथि जाइलागेका हुन्  । सरकारी कर्मचारी विरुद्ध सार्वजनिक मुद्दा लागेका ५ जना मध्ये रामफल, रामचन्द्र, बुधनी, विवश र मीनालाई ७५ हजार तिराएर मुद्दा  फिर्ता लिइएको छ । तर आक्रमण मुद्दा सकिए पनि उनीहरूको जग्गाको विषयमा भएको विवाद भने कायमै छ ।

कैलालीमा मुक्त कमैया, सुकुम्बासी र बाढीपीडितका नाममा सार्वजनिक जग्गा कव्जा गर्ने क्रम बढेपछि भूमि व्यवस्थापन जटिल बनेको  अधिकारीहरूको तर्क छ  । भूमिसुधार कार्यालय कैलालीका प्रमुख लक्ष्मण कठायत भन्छन्, ‘मुक्त कमैयालाई जग्गा दिने जिम्मा पाएको कार्यालयले करिब १४ सय विघा जग्गा दिइसक्यो । अहिले ऐलानीको अभाव भएकोले नम्बरी व्यक्तिगत जग्गा किनेर वितरण गर्न थालिएको छ ।’

२०५७ सालमा कमैया मुक्तिको घोषणा भएपछि किसानको घरबाट लखेटिएका मुक्त कमैया घरबारविहीन छन् । तिनका नाममा क्रियाशील संघ संस्थाले सार्वजनिक जग्गा तथा वन क्षेत्रमा मुक्त कमैयालाई बसाउन अभियान थालेपछि नक्कली कमैया बन्ने र जग्गा पाउने दौडधुप बढेको छ । पश्चिम पहाडबाट आफू सुकुम्बासी भएको भन्दै कैलाली ओइरिन थाले । तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले गठन गरेको  सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग कैलालीमा झण्डै ४४ हजार परिवारले आफलाई सुकुम्वासी दावी गर्दै दिएको निवेदन त्यसकै प्रमाण हो । यर्थाथमा ४४ हजार सुकुम्बासी फेला पार्न सकिंदैन ।

सुकुम्बासी भन्दै जग्गा कव्जा गरी बस्दै आएकालाई सरकारबाट हटाउने प्रयास नभएको होइन । नक्कली सुकुम्बासीले कब्जा गरेको टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसको जग्गा खाली गर्न क्याम्पस व्यवस्थापन समितिले राजमार्ग नै बन्द गरेको थियो । तर, त्यो प्रयास विफल भयो ।  

राजनीतिक दलका नेताले औपचारिक रूपमा जग्गा कव्जा गरी बस्नेलाई हटाउनु पर्छ भन्ने तर व्यवहारमा उल्टो गर्ने प्रवृत्ति हावी भएको छ ।  टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख केशर कँुवर भन्छन्, ‘दोहोरो भूमिका छ राजनीतिक दलहरूको । जग्गा अतिक्रमणकारी हटाउन सहमति गर्ने अनि अतिक्रमणकारीलाई जग्गा नछाड्न उक्साउने गरिएको छ । यसले समस्या जटिल बनाएको छ ।’

केही समयअघि जिल्ला वन अतिक्रमण नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन कार्यदलका संयोजक समेत रहेका कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वेदप्रकाश लेखकको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले अतिक्रमित वन क्षेत्रमध्ये बसन्ता संरक्षित वन क्षेत्रको कोर एरियामा पर्ने पवेरा र रतनपुर गाविसमा भएको अतिक्रमण हटाउने निर्णय गरेको थियो । तर उक्त कार्यदलमा रहेका एनेकपा माओवादीका प्रतिनिधि शशीधर सुवेदीले त्यसमा नोट अफ डिसेन्ट लेखे । सोही कारण उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिएको जिल्ला वन कार्यालयका प्रमुख मुरारीप्रसाद पोखरेलले बताए ।

राजनीतिक दलहरूले कमैया, सुकुम्बासी र वनको मुद्दामा  भोटको राजनीति गर्ने गरेकाले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको समस्या विकराल बन्दै गएको छ ् । प्रायः दलले गएको चुनावमा  जो जहाँ बसेको छ त्यसलाई त्यहींको जग्गा दर्ता गराइदिने आश्वासन दिएका थिए । यसले वन र जग्गा अतिक्रमणकारीको मनोवल बलियो बनाएको छ ।

त्यसो त मुक्त कमैया, सुकुम्बासी र बाढीपिडितका नाममा गैर सरकारी संस्था खोलेर विभिन्न धन्दा गरिरहेका समूहले पनि जो सुकैलाई जग्गा कव्जा गर्न प्रोत्साहन गरेको  टीकापुरका लालवीर चौधरी बताउँछन् । उनले भने, ‘अहिलेको मुख्य राजनीति दलले पहाडबाट हुलका हुल मान्छे बोलाउँछन् र जग्गा बाँड्छन् । डुडेझारी काण्ड त्यसको उदाहरण हो ।’ उनले भने, ‘पहुँचमा रहेकाहरूले पहाडबाट आफ्ना मान्छे बोलाउँदै सुकुम्बासीका रूपमा बसाएर जग्गा दर्ता गरिदिने गरेका छन् ।’

तर कैलालीको सार्वजनिक जग्गा तथा वन कमैया मुक्तिको घोषणापछि मात्र अतिक्रमणमा परेको होइन । सन् १९५० को औलो उन्मूलनपछि पहाडबाट तराई झर्नेको लस्कर लाग्यो र वनमा अतिक्रमण बढ्दै गयो । कर्णाली र त्यसभन्दा पश्चिमका सबै नदी तथा खोलामा पुल र कुनाकाप्चासम्म जाने सडक बनेपछि दुर्गम मानिएको यो ठाउँ सुगम बनेको छ । यता आएर अतिक्रमणको केन्द्र बनिसकेको छ  । कैलालीका अधिकांश ठाउँमा गोठका नाममा केही समय जंगलमा बस्ने र पछि त्यो जग्गा कव्जा गर्ने परिपाटी बसेको छ । शुरूमा गोठका रूपमा बसेको कर्णाली किनारको गोराङ्गे बस्तीलाई उठाउन सरकारले क्षतिपूर्ति दिएको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना रानी जमरा र कुलरीया सिंचाइ आयोजनाले सिंचाइ कुलो निर्माण क्षेत्रमा अतिक्रमण गरी  बसेको बस्तीलाई क्षतिपूर्ति दिएर हटाउन लागेको छ  । सिंचाइ आयोजना शुरू गर्दा कर्णाली चिसापानीको इन्टेक निर्माण स्थलमा रहेको बस्तीलाई क्षतिपूर्ति दिइएको थियो भने अहिले गोराङ्गेमा रहेको बस्तीलाई क्षतिपूर्ति दिइएको छ ।

यसमा पनि राजनीतिक दलले फेरि राजनीति शुरू गरेका छन् ।  गोराङ्गेमा बसोबास गर्दै आएकाहरूको बसोबासका लागि अर्को व्यवस्था नभएसम्म दलहरूको सर्वदलीय समितिले बडखोलादेखि पूर्वमा पुनर्बासको पहल गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यही निर्णय अनुसार गोराङ्गे बस्तीका मानिस अर्को ठाउँमा अतिक्रमण गरी बस्न थालेका छन् ।

सितैमा जग्गा पाउने आशामा बादी जाति बलिया गाविसको बलचौरमा २०६३ साल माघ २६ गतेदेखि स–साना झुपडी हालेर बस्दै आएका छन् । त्यसैगरी राजीहरू खैलाड गाविसको वन क्षेत्रमा बस्दै आएका छन् । बलिया गाविसको राजमार्ग किनारमा बस्दै आएका बादीले जग्गा नपाएपछि जिल्ला प्रशासन र मालपोत कार्यालय कैलालीमा पटक–पटक धर्ना पनि दिइसकेका छन् । बलिया गाविसको बलचौरमा रहेको बादी बस्ती बसाल्न बादी समुदायको हकहितका लागि कार्यरत सामुदायिक सहयोग समितिको भूमिका रहेको अर्जुन बादी बताउँछन् । उनले भने, ‘सामुदायिक सहयोग समितिलाई एक्सन एडले सपोर्ट गरेको थियो त्यतिखेर । जग्गा कव्जा गर्न ३० हजार रूपैयाँ एक्सन एडको सपोर्ट भएको थियो । त्यही पैसामा विभिन्न जिल्लाबाट भूमिहीन बादी बोलायौं ।’

कैलालीमा सार्वजनिक जग्गा कव्जा गर्ने होडबाजी चल्ने गरेको छ । मालपोत कार्यालयले सार्वजनिक जग्गा सुटुक्क व्यक्तिका नाममा पनि दर्ता गर्ने गरेकोले भू–माफियाहरूको चलखेल अरु बढेको छ । मालपोत कार्यालय टीकापुरले केही समयअघि टीकापुर नगरपालिका–९ बनगाउँमा रहेको मगर संघको जग्गा अरु नै व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको पाइएको छ । त्यसको विरोध भएपछि उक्त जग्गा मगर संघकै नाममा दर्ता कामय भएको छ । त्यस्तै पथरैया गाविस–२ ,४ र ६ का केही बासिन्दा अनि जोशीपुर–७ हसनापुरका १ सय ३७ घरपरिवारको जग्गा जग्गाधनीलाई थाहै नदिइ अरुकै नाममा  दर्ता श्रेस्ता कायम गरेको छ ।

दोधरा गाविसको बर्दगोरिया अस्पताल छेउको सार्वजनिक जग्गा कव्जा गर्ने प्रयास पनि भएको थियो  उक्त स्थानको करिब ३ कठ्ठा जग्गामा माओवादीले सामुदायिक अस्पताल बनाउने भन्दै  शिलान्यास गरेपछि बौनियाका स्थानीयले त्यसको विरोध गर्दा माओवादी प्रयास विफल भयो । बलिया गाविस–२ मा रहेको करिब ६ कठ्ठाको प्राकृतिक ताल चुडामणि भण्डारीले आफ्नो बनाएर पटानी थाले । ताल पटानी गर्न थालेपछि स्थानीयले उनीसँग सोधीखोजी गर्दा जग्गा आफ्नो भएको दावी गरे । २०६८ साल साउन २ गते तिरो तिरेको रसिद पनि उनले स्थानीयलाई देखाए । तर त्यो रसिदको तिरो तिरेको रेकर्ड गाविसमा भेटिएन । सार्वजनिक  ताल व्यक्तिले कब्जा गरेपछि स्थानीयले भागीरथ चौधरीको संयोजकत्वमा एउटा संघर्ष समिति बन्यो । समितिले उक्त ताल भण्डारीको कब्जामा जान दिएन । मालपोत कार्यालय टीकापुरका प्रमुख कोइराला कर्मचारीको लापरवाही र बदमासीका कारण सार्वजनिक जग्गा नक्कली सुकुम्बासी, भुू–माफिया र व्यक्तिका नाममा दर्ता हुने गरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘कसैको उजुरी परे कर्मचारीलाई कारवाही हुनसक्छ, नभए त्यस्तै हो ।’ उनले भने, ‘२०६१ सालमा माओवादीले कार्यालयमा आगजनी गरेपछि कैलालीमा कति नम्बरी जग्गा छ भन्ने पनि थाहा छैन् ।’

विगतमा भूमिसुधार कार्यालयले मात्र जग्गा दर्ता गर्ने गरेकोमा यता आएर मालपोत कार्यालय, जिल्ला विकास समिति, सुकुम्बासी आयोगलगायतले जग्गा दर्ता गर्न थालेपछि जग्गाको यकिन तथ्याङ्क नभएको भूमिसुधार कार्यालय कैलालीका अधिकृत लक्ष्मण कठायतले बताए । उनले भने, ‘भूमिसुधारको नाम छ । तर नाम अनुसारको काम छैन ।’ एकीकृत भू–सुचना प्रणाली नभएकोले वास्तविक कमैया, सुकुम्बासी छुट््याउन नसकिएको  उनले बताए । उनले भने, ‘यस्तै हो भने यो नेभर इन्डिङ्ग प्रोसेस भइरहन्छ ।’

कैलालीमा सबैभन्दा धेरै वन क्षेत्रकै जग्गा अतिक्रमणमा परेको वन कार्यालयले जनाएको छ । उक्त कार्यालयको अनुमानमा कैलालीको करिब २० हजार हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परिसकेको छ । जिल्ला वन अधिकृत मुरारीप्रसाद पोखरेल भन्छन्, ‘वन व्यवस्थापन रणनीतिअनुसार जग्गा अतिक्रमण गर्नेलाई हटाउने कुरा हो । तर पोलिटिकल कमिट्मेन्ट नै भएन, हाम्रो मात्रै प्रयासले यो काम सम्भव छैन ।’ मालपोत ऐन २०३४ मा कसैले पनि अनुमति नलिई कुनै पनि सार्वजनिक जग्गा आवाद गर्न नपाइने व्यवस्था छ । तर, कैलालीमा बिना अनुमति जथाभावी सार्वजनिक जग्गा कव्जा गरी आवाद गर्ने र बसोबास गर्ने परम्परा बसेको छ । यो काममा नक्कली मुक्त कमैया र नक्कली सुकुम्बासीको बोलवाला बढेकोले वास्तविक मुक्त कमैया र सुकुम्बासीको समस्या अरु जटिल बनेको छ ।

कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वेदप्रकाश लेखक ऐलानी पर्ति जग्गाको रेखदेख र संरक्षण स्थानीय निकाय अन्तर्गतका गाविस नगरपालिकाले गर्नुपर्ने भएपनि ती निकायले त्यसो नगरेको बताउँछन् । उनले भने, ‘ऐलानी पर्ति जग्गामा बसेकाबाट गाविस नगरपालिकाले तिरो उठाएर बस्न दिइरहेका छन् ।’ सार्वजनिक तथा वन क्षेत्रको जग्गा वन माफिया र दलालका कारण अतिक्रमण भइरहेको उनको कथन छ । उनले भने, ‘माफियाले तराईमा जग्गा खुलेको हल्ला पिट्छन् । पहाडका मान्छेले त्यो हल्ला सुनेपछि पहाडको जग्गा बेचेर तराई झर्छन् र वन कार्यालयले हटाउन थाल्दा ऊ सुकुम्बासी भइसकेको हुन्छ ।’

कैलालीमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बसेकालाई हटाएर पनि समस्या समाधान भइहाल्ने अवस्था नरहेको लेखकले बताए । उनले भने, ‘सुकुम्बासी, हुकुम्बासी, मुक्त कमैया, गैर मुक्त कमैया सबै छ्यासमिस भएर एकै ठाउमा बसेका छन् । पहिचान गर्न पनि कठीन भएको छ । यो समस्या समाधान गर्न सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि भूमिसुधार मन्त्रालयले अभियानका रूपमा कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्छ ।’

नेपालमा सुकुम्बासी समस्या उहिलेदेखिको हो । यसको समाधानका लागि २०४८ सालदेखि सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग बनेता पनि आयोग समस्या समाधानतिर लाग्नुको साटो सत्तारुढ दलका स्थानीय र केन्द्रीय स्तरका नेता कार्यकर्ताको जागीर खाने थलो बन्दै आएको छ । नेपालमा वास्तविक सुकुम्बासी कति छन् भन्ने सही तथ्याङ्क छैन । अहिलेसम्मको सुकुम्बासी आयोगमा सबै कर्मचारी सत्तारुढ दलसँग आवद्ध हुने हुँदा जग्गा पनि वास्तविक सुकुम्बासीले नपाइ आफ्नै दलका कार्यकर्ताले मात्र पाउने संस्कृति रहँदै आएको हो ।

कैलालीमा जग्गा कव्जाको कथा पुरानै छ । केही वर्ष अघिदेखि यहा मुक्त कमैया, सुकुम्बासी, बाढीपीडित आदिका नाममा यहाको सार्वजनिक खाली तथा वनको जग्गा कव्जा हुँदै आएको हो । पछिल्लो चरणमा सुकुम्बासीका नाममा बलिया गाविसको डुडेझारीमा बसेकालाई प्रहरी प्रशासनले उठाउन खोज्दा भिडन्त भयो । भिडन्तमा १ प्रहरीसहित ३ जनाको ज्यान गयो । जसमा प्रहरी जवान पदम ऐडी, २२ वर्षिय नरेन्द्र विक र रूपलाल थारु तथा माओवादीका कैलाली जिल्ला सचिवालय सदस्य संजय ढकाल छन् । त्यो घटनामा सयौं घाइते भए । कैलालीको डुडेझारीमा सुकुम्बासीका नाममा मानिसहरू बस्न आएपछि सरकारले उनीहरूलाई बल प्रयोग गरी हटाएर त्यहाँ सशस्त्र प्रहरीको बेसक्याम्प बसालेको छ । सुकुम्बासीका छाप्राका ठाउँमा सशस्त्र प्रहरीको बस्ती बसेको छ । डुडेझारीमा जग्गाको आशामा आएका मानिस  घर फर्किए पनि केही सुकुम्बासी भने मातृभूमि सामुदायिक वन छेउमा बस्दै आएका छन् ।

[२०७१ भदौ १४(30 August 2014) गतेको पारदर्शी दैनिकमा प्रकाशित]