देशमा चलेको सशस्त्र द्वन्द्वकालमा विद्रोही वा राज्य जुनसुकै पक्षबाट पीडित भएका नागरिकलाई राज्यले राहत दिने कुरा ठूलो स्वरमा उरालियो । देशमा द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्ने भनेर पीडितका नाममा छुट्ट्याइएको राहत रकम टाठाबाठाले जिप्ट्याइदिए । तिनले राज्यकोषमा ब्रम्हलूट मच्चाएका हुनाले विस्थापितहरू पुनर्स्थापित हुन सकेनन् । त्यसैले लमजुङमा द्वन्द्वको पीडा ज्यूँकात्यूँ छ ।

-युवराज श्रेष्ठ: खोज पत्रकारिता केन्द्र

PDF को लागि यहाँ CLICK गर्नुहोला ।

प्रकाशित समाचारको लागि तलको LINK मा CLICK गर्नुहोला ।

शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले गठन गरेको द्वन्द्व प्रभावित व्यक्ति–परिवार तथा भौतिक संरचनाको लगत संकलन कार्यदलले तयार पारेको विवरणमा कसैको नाम दोहोरिएको छ भने कसैको समावेश पनि भएको छैन । २०५८ माघ १० गते माओवादीको आक्रमणमा परी मारिएका लमजुङ चन्द्रेश्वर माविका शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकारीको नाम विस्थापितहरूको प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ ।

संविधानसभा निर्वाचन २०६४ मा समानुपातिक सभासद् बनेकी हिमकुमारी सुनारले आफू २०५६ जेठ ११ गते राज्यपक्षबाट अपहरणमा परेको भनेर २०६८ मंसिरमा २५ हजार राहत बुझेकी छिन् । उनले आफू कुन स्थानबाट अपहरण भएको भन्ने समेत खुलाएकी छैनन् । उनले आफ्नो छोरा अनिल सुनारको नाममा पनि राहत मागेकी थिइन् ।

द्वन्द्वका क्रममा अपहरण भएका व्यक्ति/परिवारको विवरण अनुसार, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले राखेको राहत वितरण तथ्यांकमा १५ जना राज्य पक्षबाट र २ जना विद्रोही पक्षबाट अपहरणमा परेको खुलाइएको छ भने १ जनाचाहिँ कुन पक्षबाट अपहरणमा परेको भन्ने नखुलाइकन राहत दिएको देखिएको छ ।

मन्त्रालयले गठन गरेको राहत संकलन कार्यदल विवरण संकलन गर्न कुनै पनि गाउँमा पुगेनन् । त्यसैले उनीहरूले तयार पारेको लगत नै भरपर्दो छैन । वास्तवमा द्वन्द्वकालमा माओवादी विद्रोहीहरूले लमजुङ जिल्लाबाट सयौं सर्वसाधारण र विद्यार्थी अपहरण गरेका थिए । २०६१ मा लमजुङ सोतीपसलस्थित मंगला उच्च माविबाट मात्रै सयौं विद्यार्थी अपहरणमा परेका थिए । विद्यालयका प्राचार्य विष्णुहरी बास्तोला भन्छन्, ‘त्यसबेला स्कूल नै खाली गरेर विद्यार्थी अपहरण गरे, अनि ३ दिनपछि मात्र छोडिदिए ।’

यस जिल्लाबाट राज्यपक्षको हिरासतमा पर्नेहरू पनि थुप्रै छन् । घर अगाडिको रूखमा माओवादीले झण्डा राख्दा के हेरेर बसेको भन्दै तत्कालीन शाही सेनाले समिभञ्ज्याङका सात जनालाई पक्रेर हिरासतमा राखेका थिए । उनीहरूलाई मानसिक एवं शारीरिक यातना दिइएको थियो । यस्ता मानिसहरूकहाँ कार्यदल पुग्दै पुगेन ।

पीडित कविराम श्रेष्ठ भन्छन्, ‘उसबेला धेरैले दुःख पायौं । सेनाको अपहरणमा परेकालाई सरकारले राहत दिन्छ भन्ने थाहै पाएनौं ।

विस्थापितको राहतमा जथाभावी

द्वन्द्वका समयमा गाउँ घर छोड्न बाध्य भएका विस्थापितहरूको राहत वितरणमा पनि भद्रगोल देखिएको छ । गाउँमा बैक लुट्न आएका माओवादीलाई लखेट्न गएका चन्द्रेश्वर ६ दुराडाँडाका हरिओम श्रेष्ठ, त्यसको भोलिपल्टदेखि गाउँमा बस्न नसक्ने भए । माओवादीहरूले निशाना बनाएपछि उनी काठमाडौ आए । यिनले २०६५ साउन २१ गते जिल्ला प्रशासनबाट ५५ हजार ५ सय रूपैयाँ राहत लिए । प्रशासनको बैंक नगदी किताबमा उनले अझै ४ लाख ९७ हजार ७ सय रूपैयाँ बुझ्न बाँकी रहेको उल्लेख छ । श्रेष्ठले राहत पाउँ भनेर प्रशासनमा दिएको निवेदनमा कुनै कर्मचारीले टिपेक्स लगाइदिएको छ । (हेर्नुस निवेदनको प्रतिलिपी, यसमा भरिएका विवरण सबै टिपेक्सबाट मेटेर पुन लेखिएको छ ।)

 २०५३ असोज २६ गतेदेखि विस्थापित भई काठमाडौंको गोंगबुमा बस्दै आएका श्रेष्ठले राहत निवेदनमा बुबा, आमा, श्रीमती र छोराछोरी गरी ६ जनाको नाम उल्लेख गरेका थिए । पुनस्र्थापित हुने भनेर राहत बुझेको देखिएता पनि हरिओम श्रेष्ठका परिवार गाउँ फर्किएका छैनन् । काठमाडौंमा घरजम गरेर बसेका छन् ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ लमजुङका अध्यक्ष लोका अधिकारीले पनि २०६५ माघ २३ गते ७ हजार २ सय रूपैयाँ राहत बुझेका छन । बैंक नगदी किताबमा उनले अझै ३ लाख ९६ हजार ९ सय रूपैयाँ लिन बाँकी रहेको उल्लेख छ । तर यिनी कहिले, कहाँ, कोबाट विस्थापित थिए भन्ने यकिन छैन ।

माओवादी विद्रोहीले २०५६ कात्र्तिक ५ गते, ईशानेश्वरका शिक्षक मोहनसिंह घिमिरेको हत्या गरेपछि तिनका परिवार विस्थापित भएका थिए । घिमिरेकी श्रीमती शुशिलाले २०६५ साउन ६ गते ५० हजार ४ सय रूपैयाँ राहत लिइन् । उनले अझै ५ लाख ५३ हजार लिन बाँकी रहेको रेकर्डमा देखिएको छ ।

यसरी विभिन्न व्यक्तिको नाममा बैंक नगदी किताबमा बाँकी देखाइएको रकम कहिले र कसरी वितरण गरियो भन्ने रेकर्डचाहिँ कसैले पनि राखेका छैनन् ।

२०६३ फागुन १४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले द्वन्द्वका कारण विस्थापित भएका व्यक्तिलाई पुरानो बासस्थानमा फर्किसकेपछि भरण पोषण खर्च, घर मर्मत वा निर्माण खर्च र शैक्षिक राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । यस निर्णयको दुरूपयोग भएपछि विस्थापित हुनेले राहत पाएनन्, बसाइँ जाने र राजनीतिक पार्टीमा पहुँच हुनेले रकम असुल्ने अवसर पाए ।

राहत पाउनका लागि सबै सक्कली प्रमाणहरू शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयमा पठाउनु पर्ने भएकाले जिल्लामा रेकर्ड राख्न नसकिएको भनेर जिल्ला प्रशासन पन्छिँदै आएपनि केहीको भने नक्कलप्रति राखेका छन् । राहत वितरणसम्वन्धी बैंक नगदी किताब र अन्य विवरणहरू भिडाएर हेर्दा प्रशासनले सुनियोजित तरिकाले अन्यका कागजातहरू लुकाएको हुन सक्ने आशंका बढेको छ । प्रशासनका कर्मचारीहरू भन्छन्, ‘नक्कल प्रति राखिदिनु कुनै गाह्रो काम थिएन । अहिले खोज्दा कागजपत्र केही पाइँदैन । लेखापाल चन्द्रभान गुप्ता भन्छन्, ‘प्रशासनले लेनदेनको हिसाब किताब चुस्त र दुरुस्त राख्नु पर्ने थियो, के कारणले राखेन थाहा भएन । तर अब त्यस्तो हुँदैन ।’  

नाम विनाको भुक्तानि

विस्थापितको राहत रकम वितरणमा कतिसम्म लापरवाही छ भने, कति राहत कसलाई वितरण गरिएको हो भन्ने खेस्रा तथ्यांकसमेत राखिएको छैन । २०६४ असोज २३ गते, ड्राफ्टबाट २० लाख ७० हजार आम्दानी भएको कुरा बैंक नगदी किताबमा देखाइएको छ । किताबको संख्या नम्बर १ देखि १९ सम्मको विवरणमा ७ लाख ८५ हजार राहत वितरण गरिएको देखिन्छ, तर त्यो रकम कसलाई दिइयो भन्ने कुरा चाहिँ उल्लेख गरिएको छैन । तर संख्या नम्बर २० देखि भने नाम र ठेगाना समेत खुलाएर राहत वितरण गरिएको जानकारी बैंक नगदी किताबमा भेटिएको छ ।
(हेर्नुस स्क्यानिङ पेपर)
 
 दोहरो राहत

सरकारले पटक–पटक गरेको निर्णयमा, शहीद भएकाहरूको नाममा छुट्टै राहत र विस्थापित हुनेको नाममा छुट्टै राहत रकमको व्यवस्था गरेको थियो । यस प्रावधान अनुसार, दुराडाँडाका शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकारीको परिवारले शहीदको नाममा पनि राहत पाए, विस्थापित भएको नाममा पनि राहत पाए । यसैगरी ईशानेश्वरका शिक्षक मोहनसिंह घिमिरेका परिवारले पनि शहीदको नामको ३ लाख रूपैयाँ पाए । शहीद परिवारलाई १० लाख राहत दिने सरकारी नीतिअनुसार यस परिवारले वर्षैपिच्छे राहत पाउँदै आएका छन् । मोहनसिंह घिमिरेका छोरा मदन घिमिरे र श्रीमती सुशिला दुबैको नाम विस्थापितको राहत पाउने लागतमा पनि समेटिएको छ । यस कोषबाट श्रीमती शुशिलाले २०६५ साउन ६ गते ५० हजार ४ सय रूपैयाँ पाइन् । उनले अझै ५ लाख ५३ हजार २ सय रूपैयाँ पाउन बाँकी रहेको बंैक नगदी किताबले देखाएको छ । उनका छोरा मदनसिंह घिमिरेले पनि २०६४ माघ २७ गते विस्थापितको राहतकोषबाट ६ हजार १ सय रूपैयाँ पाए । उनले अझै ६ लाख ३२ हजार ८ सय पाउन बाँकी रहेको रेकर्ड राखिएको छ ।

पूर्वसभासद् हिमकुमारी सुनारका श्रीमान एकबहादुर सुनारलाई २०५५ कात्र्तिक ९ गते सेना÷प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर हत्या गरेको थियो । त्यसैले एमाओवादीले हिमकुमारीलाई समानुपातिकबाट सभासद् बनाएको थियो । उनले शहीद परिवारको नाममा ३ लाख रूपैयाँ राहत पाइन् । तर सभासद् भइसकेपछि आफू अपहरणमा परेको भनेर अर्को राहत २५ हजार रूपैयाँ पनि लिइन् ।

कमजोर पीडित जति बञ्चित
राज्य र विद्रोही दुवै पक्षको कहर खेपेका सर्वसाधारण नागरिकले चाहिँ कुनै किसिमको राहत पाउन सकेनन् । लमजुङ श्रीभञ्ज्याङ ९ का मायानाथ वाग्लेलाई द्वन्द्वकालमा सेनाले हिरासतमा लिएर मानसिक तथा शारीरिक यातना दिएको थियो । तर उनले राज्य वा विद्रोही पक्षका हिरासतमा परेकाले राहत पाउँछन् भन्ने जानकारी नै पाएनन् । ‘अपहरणमा परेको भनेर सभासद् र टाठा–बाठाले राहत लिएछन््, हामीलाई त थाहै भएन’, अधिकारी भन्छन्, ‘पीडितलाई न्याय दिन कोही पनि गम्भीर देखिएन ।’

तर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा यातना पीडित भनेर निवेदन दिएपनि भलायखर्क ४ का पीडित विष्णुप्रसाद घिमिरेले अहिलेसम्म राहत पाउन सकेका छैनन् । भलायखर्कस्थित ज्ञानोदय मावि कक्षा दशमा अध्ययनरत रहेको अवस्थामा उनलाई २०६१ मा विद्रोही निकट विद्याथी संगठन अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीमा आवद्ध हुन नमान्दा माओवादीले अपहरण गरेका थिए । विद्यालयमा परीक्षा चलिरहेको अवस्थामा १५ दिन लामो अपहरणमा परेका उनलाई माओवादीले तीन दिनसम्म खाना समेत नदिइ शारीरिक एवं मानसिक यातना दिएका थिए ।

द्वन्द्वका क्रममा अपहरणमा परेको भनेर २०६८ देखि हालसम्म १५ जनाले जनही २५ हजारका दरले राहत लिएका छन् । बेसीशहर नगरपालिका २ उदिपुरको हाँडीखोलाबाट २०५८ पुसमा तत्कालीन शाही सेनाले स्थानीय विष्णुबहादुर पाण्डेलाई हिरासतमा लिएको थियो । उनलाई सुन्दरबजार गाविसको पाउँदीमा दिनभर यातना दिएर राति जिल्ला प्रहरी कार्यालय लगिएको थियो । त्यतिबेला पाएको शारीरिक र मानसिक यातनाबाट उनी अझै पनि पीडित छन् । उनी रुँदै भन्छन्, ‘मैले पशुले भन्दा नराम्रोसँग पिटाइ खाएँ, तर राहत जति अरुले पाएछन् ।’

अपहरण भोगेका बेसीशहरका चन्द्रकान्त पौडेल भन्छन्, ‘हामीलाई त मानव अधिकारकर्मीले फुस्ल्याइदिए । तिनले अपहरणमा परेको भन्नुहुँदैन, यातना पीडित भनेर निवेदन दिनुपर्छ भने हामीले त्यसै ग¥यौं, राहत पाउने बेला अपहरणमा परेको भन्नेहरूले मात्र पाए ।’ पूर्वसभासद् हिमकुमारीले राज्य पक्षबाट अपहरणमा परेको भनेर नै राहत लिएकी थिइन् ।

लमजुङ जिल्लामा द्वन्द्वकालमा यातना भोगेकाहरूको यातना पीडित समूह गठन भएको छ । यसमा ८८ जना आबद्ध छन्, तिनीहरू कसैले पनि राहत पाएका छैनन् ।

स्थानीय शान्ति समितिका पदाधिकारीहरू भन्छन्, ‘एक त सरकारले वास्तविक पीडितको तथ्यांक व्यवस्थित गरेन, त्यसमाथि राहत कार्यदल गठन हुनुभन्दा अघि जथाभावी रकम वितरण गरेर भद्रगोल गरेको छ । कार्यदल बन्नुभन्दा अघि जिल्ला प्रशासनले क–कसलाई राहत दियो भनेर तथ्यांक पनि राखेको छैन । समितिका संयोजक मोहनहरी पौडेल भन्छन्, ‘प्रशासन र सत्ताको वरिपरि घुम्नेले पीडितको नाममा सम्पत्ति कमाए ।’

गाउँ नै उजाड

विद्रोही माओवादी र शाही सेनाको ज्यादति सहन नसकेर गाउँ छाडेका लमजुङको मकैमराङबासी अझै पुनस्र्थापित हुन सकेका छैनन् । २०५८ सालमा युद्ध उत्कर्षमा पुगेको बेला गाउँलेले मकैमराङ छाडेका हुन् । माओवादी र सेनाको हिंसात्मक चेपुवामा परेर विस्थापित भएका यी नागरिकहरू बजारमा आएर अर्काको घरमा डेरा गरेर बसिरहेका छन् । उनीहरूले भने कुनै राहत पाएका छैनन् ।

लमजुङको मालिङ ७ मकैमराङ बासिन्दाका घर र बस्ती अहिले झाडी बनेको छ । यिनका खेतीयोग्य जमिन जंगल भएको छ । केही घर भग्नावशेष भएकाछन् । केही घरहरू अझै सग्लै भएपनि झाडीले पुरिएका छन् । यहाँका १२७ घर परिवार ज्यान जोगाउन विस्थापित भएको तथ्यांक स्थानीय शान्ति समितिले राखेको छ । समितिका कार्यालय सचिव बसन्त न्यौपाने भन्छन्, ‘शान्ति सम्झौतापछि उनीहरूको हालतबारे कुनै तथ्यांक लिइएको छैन ।

तत्कालीन वडा अध्यक्ष तथा विस्थापित निरुमाया तामाङले भनिन्, २०५८ सालमा मकैमराङमा ६० घरधुरी थियो । विद्यालय, खानेपानी र सिंचाइको व्यवस्था थियो, महिलाहरूले बचत कार्यक्रम चलाएका थिए । सुन्दर वस्ती थियो, तर अहिले मान्छे बस्नै नसक्ने अवस्था छ ।

 २०५८ साल असारमा मालिङको मकैमराङमा १२÷१३ वटा झोला राखिदिन भनेर माओवादीहरूले स्थानीयलाई उर्दी दिए । झोलाको रेखदेख र संरक्षण गर्न भनेर जिता ६ घर भएका माओवादी कार्यकर्ता रामचन्द्र तिवारी मकैमराङको सोममाया तामाङको घरमा बसे । तर असार २० गते विहानदेखि सेनाले गाउँमा घेरा हालेर घरघर पसेर सोधपुछ गरे । स्थानीयले तिवारीलाई गाउँकै मान्छे हो भनिदिए पनि तिवारी भागेपछि सेनाले हिरासतमा लिएर हत्या गरिदियो ।

यसै घटनाको अनुसन्धान गर्न २०५८ साउन २ गते माओवादी कार्यकर्ता गाउँ आए । तिनले सुराकीको आरोपमा निरुमाया तामाङलाई हिरासतमा लिए । निरुलाई लिएर जाँदैगर्दा स्कूल छेउमा भेटिएकी सोममाया तामाङलाई पनि हिरासतमा लिए । यी दुवैलाई जनसेवा प्राविको भवनमा लगेर मानसिक र शारीरिक यातना दिए ।

सोममायाले भनिन्, ‘हामीलाई छुट्टाछुट्टै कोठामा राखेर निर्घात कुटपीट गरे । वडा अध्यक्ष निरुमाया पीडाका कारण डाको छोडेर रुन्थिन् । सुराकी गरेको भनेर धेरै पिटे, धेरै डरधम्की दिए । निरक्षर सोममाया र सामान्य साक्षर निरु नेपाली कांग्रेसको समर्थक रहेका थिए । निरुमायाले नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट २०५६ सालको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा वडा अध्यक्षको चुनाव जितेकी थिइन् ।

त्यसबेला मकैमराङको सुरक्षा जिम्मा सदरमुकाम बेसीशहरस्थित संयुक्त सुरक्षा फौजको थियो । विकट तथा दुर्गम मकैमराङमा मोटरबाटो पनि पुगेको थिएन । यहाँ पुग्न सदरमुकामबाट ठाडो उकालो ओरालो हिंडेर १० घण्टा लाग्थ्यो । त्यसैले यहाँ माओवादीहरूले सेल्टर बनाउन खोजेको आशंकामा सेनाले कारवाही गरेको थियो । तामाङ समुदायको बाहुल्यता भएको मकैमराङका कांग्रेसीहरूलाई माओवादीले दुश्मन घोषणा गरेको थियो । वडा अध्यक्ष निरुमाया र सोममाया दुवै कांग्रेस थिए ।

त्यसैले माओवादी कार्यकर्ताले तिवारी हत्याको सुराक लगाएर सेना ल्याउन संलग्न भएको भनी यी दुवैलाई अपहरण गरी यातना दिएका थिए । निरुमायाले भनिन्, ‘माओवादीले कुटपीट गरेर अनुहारमा ब्याट्रीको कालोमोसो पनि लगाइदिए । तर सुराक गरेको कतैबाट प्रमाणित नभएपछि माओवादीले हामीलाई छोडिदिए ।’

 माओवादीको कुटाइले थला परेपछि उनीहरूले गाउँ छाड्ने निर्णय लिए । निरुमाया भन्छिन्, ‘परिवारै सखाप पारिदिने हुन् कि भन्ने डरले साउनको पहिलो हप्तातिर गाउँ छोड्यौं । घरमा भएका अन्नपात, बाख्रा, कुखुरा, गाईगोरु, घर जग्गा सबै आफन्त र छिमेकीको जिम्मा लगाएर बेसीशहर आयौं ।’

यी दुई परिवारले गाउँ छोडेको केही महिनापछि थप १४ घरपरिवारले गाउँ छाडे । माओवादी कहर बढ्दै गएपछि गाउँभरिका मानिसहरू ज्यान जोगाउन सदरमुकाम आए ।

वडा खाली, विद्यालय रित्तै

स्थानीय गजिन्द्र गुरुङ भन्छन्, ‘मालिङ गाविसमा अहिले ८ वटा वडा छन् । यहाँको ९ वटा वडा मध्ये ७ नम्बर वडामा एउटा घर पनि छैन ।’ मालिङ गाविसका सचिव तोयानाथ आचार्यले बताए, ‘विकासका योजना छनौट गर्न गाविसका सबै वडामा नागरिक मञ्च गठन गरिएको छ । तर वडा नं ७ मा एक घर पनि नभएकाले नागरिक मञ्च पनि बनेको छैन ।’

यहाँ केही दलित समुदाय पछिसम्मै थिए, तर गत वर्ष एक युवतीको रहस्यमय मृत्यु भएपछि उनीहरूले पनि गाउँ छाडे । अहिले गाउँमा टिनले छाएका घरहरू मात्र छन् । केही घर भत्किसकेका छन् । खेतबारी जंगल भएको छ । विद्यालय बन्द छ । खानेपानीलगायत विकासका योजनाहरू बन्द छन् ।

मकैमराङमा २०४६ सालमा खुलेको जनसेवा प्राथमिक विद्यालयकी प्रअ कमला गौली भन्छिन्, ‘मान्छे नभएको गाउँको स्कूलमा विद्यार्थी कहाँ पाउनु ।’ यो विद्यालय अहिले शारदा मिलन माविमा गाभिएको छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयको रेकर्डअनुसार गाभिनुअघि यस विद्यालयमा २५जना विद्यार्थी थिए । विद्यालयको कार्यालयमा राष्ट्रिय झण्डा बेवारिसे छन् भने केही पुस्तकहरू छरपस्ट अवस्थामा छन् ।

सरकार र माओवादीबीच शान्ति संझौता हुँदा विस्थापितलाई स–सम्मान गाउँ फर्काउने उल्लेख भएपनि मकैमराङबासीलाई गाउँ फर्काउन कतैबाट कुनै पहल भएको छैन । विस्थापित पार्वती तामाङले भनिन्, ‘हाम्रो सर्वस्व गयो । न राहत पायौं, न कुनै सहयोग पायौं ।’  

विस्थापितहरूको विजोग

घर छोडेर बेसीशहर आएकी सोममाया तामाङ परिवारसहित एउटा कोठा भाडामा लिएर बसेकी छिन् । खाद्य संस्थानका कर्मचारीको भात पकाइदिएर गुजारा चलाएकी थिइन् । दुई छोरा र दुई छोरीकी आमा सोममायाले छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालयमा पढाइरहेकी थिइन् तर ८ कक्षा पढ्दै गर्दा ठूलो छोरा प्रसाद तामाङले जस्तै सानो छोराले पनि आठ कक्षामै पढाइ छोडेर काठमाडौं र भारततिर भौंतारिन थाले । अहिले दुवै साउदी अरब पुगेका छन् । निरुमाया चाहिँ कहिले ठूलो दाजु कहाँ त कहिले सानो दाजुको शरणमा बस्दैआएकी छिन् । पार्वती तामाङको परिवार अहिले भाइले विदेशबाट पठाएको रेमिटेन्समा आश्रित छ । यसअघि उनीहरूले अर्काको खेतीपाती गर्ने र स्थानीय मदिरा उत्पादन गरी विक्री वितरण गरेर गुजारा चलाएका थिए ।

पार्वती गुनासो गर्छिन्, ‘हाम्रा दुःखका कुरा कसैले उठाउँदैनन् । स्थानीय शान्ति समिति, राजनीतिक दल, सरकारी तथा गैह्र सरकारी निकायले द्वन्द्व न्यूनीकरणका विषयमा विभिन्न गोष्ठी तथा अन्तक्र्रिया गर्छन् । तर हाम्रा कुरा सुन्दैनन् ।

स्थानीय शान्ति समितिले लमजुङका १२७ विस्थापितमध्ये मकैमराङका ६ जनाको नाम समावेश गरेको छ । जसमा सोममाया तामाङ, मुमाबहादुर तामाङ, चन्द्रा तामाङ, प्रसाद तामाङ, निरुमाया तामाङ र धनबहादुर तामाङको नाम उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा सोममाया, मुमाबहादुर र चन्द्राको पेशा कृषि, प्रसाद र धनबहादुरको पेशा विद्यार्थी भनिएको छ । यीमध्ये पनि पाँच जनाले पाँच हजार मात्र पाएका छन् । तर मुख्य पीडित निरुमायाको नाम भने कतै उल्लेख छैन ।  यसैगरी अन्य नौ परिवारको नामावली पनि उल्लेख गरिएको छैन । विस्थापितमा नामै उल्लेख नभएकालाई राहत दिन नमिल्ने शान्ति समितिको भनाइ छ ।

विस्थापितमध्ये रामकुमारी तामाङ, पदमबहादुर तामाङ, सोमाया तामाङ, मेरसिङ तामाङ र निरुमाया तामाङको परिवार पोखरा बस्छन् । केशबहादुर तामाङ, मुमबहादुर तामाङ, पार्वती तामाङ, डम्बरकुमारी तामाङ, बैलजंग गुरुङ, तेजबहादुर तामाङ, कृष्णप्रसाद घिमिरेको परिवार सदरमुकाम बेसीशहर बस्छन् । लुकबहादुर तामाङको परिवार चाहिँ ईशानेश्वरमा बस्दै आएका छन् । तर यिनीहरूलाई शान्ति समितिले विस्थापित नै मानेको छैन ।

कोही विस्थापित छैनन् –शान्ति समिति

स्थानीय शान्ति समितिका संयोजक एवं नेकपा–माओवादीका वैकल्पिक केन्द्रिय सदस्य मोहनहरी पौडेल भन्छन्, ‘अब कसैले विस्थापित हुँ भन्न पाउने अवस्था छैन । मकैमराङका बासिन्दा पनि अब विस्थापित होइनन् ।’ तर शान्ति समितिकै पूर्व संयोजक नेपाली एवं कांग्रेसका सभापति कृष्णप्रसाद कोइराला भन्छन्, ‘द्वन्द्वकालमा विस्थापित हुन परेर क्षति भोगेकाहरूको सिफारिस भएपनि सरकारले कुनै राहत नदिनु राम्रो होइन । कोइरालाले भने, ‘विस्थापितलाई पुनस्र्थापित हुन थोरबहूत राहत दिनैपथ्र्यो । यतातिर सरकारको ध्यान गएन ।’

[८–१४ भदौ २०७१ (24-30 August 2014) को हिमाल खबर पत्रिकामा प्रकाशित]