२०५९ सालमा आफ्नो गाउँ रङगुनबाट खाडी मुलुक ओमानको टलेक्स कम्पनीमा काम गर्न गएका जोगबुढाका खडक भाट ५वर्षपछि २०६४ असोजमा घर फर्कँदा उनले आफ्नो गाउँ पत्ता लगाउनै सकेनन् । गाउँ भेट्टाएपछि पनि घर भेट्टाउन सकेनन् । उनले भने—मेरो १७ रोपनी जमिन र घर त बगर पो भैसकेको रहेछ ।”

-चित्रांग थापा: खोज पत्रकारिता केन्द्र

PDF को लागि यहाँ CLICK गर्नुहोला ।

प्रकाशित समाचारको लागि तलको LINK मा CLICK गर्नुहोला ।

http://www.ekantipur.com/np/2071/4/31/full-story/394091.html

२०६२असोज २मा आएको बाढीले यहाँको १२२ परिवारको घरखेत बगायो । बाढीमा परी एकै रातमा ३२ जनाको ज्यान गयो । बगेकाहरु अधिकांश बेपत्ता छन् । बाँचेकामध्ये केही परिवार सामुदायिक बन माथिको रामपुर डांडामा बसेका छन् भने केही बाटो छेउको जमीनमा बसेका छन् । अरुको जमिनमा शरण लिएर बस्नेहरु धेरै छन् ।    

भाटले भने—“मैले पढेको विद्यालय र सामुदायिक भवन भएको ठाउँमा बाढीको मुख्य भङ्गालो बगिरहेको छ । हाम्रो गाउँ नै ढुंगेबगर भयो । प्रकृतिदेवीले नराम्ररी दण्ड दिईन ।”

रोजगारी गर्न मलेशियामा ३ बर्ष वसेर फर्कँदा दलबहादुर मगरले पनि आफ्नो गाउँ भेटेनन् । उनले दुख पोखे—“०६२को ठूलो बाढीले आधा गाउँ लग्दा मेरो सबै गयो । वाँकी गाउँ चाहिँ चुरेवाट आउने ७वटा भन्दा बढी खहरेले बगर बनाईदियो । तातोपानीको मूल र गाउँमाथिको खैरेपानीको धारो पनि बगर भयो । अनि यसवर्ष, साउन ३ गतेको बाढीले पट्रयानी गाउँ पनि बगाएपछि जोगबुढा यस गाविसको वडा नं २ नै सकियो ।”

यहाँ ७ सय रोपनीमा आवादी बसेको थियो, अहिले ५० रोपनी जति बाँकी छ । गाविसका सबैै वडाका वासिन्दाहरु ५ बर्षदेखि लगातार बसाइँ सर्दैछन् । पीडितहरु भन्छन्—ठूलाले बन खाए,बाढीले गाउँ खायो । बनमाराले पैसा कमाए,गरीवहरुले सास्ती पाए ।”

बोलाईएको विपत्ति
 
२०६१देखि ०६७ सालसम्म चुरे जंगलको सबैभन्दा मथिल्लो भेक मलाश र मध्यभेक जोगबुढाका जंगल भित्र दर्जनौं सडक बने । दलका ठूला नेता र वन प्रशासनका उच्च अधिकारीहरुको संरक्षणमा सक्रिय रहेका संगठित वन तस्करहरुले सुदूरपश्चिमको पहाडी र मैदानी भागमा रहेका राष्ट्रिय तथा सामुदायिक वनहरुको विनाश गर्न यसै बाटोलाई प्रयोग गरे । बन मासिएपछि चुरेको कमजोर भू बनोटमा खलल आयो । अनि यहाँ बाढीको प्रकोप चल्न थाल्यो । फलतः वस्तीहरु बगरमा परिणत भए,गाउँहरु मरुभूमि बने ।

चुरे प्राविका प्रधानाध्यापक पदम विष्टले भने—‘वन खाए नेताले, गाउँ खायो बाढीले । हामी खतरामा पर्यौं । कैलाली र कञ्चनपुरका धेरै वस्तीहरु कुनै पनि बेला बगर हुने अवस्थामा छन् । चुरेको वन विनाश गर्नेहरुले बुडर, धनगढी, महेन्द्नगर र काठमाण्डौमा महल ठड्याए । उनीहरुले दिएको चन्दाले नेताहरुले चुनाव जिते । तर जोगबुढा उपत्यका भने मरुभूमि बन्यो ।”
 
चुरे संरक्षण अभियान (चुसंअ)का संयोजक नरबहादुर बिष्ट भन्छन्, ‘कैलाली र कञ्चनपुरका ७२ हजार मानिसको जीविकाको आधार यही १० बर्ष भित्रमा सखाप भो ।”

डोजर लागेको बन
 
डडेलधुराका शिर्ष, आलीताल र जोगबुढा समेत ३ गाविसलाई रङ्गुन उपत्यका भनेर चिनिन्छ । यहाँ भने डोजर लगाएरै बन मासियो । यहाँको सुन्दरी, डसेरा र सिध्दनाथ सामुदायिक वनमा तस्करहरुको रजाईं चल्यो । यो क्षेत्र अहिले वन बिहीन भैसकेको छ । चुरेको यसै क्षेत्रबाट आउने खहरेको बाढीले कञ्चनपुर र कैलालीको घाडीघाँच क्षेत्र तहस नहस हुँदैछ । यहाँबाट विस्थापित भएकाहरु मानिसहरु विभिन्न ठाउँको जंगल काटेर बसोवास गर्न गएकाले अन्य जंगल पनि मासिँदैछन् ।

चुरेको कञ्चनपुर तर्फको पानीढला क्षेत्रबाट वन कटानी शुरु गरेर तस्करहरुले घाडीघाँचको भाँवरक्षेत्र र त्यहाँभन्दा केही माथिदेखि डडेलधुराको मलाशसम्मकोे बन सखाप पारे । स्थानीय शिक्षक चन्द्रबहादुर डांगी भन्छन्—‘‘यहाँ वन पनि रहेन, बस्ती पनि रहेन । खहरेले रङ्गुन उपत्यका र पुन्तुरा गाउँ नै सखाप पारिदियो ।’

घरखेत बगेपछि रङ्गुन पारीको परिगाउँ सरेका, रङ्गुन गाउँका पूर्व वासिन्दा चन्द्र डांगीले भने, ‘यहाँ अब कसैको पनि जीविकाको आधार बांकी छैन । ’

अर्का पीडित कृष्ण भाटले भने,—गाउँमा विद्यालय, खानेपानी, सहकारी भवन, बिजुली बाल्ने सोलार र मोटर बाटो ल्याउने लोभ देखाएर स्थानीय नेता र तस्करहरुले रङ्गुन गाउँ माथिको सिद्धनाथ सामुदायिक बन फाँडेपछि यहाँ उग्र बाढी आयो । गाउँ बगर बने । अहिले बन पनि छैन, बस्ती पनि छैन ।

सरकारी अभियान
०५१सालमा सरकारले नयाँ आवादीका रुख काटन पाउने अनुमति दिएपछि जोगबुढामा बन तस्करहरु सक्रिय भए । यिनले वन काट्न थालेपछि, जंगल पातलिँदै गए, वस्ती बढ्दै गए ।

०५२ अघि राष्टिय वनलाई समुदायमा हस्तान्तरण गर्ने नीति शुरु भएपछि वनमा व्यवसायिक तस्करहरु पनि पसे । दैजी–जोगबुढा सडक निर्माण गर्ने क्रममा तिनले वन फडानी गरे । अनि सामुदायिक वन भित्रै पसेर बन मासे ।

बन प्राविधिक संघका केन्द्रिय अध्यक्ष रहिसकेका जिल्ला वन प्रमुख देवेशमणि त्रिपाठीको पालामा यहाँ जथाभावी सामुदायिक वन बनाईए । तिनले वन व्यवस्थापनका नाममा व्यापक फडानी गरे । अनि बन हस्तान्तरण र फडानी संगसंगै चल्न थाल्यो ।

कांग्रेस र एमालेका स्थानीय नेताहरुको पहलमा यस क्षेत्रमा समुदायलाई वन हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया शुरु भएको थियो । तर संकटकालको समयमा माओवादीले सबै बन नियन्त्रणमा लिए । संकटकालका ५ बर्ष यहाँका तीनवटै गाविसमा, माओवादीका तत्कालीन कमाण्डर शेरसिंह माल “डायमण्ड”को नेतृत्वमा बन दर्ता हुने, कटानी हुने र तस्करी हुने क्रम चल्यो । यसपछि एमाओवादी केन्द्रीय सदस्य जगत पार्की, नेता तथा पूर्व मन्त्री लेखराज भट्टका भाई गोकर्ण भट्ट, माओवादी नेता शेरसिंह माल, कांग्रेस नेता भीमबहादुर साउद, तारिसिंह बोहरा, एमाले नेता बहादुर महता जस्ता बलिया स्थानीय र केन्द्रीय नेताहरुको संरक्षण र संलग्नतामा वन फडानी भयो ।

२०५८ साल चैत्रमा तत्कालीन मन्त्रीपरिषदले वन व्यवस्थापन गर्ने नीति ल्याएर काठ व्यवसायीहरुलाई समेत एक पक्ष बनाई दिएपछि यहाँ बनका काठ ओसार्न सःमिल र व्यापारीका ट्रकहरु छिरे ।
 
२०६१सालमा वन विनाश तीव्र भयो । त्यसैबेलादेखि बनमा बस्ती र बस्तीमा बाढी पस्न थाल्यो । अहिले भजनथलाकोे संरक्षित घनाबनमा ४सय बढी परिवारको वस्ती बसेको छ भने रङ्गुन उपत्यका बगर बनेको छ ।

सामुदायिक बनको खोलमा
 
जोगबुढा क्षेत्रको चुरेदेखि कैलाली, कञ्चनपुरको भाँवर क्षेत्रसम्मका संरक्षित वनमा तस्करहरुको प्रवेश सामुदायिक वन मार्फत नै भएको थियो । यहाँ २०४६देखि नै तस्करहरु सक्रिय भएतापनि ०५१ यता भने संगठित रुपमा, व्यवसायिक तरिकाले वन फडानी भयो ।

२०४६—०५६वीचको १० वर्षमा देशमा १०वटा सरकार बने । एमालेको १० महिने कालमा सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरुले वन व्यवस्थापनका नाममा सामुदायिक वनबाट उपभोक्ताको आवश्यकता पूर्ति गर्न काठ दाउरा झिक्न पाउने निर्णय गराए । यसबेला सामुदायिक बनमा एमालेका कार्यकर्ताहरुको कब्जा थियो । हाल बझाङमा कार्यरत जिल्ला बन अधिकृत रमेश चन्द भन्छन,—‘सरकारको त्यो निर्णय नै उचित थिएन ।’  

सन् ७०को दशकको मध्यकालदेखि सरकारले वन संरक्षणका लागि समुदायिक वन कार्यक्रम अन्तर्गत समुदायलाई संरक्षणका लागि वन हस्तान्तरण गर्दा तस्करहरुले बन समिति कब्जा गर्ने मौका पाए ।

रमेश चन्दले खुलासा गरे,‘यस क्षेत्रको चुरेबाट काठ चोरी निकासी हुन थालेको १५ बर्ष भयो । त्यसबेलाको सरकारले सामुदायिक वनमा पनि रुख काटन दिने निर्णय दिएको थियो ।’

सन् ९०को दशकमा वनमा अतिक्रमण शुरु भयो । यतिबेलासम्म सामुदायिक वनमा तस्करहरुले पूर्णतः कब्जा जमाईसकेका थिए । स्थानीय नेताले वन मन्त्रालयका उच्च अधिकारी र मन्त्रीलाई समेत प्रभावमा लिईसकेका थिए ।
 
सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिकै दवावमा सरकारले सन् १९९३मा वन गुरुयोजना र १९९४मा वन ऐन र नियमावलीहरु ल्यायो । जसमा उपभोक्तालाई राष्ट्रिय तथा सामुदायिक वनको व्यवस्थापन गर्न सहभागी बनाईएको थियो । उपभोक्ताहरुले राष्ट्रिय तथा सामुदायिक वनबाट काठ, दाउरा, घास तथा अन्य स्रोत निकाल्न, बेच्न र स्रोत उपभोग गर्न समेत पाउने भएपछि तस्करहरुलाई सजिलो भयो ।

सन् १९९५मा गठन भएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन)ले विदेशी सहयोगमा वन मन्त्रालयको समानान्तर हैसियत बनायो । यसले सामुदायिक वन समूह दर्ता गर्ने, वन हस्तान्तरण गराउने र वनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी उपभोक्तालाई दिलाउने काम आफै गर्न थाल्यो ।
 
वन अधिकारी रमेश चन्द भन्छन्— ‘सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको गठन भएपछि वनको सुरक्षा कमजोर भयो । वन नोक्सानी भैरहेको अवस्थामा पनि महासंघले सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरुकै पक्षमा आन्दोलन चलाएर तिनलाई संरक्षण दिए । वन व्यवस्थापन गर्ने नाममा तस्करहरु पसेर सामुदायिक वन समितिहरु गठन गर्न थाले ।’
 
संरक्षण नीतिको उल्लंघन
सामुदायिक वनबाट एकपटक काठ दाउरा निकालेपछि ३ बर्षसम्म निकाल्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ । तर फेकोफनको गठनपछि दर्ता भएका सामुदायिक वन समितिले भने कानून उल्लंघन गर्दै प्रत्येक बर्ष काठ दाउरा निकाल्न थाले ।

यतिले नपुगेर एकपटक दर्ता भएको सामुदायिक वनलाई टुक्राएर दर्ता गर्न थाले । सामुदायिक वन टुक्राउनुको खास उद्धेश्य चाहिँ वन फडानी गर्न पाउने अधिकार प्राप्त गर्नु थियो ।
 
०५४सालमा दिलबहादुर समै थापा अध्यक्ष बनेर दर्ता भएको डडेलधुराको सिध्दनाथ सामुदायिक वन सग्लो ७५० हेक्टेयर क्षेत्रफलको थियो । यहाँ अहिले बन छैन । यहाँको रुख काटेर नसकिँदासम्म ६ जना अध्यक्ष भए । धर्मबहादुर थापाले बताए,–‘दिलबहादुरको पालामा बन टुक्रियो । त्यसपछि पनि ३ पटक  टुक्रिएको नयां सामुदायिक वन जति फाँडेर सिध्याए ।’ उनले थपे, ‘प्रख्यात परशुरामधामसंग जोडेर नयाँ बनाईएको बांगघाट परशुराम सामुदायिक वन र जानकी भाट अध्यक्ष रहेको महिला सामुदायिक वन पुरै उजाडियो ।

स्थानीय कृष्ण भाट भन्छन्–‘‘वनमा रुख हुँदासम्म अध्यक्ष हुन जिल्ला तहका नेताले हानाथाप गर्थे । अहिले वन सकियो, अध्यक्ष हुन कोही मान्दैनन् ।’

जिल्ला बनको कर्तुत
 जिल्ला वन कार्यालय डडेलधुराको तथ्याङ्क अनुसार, पछिल्लो ८ बर्षमा आलीताल, शिर्ष र जोगबुढामा ३ सय भन्दा बढी सामुदायिक वन हस्तान्तरण भए । कुनै वडामा ४ वटासम्म सामुदायिक वन बनाईए । डिएफओहरु धनी चन्द ठकुरी र देवेशमणि त्रिपाठीको पालामा ती बनहरु दर्ता भएका थिए ।

०६७ यता डडेलधुरा र कञ्चनपुर जिल्लामा ३जना वन प्रमुख भए । धनीचन्द ठकुरी दुईपटकसम्म डडेलधुरामा बसे । रमेश चन्द कञ्चनपुर र डडेलधुरामा छुट्टाछुट्टै समयमा वन प्रमुख भए । यसवीच छोटो समयका लागि पञ्चलाल साह, मुरारी शर्मा र बुद्धि रिजाल डडेलधुराको वन प्रमुख भए । यही समयमा बन फडानी र जंगलमा सडक निर्माण गर्ने कार्य व्यापक भए ।

०६२मै यहाँ १०८ सामुदायिक वन बनेका थिए । यिनै बनमा सामुदायिक बन समितिकै निर्णयमा वन फडानी भए । स्थानीयहरु भन्छन्—‘सबै सामुदायिक वनका अधिकांश पदाधिकारीहरु औंठाछाप थिए । दिलबहादुर समैदेखि लक्ष्मी धामी सम्मका अध्यक्ष निरक्षर थिए ।”

अख्तियारले मुद्दा लगाएको १०८वन मध्ये ३७वटा वनका पदाधिकारी औंठा छाप थिए । निर्णय लिने काम जति वनकर्मी र तस्करहरुले गर्दथे, हस्ताक्षर चाहिँ उनीहरुले गर्थे । तर दिलबहादुर समै थापा पश्चाताप गर्दैनन् । उनी भन्छन्–‘वनै सकियो, बस्ती बग्यो । हामी विस्थापित भयौं, अब दोष देखाएर के हुन्छ ?’
डिएफओ रमेश चन्द भन्छन्— ‘ठूला नेताहरुको संरक्षणमा वन गर्नेहरु किन हच्कन्थे ।’

बनमारा लगानी

अख्तियार र वन मन्त्रालयले वन फडानीको अनुसन्धान गरेर सामान्य मानिसमाथि मुद्धा चलायो । तर वन विनाशमा लगानी गर्ने तस्कर र तिनलाई संरक्षण दिने नेतालाई कुनै कानुनले छुन सकेन् । बन फडानी गर्न लगानी गरेको आरोप लागेकाहरु भन्छन्–‘राज्यलाइ कर तिरेर वनको काम गर्ने मान्छे कसरी तस्कर हुन्छन् ? हामीलाई तस्कर भन्न मिल्छ ?

यसभेगमा बाटो निर्माण गर्न जिल्ला विकास समिति डडेलधुराले ठूलै लगानी गरेको थियो । जनसहभागितामा आधारित कार्यक्रम अन्तर्गत जिविसले घनाजंगल चिरेर सडक बनाउन सरकारी कोष नै खन्यायो । कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवदेखि जोगबुढाको सांदनी, जफती देखि शिर्ष गाविसको सलुन हुंदै जंगलै जंगल लगिएको ब्रह्मदेव– सांदनी –जफती –कुर्मुले –सलुन—शिर्ष सडक यसैको उदाहरण हो । यसमा डडेल्धुरा जिविसले करोडौं लगानी गरेको छ । सडक डिभिजन कुलपाते अन्तर्गत मात्रै १ करोड ५०लाख भन्दा बढी लगानी भएको छ ।

आलिताल गाविसको चुरे रेञ्जको सामुदायिक वन भित्र निर्माण भएका सडकका लागि डा. बाबुराम सरकारका मन्त्री भीमप्रसाद गौतमले सांसद विकास कोषबाटै १० लाख लगानी गरे । लमजुङका वासिन्दा भए पनि उनी सांसद कोषको रकम खर्च गर्न डडेलधुराको वन क्षेत्रमा पुगे । यस्ता रकमबाट चुरेको सामुदायिक वनबाट रुख ओसार्नका लागि डोजर नै लगाईयो ।
   
जोगबुढावासी भन्छन्—‘त्यसबेला वन प्रशासन झोलामा चल्थ्यो । वन कर्मचारीहरु झोलामै टाँचा र कागजपत्र बोकेर वन डुल्थे । तस्करहरु चाहिँ विद्यालय, युवा क्लव, खेलकुद विकास, बाटो, पुलेसो आदिलाई चन्दा दिँदै हिँड्थे । कसैले विरोध गरेनन् ।   

शिर्ष गाविसको भागेश्वर उमाविलाई चन्दा दिने भनेर देशकै सबैभन्दा उम्दा सालको जंगल मानिने भजनथला बनमा, राज्यले प्रतिबन्ध लगाएको बेला तस्करहरुले फडानी गरे । यहाँबाट ३५सय क्यू.फी काठ झिक्ने कटानी आदेश भएपनि ७२ हजार क्यू.फी. काठ झिकियो ।
 
वन मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव कृष्णचन्द्र पौडेल यस वनको निरीक्षण गर्न आए । तर वन सचिव हुने वित्तिकै यहाँ काटिएको काठ निकासी गराउन उनी आफै आए ।

०६७ असार ३ गते मन्त्रिपरिषद्ले देशका २४ जिल्लामा वन सम्बन्धी कुनैपनि काम गर्न प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको एकहप्तापछि तत्कालीन क्षेत्रीय वन निर्देशक अशोक ढुंगानाले भजनथलाको जंगल काट्न स्वीकृति दिए । ०६७सम्म घना जंगल रहेको भजनथलामा यसै स्वीकृतिले बन काटिएपछि अहिले त्यहाँ ४ सय बढी परिवारले छाप्रो हालेका छन् ।

शिर्ष गाविसको भागेश्वर उमाविलाई सहयोग गर्ने नाममा भजनथलाको घनाबन काटिएपछि शिर्ष आलीताल र जोगबुढाका अधिकांश विद्यालयमा चुरे फडानीको लगानी गयो । कतै शिक्षक राख्ने निहुँमा त कतै विद्यालय भवन, शौचालय, खेल मैदान बनाउने नाममा वन फडानी गर्ने वातावरण बनाईयो ।

अख्तियारको ठट्टा
यस भेगमा एकैबर्षमा १० लाख क्यू.फी काठ दिने हरिया रुख कटानी भएको बताएर अख्तियारले १०८ वटा सामुदायिक वनका पदाधिकारीमाथि बिशेष अदालतमा मुद्दा चलायो । तर उनीहरु पनि ५÷५ हजार रुपैयाँ धरौटी राखेर छुटिसके ।

स्थानीयहरु भन्छन्—अख्तियारले ठट्टा गर्दो रहेछ । संरक्षण संयोजक नरबहादुर बिष्टले भने, ‘१०लाख क्यू.फी. हरिया काठ तस्करी गर्नेहरु भनेर शिर्ष र जोगबुढाका राउटे, निरक्षर मजदुर, वन समितिका अध्यक्ष र सचिवलाई मुद्दा लगाए । तिनको हैसियत न त डोजर लगाउने थियो, न वनमा राजमार्ग खोल्ने नै ।

जोगबुढाका उपभोक्ताहरु भन्छन्—हामीले त वन कर्मचारी, काठ व्यवसायी र सःमिलवाला मिलेर काम गरेको देखेका हौं ।” तर काठ व्यवसायीहरु भने आफुहरुले सरकारी राजश्व बुझाएर काठ लगेको दावी गर्छन् । पीडित जोगबुढावासी भन्छन्,—“कसले कति काठ नियमपूर्वक र कति काठ वन प्रशासनको मिलेमतोमा फडानी गरे भन्ने कुरा यकिन गर्न उच्चस्तरीय छानविन आयोग गठन भए मात्र आफुहरुलाई काठ व्यवसायीको श्रेणीमा राख्नेहरुको कर्तुत उदाङ्गिने थियो।”

तथ्य बोल्छ, धनीचन्द ठकुरीको समयमा मात्र यहाँका सामुदायिक वनबाट २३ हजार भन्दा बढी क्यू.फी.काठ काटिएको थियो । अख्तियारले पनि कार्ययोजना भन्दा सयौं गुना बढी काठ काटिएको उल्लेख गरेको छ ।

चुरे संरक्षण संयोजक नरबहादुर बिष्ट भन्छन्—‘यहाँ त लेखिए भन्दा २० गुणा बढी रुख काटिएको छ । स्वतन्त्र आयोग गठन गरेर छानविन नहुँदासम्म वन विनाशको वास्तविक परिमाण,तस्कर र तिनका संरक्षकको पहिचान हुन सक्तैन ।

[२०७१ साल साउन ३१ (16 August,2014)गतेको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित]