सौरभ ढकाल (खोज पत्रकारिता केन्द्र )-
जलवायु परिवर्तनबाट नेपालमा पर्न सक्ने प्राकृतिक विपत्ति र संकटबाट बच्न, बचाउन र वातावरण अनुकूलन हुनाका लागि दिईने सूचना र जनतामा सचेतना जागृत गराउन भनेर विभिन्न दातृ निकायले सरकारलाई करिव १४ अरब (१४ करोड ४७ लाख अमेरिकी डलर) बजेट दिएका छन् । यसबाट विभिन्न नामका परियोजना सञ्चालित् छन् । तर यो बजेटको सानो अंश पनि सगरमाथा क्षेत्रमा निगरानी राख्नका लागि लगाईएको पाईएन । त्यसैले सगरमाथामा हालै गएको विनाशकारी हिमपहिरोबारे कसैले पूर्वानुमानसम्म लगाउन सकेनन् । सगरमाथा क्षेत्रमा समय छँदै चे ता वनी दिने व्यवस्था गरिएको भए, सम्भवत देशले त्यति ठू लो क्षति भोग्नु पर्ने थिएन ।
खतराको संकेत, ईम्जा हिमताल / फोटोः शरद जोशी, इसिमोड
PDF को लागि यहाँ CLICK गर्नुहोला ।
प्रकाशित समाचारको लागि तलको LINK मा CLICK गर्नुहोला ।
http://www.ekantipur.com/nepal/article/?id=7261
१८ अप्रिल, २०१४कोे विहान, विभिन्न टोलीको आरोहण यात्राका लागि तयारी सामग्री लिएर गएको सहयोगी समूहले सगरमाथाको क्याम्प—१ (६०६५मी.) तर्फ आरोहण उपकरणहरु लैजाँदै थियो । दूर्भाग्य, त्यसैदिन बिहान ६ः३०बजे तिर सगरमाथा आधार शिविर भन्दा केही माथि, ५,८०० मिटरको ऊँचाईमा एकाएक हिमपहिरो फुट्यो । जसले यात्रामा रहेका १६जनालाई वेपत्ता बनायो । ती मध्ये १३ जनाको शव भेटियो, ३ जना अझै वेपत्ता छन् ।
यसपाली मे महिनाको पहिलो सातामै विभिन्न आहोरण टोली सरगमाथाको आधार शिविर पुगिसकेका थिए । यस सिजनका लागि ३३४आरोहण टोलीले अनुमति पाएका थिए । यिनलाई सहयोग गर्न करिव ४०० शेर्पा आरोहण तयारीका लागि खटिएका थिए । हिमपहिरो आउने दिन, १८ अप्रिल, २०१४कोे विहानसम्म कुनै पनि विदेशी टोलीले आरोहण शुरु गरेका थिएनन् । तर यिनका लागि शेर्पाहरुले आरोहणको पूर्व तयारी गर्दै थिए । यो १६ जना शेर्पा एक टोली सहयोगी समूह मध्येको एक थियो ।
सदा झैं, यसपाली पनि, सगरमाथामा आएको हिमपहिरो र त्यसले पु¥याएको क्षतिवारे विश्वभर चर्चा चल्यो । संसारभरका पदयात्री, आरोही, प्रकृतिविद््, जलवायुविद् तथा नेपाल एवं सगरमाथाका प्रेमीहरुले असीम चिन्ता प्रकट गरे ।
हिमालय क्षेत्रमा हिमपहिरो आउनु नौलो घटना होईन । तर यसपाली सगरमाथामा आएको हिमपहिरो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो हो । यसले क्षति पनि ठूलै ग¥यो । मौसमविद्हरु भन्छन्—यो सामान्य घटना थिएन । तर सामान्य रुपमा लिईयो ।
झण्डै ४५ वर्ष अघि, ५ अप्रिल १९७०मा सगरमाथा आरोहणकै क्रममा हिमपहिरोमा परेर ६जना शेर्पा आरोहीको मृत्यु भएको थियो । त्यसबेला पनि यसलाई सामान्य घटना मानिएको थियो । त्यसलगतै, ९ सेप्टेम्वर१९७४मा आएको अर्को हिमपहिरोले पनि १जना फ्रेन्च र ५ जना शेर्पा आरोहीको ज्यान लिएको थियो ।
१८ वर्ष अघि, १०—११ मे १९९६मा सगरमाथा क्षेत्रमा खराव मौसमका कारण ८ आरोहीको ज्यान गएको थियो । त्यसबेला सवै विदेशी आरोहीहरु परेकाले घटनाले ठूलो चर्चा पाएको थियो । यस घटनालाई ध्यानमा राखेर, त्यसै वर्षदेखि हिमालय र विशेषतः सगरमाथा क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको दृष्टिले विशेष निगरानी राखिने चर्चा शुरु भएको थियो ।
तर सगरमाथा क्षेत्रलाई जलवायु परिवर्तनको दृष्टिले विशेष निगारनीमा राखिने भनिएको,१८औं वर्षमा सबैभन्दा ठूलो हिमपहिरो आएर १३ जनाको ज्यान लियो, ३ जना बेपत्ता भए । कसैले कुनै पनि किसिमको अग्रिम सूचना पाएनन् । किनभने, निगरानीको विषय कुरैमा मात्र सीमित थियो ।
बेखबर आरोही, आकाशे सूचना
सगरमाथा क्षेत्र, नेपालको पर्यटकीय आयको मूख्य केन्द्र पनि हो । सरकारले एक विदेशी आरोहीबाट १० हजार अमेरिकी डलर बरावरको अनुमति शुल्क लिन्छ । यसवाहेक दुईजना सम्पर्क अधिकृतलाई आधार शिविरसम्म ल्याउने, लैजाने र तिनको बसाईको सम्पूर्ण खर्च पनि आरोहीले नै बेहोर्नु पर्छ । सम्पर्क अधिकृतको काम भने आरोहणपछि सकुशल फर्केर आएका आरोहीहरुलाई प्रमाणपत्र दिने बाहेक केही हुँदैन ।
सगरमाथाको मौसमबारे जानकारी दिने काम अझै पनि स्थानीय शेर्पाहरुले नै थेगेका छन् । उनीहरु बादल हेरेर मौसम अनुमान लगाउने प्रविधिमा सीमित छन् । आपा शेर्पा, सगरमाथाको मौसम ठीकसंग अनुमान गर्न सक्ने स्थानीयको रुपमा चिनिन्छन् । उनी भन्छन्, पहिले त हामी अनुमानको भरमा माथि जान्थ्यौ । अचेल अनलाईन सेवा थपिएको हुनाले आफैले अनलाईन हेरेर मौसमको सूचना किन्छौं । सगरमाथाको दुइ पटक सफल आरोहण गरिसकेका गाल्देन शेर्पा गुनासो गर्छन्, सरकारले मौसमवारे कुनै सूचना दिँदैन । अनलाईनको सूचना भरपर्दो हुँदैन, पुरानो हुन्छ । आकाश हेरेरै काम चलाउँछौं ।
(फोटो : आपा र ग्याल्जेन शेर्पाको फोटो, सगरमाथाको मौसम वताउने मानव यन्त्र)
ग्याल्जेन र आपा शेर्पा : सगरमाथाका मौसमविद्
वेवारिसे हिमाल
हिमालय क्षेत्रको जलवायु छिटो प्रभावित हुन्छ । यस क्षेत्रमा अत्याधुनिक र विशेष प्रविधिबाट मौसमको जानकारी दिने व्यवस्था हुनुपर्ने हो । तर सरकारले हिमालय क्षेत्रलाई लगभग वेवारिसे अवस्थामा छोडेको छ ।
हिमपहिरोमा परेपछिको थामे ÷फोटो ः सौरभ
खुम्बु संस्कृति संरक्षण समाजका अध्यक्ष, तेन्जीè टासी शेर्पा भन्छन्,सगरमाथा र खुम्बुक्षेत्र त हिमालै हिमालले घेरिएको ठाउँ हो । सरकारले एकपछि अर्को हिमाल खोल्दै हिमालसंग हचुवा खेल खेलिरहेको छ । स्थानीय शेर्पाहरुलाई कुन हिमाल कस्तो भनेर पुछनी समेत गरेको छैन । उनी गुनासो गर्छन्, सरकारले हिमालमा होईन, पर्यटक र पैसामा आँखा लगाएको छ । हिमालको संरक्षणतिर ध्यानै दिएको छैन ।
सगरमाथामा हालै गएको हिमपहिरोलाई हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम बढ्दै गएको प्रमाणको रुपमा लिन थालिएको छ । अर्थात हिमाली क्षेत्र झन् बढी खतरनाक भएको छ । तर सरकाले पर्यटनमा मात्र जोड दिएको छ । पर्यटनको भर परेर स्थानीयले खेतिपाती, पशुपालन जस्ता पुराना पेशा छोडिसके ।
तेन्जीè टासी चेतावनी दिन्छन्, जलवायु परिवर्तनका कारण खतरनाक बन्दै गएको हिमाली क्षेत्रमा पर्यटक आउन छोडे भने यहाँका शेर्पाहरुकोे हालत के हुने ? डलरमा आँखा राख्नेले यस क्षेत्रको सुरक्षामा ध्यान दिनु पर्दैन ? हिमालसंग डलर लिने अनि सानो सूचना पनि दिन नसक्ने ?
अन्तर्राष्ट्यि एकिकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड)ले हिमालयी क्षेत्रमा तापक्रम बढेको र हिउँ पग्लने क्रम तीव्र रहेको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ । इसिमोडले यसै बर्षको प्रतिवेदनमा भनेको छ, नेपालको हिमश्रृंखलामा प्रत्येक बर्ष ३८ वर्गकिलोमिटरका दरले हिउँ पग्लिरहेको छ । हिउँ पग्लने क्रम बढेका कारण हिमाली क्षेत्रहरुमा नयाँ हिमतालहरु बनिरहेका छन् । र, ती हिमतालहरुमा बिष्फोटनको खतरा पनि बढिरहेकै छ ।
सगरमाथा क्षेत्रका मुख्य पदमार्गसंग नजोडिएका हिमाली गाउँहरुमा हिमताल बिष्फोटको खतरा बढेको छ । यहाँ साना हिमताल बन्दै, फुट्दै गरेका हुनाले अनिष्टको सङ्केत बढिरहेको छ । । तर सरकारले यस क्षेत्रलाई सुरक्षित राख्न ठोस पहल गरेको छैन । नेपालको कुनै एउटा हिमाल मात्र होईन, सिंगै हिमाली क्षेत्र नै वेवारिसे अवस्थामा छ ।
हिमाली जनजीवन संकटमा
२१ पटक सगरमाथाको चुचुरोमा पुगेका आपा शेर्पाको जीवन हिमताल बिष्फोटका कारण अस्तव्यस्त बनेको छ । २२ वर्षको उमेर देखि हिमाल चढ्दै आएका आपा अहिले ५६ बर्ष पुगे । सन् २०११मा पहिलो पल्ट सगरमाथा चढेका आपाको अनुभवमा, पहिले सरगमाथा प्राविधिक रुपमा चढन गाह्रो थियो । कपडा र औजार कम थिए । अहिले कपडा र प्रविधि राम्रा आए, तर मौसमको खतरा बढेर गयो । हिमालको धेरै क्षेत्र ढुंगेन बनिसके । बाटोमा हिमतालमा भासिने डर, माथिबाट ढुंगा खस्ने डर । आपा भन्छन, अब त हिमालमा मात्र होइन, बस्ती पनि खतरामा परिसके । मेरो घर र बस्ती नै हिउँ पहिरो र बाढीको चपेटमा परिसकेको छ ।
ढुंगेन बनेको थामे गाउँको आलुबारी —फोटो : सौरभ
सन् १९८५को अगष्टमा थामे गाउँमा हिमपहिरो आयो । थामे गाउँभन्दा माथि करिव ४००० मी.उचाइँमा रहेकोे डिक्चो हिमताल फुटेर १८ घर र गोठ बगाएको थियो । यसैमा आपाको घरवास पनि परेको थियो । आपा शेर्पालाई नयाँ घर थामेमा भेट्दा उनले भने, म विस्थापित भएँ । डिक्चोको बाढीले थामे गाउँको सवैभन्दा उर्वर आलुबारी पनि बगायो । यहाँ अहिले गोठ मात्र छन् । त्यसबेला दुधकोशी किनारमा बन्न लागेको जलविद्युत आयोजना, खुम्बु पावर कम्पनीको पावरहाउस पनि बगायो । त्यसलाई अहिले थामे खोलाको नजिकै, अर्को ठाउँमा सारिएको छ ।
थामेको जलविद्युत केन्द्र —फोटो : सौरभ
डिक्चो हिमताल फूटेपछि आएको बाढीले भोटेकोशी किनाराका बस्तीहरुमा पहिरो जाने क्रम बढाईदियो । अहिले पनि थामे आउने जाने बाटो बगिरहेको छ । पहिले तल्लो बाटोबाट थामे आउन जान सकिन्थ्यो । अहिले केही माथि बाटो सार्नु परेको छ । यहाँ सुख्खा पहिरो लागेर बर्षामा भन्दा हिउँदमा बढी माटो बग्छ ।
सोलुखुम्बुको उत्तरपूर्वतिरका गाउँहरु बेदिङ्, नाजिङ्दिग्मा र गाइखर्कमा रैथाने हिमाली आलु उत्पादन गरेर स्थानीय शेर्पाहरुको जीविका चल्थ्यो । स्थानीय किसान पासाè दोर्जे भन्छन्, अहिले त आलु फल्नै छाड्यो । मीठो पनि छैन । खल्लो छ । उनी भन्छन्, मीठोे आलु खान त बोटमै हिउँले ढाक्नु पर्छ । अनि चिस्यान पुग्छ । अचेल हिउँ छैन, आलुलाई चिस्यानै पुग्दैन । अनि कसरी आलु फलोस् !
आलु प्रजनन् विज्ञ कमल खडका भन्छन्, हिमाली आलुको बिउको संरक्षण गर्न पनि चिस्यान चाहिन्छ । किसानहरु भन्छन्, फलेका आलु पनि बचाउन गाह्रो छ, चिस्यानै पुग्दैन । यहाँ हिउँ घट्न थालेको १० बर्ष जति भयो । समस्याहरु बढ्दैछन् ।
अध्ययन चालु आहे
हिमाली क्षेत्रमा हिँउ नै कम पर्न थालेर समस्या बढ्न थालेको डेढ दशक जति भयो । जलवायु परिवर्तनका विषयमा विश्वव्यापी चर्चा हुन थालेको र नेपालमा गोष्ठि, सेमिनार आदि हुन थालेको पनि डेढ दशक जति नै भयो । सोलुखुम्बु जिल्लामा पनि जलवायु परिवर्तनका बिषयमा विभिन्न गैरसरकारी संस्थाले कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन् । उनीहरु भन्छन्, हाम्रो कार्यक्रम अध्ययन अनुसन्धानमै सीमित छ । ठोस काम गर्न सकिएकोे छैन ।
जलवायु विज्ञहरु अहिले ईम्जा हिमताल केन्द्रित भएर हिमाली जलवायु परिवर्तनको बिषयमा अध्ययन गरिरहेका छन् । ईम्जा, सोलुखुम्बु जिल्लाको उत्तर मध्यमा रहेको काली हिमालको फेदीमा बनेको सानो हिमताल हो । यसको पानी दुधकोशी हुँदै सप्तकोशीमा मिसिएर गèामा पुग्छ । सन् १९६०मा सानो पोखरीको रुपमा रहेको यो हिमताल बढेर एक वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिई सकेकोे छ । र, हरेक बर्ष बढ्दै छ । यसको अध्ययन गरिरहेका प्रविण मास्के दावी गर्छन्, ईम्जाक्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर प्रष्ट देखिन थालेको छ । साना—साना तालहरु जोडिएर ठूला हुँदैछन् ।
ईम्जाको नमूना काम
सगरमाथा आधार शिविर भन्दा करिव ६ किलोमिटर दक्षिणपूर्वमा रहेको ईम्जा हिमतालको पानी घटाएर जोखिम न्यूनीकरण गर्न विद्युत उत्पादन र अन्य आयोजना सञ्चालन गर्ने योजना छ । संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी)ले पनि हिमताल विस्फोटबाट पर्न जाने जोखिम कम गराउन भनेर समुदायमा आधारित आयोजना चलाई रहेको छ । यस आयोजनाका प्रमुख टोपबहादुर खत्री भन्छन्, ईम्जातालको पानी कम्तीमा ३ मिटरले घटाएर जोखिम घटाउने काम गरिँदैछ । सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जमा मौसम सूचना केन्द्र पनि राखिने छ । ईम्जा हिमताल वरपरका ४वटा गाविसमा मात्र केन्द्रित यो काम भर्खरै शुरु भएको हो । तर ईम्जामा गरिने सानो कामले हिमालमा हुने जलवायु परिवर्तनका असरलाई कम गर्न सक्तैन ।
कार्यक्रम र बजेट
नेपाल जलवायु परिवर्तन सहयोग कार्यक्रम ( ल्बतष्यलब िअष्mिबतभ अजबलनभ कगउउयचत उचयनचबmmभ) अन्तर्गत मध्य तथा सुदूर पश्चिम विकास क्षेत्रको १४ जिल्लाका ६९ गाविस र १ नगरपालिका गरि ७० वटा स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना (ीयअब िब्मबउतबतष्यल एबिल बलम ब्अतष्यल, ीब्एब्) कार्यान्वयन शुरु भएको छ भने थप ३० जिल्लामा पनि यो कार्यक्रम लागू गर्ने तयारी हुँदैछ । पहिलो चरणको परियोजना कार्यान्वयनका लागि डिफिड(म्ँक्ष्म्) र युरोपेली युनियन (भ्ग्)ले २ करोड १५ लाख अमेरिकी डलर आर्थिक सहयोग गरेका छन् । यसमा युएनडीपीले प्राविधिक सहयोग गरिरहेको छ ।
जलवायु अनुकूलनका लागि नमुना परियोजना ( ) राष्ट्रिय स्तरबाट कार्यन्वयन हुने चरणमा छ । जलवायु लगानी कोषले ८ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर—(५ करोड अनुदान र ३ करोड ६० लाख सहुलियत ऋण) सहायता दिने प्रतिवद्धता जनाईसकेको छ ।
पारिस्थितिक प्रणालीमा आधारित अनुकूलन कार्यक्रम (एष्यित उचयनचबmभ ायच अष्mिबतभ चभकष्ष्भिलअभ) कास्की, स्याङजा र पर्वत जिल्लाको पञ्चासे क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेको छ । यसका लागि करिब ३ करोड ३७ लाख अमेरिकी डलर सहयोग आएको छ ।
समुदायमा आधारित बाढी तथा हिमताल जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम (ऋयmmगलष्तथ दबकभम ायियम बलम न्बिअष्भच ीबपभ यगतदचगकत चष्कप चभमगअतष्यल) सोलुखुम्बु जिल्लामा लागू भएको छ । अतिकम विकसित राष्ट्रहरुको कोषबाट प्राप्त ७२ लाख अमेरिकी डलरमध्येबाट ३५ लाख डलर चाहिँ यस कार्यक्रम मार्फत ईम्जामा खर्च भैरहेकोछ ।
हरियो बन कार्यक्रम प्रारम्भमा तराई भू–परिधि क्षेत्र अन्तर्गतको कञ्चनपुर, बँके, कैलाली, बर्दिया, रौतहट, बारा, पर्सा, चितवन र नवलपरासी जिल्लामा लागू भए । अन्नपूर्ण क्षेत्र अन्तर्गतको १९ जिल्लामध्ये प्रथम वर्षमा काली, सेती र मस्र्याङदी जलाधार क्षेत्रमा पर्ने मुस्ताङ, चितवन, तनहुँ, कास्की, लमजुङ्ग र गोरखा जिल्लामा यो कार्यक्रम लागू हुनेछ । अमेरिकी सहयोग नियोग (युएसएड)को ३ करोड अमेरिकी डलर सहयोगमा यो कार्यक्रमको अवधि २०११ देखि २०१६सम्म चल्नेछ ।
यसरी नेपालको जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा १४ करोड ४७ लाख अमेरिकी डलर बराबरको बजेटको कार्यक्रम चलिरहेको छ । तर ठूलो समस्या भोगिरहेको हिमाली क्षेत्रमा भने न्यून लगानी र अन्यत्र चाहिँ बजेट विस्तार भैरहेको छ ।
बजेट र चुहिने प्वाल
नेपालमा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी बिषयमा कति र कसरी रकम आइरहेको छ भन्ने बिषयमा अक्सफामले गरेको अध्ययन अनुसार, महासन्धि भित्र र बाहिर गरि दुई किसिमका संरचनाहरु मार्फत् नेपालमा जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा आर्थिक सहायताहरु आईरहेका छन् । जलवायु परिवर्तनका नाममा नेपालले करिव २५ करोड अमेरिकी डलर बरावरको सहयोग पाईसकेको छ । तर यस सम्बन्धी काम गर्न भनेर जिल्लामा पठाईएको सबै खालका बजेट भने योजना आयोगको रातो कितावमा राखिएको छैन ।
हिमताल विस्फोटनको जोखिम न्यूनीकरण आयोजनाका लागि नेपालले पाएको बजेट अति कम विकसित मुलुकका लागि खोलिएको सहयोग कोष (एलडीसीएफ) मार्फत प्राप्त हुने रकमको सानो अंश मात्र हो ।
विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत जलवायु तथा मौसम विज्ञान विभाग र संयुक्त राष्टसंघीय विकास कार्यक्रम वीच १५जुलाई २०१३मा हस्ताक्षर भएको परियोजना अन्तर्गत सोलुखम्बु र अन्य चार जिल्लामा कार्यक्रम गर्न करिव ७२ लाख अमेरिकी डलर बजेट छुट्याईएको थियो । सोलुखुम्बु जिल्लाको भागमा करिव ३५ लाख अमेरिकी डलर बजेट परेको छ ।
विचौलिया शुल्क कटाएर नेपाल भित्रिएको बजेट मध्ये आधा रकम इम्जालाई र बाँकी जति रकम अन्य चार जिल्ला मोहतरी, सिराहा, सप्तरी र उदयपूरका केहि गाविसहरुलाई विनियोजन गरिएको छ ।
यस्तो रकम पनि करिव ७२ लाख अमेरिकी डलर आईसकेको छ । तर यसमा युएनडीपीले करिव ६ लाख अमेरिकी डलर कट्टा गरेर मात्र नेपाल सरकारलाई दिन्छ । त्यस बजेटमा पनि सरकारले व्यवस्थापन खर्च, भत्ता छुट्याएर बाँकी रकम जिल्लालाई पठाउँछ ।
यसैगरि नेपाल जलवायु परिवर्तन सहयोग कार्यक्रम अन्र्तगत मध्य तथा सूदुर पश्चिमका १४ जिल्लाका ६९ गाविस र एक नगरपालिकामा कार्यक्रम गर्न भनि छुट्याईएको २ करोड १५ लाख अमेरिकी डलर बरावरको रकममा पनि संयुक्त राष्टसंघीय विकास कार्यक्रमले सेवाशुल्क भनेर ७ प्रतिशत लिएको छ । बाँकी रहेको रकममा पनि प्राविधिक सहयोग भनेर केही शूल्क लिने गरेको छ ।
यता सरकारको तर्फबाट जिल्ला स्तरमा कार्यालय स्थापना गर्न र स्थानीय सरोकारवालाहरुसंग समन्वय गर्ने काममा पनि यही बजेट खर्च हुन्छ ।
बजेटबारे अध्ययन गरिरहेका जलवायु नीतिविज्ञ राजु पण्डित क्षेत्री भन्छन्, एक त नेपालमा पैसा भित्राउनै गाह्रो छ, अर्कोतिर भित्रिएको बजेटको पनि रक्षा गर्न सकिएको छैन ।
जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अनेकन बिषयमा दातासंग समन्वय गर्ने दक्षता नेपाल सरकारसंग नभएको परिकल्पना गरेर दातृराष्ट्रहरुले नेपाल पठाउने सहयोग रकमको च्यानेलिङ गर्न भनी संयुक्त राष्टसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी), विश्व बैंक, एशियाली विकास वैंक जस्तालाई प्राविधिक सहयोगीको भूमिका दिएका छन् । संकटापन्न स्थानमा पुगेर खतरा न्यूनीकरणको काममा लाग्नु पर्ने ३५देखि ५० प्रतिशत बजेट चारदेखि पाँचतहसम्मको प्रबन्धकीय एकाई र कर्मचारीमै खर्च हुने अवस्था छ । यति ठूलो बजेट चुहिनु भनेको अरबौं रकम खेर जानु हो ।
नेपालमा सन् २००९ देखि नै जलवायु परिवर्तनसंग सम्बन्धित बजेट आईरहेको छ । तर कति रकम आयो भन्ने हिसाव भने सरकारसंग पनि छैन । सरकारले सोझै पाउनु पर्ने बजेट पनि दातृनिकाय मार्फत आएकाले यो समस्या आएको हो । दातृनिकायले आफ्नो सेवाशुल्क र प्रशासनिक खर्च कटाएर बाँकी रकम नेपालमा खर्च गरेका छन् । यसरी हुने खर्चमा पनि सरकारसंग समन्वय गरिएको छैन ।
नेपालको जलवायु नीति अनुसार, बजेटको ८० प्रतिशत रकम जिल्लामा र २० प्रतिशत व्यवस्थापन खर्चमा लगाईने भनिएको छ । तर सरकारसंग समन्वय गर्ने राष्ट्रिय निकाय र खर्च गर्ने प्रक्रिया प्रष्ट नभएकोले लगातार आईरहेको ठूलो धनराशीको हिसाव समेत पाउन सकिँदैन । यस्तो अवस्थामा ८० प्रतिशत बजेट गाउँसम्म पुग्न पाउँदैन । नीतिगत तहमा यस्तो समस्या रहेसम्म जलवायु परिवर्तनसंग सम्बन्धित बजेट हिमालय क्षेत्रका थामे जस्ता पीडित गाउँसम्म पुग्नै पाउँदैन ।
थरिथरिका दाता : समन्वयको अभाव
सन् २००१ मा मोरोक्कोको माराकेशमा सम्पन्न पक्ष राष्ट्हरुको सातँै सम्मेलनले स्थापना गरेको यस कोष मार्फत् ग्लोवल इन्भायरोन्मेन्ट फेसिलिटिले सञ्चालक निकायको जिम्मा पाएको छ । यस कोषमा उपलव्ध आर्थिक स्रोत अतिकम विकसित राष्ट्रहरुलाई समान रुपले वितरण गरिन्छ । यस कोषबाट नेपालले ३ वटा परियोजनाका लागि १ करोड ५६ लाख अमेरिकी डलर बरावर सहयोग पाउने छ । यो बजेट महासन्धि भित्रका संरचना अन्तर्गत अतिकम विकसित राष्ट्रहरुको कोष (ीभबकत म्भखभयिउभम ऋयगलतचष्भक ँगलम) मार्फत आउने छ ।
महासन्धि बाहिरका संरचना मार्फत् पनि जलवायु परिवतर्न सम्बन्धी उल्लेख्य आर्थिक सहयोग आईरहेका छन् । विकसित राष्ट्हरुले सहयोगका लागि महासन्धि भित्रका संरचना भन्दा बाहिरकै सरंचनाहरु मार्फत सहयोग गर्न रुचि देखाएका छन् ।
बहुपक्षीय संरचनाहरु, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, जलवायु लगानी कोष, संयुक्त राष्ट्रसंघीय कार्यक्रम जस्ता निकायले पनि नेपालमा जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा सहयोग दिईरहेका छन् । जलवायु लगानी कोषले ४८ वटा विकासोन्मुख राष्ट्रमा सञ्चालन हुने गरि ४ वटा मुख्य कार्यक्रमहरु राखेको छ । नेपालमा सञ्चालनमा रहेका एएऋच् र क्च्भ्ए यही कोष अन्तर्गत पर्दछ । यसले करिब ८ करोड ६० लाख र ४ करोड अमेरिकी डलर विनियोजन गरिसकेको छ । दुईपक्षीय संरचना अन्तर्गत पनि विकसित र विकासशील राष्ट्रहरुबीच दुइ पक्षीय सम्झौताका आधारमा सहयोग भैरहेको छ । अमेरिकी सहयाग नियोग, बेलायती सहयागे नियोग, विभिन्न राजदूतावासहरु आदि माफर्त भैरहेका सहयोगहरु यसै सरंचना अन्तर्गत पर्दछन् । विकसित राष्ट्हरुले आफनो राष्ट्यि आयबाट अति कम विकसित राष्ट्हरुको सामाजिक र आर्थिक विकासका लागि सहयोग दिने नीति अन्तर्गत उनीहरुले कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा भौतिक पूर्वाधार जस्ता क्षेत्रमा सहयोग दिँदै आएका छन् । सन् १९९२ को जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्टसंधीय महासन्धिले विकासोन्मुख राष्टहरुलाई जलवायु परिवर्तनसंग जुध्नका लागि विकसित राष्टहरुले थप आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्नु पर्ने प्रावधान पारित गरेको थियो । सन् २०१०मा मेक्सिकोमा भएको पक्षराष्टहरुको १६औं सम्मेलनमा विकसित राष्टहरुले विकासशिल राष्टहरुलाई सहयोग गर्न तयार भएका थिए । सन् २०२० सम्ममा एक खर्ब अमेरिकी डलर बरावरको सहयोग जुटाउने विकसित राष्टहरुको प्रतिबद्धता छ । यसरी जलवायु परिवर्तनका सम्बन्धमा नेपाललाई सहयोग गर्ने थरिथरिका दाताहरु भएता पनि नेपाल सरकारले भने समन्वय गर्ने राष्ट्रिय निकाय समेत निर्माण गर्न सकेको छैन ।
[२०७१ श्रावण १९ (4 Aug, 2014)गतेको नेपाल साप्ताहिकमा प्रकाशित]
