एकसाथ दुई देशको नागरिक र दुवै देशको मतदाता हुन पाउनु भाग्यको कुरा हो । नानपारा (भारत) घर भएका भूरे जोलाहा र राजु हलवाई यस्तै ‘भाग्यमानी’ मध्ये पर्दछन् । नेपालगन्जसँग जोडिएको जैसपुर गाविसमा उनीहरूको आफ्नो घर छैन, तर यसले केही फरक पार्दैन । नेपाल सरकारले उनीहरूलाई त्यहींको बासिन्दा भनेर नागरिकता प्रदान गरेको छ अनि निर्वाचन आयोगले आफ्ना तर्फबाट नक्कली घरधुरी नम्बर समेत राखेर फोटोसहितको मतदाता परिचयपत्र उपलब्ध गराएको छ । केही महीना अघि उत्तरप्रदेश राज्यको चुनावमा मतदान गरेका उनीहरू आउँदो निर्वाचनमा नेपालमा पनि मतदान गर्न तयार छन् ।
नवीन झा, खोज पत्रकारिता केन्द्र
[प्रकाशति समाचारको लागि तलको लिंकमा क्लिक गर्नुहोला ।]
Link of Nepali Times
http://nepalitimes.com/news.php?id=19732#.U6ALm3bA6YM
फोटो १ : भूरे जोलाहा
ड्ड नाम : भूरे जोलाहा (५० वर्ष)
ठेगाना : घर नम्बर ७७३, पुरानो बजार, नानपारा
मतदाता परिचयपत्र नम्बर : १११ (सन् २०१२)
जिल्ला : बहराइच, उत्तर प्रदेश, भारत ।
नेपाली नागरिकता नं. : ६६३०३१/८४ (वि.सं. २०६३ मा जारी)
नागरिकताको ठेगाना : जैसपुर–१, बाँके, नेपाल
व्यवसाय : तर्कारी बिक्रेता, धम्बोजी चोक, नेपालगन्ज ।
फोटो २ : राजु हलवार्ई
ड्ड नाम: राजु हलवार्ई (३० वर्ष)
ठेगाना: घर नं. ७८१, कबरिया टोल, नानपारा
मतदाता परिचयपत्र नं.: १७५ (सन् २०१२)
जिल्ला: बहराइच, उत्तर प्रदेश, भारत ।
नेपाली नागरिकता नं. : ६६०३३१÷३९२ (वि.सं. २०६३ मा जारी)
नागरिकताको ठेगाना: जैसपुर–८, बाँके, नेपाल
व्यवसाय: मिठाई पसल, भन्सार एरिया, नेपालगन्ज ।
जैसपुर गाविसबाट सरकारले २०६३ सालमा ५२४ जनालाई जन्मसिद्ध नागरिकता प्रदान गरेको थियो, जसमध्ये २६१ जनाको त्यस गाविसमा अस्तित्व छैन । त्यसैले, २०६८ माघमा ‘फोटो सहितको मतदाता परिचय पत्र’ वितरण गर्न त्यहाँ पुगेको निर्वाचन आयोगको टोलीलाई गाउँलेहरूले ‘गाउँमा कहिल्यै नदेखिएका मानिसलाई परिचयपत्र नदिन’ दबाब दिएका थिए । फलस्वरूप टोलीले शुरुमा त्यस्ता मान्छेको मतदाता परिचयपत्र बनाई दिएन । यसपछि नेपालगञ्जमै हलचल उत्पन्न हुने गरी राजनीतिक दबाब र खिचातानी चल्न थाल्यो । स्थानीय नेताहरूले मतदाता आयोगको टोलीलाई फोनबाट रातबिरात धम्क्याउन थाले । धम्कीको सिलसिला नेपालगञ्जमा मात्र सीमित रहेन, निर्वाचन आयोगका आयुक्तहरू कहाँसम्म आइपुग्यो ।
निर्वाचन आयोग, केन्द्रीय कार्यालय स्रोतका अनुसार बाँके जिल्लाका मधेशी राजनीतिक दलका प्रभावशाली नेताहरूले ‘आयोगको काम नागरिकता भएकालाई मतदाता परिचयपत्र उपलब्ध गराउनु हो, अनावश्यक छानविन गर्नु होइन’ भनेर बारम्बार दबाब दिन थाले ।
यसपछि दुवै पक्षबीच वार्ता भएर मतदाता परिचयपत्र दिने सम्झौता भयो । आयोगको टोलीले छुट्टै समय तोकेर विवादमा परेका मानिसलाई मतदाता परिचयपत्र लिन आउन सूचना जारी ग¥यो । यसपछि २६१ मध्ये १३४ जनाले मतदाता परिचयपत्र लिए, १२७ जना भने सम्पर्कमै आएनन् । उनीहरूलाई नागरिकता २०६३ साल फागुन १० देखि १३ गतेभित्र वितरण भएको थियो । भूरे जोलाहा र राजु हलवार्ई तिनै १३४ जनामध्येका हुन् ।
राहदानी लिएर विदेशतिर
५० वर्षीय भूरेले आफूसँगै तीन छोरा, नूर मोहम्मद (ना.नंंं. ६६३०३१÷८३), अमिर मोहम्मद (ना.नं. ६६३०३१÷८४), र सफी मोहम्मद (ना.नं. ६६३०३१÷८२) को पनि नागरिकता बनाएका छन् । २०६९ भदौ १२ गते धम्बोजी चौकमा तरकारी बेचिरहेको अवस्थामा यो संवाददातासँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘घर नानपारा भए पनि अब हामीहरू यहींका नागरिक भइसकेका छांै र यतै बढी बस्न थालेका छांै । कारोबार यतै छ । श्रीमती सहरून्निसाको पनि जैसपुरबाटै नागरिकता बनाइसकेको छु ।’
जैसपुर गाविसबाट उक्त दिनहरूमा सहरून्निसा जोलाहा नामका दुईवटा नागरिकता जारी भएको छ । एउटी सहरून्निसाको उमेर ३० वर्ष रहेको छ जसकी आमाको नाम पलवा र बाबुको नाम मेहँदी हसन लेखाइएको छ । अर्की सहरून्निसाको उमेर ३४ वर्ष देखिन्छ जसको आमाको नाम फातमा र बाबुको नाम अहमद अली लेखाइएको छ । यीमध्ये कोही पनि जैसपुरका बासिन्दा होइनन् । थप रमाइलो कुरा के भने भूरेको जेठो छोरा नूर मोहम्मदकै उमेर ३० वर्ष छ ।
नेपाली नागरिकता दिलाएपछि भूरेले त्यसैको आधारमा आफ्ना दुई छोरा नूर मोहम्मद र अमिर मोहम्मदलाई डेढ वर्षअघि राहदानी दिलाएर काम गर्न मलेसिया पठाइसकेका छन् । त्यसको कथा सुनाउँदै भूरेले भने, ‘राहदानी बनाउँदा चाहिं धेरै लफडा भयो ।’ भएछ के भने, छोराहरूलाई लिएर राहदानी बनाइदिन सीडीओ कार्यालय पुगेका बेला कर्मचारीले केरकार गर्दा भूरेको मुखबाट आफ्नो घर नानपारा हो भन्ने सत्य खुस्केछ । त्यसपछि सीडीओ कार्यालयले नूर मोहम्मदलाई तत्कालै पक्राउ गरी हिरासतमा राखेछ । भूरे भन्छन्, ‘जसोतसो गरेर केस सल्ट्याएर दुई दिन पछि छोरालाई बाहिर निकालें ।’ पहिला कागजी प्रक्रिया मिलेको छैन भनेर झमेला गरिरहेका कर्मचारीसँग १० हजार रूपैयाँमा सेटिङ मिलाएपछि छोरो मात्र होइन राहदानी पनि सजिलै निस्केको सुनाउँदै उनी हाँस्छन्, ‘घर नानपारा भन्ने थाहा पाइसकेपछि पैसा नलिई के काम गर्थे ?’
उता, राजु हलवार्ईको परिवारका अन्य सदस्य भने आफूहरूले बेलामा बुद्धि नपु¥याएकोमा थक्क–थक्क गर्दैछन् । रूपैडिहा वारि नेपालगन्ज भन्सार छेउमा रहेको राजुको कोठामा भदौ १२ गते यो संवाददाता पुग्दा उनी भेटिएनन् । कोठामा भेटिएका उनका दाजु कल्लू हलवार्ईले भने, ‘नेपालगन्जमा नागरिकता टोली आएको बेला हामीले वास्ता गरेनांै, ठूलो गल्ती भयो । राजुले मात्र नागरिकता लिएर बुद्धिमानी ग¥यो । अब ऊ नेपालगन्जमै घडेरी किन्ने बन्दोबस्त मिलाउँदैछ ।’ पाँंच वर्षदेखि भन्सार छेउमै मिठाई पसल चलाएर बसेका कल्लूले थप जानकारी दिए, ‘हाम्रो परिवार सबै नानपारामै छ । बेलाबेला हामी पनि घर जान्छांै । हामी यहाँ कमाई गर्छौ, उनीहरू उता खेतीपाती गर्छन् ।’
भूरे र राजु जस्तै नानपारा क्षेत्रमा मूल घर भएका, भारतका मतदाताहरू रोजिया जोलाहा, मोहम्मद हनिफ जोलाहा, सहरून शेष, सुवरातन अन्सारी, इब्राहिम जोलाहा, जिब्राइल जोलाहा, सत्तार जोलाहा, चुन्नू जोलाहा, लक्ष्मी नारायण वैश्य आदीले पनि जैसपुरबाटै नेपाली नागरिकता लिएका छन् । यीमध्ये कोही नोकरी गर्छन, कसैले पसल थापेका छन, कोही अन्य पेशामा छन् । नागरिकता लिएर नेपालमा जग्गा किन्ने र राहदानी बनाएर काम गर्न विदेश जाने उनीहरूको प्रमुख आकर्षण रहेको छ ।
नक्कली ‘जन्मसिद्ध’
२०६३ सालमा गृह मन्त्रालय अन्र्तगत नागरिकता टोलीहरूले देशैभरि २३ लाख ४५ हजार वंशज, एक लाख ७० हजार जन्मसिद्ध, एक लाख वैवाहिक र पाँच सय अंगीकृतसमेत गरी २६ लाख १५ हजार ६१५ नागरिकता वितरण गरेका थिए । तीमध्ये १२ लाख तराईमा र बाँकी पहाडी तथा हिमाली भेगमा बाँडिएका थिए । त्यसै क्रममा बाँके जिल्लामा ३२ हजार वंशज, आठ हजार ४०० जन्मसिद्ध र दुई हजार ७०० सय वैवाहिक गरी ४३ हजार २२५ नागरिकता वितरण गरिएको थियो । तीमध्ये दोहोरो र फर्जी नागरिकतामा हालसम्म देखिएको सबै समस्या जन्मसिद्ध नागरिकतामा रहेको केन्द्रीय निर्वाचन आयोग स्रोतले बताएको छ ।
निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवका अनुसार फर्जी नागरिकताको समस्या भारतसँग जोडिएका मधेशका जिल्लाहरूमा सबैभन्दा बढी देखिएको छ । यसै कारण मतदाता परिचयपत्र बाँड्ने आयोगको कार्यक्रम मधेशका जिल्लाहरूमा निकै दिन ठप्प हुन पुगेको थियो ।
नेपालगञ्जमा मतदाता परिचयपत्र वितरणको काम रोकिंदा स्थानीय र केन्द्रीय स्तरका मधेशी नेताहरूले पनि केन्द्रका निर्वाचन आयुक्तसहित जिल्लातहका अधिकारीहरूलाई बारम्बार धम्की र दबाब दिएका थिए । आयोग स्रोतका अनुसार, यसरी दबाब दिनेहरूमध्ये उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेशी जनअधिकार फोरमका केन्द्रीय नेता तथा पूर्व श्रम तथा यातायात मन्त्री ईस्तियाक राई अग्रणी थिए । राईले राताबिरात फोन गरेर तत्काल सबैलाई परिचयपत्र बाँड्नू भन्दै, अन्यथा निर्वाचन आयोगको नेपालगञ्ज कार्यालय नै बन्द गराइदिने चेतावनी समेत दिएका थिए ।
यसै क्रममा तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) बाँकेका उपाध्यक्ष ललितकुमार रौनियारले पत्रकार सम्मेलन गरेर निर्वाचन आयोगलाई धम्काएका थिए । प्रकाशित प्रेस विज्ञप्तिमा रौनियारले आफूहरूले भनेको नमानेमा निर्वाचन आयोगलाई बाँकेमा कुनै पनि हालतमा परिचयपत्र बाँड्न नदिने चेतावनी दिएका थिए ।
यस्तै दबाब र धम्कीमूलक राजनीतिका कारण बाँके र कपिलवस्तुमा १८ महीनासम्म मतदाता परिचय पत्र वितरण गर्ने काम रोकिन पुगेको स्मरण गर्दै, निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले बताए, ‘यी जिल्लामा नक्कली नागरिकता अली बढी नै वितरण भएकाले यस्तो समस्या आएको हो । तर के गर्ने ? हामीसँग नागरिकता छानबिन गर्ने अधिकार छैन, नागरिकताका आधारमा मतदाता परिचयपत्र दिनुको विकल्प थिएन ।’
बाँके जिल्ला निर्वाचन कार्यालय प्रमुख लोकबहादुर रानाको भनाइ थियो, ‘नक्कली नागरिकताको छानबिन गृह प्रशासनले गर्नु पर्ने हो । हामीले उसलाई जानकारी पनि दिएका हांै । तर कारबाही नभएपछि मतदाता परिचयपत्र कसरी रोक्न सकिन्थ्यो ?’
प्रक्रियामै जालसाजी
२०६३ सालमा, नेपाली नागरिकता भएका पाँचजना नागरिक र सर्वदलीय संयन्त्रमा रहेका स्थानीय नेताहरूको सिफारिसका आधारमा गाविस सचिवले नागरिकताका निम्ति अन्तिम सिफारिस गर्ने नियम बनाइएको थियो ।
त्यसबेलाका जैसपुर गाविसका सचिव दीपक पौडेल (आज पनि त्यही छन्) भन्छन्, ‘म बाहिरको मान्छे परें, मैले अनुहारका आधारमा को जैसपुरको बासिन्दा हो, को होइन भनेर चिन्न सक्ने कुरै भएन । त्यसमाथि पाँच जना नागरिकताधारी र सर्वदलीय संयन्त्रसमेतको सिफारिस आएपछि त्यसलाई इन्कार गर्न सक्ने अवस्था नै थिएन । माओवादीहरू शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गर्न लागेका बेला गाउँका सरकारी कर्मचारीको सुरक्षा अवस्था एकदमै दयनीय थियो । कर्मचारीले राजनीतिक संयन्त्रको सिफारिसमा प्रश्न उठाउन सक्ने अवस्था पनि थिएन ।’ सचिव पौडेल भन्छन्, ‘नागरिकता सिफारिसमा जालसाजी भइरहेको देखेपछि मैले तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी नरेन्द्रराज शर्मालाई तत्कालै जानकारी गराएको थिएँ । तर उहाँबाट ‘अवस्था अत्यन्तै संवेदनशील भएकोले सिफारिस आएका जतिलाई अघि बढाइदिनू, पछि छानबिन हुँदै गर्ला’ भन्ने आदेश पाएँ ।’
त्यसबेला जैसपुर, वडा नम्बर ३ का नइम दर्जी नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट सर्वदलीय संयन्त्रमा रहेका थिए । उनी भन्छन्, ‘हेर्नोस्, हामीले जानाजान गल्ती गरेका छैनौं । लाइसेन्स वा रिक्साको सरकारी कागज लिएर आएका मानिसलाई हामीले रोक्न सक्ने कुरै थिएन । देशका कर्मचारीहरू भ्रष्ट छन्, तिनले पैसा खाएर सरकारी कागज बनाइदिएपछि हामीले मात्र कसरी पन्छाउन सक्छौं ? त्यसमाथि पाँच जना नागरिकले सिफारिस गरिसकेपछि हामीले कसैसँग दुश्मनी किन मोल्ने ?’
तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका महामन्त्री गोविन्द चौधरी पनि त्यसबेला नक्कली मानिसलाई नागरिकता वितरण गरिएको स्वीकार्छन् तर त्यसको दोष जति ‘प्रक्रिया’ लाई दिन्छन् । भन्छन्, ‘२०६३ को नागरिकता वितरण प्रक्रिया कति कमजोर थियो भने त्यसले गलत काम गर्नेलाई हौसला दियो ।
उजुरीको थुप्रो लागेको छ, कारबाही छैन
झूठो जानकारी दिएर नागरिकता लिएको, दोहोरो नम्बरको नागरिकता लिएको र एउटै नम्बरको नागरिकता पाँच जनाले लिएको प्रमाणसमेत पुगेका उजुरीहरूको बाँके जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा डङ्गुर लागेको छ ।
त्यो डङ्गुरमा, मतदाता परिचय पत्र वितरण गर्ने बेलामा झै–झमेला खडा गर्ने तमलोपा बाँकेका उपाध्यक्ष ललितकुमार रौनियारले दुई ओटा नागरिकता लिएको उजुरी पनि परेको छ । उनले २०४५ सालमा ११८५९ नम्बरको नागरिकता लिएका थिए । (हेर्नोस् तस्वीर) । यस पटक निर्वाचन आयोगमा मतदाता परिचयपत्र लिनका लागि भने उनले अर्कै नम्बरको नागरिकता (ना.नं ११८५१ ) पेश गरेका छन् । जसमा उनको जन्म मिति २०२७ साल रहेको छ ।
अर्को उजुरी वीरेन्द्रप्रसाद गुप्ताको नाममा परेको छ । उनले नेपालगञ्ज नगरपालिका वडा नम्बर ३ बाट निकालेको ६६३०१९÷५८ नम्बरको नागरिकता उनीसहित पाँच जनाले उपयोग गरिरहेका छन् । उक्त नागरिकतालाई ‘फोटोकपी’ गरेर आ–आफ्नो फोटो टाँसी वीरेन्द्रप्रसादका आफन्तहरू अशोकचन्द्र गुप्ता, सहज राम गुप्ता, उमेशचन्द्र गुप्ता र सुष्मा गुप्तासमेतले प्रयोग गरिरहेका छन् ।
यीमध्ये अशोकचन्द गुप्ता वसुदेवपुरमा काठ व्यवसाय गर्दछन् । उनले ३२२६५५९ नम्बरको मतदाता परिचय पत्र लिएका छन् । तर यसका लागि उनले अर्कै नम्बरको नागरिकता पेश गरेको निर्वाचन आयोगको रेकर्डले देखाउँछ ।
उजुरीमाथि छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्ने काम जिल्ला प्रशासनको हो । तर बाँकेका प्रजिअ ढुण्डिराज पोखरेलले यस्ता काममा टाउको दुखाएका छैनन् । आफ्नो कार्यालयमा परेका उजुरीबारे अत्तोपत्तो नपाएको छनक दिंदै उनले भने, ‘२०६३ सालमा हचुवाको भरमा थुप्रै नागरिकता बाँडिएको थियो भन्दा हुन्छ । दोषीलाई हामी कुनै हालतमा छोड्दैनांै तर उजुरी नपरेसम्म मेरो केही लाग्दैन । छानबिन शुरु गर्न उजुरी त पर्नुप¥यो नि ।’
निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादव भन्छन्, ‘यस्तो काम बाँकेको जैसपुरमा मात्र होइन तराईका सबै जसो जिल्लामा भएको छ । गलत विवरण लेखाएर नेपाली नागरिकताको परिचयपत्र लिएका घटनाहरू छिमेकी देश भारतसँग सीमा जोडिएका मधेशका जिल्लाहरूमा प्रशस्त छन् । यसको छानबिन गरी दोषीहरूलाई कारबाही गर्न कडा अभियान चलाउन नसक्ने हो भने वनसाङ्लाले घरसाङ्लालाई खाइदिए झैं रैथाने मधेशी समुदायको रोजगारी र व्यवसायका अवसरहरू बाहिरबाट आएका नक्कली नागरिकले खाइदिने प्रष्टै छ । देशलाई पर्ने नोक्सान त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ ।
(२० असोज २०६९ (6 oct 2012)को नागरिक दैनिकमा प्रकाशित)
