गणेश चौधरी (खोज पत्रकारिता केन्द्र)-
मालाखेती, दमौराका हरि भाटले गत वैशाखमा सोही ठाउँ बस्ने नन्दादेवी कुँवरका दुवै हात खुकुरीले छप्काउने कोसिस गरे । नन्दादेवी जसोतसो हात जोगाउन त सफल भइन् तर उनका दुइटै हातमा गम्भीर चोट लाग्यो । भाटलाई केही दिनअघि सामुदायिक वनको जग्गा अतिक्रमण गरेको आरोपमा वन कार्यालयले पक्रउ गरेको थियो । आफूलाई नन्दादेवीले नै पोलेर पक्राएको भन्दै भाटले उनीमाथि आक्रमण गरेका थिए । यद्यपि, वन संरक्षणमा संलग्न नन्दादेवीकै आग्रहमा भाट थुनामुक्त भएका थिए ।
केही वर्षयता मुलुकमा सबैभन्दा बढी वन अतिक्रमण भएको जिल्ला मानिने कैलालीमा वन अतिक्रमण, वन विनाश र काठ तस्करीका सिलसिलामा सानातिना आक्रमण र प्रत्याक्रमण असामान्य घटना मानिन छाडेका छन् । त्यसैले यस्ता घटनाको खासै चर्चा हुँदैन । कैलालीमा वन विनाशलाई सरकारले समेत गम्भीरतासाथ लिन छाडेको कुरा ६ वर्ष यता यहाँको वन सम्बन्धी तथ्यांकसम्म पनि नवीकरण नगरिएकोबाट स्पष्ट हुन्छ । कैलाली जिल्ला वन कार्यालयले तयार पारको तथ्यांक अनुसार २०६२ सालमा यहाँ २ लाख १६ हजार ४ सय ३७ हेक्टर वन थियो भने २०६३ सालमा अर्थात् एकवर्षभित्रै साढे १० हजार हेक्टर वन मासिएर २ लाख ५ हजार ९ सय ३९ हेक्टर मात्र बाँकी रहेको थियो । त्यसपछि आजका मितिसम्म ‘अपडेटेड’ तथ्यांक प्रकाशित भएको छैन, यद्यपि यस अवधिमा विभिन्न कारणले वन अतिक्रमण निकै तीव्र भएको छ । कैलाली जिल्ला वन कार्यालयका प्रमुख राजेन्द्रमान सिंह भण्डारी भन्छन्, ‘माओवादी सैन्य शिविर, मुक्त कमैया र सुकुम्बासीको बसोबास तथा धार्मिक, शैक्षिक प्रयोजन आदिका नाममा यस अवधिमा कैलालीको करीब २१ हजार हेक्टर वन अतिक्रमण भएको छ ।’
माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि साडेपानी गाविसको जरै भन्ने ठाउँमा स्थानीय माओवादी नेता खडक तिरुवाको अगुवाइमा जंगल फाँडेर ४ सय ७५ घरधुरीले बसोबास गरिरहेका छन् । डडेल्धुरा, कालिकोट, बझाङ, सुर्खेत, दैलेख, डोटी र कैलालीका मानिसहरू माओवादीको आडमा सुकुम्बासीका नाममा यहाँ बस्न थालेका हुन् । रेन्जर चन्द्रकान्त मिश्रका अनुसार करीब १ सय ४० हेक्टर जंगल फाँडेर यो बस्ती बसेको छ ।
यस्तै, रतनपुर गाविस अन्तर्गत ३ सय ६५ परिवार रहेको सिङ्गो भुइयाफाटा गाउँ २०६४ सालपछि बसन्ता जंगलमा सरेको छ । यस क्रममा २० हेक्टर भन्दा बढी वन सखाप पारिएको छ । यसैबीच, बसन्ताको केन्द्र मानिने रामपुर क्षेत्रमा करीब ६ सय घरधुरी वन अतिक्रमण गरेर बस्न थालेका छन् ।
लालबोझी गाविस अन्तर्गतको हिक्मतपुर गाउँ पनि क्रमशः बसन्ता वन क्षेत्र भित्रै सरेको छ । १ सय ३ घर भएको यस बस्तीका प्रत्येक परिवारले ५ कठ्ठादेखि १ विघासम्म जग्गा आफ्नो बनाएका छन् । यिनीहरूलाई वनले उठाउने कोशिश नगरेको होइन । तर वनको केही लागेन । गाउँका सहायक बडघर अन्तराम चौधरी भन्छन्, ‘नेपाली कांग्रेसका नेता टेकबहादुर चोखालले सहयोग गरेकाले मात्र हामी यहाँ बस्न सकेका हौं ।’
कैलालीका सहजपुर, बडैपुर, लालबन्द र गोरारे गरी चार ठाउँमा २०६४ सालमा माओवादी शिविर स्थापना भए । सहजपुर शिविर करीब ३ बिघामा र अन्य ३ वटा शिविर करीब १०–१० बिघामा फैलिएका छन् । शिविरका नाममा वन क्षेत्र अतिक्रमण गर्नुका साथै त्यहाँका हजारौं रूख काटिएको छ ।
संविधानसभा निर्वाचनका वेला पीरु वन नामका व्यक्तिले पहाडतिरबाट करीब डेढसय घरधुरी ल्याएर माला खेतीको वनमा बसाए । जो जहाँ बसेको छ त्यो जग्गा निर्वाचनपछि उसैको नाममा दर्ता गराइदिने आश्वासन उनले दिएका थिए । यस्तो आश्वासनका कारण आफूलाई बाढीपीडित दाबी गर्ने थुपै्रले पनि वन अतिक्रमण गरेर स–साना बस्ती बसाएका छन् । वन कार्यालयले खोजी गर्न थालेपछि पीरु वन स्वयं भने फरार भएका छन् ।
यही मेसोमा विद्यालय, क्याम्पस, खेलमैदान, मठमन्दिर आदिका नाममा पनि पछिल्लो चरणमा वन अतिक्रमण बढेको बताउँछन्– जिल्ला वन प्रमुख भण्डारी । हुन पनि लम्कीमा रहेको लम्की बहुुमुखी क्याम्पसले जंगलमै आफ्नो भव्य भवन निर्माण गर्न लागेको छ भने भजनीस्थित महुन्याल बहुमुखी क्याम्पसले पनि महुन्याल सामुदायिक वनमै क्याम्पस भवन बनाउन थालेको छ ।
वन अतिक्रमणका साथै अवैध रूख काट्ने र काठ तस्करी गर्ने धन्दा पनि कैलालीमा निकै फस्टाएको छ । खैलाड गाविसमा पर्ने तीनवटा प्रस्तावित सामुदायिक वनहरू सोनपाल, सिर्जनशील र सिद्धबाबामा गत पुसमा हजारौं क्युफिट काठका गोलिया चोरी निकासी भए । यसै क्रममा पुस १३ गते स्थानीय बासिन्दाले तस्करहरूबाट ३ सय ८७ क्युफिट गोलिया बरामद गरे । त्यसको लगत्तै तीनैवटा सामुदायिक वनका अध्यक्षहरू क्रमशः छेदु राजी, भक्ला राजी र भुन्टे राजी फरार भए । यसैबीच तीनवटा मोटर साइकलमा आएका तराई भू–परिधि कार्यक्रम (ताल) का रेन्जर नारायण झा, वनपाले कालीचरण चौधरी आदिले ‘घटना नचर्काउन’ स्थानीय बासिन्दालाई दबाब दएका थिए । उनीहरूले नमानेपछि वन कार्यालय कारबाही अघि बढाउन बाध्य भयो तर भुन्टे राजी पक्राउ पर्नु बाहेक हालसम्म कुनै उपलब्धि हासिल भएको छैन । रेन्जर नारायण झा भन्छन्, ‘वन कार्यालयका कर्मचारीले मेरो मोटर साइकल मागेपछि म पनि उनीहरूसँगै गएको हुँ, हामीले त्यहाँ काठ तस्कर देखेनौं र फर्कियौं ।’
चुरे भावर क्षेत्र पनि वन फँडानीको व्यापक चपेटामा परेको छ । खासगरी गोठ राख्ने बहानामा मानिसहरू जंगलमा बस्न थाल्ने र काठ तस्करीमा संलग्न हुने वनका अधिकारीहरू बताउँछन् । एक हजारभन्दा बढी अवैध घरटहरा चुरे भावर क्षेत्रमा ठडिइसकेको उनीहरूको प्रारम्भिक आँकलन छ । चुरे भावरमा भएको वन फँडानीले त्यहाँ बाढी र पहिरोको तीव्रता बढाउँदै लगेको छ भने बगेर आएको गेग्रयानले मोहना लगायतका नदीहरूको सतह पुरिंदै गएर गाउँमा पानी पस्ने समस्या थपिएको छ । गाउँमा पानी पस्न थालेपछि नै भुइयाफाटा लगायतका गाउँहरू वन क्षेत्र भित्र प्रतिस्थापित हुँदै गएका हुन् ।
वन अतिक्रमणको क्रम कैलालीमा नयाँ होइन । डोटीका बाढीपीडित करीब पाँचसय परिवारलाई पी.एच. भट्टले श्रीपुर गाविस अन्तर्गतका तीनवटा सामुदायिक वनमा २०४३ सालमै बसाएका थिए । उनी प्रत्येक परिवासँग पाँच हजार रुपैयाँसम्म शुल्क लिएर आफ्नो धन्दा चलाउँथे । विभिन्न ठाउँमा वन अतिक्रमण गराएकाले पटकपटक पक्राउ पनि परे तर उनको धन्दा रोकिएन । वन अतिक्रमण गराउने अर्का व्यक्ति थिए चन्द्रबहादुर मडै जसले नेकपा माक्र्सवादीको भातृ संगठनका रूपमा ‘सर्वहारा सुकुम्बासी मोर्चा’ खोलेरै काम गरे । प्रति कठ्ठा पाँच सय रुपैयाँका दरले ‘शुल्क’ उठाएर उनले झण्डै १० हजार कथित सुकुम्बासीलाई आफ्नो मोर्चाको सदस्य बनाएका थिए र बसन्ता तथा भजनीको वन क्षेत्रमा बसाएका थिए । कर्णाली पीडित समूह र आन्तरिक शरणार्थी समूहका नाममा हजारौं मानिसले बलचौर, साढेपानी, दोदोधराको वनमा बस्न गरेको प्रयास असफल भएपछि उनले तिनलाई पनि समेटेका थिए । मडैले सुकुम्बासीका नाममा अकूत दौलत कमाएको देखेर चन्द्रबहादुर सावदले पनि ‘सुकुम्बासी उत्थान समाज’ खोलेर त्यस्तै काम शुरू गरेका थिए तर २०५८ भदौमा कैलालीको हरैयामा उनी पक्राउ परे ।
अतिक्रमणकारीको दुस्साहस २०५७ सालमा उत्कर्षमा थियो । त्यसवेला उनीहरूले आफूलाई वनबाट हटाउन खोज्ने वन कार्यालयको विरोधमा जुलूस, धर्ना र चक्काजाम गरे । दुवै पक्षबीच भएको भिडन्तमा १३ जना अतिक्रमणकारी घाइते भए । पी.एच. भट्ट लगायतका नाइके पक्राउ परे र बसन्ताको वनमा बनाइएका नौ हजार अवैध घर भत्काइए ।
माओवादी शान्तिप्रक्रियामा आएपछि बलिया गाविसको डुडेझारीमा पनि वन अतिक्रमणकारी र प्रहरीबीच भिडन्त भयो, जसमा एक प्रहरी सहित चार जनाको ज्यान गयो । सवैपक्षीय बैठकले सुकुम्बासीका नाममा भएको उक्त वन अतिक्रमण हटाउने निर्णय गरेको भोलिपल्ट माओवादीले ‘अर्को व्यवस्था नभएसम्म’ त्यसो गर्न नमिल्ने वक्तव्य निकालेपछि सबैको मुख बन्द भयो ।
२०६८ सालमा सरकारले ‘वन अतिक्रमण तथा व्यवस्थापन रणनीति’ पारित गरेपछि कैलालीमा पनि प्रजिअको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएको थियो । कार्यदलले बैठक र छलफल त ग¥यो तर कुनै काम गर्न सकेन ।
वन अतिक्रमण गरेर बस्नेहरूलाई राजनीतिक दलहरको संरक्षण मात्र होइन विभिन्न गैससको समेत समर्थन र सहयोग प्राप्त हुने गरेको छ, जसले उनीहरूको मनोबल बढाएको छ । बसन्ता वन क्षेत्रका कर्मचारी सुरेश के.सी. भन्छन्, ‘ब्याकवर्ड एजुकेसन सोसाइटी (बेस), फाया नेपाल, मुक्त कमैया समाज, आरआरएन, कमैया प्रथा उन्मूलन समाज लगायतका गैससले वन अतिक्रमण गरी बसेका मुक्त कमैयाका लागि अतिक्रमित क्षेत्रमै विद्यालय निर्माण र खानेपानी योजना संचालनका लागि सहयोग गरेका छन् ।’ उता, बसन्ता वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी बसेका हिम्मतपुर गाउँका बासिन्दाले वन क्षेत्रमै २०६२ सालदेखि मनमोहन प्रावि संचालन मात्र गरेका छैनन्, अतिक्रमित बस्तीमा विद्युत् प्राधिकरणले बिजुलीको लाइन पनि विस्तार गरिदिएको छ ।
वन अतिक्रमण गरे बापत जिल्ला वन कार्यलयले कसैलाई पक्राउ ग¥यो भने उसलाई छुटाउन विभिन्न पार्टीका नेता सक्रिय हुने गरेका छन् । जिल्ला वन अधिकृत भण्डारीका अनुसार, एमाले, माओवादी युवा संगठनका नेताहरू मदन रेग्मी, रणबहादुर चन्द लगायतले त उर्माको मोयाफाटाका वन अतिक्रमणकारीहरूलाई छुटाउन वन कार्यालयमा ताला नै लगाइदिएका थिए । त्यसवेला वन कार्यलयले एमालेका भीमबहादुर शाही र लालबहादुर रावत तथा माओवादीका बलबहादुर विक, रामबहादुर विक, शालीमान विक, डम्बर विक लगायतलाई पक्राउ गरेको थियो । राजनीतिक दबाबकै कारण, पक्राउ परेकामध्ये ९८ प्रतिशत माथि कानूनी कारबाही हुँदैन । ८० प्रतिशत भन्दा बढीलाई त स्थानीय नेताहरू आफैंले जमानत दिएर छुटाउने गरेका छन् । आव २०६७÷६८ मा दर्ता भएका ९८ मुद्दामा समातिएका १ सय ६० अभियुक्त मध्ये एकजना मात्रै थुनामा परेका थिए । आव २०६८÷६९ मा दर्ता भएका १ सय ८८ मुद्दामा समातिएका २ सय ९३ अभियुक्तमध्ये पनि पाँच जना मात्र थुनामा परेको जिल्ला वन कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
वन क्षेत्रभित्रै अवैध रूपमा काठ मिल पनि संचालन हुने गरेका छन्, जसको मुख्य काम काठ तस्करी गर्नु र तस्करलाई सघाउनु हो । चुहा गाविस अन्तर्गत पर्ने दुर्गालक्ष्मी समिलबाट केही समय अघि छ सय क्युफिट काठ बरामद गरिएको थियो । गत वर्ष मात्र जिल्ला वन कार्यालयले यस्ता २१ वटा मिललाई कारबाही ग¥यो । कतिपय समिल भत्काइए । मिल संचालक भने कोही पक्राउ परेनन्, एकजना खेमराज चौधरी मात्र फेला परे । यस बाहेक, वन क्षेत्र नजिकै इँटा भट्टा राखेर वनको काठ दाउरा चोरी गरी त्यसबाट भट्टा चलाउने चलन पनि देखिएको छ ।
राजनीतिक सम्पर्क र पहुँच हुनासाथ कारबाहीको भय न्यूनतम बिन्दुमा पुग्ने भएकाले कैलालीमा वन अतिक्रमण, वन विनाश र काठ तस्करी उच्चतम बिन्दुमा पुगेको हो । वनका अपराधीहरूलाई संरक्षण दिने धन्दा राजनीतिक नेताहरूले बन्द नगरेसम्म र तिनलाई कडाइका साथ दण्डसजाय गर्ने प्रचलन शुरू नभएसम्म यो क्रम रोकिन सक्दैन । त्यसो नभएसम्म नन्दादेवी जस्ताको हात काटिने क्रम पनि, सम्भवतः जारी नै रहनेछ ।
[२०६९ पुस १५ (30 Dec. 2012) को नेपाल साप्ताहिकमा प्रकाशित]