चर्को कर असुली लगायतका कुराले स्थानीय सरकारहरू बदनाम बनिरहँदा काभ्रेको धुलिखेल नगरपालिकाले उपभोक्तामा समिति मार्फत विकासमा जनउत्साह बढाइरहेको छ।

-मुकेश पोखरेल : खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि

काभ्रेको धुलिखेल नगरपालिका–८ मानेडाँडाकी देवकी खत्रीले भट्टेडाँडादेखि लामीडाँडाको सडक पिच गर्न एक ट्याक्टर दाउरा निःशुल्क उपलब्ध गराइन् । त्यसैगरी धुलिखेल नगरपालिका–१० शारदा बतासेका लेकबहादुर राउतले बीपी राजमार्गस्थित माझ् पीपलबोटस्थित सडक ढलान भएपछि दैनिक पानी हालेर सघाए । सोही ठाउँका ट्याक्टर धनी कृष्णमुरारि पराजुलीले पनि निःशुल्क रूपमा सामान ढुवानी गरेर बाटो निर्माणमा सहयोग गरे ।

सडक कालो पत्रे गर्नु अघि पुजा गर्दै स्थानीय ।

धुलिखेल नगरपालिकाभित्र भएका विकास–निर्माणमा सहयोग गर्ने खत्री, राउत र पराजुली त उदाहरण मात्र हुन् । उनीहरू जस्तै थुप्रैले सडक, पार्क र खानेपानी आयोजनामा स्वस्फूर्त रूपमा सहयोग गर्दैै आएका छन् । आफ्नो ठाउँको विकास आफैं गर्नुपर्छ भनेर आफूहरूले सहयोग गरेको मानेडाँडाकी खत्री बताउँछिन् । “नगरपालिकाले पनि जनताको सहभागिता विनाको विकास राम्रो हुन्न भन्यो, आफ्नो ठाउँको विकासमा योगदान गर्नुपर्छ भनेर सहयोग ग¥यौं”, उनी भन्छिन् ।

बढ्यो अपनत्व

धुलिखेल नगरपालिकाले उपभोक्ता मार्फत सम्भव हुने कामको जिम्मा स्थानीय समूहलाई दिएपछि विकास–निर्माणमा स्थानीयको अपनत्व बढेको छ । यसैले उपभोक्ता समिति मार्फत भएका काममा स्वस्फूर्त हातेमालो देखिएको हो । “ठेकेदारलाई काम दिएको भए नाफा खाने काममा हामी किन लाग्ने भनेर चासो नै हुँदैनथ्यो”, धुलिखेल–१० का लेकबहादुर राउत भन्छन्, “उपभोक्ता समितिले गर्ने भनेपछि आफ्नै जिम्माको काम ठान्यौं र सबै जुट्यौं ।”

नगरपालिकाका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा रु.१ लाखदेखि रु.१ करोडसम्मका २४७ योजनाका काम उपभोक्ता समिति मार्फत गरिए । बीपी राजमार्ग शारदा–बतासे उपभोक्ता सडक निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष ध्रुव थापा सडक नजिकका स्थानीयहरूले आफ्नो घरको जस्तै काम ठानेर सहयोग गरेको बताउँछन् ।

मानेडाँडामा सडक निर्माणको क्रममा काम गर्दै उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष ।

अध्यक्ष थापाका अनुसार, बीपी राजमार्गबाट शारदा बतासे हुँदै इँटे नमोबुद्ध सडकका चार ठाउँमा उपभोक्ता समितिबाट काम गरिएको हो । नगरपालिकाले उपभोक्ता समिति मार्फत काम गर्ने भनेपछि वडाभित्रका स्थानीयहरूको भेला बोलाई समिति बनाएर काम थालेको उनी बताउँछन् । “आवश्यक पर्ने सबै सामान हामीले आफैं किनेर ल्यायौं र दैनिक ज्यालादारीमा काम लगायौं” थापा भन्छन्, “किन्न लागेको सामानको बारेमा पनि भेला बोलाएर जानकारी गरायौंं र हामीलाई प्राप्त कोटेशनमा भन्दा सस्तोमा सामान ल्याउने कोही छ कि भनेर सार्वजनिक आह्वान पनि ग¥यौं । कसैले पनि प्रश्न गर्ने ठाउँ राखेनौं ।” खर्चको हिसाब वडा भेलामा सार्वजनिक गरेको थापा बताउँछन् ।

उपभोक्ता समिति मार्फत काम गर्दा सबै स्थानीयले सहयोग गरेको अनुभव छ, भट्टेडाँडा–काभ्रेभञ्ज्याङ सडक निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष राम लामाको । “आर्थिक पारदर्शिता अपनाएपछि विकास–निर्माणमा स्वस्फूर्त रूपमा सहयोग पाइँदोरहेछ”, लामा भन्छन् । उनका अनुसार भट्टेडाँडादेखि काभ्रेभञ्ज्याङतर्फ ४ मिटर चौडाइ र २५ एमएम मोटाइको साढे ३०० मिटर सडक पिच गर्न धुलिखेल नगरपालिकाले रु.८१ लाख छुट्याएको थियो । तर, उक्त रकमले साढे ९०० मिटर सडक पिच गरिनुका साथै थप तीन किलोमिटर खण्ड चौडा पनि भएको छ ।

नगरपालिकाले काम जिम्मा दिएपछि कुताल–रविओपी–देवीटार मोटरबाटो निर्माणमा पनि स्थानीयको अपनत्व देखियो । नगरपालिकाले रु.५२ लाख छुट्याएको उक्त योजनामा सडक किनारमा नालीको इस्टिमेट गरिएको थिएन । दुई किलोमिटर सडक विस्तारका लागि प्राप्त भएको रकमबाट उपभोक्ता समितिले तीन किलोमिटर सडक विस्तार गर्दै नाली समेत निर्माण गरेको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष बद्रीप्रसाद बडाल बताउँछन् । “स्थानीयले स्वस्फूर्त रूपमा जुटेर जालीमा ढुंगा भर्ने र नाली निर्माणमा सहयोग गरे, जसबाट योजना भन्दा पनि बढी काम गर्न हामी सफल भयौं”, बडाल भन्छन् ।

धुलिखेल बजारमा निर्माण गर्न लागिएको सरस्वती पार्क ।

नगरपालिकाले इस्टिमेट गरेभन्दा धेरै काम गरेपछि ठेकेदारबाट धम्की आएको उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरू बताउँछन् । भट्टेडाँडा–काभ्रेभञ्ज्याङ सडक निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष राम लामा, नगरपालिकाको इस्टिमेट भन्दा धेरै काम गरे आफूहरूलाई गाह्रो हुने भन्दै केही निर्माण व्यवसायीले चेतावनी दिएको बताउँछन् । यस्तै अनुभव छ, बद्रीप्रसाद बडाल र ध्रुव थापाको पनि । “तोकिए भन्दा धेरै काम नगर्नुस् भनेर निर्माण व्यवसायीले औंला उठाए, तर हामीले सुनेनौं”, बडाल भन्छन् ।

काठमाडौं सहितका ठूला महानगरमा जनप्रतिनिधिले राम्रो काम गर्न नसकेको आलोचना भइरहँदा धुलिखेलका गाउँबस्तीमा सानो अंशको बजेट पुगे पनि त्यसबाट भएका कामले स्थानीय सरकारप्रति जनविश्वास बढेको छ । धुलिखेल–८ की लक्ष्मी खत्री भन्छिन्, “केही समस्या परे भने अहिले भन्ने ठाउँ पाएका छौं ।”

‘बदनाम गराइयो’

विकास–निर्माणमा स्थानीयलाई सहभागी गराउँदा जनताले अपनत्व लिने र ठोस प्रतिफल मिल्ने भएकाले जनसहभागिताको अवधारणा ल्याइएको हो । सरकारका पूर्व मुख्यसचिव डा. विमल कोइराला विकासमा हुने जनसहभागिताले त्यसको संरक्षण र स्वामित्व ग्रहण पनि उनीहरूले नै गर्ने भएकाले त्यो विकास दिगो हुने बताउँछन् ।

“सामुदायिक वन र सामुदायिक खानेपानी जनसहभागितामा भएका सफल उदाहरण हुन्”, कोइराला भन्छन् । तर, राजनीतिक नेतृत्वले उपभोक्ता समितिलाई मनोमानी गर्ने मौका दिएर जनसहभागिताको अवधारणालाई बदनाम गराइएको उनको धारणा छ । हुन पनि पछिल्लो साढे एक दशकको राजनीतिक अस्थिरताको आडमा उपभोक्ता समिति भ्रष्टाचारको अखडा बने । जसका कारण उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीलाई फरक ढंगले हेरिन्छ ।

उपभोक्ता समितिले काम लिएर ठेक्का दिने गर्दा विकृति निम्तिएको हो । अहिले पनि धेरै ठाउँमा उपभोक्ता समिति मार्फत गर्ने साना काम पनि ठेकेदारकै हातमा पुग्छन् । पूर्व मुख्यसचिव कोइराला उपभोक्ता समिति ठेकेदारका रूपमा विकास भएकाले राम्रो उद्देश्यले अघि सारिएका अवधारणामा पनि औंला उठेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “एउटै गल्तीका कारण विकासको कामलाई जनताबाट छुटाउन हुँदैन, कमजोरी भएका ठाउँमा सुधार गर्दै जानुपर्छ ।” 

भट्टेडाँडा मानेभञ्जाङ सडक खण्डको कालोपत्रे गरिएको भाग ।

सन् १९६० पछि विकासमा फड्को मारेका दक्षिण कोरिया तथा चीनले पनि स्थानीय तहको विकासमा जनसहभागितालाई प्राथमिकता दिएका थिए । दक्षिण कोरियाको विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गरेका नवराज पन्तका अनुसार, १९७० को दशकमा कोरियाले स्थानीय समूहलाई सिमेन्ट र फलामे डण्डी निःशुल्क दिएर श्रममा स्थानीयलाई सहभागी गराएको थियो । “स्थानीयलाई सहभागी गराउँदा स्वामित्व ग्रहण गर्ने र विकास दिगो हुने सोच राखेर कोरियाले त्यो मोडेलमा जोड दिएको थियो”, पन्त भन्छन् । पछि चीनले पनि कोरियाको मोडेल पछ्यायो ।

धुलिखेल नगरपालिकाका प्रमुख अशोक व्याञ्जु उपभोक्ता मार्फत गर्न सकिने काम पनि ठेक्कामा लगाउँदा समयमा पूरा नहुने र झरा टार्ने काम मात्र हुने भएकाले दिगो विकासका लागि जनसहभागिता गराइएको बताउँछन् । “उपभोक्ता समितिबाट गरेका कामको नतिजा राम्रो आएको छ” उनी भन्छन्, “कमी–कमजोरी देखिएका ठाउँमा सुधार गर्दै जान्छौं ।”