देशभरिका कुल ५३ महिला वडाध्यक्षले सोही पदका पुरुष भन्दा धेरै र बेग्लै खाले झमेला झेल्नु परिरहेको छ । एक वडाध्यक्ष भन्छिन्, “हामीले बजेट माग्दा गनगन गरेको ठानिन्छ भने पुरुष वडाध्यक्षको यही मागलाई हक मानिन्छ । विभेद यहीं छ ।”
पर्वत पोर्तेल: खोज पत्रकारिता केन्द्र
झापाको हल्दीवारी गाउँपालिका–३ की वडाध्यक्ष रोशन शिवाकोटीलाई तत्कालीन नेकपा एमालेबाट वडाध्यक्षको टिकट पाउनै समस्या प¥यो । बल्लतल्ल पार्टीले वडाध्यक्षको उम्मेदवार त बनायो, तर, पार्टीकै कार्यकर्ता टंक भट्टराई ‘बागी’ उठे । वडाका कतिपय कार्यकर्ता बागीको समर्थनमा लागे । तैपनि शिवाकोटीले १४४ मत अन्तरले चुनाव जितिन् ।
“कानून विपरीत काम गर्दिनँ भन्दा विवाद भएको हो । पुरुषसँग विवाद भयो भन्दैमा मैले आफ्नो कमजोरी भएको जस्तो गरी मिलापत्र गराइयो ।”
रोशन शिवाकोटी, वडाध्यक्ष, हल्दीवारी गाउँपालिका, झापा
वडाध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेको ६ महीना बित्न नपाउँदै उनले भ्रष्टाचारको आरोप खेप्नुप¥यो । उनी भन्छिन्, “मेरा विरुद्ध ‘कामै नगरी १० लाख घोटाला’ भनेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको रहेछ । अनुगमनका लागि अख्तियारको टोली आउँदा पो म झसंग भएँ ।”
“सत्य के थियो भने वडामा धमाधम बाटो बन्दैथियो । साउन/भदौको बाढीले बगाउँदै पनि थियो” उनले भनिन्, “मैले एउटा बाटोको बजेट घटाएर भत्किएको बाटोमा प्रयोग गर्न उपभोक्ता समितिलाई निर्देशन दिएकी थिएँ ।” त्यति कारणले शिवाकोटीले अख्तियार धाउनुप¥यो । अख्तियारको अनुसन्धान टोलीले ‘प्रमाण नपुगेको’ भनेर २०७५ साउनमा उनलाई सफाइ दियो ।
वडाध्यक्ष शिवाकोटी सामु अरू अप्ठ्यारा पनि आए । २०७४ पुसको पहिलो साता नागरिकताको सिफारिशका लागि वडा कार्यालय पुगेका थिए, पूर्व गाविस उपाध्यक्ष सन्तलाल मेचे । कर्मचारीसँग मेचेको विवाद भयो । त्यही मेसोमा वडाध्यक्ष शिवाकोटीसित पनि भनाभन भयो । शिवाकोटी भन्छिन्, “मैले त ‘विधि प्रक्रिया पूरा गरेर आउनुस्, सिफारिश बनिहाल्छ भनेकी थिएँ, तर, उहाँ कुर्सी नै उचालेर आक्रमणमै उत्रिनुभयो ।”
घटनापछि आफूलाई दुव्र्यवहार गरेको भन्दै वडाध्यक्ष शिवाकोटीले गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा निवेदन दिइन् । १४ पुस २०७४ मा गाउँपालिका उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समितिका संयोजक डम्बर गिरीले आगामी दिनमा गल्ती नदोहो¥याउने शर्तमा मिलापत्र गराए । उनी भन्छिन्, “कानून विपरीत काम गर्दिनँ भन्दा विवाद भएको हो । पुरुषसँग विवाद भयो भन्दैमा मैले आफ्नो कमजोरी भएको जस्तो गरी मिलापत्र गराइयो ।” गाउँपालिका उपाध्यक्ष डम्बर गिरीले भने त्यो घटना मिलापत्र भइसकेकोले अब ठूलो नबनाउन आग्रह गरे ।
बजेटमा उपेक्षा
झापा, भद्रपुर–३ की वडाध्यक्ष कमला थुलुङको अनुभवमा महिला जनप्रतिनिधिहरू पुरुष जसरी कार्यालय बाहिर सहजै भेटघाट गर्न नजाने भएकाले पनि उनीहरूलाई काम गर्न सहज छैन । उनी भन्छिन्, “हामी पनि ठेकेदारहरूको पार्टीमा चियर्स गर्दै सहभागी बन्ने हो भने हरेक योजना लागू गर्न सहज हुने रहेछ । त्यस्तो नगरेपछि हामीलाई कसले टेर्ने, हाम्रो काममा कसले सघाउने ?” आफू महिला भएकै कारण आफ्नो वडामा बजेट कम आएको बुझेकी थुलुङ भन्छिन्, “हामीले बजेट माग्दा कति गनगन गरेको भनिन्छ । जबकि पुरुष वडाध्यक्षहरूले बजेट मागे त्यो उनीहरूको अधिकार हो भनेर बुझिन्छ । अन्तर यहीं छ ।”
झापा बिर्तामोड–९ का वडाध्यक्ष पवित्रा पाठकले वडाको विकास लगायतका गतिविधि गर्न नगर प्रमुखबाट अपेक्षित सहयोग नपाएको गुनासो गरिन् । पाठकका अनुसार, वडाध्यक्ष महिलाहरूलाई सकेसम्म काम गर्न रोक्ने र हत्तपत्त विश्वास नगर्ने प्रवृत्ति छ । “हामी मेयरलाई साथीलाई जसरी काँधमा धाप मार्दै मेरो वडामा यति बजेट हुनुपर्छ भन्न सक्दैनौं । पद्धति भित्र बसेर आफ्नो हक खोज्छौं । त्यसैले उपेक्षित हुनु परेको छ ।”
“धेरै धाएपछि यसपटक चाहिं बजेट ल्याएरै छाडें । महिला वडाध्यक्ष भएको वडा भनेर उपेक्षा गरिएको रहेछ तर, म त्यसै कहाँ छाड्थें र !”उर्मिला थेवे, वडाध्यक्ष, सिरिजंघा गाउँपालिका, ताप्लेजुङ
पाँचथरको फिदिम नगरपालिका–१० मा नेपाली कांग्रेसबाट वडाध्यक्ष जितेकी बीरहाङमा राईको कथा पनि उस्तै छ । उनलाई चुनावमा आफ्नै दलका कार्यकर्ताले अन्तर्घात गरे । उनले भनिन्, “अहिले पनि मेरो कुरा काट्ने र दुःख दिनेहरू सक्रिय छन् । तर, अब त वास्तै गर्न छाडें ।”
ताप्लेजुङको फुङलिङ नगरपालिका–५ की वडाध्यक्ष भीमादेवी ओझालाई पनि आफ्नो वडालाई नगर नेतृत्वले बजेट विनियोजनमा पूरै उपेक्षा गरिएको लाग्छ । उसो त उनको वडा अरू वडा भन्दा सानो छ । तैपनि भन्छिन्, “भन्न त सानो वडा भनिन्छ तर मलाई त्यो मात्र कारण हो भन्ने लाग्दैन । नेतृत्वमा पितृसत्तात्मक सोच हावी भएर विभेद गरिएको हो ।”
ताप्लेजुङकै सिरिजंघा गाउँपालिका–१ की वडाध्यक्ष उर्मिला थेवेका समस्या पनि करीब ओझाकै जस्ता छन् । थेवेले आर्थिक वर्ष २०७४–७५ मा वडाको सिनाम माविमा विद्यार्थीका लागि कम्प्युटर शिक्षा संचालन गर्न सूचना तथा संचार मन्त्रालयसँग रु.३२ लाख माग गरेकी थिइन् । तर, उनको प्रस्ताव मन्त्रालयले लामो समय त्यत्तिकै थन्क्यायो । त्यही शीर्षकको बजेट नजिकैका अरू स्कूलमा वितरण गरिएको थेवेले थाहा पाइन् । “धेरै धाएपछि यसपटक चाहिं बजेट ल्याएरै छाडें । महिला वडाध्यक्ष भएको वडा भनेर उपेक्षा गरिएको रहेछ तर, म त्यसै कहाँ छाड्थें र !”
रामेछाप खाँडादेवी गाउँपालिका–९ की वडाध्यक्ष चिनीमाया तामाङले वडाध्यक्ष निर्वाचित भएपछि पानीको पाइपका लागि रु.३ लाख बजेट छुट्याइन् । त्यो रकमको पाइप आफैं खरीद गरी वितरण गर्ने उनको योजना थियो । कसैले पाइप किन्दा कमिशन खान नसकोस् भनेर उनले आफैंले पाइप किन्ने सोच बनाएकी थिइन् । तर, चिनीमायाकै पार्टी नेकपाका कार्यकर्ताले उनलाई पाइप किन्न दिएनन् । उनीहरूले जबरजस्ती पाइप खरीद र वितरण गर्ने ठेक्का मागे । दबाबमा परेर चिनीमायाले उनीहरूलाई पाइप किन्ने र वितरण गर्ने जिम्मा दिइन् । “यत्रो दुःख गरेर जितायौं, सबै काम आफैं मात्र गर्ने हो भने हामीले के गर्ने भनेर दबाब दिए । त्यसपछि छाडिदिएँ”, उनले भनिन् ।
काममै अवरोध
उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका–१३ की वडाध्यक्ष पशुपति चौधरी साढे दुई वर्षअघि चुनाव जितेर उत्साहित हुँदै वडा कार्यालय प्रवेश गरेकी थिइन् । तर, नगरपालिकाले वडा कार्यालय बनाउन लागेको ठाउँबाट बस्तुभाउ हटाउन स्थानीय बासिन्दा तयार भएनन् । “मलाई त्यसरी वडा कार्यालय बनाउन नै असहयोग होला भन्ने लागेको थिएन”, उनी बताउँछिन् ।
उनलाई ‘पहिलो गाँसमै ढुंगा’ लाग्यो । तैपनि उनले कार्यालय बनाउन रु.५ लाख विनियोजन गरिन् । उनको त्यो कदमको स्थानीय शम्भु राउत लगायतले विरोध गरे । आफूले लामो समयदेखि गाई–भैंसी बाँध्दै आएको ठाउँ भएकोले वडा कार्यालय बनाउन नहुने राउतको तर्क थियो । तथापि चौधरीले वडा कार्यालय मर्मत गरेरै छाडिन् । उनी भन्छिन्, “मेरो साटो कोही पुरुष वडाध्यक्ष भएको भए त्यस्ता कुरामा अल्मलिनुपर्ने थिएन । कसैले विरोध गर्न पनि सक्ने थिएनन् ।”
वडाध्यक्ष चौधरीले सामना गर्नु परेको अर्को घटना उनले चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट वडाको लक्ष्मीपुर स्कूल पछाडि कल्भर्ट बनाउन रु.५ लाख विनियोजन गरिन् । चौधरी भन्छिन्, “तर मेरै पार्टी (नेकपा) का सदस्यले त्यसको विरोध गरे । कल्भर्ट भन्दा पनि स्थानीय समाजसेवी हेमनारायण चौधरीको खेतमा इँटाको पर्खाल लगाउने काम महत्वपूर्ण भएको भनेर कल्भर्ट निर्माण अहिलेसम्म रोकिएको छ ।”
त्रियुगा नगरपालिकाकी उपप्रमुख देवीकुमारी चौधरी चाहिं शहरी विकासले पहिल्यै नै कल्भर्ट बनाएको ठाउँमा पुनः कल्भर्ट बनाउन लागिएको भनेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी परेपछि निर्माण रोकिएको बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, “महिला भएकै कारण वडाध्यक्षमाथि कुनै बाधा व्यवधान भएजस्तो मलाई चाहिं लाग्दैन ।”
दुव्र्यवहार पनि
प्रदेश–२ को बाराको करैयामाई गाउँपालिका–४ मा नेकपाबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष सहित चारै जना महिला छन् भने एक जना सदस्य (पुरुष) मात्रै नेपाली कांग्रेस छन् । “वडामा नेकपाको बहुमत भए पनि ‘दादागिरी’ चाहिं कांग्रेसका सदस्य हरिन्दर साह कानुको चल्छ ।” वडाध्यक्ष जनावी खातुनका छोरा अफ्ताव आलम दुःखेसो गर्छन्, “हाम्री आमालाई त डमी वडाध्यक्ष मात्र ठानेका छन् ।”
जेठ २०७६ मा भएको वडाको बैठकले ठूलो लौचनमा विद्युत् विस्तार गर्ने निर्णय ग¥यो । तर, पुरुष वडा सदस्य हरिन्दर साहले त्यो निर्णय मानेनन् । “त्यति मात्र होइन, विद्युत् विस्तारका लागि गएका वडाध्यक्ष जनावी खातुन, सदस्यहरू सायरा खातुन, तेतरी खातुन र चन्दा देवीमाथि आफ्ना कार्यकर्ता उकासेर हातपात नै गराए”, आलम सुनाउँछन् । यो घटनापछि वडाध्यक्ष सहितले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारामा उजुरी दर्ता गराए । तर, जिप्रकाले पीडित र पीडक पक्षलाई बोलाएर मिलापत्र गरायो । “वडा सदस्य हरिन्दरको व्यवहार अहिले पनि उस्तै छ ।” वडाध्यक्ष खातुन भन्छिन्, “विकास निर्माणका हरेक काममा बाधा व्यवधान खडा गर्ने, मान्छे उकास्ने बाहेक उनको अरू कामै छैन ।”
वडा सदस्य हरिन्दर साह चाहिं यो प्रकरणमा आफ्नो कुनै गल्ती नभएको दाबी गर्छन् । उनको कथन छ, “उहाँहरूको बहुमत छ । त्यसैले सबैतिर एकलौटी गर्न खोज्दा मैले त्यसको विरोध गरेको हुँ ।”
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि महिला वडाध्यक्षहरूको गुनासो उस्तै छ । कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिकाको गत वर्षको नगरसभाले वडा नम्बर ४ को केन्द्र राजीपुर तोक्ने निर्णय ग¥यो । तर, त्यो निर्णयमा वडा नम्बर ४ का वडा सदस्य गोपालप्रसाद चौधरीले आपत्ति जनाए । केन्द्र आफ्नै टोल नजिकै तोकिनुपर्ने उनको अडान थियो । वडाध्यक्ष भागरथी बिष्ट भन्छिन्, “उहाँले मापदण्ड नपुगेको स्थानमा केन्द्र तोक्न दबाब दिनुभयो, हामीले मानेनौं ।”
राजीपुरलाई केन्द्र तोक्ने निर्णयको विरोध गर्न दीर्घ सुन्वल र भरत केसी लगायतले चौधरीलाई उकासेको आरोप बिष्टको छ । सुन्वल र केसी तत्कालीन एमालेका कार्यकर्ता हुन् । यी दुईले नगरसभाको त्यो निर्णय उच्च अदालत दिपायलसम्म पु¥याए । तर, उच्च अदालतले नगरसभाको निर्णय सदर ग¥यो । नगर प्रमुख भीमबहादुर देउवाले भने, “विवाद साम्य भएर वडा कार्यालय समेत बनिसक्यो, अब यो ठूलो विषय रहेन ।”
सात प्रदेशमा महानगरको संख्या ६, उपमहानगरपालिका ११ नगरपालिका २७६ र गाउँपालिका ४६० छन् भने देशभरिमा वडाको संख्या ६ हजार ७४३ छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार, देशभरिमा महिला वडाध्यक्षको संख्या ५३ छ । प्रदेश–१ का १२ वडामा मात्रै महिला वडाध्यक्ष छन् भने प्रदेश–२ मा महिला वडाध्यक्षको संख्या ९ छ । प्रदेश–३ मा ६ जना महिला वडाध्यक्ष छन् भने गण्डकी प्रदेशमा १३ महिला वडाध्यक्ष छन् । त्यस्तै प्रदेश–५ मा ६ जना, कणाली प्रदेशमा ३ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ४ जना महिला वडाध्यक्ष छन् ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारीका भनाइमा महिला वडाध्यक्षले देशभरि नै विभेदको सामना गरिरहेका छन् । उनी भन्छिन्, “महिलालाई आर्थिक–सामाजिक कारणले ‘अन्डरमाइन्ड’ गर्ने संस्कार छ । पुरुष जनप्रतिनिधिलाई जति उनीहरूलाई विश्वास गरिंदैन । महिला जनप्रतिनिधि त्यसैको शिकार भइरहेका छन् ।”
