अख्तियारमा एकै आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहका अनियमितता सम्बन्धी ६ हजार उजुरी परेका छन् । आधा कार्यकाल मात्रै पूरा गरेका स्थानीय सरकारहरू अनियमितताको दलदलमा फस्दै गएको संकेत हो, यो ।

रामेश्वर बोहरा: खोज पत्रकारिता केन्द्र

१५ मंसीर २०७६ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारका नाममा ६१ बुँदे निर्देशन जारी ग¥यो । आयोगमा स्थानीय र प्रदेश सरकारका नाममा परेका अनियमितताका

उजुरीको अध्ययनपछि त्यो निर्देशन जारी गरिएको हो ।

दुवै तहका सरकारमा योजना कार्यान्वयन तथा व्यवस्थापन, सेवा तथा खरीद कार्य, कर्मचारी व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा सेवा–सुविधा वितरण, सार्वजनिक जग्गा सिफारिश लगायतमा पारदर्शी र कानूनसम्मत काम नभएको अख्तियारको निचोड छ ।

अख्तियारको निर्देशनअघि २ मंसीर २०७६ मा  पूर्वप्रधानमन्त्री एवं सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले स्थानीय सरकार जनताको काममा भन्दा लुट्न व्यस्त रहेको भन्दै कटाक्ष गरेका थिए । नेपालको कथन थियो, “पैसाले उनीहरूको तेस्रो नेत्र पनि उघ्रिएको छ । आफूसँग मिल्ने कर्मचारी लिएर गयो, कागजपत्र मिलायो अनि धमाधम पैसा खायो ।”

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्थापित मुलुकको संवैधानिक अंग अख्तियारले स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई ६१ बुँदे लिखित निर्देशन दिनु नागरिकको घरदैलोको सरकार मानिएको स्थानीय तहका लागि शुभ संकेत होइन । यसले पहिलो निर्वाचित कार्यकालमै स्थानीय सरकार कुशासनको शिकार हुन थालेको संकेत गरेको छ ।

अख्तियारले स्थानीय तहलाई दिएको निर्देशनमा समेटिएका तथ्य हेरौं : “सभाबाट बजेट स्वीकृत नगराई तथा स्वीकृत बजेट शीर्षकभन्दा बाहिर गई अनियमित तरिकाले खर्च लेख्ने गरेको । स्थानीय तहको कोषबाट कानून विपरीत जथाभावी आफूनिकटका व्यक्ति वा संस्थालाई आर्थिक सहायता बापत ठूलो रकम वितरण गर्ने/गराउने देखिएको । पदाधिकारीहरूले कानूनद्वारा प्रदत्त अधिकार क्षेत्र नाघेर निर्णय गर्ने गरेको (जस्तो कि, वडाध्यक्षको अधिकार वडा सदस्यहरूले, नगरपालिकाका प्रमुख वा गाउँपालिका अध्यक्षको अधिकार उपप्रमुख वा उपाध्यक्षले, कार्यपालिकाको अधिकार प्रमुख वा अध्यक्षले प्रयोग गर्ने गरेको ।) कानूनले कर्मचारी संयन्त्र मार्फत सम्पादन गर्न व्यवस्था गरेका विषय पनि जनप्रतिनिधिले सम्पादन गर्ने तथा कानून नबनाई मौखिक आदेशको भरमा पनि कार्यसम्पादन गर्ने गरेको ।”

अख्तियारले स्थानीय तहमा योजना तर्जुमा, बजेट विनियोजन र कार्यान्वयनका लागि सरोकारवालालाई सहभागी नगराई राजनीतिक–प्रशासनिक पहुँच भएकाले आ–आफ्ना योजना छनोट गराएको समेत उल्लेख गरेको छ । विकास निर्माणका कार्य गर्दा एउटै कामलाई दोहोरो देखाई झुट्टा बिल भर्पाई एवं विवरण बनाएर भुक्तानी लिने गरिएको अख्तियारको दाबी छ । विकास आयोजनाहरूमा उपभोक्ता समिति गठन गर्दा वास्तविक उपभोक्ताहरूको भेला नगराई सीमित व्यक्तिको स्वार्थ सिद्ध हुने गरी निर्वाचित पदाधिकारीकै निर्देशन वा पहलमा समिति गठन हुने गरेको तथा समितिमा बहालवाला शिक्षक र जनप्रतिनिधि समेत रहने गरेको उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिस्पर्धा गराई ठेक्का मार्फत गर्नुपर्ने कतिपय काम मिलेमतोमा उपभोक्ता समिति मार्फत गरेको देखाई उपभोक्ता समितिले ठेक्का लगाउने गरेको तथा प्राविधिक मूल्यांकन र अनुगमन समितिको सिफारिश बेगर भुक्तानी हुने गरेको अख्तियारको ठहर छ । वातावरणीय अध्ययन विना सडकको ट्र्याक खोल्न बजेट विनियोजन गर्ने, सोही कारण प्रत्येक वर्ष बाढी, पहिरो र भूक्षयबाट त्यसरी खोलिएका ट्र्याक अस्तव्यस्त हुने र यस्तो विनाश भइरहँदा पनि पुनः सोही सडकमा बारम्बार बजेट निकासा गर्ने गरिएको अख्तियारको निर्देशनमा उल्लेख छ ।

“स्थानीय तहमा आवश्यकता र प्रक्रियालाई बेवास्ता गरी जथाभावी रूपमा आफू निकटका व्यक्तिसँग उच्चतम दररेटमा सवारी साधन भाडामा लिने र सवारी साधनको दुरुपयोग गर्ने गरेको देखिएको छ” अख्तियारले भनेको छ, “स्थानीय तहबाट घर सम्पन्न प्रमाणपत्र, बाटो, जग्गा, जन्म, मृत्यु लगायतका विषयमा सिफारिश गर्दा कानून विपरीत राजस्वमा असर पर्ने गरी सिफारिश गरिएको छ । पक्की सडकलाई कच्ची र विवाहितलाई अविवाहित भनी सिफारिश गरिएको छ । सिफारिश गर्ने लेटरप्याड, छाप, रसिद आदि जनप्रतिनिधिले घरमा वा आफैंसँग राखी उठेको दस्तुरको अभिलेख नराखी राजस्व खाई मासेको समेत देखिएको छ ।”

उजुरीको चाङ

भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको अख्तियारले स्थानीय तहलाई यति लामो निर्देशन दिनुपर्ने अवस्था किन आयो ? कारण थप कहालीलाग्दो छ । गत वर्षसम्म अख्तियारले स्थानीय तहका उजुरीमा सम्बन्धित स्थानीय तहलाई नै पत्र पठाएर ‘आइन्दा यसो नगर्नू’ भनेर सम्झाउने गरेको थियो । स्थानीय तह निर्वाचनपछिको नयाँ राज्यसंरचना भएकाले यसलाई त्यति ठूलो समस्याका रूपमा लिइएको थिएन । तर, जब अख्तियारमा स्थानीय तहका अनियमितता सम्बन्धी उजुरीको चाङ लाग्न थाल्यो, अख्तियार नै झस्कियो ।

“उजुरीमाथि छानबिन गरेर मुद्दा चलाउँदा एकाध स्थानीय तहमा बेथिति निम्त्याउनेहरू त दण्डित होलान्, तर यसले हाम्रो लोकतन्त्रको जग मानिने सिंगो स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउन सकिन्न भन्ने हामीलाई लाग्यो” अख्तियारका एक अधिकारीले भने, “स्थानीय तहलाई सबल बनाउने हो भने कस्ने भन्दा पनि सुधार गर्नुपर्छ भन्ने प्रमुख आयुक्तको रायका आधारमा हामीले ६१ बुँदे निर्देशन दिएका हौं ।”

स्रोतका अनुसार अख्तियारले त्यहाँ परेका उजुरीलाई चार तरिकाले किनारा लगाउने गरेको छ । पहिलो : तथ्य र प्रमाण पुगेका उजुरीलाई मुद्दामा लैजाने । दोस्रो : अनुसन्धानका क्रममा अनियमितता भएको नदेखिए तामेलीमा राख्ने । तेस्रो : तत्काल अघि बढ्न नसक्ने स्थितिमा मुल्तवीमा राख्ने । चौथो : काम ठिकठाक नभएको तर प्रमाण पनि नभेटिने भएमा सुझाव र निर्देशन दिने । यिनै तरिकाले अख्तियारले त्यहाँ परेका  उजुरीलाई टुंगो लगाउने गरेको छ ।

हुन पनि अख्तियारमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा अनियमितताका कुल २४ हजार उजुरी परेका थिए । त्यसमध्ये ६ हजार भन्दा बढी अर्थात् २५ प्रतिशत उजुरी स्थानीय सरकारका बेथितिसँग सम्बन्धित थिए । अचेल अख्तियारमा पर्ने अनियमितताका उजुरीमध्ये सबैभन्दा धेरै स्थानीय तहका छन् । अख्तियारले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाउन तयार पारेको गत आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रतिवेदनमा यो आँकडा समेटिएको छ ।

वार्षिक प्रतिवेदनमा समेटिएको आँकडा अनुसार देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये एउटा स्थानीय तहमा वार्षिक औसत आठ वटा उजुरी परेका छन् । स्थानीय सरकारका लागि यो खतराको संकेत हो । जिल्ला विकास समिति महासंघका पूर्वअध्यक्ष कृष्णप्रसाद सापकोटा भन्छन्, “बदमासी गर्ने मान्छे संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सबैतिर छन्, अख्तियारमा परेको उजुरीले बदमास मान्छेका कारण कुशासन बढेको संकेत गरेको छ ।” 

स्थानीय तह र प्रदेश सरकारमा अहिले पनि दरबन्दी अनुसार कर्मचारी अपुग छ । संघले पर्याप्त कर्मचारी नपठाएको गुनासो एकातिर छ भने प्रदेश र स्थानीय तह आफैंले कर्मचारी भर्ना गर्नका लागि पनि कानूनी बाटो खोलिएको छैन । तीन तहको संघीयता लागू गरियो तर पर्याप्त कर्मचारी पठाउने अनि नयाँ विधि तथा अभ्यासका कुरा सिकाउनेमा संघीय सरकार चुकेको छ । जनताको दैनन्दिनको काममा कति बाधा परेको छ भनेर हेरिएको छैन ।

कतिसम्म भने स्थानीय तहमा भएका असल र गलत अभ्यास हेरेर संघ र प्रदेश तहबाट अनुगमनको काम भएको छैन । त्यसैले बेथिति बढेको कतिपयको अनुमान छ । “राम्रो भएको छ भन्ने दाबी म गर्दिनँ, नियतवश गरिएका कैयौं गलत अभ्यासले स्थानीय सरकारको साख गिरेको छ” सापकोटाले भने, “तर, राम्रै होला भनेर काम गर्न खोज्दा पनि प्रक्रिया नपुग्दा वा नबुझ्दा समस्या भएको छ ।” उनी स्थानीय तहमा विधि बुझाइ दिने र विधि अनुसार काम गरिदिने जनशक्ति अभाव भएकोले पनि समस्या बढेको बताउँछन् ।

सरकारको दम्भ

केही समयअघि दार्चुलाका एक गाउँपालिका अध्यक्ष विरुद्ध आर्थिक अनियमितताको उजुरी परेपछि त्यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) ले उनलाई त्यस सम्बन्धी सोधपुछ गर्न  बोलाए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका जिल्लास्थित प्रतिनिधि प्रजिअ नै हुने हुँदा गाउँपालिका अध्यक्षलाई बोलाइनुको कारण उजुरी बारे सोधपुछ गर्नुथियो । तर, गाउँपालिका अध्यक्षले ‘मर्यादाक्रममा म भन्दा तल हुनेले मलाई स्पष्टीकरण सोध्ने ?’ भन्दै प्रजिअको प्रतिवाद गरे । गृह मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, “धेरै ठाउँमा प्रजिअहरूले यस्तै अवस्था झेल्नु परेको छ ।”

स्थानीय तहका उजुरीहरूको छानबिन तथा अनुसन्धानमा अख्तियारलाई स्थानीय तहले असहयोग गरेका छन् । नगरपालिकाका मेयरदेखि गाउँपालिका अध्यक्षसम्मले ‘हामी पनि सरकार हौं, हाम्रा निर्णय पनि नीतिगत हुन्, नीतिगत भएकाले हाम्रा निर्णयलाई अख्तियारले हेर्न मिल्दैन’ भन्ने गरेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता प्रदीप कोइरालाले भने स्थानीय तहका निर्णयलाई नीतिगत निर्णयको दायरामा नराखिएको बताए ।

“हामीले चुनावपछि सातवटै प्रदेशमा नगरपालिकाका मेयर र उपमेयर, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा प्रशासकीय अधिकृतको भेला गरेका थियौं, त्यहाँ धेरै जनाले हाम्रा निर्णय नीतिगत हुन् भन्ने कुरा उठाउनुभएको थियो” कोइरालाले भने, “त्यसबेला हामीले प्रष्ट भनेका थियौं– मन्त्रिपरिषद् भन्नाले संघीय मन्त्रिपरिषद् भन्ने बुझिन्छ, हामी प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई यो दायरामा राख्दैनौं । हामी यही मान्यतामा छौं ।”

स्थानीय तहले आफूले गरेका अनियमितता र गलत अभ्यासलाई नीतिगत निर्णयको लेपन लगाउन खोजे पनि यथार्थ त्यस्तो छैन । अख्तियारले दिएको निर्देशनमै स्थानीय तहमा हुने गरेका सार्वजनिक खरीद सम्बन्धी कार्य कानून विपरीत र पारदर्शी नभएको तथा खरीद कार्यमा मिलेमतो हुने गरेको उल्लेख छ । खरीद ऐन र नियमावली अनुसार कार्यसम्पन्न भएपछि मात्र भुक्तानी दिनुपर्नेमा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा निकट भविष्यमा नै काम सम्पन्न हुन्छ भन्ने पूर्वानुमान गरी सोझै उपभोक्ता समितिको खातामा रकम जम्मा गरिएको समेत अख्तियारको निक्र्योल छ ।

अख्तियारका अनुसार स्थानीय तहमा सवारी साधन खरीद गर्दा सार्वजनिक खरीद ऐन र नियमावली विपरीत गरिएको छ । स्पेसिफिकेसन बनाउँदा नै मिलेमतो गरिएको, एउटै सवारी साधन खरीदमा समेत अर्को निकायबीच मूल्यमा फरक पारिएको छ ।

२०७४ को चुनावपछि स्थानीय तह गठन भएको साढे दुई वर्ष भइसकेको छ । स्थानीय तहले आफ्नो आधा कार्यकाल पूरा गरिसकेका छन् । कतिपयले स्थानीय तहको मध्यावधि मूल्यांकन गर्ने बेला भएको बताएका छन् । जिल्ला विकास समिति महासंघका पूर्वअध्यक्ष कृष्णप्रसाद सापकोटा स्थानीय तहमा राम्रो र नराम्रो गर्ने दुवैथरी भएकाले अब कठोर मूल्यांकन गरेर दण्ड र पुरस्कारलाई प्रभावकारी व्यवस्था जरूरी भएको बताउँछन् । 

सापकोटा भन्छन्, “नजानेर गल्ती गरेका छन् भने सच्याउनुपर्छ, जानेरै गल्ती गर्नेलाई दण्ड दिनुपर्छ । त्यसैले अब दण्ड दिने निकाय पनि प्रभावकारी हुनुप¥यो ।” उनका अनुसार टिकट दिएर जिताएका आफ्ना जनप्रतिनिधिको मनपरी र अराजकता सम्बन्धित राजनीतिक दलहरूले पनि हेर्न जरूरी छ ।