योजना तथा कार्यक्रम अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाए पनि साढे दुईवर्षे कार्यकालमा धेरै उपप्रमुखले यो अधिकार उपयोग गर्न पाएका छैनन् । जसले गर्दा नाम मात्रका अनुगमन प्रतिवेदन बन्ने क्रम मौलाएको छ ।

लक्ष्मी बस्नेत: खोज पत्रकारिता केन्द्र

धनुषाको नगराइन नगरपालिकाकी उपप्रमुख रञ्जुकुमारी साहले आर्थिक वर्ष २०७४–७५ देखि मात्रै नगरका योजना तथा कार्यक्रम अनुगमन गर्न थालेकी हुन् । त्यसअघि उनलाई अनुगमनबारे थाहै थिएन । स्थानीय चुनावपछिका दुई आर्थिक वर्षमा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामकुमार महतोले आफूलाई थाहै नदिई नगरपालिकाका योजनाका काम भइसकेको जानकारी दिएको उनले बताइन् । साह भन्छिन्, “प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले मेयरलाई अनुगमन गर्न गएको भन्थे, तर, अनुगमन प्रतिवेदनमा मैले सही नगरी लेखा परीक्षण गराए । प्रतिवेदनमा मेरो हस्ताक्षर नदेखेपछि अडिटरले मलाई सोधे । मैले थाहै नदिई अनुगमन गरेको कुरा बताएपछि बेरुजु निस्किन थाल्यो, त्यसपछि मात्र मलाई थाहा दिन थालेका हुन् ।”

“मेरो जिम्मेवारी खोसेर कार्यपालिकाको बैठकबाट निर्णय गरेर मेयरलाई अनुगमन समितिको संयोजक बनाइयो ।”
राधादेवी यादव,कविलासी नगरपालिका,सर्लाही

स्थानीय योजना अनुगमन बारे कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई थाहा छैन । साह भन्छिन्, “प्रदेश–२ का अरू जिल्लामा के छ थाहा छैन, तर, धनुषाका अधिकांश उपप्रमुखलाई योजना अनुगमन गर्न नै दिइएको छैन । उपप्रमुखको काम न्यायिक समितिमा मुद्दा हेर्नेमै सीमित गरिएको छ ।” तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामकुमार महतो अहिले सर्लाहीको कविलासी नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छन् । उनी आफूले उपप्रमुखलाई अनुगमन गर्न नदिएको कुरा गलत भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “फिल्ड अनुगमनको जानकारी दिन्थ्यौं तर उहाँ नै जानु हुन्थेन ।”

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १६ (ख) ५ ले स्थानीय तहका योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गरी त्यसको प्रतिवेदन नगर कार्यपालिका बैठकमा पेश गर्ने जिम्मेवारी उपप्रमुखलाई तोकेको छ । उपप्रमुखले आफ्नो संयोजकत्वमा अनुगमन समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । तर, ऐनको यो व्यवस्था लागू गर्ने स्थानीय तहको संख्या नगण्य छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार, देशभरिका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७०० जना उपप्रमुख महिला छन् भने ५३ जना मात्रै पुरुष ।

धनुषाकै जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख रिताकुमारी मिश्रको कार्यकाल साढे दुई वर्ष पुग्न लाग्यो । उनको भोगाइ पनि रञ्जुको भन्दा धेरै भिन्न छैन । अघिल्ला आर्थिक वर्षमा रिताले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले जहाँ भन्यो त्यहीं हस्ताक्षर गर्दै आएकी थिइन् । उनलाई नगरले सञ्चालन गरेका योजना अनुगमनमा कतै पनि सहभागी गराइएन । “एक त न्यायिक समितिको कामले नभ्याउने अर्को हामी अनुगमन गरेर आइहाल्छौं भनेपछि विश्वास गरियो” मिश्रको कथन छ । मेयर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, इन्जिनियर सहितको अनुगमन समितिले अनुगमन गरेको भनेपछि विश्वास नगर्ने कुरा भएन । उनी भन्छिन्, “अनुगमन गरेको भन्दै फाइल जति आर्थिक वर्ष सकिने वेलामा आउँथे, हतार छ भनेपछि सही गरिदिन्थें ।”

कतिसम्म भने नगरको एक करोडभन्दा बढीको योजना बारे त उपप्रमुख रितालाई थाहा नै दिइएको थिएन । जनकपुर उपमहानगरपालिकामा तीन वर्षअघिदेखि कार्यालय भवन बनिरहेको छ । भवन बनाउन रु.५ करोड विनियोजन गरिएको थियो । भवन बनिसकेर अहिले रङरोगनको काम भइरहेको छ । तर, त्यो योजना कतिमा ठेक्का लगाइयो र अहिलेसम्म कति भुक्तानी गरियो भन्ने आफूलाई थाहा नभएको उनी बताउँछिन् ।

जनकपुर नगर क्षेत्रमा सडक विस्तारका लागि घर भत्काउने, लामखुट्टे नियन्त्रण र रङ, पेन्ट वितरण लगायतका कामका लागि विभिन्न उपसमिति बनाइएको थियो । तर, उपमेयर मिश्र प्रमुख रहेको उपसमितिको बैठक विना नै काम सकियो । त्यसपछि २०७६ जेठमा त्यो उपसमितिबाट उनले राजीनामा दिइन् । मेयर लालकिशोर साह भन्छन्, “उहाँलाई काम गर्न अप्ठ्यारो भयो भन्ने जानकारी छैन । उहाँलाई नै सोध्नुस् ।”

मेयर साहको कार्यशैलीप्रति उपमेयरको मात्र होइन, वडा अध्यक्षहरूको पनि असन्तुष्टि छ । २५ पुस २०७५ मा जनकपुर उपमहानगरपालिकाका १६ वडाध्यक्षले मेयर साहलाई १६ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । तर, त्यसको कुनै सुनुवाइ भएको छैन् ।

यता, पर्साको सखुवा प्रसौनी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष फुलमतीकुमारी चौधरीले पनि योजना अनुगमनमा समस्या देखेकी छन् । उनले वडा नम्बर ६ को लखनपुरस्थित सडक छेउमा नाला बनाउने योजना अनुगमन गर्न छुट्टै प्राविधिक लिएर गइन् । त्यसअघि गाउँपालिकाका प्राविधिक तथा कर्मचारीले अनुगमन गरेर चौधरीलाई नै त्यस योजनाको अनुगमन प्रतिवेदन बुझाएका थिए । तर, त्यो प्रतिवेदनमा शंका लागेपछि उनी आफैं प्राविधिक लिएर २०७४ जेठमा अनुगमनमा गएकी थिइन् । चौधरी भन्छिन्, “काम पूरा भएको रहेनछ र बजेट रोकिएको थियो । अझै पनि भने अनुसार काम नभएकोले बजेट निकासा भएको छैन ।” अनुगमनपछि उनले अघिल्लो अनुगमन प्रतिवेदन रद्द गरेर अर्को बनाउन लगाइन् । उनी भन्छिन्, “मैले कडाइ गर्न लागेपछि अनुगमन सुध्रिएको छ ।”

कविलासी नगरपालिकाकी उपप्रमखु राधादेवीले हालेको मुद्दामा उच्च अदालत जनकपुरले दिएको आदेश

कपिलवस्तु जिल्ला कपिलवस्तु नगरपालिकाकी लक्ष्मी गुप्ताले पनि कानूनले तोकेको स्थानीय तहका योजना तथा कार्यक्रम अनुगमन गर्ने आफ्नो अधिकार उपयोग गर्न नपाएको गुनासो गरेकी छन् । उनी भन्छिन्, “योजना अनुगमन मात्रै होइन, मैले बजेट भाषण गर्न नपाएको नै तीन वर्ष भयो ।” प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले बजेट भाषण गर्न थालेपछि उनले त्यस विरुद्ध उच्च अदालत तुलसीपुरको वुटबल इजलासमा रिट दायर गरेकी थिइन् । अदालतले उनको रिट खारेज गरिदिएको छ । गुप्ता भन्छिन्, “अदालतले मेरो मुद्दा खारेज गरेपछि अब मेरो कुरा कसले सुन्छ र ?” 

आफूले काम गर्न नपाएको भन्दै अदालत गुहारेपछि गुप्तालाई मेयर किरण सिंह र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलराज आचार्यले चालु आर्थिक वर्षदेखि प्राविधिक योजना (भवन, बाटोघाटो, सडक) आदिको मात्रै अनुगमन गर्न भनेका छन् । अहिले पनि नगरपालिकाका अरू योजनाको काम कसरी भइरहेको छ, कति भुक्तानी हुन्छ ? उनलाई थाहा छैन । गुप्ता भन्छिन्, “कार्यालय गएर न्यायिक समितिको काम गर्छु । बोर्ड बैठकमा कति कुरा चित्त बुझ्दैन अनि नोट अफ डिसेन्ट लेखेर निस्किन्छु ।”

उपमेयरको साटो बजेट भाषण चाहिं प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आचार्यले नै गर्दै आएका छन् । उपप्रमुख गुप्ताले अदालतमा हालेको रिटमा आफूलाई काम गर्न नदिएको उल्लेख गरेकी छन् । आचार्यले भने अदालतलाई जवाफ पठाउँदै उपप्रमुखले गर्नुपर्ने काममा चासो नदेखाएको र बोर्ड बैठकले आफूलाई बजेट भाषणको जिम्मा दिएको उल्लेख गरेका छन् । मेयर किरण सिंह भन्छन्, “उहाँ बोर्ड बैठकमा उपस्थित हुनुभएन, त्यसैले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई त्यो जिम्मेवारी दिने निर्णय भएको हो ।”

सर्लाहीको कविलासी नगरपालिकाकी उपमेयर राधादेवी यादवले पनि आफ्नो अधिकार खोसिएको भन्दै २०७६ जेठमा जनकपुर उच्च अदालतमा रिट हालिन् । निर्वाचित भएको पहिलो आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा अनुगमन समितिको संयोजकको जिम्मेवारी मेयर कौशलकिशोर यादवले नै लिए । उनी भन्छिन्, “मेरो जिम्मेवारी खोसेर कार्यपालिकाको बैठकबाट निर्णय गरेर मेयरलाई अनुगमन समितिको संयोजक बनाइयो ।”

आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा चाहिं कार्यपालिकाको बैठकले कर्मचारी र प्राविधिकलाई अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने जिम्मेवारी दिएपछि उपमेयर यादव त्यस विरुद्ध अदालत गइन् । २४ भदौ ०७६ मा उच्च अदालत जनकपुरले कानूनले दिएको स्थानीय तहका उपप्रमुखको अधिकार नखोस्न भनेको छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामकुमार महतोका अनुसार कविलासीमा उनी सरुवा हुनुअघि फिल्डमा अनुगमन नगरी त्यत्तिकै हस्ताक्षर गर्ने प्रवृत्ति थियो । एक वर्ष यता चाहिं उपमेयरकै संयोजकत्वमा अनुगमन समिति गठन गरेर स्थानीय योजना अनुगमन गर्न थालिएको छ । उनी भन्छन्, “म आएदेखि अनुगमन गर्न थालिएको छ ।”

त्यसो त स्थानीय तहका उपप्रमुखलाई योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन गरेर कसरी प्रतिवेदन तयार गर्ने भन्ने तरिका सिकाइएको छैन । दार्चुलाको अपिहिमाल गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष उर्मिला बोहोरा आफूलाई योजना अनुगमनको सीप चाहिएको बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, “जसोतसो अनुगमन गरिएको थियो । अब चाहिं प्रदेशले अनुगमन सम्बन्धी तालिम दिएकाले केही सहज होला जस्तो लागेको छ ।”

लमजुङको मस्र्याङ्दी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष होमबहादुर विकको अनुभवमा पनि योजना अनुगमनको काम सहज छैन । उनले उपभोक्ता समिति, प्राविधिक र ठेकेदारको त्रिपक्षीय गठबन्धनले विकास बजेट मिलेर खान खोजेको अनुभव गरेका छन् । उनी भन्छन्, “एक आर्थिक वर्षमा ४०० जति योजना हुन्छ, पाँच लाखभन्दा माथिको योजनाको अनुगमनका लागि आफैं पुग्छु । तर भ्याउनै गाह्रो छ ।”

उनी कतिपय योजना अनुगमन गर्न इन्जिनियर, प्राविधिकलाई मोटरसाइकलमै लिएर दौडिने गरेको अनुभव सुनाउँछन् । मस्र्याङ्दी गाउँपालिकामा पाँच लाखभन्दा कमको योजना वडाध्यक्षहरूले अनुगमन गर्ने भनिएको छ । तर कर्मचारी नभएका कारण वडाध्यक्षहरूले वडा सचिवले गर्ने काम समेत गर्नु परेकोले अनुगमनको काम गर्न नपाएको विक बताउँछन् ।

स्थानीय योजना तथा कार्यक्रमको वस्तुनिष्ठ अनुगमन नभएकै कारण नियामक निकायले समेत प्रश्न उठाएका छन् । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०७५ ले आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ को दफा २ (द) मा कानून विपरीत गरिएका सबै खर्चलाई बेरुजुमा दर्ज गरेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयका नायब महालेखा परीक्षक एवं प्रवक्ता विष्णुप्रसाद रिजालले अब २०७४÷७५ देखि स्थानीय तहमै पुगेर उनीहरूको आन्तरिक लेखा परीक्षण हेरेर महालेखाले अडिट गर्न थालेको बताए । उनले भने, “हामी जाँदा देखेका विसङ्गति, अनियमितताहरूलाई बेरुजु देखाउने तथा आगामी दिनमा सुधार गर्न सुझाव दिने गरेका छौं ।” उनका अनुसार धेरै स्थानीय तहमा योजना अनुगमन निर्देशिका नै बनाइएको छैन ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि १३ मंसीर २०७६ मा देशभरिका स्थानीय तह र प्रदेशलाई ६१ बँुदे सुझाव दिएको छ । तीमध्ये ३९ बुँदा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन् । त्यसमा योजना अनुगमनका विकृति समेत औंल्याइएको छ । एउटा सुझाव यस्तो छ– ‘कतिपय पूर्वाधार निर्माणमा हेभी इक्वीपमेन्ट प्रयोग हुने, प्रतिस्पर्धा गराई ठेक्का मार्फत गर्नुपर्ने काम पनि उपभोक्ता समिति मार्फत गरेको देखाइने र प्राविधिक र अनुगमन समितिको सिफारिश विना भुक्तानी गरेको देखियो ।’

त्यस्तै अर्को सुझावमा– ‘स्थानीय तहका योजना अनुगमन गर्दा स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को भावना र मर्म विपरीत फर्जी अनुगमन प्रतिवेदन बनाउने, अनुगमन फिल्डमा नगई भत्ता बुझ्ने, योजनाको नाम गोलमटोल लेख्ने, प्राविधिक नापजाँचको यथार्थ विवरण नदेखाउने तथा गलत प्राविधिक परीक्षण प्रतिवेदन बनाई बढी भुक्तानी लिने÷दिने गरेको पाइएकाले यस्ता काम निरुत्साहित पार्नुपर्ने’ भनिएको छ ।