काठमाडौं महानगरपालिका भवन निर्माण मापदण्ड कार्यान्वयनमा ‘उदार’ भएपछि यसअघि अस्वीकृत चार हजार घरले निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र पाए । त्यस्तै १३०० ले बनाइसकेको संरचनाको थप नक्शा पास गराए । यस्तो सुविधा लिन अरू १६ हजार आवेदन प्रक्रियामा छन् ।

विद्या राई: खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि  

दृष्टान्त : १
किमडोल स्वयम्भूका इन्द्रबज्र लामाले आठ वर्षअघि तीन तलाको घर बनाए । तर, उनले निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र पाएका थिएनन् । शुरूमा तीन तलाको मात्रै नक्शा पास गरेका उनले पछि आफूखुशी दुइटा कोठा थपे । नक्शा भन्दा बढी संरचना बनाएकोले उनको घर पास भएन ।
तर, काठमाडौं महानगरपालिकाले २७ असार २०७५ मा जारी गरेको भवन निर्माण मापदण्ड–२०७५ ले लामाको घर पास हुने बाटो खोल्यो । महानगरको नयाँ मापदण्डमा विगतमा स्वीकृत नक्शा भन्दा बढी तला र कोठा थपिएका घरहरूलाई पनि जरिवाना तिराएर पास गर्ने प्रावधान राखियो । यसले सरकारले विगतमा लागू गरेका मापदण्डभित्र नपरेका घरहरू पनि अब पास हुने भए । लामा भन्छन्, “एकमुष्ट जरिवाना तिरेपछि प्रमाणपत्र पाएँ ।”

दृष्टान्त : २
डल्लु आवासका खिमकाजी महर्जनले २०६० सालमा साढे तीन तले घर बनाए । महानगरले स्वीकृत गरेको नक्शा भन्दा बढी कोठा बनाएकोले निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र पाएनन् । तर, महानगरको नयाँ मापदण्डले महर्जनलाई पनि निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र दिलाएको छ । महर्जन भन्छन्, “जरिवाना तिरेर भए पनि नक्शा पास र निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र हात पर्दा खुशी लागेको छ ।”

दृष्टान्त : ३
डल्लुका रमेश शाहीले घर बनाएको १५ वर्षपछि निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र पाए । उनको घर साढे पाँच तलाको छ । उनले १५ वर्षअघि साढे तीन तलाको मात्रै नक्शा पास गराएका थिए । पछि नक्शा विना दुई तला थपेकाले शाहीले निर्माण सम्पन्नको प्रमाणपत्र पाएका थिएनन् । तर, नयाँ मापदण्डका कारण ८० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिरेर २०७५ फागुनमा उनले निर्माण सम्पन्नको प्रमाणपत्र पाए । शाही भन्छन्, “बैंकमा ऋण लिनै गाह्रो थियो, एकमुष्ट जरिवाना तिरेपछि प्रमाणपत्र पाएँ ।”
यी तीन दृष्टान्तले महानगरले नक्शा पास र भवन संहिता पालना नगर्नेहरूलाई जरिवाना तिराएर प्रमाणपत्र दिने ‘उदार मापदण्ड’ अवलम्बन गरेको देखाउँछन् । महानगरको कदमले केही घरधनीलाई राहत पुुगे पनि समग्र महानगरवासीलाई असुुरक्षित बनाएको छ । आफैं जरिवाना तिरेर नक्शा पास गराउने महर्जन भन्छन्, “महानगर पनि के के कानून ल्याउँछ ल्याउँछ ? आठ तला अग्लो धराप जस्तो घर जरिवाना लिएर पास गरेको छ । फेरि ठूलो भुइँचालो आयो भने धेरै क्षति हुन्छ ।”

जोखिममा महानगर

काठमाडौं महानगर कति जोखिमपूर्ण अवस्थामा छ भन्ने बारे फ्रान्सेली भूकम्पविद् फ्रेदेरिक पेरियले ददि सापकोटाले लेखेको ‘त्यो नेपाल’ नामक किताबमा लेखेका छन् । पुस्तकमा उनले लेखेका छन्, “मान्छेहरूले सात/आठ तला भन्दा अग्ला घर ठड्याइरहेका छन् । जबकि त्यहाँ भुईंघर मात्रै बनाउनुपर्ने हो । अब नेपालमा आउने ठूलो भुइँचालो जताबाट आए पनि क्षति सबैतिर गर्नेछ ।”

भूकम्पविद्का यस्ता चेतावनीलाई महानगरले फेरि पनि बेवास्ता गरेको छ । भूकम्पीय जोखिमप्रति आँखा चिम्लेर मनलाग्दी बनाइएका भवनलाई निम्छरो मापदण्ड लागू गरेर स्वीकृत गरिएको छ । महानगरले अहिले लागू गरेको मापदण्ड १८ वैशाख २०६४ मा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरी लागू गरेको मापदण्ड भन्दा निम्छरो छ । २०७२ सालको भूकम्पपछि त्यो मापदण्डलाई थप परिमार्जन गरेर तीन तला भन्दा अग्ला भवन बनाउन अनिवार्य रूपमा माटो परीक्षण गरिनुपर्ने व्यवस्था थपिएको थियो ।

शहरी विकासविद् सूूर्यभक्त सागाछें भन्छन्, “महानगरको नयाँ मापदण्डले राजधानीलाई फेरि असुरक्षित बनाएको छ । किनभने त्यो मापदण्ड विगतमा सरकारले लागू गरेको मापदण्ड भन्दा धेरै कमजोर छ । विगतको मापदण्ड बाहिर परेका घरलाई कमजोर मापदण्ड लागू गरेर पास गर्नु घातक काम हो ।” २०६४ मा आफूूले जारी गरेको मापदण्ड परिमार्जन गरी सरकारले २०७२ असोज १३ गते त्यसलाई थप चुस्त बनाएको थियो । तर, काठमाडौं महानगरपालिकाले त्यसलाई बेवास्ता गरेर खुकुलो मापदण्ड लागू गरेको छ ।

पैसामा सम्पन्न प्रमाणपत्र

कमजोर मापदण्ड लागू नगर्न काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले ६ माघ २०७५ मा महानगरलाई पत्र लेखेरै ‘नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्बाट १३ असोज २०७२ मा स्वीकृत) बस्ती विकास शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड २०७२ को दफा १७ विपरीत कमजोर मापदण्ड निर्माण गरेको देखिएकोले काठमाडौं महानगरपालिकालाई नेपाल सरकारबाट स्वीकृत मापदण्ड अनुकूल हुने गरी भवन निर्माण मापदण्ड १५ दिनभित्र परिमार्जन गर्न’ भनेको थियो ।

त्यति मात्र होइन, प्राधिकरणले महानगरलाई त्यो मापदण्ड सच्याउन ताकेता नै गरेको थियो । तर, प्राधिकरणको ताकेतालाई महानगरले बेवास्ता मात्र गरेन आफूूले जारी गरेको मापदण्ड लागू नै ग¥यो । त्यसैले प्राधिकरण–महानगर द्वन्द्व ७ फागुन २०७५ मा सर्वोच्च अदालत पुुगेको थियो । सर्वोच्चले १४ चैतमा महानगरपालिकाकै मापदण्डको पक्षमा फैसला सुनाएको छ । फैसलामा भवन निर्माणका लागि अनुमति प्रदान गर्ने, नक्शा स्वीकृत गर्ने र मापदण्ड विपरीत बनेका भवन भत्काउने अधिकार कानूनतः महानगरपालिकामै रहेको उल्लेख गरेको छ । फैसलाले महानगर प्राधिकरणबीचको कानूूनी विवादको निरुपण गरे पनि महानगरको निम्छरो मापदण्डले निम्त्याउने जोखिम भने टरेको छैन । प्राधिकरणका विकास आयुक्त भाइकाजी तिवारी भन्छन्, “महानगरलाई मापदण्ड बनाउने, लागू गर्ने अधिकार छ, तर जे बनाउने हो नियमानुसार र बलियो बनाउनुप¥यो, जे मन लाग्यो त्यो बनाउँदै लागू गर्न पाइँदैन । यसले पाँच वर्षभित्र महानगरलाई झनै गञ्जागोल र जोखिमपूर्ण बनाउने छ ।”

प्राधिकरणले मात्र महानगरको अहिलेको मापदण्ड कमजोर ठहर गरेको होइन । शहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इश्तियाक रायको अध्यक्षतामा ४ माघ २०७५ मा बसेको भौतिक विकास समितिको बैठकले पनि महानगरको मापदण्ड कानूून विपरीत र कमसल ठहर गरेको हो । तैपनि महानगर टसमस भएको छैन । परिणामतः सरकारको मापदण्ड विपरीत बनेका घरहरूलाई पनि महानगरले निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र दिएको हो । तिवारी भन्छन्, “यसरी प्रमाणपत्र दिनु भूकम्पीय जोखिमलाई बेवास्ता गर्नु हो ।”

२०७२ सालको भूूकम्पपछि बैंकबाट ऋण लिन र जग्गा खरीदबिक्री गर्न महानगरबाट जारी हुने निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र अनिवार्य गरिएको छ । यो व्यवस्थाका कारण महानगरले नक्शापास पूूरा नगरी बनेका भवनहरूलाई पनि जरिवाना लिएर निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र दिएको हो । मापदण्ड मिच्नेले तिर्ने जरिवानाबाट महानगरलाई राजस्व प्राप्त भए पनि सुरक्षा खतरा बढाएको छ । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका प्रवक्ता केशवप्रसाद न्यौपाने भन्छन्, “सार्वजनिक सुरक्षाका लागि महानगरको अहिलेको मापदण्ड खारेज हुनैपर्छ ।”

२०७२ सालको महाभूूकम्पपछि सरकारले लागूूगरेको मापदण्ड मिचेर अग्ला र असुुरिक्षत घर बनाउनेको संख्या ठूलो छ । महानगरका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलका अनुसार नयाँ मापदण्ड लागूू भएपछि जरिवाना तिरेर १३ चैत २०७५ सम्म चार हजार १३३ जनाले निर्माण सम्पन्नको प्रमाणपत्र लिएका छन् भने एक हजार ३२८ जनाले बनाइसकेका संरचनाको थप नक्शा पास गराएका छन् । यो सुविधा लिन महानगरमा १६ हजारले आवेदन दिएका छन् ।

कमजोर मापदण्ड सच्याउनेतिर महानगरको चासो छैन । बरु आफ्नो कमजोर मापदण्डको आलोचना गर्नेको कडा प्रतिवादमा उत्रेको छ महानगर । १४ माघ २०७५ मा उसले पत्रकार सम्मेलन गरेर महानगरले उपत्यका विकास प्राधिकरण खारेजीको माग ग¥यो । मेयर विद्यासुन्दर शाक्य भन्छन्, “महानगरका ८० प्रतिशत घर मापदण्ड विपरीत बनेका छन्, ती जनप्रतिनिधि आएको एक वर्षमै बनेका त पक्कै होइनन्, यिनलाई  मापदण्डमा ल्याउन, मापदण्ड अझ सबल र स्पष्ट बनाउन महानगरले गरेको प्रयासलाई त्यसै कमजोर र कानूून विपरीत भन्न मिल्छ ? कहाँनेर कमजोर भयो, कहाँनेर असुरक्षित भयो, प्रमाणित गरेर देखाउनुप¥यो ।”

संवैधानिक अधिकार प्राप्त कार्यकारी, विधायिकी र न्यायिक अधिकार सहितको स्थानीय सरकार भएकोले यसको कार्यक्षेत्रमा प्राधिकरणले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने शाक्यको तर्क छ । उनी भन्छन्, “संघीय संरचनामा गएपछि नीतिगत निर्णय गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई संविधानले दिएको छ । स्थानीय सरकारको अभ्यास गरिरहँदा प्राधिकरणले हामीलाई जिस्क्याउनु उदेकलाग्दो काम हो ।” भवन निर्माण मापदण्डमा किचलो गरेर आपसी टक्करमा रहेका महानगर र प्राधिकरण महानगरका कति घर मापदण्ड विपरीत छन् भन्नेमा आ–आफ्नो अनुमानमा आधारित छन् । प्राधिकरणले ५० प्रतिशत घर मापदण्ड विपरीत रहेको दाबी गरेको छ भने महानगरले ८० प्रतिशत भवन मापदण्ड बाहिर रहेको अनुमान गरेको छ ।

घातक मापदण्ड

महानगर र सरकारको भवन निर्माण मापदण्ड अलग–अलग हुुन् । महानगरको मापदण्ड भन्दा सरकारको मापदण्ड बलियो र भरपर्दो मानिएको छ । त्यसमा योजनाबद्ध आवास क्षेत्रमा आवासीय भवनको फार (जग्गाको क्षेत्रफल अनुसार घर तथा भवनको आकार) २ र व्यापारिक क्षेत्रको ३ तोकिएको छ । जबकि महानगरको मापदण्डमा सबै भवनको फार ३.५ तोकिएको छ । सरकारको मापदण्डले थोरै जमीनमा धेरै अग्ला घर बनाउन निषेध गरेको छ भने महानगर त्यसमा उदार भएको छ ।

सरकारको मापदण्डले आवासीय भवनको अधिकतम तला पाँच र उँचाइ ४५ फिट भन्दा बढी हुुनु नहुने भनेको छ भने महानगरको मापदण्डमा आवासीय भवनको तला ८ र उँचाइ ७५ फिटसम्म बनाउन सकिने व्यवस्था छ । महानगर कतिसम्म उदार भएको छ भने उसले योजनाबद्ध र व्यापारिक दुवै क्षेत्रका भवनको फार ३.५ तोकेको छ । त्यस्तै मिश्रित र पुरानो बसोबास उपक्षेत्रमा भने फार ४ सम्म राख्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । प्राधिकरणले तय गरेको मापदण्डमा भने संरक्षित उपक्षेत्र र मिश्रित पुरानो बसोबास उपक्षेत्रमा भवनको अधिकतम तला पाँच र उँचाइ ४५ फिट तोकेको छ ।

महानगरको यो मापदण्डले सम्भावित भूकम्पीय जोखिमलाई पूूरै लत्याएको छ । फ्रान्सेली भूूकम्पविद् पेरियले भनेका थिए, “काठमाडौंका मानिसलाई कसरी बुुझाउन सकिन्छ थाहा छैन । हामीले पर्खिरहेको भुुइँचालो आयो भने कुनै ठाउँमा त कुनै पनि भवन बाँकी रहने छैनन् । ढलेका भवनले बाटो छेकेर उद्धार गर्न जाने ठाउँ पनि हुुने छैन ।” उनले भने जस्तै १२ वैशाख २०७२ र त्यसपछिका परकम्पले राजधानीलाई पुु¥याएको भयानक क्षति सार्वजनिक विस्मृतिबाट हराएको छैन । तर, तीन वर्ष पूूरा नहुँदै महानगरपालिका उल्टो यात्रामा लागेको छ ।

महानगरका सूूचना अधिकारी वसन्त आचार्यका अनुसार महानगरमा दुई लाख ५४ हजार ७०० हाराहारी घरधुरी छन् । त्यसमा झण्डै ११ लाख जनसंख्या अटाएको छ । संघीय राजधानी उपत्यकामा ३५ देखि ४० लाख हाराहारी जनसंख्याको बसोबास रहेको अनुमान छ । 

लचिलो मापदण्ड अपाउनु गलत

सूर्यभक्त सागाछें, शहरी विकासविद्

काठमाडौं महानगरपालिकाले हालसालै लागूू गरेको भवन निर्माण मापदण्ड धेरै कमजोर छ । भवनको ‘फार’ बढाउनु भनेको महानगरमा दोब्बर जनसंख्या बढाउनु हो । महानगर सुरक्षित हुँदैन भने राजस्व उठाएर मात्रै के काम ? मापदण्ड विपरीत जथाभावी तला थपेकाहरूको आवाज सम्बोधन गर्ने नाममा लचिलो मापदण्ड अपनाउनु गलत काम हो । यसले महानगरको सुरक्षामा चुनौती थपिएको छ ।

२०६४ सालको मापदण्ड अनुसार गोरेटो बाटोमा पनि घर बनाउन पाइन्थ्यो । माटो परीक्षण जरूरी थिएन । त्यो मापदण्ड पनि महानगरवासी र महानगरले पालना गरेका थिएनन् । तर, २०७२ सालमा भूूकम्प गएपछि मापदण्ड विना घर बनाउन नपाउने, नक्शापास अनिवार्य गर्ने नियम बन्यो । सरकारको मापदण्ड अनुसार भवन बनाउँदा कम्तीमा ६ मिटर सडक छोड्नै पर्छ । तीन तलाभन्दा अग्लो घर बनाउन अनिवार्य माटो परीक्षण गर्नुपर्छ । त्यो मापदण्ड सुरक्षित महानगरको अनिवार्य शर्त हो । तर त्यसलाई उल्टाएर लचिलो मापदण्ड लागू गर्नु भनेको विनाशलाई बेवास्ता गर्नु हो । महानगरवासीलाई गम्भीर त्रासमा बाँच्न विवश पार्नु हो ।