गण्डकी प्रदेश र प्रदेश–५ ले पर्यटन भ्रमण वर्षका नाममा चालु आर्थिक वर्षमा रु.५ करोड भन्दा बढी रकम झिनामसिना काममा खर्च गर्दैछन् । पर्यटक तान्न पूर्वाधार नै तयार नगरी हतार गरेर गरिएको भ्रमण वर्षको कार्यक्रम प्रचारमै सीमित भएको छ ।

मुकेश पोखरेल: खोज पत्रकारिता केन्द्र

४ जेठ २०७६ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले लुम्बिनी भ्रमण वर्ष–२०७६ को उद्घाटन गरिन् । प्रदेश–५ सरकारले घोषणा गरेको लुम्बिनी भ्रमण वर्ष उद्घाटन समारोहका लागि रु.७० लाख विनियोजन गरिएकोमा रु.४९ लाख खाजा, मञ्च व्यवस्थापन र अतिथिको खाना तथा स्वागत सत्कारमा खर्च भयो । लुम्बिनी भ्रमण वर्ष सचिवालयका अनुसार लुम्बिनी विकास कोषलाई एकमुष्ट रूपमा रु.४९ लाख प्रदान गरिएको थियो । कोषले नै उद्घाटन कार्यक्रमको व्यवस्थापन खर्च गरेको थियो । भ्रमण वर्ष समापनमा रु.१५ लाख खर्च गर्ने योजना छ । प्रदेश सरकारले २०७६ लाई लुम्बिनी भ्रमण वर्षका रूपमा मनाउने घोषणा गरेर चालु आर्थिक वर्षमा रु.४ करोड १९ लाख विनियोजन गरेको छ ।

स्रोतः लुम्बिनी भ्रमण वर्षको सचिवालय ।

प्रदेश–५ ले लुम्बिनी भ्रमण वर्ष कार्यक्रम शुरू गरेको ७ महीना भएको छ । तर, यो कार्यक्रम प्रदेश सरकारको वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिकामै सीमित छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा रहेको लुम्बिनी भ्रमण सचिवालयका कर्मचारी टुकप्रसाद पाण्डेका अनुसार आर्थिक २०७५/७६ को चैतदेखि असार मसान्तसम्मको तीन महीनामा विभिन्न कार्यक्रमका लागि रु.२ करोड २७ लाख ९० हजार विनियोजन गरिएकोमा रु.१ करोड ६२ लाख खर्च गरियो । चालु आवमा रु.१ करोड ९१ लाख ७० हजार खर्च गर्ने योजना छ ।

प्रदेश सरकारले चालु बजेटबाट मायादेवी प्रसूति मार्ग घोषणा तथा प्रसूति उत्सवका लागि रु.१४ लाख २२ हजार खर्च ग¥यो । ५ जेठमा रूपन्देहीको देवदहस्थित भवानीपुर र नवलपरासीको रामग्रामबाट आएका ¥याली लुम्बिनीमा जम्मा भएर तिलौराकोट गएका थिए । झाँकी सहितको उक्त ¥याली लुम्बिनीबाट कपिलवस्तुको तिलौराकोट पुगेको थियो ।

त्यसैगरी सुजाता खीर उत्सवमा रु.४ लाख ९८ हजार खर्च गरियो । ३ जेठमा लुम्बिनीमा खाजाको रूपमा खीर खुवाएर यो रकम सकिएको हो । मासिक फुलमुन डे उत्सवमा वार्षिक रु.१२ लाख खर्च गरिएको छ । बुद्धसँग सम्बन्धित स्थानहरूमा हरेक महीना कार्यक्रम गरिन्छ । त्यहाँ मञ्च निर्माण, खाजा लगायतमा उक्त रकम खर्च गरिएको छ । त्यस्तै स्वागत गेट निर्माण र झाँकीका लागि रु.७ लाख ६२ हजार खर्च गरिएको छ । यो रकम लुम्बिनी भ्रमण वर्षको उद्घाटनका दिन अस्थायी गेट निर्माणमा खर्र्चिएको हो ।

भ्रमण वर्षको ब्राण्डिङ, लोगो, जिङ्गल र वेबसाइट निर्माणमा रु.४ लाख ९८ हजार खर्च गरिएको छ । एफएम रेडियो र प्रचार–प्रसारका लागि गएको असार मसान्तसम्ममा रु.२० लाखमध्ये रु.१६ लाख २२ हजार खर्च गरिएको छ । भ्रमण वर्ष सचिवालयका अनुसार, रूपन्देहीबाट प्रकाशित हुने दैनिक पत्रिकाले रंगीन कलरमा एक पटक प्रचार सामग्री छापेबापत रु.१० हजार र श्यामश्वेत पत्रिकालाई रु.५ हजार; एमएम रेडियोलाई सूचना सामग्री बजाएबापत रु.५ हजार तथा टेलिभिजनलाई रु.१० हजार भुक्तानी गरिएको थियो । यस वर्ष रु.१५ लाख खर्च गर्ने योजना छ ।

सडक प्रदर्शनीका लागि विनियोजित रु.२२ लाख ५० हजारमध्ये रु.११ लाख ९९ हजार गएको असारसम्ममा खर्च भइसकेको छ भने यस वर्ष रु.१० लाख खर्च गरिनेछ । यस अन्तर्गत विभिन्न टोली सातै प्रदेशका मुख्य शहरमा पुगेका थिए । भ्रमण वर्षका नाममा राखिएको यस्ता कार्यक्रमले सरकारले विनियोजन गरेको बजेट खर्च गर्न सघाए पनि पर्यटक बढाउन भने खासै योगदान गरेको छैन ।

प्रदेश–५  सरकारले घोषणा गरेको लुम्बिनी भ्रमण वर्षप्रति यस प्रदेशका पर्यटन व्यवसायीहरू नै खुशी छैनन् । सिद्धार्थ होटल एशोसिएसनका अध्यक्ष चन्द्रप्रकाश श्रेष्ठ हचुवामा बजेट विनियोजन गरेर झिनामसिना काममै खर्च गरिएको  बताउँछन् । उनको कथन छ “बजेट खर्च गर्न भ्रमण वर्ष घोषणा गरिएको हो, नत्र अहिले भ्रमण वर्ष घोषणा गर्ने समय नै होइन ।” प्रदेश सरकारले भ्रमण वर्षका नाममा विनियोजन गरेको बजेट खुद्रे काममै खर्च गरेको छ । त्यो बजेटबाट बुद्ध सर्किटको सरसफाइमा रु.९० हजार खर्च भइसकेको छ । यस कामका लागि यो वर्ष थप रु.७ लाख ५० हजार विनियोजन गरिएको छ । त्यसमध्ये रु.४ लाख गत वर्ष सकिएको छ भने यस वर्ष थप रु.६ लाख खर्च गर्ने लक्ष्य छ । श्रेष्ठ भन्छन्, “प्रदेश–५ ले गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीलाई केन्द्रित गरेर घोषणा गरेको भ्रमण वर्ष सफल बनाउन पूर्वाधार नै तयार भएको छैन ।”

लुम्बिनी भ्रमण वर्ष २०७६ को कार्यक्रम तथा बजेट पुस्तिकाका अनुसार, उद्घाटन, गोष्ठी आदिमा पनि भ्रमण वर्षको रकम खर्च गरिएको छ । लुम्बिनीमा रु.२० लाख खर्च गरेर बौद्ध दर्शन र लुम्बिनी सम्बन्धमा चालु आर्थिक वर्षमा गोष्ठी गर्ने तयारी छ । त्यसैगरी योग तथा ध्यान शिविरमा रु.५ लाख, लुम्बिनी मायादेवी मन्दिर परिसरमा दैनिक दीप प्रज्ज्वलनका लागि रु.१२ लाख र बुद्ध सर्किटको ब्रोसर बनाउने तयारीमा रु.१० लाख खर्च भइसकेको छ । भ्रमण वर्ष अंकित टी–शर्ट तथा क्याप तयारी तथा वितरणमा छुट्याइएको रु.१० लाखमध्ये रु.४ लाख ९७ हजार खर्च भइसकेको छ । भ्रमण वर्षको स्टीकर छपाइमा रु.१ लाख ३० हजार खर्च गरिएको छ । राष्ट्रिय झण्डा बनाउन रु.१३ लाख ५० हजार सकिएको छ ।

प्रदेशभित्रको उत्पादन बिक्री कक्ष व्यवस्थापनका लागि रु.६ लाख खर्च गरिएको छ । त्यस्तै डस्टबिन खरीद गर्न रु.५ लाख खर्च गरिएको छ । बेलहियामा दीपमाला जडान तथा व्यवस्थापनमा रु.१० लाख, लुम्बिनी पिस म्याराथनमा रु.५ लाख, बुद्धदर्शन र शान्ति विषयक निबन्ध प्रतियोगितामा रु.३ लाख विनियोजन गरिएको छ । पर्यटक गाइड स्वयंसेवकका नाममा रु.१० लाख सकिएको छ । मूल समारोह समितिको दुई वटा बैठकको खाजा र भत्तामा रु.२ लाख ५० हजार, कार्यकारी समितिको बैठकको लागि छुट्याइएको रु.२ लाख र उपसमितिको बैठकमा रु.२ लाख  खर्च गरिएको छ । लुम्बिनी भ्रमण वर्ष २०७६ को सचिवालयमा रु.४ लाख ५० हजार खर्च गरिएको छ । प्रदेश नम्बर–५ का उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री लीला गिरी भने प्रदेशले घोषणा गरेको भ्रमण वर्षले लुम्बिनीको प्रचारप्रसारमा सहयोग पुगेको बताउँछन् ।

गण्डकीमा पनि उही रोग

गण्डकी प्रदेशले सन् २०१९ लाई आन्तरिक भ्रमण वर्षका रूपमा मनाउने भन्दै रु.१ करोड विनियोजन गरेको छ । गण्डकी भ्रमण वर्ष सन् २०१९–२२ का कार्यक्रम संयोजक जुद्ध गुरुङका अनुसार, त्यसमध्ये रु.५० लाख प्रदेश प्रमुख मार्फत गण्डकी प्रदेशको भ्रमण गर्न निम्तो दिने काममा खर्च गरिएको छ । कलाकार, व्यवसायी सहितको टोली सात वटै प्रदेशमा पुगेर मुख्यमन्त्रीहरूलाई गण्डकी प्रदेशमा घुम्न निम्तो दिइसकेका छन् ।

विनियोजित रु.१ करोडमध्ये रु.२० लाख चाहिं प्रशासनिक खर्चका लागि छुट्याइएको छ भने रु.३० लाख छिमेकी देश भारत, चीन र बाङ्लादेश गएर त्यहाँका नागरिकलाई भ्रमणको निम्तो दिन विनियोजन गरिएको छ । गुरुङका अनुसार गण्डकी भ्रमणको निम्तो दिन अब केही दिनमै प्रदेशको टोली भारत, चीन र बाङ्लादेशमा जाने तयारीमा छ । गण्डकी प्रदेशले सन् २०१९–२२ सम्म भ्रमण वर्ष मनाउने निर्णय गरेको छ ।

प्रदेश–५ र गण्डकी प्रदेश देशभित्रका राम्रा पर्यटकीय गन्तव्य भएका प्रदेशहरू हुन् । तर, यी दुवै प्रदेशमा पर्यटक बढाउनका लागि पर्याप्त पूर्वाधारको विकास भने भइसकेको छैन । तर, प्रदेश सरकारहरूले लोकप्रियताका लागि हतार गरेर गरेको भ्रमण वर्ष घोषणा कार्यक्रम खुद्रे कार्यक्रम गरेर पैसा सक्ने मेलो भएका छन् । पर्यटनविद् रविजङ्ग पाण्डे भन्छन्, “प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने पर्यटकीय क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण गरेपछि मात्र यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने हो । तर, तत्काल र क्षणिक खालका कार्यक्रम ल्याएर विना उपलब्धि बजेट सिध्याउन खोजिएको छ । यसरी भ्रमण वर्ष सफल हुँदैन ।”

प्रदेश–५ ले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा पर्यटनका लागि रु.५७ करोड विनियोजन गरेको थियो । चालु वर्षमा पर्यटनतर्फको बजेट रु.७५ करोड पु¥याइएको छ । तर, यो बजेट स–साना खुद्रे योजना, भ्यूटावर निर्माण, संग्रहालय, मन्दिर निर्माण जस्ता काममा खर्च गरिएको छ । प्रदेश–५ का प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य लुम्बिनी, तिलौराकोट, रामग्राम लगायतका क्षेत्रमा पुग्ने सडक तथा अन्य पूर्वाधार गतिला छैनन् । भैरहवाका पर्यटन व्यवसायी चन्द्रप्रकाश श्रेष्ठ अहिले लुम्बिनीमा पर्यटकलाई बोलाउने वातावरण नै नभएको बताउँछन् ।

“भैरहवादेखि लुम्बिनीसम्मको सडकमा एकपटक हिंड्यो भने अर्कोपटक फर्केर आउँदैन” श्रेष्ठ भन्छन्, “पहिला सडक राम्रा बनाउनुप¥यो, त्यसपछि प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम गर्नुपर्दछ ।” हुन पनि प्रदेश–५ ले घोषणा गरेको लुम्बिनी भ्रमण वर्षलाई सम्झेर लुम्बिनी पुग्ने पर्यटकहरूले सास्ती व्यहोर्नु परेको छ । भैरहवादेखि लुम्बिनीसम्मको दूरी २२ किलोमिटर हो । राम्रो सडक हुँदा यो दूरी पार गर्नलाई २० देखि २५ मिनेट लाग्थ्यो । तर, सडक बर्बाद भएकोले त्यति दूरी छिचोल्न अहिले एक घण्टा लाग्छ ।

पर्यटनविद् रामचन्द्र सेढाई खुद्रे र स–साना योजनाले पर्यटन प्रवद्र्धनका पूर्वाधार निर्माणलाई सघाउ नपुग्ने बताउँछन् । “मुख्य पर्यटकीय गन्तव्य पहिचान गरी त्यस्ता ठाउँको पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिनुपर्दछ” उनी भन्छन्, “तर प्रदेश सरकारको ध्यान त्यता गएको देखिंदैन, उसको ध्यान जसरी पनि पैसा सक्नेमा केन्द्रित देखिन्छ ।” सिद्धार्थ, गौतम बुद्ध र लुम्बिनीसँग सम्बन्धित तिलौराकोट, सगरहवा, रामग्राम र देवदह लगायतका स्थानमा पुग्नका निम्ति पनि सहज सडक छैन । पर्यटनविज्ञ सेढाई ती ठाउँमा पुग्नका लागि सुविधायुक्त बसहरू पुग्ने सडक निर्माण गरिनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । उनका भनाइमा प्रदेश सरकारले लुम्बिनीसँगै प्रदेश–५ का अन्य गन्तव्यहरूलाई पहिचान गरी त्यसको प्रवद्र्धनमा ध्यान दिनुपर्दथ्यो । तर, त्यो भएको पाइँदैन । “लुम्बिनीमा घुम्न आउ भनेर आन्तरिक पर्यटकलाई बोलाउनै पर्दैन” सेढाई भन्छन्, “मानिसहरू यत्तिकै गएका छन्, बरु जाने मानिसहरूलाई लुम्बिनीबाट अन्य पर्यटकीय गन्तव्यमा पुग्न सकिने वातावरण निर्माण गर्नुपर्दथ्यो ।”

पर्यटनविद् रविजङ्ग पाण्डे प्रदेश–५ र गण्डकी प्रदेश सरकारलाई निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरेर काम गर्न सुझाव दिन्छन् । “सरकारको काम त पूर्वाधार निर्माणको मात्र हो, विदेशी पर्यटकलाई ल्याउन प्रदेश सरकारको पहुँचले भ्याउँदैन, स्वदेशी पर्यटकहरूलाई आफ्नो ठाउँमा बोलाउन त्यति तामझाम गर्नैपर्दैन, पर्यटकीय गन्तव्यहरूको श्रव्यदृश्य बनाएर विभिन्न माध्यमबाट प्रसारण गरे मात्र पुग्छ”, पाण्डे भन्छन् ।