दूरदराजका गाउँबाट बालबालिकाको अवैध ओसारपसार भइरहेको छ तर, स्थानीय जनप्रतिनिधि बेखबर छन् । जबकि कानूनले बालबालिका जोगाउने दायित्व जनप्रतिनिधिलाई दिएको छ ।

जनकराज सापकोटा: खोज पत्रकारिता केन्द्र

१० असोज : बालबालिका खोजतलास केन्द्रले मनोहरा नगरपालिका–८ स्थित सामाजिक तथा मानवीय सरोकार केन्द्रको बालगृहबाट ११ बालबालिकाको उद्धार ग¥यो । यी सबै जना मुगुको छायाँनाथ नगरपालिका र खत्याड गाउँपालिकाका थिए ।

४ भदौ : प्रगतिशील महिला समाज संस्था मातहतको वाईपीसी बलम्बूबाट राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् र बालबालिका खोजतलास केन्द्रले ९ बालबालिकाको उद्धार ग¥यो । ती बालबालिका कालिकोट, बर्दिया र कैलाली घर भएका हुन् । उद्धार गरिएकामध्ये एक बालिकाले त एक कर्मचारीले यौन हिंसा गरेको समेत बताएकी थिइन् ।

१८ असार : भक्तपुरको सौडोल महिला समाजको बालगृहबाट ९ बालबालिकाको उद्धार गरियो । ती बालबालिका पनि हुम्ला र जुम्लाका विकट गाउँबाट ल्याइएको थियो । उद्धारपछि बालबालिकाको मानसिक परामर्शका क्रममा थाहा भयो, ६ वर्षीया एक बालिका बालगृह संचालकका पतिबाट नै यौन दुव्र्यवहारमा परेकी रहिछन् ।

१  जेठ : बूढानीलकण्ठस्थित ऐश्वर्य बालगृहबाट राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् र बालबालिका खोजतलास केन्द्रले १२५ बालबालिकाको उद्धार ग¥यो । तीमध्ये ७७ बालक र ४८ बालिका थिए, त्यसमा पनि ७९ जना त हुम्लाकै थिए भने अन्य कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका थिए ।

यी घटनाले देखाउँछन्, अझै पनि दूरदराजका गाउँबाट बालबालिकालाई शहरतिर ओसार्ने काम रोकिएको छैन । राजधानीका बालगृहमा दुर्गम क्षेत्रबाट बालबालिका ल्याएर ‘जोखिमपूर्ण स्थिति’ मा राखिएका छन् । वैशाख २०७६ यता मात्रै राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् र बालबालिका खोजतलास केन्द्रले काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका ६ वटा बालगृहबाट १९१ जना बालबालिकाको उद्धार गरेको छ । तीमध्ये अधिकांश हुम्ला र मुगुका छन् ।

भक्तपुरको ताथलीस्थित सौडोल महिला समाजको बालगृहबाट बालबालिका उद्धार गरिदै ।

हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिकाका अध्यक्ष दल फडेराले काठमाडौंका बालगृहहरूले आफ्नो गाउँपालिकाबाट बालबालिका ओसारिरहेको सुनेका छन् । तर, बालबालिकाको ओसारपसार रोक्न उनको गाउँपालिकाले कुनै कदम चालेको छैन । फडेरा भन्छन्, “अभिभावक नै सचेत नभएकोले बालबालिकाको अवैध ओसारपसार भएको हो ।”

देश तीन तहको संघीयतामा गएपछि जिल्लास्थित महिला तथा बालबालिका कार्यालय खारेज भएको छ । विगतमा जिल्ला कार्यालयले बालगृहको अनुगमन गर्ने, अवैध ओसारपसार रोक्न संयन्त्र बनाउने लगायतका काम गर्दै आएका थिए । त्यो कार्यालय खारेज भएपछि स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले स्थानीय तहलाई बालबालिका जोगाउने दायित्व सुम्पेको छ । तर अध्यक्ष फडेरा मात्र होइन, कैयौं स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई यो दायित्व बारे थाहा छैन । फडेराले भने, “यसबारे उति धेरै जानकारी भएन ।”

हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिका अध्यक्ष पदम लामालाई पनि स्थानीय तहमा बाल अधिकार समिति बनाउनुपर्छ भन्ने पनि थाहा छैन । उनले स्कूलमा सरसफाइ गर्न बाल समिति बनेको कुरा सुनाउँदै भने, “हाम्रो गाउँपालिकामा भएको बाल समिति त त्यही हो ।”

स्थानीय तहले बाल अधिकार समिति बनाएको भए सम्भवतः बालबालिकालाई भेडाबाख्रा जसरी शहरतिर ओसार्ने धन्दा कम हुने थियो । कतिसम्म भने शहरका बालगृहसँगको मिलेमतोमा दुर्गम क्षेत्रका कमजोर आर्थिक हैसियत भएका परिवारका बालबालिकाहरूको तस्करी हुने गरेको छ ।

१ जेठमा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् र बालबालिका खोजतलास केन्द्रले विभिन्न बालगृहबाट उद्धार गरेका बालबालिकामध्ये १४ जना हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिकाका छन् । अध्यक्ष लामाले बालगृहमा राख्ने भन्दै आफ्नो गाउँपालिकाबाट बालबालिका ओसारिएको खबर पाएको तर, त्यसबारे गाउँपालिकामा कुनै रेकर्ड नरहेको बताए । उनले भने, “उताबाट उद्धार गरेर ल्याइएपछि पो थाहा भो । लैजाने वेला त थाहै भएन, अब अभिभावक सतर्क हुनुपर्छ ।”

स्थानीय तह त बालबालिका जोगाउने संयन्त्र बनाउन चुकेकै छन्, प्रदेश तहका जनप्रतिनिधि पनि बालबालिकालाई अवैध ओसारपसारबाट जोगाउने संयन्त्र बनाउनेतिर लागेका छैनन् । बाल अधिकार परिषद्का प्रशासकीय प्रमुख कृष्ण अर्यालको बुझाइमा प्रदेश बाल अधिकार परिषद्को गठन हुनसकेको भए बालबालिकाको अवैध ओसारपसार कम हुने थियो ।

उनी भन्छन्, “स्थानीय तहमा बालबालिका सम्बन्धी समिति बन्न नसक्दा बालबालिका कहाँ गए, कसले कुन उद्देश्यले बालबालिका लगिरहेको छ भन्ने समेत थाहा हुनसकेको छैन । प्रदेशमा पनि यही समस्या देखियो ।”

स्थानीय तह सक्रिय नहुँदा अवैध रूपमा संचालन गरिएका बालगृहले दुर्गम जिल्लाका बालबालिकालाई अवैध रूपमा ओसारपसार गर्ने र तिनै बालबालिकालाई अनाथ देखाएर दाताबाट रकम असुल्ने प्रयास गरेका छन् । बालबालिका खोजतलास केन्द्रका प्रहरी निरीक्षक मोहनविक्रम दाहाल भन्छन्, “स्थानीय सरकार सक्रिय भए बालबालिकाको अवैध ओसारपसारमा कम हुन्छ ।”

स्थानीय सरकारलाई कतिसम्म अधिकार दिइएको छ भने विगतमा केन्द्रीय बाल कल्याण समितिले बालगृह संचालन अनुमति दिने व्यवस्था थियो । त्यो व्यवस्था अहिले गाउँपालिकाले पाएका छन् । तर, बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ ले बालगृहको नवीकरण सम्बन्धी व्यवस्था नियमावली बमोजिम हुने भनेको तर, नियमावली नबनेका कारण नवीकरणको काम पनि रोकिएको छ ।

राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का अधिकृत रामबहादुर चन्दले भने, “नियमावलीको अभावमा नवीकरणको काम रोकिएको छ र यसको फाइदा अवैध काम गर्नेहरूले उठाउने जोखिम बढेको छ ।”

भदौ २०७५ अघिसम्म सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बालगृहको अनुगमनको संयोजक र जिल्लास्थित महिला विकास कार्यालयको प्रमुख अनुगमनको सदस्य सचिव रहन्थे । स्थानीय तह बनेपछि कानूनले वडा कार्यालयलाई बालगृहको रेखदेख, संचालन र अनुगमनको जिम्मेवारी दिएको छ ।

बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियानका कार्यक्रम निर्देशक मधुसूदन दवाडीको अनुभवमा अधिकांश स्थानीय तह र बालगृह अनुगमनबारे जानकार छैनन् र नियमावलीको अभावमा केही वर्षयता अनुगमनको काम ठप्प जस्तै छ । उनले भने, “यसको फाइदा अवैध रूपमा संचालित बालगृहहरूले उठाइरहेका छन् ।”

संक्रमणको कारण देखाएर बालबालिकाको अवैध ओसारपसार पछिल्लो समयमा झन् बढेको छ । नेपालमा बालबालिकाको स्थिति प्रतिवेदनले बालगृहमा आश्रित बालबालिकाको संख्या अघिल्लो वर्ष भन्दा बढेको देखाएको हो ।  १४ जिल्लाका ५३३ बालगृहमा अघिल्लो वर्ष १४ हजार ८६४ बालबालिका थिए भने यो वर्ष त्यो संख्या  १५ हजार ५६५ पुगेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा पाँच वटा बालगृहबाट १९१ जना बालबालिकाको उद्धार भयो । जसमध्ये १५२ जनालाई अभिभावकको जिम्मा लगाइयो भने ४६ जना विभिन्न बालगृहमा छन् । परिषद्ले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ८२ वटा बालगृहको अनुगमन गरेको थियो । यो आर्थिक वर्षको साउन र भदौमा मात्रै ४६ वटा बालगृहको अनुगमन सकेको छ ।

कार्यान्वयन नभएको कानून 

संविधानको धारा ३९ मा प्रत्येक बालबालिकालाई बाल अनुकूल न्यायको हक हुने व्यवस्था छ । त्यस्तै  बालबालिकाको गैरकानूनी ओसारपसार गर्न नपाइने, प्रत्येक बालबालिकालाई राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालनपोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा सर्वाङ्गीण विकासको हक हुने व्यवस्था पनि संविधानमा छ ।

स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ११ (२) मा सडक बालबालिका, अनाथ, असहाय, अशक्त र मानसिक असन्तुलन भएकाहरूको पुनस्र्थापना केन्द्रको सञ्चालन, व्यवस्थापन, अनुगमन र नियमन गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

ऐनमा बालबालिका अभिभावकविहीन भएमा, संरक्षकत्वको अभाव भएमा तिनीहरूको व्यवस्थापन गर्ने पहिलो जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ । तर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफ्नो ठाउँका बालबालिका जोगाउन सकेका छैनन् । उनीहरू बालबालिकाको संरक्षणको कानूनी दायित्व र आफ्नै ठाउँबाट बालबालिकाको अवैध ओसारपसार भइरहेको बारे समेत अनभिज्ञ छन् ।

स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ दफा १२ (२) मा ‘बाल संरक्षण सम्बन्धी समुदायमा आधारित बाल संरक्षण प्रणालीलाई संचालनमा ल्याइएको हुनेछ’ भनिएको छ । ऐनको दफा ४७ ले स्थानीय न्यायिक समितिलाई नाबालकको हितका खातिर संरक्षणात्मक आदेश नै दिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

ऐनमा बालमैत्री स्थानीय शासन प्रवद्र्धन गरी बालमैत्री वडा घोषणा गर्ने जिम्मेवारी पनि गाउँ नगरपालिकाका वडालाई दिएको छ । २०७४ यता प्रदेश–२ को सप्तरीको कञ्चनरुप नगरपालिका, प्रदेश–३ को दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिका, गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतको नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) को देवचुली नगरपालिका, प्रदेश–५ अन्तर्गतको नवलपरासीको सुनवल नगरपालिका बालमैत्री घोषणा गरिएका छन् ।

राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले हालै प्रकाशित गरेको नेपालमा बालबालिकाको स्थिति प्रतिवेदन २०७६ का अनुसार यी बाहेक ३५ वटा स्थानीय तहका एक–एक वडा बालमैत्री घोषणा भएका छन् । तर, अधिकांश स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा बालबालिका जोगाउने कार्यक्रम परेको छैन ।

त्यसो त, गाउँपालिका र नगरपालिकालाई योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्दा बालबालिकाको अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित गर्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छ । तर यो व्यवस्था पनि कार्यान्वयन भएको छैन । त्यसैले दूरदराजबाट बालबालिका हराउने क्रम रोकिएको छैन ।

निर्देशक दवाडी भन्छन्, “कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर बालबालिकाको संरक्षणमा स्थानीय तह जागरुक नभएकोले बालबालिकाको व्यापार मात्र भएको छैन, बालबालिका जोखिममै परेका छन् ।”

महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयले बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय रणनीति, २०६८ मा परिमार्जन सहित बालमैत्री स्थानीय शासनः राष्ट्रिय रणनीति, २०७४ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । तर, स्थानीय तहले मन्त्रालयकै रणनीति पनि थाहा पाएका छैनन् । दवाडी स्थानीय तहले गम्भीरताका साथ काम गर्ने हो भने बालबालिकाको ओसारपसार रोक्न सकिने बताउँछन् ।

चन्द्रागिरिले थाल्यो काम

कैयौं स्थानीय तहले संविधान, स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले दिएका बालबालिका सम्बन्धी कानूनी दायित्व थाहा नपाए पनि चन्द्रागिरि नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रका बालबालिका जोगाउने काम थालेको छ । नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि आएपछि ९ वटै वडामा बाल अधिकार समिति गठन गरिएको छ ।

वडाध्यक्ष संरक्षक, निर्वाचित एक सदस्य संयोजक र बाल अधिकार सम्बन्धी संघसंस्थाका दुई जना प्रतिनिधि समेत राखेर बाल अधिकार समिति गठन गरिएको हो । समितिले अवैध रूपमा बालबालिकाको तस्करी रोक्न, बालबालिका विरुद्ध हिंसा हुन नदिन र अभिभावक वा संरक्षकविहीन बालबालिकालाई संरक्षण प्रदान गर्ने काम गरेको छ ।

नगरपालिकाभित्र तीन वटा बालगृह छन् । तिनको अनुगमन गर्ने, त्यहाँ राखिएका बालबालिकाको तथ्यांक संकलन गर्ने काम समेत बाल अधिकार समितिले गर्दै आएको छ ।

नगरपालिकाकी सूचना अधिकारी रश्मि श्रेष्ठका अनुसार नगरपालिकाले बालबालिका माथि हुने हिंसा रोक्न रु.९ लाख राशिको कोष समेत खडा गरेको छ । श्रेष्ठ भन्छिन्, “धेरै स्थानीय तहका निम्ति हामीले गरेको काम नयाँ हुनसक्छ । किनभने स्थानीय सरकार संचालन ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर नगरपालिकाले यो अभ्यास गरेको हो ।”