स्थानीय तहका योजना पुस्तिका र सम्बन्धित मन्त्रालयको अभिलेख हेर्दा गएको आर्थिक वर्षमा मात्रै प्रदेश–२ र सुदुरपश्चिम प्रदेशले मठ–मन्दिर निर्माण र मर्मत शीर्षकमा २ अर्ब रुपैया सिध्याएका छन् ।

सुरेन्द्र कामती सिरहा , बसन्तप्रताप सिंह बझाङ्ग र लोकेश साउद बैतडी  : खोज पत्रकारिता केन्द्र

सिरहाको कल्याणपुर नगरपालिका–८ मझौलियाका १३ विपन्न परिवारको घर भत्किएको तीन वर्ष भयो । संघीय सरकारले २०७३ सालमा घोषणा गरेको जनता आवास कार्यक्रमले घर नभएकालाई नयाँ घर बनाइदिने घोषणा गरेपछि उनीहरूका पुराना घर भत्काइएको थियो । विडम्बना अहिलेसम्म कसैको पनि घर बनेको छैन । घर भत्काएपछि बिचल्लीमा परेका रुदल सदा भन्छन्, “हावाहुरी र वर्षाबाट जोगिन विद्यालयमा ओत लाग्दै आएका छौं । सरकारले अझै घर बनाइदिएको छैन ।”

तर, प्रदेश–२ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कल्याणपुरको मझौलिया बस्ती नजिकैको कल्याणपुर बजारमा दुर्गा मन्दिर जीर्णाेद्धार गर्न रु.६५ लाख खर्च गरेको छ । प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन, वातावरण मन्त्रालयले रु.६५ लाख र कल्याणपुर नगरपालिकाले रु.१० लाख गरी रु.७५ लाखको संयुक्त लगानीमा मन्दिर जीर्णोद्धार गर्न थालिएको हो ।

कल्याणपुर नगरपालिकाले मात्रै गएको आर्थिक वर्षमा आफ्नो नगर क्षेत्रका २५ मठ–मन्दिर सम्बन्धी योजनामा रु.१ करोड १६ लाख ७६ हजार खर्च गरेको छ । यसले घरबारविहीन मझौलियावासीलाई गिज्याएको छ । स्थानीय फुलियादेवी सदा भन्छिन्, “हामीलाई बस्ने घर छैन । सरकार मन्दिर बनाइरहेछ ।”

स्थानीय तहको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम पुस्तिका (स्थानीय राजपत्र) अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा मात्रै सिरहाका १७ स्थानीय तहले मठ–मन्दिर, मस्जिद, गुम्बा निर्माण तथा मर्मतसम्भारमा रु.१४ करोड ४२ लाख खर्च गरेका छन् । (तालिका–१) यस्तो लगानी अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा पनि उस्तै थियो ।

रामस्वरुप रामप्र्रसाद बहुमुखी क्याम्पस जनकपुरका पूर्व सहप्राध्यापक राजेन्द्र विमलले स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले सिंचाइ, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्नु साटो मठ–मन्दिरमा लगानी गरिरहेको बताए । विमल भन्छन्, “अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गरेर विकास हुँदैन । स्थानीय तह, प्रदेश र संघबीच समन्वय नहुँदा आवश्यकताका धेरै क्षेत्रहरू छुटेका छन् ।”

सिरहाकै नरहा गाउँपालिका–५ तिलकपुर मुसहरीका विपन्न मुसहर जातिमध्ये कसैको घरमा पनि शौचालय छैन । अघिल्लो वर्ष खुला दिसामुक्त जिल्ला घोषणासँगै वडा कार्यालय र केही गैरसरकारी संस्थाले मुसहर परिवारलाई शौचालय बनाउन सहयोग गरेका थिए । तर, ती शौचालय वर्ष दिन पनि टिकेनन् । हावाहुरीले छाना उडाएपछि मुसहर जाति खुला शौच गर्न बाध्य छन् ।

तर, नहरा गाउँपालिकाले गएको आर्थिक वर्षमा मठ–मन्दिर बनाउन मात्रै रु.४८ लाख ८० हजार खर्च गरेको छ ।  “त्यो वेला बाँसको बार लगाएर अस्थायी प्रकृतिका शौचालय बनाइएको थियो, पछि गैरसरकारी संस्थाले बनाउने भनेपछि हामीले बजेट विनियोजन गरेनौं” गाउँपालिका प्रमुख रामशरण यादव भन्छन्, “यसपटक मठ–मन्दिरमा खर्च गरियो । आउँदो वर्ष शौचालय बनाउने हो ।”

त्यसो त सिरहा नगरपालिका–१९ सन्हैठाका १२ डोम परिवारलाई खानेपानीको चर्को समस्या छ । १२ परिवारको पहुँचमा एउटा मात्रै सार्वजनिक हातेकल छ । स्थानीय रेखा मल्लिक भन्छिन्, “भोट हालेर जिताइयो, खानेपानी देलान् भनेको पहिला मन्दिर र घाट बनाउने भन्छन् ।” 

खानेपानी अभाव खेपिरहेको यो बस्ती नजिकै प्रदेश–२ को उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले रु.२५ लाख लगानी गरेर नवदुर्गा मन्दिर र अर्को रु.२५ लाखमा बाईसी पोखरीको घाट निर्माण गरिरहेको छ । त्यो बस्तीसँग जोडिएको औरही गाउँपालिका–४ मा सोही मन्त्रालयले रु.५० लाखमा महादेव मन्दिर (मठ) मर्मत र रु.५० लाखमा कब्रिस्तानको पर्खाल लगाउन खर्च गरेको छ । 

जनतालाई खानेपानी, आवास र शौचालय छैन । तर स्थानीय जनप्रतिनिधि मठ–मन्दिर निर्माण र मर्मतमा लगानी गरिरहेका छन् । सिरहा नगरपालिकाका मेयर अशेश्वरप्रसाद यादव पर्यटकीय क्षेत्रका मठ–मन्दिरमा बढी नै लगानी हुनुपर्ने बताउँछन् । यादव भन्छन्, “हामीले नदिए वडाले बजेट दिन्छ । चुनावी वाचाले गर्दा पनि मठ–मन्दिर निर्माण र जीर्णोद्धारमा लगानी बढी छ ।” 

प्रदेश–२ का आठै जिल्लाका स्थानीय तहको अवस्था सिरहा जिल्लाका भन्दा भिन्न छैन । स्थानीय तह र प्रदेशका मन्त्रालयले बजेटको उल्लेख्य हिस्सा मठ–मन्दिर निर्माणमा प्रयोग भइरहेको छ । सिरहाका १७ सहित गरेर प्रदेश–२ का ३१ स्थानीय तहले रु.२९ करोड ६३ लाख ६२ हजार मठ–मन्दिर, मस्जिद, गुम्बा निर्माण र मर्मतसम्भारमा सकेका छन् । (तालिका २) यसमा संघीय सांसद, प्रदेश सांसद र प्रदेश मन्त्रालयहरूका कार्यक्रमहरू समेत जोड्दा गएको आर्थिक वर्षमा मात्रै करीब रु.४१ करोड २ लाख मठ–मन्दिर र मस्जिद बनाउन खर्च गरिएको छ । (तालिका ३)

यो क्रम रोकिने छाँटकाँट पनि छैन । १ असार २०७६ मा सार्वजनिक गरिएको प्रदेश–२ को चालु आर्थिक वर्षको बजेट झन् मठ–मन्दिर मैत्री देखिएको छ । प्रदेश–२ सरकारले ८ वटै जिल्लामा मठ–मन्दिर निर्माण र जीर्णोद्धारका लागि चालु आर्थिक वर्षमा रु.३८ करोड विनियोजन गरेको छ ।

१९ जेठ २०७६ मा सार्वजनिक प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा छिन्नमस्ता एकीकृत परियोजना सञ्चालन गरिने र सप्तरीदेखि पर्सासम्मका मठ–मन्दिर पर्यटकीय क्षेत्रहरूको विकास गर्ने लक्ष्य किटान गरिएको छ । प्रदेश–२ का कृषिमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साह भन्छन्, “अहिले पनि मन्दिर, मस्जिदमा बजेट माग भैरहेको छ । टोलटोलमा मठमन्दिर, मस्जिद चाहिन्छ चाहिन्छ । यो विडम्बना हो ।”

केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०६६/६७ अनुसार यो प्रदेश सुुदूरपश्चिमपछि दोस्रो गरीब र विपन्न प्रदेश हो । नेपालको बहुआयामिक गरीबी दर २८.६ प्रतिशत छ  । तर, प्रदेश–२ को बहुआयामिक गरीबी दर ४७.९ प्रतिशत छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०७५/७६ अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये प्रदेश–२ को संख्या उच्च छ । यो प्रदेशबाट खाडी मुलुकमा गएकाको संख्या नै एक लाख २५ हजार ६२१ छ । प्रदेश–२ को बेरोजगारी अनुपात २०.१ प्रतिशत छ, यो अरू प्रदेश भन्दा उच्च हो । प्रदेश–२ को १९.८ प्रतिशत जनसंख्या निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनि छ ।

विकासका दृष्टिले यसरी पछि परेको प्रदेशको ध्याउन्न भने मठ–मन्दिर निर्माण र जीर्णोद्धारतिर केन्द्रित छ । यो खोजमा समेटिएका प्रदेश–२ का आठ जिल्लामा गएको आर्थिक वर्षमा मात्रै रु.४१ करोड भन्दा बढी बजेट मठ–मन्दिरमा लगानी गरिएको छ । प्रदेश–२ का सबै स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले मठ–मन्दिरमा गरेको लगानी एकै वर्षमा अर्बभन्दा बढी भएको अनुमान छ । विश्लेषक तुलानारायण साह भन्छन्, “राजनीति र धर्मको मिश्रणले गर्दा विकास बजेट मठ–मन्दिरमा हाल्ने गरिएको छ । यसरी जनताका आधारभूत आवश्यकता कुल्चिनु शक्तिको दुरुपयोग हो । यसरी प्रदेशको समृद्धि हासिल हुँदैन ।”

पत्रकार देवकुमार यादव मधेशमा विकास बजेट मठ–मन्दिरमा खर्च गर्नु परम्परा भएको बताउँछन् । यादव भन्छन्, “पंचायतकालमा गरीब बस्ती बीचमा मन्दिर बनाउँथे । अहिले लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेर सडकबीचमै मठ–मन्दिर बनाउँछन् ।” यादव भन्छन्, “विकास बजेटको यो दुरुपयोगमा पनि कोही बोल्दैन । किनभने मन्दिर बनाएकोमा विरोध गर्न सजिलो छैन ।” उनका विचारमा “मन्दिर बनाउने भनेको देखावटी काम मात्रै हो, भित्री उद्देश्य नेता कार्यकर्ताको पालनपोषण हो ।”

मधेशमा शौचालय निर्माण अभियानका अभियन्ता धीरेन्द्र साह भन्छन्, “मठ–मन्दिर, मस्जिद निर्माण नेताका लागि भोट बटुल्न र पैसा जोहो गर्न सजिलो उपाय हो । यसले विपन्न वर्गका सरोकारलाई बेवास्ता गर्न पनि सजिलो बनाइदिएको छ । मन्दिर बनाएकोमा विरोध गरेर शौचालय बनाऊ भन्न सजिलो छैन ।”

सुदूरपश्चिममा पनि

सुदूरपश्चिम प्रदेशको उद्योग, वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालयले बैतडीको पाटन नगरपालिका–६ स्थित ‘देवझाडी मन्दिर’ को पर्खाल निर्माण गर्न आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा रु.३ लाख विनियोजन ग¥यो । तर त्यहाँ ‘देवझाडी मन्दिर’ नै छैन । त्यसपछि त्यहाँका वडाध्यक्ष राजेन्द्र बिष्टले विनियोजित बजेट देवथली मन्दिरको पर्खाल बनाउन सिफारिश गरे । ‘देवथली मन्दिरको पर्खाल निर्माण’ का लागि सोही मन्त्रालयबाट गत आर्थिक वर्षमै रु.४ लाख ७५ हजार विनियोजन भएको थियो । “देवझाडी मन्दिर नै भेटिएन त्यसैले देवथली मन्दिरमा तारबार गर्न सिफारिश दिएँ” वडाध्यक्ष बिष्टले भने ।

सय गन्तव्यमा परेको गोरखनाथ मन्दिर पहिला र अहिले । मन्दिर निर्माणको रकमले बनाएको व्यक्तिगत घर ।

बझाङको दुर्गाथली गाउँपालिका–७ दौला गाउँ (साविकको सैनपसेला गाविस) को गोरखनाथ मन्दिर पनि गत वर्ष पर्यटन मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको देशका १०० वटा उत्कृष्ट गन्तव्य सूचीमा प¥यो । संघीय सरकारले उत्कृष्ट १०० मा पारेको त्यो ‘गन्तव्य’ बारे स्थानीय चाहिं अनभिज्ञ थिए । दौला गाउँकी धनसरी दौल्याल भन्छिन्, “यो गाउँको कुन मन्दिरलाई गोरखनाथ भन्छन्, मलाई थाहा भएन ।”

स्थानीयलाई थाहा नभएको ‘गोरखनाथ’ मन्दिर करीब ४० स्थानीय सिंह परिवारले पूजा गर्ने पारिवारिक मन्दिर हो । प्रतिनिधिसभा सदस्य भैरवबहादुर सिंहको घरबाट करीब ५० मिटरमा गोरखनाथ मन्दिर छ । यो मन्दिर के आधारमा उत्कृष्ट १०० गन्तव्यमा प¥यो कसैले बताउन सक्दैनन् । यसै मन्दिरको पूर्वाधार विकासका लागि गएको आर्थिक वर्षमा गोरखनाथ मन्दिरमा रु.५० लाख खर्च गरिएको छ भने चालु आर्थिक वर्षमा थप रु.५० लाख विनियोजन गरिएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको उद्योग, वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा मात्रै मठ–मन्दिर र देवीथानका लागि करीब रु.३२ करोड ७७ लाख खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान, पूर्वाधार विकासका नाममा ९ जिल्लाका ३५७ मन्दिरमा त्यो रकम खर्च गरेको हो ।

उद्योग, वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्री माया भट्टको गृह जिल्ला बैतडीमा मात्रै रु.३ करोड २० लाखमा ६७ वटा मन्दिर निर्माण तथा मर्मत गरिएका छन् । मन्त्री भट्टले आफ्ना माइती, मावली र नातागोताले मात्र पूजा गर्ने व्यक्तिगत मठ तथा देवीथानमा समेत रकम हालेकी छन् । मन्दिर निर्माण र मर्मतका लागि सुदूरपश्चिमका अन्य जिल्लामा पनि मन खोलेर पैसा खर्च गरिएको छ । कैलालीमा ४५, अछाममा ४७, बझाङमा २४, कञ्चनपुरमा २६ वटा मन्दिरमा बजेट खर्च गरिएको छ । मन्त्री भट्टले मन्दिर निर्माण र मर्मतमा प्रशस्त बजेट छुट्याएको स्वीकार गर्दै सबै जिल्लालाई समानुपातिक रूपमा बजेट वितरण गरिएको बताइन् ।

केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले गरेको नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०६६/६७ अनुसार सुदूरपश्चिम देशको सबैभन्दा गरीब प्रदेश हो । सुदूरपश्चिमको ३३.९ प्रतिशत जनसंख्या अहिले पनि गरीबीको रेखामुनि छ । २६ लाख १५ हजार ४४८ जनसंख्या रहेको यो प्रदेशका १६ लाख २९ हजार २०० ले वर्षभरि पेटभरि खान नपाउने तथ्याङ्क सुदूरपश्चिम प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले २०७६ असारमा सार्वजनिक गरेको थियो । यसरी समृद्धिका अधिकांश सूचकमा पछि परेको सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तह र प्रदेश सरकार भने देवीथान र मन्दिर बनाउन, मर्मत गर्न बजेट खन्याइरहेका छन् ।

प्रदेश सरकारको ६५ लाख र नपाको १० लाख लागतमा बन्दै गरेको सिरहाको कल्याणपुर नगरपालिका ११ स्थित नवदुर्गा मन्दिर । प्रदेश २ की उपसभामुख उपमा देव सप्तरीमा एक मन्दिर शिलन्यास गर्दै (बाँया, बाँया)।

मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको गृह जिल्ला डोटीमा ४५ मन्दिरका लागि रु.२ करोड २२ लाख १० हजार हालिएको छ । यसैगरी बाजुरामा २२, दार्चुलामा २५ र डडेल्धुरामा १४ वटा मन्दिर निर्माण तथा मर्मत गरिएको उद्योग, वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका सांसदले पूर्वाधार विकास कार्यक्रमबाट ९ जिल्लामा त्यस क्षेत्रका ६५ वटा मन्दिर निर्माणका लागि रु.५ करोड ५२ लाख हालेका छन् । यसरी यो खोजमा परेका सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार, संघीय र प्रदेश सांसद अनि बैतडी र बझाङका २२ स्थानीय तहले मात्रै आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा मठ–मन्दिर र देवीथान निर्माण तथा मर्मतमा रु.६४ करोड ९० लाख ५० हजार लागनी गरेका छन् ।

सांसदहरूले यस वर्ष स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको बजेट पनि मन्दिरमै हालेका छन् । प्रतिनिधिसभाका सांसदले वितरण गर्ने रु.६ करोडमध्ये चालु आर्थिक वर्षमा रु.५१ लाख बझाङका मन्दिरमा वितरण गरेका छन् । २५ कात्तिक २०७६ मा सांसदहरू भैरवबहादुर सिंह, आशाकुमारी विक र प्रकाशबहादुर रसाइली सहितको बैठकले बझाङका पाँचवटा मन्दिरमा उक्त रकम वितरण गरेको हो ।

बझाङ–बैतडी बाहेक सुदूरपश्चिमका अरू सात जिल्लाका सबै स्थानीय तहले पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा मठ–मन्दिरमा गरेको लगानी साढे दुई अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी भएको नेपाल पर्यटन बोर्डका सदस्य समेत रहेका सुदूरपश्चिमका पर्यटन व्यवसायी कृष्णबहादुर महरा बताउँछन् ।

“मन्दिरहरू निर्माण र मर्मतमा यति रकम खर्च हुनु आश्चर्यको कुरा हो । यहाँ मन्दिरको नाममा कार्यकर्ताहरूलाई रकम बाँडेर बजेट दुरुपयोग गरिएको छ” महराले भने “सुदूरपश्चिम प्रदेश पर्यटनमा पछाडि पर्नुमा स्रोत अभाव भन्दा पनि स्रोतको सदुपयोग हुन नसक्नु मुख्य कारण हो ।”

अरू दृष्टान्त हेरौं । बैतडी सदरमुकाम दशरथचन्द नगरपालिका–४ देवलहाटस्थित ऐतिहासिक ‘पंचदेवल’ मन्दिर संरक्षणमा कसैले ध्यान दिएको छैन । तर पंचदेवलको १०० मिटर पश्चिमको ३० बोगटी परिवारले पूजा गर्ने ‘दुर्गा मन्दिर निर्माण’ गर्न दशरथचन्द नगरपालिकाले २०७४/७५ मा रु.६ लाख खर्च गरेको छ । त्यसमा प्रदेश सरकारले गत वर्ष पर्खाल थप्न रु.३ लाख ८० हजार खर्च ग¥यो । असार मसान्तमा निर्माण सम्पन्न भएको पर्खालको केही भाग साउन महीनामै भत्कियो । तथापि मन्त्रालयले त्यो योजना फरफारक गरिसकेको छ ।

पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान पूर्वाधार निर्माण कार्यक्रम अन्तर्गत दशरथचन्द नगरपालिकाभित्रका १४ योजनामध्ये पंचदेवलको तीन किलोमिटर आसपास क्षेत्रभित्र मात्र ९ वटा योजना परेका छन् । त्यसको लागि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा रु.६१ लाख ५ हजार खर्च भएको छ । कतिसम्म भने, निर्माण सम्पन्न भइसकेका ठाउँमा पनि उस्तै कामको लागि प्रदेश मन्त्रालयले रकम विनियोजन गरेकोे छ ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा दशरथचन्द नगरपालिका–४ ले जगन्नाथ मन्दिरको सिंढी निर्माण गरिसकेको थियो । तर पर्यटन मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा त्यही सिंढी निर्माण गर्न रु.३ लाख हालेको थियो । स्थानीयले सिंढी निर्माण गर्ने सम्झौता गरेर मन्दिरको छानो बनाए । स्थानीय राजु भुल भन्छन्, “योजना त सिंढी निर्माणको लागि भनेर आएको थियो । हामीले छानो बनायौं । आइसकेको योजना फिर्ता पठाउन भएन ।”

पितृ मन्दिरमा पैसा 

बैतडीकै दशरथचन्द नगरपालिका–५ को रिचपलामा रहेको वामनी आमा मन्दिर निर्माणका लागि पर्यटन मन्त्रालयले रु.४ लाख ७५ हजार खर्च गरेको छ । यो रकमले मन्दिरमा तीनवटा गेट निर्माण गरिएको छ । वामनी आमा मन्दिरमा स्थानीय भट्ट समुदायका ७० घर परिवारले पूजाआजा गर्छन् ।

बैतडीमा यस्ता पारिवारिक पितृहरूको नाममा बनेका मन्दिरलाई पनि पर्यटकीय गन्तव्य भन्दै प्रदेश सरकारले बजेट हालेको छ । रिचपलाको छिमेकी सुन्दरघर गाउँमा रहेको वामन मन्दिरमा पनि रु.४ लाख ७५ हजारमा धर्मशाला निर्माण गरिएको छ । मन्दिरमा पूजाआजा गर्दा राति बस्न सजिलो होस् भनेर धर्मशाला निर्माण गरिएको स्थानीय धनञ्जय भट्ट बताउँछन् ।

बैतडीकै सुर्नया गाउँपालिका र पाटन नगरपालिकाको सिमानामा पर्ने पात्ताल भूमेश्वर गुफा जाने बाटो नजिक गत वर्ष महायज्ञ गरिएको थियो । स्थानीय श्रमदानमा बनाएको सो मैदानको लागि गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश मन्त्रालयबाट बजेट आयो । ‘पात्ताल भूमेश्वर पर्यटकीय क्षेत्र गाडी पार्किङ निर्माण’ शीर्षकमा रु.४ लाख ७५ हजार विनियोजन भयो । तर कुनै नयाँ काम गरिएन ।

त्यो रकमले गत वर्ष फिल्ड निर्माण गर्दा खर्च भएको करीब रु.३ लाख उधारो तिरिएको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष दीपेन्द्र पाण्डे बताउँछन् । उनका भनाइमा, यो वर्ष १७ घण्टा डोजर चलाएर फिल्ड सम्याउने काम गरेको र त्यसबापत रु.१ लाख ३० हजार डोजरलाई तिरिएको छ । पाण्डे भन्छन्, “डोजरले काम गरेको रकम त तिरियो, अघिल्लो वर्ष काम गर्ने मजदूरको रु.३ लाख तिर्नै बाँकी छ ।”

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान पूर्वाधार निर्माण र कार्यान्वयन कार्यक्रम अन्तर्गत गत वर्ष बझाङको दुर्गाथली गाउँपालिका–१, चिमाडीगाउँमा बाठपाला मुथीपाटा मन्दिर निर्माणका नाममा रु.१४ लाख विनियोजन गरेको थियो । तर त्यो रकमले बाठपाला मन्दिरमा कुनै काम गरिएन । त्यो मन्दिर नजिकैको खड्क चिमाडीको घर निर्माणमा उक्त रकम खर्च गरियो ।

केही वर्ष पहिला त्यही ठाउँमा चिमाडीको घर रहेको र त्यो भत्किए पछि अहिले प्रदेशको बजेटले त्यहाँ नयाँ घर बनाइएको हो । प्रदेश सरकारको लगानीमा दुईकोठे घर बनाइएको स्वयं चिमाडी पनि स्वीकार्छन् । भन्छन्, “एउटा कोठा हल जस्तो बनाएका छौं । अर्काे कोठा सुत्न बनाएको हो ।”

तर निर्माण समितिका अध्यक्ष सत्य चिमाडीका श्रीमान् परमानन्द चिमाडी (नेकपाका जिल्लास्तरका नेता) भने उक्त घर नै मन्दिर भएको दाबी गर्छन् । उनी भन्छन्, “घर जस्तो देखेर त्यसो भनेका होलान् त्यो मन्दिर नै हो । माथि गजुर हाल्ने काम बाँकी रहेकोले मान्छेलाई भ्रम परेको हुनसक्छ ।”

हुँदाहुँदा सुदूरपश्चिम प्रदेशको पर्यटन मन्त्रालयले मसानघाटलाई समेत पर्यटकीय गन्तव्य भन्दै बजेट विनियोजन गरेको भेटियो । बैतडीकै दोगडकेदार गाउँपालिका–६, पंज्युनयामा रु.२ लाख खर्च गरेर ‘मसानीबाबा मसानीघाट निर्माण’ गरिएको छ । यो पनि पर्यटकीय गन्तव्य पहिचान तथा पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत नै खर्च भएको रकम हो । ‘मसानघाट निर्माण गर्न योजना आएको थियो’ उपभोक्ता समिति अध्यक्ष प्रकाश कार्की भन्छन्, “चमेलिया नदीको बहाव कहिले यता कहिले उता हुने भएकाले मसानघाटमै मलामीहरूका लागि बस्ने प्रतीक्षालय बनाएका छौं ।”