जिल्ला अदालत रूपन्देहीले अस्तित्वमै नभएको मान्छेलाई मुद्दा जितायो । पुनरावेदन अदालत बुटवलले जिल्लाको निर्णय सदर ग¥यो र सर्वोच्च अदालतले त्यसमा दोहो¥याएर हेर्नुपर्ने जरूरी नै देखेन । नेपाली न्यायप्रणाली नियाल्न सघाउने एउटा ‘केस स्टडी’ ।

एकल सिलवाल: खोज पत्रकारिता केन्द्र

अवधेशकुमार मल्लाह

सम्मरीमाई, रूपन्देही । २०६८ चैतमा जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा स्थानीय अवधेशकुमार मल्लाह विरुद्ध उनकै ठूलोबाको छोरा शैलेशले कुटपिट मुद्दा दर्ता गरे । दाजुभाइका छोराहरू अवधेश र शैलेश रूपन्देही जिल्लाको भारतीय सीमावर्ती इलाका मर्चवारमा पर्ने साविकको असुरैना गाविस–३, निविहवाका बासिन्दा हुन् । अहिले यो गाउँ सम्मरीमाई गाउँपालिका वडा नम्बर ६ मा पर्छ । सगोलमा बसिरहेका उनीहरूबीच अंशको निहुँमा भनाभन भएपछि अदालतमा कुटपिट मुद्दा परेको थियो ।

अवधेश र शैलेशका बाबुहरू तीन दाजुभाइ थिए– श्रीराम, राजाराम र जयराम । उनीहरूको नाममा दुई बिघा चार कट्ठा जग्गा पैतृक सम्पत्ति थियो । तीन दाजुभाइमध्ये कान्छा जयरामको २०५७ र उनकी श्रीमतीको २०५८ सालमा निधन भएको थियो ।

दुई दाजुभाइ श्रीराम र राजाराम तथा मृतक जयरामका एक्ला छोरा अवधेशको परिवार सगोलमै थियो । बाबुआमा वितेको १० वर्षपछि अवधेशले आफ्नो बाबुको भागमा आउने अंश लिएर अलग बस्ने सोच बनाए । ठूलाबाहरू श्रीराम र राजारामसमक्ष यो प्रस्ताव राखे ।

जेठाबा श्रीराम अवशेधलाई अंश वापत तीन भागको एक भाग जग्गा नामसारी गरिदिन मञ्जुर थिए । तर उनका भाइ राजारामले मानेनन् । अंशको विषयमा घरमा भनाभन हुँदा राजारामका छोरा शैलेश र अवधेश बीच हात हालाहाल भयो । शैलेशले जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा कुटपिट मुद्दा दर्ता गरे ।

श्रीरामका पाँच र राजारामका शैलेश सहित तीन छोरा थिए । श्रीराम सपरिवार भारतमा बसोबास गरिरहेका थिए । राजारामका श्रीमान–श्रीमती पनि भारतमा बस्थे । त्यसैले निविहवामा रहेको सगोलको घरमा राजारामका तीन छोरा र अवधेशको परिवार बसोबास गथ्र्यो ।

बाबु बाबुहरूबीच अंशबण्डा गर्दा तीन भाग लगाएपछि आफ्ना बाबु राजारामका नाममा आउने सम्पत्ति पनि आफूहरू तीन दाजुभाइबीच बाँड्नुपर्ने हुँदा शैलेशका भागमा साह्रै थोरै मात्रै जग्गा पथ्र्यो । स्वर्गीय काका जयरामको एक्लो छोरा भएकाले अंशवापतको सम्पत्ति तीन भागको एक भाग अवधेशलाई जान्थ्यो । आफूले पाउने भन्दा धेरै सम्पत्ति अवधेशको नहोस् भन्ने चाहन्थे शैलेश । त्यसैले अवधेशलाई मुद्दा हालेर गलाउन उनी अदालतमा कुटपिट मुद्दा लिएर गए ।

आफ्नो हक खोज्दा कुटपिट मुद्दा खेप्नुपरेपछि मर्माहत भएका अवधेश पनि चुप लागेर बसेनन् । २०६९ वैशाखमा उनले जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा ठूलाबुबाहरू राजाराम र श्रीरामलाई विपक्षी बनाएर अंश मुद्दा दर्ता गरे । बितिसकेका बाबुआमाको आफू एक्लो छोरा भएकाले बाबुहरूको संयुक्त नाममा रहेको जमीनबाट तीन भागको एक भाग अंश नामसारी गराइदिन अवधेशले अदालतसँग माग गरेका थिए ।

अदालतमा ‘नयाँ अंशियार’

विपक्षी बनाइएकामध्ये श्रीरामले २५ जेठ २०६९ मा अवधेशको दाबीप्रति समर्थन जनाउँदै अदालतमा प्रत्युत्तर लगाए । तर, शैलेशका बाबु राजारामले भने आफ्ना भाइ जयराम निःसन्तान छँदै बितेका हुनाले अवधेश अंशियारभित्रै नपर्ने दाबी गरेर अदालतमा प्रत्युत्तर दर्ता गरे ।

प्रत्युत्तरमा आश्चर्यलाग्दा विषयहरू थिए । राजारामले बाबु मधुवनका दाइ रामलगन, जो निःसन्तान अवस्थामै २०४४ सालमा बितेका थिए; उनैको छोरा बनाएर हरि मल्लाह नामका ‘नयाँ अंशियार’ सिर्जना गरे । उनको दाबी अनुसार अब बाबुहरूबीचमै अंश हुनुपर्ने देखियो । अवधेशले दर्ता गरेको अंश मुद्दाको विवादलाई राजारामको प्रत्युत्तरले अर्कोतिर मोड्यो ।

वास्तविकता के थियो भने– रामलगन २५ वर्षअघि नै बितिसकेका थिए । उनले आफू निःसन्तान भएको भनेर जीवित छँदै आफ्नो सम्पत्तिको हक भाइ मधुवनका तीन छोराहरूलाई हस्तान्तरण गरेका थिए । त्यसैले राजारामको प्रत्युत्तर चलाखीपूर्ण थियो । पैतृक सम्पत्तिको हक माथिल्लो पुस्ताबाट तल्लो पुस्तामा सर्ने परम्परा विपरीत उनले तलबाट माथिल्लो पुस्ताका मृतक व्यक्तिका लागि पनि अंश हकदाबी गरेका थिए ।

मुद्दा जित्न दौडधुप शुरू भो । राजारामका छोरा शैलेशले असुरैना गाविसका अध्यक्षको समेत काम गर्ने जिम्मेवारी पाएका तत्कालीन गाविस सचिव प्रद्युम्नप्रसाद कुर्मीको सहयोगमा १० साउन २०६९ मा हरि मल्लाह र रामलगन बाबुछोरा भएको नाता प्रमाणपत्रको कागज बनाए ।

हेर्दाहेर्दै हरि मल्लाहका तर्फबाट २५ भदौ २०६९ मा रूपन्देही जिल्ला अदालतमा श्रीराम र राजारामका श्रीमान्÷श्रीमती विरुद्ध अंश मुद्दा दर्ता भयो । त्यो मुद्दाको फिराद र राजारामले अवधेशको मुद्दामा लेखेको प्रत्युत्तरको व्यहोरा मिल्दोजुल्दो थियो । श्रीराम, राजाराम र जयरामको नाममा रहेको सम्पूर्ण जग्गाको आधा अंश दाबी गर्दै हरि मल्लाहको नामबाट दायर भएको मुद्दामा पाँच सन्तानका बाबु श्रीराम र अवधेशका बाबु जयरामलाई निःसन्तान भनिएको थियो ।

फिरादपत्रमा हरि मल्लाहको ठेगाना कहीं असुरैना–३ रूपन्देही लेखिएको छ भने कतै भारतको गोरखपुर जिल्ला, कम्पियरगञ्ज तहसिल, मन्झरिया ग्राम भएको उल्लेख छ । नेपाली नागरिकता लिन बाँकी रहेको उल्लेख गरिएका हरि मल्लाहले औंठाछाप लगाएर फिराद दर्ता गरेका छन् ।

बालचन्द्र शर्मा, न्यायाधीश

‘अहिले आएर अन्यथा कुरा गर्न मिल्दैन’
“पुनरावेदनदेखि सर्वोच्च अदालतसम्मले मेरो फैसला सदर गरिसकेपछि अरू केही खोज्ने कुरै भएन । अन्तिम भइसकेको फैसलामा अहिले आएर अन्यथा कुरा गर्न मिल्दैन ।
वारेस मार्फत चल्ने अंश मुद्दामा मान्छे झिकाउनु अनिवार्य हुँदैन । न्यायाधीश घरघरै गएर हेर्ने कुरो भएन । सबुत प्रमाणले जे पुष्टि ग¥यो त्यही फैसलामा लेखिएको हो ।
मैले गल्ती गरेको भए पुनरावेदनले सुधाथ्र्यो होला । मैले आलोकाँचो काम गरेको थिएँ भने पुनरावेदनले किन सदर ग¥यो ? सर्वोच्चले दोहो¥याएर हेर्न किन निस्सा दिएन ?
हरि मल्लाहले मुद्दा जितेर कसैलाई केही बिग्रेको छैन । अंश मुद्दा कसैले जित्दैमा सम्पत्ति जाँदैन । मुद्दा जित्दैमा हुँदै नभएको मान्छेलाई सम्पत्ति दिनुपर्छ भन्ने छैन । हरि मल्लाहले अंश पाउँछ भनेर मैले भनें । तर त्यो मान्छे छ कि छैन भन्ने यकिन गरेर मात्र जग्गा नामसारी गर्नुपर्ने दायित्व त मालपोत कार्यालयको हो ।
मैले हेर्ने वेलाका ‘डकुमेन्ट’ हरूमा त्यो मान्छे थिएन भन्ने देखिएन । यो मान्छे फैसला हुँदाका बखत नै अस्तित्वमा थिएन भन्ने प्रमाण अहिले प्राप्त भएको छ भने रिट क्षेत्रबाट अझै पनि यो मुद्दा हेर्न सकिन्छ । तर मेरो उत्तरदायित्व यसमा केही पनि छैन ।”
(सेवा निवृत्त न्यायाधीश शर्मासँग १६ साउन २०७६ मा गरिएको टेलिफोन कुराकानी ।)

हरिको नामबाट दर्ता गरिएको मुद्दामा विपक्षी बनाइएका मध्ये राजाराम परिवारले अदालतमा प्रत्युत्तर नै नलगाई म्याद गुजा¥यो । वादी हरि मल्लाहको दाबीमा सघाउन यसो गरिएको बुझ्न सकिन्छ । अर्का विपक्षी श्रीराम दम्पतीले १४ मंसीर २०६९ मा प्रत्युत्तर लगाउँदै वंशमै नभएको हरि मल्लाह भन्ने व्यक्तिलाई अंश दिनु नपर्ने जवाफ दिए । रामलगन दम्पतीको निःसन्तान अवस्थामै मृत्यु भएकाले नक्कली व्यक्तिले दर्ता गरेको झुटो फिराद खारेज हुनुपर्ने उनीहरूको तर्क थियो ।

हरि मल्लाहको तर्फबाट दर्ता भएको मुद्दामा आफूलाई निःसन्तान भनी दिएको झुटो विवरणको खण्डन गर्दै श्रीराम दम्पतीले आफ्ना पाँच छोराहरूको नाम प्रत्युत्तरमा उल्लेख गरे । राजारामले जन्मेकै छैनन् भनेका भतिजा अवधेशको तर्फबाट दायर भएको विचाराधीन अंश मुद्दालाई पनि सँगै जोडेर हेर्न श्रीराम दम्पतीले अदालतसँग माग गरे ।

अदालतमा आ–आफ्नो तर्फबाट प्रमाण पु¥याउने प्रयास हुनथाल्यो । जिल्ला अदालत रूपन्देहीका तत्कालीन न्यायाधीश बालेन्द्र रूपाखेतीको इजलासमा वादी हरि मल्लाहका वारेस बनेर बसन्तपुर–४, बेतौलियाका लीलाधर दुवेले बयान दिए । उनको भनाइ खण्डन गर्न श्रीराम स्वयं अदालतमा उपस्थित थिए ।

श्रीरामको माग अनुसार अर्को अंश मुद्दाबाट नाम जोडिएका अवधेश मल्लाहलाई अदालतले १९ वैशाख २०७० मा बयान लियो । अवधेशले हजुरबुबाका दाजु रामलगनको निःसन्तान अवस्थामा मृत्यु भएकाले हरि मल्लाह भन्ने व्यक्ति आफ्नो वंशमै नभएको भन्दै तीन भागको एक भाग सम्पत्ति आफूले पाउनुपर्ने बयान अदालतमा दोहो¥याए ।

७ जेठ २०७० मा न्यायाधीश रूपाखेतीको इजलासमा दुवै पक्षका साक्षीको वकपत्र भयो । श्रीराम र अवधेशका साक्षीहरू क्रमशः जनार्दन यादव र रामदिन यादवले तत्कालीन गाविस सचिवले हरि मल्लाहको नाममा दिएको नाता प्रमाणपत्रको अभिलेख कार्यालयमा नभएकाले त्यसको आधिकारिकता पुष्टि नहुने बताए । रामलगन निःसन्तान भएका कारण उनी र उनका भाइ मधुवनको संयुक्त नाममा रहेको सबै जग्गा पहिल्यै मधुवनका तीन छोराहरूको नाममा आएको उनीहरूले बताए ।

हरि मल्लाहको साक्षी भएर तत्कालीन असुरैना–८ का बासिन्दा विश्वनाथ चाई इजलासमा उपस्थित भएका थिए । उनले अदालतमा ‘हरिले अंश पाउनुपर्ने तर अरू प्रमाणका बारेमा आफूलाई थाहा नभएको’ बताएका थिए ।

२७ जेठ २०७० मा रूपन्देही जिल्ला अदालतले बाबु बाजेको नाम खुल्ने आधिकारिक प्रमाण लिई आउन हरि मल्लाहका नाममा आदेश दियो । २५ असारमा न्यायाधीश बालेन्द्र रूपाखेतीको इजलासले गाउँ सर्जमिन बुझ्न र वादीका वारेसले पेश गरेको २०५२ सालको मतदाता नामावली सम्बन्धमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाट आधिकारिकता बुझ्न आदेश दियो ।

अदालतको आदेश पाएलगत्तै भारतको गोरखपुर जिल्ला, कम्पियरगञ्ज तहसिल, मन्झरिया ग्रामसभाको परिवार रजिस्टरको फोटोकपी भनेर हरिका वारेस दुवेले एउटा कागजात अदालतमा बुझाए । यससँगै असुरैना गाविस–३ को क्रम संख्या ३१५ मा हरि मल्लाह नाम उल्लेख भएको मतदाता नामावलीको ‘प्रतिलिपि’ भनेर एउटा कागज अदालतमा पेश गरियो ।

यसैबीच अदालतबाट खटिएको टोलीले १२ असोज २०७० मा निविहवा गाउँमा सर्जमिन ग¥यो । १२ जना स्थानीय सबैले हरि मल्लाह भन्ने व्यक्तिलाई आफूहरूले नचिनेको र उनी रामलगनको छोरा नभएको भनेर सहीछाप गरिदिए ।

अदालतले १३ भदौ २०७० मा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय रूपन्देहीलाई मतदाता परिचयपत्रमा हरि मल्लाहको नाम भए÷नभएको सम्बन्धमा जानकारी दिन पत्राचार ग¥यो । १६ भदौमा त्यसको जवाफ पठाउँदै निर्वाचन कार्यालयले २०५२, २०५४, २०५६ सालको मतदाता नामावली आफूहरूसँग नभएको र २०६३ सालको मतदाता सूचीमा हरि मल्लाहको नाम नभएको जवाफ पठायो ।

यही बीचमा न्यायाधीश बालेन्द्र रूपाखेतीको सरुवा भयो र त्यो ठाउँमा बालचन्द्र शर्मा आए । १० माघ २०७० मा उनले अवधेश मल्लाहका तर्फबाट दायर अंश मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै शैलेश मल्लाहले २०६८ सालमा दर्ता गरेको कुटपिट मुद्दा र श्रीराम र राजारामका विरुद्ध हरि मल्लाहको तर्फबाट २०६९ मा परेको अंश मुद्दा सँगै पेश गर्नू भन्ने आदेश दिए ।

यही बीचमा हरि मल्लाहको पक्षमा अर्को एउटा प्रमाण सिर्जना भयो । ११ फागुन २०७० मा तत्कालीन गाविस कार्यालयको नामबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरण रूपन्देहीलाई एउटा सिफारिश पत्र लेखियो । जसमा हरि मल्लाहको घरमा विद्युत् जडानको लागि चार किल्ला सिफारिश गरिएको भन्ने व्यहोरा उल्लेख थियो ।

अवधेश र राजारामको परिवार सगोलमा बसिरहेको र वर्षौंअघि विद्युत् प्रयोग भइरहेको घरमा विद्युत् जडानका लागि भनेर अर्को सिफारिश पत्र बनाइएको थियो । हरि मल्लाह बसोबास गरिरहेको घर भनेर त्यो सिफारिशलाई अदालतमा प्रमाणका रूपमा पेश गरियो ।

१४ असार २०७१ मा हरि मल्लाहको जन्मदर्ता प्रमाणपत्र भनेर अदालतमा अर्को एउटा कागज बुझाइयो । तत्कालीन असुरैना गाउँ पञ्चायतबाट १५ पुस २०३६ मा जारी भएको भनिएको त्यो प्रमाणपत्रमा ६ भदौ २०१५ सालमा हरि मल्लाह जन्मिएको उल्लेख थियो ।

त्यसको आधिकारिकता बुझ्न अदालतले २४ असार २०७१ मा गाविस कार्यालयलाई पत्र पठायो । तर, त्यसै दिन गाविस कार्यालयको लेटरप्याडमा ‘२०३६ सालको जन्मदर्ता अभिलेख कार्यालयमा नभएको’ भन्ने जवाफ अदालतमा दर्ता भयो । अदालतले पत्र पठाएकै दिन करीब २५ किलो मिटर टाढा रहेको गाविस कार्यालयले पठाएको जवाफ अदालतमा दर्ता हुनुले यी कागजातहरू योजनाबद्ध रूपमा त्यही नजिकै कतै तयार पारिएका हुन् भनेर विश्वास गर्न कर लाग्छ ।

जिल्ला न्यायाधीश बालचन्द्र शर्माले २५ असार २०७१ मा ‘वादी हरि मल्लाह स्वर्गीय रामलगन मल्लाहको छोरा नाताको देखिन आएकाले बुझिएसम्मका प्रमाणबाट वादीले आफ्ना बाबु रामलगनको अंश हक प्राप्त गर्न सक्ने नै देखियो’ भन्ने फैसला गरे । त्यसमा ‘वादीका तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको मतदाता नामावली २०५२ र २०५६ मा समेत रामलगनको छोरा हरि मल्लाह भनी जनिइरहेको’ भन्ने उल्लेख छ ।

न्यायाधीश शर्माले फैसलामा प्रमाणको आधार बनाएका कागज किर्ते भएको दाबी गर्दै अवधेशले ३० असार २०७१ मा जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा जालसाजी मुद्दा दर्ता गरे । जालसाजीपूर्ण कामका लागि जिम्मेवार तत्कालीन गाविस अध्यक्ष प्रद्युम्नप्रसाद कुर्मी र हरि मल्लाह नाम बताउने व्यक्तिलाई कसुर बमोजिम सजाय गर्न उनले माग गरेका थिए ।

त्यो मुद्दा दर्ता भएको भोलिपल्ट ३१ असारमा जिल्ला न्यायाधीश बालचन्द्र शर्माले हरि मल्लाहलाई रामलगनकै छोरा ठहर गर्दै दुई बिघा तीन कट्ठा १४ धुर जग्गामध्येबाट आधा सम्पत्ति निजले पाउने फैसला सुनाए ।

हरि मल्लाह नाम गरेको व्यक्ति नभएको ग्राम पञ्चायतको पत्र ।

न्यायाधीश शर्माले गाउँका १२ स्थानीय बासिन्दाले ‘वादी र प्रतिवादी बीच कुनै नाता पर्दैन’ भनेर गरेको सर्जमिन मुचुल्कालाई मान्यता दिएनन् । उनले फैसलामा लेखेका छन्, ‘सर्जमिनको आधारमा मात्र अंश जस्तो नैसर्गिक हकमाथि बन्देज लगाउन नमिल्ने हुँदा उल्लिखित कागजातको आधारमा वादी हरि मल्लाह स्व. रामलगन र मुरातीको छोरा नाताको भई प्रतिवादीहरूको अंशियार देखिन आयो ।’ अवधेशले हालेको अंश मुद्दामा पनि न्यायाधीश शर्माले ‘सगोलको सम्पत्तिबाट आधा अंश हरि मल्लाहले पाउने ठहर भइसकेकाले बाँकी रहेको आधाबाट तीन भागको एक भाग अवधेशलाई दिनू’ भन्ने फैसला गरे । दुवै फैसला विरुद्ध अवधेशले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत बुटवलमा पुनरावेदन गरे ।

हरि मल्लाह र तत्कालीन गाविस सचिव प्रद्युम्न कुर्मीका विरुद्ध अवधेशले जिल्ला अदालतमा दर्ता गरेको जालसाजी मुद्दामा न्यायाधीश शर्मा हदम्यादको कारण देखाएर मूल प्रश्नमा प्रवेशै गरेनन् । अवधेश यस विरुद्ध पनि पुनरावेदन गए ।

पुनरावेदन अदालत बुटवलका न्यायाधीशहरू टीकाबहादुर हमाल र प्रकाशचन्द्र गजुरेलले २६ साउन २०७२ मा अवधेशका तीन वटै मुद्दामा उनको विपक्षमा फैसला सुनाए । यसपछि २०७२ पुसमा अवधेशले तीनवटै मुद्दा दोहो¥याई हेर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिए ।

२८ फागुन २०७२ मा न्यायाधीशहरू सुशीला कार्की र जगदीश शर्माले पनि अवधेशलाई साथ दिएनन् । कार्की र शर्माको आदेशमा भनिएको छ, ‘पुनरावेदन अदालतबाट भएका फैसलामा निवेदकले दाबी गरे बमोजिमको न्याय प्रशासन ऐन २०४८ को १२ (१) (क) र (ख) को अवस्था विद्यमान रहेको नदेखिंदा मुद्दा दोहो¥याई हेर्न निस्सा प्रदान गर्न मिलेन । कानून बमोजिम गर्नू ।’

‘कानून बमोजिम गर्नु’ भनेको के हो भन्ने बुझ्न नसके पनि आफ्नो न्याय खोज्ने यात्रा टुङ्गिएको चाहिं राम्ररी बुझेका अवधेश त्यस दिन जति कहिल्यै रोएनन् ।

२०७२ चैतमा अदालतबाट खटिएको डोरले जग्गाको भागबण्डा गरिदियो । जसबाट अवधेशले पुस्तौंदेखि खेती गर्दै आएको जमीन अस्तित्वमै नभएको हरि मल्लाह नामक व्यक्तिका नाममा गयो ।

अदालतले गरिदिएको बण्डा बमोजिम जमीन कित्ताकाट गरिपाऊँ भनेर ५ असार २०७३ मा मालपोत कार्यालय रूपन्देहीमा हरि मल्लाहको नामबाट ल्याप्चे लगाएको निवेदन दर्ता भयो । नापी कार्यालयले फटाफट जमीन कित्ताकाट गरिदियो ।

मालपोतले हरि नामका व्यक्ति अनागरिक भएको जनिएकोले निजको अंशमा परेको जमीन नामसारी नहुने, तर नेपाली नागरिकलाई बिक्री गर्न पाउने भनेर ९ असारमा टिप्पणी आदेश ग¥यो । उक्त टिप्पणीमा निवेदकको परिचय खुल्ने कागज भनी भारत सरकारले जारी गरेको आधार कार्ड र भारतकै गोरखपुर जिल्लास्थित मन्झरिया ग्राम पञ्चायतको बसोबास प्रमाणपत्रको फोटोकपी पेश भएको थियो ।

७ साउन २०७३ मा मालपोत कार्यालय, रूपन्देहीले हरि मल्लाहका नाउँमा बिक्री आदेशका लागि टिप्पणी उठाएको पाँच दिनपछि तत्कालीन कार्यालय प्रमुखबाट सदर भई १३ साउनमा हरि मल्लाहको सबै जग्गा शैलेशकुमार सहनी मल्लाहले राजीनामा लिखत गरी लिए । यसमा अवधेशको परिवार बसिरहेको घर समेत पर्छ । 

शैलेशका बाबु राजारामले अवधेश बसिरहेको घरजग्गा आफ्नो भएकाले चलन चलाई पाउन माग गर्दै २७ मंसीर २०७४ मा जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा निवेदन दिए । लगत्तै अदालतले अवधेशलाई घर खाली गर्न आदेश दियो । अवधेश भन्छन्, “नभएको मान्छे जन्माइदिन सक्ने न्यायाधीशले मलाई यो अवस्थामा पु¥याए ।” अंश पाऊँ भन्ने मागदाबी लिएर अदालत गएका अवधेशले अन्तिममा आफू बसोबास गरिरहेको घरको भोगाधिकार समेत गुमाए ।

न्याय मरेको उदाहरण

‘हुँदै नभएको मानिसले मुद्दा जितेको’ गुनासो सुनेपछि हामी रूपन्देही जिल्लाको भारतीय सीमावर्ती इलाका मर्चवारमा पर्ने साविकको असुरैना गाविस–३, निविहवा पुग्यौं । गाउँ नै एकमुख भएर ‘अदालतले मुद्दा जिताएको व्यक्ति दुनियाँमा नभएको’ भनेपछि हामीले यो मामिला खोतल्ने सोच बनायौं ।

अदालतमा मुद्धा जित्न हरि मल्लाहको नाम उल्लेख गरेर बनाइएको नक्कली मतदाता नामावली

सबैभन्दा पहिले रामलगनको पारिवारिक अभिलेख खोज्नुपर्ने थियो, जसले त्यो परिवारभित्र हरि मल्लाह नाम गरेका व्यक्ति छन्÷छैनन् भनेर थाहा पाउन सहयोग गथ्र्यो । २०७५ असारमा हामी रामलगनको घर भएको ठाउँ भारतको गोरखपुर पुग्यौं । गोरखपुरको मन्झरिया ग्राम पञ्चायतसँग रामलगनको पारिवारिक अभिलेख माग्यांै ।

ग्रामपञ्चायतले २३ असार २०७५ का दिन पारिवारिक अभिलेखको प्रमाणित प्रतिलिपि सहितको पत्र उपलब्ध गरायो, जसमा स्वर्गीय रामलगनका कुनै सन्तान नभएको र हरि मल्लाह नाम गरेको व्यक्ति ग्राम पञ्चायतमै नरहेको उल्लेख छ । मन्झरिया ग्राम पञ्चायत अधिकारी आनन्दकुमार सिंह र प्रधान राजकुमार निषादले भने, “हरि मल्लाह नामका व्यक्ति यो पञ्चायतभर कोही छैन ।”

अब हाम्रो ध्यान मतदाता नामावलीमा थियो । हामीले २०५२ र २०५६ को मतदाता नामावलीमा हरि मल्लाह नाम छ÷छैन भनेर खोजीनिती ग¥यौं । यो किन जरूरी थियो भने–रूपन्देही जिल्ला अदालतले मतदाता नामावलीमा नाम उल्लेख भएको भनेर हरि मल्लाहलाई मुद्दा जिताएको थियो ।

खोज पत्रकारिता केन्द्र (खोपके) ले गरेको यो परीक्षणबाट पनि हरि मल्लाह नाम गरेको व्यक्ति फर्जी प्रमाणित भएको छ । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ बमोजिम मागिएको सूचनाको जवाफमा निर्वाचन आयोगको कार्यालय बहादुरभवन, काठमाडौंले ५ फागुन २०७५ मा प्रमाणित गरेर दिएको रूपन्देहीको तत्कालीन असुरैना गाविस–३, निविहवा टोलको २०५६ सालको मतदाता नामावलीको सूचीमा हरि मल्लाहको नामै छैन ।

यो आधिकारिक लिखतबाट के पनि खुल्न आयो भने हरि मल्लाहका तर्फबाट अदालतमा पेश भएको मतदाता नामावली नै किर्ते गरिएको रहेछ । २०५६ सालको मतदाता नामावली भनेर अदालतमा पेश भएको एउटै ढाँचाको कागजमा क्रम संख्या १७५६२८१० मा रहेको रामदास केवट र १७५६२८११ मा रहेको प्रभावती केवटको नाम हटाएर कम्प्युटर डिजाइनबाट किर्ते गरी त्यहाँ क्रमशः हरि मल्लाह र कलावती मल्लाहको नाम थप गरेको खुल्न आएको छ ।

यसले के देखाउँछ भने दस्तावेजहरू किर्ते गरेर सिर्जना गरिएको एउटा नाम थियो, हरि मल्लाह । हरि मल्लाह नाम गरेको व्यक्ति अन्यत्र कतै हुनसक्थ्यो तर अवधेशका परिवारभित्र त्यो नाम गरेको व्यक्ति थिएन । जसले जिल्लादेखि उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालत समेतलाई झुक्याइदियो ।

खोपकेले सूचनाको हक प्रयोग गरेर लिएको मतदाता नामावली, जसमा हरि मल्लाहको नाम छैन ।

हरि मल्लाहको नाममा गाविसले जन्मदर्ता बनाइदियो । तर यस्तो प्रमाणपत्र बनाउन न सर्जमिन गरियो, न गाउँठाउँमा कसैलाई बुझियो । आश्चर्यको कुरा– यो प्रमाणपत्रको कार्यालय प्रति अहिलेसम्म फेला परेको छैन । गाविस सचिवले बनाइदिएको भनिएको नाता प्रमाणपत्रमा हरि मल्लाह भनेर एकजना पाको उमेरका व्यक्तिको फोटो टाँसिएको छ । जसलाई परिवार र गाउँका कसैले पनि चिन्दैनन् । तर अदालतमा यी पहिचान नभएका व्यक्तिको तर्फबाट वर्षौंसम्म मुद्दा चलिरह्यो । यसरी हरि मल्लाह नाम गरेका व्यक्तिलाई मुद्दाका पक्षले त भेट्न पाएनन्, गाउँघरका छिमेकी र आफन्त कसैले पनि देख्न भेट्न पाएनन् तर अदालतमा वर्षौं चलेको मुद्दा भने उनैले जिते ।

हरि मल्लाहका लागि गाविसबाट प्रमाण बनाइदिने तत्कालीन असुरैना गाविसका सचिव प्रद्युम्नप्रसाद कुर्मी त्यो कागज नक्कली सक्कली भन्नेमा बोल्नै चाहेनन् । एक वर्षअघि आफ्नै घरमा भेटिएका कुर्मीले हाकाहाकी भने, “मेरो सिफारिशलाई अदालतले मान्यता दिइसक्यो । अरूका कुरा छाड्नुस् ।”

हरि मल्लाह भन्ने व्यक्ति हुँदै नभएको भनेर अदालतमा साक्षी बकपत्र गरेका तत्कालीन असुरैना गाविस वडा नम्बर ३ का वडाध्यक्ष सत्यनारायण केवट अहिले सम्मरीमाई गाउँपालिका वडा नम्बर ६ का वडाध्यक्ष छन् । उनले हरि मल्लाह भन्ने व्यक्ति किर्ते हुन् भनेर गाउँपालिका र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत पत्र लेखे । तर, अदालतले फैसला गरेपछि अस्तित्वमै नभएको व्यक्तिको अस्तित्व स्वीकार गर्न अरू जस्तै उनी पनि विवश छन् । अवधेशका छिमेकी समेत रहेका वडाध्यक्ष केवट भन्छन्, “अदालतले हुँदै नभएको मान्छे जन्माइदियो । अब के भन्नु ?”

अवधेशसँग घर जोडिएका छिमेकी श्रीप्रसाद सिंह भन्छन्, “म ६५ वर्षको भएँ, यो गाउँमा हरि मल्लाह भन्ने मान्छे कहिल्यै देखिनँ । वरिपरि चार गाउँका मान्छे उभ्याएर सोधे हुन्छ, यो नामको मान्छे नै छैन ।”

२०७५ असारमा भारतको मन्झरिया पुगेर हामीले राजाराम मल्लाहलाई उनकै घरमा भेट्यौं । स्थानीयका भनाइमा, हरि मल्लाह नाम गरेको नक्कली व्यक्ति जन्माउन निर्णायक भूमिका रहेका राजाराम अवधेशसँगको मुद्दाको प्रसंग उठाउनासाथ कुनै प्रतिक्रिया नजनाई उठेर हिंडे । अर्थात् परिवारभित्रको भनिएको हरि मल्लाह नाम गरेको मानिस छ भन्ने हिम्मत कसैसँग थिएन । तर अदालतमा मुद्दा उसैले जितेको थियो ।

निराश अवधेश मल्लाह अहिले गाउँपालिकाको शरणमा पुगेका छन् । तर, हरि मल्लाहका नाममा जारी भएको नाता प्रमाणपत्रको कार्यालय प्रति गाउँपालिकामा छैन । विद्युत् मिटर जडानको सिफारिश लिएको पत्र पनि कार्यालयको अभिलेखबाट देखिंदैन । अदालती फैसलाका कारण आफूहरूले अवधेशलाई कुनै सहयोग गर्न नसक्ने गाउँपालिकाको भनाइ छ । अध्यक्ष जितेन्द्रनाथ शुक्ल भन्छन्, “अदालतले सत्य उल्टाइदिएपछि सच्याउने ठाउँ हुँदोरहेनछ । हुँदै नभएको व्यक्ति कसरी जन्मिएछ भनेर सिङ्गै गाउँ आश्चर्यमा छ ।”

जिल्ला न्यायाधीश शर्मा त्यसपछि उच्च अदालतको न्यायाधीश भएर २० पुस २०७५ मा उच्च अदालत, पोखराबाट सेवा निवृत्त भए । सेवा निवृत्त जीवन विताइरहेका शर्मालाई हामीले तपाईंले जसलाई मुद्दा जिताउनुभयो त्यो मानिस त यो दुनियाँमै रहेनछ, एउटा व्यक्तिले नक्कली कागजातका भरमा कसरी मुद्दा जित्यो होला भनेर सोध्यौं । शर्माले भने, “न्यायाधीशले घरघरै गएर हेर्ने कुरो भएन । सबुत प्रमाणले जे पुष्टि ग¥यो त्यही फैसलामा लेखिएको हो ।”

(सथमा मर्चवारबाट जैस अहमद खान)