संघीय र प्रदेश कानून विपरित काठमाडौं महानगरपालिका करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न उदार देखिएको छ । त्यसैगरी उनीहरूलाई दिइने सेवा–सुविधा पनि थोरै छैन ।  

विद्या राई:  खोज पत्रकारिता केन्द्र

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यको अध्यक्षतामा १४ फागुन २०७५ मा बसेको महानगर अन्तर्गतको हनुमानढोका दरबार मूल समितिको बैठकले करारमा सात जना कर्मचारी नियुक्त ग¥यो । भोलिपल्ट, १५ फागुनदेखि लागू हुने गरी उनीहरूलाई असार मसान्तसम्मका लागि नियुक्ति दिइएको थियो ।

अख्तियारले उजुुरीमाथि अहिलेसम्म कुनै कारबाही गरेको सार्वजनिक जानकारीमा छैन । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया टुंगो नलाग्दासम्म कुनै पनि नयाँ कर्मचारी नियुक्ति गर्न रोक लगाएको छ । त्यसको अवज्ञा गरेर भित्रभित्रै नाम मात्रको लिखित परीक्षा र अन्तर्वार्ता लिएर मूल समितिले उनीहरूलाई नियुक्त दिएको हो । मूल समितिले नाममात्रको विज्ञापन मार्फत आवेदन गरेर नातागोतालाई नियुक्ति दिएको दाबी सहित अख्तियारमा फेरि अर्को उजुरी प¥यो १५ मंसीर २०७५ मा ।

त्यसमा पनि कुनै कारबाही भएको जानकारी छैन ।स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ सँगै महानगरपालिकाको कर्मचारी पदपूर्ति समिति समेत खारेज भएको छ । त्यसैले यो नियुक्तिको तारतम्य हनुमानढोका मूूल समितिले मिलाएको हो । १० मंसीर २०७५ मा सात दिने म्याद दिएर ‘द राइजिङ नेपाल’ मा सूचना प्रकाशन गरिए पनि त्यो विवादरहित भएन । १५ मंसीरमा काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर २३ का विनायक श्रेष्ठ लगायतले सूचना नै गैरकानूनी भएको जिकिर सहित बदरको माग गरेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी गरे ।

हनुमानढोका कार्यालयले सूचना (विज्ञापन) प्रकाशित हुनुभन्दा पहिल्यै उनीहरूलाई ‘स्वयम्सेवक’ का रूपमा काममा लगाइसकेको थियो । महानगरपालिकाबाट उपलब्ध विवरण अनुसार त्यसबेला उनीहरूलाई खाजा खर्च भनेर दैनिक प्रतिव्यक्ति रु.५०० दिइन्थ्यो । नियुक्तिपछि भने उनीहरूले मासिक तलब रु.२२ हजार ५००, तलबको ५० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता, रु.२ हजार ५०० महँगी भत्ता र महानगर भत्तावापत रु.१ हजार ५०० बुझ्दै आएका छन् ।

घटनाक्रमले ‘स्वयम्सेवक’ का रूपमा कार्यरत उनीहरूलाई नियुक्ति दिनकै लागि पत्रिकामा सूचना निकालेको देखाउँछ । महानगरपालिकाको प्रशासन विभाग प्रमुख ज्ञानेन्द्र कार्कीले चाहिं विज्ञापन गैरकानूनी नरहेको जिकिर गरे । उनले भने, “मेयरसाब मूल समितिको अध्यक्ष भए पनि हनुमानढोका एउटा परियोजना हो, परियोजनाले दरबन्दी निर्धारण गरेर कर्मचारी राख्न पाउँछ ।”

उपमेयर पनि 

महानगरमा प्रक्रिया मिचेर कर्मचारी नियुक्त गरिएको यो पहिलो घटना भने होइन । यसअघि पनि महानगरले करारमा कर्मचारी, स्वयम्सेवक र प्रशिक्षार्थीको नाममा ३९ जनालाई नियुक्ति दिइएको थियो । तीमध्ये ६ जना मेयर शाक्यको सचिवालय र ४ जना उपमेयर हरिप्रभा खड्गीको सचिवालयमा कार्यरत छन् । त्यसैगरी, १९ जना शहरी योजना आयोगको ‘करियर क्याम्प’ मा, ३ जना शहरी आयोजना अन्तर्गत सञ्चार सहजकर्ताका रूपमा र ७ जना हनुमानढोका कार्यालयमा छन् । महानगरमा कार्यरत आठौं तहका एक अधिकृत भन्छन्, “कतिपयले तलब र भत्ता पाउँछन्, कतिपयलाई चाहिं अन्य शीर्षकमा पारिश्रमिक बुझ्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।”

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले ‘स्थानीय तहको सेवा सञ्चालनको लागि अस्थायी दरबन्दी सृजना गर्न नसकिने’ व्यवस्था गरेको छ । तर, काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर शाक्य, उपमेयर खड्गी र प्रशासन विभागका कतिपय कर्मचारीले समेत नियम मिचेर कार्यकर्ता, नातागोता र आफन्तलाई अस्थायी तथा करार नियुक्ति दिएका छन् ।

मेयर शाक्यले राजेन्द्र स्थापितलाई जनसम्पर्क र सूूचना सल्लाहकार नियुक्त गरेका छन् । स्थापितको मातहतमा पत्रकारहरू मोहन बास्तोला, सुरेश किरण र श्याम समृतलाई ‘सञ्चार सहजकर्ता’ नियुक्त गरिएको छ । समृतले आफू सहित तीनै जनालाई महानगरको बुलेटिन तयार पार्ने, महानगर सम्बन्धी समाचार सम्पे्रषणसँगै सञ्चारमाध्यम र पत्रकारसँग समन्वय गर्ने जिम्मेवारी दिइएको बताए । मेयर शाक्यले स्वकीय सचिवालयमा अञ्जना सेढाईंलाई कार्यालय सहयोगी र जुजुकाजी प्रजापतिलाई हलुका सवारी चालक नियुक्त गरेका छन् । २१ जेठ २०७४ मा नियुक्त सेढाईं र ९ पुस २०७४ मा नियुक्त प्रजापतिले मासिक तलब, भत्ता, चाडपर्व र पोशाक भत्ता पाउँछन् ।

तत्कालीन एमालेबाट निर्वाचित मेयर र कांग्रेसबाट चुनिएकी उपमेयर हरिप्रभा खड्की महानगरमा आफन्त भर्ना गर्न उत्तिकै सक्रिय छन् । महानगरमा पदभार ग्रहण गरेकै दिन १७ जेठ २०७४ मा उपमेयर खड्गीले स्वकीय सचिव (खरिदार तह चौथो) मा अनिल लामा, हलुका सवारी चालक (प्रथम तह) मा मनोज पोडे तथा कार्यालय सहयोगी (प्रथम तह) मा ज्ञानु महर्जन र दिलमाया मगरलाई नियुक्त गरिन् । करारमा नियुक्त लामा राजनीतिक कार्यकर्ता हुन् भने बाँकी तीन जना उपमेयर खड्गीका निकटस्थहरू ।

२० चैत २०७५ मा प्रकाशित आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को महालेखा परीक्षक प्रतिवेदनले यसलाई ‘प्रदेश कानूूनमा व्यवस्था नभएको तलब सुविधा दिइएको’ भनेर बेरुजुमा राखेको छ । उपमेयर खड्गीले भने आफूले आवश्यकताका आधारमा नियुक्ति दिएको दाबी गरिन् । “अनावश्यक र ठूलो पदमा कर्मचारी नियुक्त गरेको होइन, हामीले व्यावहारिकता पनि बुझ्नुपर्छ” उनले भनिन्, “बिहान उठेदेखि खाना पकाउने र खानेसम्म फुर्सद हुन्न, काम सहज होस् भनेरै नगर कार्यपालिकाको निर्णयबाट सहयोगी राखेकी हुँ । उनीहरूले कार्यालय र घर दुवैतिर सघाउँछन् ।”

नगर कार्यपालिकाले मेयरको सचिवालयमा जनसम्पर्क सल्लाहकार, स्वकीय सचिव, फोटोग्राफर, सवारीचालक र कार्यालय सहयोगी समेत ६ जना नियुक्त गरेकै बेला आफ्नो सचिवालयमा पनि चार जनालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको उपमेयर खड्गीको दाबी छ । मेयरको सचिवालयमा कार्यरत उपनिर्देशक बखतबहादुर साउँदले भने स्वकीय सचिवमा राजेश्वर स्थापित, सवारी चालकमा जुजुकाजी प्रजापति र कार्यालय सहयोगीमा अन्जना सेढाईंलाई मात्र नियुक्त गरिएको बताए । “मलाई जानकारी भएको यत्ति हो” साउँदले भने, “यसबाहेकका कर्मचारीबारे मलाई जानकारी छैन ।”

महानगरपालिकाको थापाथलीस्थित शहरी योजना आयोग अन्तर्गतको ‘करिअर क्याम्प’ कार्यक्रममा अहिले १६ जना प्रशिक्षार्थी इन्जिनियर कार्यरत छन् । भर्खर पढाइ सकेका ८ जना सिभिल इन्जिनियर, ४ जना आर्किटेक्ट, २ जना स्यानिटरी र २ जना इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरलाई २०७५ माघदेखि २०७६ असारसम्मका लागि मासिक रु.१५ हजार ‘खाजा खर्च’ पाउने गरी करारमा नियुक्त गरिएको हो ।

आयोगका अधिकृत सुशील सुवेदीका अनुसार ‘गभर्नेन्स’ बुझाउन र दक्ष जनशक्तिको उपयोगका लागि ‘रि–ट्रेन्ड’ गर्न प्रशिक्षार्थी इन्जिनियर राखिएको हो । सुवेदीले भने, “महानगरलाई ‘स्मार्ट’ बनाउने योजना अनुरूप उनीहरूले पार्क, वडा कार्यालय भवन, मन्दिर लगायतका आयोजनाको डिजाइन गर्छन् ।”

२०७४ साउनदेखि पुससम्म सञ्चालन भएको पहिलो चरणको ‘करिअर क्याम्प’ कार्यक्रममा सहभागी प्रशिक्षार्थी इन्जिनियरहरूले विभिन्न २१ आयोजनाका डिजाइन/मास्टर–प्लान बनाएका थिए । उनीहरूलाई खाजा खर्चबापत दिइएको रु.१४ लाख ४० हजार सहित महानगरले ‘करिअर क्याम्प’ को पहिलो चरणमा रु.२२ लाख खर्च गरेको थियो ।

‘करिअर क्याम्प’ मा करारमा ल्याइने प्रशिक्षार्थी इन्जिनियरहरू ६/६ महीनामा फेरिन्छन् । पहिलो चरणका प्रशिक्षार्थीमध्ये तीन जनालाई दोस्रो चरणको सहजकर्ताका रूपमा नियुक्त गरिएको छ, मासिक रु.२५ हजार तलब पाउने गरी । दोस्रो चरणको कार्यक्रममा सहभागी प्रशिक्षार्थीले १३ वटा आयोजनाको डिजाइन तयार गरिसकेको र थप डिजाइन बनाउने क्रममा रहेको सुवेदी बताउँछन् । सुवेदीको दाबीमा तेस्रो नगरसभाबाट निर्णय गरेर ‘करिअर क्याम्प’ सञ्चालन गरिएको हो । तर, महानगरकै एक कर्मचारीले बजेट सिध्याउन बोर्ड र नगरसभाबाट आफूखुशी निर्णय गरिएको बताए । हुन पनि, लाखौं खर्च गरेर बनाइएका यी डिजाइन कतै कार्यान्वयनमा आएका छैनन् ।

सेवा सुविधामा उदार

काठमाडौं महानगरपालिकाले कर्मचारीलाई उदारतापूर्वक सेवासुविधा वितरण गरेको देखिन्छ । करारमा नियुक्त गरेका सूचना प्रविधि महाशाखाका कम्प्युटर इन्जिनियर विकास ओझालाई रु.३० हजार ५०० मासिक तलब सहित त्यसको ५० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता समेत दिइएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा मेयर र उपमेयरको सचिवालय, फोहोरमैलामा काम गर्ने कर्मचारी तथा जनस्वास्थ्यका कर्मचारीलाई पनि ‘जोखिमपूर्ण काम गरेकाले प्रोत्साहन स्वरुप’ भनेर दुई महीनाको अतिरिक्त तलब र अन्य भत्ताबापत रु.८० लाख ४३ हजार ११७ भुक्तानी दिइएको छ । महानगरपालिकाका वित्त विभाग प्रमुख बुद्धरत्न मानन्धर भन्छन्, “तलबको ५० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिने चलन भएकाले दिइएको हो ।”

त्यस्तै वातावरण व्यवस्थापन विभाग, रत्नपार्क र बालाजु पार्कका कर्मचारी, सफाइ सम्बन्धी काम गर्ने कर्मचारी र केन्द्रीय कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई तलबको ५० प्रतिशतका दरले अतिरिक्त भत्ता भुक्तानी गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा सफाइ सम्बन्धी कर्मचारीहरूलाई मात्र अतिरिक्त समय काम गरेको भन्दै ‘अन्य सुविधा’ बापत रु.३ करोड ७६ लाख ९८ हजार २१६ भुक्तानी दिइएको छ । महानगरका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोल भन्छन्, “चालक र सरसफाइका कर्मचारी कार्यालय समय बाहेक पनि काममा खट्नुपर्ने भएकाले अतिरिक्त भत्ता दिइनु अनौठो होइन ।”

काठमाडौं महानगरपालिकामा सुशासन, पारदर्शिता, नियमितता र प्रभावकारिता कायम गर्ने भनेर सुशासन समिति क्रियाशील छ । वडा नम्बर ३२ का अध्यक्ष नवराज पराजुलीको अध्यक्षतामा रहेको पा“च सदस्यीय समितिमा वडा नम्बर ६ का अध्यक्ष दिपेन्द्र लामा, ७ का वडाध्यक्ष शुद्ध डंगोल र कार्यपालिका सदस्य रश्मि खड्का सदस्य छन् । त्यो समितिमा  महानगरका कर्मचारी नमराज ढकाल सदस्य–सचिव छन् । २४ पुस २०७४ मा कार्यविधि पारित भएलगत्तै गठन भएको समिति यस्ता काम कारबाही बारे भने बेखबर देखिन्छ । अध्यक्ष पराजुलीले भने, “आफूूखुशी कर्मचारी नियुक्ति गरेको बारे मलाई जानकारी छैन, नियुक्त कर्मचारीलाई ऐनमा तोकिए अनुसार नै तलब र सुविधा दिइएको छ । सबै काम महानगरको बोर्ड र नगरसभाले गरेका निर्णय अनुसार नै भइरहेका छन् ।”

काठमाडौं महानगरपालिकामा स्थायी १,६९४ र करारका १२१ समेत कुल १,८१५ कर्मचारी छन् । करारका कर्मचारीको हरेक तीन महीनामा सम्झौता नवीकरण हुन्छ । प्रशासन विभाग प्रमुख ज्ञानेन्द्र कार्कीले भने जनप्रतिनिधि आएपछि करारका कर्मचारी, स्वयम्सेवक, प्रशिक्षार्थी नियुक्त नभएको दाबी गरे । “मेयर, उपमेयरको सचिवालयमा आवश्यक भएरै कर्मचारी नियुक्त गरेको हो, महानगरमा कर्मचारी चाहिन्छन् भन्ने सरकारले बुझ्नुप¥यो” कार्कीले भने, “भर्ना गर्न मिल्दैन मात्र भन्ने, मान्छे नभई कसरी काम गर्ने ?”

वित्त विभागका प्रमुख मानन्धरका अनुसार महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा कर्मचारीको तलब तथा अन्य सेवासुविधामा रु.५३ करोड ३१ लाख ४० हजार खर्च गरेकोे थियो । चालु आर्थिक वर्षमा यसका लागि रु.१ अर्ब २२ करोड ६९ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । मेयर शाक्यले आवश्यकताका आधारमै कर्मचारी नियुक्ति र सेवासुविधा निर्धारण गरिएको दाबी गरे । उनले भने, “मनपरी केही भएको छैन, सबै काम कानून अनुसार भएको छ ।”