बझाङको साइपाल गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिको सोझोपनको लाभ चतुुर कर्मचारीले उठाएका छन् । विधि–विधान र नीति–नियमको जानकारी नहुँदा कर्मचारीले जे भन्छन् त्यही पत्याउने बाध्यतामा छन्, साइपालका जनप्रतिनिधि ।

वसन्तप्रताप सिंह: खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि

भदौ, २०७५ मा गाउँपालिकाको बजेट कर्मचारीले हिनामिना गरेको भन्दै बझाङको साइपाल गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजेन्द्र धामी लगायतका जनप्रतिनिधिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बझाङमा उजुरी दिए । तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राधाकृष्ण जोशी र लेखापाल गजाधर सार्कीले रु.१८ लाख २१ हजार हिनामिना गरेको उजुरीमा उल्लेख थियो ।

जोशी र सार्कीले कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयबाट गाउँपालिकाको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने ६ वटा चेक सोझै साटेर, आफ्नो र आफन्तको खातामा जम्मा गरेका थिए । गाउँपालिकाको रकम आफूहरूलाई थाहै नदिई कर्मचारीहरूले निकालेको अध्यक्ष धामीले ढिलो थाहा पाए । लेखा परीक्षकहरू गाउँपालिकाको लेखा परीक्षण गर्न आएपछि मात्र रकम हिनामिनाको रहस्य खुल्यो । अध्यक्ष धामी भन्छन्, “दुई जना मिलेर भित्रभित्रै पैसा झिकिसकेका रहेछन् । लेखा परीक्षण गर्दा कार्यालयको लागि किन्दै नकिनेका सामानको बिल भर्पाइ पेश गरेर रकम झिकेको थाहा पाउँदा पो म छक्क परें ।”

गाउँपालिकाको बजेट हिनामिना गरेको सार्वजनिक भएपछि जोशी र सार्की केही दिन मोबाइल नै ‘अफ’ गरेर सम्पर्कविहीन भए । तर, जनप्रतिनिधिको उजुरीका कारण उनीहरूले गाउँपालिकाको पैसा भने पचाउन सकेनन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले रकम फिर्ता नगरे कारबाही गर्ने चेतावनी दिएपछि जोशी र सार्कीले हिनामिना गरेको रकममध्ये रु.१२ लाखको सामान र बाँकी नगद गाउँपालिकाको खातामा जम्मा गरे । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भने यो कसुरमा दुवैलाई कारबाही गरेन ।

जनप्रतिनिधिलाई थाहै नदिई गाउँपालिकाको रकम हिनामिना गरेका जोशी स्थानीय चुनावपछि साइपाल गाउँपालिकाको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएका हुुन् । त्यसअघि उनी बझाङको तल्कोट गाउँपालिकामा नायब सुब्बा थिए । २०७५ साउनदेखि चैतसम्म अशोक नेपाली प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर आएपछि जोशी साइपालको स्टोर फाँटमा सारिएका थिए ।

तर, बजेट हिनामिना गरेको भन्दै केही जनप्रतिनिधिले उनलाई स्टोरको जिम्मा नदिन अध्यक्ष धामीलाई चर्काे दबाब दिए । त्यसपछि उनलाई वडा नं ४ को सचिवमा सरुवा गरियो । तर अशोक नेपालीको सरुवापछि उनी फेरि निमित्त कार्यकारी प्रमुख भएका छन् । “यी मान्छे ठीक छैनन् । हामीलाई पनि फसाउँछन् । सरुवा गरेर अर्काे कार्यकारी पठाइदिनुप¥यो भनेर तीन पटक मन्त्रालय धाएको छु” गाउँपालिका अध्यक्ष राजेन्द्र धामी थप्छन्, “बझाङका सांसद, सभासद र पूर्व मन्त्रीहरू पनि गुहारें । उनीहरूले नै उल्टै मन्त्रालयमा गएर जोशीलाई नै कार्यकारी बनाउनुपर्छ भनेर दबाब दिए ।”

गाउँपालिकाको रकम अनियमितता गरेको, तल्कोट गाउँपालिकाको कार्यालयमा हुँदा त्यहाँ पनि रकम हिनामिना गरेको लगायतका आरोपमा अघिल्लो वर्ष असारमा जोशीलाई विप्लव माओवादीका कार्यकर्ताले कालोमोसो समेत दलेका थिए । अहिले पनि उनी साइपालमै छन् । जोशी भन्छन्, “मैले अनियमितता गरेको होइन । जुन बाटोबाट खर्च गर्नुपर्ने हो, त्यसरी नगरेर मात्र समस्या भएको हो ।”

कर्मचारीले साइपालका जनप्रतिनिधिलाई धेरै पटक बेवकुफ बनाएका छन् । गत वर्ष साइपालको बजेट सोधखोज गर्दा वडा नम्बर १ का वडाध्यक्ष गोपाल बोहरालाई निमित्त प्रमुख राधाकृष्ण जोशीले अनौठो व्यवहार गरे । जोशीले वडाका लागि विनियोजित बजेट देखाउनु त परै जाओस् उनलाई ‘गाउँपालिकाको सबै खातापाता हेर्ने अधिकार प्रवक्ता बाहेक अरूलाई हुँदैन’ भन्दै अबदेखि ‘यस्तो नियम विपरीत कुरा नगर्न’ भने । “हामी अशिक्षित छौं, नियमका कुरा थाहा हुँदैनन् । कानूनमा त्यही होला भनेर चूप लाग्यौं” वडाध्यक्ष बोहरा भन्छन् । राधाकृष्णको आफ्नै तर्क छ । उनी भन्छन्, “हामीले चौमासिक समीक्षा गरेका हुन्छौं । गाउँ सभाबाट पारित गरेका हुन्छौं । गाउँपालिकाको हिसाबकिताब सबैलाई जानकारी नहुने कुरै हुन्न ।”

कतिसम्म भने साइपालमा कतै अनियमितता भएको शंका लागेका कुरा सोधखोज गर्दा समेत कर्मचारीले जनप्रतिनिधिलाई हप्काउने गरेका छन् । बोहरा थप्छन्, “हामीले जे सोधे पनि तपाईंहरूको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैन भन्दै जनप्रतिनिधिहरूलाई पन्छाउने गरिएको छ, हामी निरीह भएका छौं ।”

गाउँपालिकामा करारमा कर्मचारी भर्नादेखि योजनाको छनोट र भुक्तानीसम्ममा कर्मचारीहरू नै हावी हुन्छन् । आफूहरूलाई गाउँपालिका र वडाले गर्ने कामको विधि र प्रक्रियाको विषयमा जानकारी नभएकोले कर्मचारीले मनपरी बनाएको कार्यपालिका सदस्य असौजी बोहरा बताउँछिन् । उनको कथन छ, “हामीलाई केही थाहा हुँदैन । जे भने पनि पत्याउँछौं ।”

साइपालमा करारमा कर्मचारी भर्ना गर्दा पनि कर्मचारीलाई मन परेको व्यक्ति राख्ने गरिएको छ भने उपभोक्ता समितिमा पनि कर्मचारी निकट नै छानिने गरेका छन् । कर्मचारीलाई मन परेको उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष छ भने काम अधुरै भए पनि भुक्तानी दिने गरिएको छ । नभए काम सकिएपछि पनि भुक्तानीमा आनाकानी गरिन्छ ।

साक्षर जनप्रतिनिधि

साइपाल गाउँपालिकामा २७ जना जनप्रतिनिधि छन् । यी मध्ये अध्यक्ष र उपाध्यक्ष मात्र एसएलसी उत्तीर्ण हुन् । अरू सबै साक्षर मात्र छन् भने १५ जना सदस्य त आफ्नो नाम पनि मुश्किलले लेख्छन् । धेरैलाई सावाँ अक्षर चिन्न पनि कठिन हुन्छ । यसैको लाभ कर्मचारीले उठाएको धेरैको बुझाइ छ । २०५६ सालमा एसएलसी उत्तीर्ण गाउँपालिका अध्यक्ष धामी त्यसपछि भेडापालनमा लागे । त्यसैले उनी आफूलाई साक्षर सरह ठान्छन् । धामी भन्छन्, “एसएलसी लगत्तै १७/१८ वर्ष भेडा चराउन हिंडियो । पढेको कता हरायो, हरायो । जिम्मेवारीमा आएपछि बल्ल सिक्दैछु ।”

पाँच वडा रहेको साइपालका सबै वडा अध्यक्ष साक्षर मात्र छन् । यसको असर गाउँपालिकाको काममा परिरहेको छ । चुनाव भएको दुई वर्ष भइसक्यो धेरै पदाधिकारीहरूलाई कार्यपालिकाको बैठक महीनामा कति पटक बस्छ भन्ने पनि थाहा छैन् । कार्यपालिकाको बैठक महीनामा तीन पटक बस्ने नियम छ ।

त्यस्तै गाउँ कार्यपालिकाका १३ सदस्य छन् । तीमध्ये आठ जना कार्यपालिका सदस्य बैठकबारे नै अनभिज्ञ भेटिए । तीन जनाले कार्यपालिकाको बैठक महीनामा एक पटक मात्र बस्ने बताए भने दुई जनाले महीनाको दुई र तीन जनाले महीनामा तीन पटक कार्यपालिकाको बैठक बस्ने गरेको सुनाए । कार्यपालिका सदस्य धनसरी बोहरा भन्छिन्, “हामीलाई ज्ञानै छैन । बोलाएको बेला जान्छौं, हाकिमका कुरा सुन्छौं, सही गरेर फर्किन्छौं ।”

अध्यक्ष र उपाध्यक्ष बाहेक सबै सदस्यहरूलाई कार्यपालिकाको बैठकले गर्ने काम र प्रक्रियाको विषयमा पनि जानकारी रहेनछ । प्रायः सबैले कार्यपालिकाको काम योजना वितरण गर्ने ठानेका छन् । कार्यपालिकाका सबै सदस्यलाई आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारको बारे समेत बुझाइएको छैन् । अधिकांशले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले खटाएको काम गर्नु नै आफ्नो जिम्मेवारी हो भन्ने बुझेका छन् ।

त्यसो त अध्यक्ष धामी स्वयंले पनि कार्यपालिकाको बैठक प्रक्रियाको विषयमा स्पष्ट बताउन सकेनन् न त उपाध्यक्षले नै । न त उनीहरूले कार्यपालिकाले कति वटा कार्यविधि पारित गरेको छ भनेर नै यकिन भन्न सके । अध्यक्ष धामीले गत वर्ष र यो वर्ष गरेर १३ वटा कार्यविधि कार्यपालिकाले पारित गरेको बताए भने उपाध्यक्ष कल्पना बोहराले १४ वटा । जबकि गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राधाकृष्ण जोशीले गाउँपालिकाले हालसम्म १८ वटा कार्यविधि पारित गरेको जानकारी दिए ।

गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले गाउँपालिकाले बनाएका कार्यविधिमा भएका प्रावधानहरू के छन् भन्ने पनि बताउन सकेनन् । अध्यक्ष धामी कर्मचारीहरूलाई नै यस्ता कुरा बढी थाहा हुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “सबै कुरा हामीलाई थाहा हुँदैन । गाउँपालिकाको काम गर्ने कि यस्ता कुरा याद गर्दै बस्ने ?”

स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ मा स्थानीय तहले योजना छनोट गर्दा सात चरण अनिवार्य रूपमा अपनाउनुपर्ने प्रावधान छ । बजेटको पूर्व तयारी, स्रोत अनुमान तथा बजेटको सीमा निर्धारण, बस्ती/टोल स्तरबाट आयोजना र कार्यक्रम छनोट आदि चरण त्यसमा पर्छन् । त्यस्तै वडामा योजनाको छनोट तथा प्राथमिकीकरण, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा, गाउँ/नगर कार्यपालिकाबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत र गाउँ/नगर सभाबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने प्रक्रिया कानूनमै तोकिएको छ । त्यसपछि मात्र योजना कार्यान्वयनको प्रक्रिया शुरू हुन्छ ।

विडम्बना साइपाल गाउँपालिकाको हकमा यो प्रक्रिया लागू हुँदैन । वडा अध्यक्षले आफ्नो तजविजमा योजना वितरण गर्छन् । आफूलाई विश्वास लागेको व्यक्तिलाई उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बनाएर योजना कार्यान्वयन गर्छन् । “हामी चाहिएको ठाउँमा योजना हाल्छौं र काम गर्न सक्ने मान्छेलाई जिम्मेवारी दिन्छौं” वडा नं ४ का वडाध्यक्ष जयसिं रोकाया भन्छन् । उनका अनुसार योजना छनोटका चरण बारे जनप्रतिनिधिलाई कसैले सिकाएको छैन ।

योजना छनोटका सात चरणको विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको वडा नं ५ का वडाध्यक्ष धनञ्जय बोहरा बताउँछन् । उनले वडा कार्यालयमा आउने सीमित रकम मात्र आफूले चाहेको ठाउँमा बाँड्ने गरेको सुनाए । बोहरा भन्छन्, “हाम्रो भागमा परेका योजना हामीले बाँड्ने हो । ठूला योजना त अध्यक्ष र हाकिमको तजबिजको कुरा हो ।”

साइपाल गाउँपालिकाको यस वर्षको करीब रु.१२ करोड बजेटमध्ये प्रत्येक वडाध्यक्षको भागमा रु.२०/२० लाखका दरले पाँच वडामा रु.१ करोड विनियोजन गरिएको छ । बाँकी रकम अध्यक्ष धामी र कार्यकारी प्रमुख जोशीले आफूलाई मन परेको ठाउँमा वितरण गरेका छन् । साइपाल गाउँपालिकाका पूर्व प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अशोक नेपाली साइपालका जनप्रतिनिधिको ज्ञान, योग्यता र चेतनाको स्तर दयनीय रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “बैठक हुँदा आफ्नो गाउँमा बजेट बढी हाल्दिनुप¥यो भनेर वडाध्यक्षहरू बोल्छन् । त्यस बाहेक अरू विषयमा कोही पनि जनप्रतिनिधि बोल्दैन । चूपचाप भनेको ठाउँमा सही गर्छन् ।”

शिक्षा र चेतनाका हिसाबले पिछडिएको गाउँपालिका हो, साइपाल । पछौटेपन र शैक्षिक योग्यताको कमीका कारण जनप्रतिनिधिहरू बैठक मात्र होइन, कर्मचारीसँग समेत बोल्न डराउने गरेका छन् । नेपाली थप्छन्, “उनीहरू यति सोझा छन् कि कर्मचारीले बदनियत राख्यो भने सजिलै झुक्याउन सक्छ । किनकि उनीहरू कर्मचारीहरूले गलत नै भन्यो भने पनि पत्याउँछन् ।”