गरीब नेपाली कामदार ठगिएको मामिलामा मलेशियाले आफ्ना पूर्व गृहमन्त्रीलाई समेत पक्राउ गरेर छानबिन थालेको छ तर नेपालमा भने यो कसुरमा संलग्न कोही अदालतबाट नाम मात्रको धरौटीमा छुटेका छन् भने मुख्य व्यक्तिहरू राजनीतिक संरक्षणमा ‘फरार’ छन् ।

रामु सापकोटा, काठमाडौं, आल्या अलहाज्जरी, क्वालालम्पुर : खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि

१ कात्तिकमा मलेशियाको भ्रष्टाचार विरुद्धको आयोग (मलेशियन एन्टी करप्सन कमिसन) ले मलेशियाका पूर्व उप–प्रधानमन्त्री एवम् आन्तरिक मामिला मन्त्री अहमद जाहिद हमिदीलाई पक्राउ ग¥यो । पक्राउ गरेको भोलिपल्ट प्रहरीले हमिदीलाई क्वालालम्पुरको उच्च अदालतमा पेश ग¥यो । आयोगले हमिदीलाई आन्तरिक मामिला मन्त्री हुँदा ११ करोड ४१ लाख ४६ हजार ७५१ मलेशियन रिंगिट बराबरको रकम अवैधानिक रूपमा आर्जन गरेको आरोप लगाएको छ । उनी ३ जेठ २०७३ देखि २७ वैशाख २०७५ सम्म मलेशियाको आन्तरिक मामिला मन्त्री थिए ।

आयोगले उच्च अदालतमा उनीमाथि कालो धन वैध बनाएको (२७), विश्वास उल्लंघनको अपराध गरेको (क्रिमिनल ब्रिच अफ ट्रष्ट) को (१०) र घूस लिएको (८) गरी ४५ वटा आरोप सहित मुद्दा चलाएको छ । मुद्दामा यी प्रमुख तीन कसुरमा उनले ११ करोड ४१ लाख ४६ हजार ७५१ मलेशियन रिंगिट बराबरको रकम अनियमित रूपमा आर्जन गरेको आरोप छ । यो मध्येको एउटा मुद्दा हो, तीन वटा कम्पनीबाट लिएको घूस । हमिदीले तीन वटा फरक–फरक यी कम्पनीबाट मात्रै २ करोड १२ लाख ५० हजार मलेशियन रिंगिट घूस लिएको आरोप छ । उनले घूस लिएको आरोप लागेका आठ वटा मुद्दामाथि आयोगले थप अनुसन्धान गरिरहेको बताएको छ ।

हमिदीले घूस लिएको भनिएका तीन वटा कम्पनीमध्ये एउटा कम्पनी नेपालसँग जोडिएको छ । आयोगले अदालतमा दर्ता गरेको हमिदी विरुद्धको अभियोग पत्रमा मलेशियाको प्रोफाउन्ड रेडिएन्स एसडीएन बीएचडीबाट १९ साउन र १ चैत २०७४ मा कुल २० लाख मलेशियन रिंगिट बराबरका तीन वटा चेक घूस बापत बुझेको उल्लेख छ । हमिदीले २० लाख मलेशियन रिंगिट घूस लिने कम्पनी नेपालमा मलेशिया जाने कामदारको पासपोर्ट संकलन गरेर दूतावासमा पु¥याउने काम गर्ने प्रोफाउन्ड रेडिएन्स एसडीएन बीएचडी हो । आयोगका अनुसार कामदारको पासपोर्ट संकलन गरेर दूतावाससम्म पु¥याउने प्रणालीलाई वन स्टप सेन्टर भनिन्छ । र, यही प्रणाली प्रोफाउन्ड रेडिएन्स मार्फत १९ वैशाख २०७३ देखि नेपालमा सञ्चालनमा थियो ।

प्रोफाउन्ड रेडिएन्स ओएस्सी प्रणाली सञ्चालन गर्ने तीन वटा मध्येको एउटा कम्पनी हो । हमिदी आन्तरिक मामिला मन्त्री भएका बेला नेपाल र पाकिस्तानमा प्रोफाउन्डलाई कामदारको भिसा सम्बन्धी काम गर्ने ओएस्सी प्रणाली सञ्चालन गर्न अनुमति दिएका थिए ।

नेपालमा ओएस्सी प्रणाली सञ्चालन गरेको त्यही कम्पनीबाट हमिदीले घूस लिएको प्रमाण सार्वजनिक भएपछि नेपाली कामदार लुट्न दुई देशका सरकारी अधिकारीबीच भएको गठजोड खुलासा भएको थियो । खोज पत्रकारिता केन्द्र ले मलेशिया जाने गरीब नेपाली कामदारबाट नेपाल र मलेशियाका सरकारी निकायहरूको मिलेमतोमा कसरी रु.५ अर्ब लुटियो भन्ने खुलासा गरेको थियो ।

समाचारमा के थियो ?

समाचार मार्फत कामदार लुट्ने काममा नेपालको श्रम मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग, उद्योग विभाग, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, नेपाल राष्ट्र ब्यांक, व्यवस्थापिका संसदको संसदीय समिति र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन अधिकारीहरूको संलग्नता रहेको विषय प्रमाणसहित सार्वजनिक भएको थियो । यस्तै, मलेशियामा त्यहाँको तत्कालीन गृह मन्त्रालय र एजेन्ट कम्पनीहरूको नेपालका सरकारी अधिकारीसँगको साँठगाँठमा कामदारबाट अवैध रकम असुल्न कम्पनीहरूलाई अनुमति दिएको खुलासा गरिएको थियो ।

समाचारमा प्रोफाउन्ड रेडिएन्सले नेपाली कामदारबाट अवैध रूपमा रकम असुलेको उल्लेख थियो । मलेशियाका तत्कालीन आन्तरिक मामिला मन्त्री हमिदीले घूस लिएको प्रोफाउन्ड त्यही कम्पनी हो, जसले नेपालमा मलेशिया भीएलएन नेपाल प्रा.लि कम्पनी मार्फत मलेशिया जाने कामदारबाट पासपोर्ट संकलन गर्ने नाममा प्रति कामदार रु.२८०० असुलेको थियो । समाचार मार्फत भीएलएनले कामदारबाट उठाएको रकम प्रोफाउन्डलाई पठाउने गरेको र रकम लिए बापत भीएलएनले प्रोफाउन्डबाट प्रति कामदार रु.४२० कमिसन पाउने गरेको खुलासा गरिएको थियो ।

यस्तै, ओएस्सी प्रणाली सञ्चालन गर्ने प्रोफाउन्ड बाहेकका मलेशियाकै अन्य दुई कम्पनी डायमण्ड प्यालेस को–अपरेटिभ लिमिटेड र बुक्ति मेगाह् एसडीएन बीएचडी पनि संलग्न रहेको बारे समाचारमा उल्लेख थियो ।

ओएस्सी प्रणालीका नाममा भीएलएनले १९ वैशाख २०७३ देखि २०७५ वैशाखसम्ममा २ लाख ७ हजार ४१४ नेपाली कामदारबाट रु.५८ करोड ७ लाख ५९ हजार २०० रकम असुलेको थियो । उक्त रकम भीएलएनले प्रोफाउन्ड रेडिएन्सलाई हुन्डी मार्फत पठाएको थियो । हुन्डी मार्फत मलेशियामा रकम पठाउन भीएलएनलाई नेपाल राष्ट्र ब्यांकले समेत सहयोग गरेको खुलासा भएको थियो । यसरी नेपाली कामदारबाट अवैध रूपमा रकम असुलेर हुन्डी मार्फत क्वालालम्पुरमा रहेको प्रोफाउन्ड रेडिएन्स कम्पनीमा पु¥याइएको थियो । यही कम्पनीलाई ओएस्सी सम्बन्धी काम दिएपछि हमिदीले आफू गृहमन्त्री भएका बेला २० लाख मलेशियन रिंगिट घूस लिएको आरोप अहिले त्यहाँको भ्रष्टाचार मामिला हेर्ने आयोगले लगाएको छ ।

घूस खाएको र मनी लाउन्डरिङ लगायतको आरोप खेपिरहेका पूर्व गृहमन्त्री हमिदी २० लाख मलेशियन रिंगिट धरौटी बुझाएर तारेखमा रिहा भएका छन् । हमिदीमाथि कारबाही थालेको भ्रष्टाचार विरुद्धको आयोगले उच्च अदालतबाट उनीमाथि थप अनुसन्धान गर्न २८ मंसीर २०७५ सम्मको समय पाएको छ । हमिदी अब २८ मंसीरमा उच्च अदालतमा उपस्थित हुनुपर्नेछ । त्यसबीचमा आयोगका अधिकारीहरूले संलग्न भनिएका थप कम्पनी र हमिदीमाथि छानबिन गरेर अदालतमा मुद्दा चलाउने तयारी गरिरहेका छन् । भ्रष्टाचार विरुद्धको आयोगका प्रमुख डाटुक सेरी अजम् बाकीले भ्रष्टाचारमा संलग्न जोसुकै पनि कारबाहीको दायरामा आउने बताएका छन् ।

मलेशिया र नेपालस्थित एजेन्ट कम्पनीहरूको संलग्नतामा नेपाली कामदारबाट रु.५ अर्ब रकम असुलिएको र त्यो रकम हुण्डी मार्फत मलेशिया पु¥याएको खोपके समाचारलाई हिमाल खबरपत्रिका ले आफनो आवरण कथा बनाएको थियो । सोही समाचार साप्ताहिक नेपाली टाइम्स मा अग्रेजीमा प्रकाशित भएको थियो । त्यसपछि सो समाचार मलेशियाको मलेशियाकिनी, द डेली स्टार, द स्ट्रेट टाइम्स, द सन डेली, मले मेल, न्यू मलेशिया टाइम्स, सिंगापुरको याहु न्युज लगायतका सञ्चारमाध्यमले समेत प्रकाशन गरेका थिए ।

समाचार प्रकाशनपछि ६ साउन २०७५ का दिन संसद बैठकबाट बाहिरिने क्रममा मलेशियाका तत्कालीन आन्तरिक मामिला मन्त्री अहमद जाहिद हमिदीले पत्रकारलाई ‘नेपाली कामदार ठगिएको विषयमा आफ्नो कुनै संलग्नता नभएको’ बताउँदै प्रमाणित गर्न सरकारलाई चुनौती दिएका थिए । तर सत्तारुढ दलका सांसदहरूले नेपाली कामदारमाथिको ठगीमा संलग्नलाई कारबाही गर्न र सम्बन्धित कम्पनीमाथि आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले अनुसन्धान थाल्न माग गरेका थिए । सो दिनको संसद बैठकपछि डेमोक्र्याटिक एक्सन पार्टीका सांसद कस्तुरी पाट्टोले भनेकी थिइन्, “नेपाली कामदार लुट्ने काममा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि सरकारले निर्धक्क भएर कारबाही गर्नुपर्छ ।”

यसपछि २९ साउनमा मलेशियाका मानव संसाधन मन्त्री एम कुलासेगरनले पत्रकार सम्मेलन गरेर नेपाली कामदारको बायोमेडिकल गर्ने काममा संलग्न कम्पनी बेस्टिनेटलाई निलम्बन गरिसकेको जानकारी गराए । नेपाल, बाङ्लादेश, चीन, भारत लगायत १४ देशबाट मलेशिया जाने कामदारको बायोमेट्रिक अर्थात् स्वास्थ्य चेक–जाँच गर्ने निजी कम्पनी हो, बेस्टिनेट । सम्बन्धित देशमा एजेन्ट कम्पनीहरू खडा गरी काम गर्दै आएको बेस्टिनेटले ६ असार २०७० देखि नेपालमा कैलाश खड्का अध्यक्ष रहेको नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघ मार्फत ३९ वटा स्वास्थ्य संस्थालाई बायोमेट्रिकको काम गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो ।

यससँगै मलेशियाको सरकारले नेपाली कामदारमाथि भइरहेको लुटमा संलग्न कम्पनीबारे अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ । आन्तरिक मामिला उपमन्त्री अजिज जम्मानले नेपाली कामदार घोटाला प्रकरणबारे बाहिरिएका सूचनाको जाँच गर्ने र कारबाही अघि बढाउने बताएका छन् ।

मलेशियाका सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार, आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले एजेन्ट कम्पनीहरू मार्फत भइरहेको उक्त कामलाई हटाउने र उनीहरूमाथि छानबिन गरेर कारबाही गर्ने प्रक्रियामा छ । अहिलेसम्म मलेशियाको सरकारले बेस्टिनेटले सञ्चालन गरेको बायोमेडिकल प्रणाली, प्रोफाउन्ड सहितका तीन वटा कम्पनीले सञ्चालन गरेको ओएस्सी प्रणाली र बेस्टिनेटले जीएसजी नेपाल प्रा.लि मार्फत सञ्चालन गरेको इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लियरेन्स (आईएस्सी) प्रणालीलाई निलम्बन गरिसकेको छ । मलेशियाको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले नेपालस्थित मलेशियन दूतावासलाई पत्र पठाएर ओएस्सी र आईएस्सी प्रणाली निलम्बन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

नेपालको उल्टो यात्रा

मलेशिया जाने कामदारमाथि भइरहेको लुटमाथि नेपाली अधिकारीहरू गम्भीर देखिंदैनन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ४ जेठ २०७५ मा बायोमेट्रिकको काम गर्ने स्वास्थ्य व्यवसायी, जीएसजी र मलेशिया भीएलएन नेपाल कम्पनीले कामदारबाट अवैधानिक रूपमा रकम उठाएको निष्कर्ष निकाल्यो । त्यसै दिन श्रमले गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेर संलग्न कम्पनीले गरेको अनियमितताबारे जानकारी गरायो । त्यसलगत्तै गृहले स्वास्थ्य व्यवसायी, मलेशिया भीएलएन नेपाल प्रालिका अध्यक्ष राम श्रेष्ठ र उनका कर्मचारी सहित ४४ जनालाई पक्राउ ग¥यो । पक्राउ गर्न खटिएको प्रहरी टोलीले जीएसजी नेपालका सञ्चालक गोविन्द थपलिया र नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष कैलाश खड्का फरार भएको जानकारी गरायो ।

यस बीचमा प्रहरीले पक्राउ गरेर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका ४४ जना धरौटीमा रिहा भइसकेका छन् । भीएलएनका सञ्चालक राम श्रेष्ठलाई मलेशिया जाने कामदारबाट अनधिकृत रूपमा रकम असुलेको भन्दै रु.२ अर्ब ८६ करोड १५ लाख ८० हजार बिगो दाबी गरेर ठगीमा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । तर, जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अमृतबहादुर बस्नेतको एकल इजलासले उनलाई रु.१० लाख धरौटीमा रिहा ग¥यो । न्यायपरिषद्ले आदेश दिने न्यायाधीश बस्नेतमाथि छानबिन गर्ने बताए पनि यो छानबिन कहाँ पुग्यो सार्वजनिक जानकारीमा छैन ।

श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले ठगीमा संलग्न कम्पनीहरूमाथि अदालतमा मुद्दा चलिरहेकाले नतिजा निस्कन केही समय पर्खिनुपर्ने बताउँछन् । संलग्न भनिएकाहरू माथि विस्तारै कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्ने बताउँदै विष्ट भन्छन्, “पहिला मलेशियासँग श्रम सम्झौता गर्छौं । त्यसपछि अरू विषय अघि बढ्छ ।” संलग्नहरू माथि कारबाही अघि बढाउन गृह मन्त्रालयको साथ चाहिने विष्टको भनाइ छ । तर उच्च सूत्रका भनाइमा जीएसजी नेपालका सञ्चालक गोविन्द थपलियालाई पक्राउ नगर्न प्रहरी माथि दबाब छ । श्रम मन्त्रालय स्रोत भन्छ, “प्रहरीले थपलियालाई पक्राउ गर्न कुनै समस्या नभएको तर त्यसका लागि गृहको आदेश चाहिने बताएको छ ।”

प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका थपलिया केही दिन अघि प्रधानमन्त्री केपी ओलीका स्वकीय सचिव राजेश वज्राचार्यसँग एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा देखापरेका थिए । नेपालका लागि कतारको दूतावासले १२ साउनमा आयोजना गरेको एक औपचारिक कार्यक्रममा थपलिया वज्राचार्यसँग उभिएको तस्वीर फेसबुकमा भेटिन्छ । तर, महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंको मुद्दा शाखाका डीएसपी मोहनबहादुर थापा अहिले पनि थपलिया फरार सूचीमा रहेकाले उनको खोजी भइरहेको दाबी गर्छन् । नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष कैलाश खड्का पनि अहिलेसम्म पक्राउ परेका छैनन् । खड्काले आफू नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा निकट रहेको देखाउन देउवासँग बसेको तस्वीर फेसबुकमा राखेका छन् ।

राज्य संयन्त्रकै मिलेमतोमा लुटियो गरीब नेपालीको ५ अर्ब