सामुदायिक उच्च माध्यमिक विद्यालयमा राज्यको अनुदानबाट तलब–सुविधा पाउने ६ हजार शिक्षक नाममात्रको ‘प्रक्रिया पुराएर’ नियुक्त भइरहेका छन् । प्रतिस्पर्धाबाट योग्य शिक्षक ल्याउने बाटो बन्द गरिदिने यस्तो गलत परम्परा अरू कसैले नभई स्वयं शिक्षा मन्त्रालयले नै बसालिरहेको छ ।
-गोविन्द लुइँटेल: खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि
असल आचरण र पद्धति सिकाउने शिक्षक स्वयं गलत प्रक्रियाबाट विद्यालयमा छिराइयो भने विद्यार्थीको भविष्य के होला ? अहिले सामुदायिक उमाविमा ६ हजार शिक्षकलाई न्यूनतम योग्यता पुगेकाहरूबीच हुनुपर्ने प्रतिस्पर्धा विनै विद्यालयमा प्रवेश गराइएको छ । एउटा सरकारी नियमावलीलाई आधार बनाएर आफन्त वा रुचाइएका व्यक्तिलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिले धमाधम नियुक्ति दिइरहेको छ ।
नेपाल सरकारले सामुदायिक उमाविलाई गएको वर्ष चार हजार अनुदान कोटा र यो वर्ष दुई हजार दरबन्दी गरी ६ हजार शिक्षक कोटा उपलब्ध गराएको छ । यी कोटामा करारमा नियुक्ति दिंदा यति मनपरी गरिएको छ कि– लाग्छ अब शिक्षक हुन योग्यता, क्षमता होइन भनसुन, पहुँच र आफन्त भए पुग्छ ।
सरकारी सेवाको कुनै पनि पदमा विना प्रतिस्पर्धा नियुक्ति दिनु परम्परा र प्रचलित मान्यता विरुद्ध मात्रै होइन, विद्यालय व्यवस्थापन समितिले प्राप्त गरेको अख्तियारीको समेत दुरुपयोग हो । भर्खरै जारी भएको नेपालको संविधानको सोझे उल्लंघन हो । संविधानको धारा २८५ (२) मा ‘संघीय निजामती सेवा लगायत सबै संघीय सरकारी सेवामा खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा पदपूर्ति गर्नुपर्ने’ भन्ने व्यवस्था छ । अहिले देशभरि जसरी शिक्षक नियुक्ति गरिंदैछ त्यसबाट संवैधानिक मर्मको समेत ठाडो उल्लंघन भएको स्पष्ट हुन्छ ।
यो काम गर्न घुमाउरो बाटो रोजिएको छ । शिक्षा नियमावली अनुसार, सामुदायिक विद्यालयमा करार सेवामा शिक्षक नियुक्ति गर्दा निश्चित प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । जस अनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष र उसले तोकेको समितिको सदस्य, प्रअ र सम्बन्धित क्षेत्रको विद्यालय निरीक्षक वा जिल्ला शिक्षा अधिकारीले तोकेको अधिकृत सम्मिलित समितिले यस्तो नियुक्ति गर्न सक्छ ।
तर सरकारले उमाविको अनुदान र दरबन्दी दुवै कोटामा करारबाट शिक्षक छनोट गर्दा विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई मनपरी गर्न पाउने छूट दिएको छ । ‘सामुदायिक उच्च माध्यमिक तह शिक्षक व्यवस्थापन निर्देशिका २०७१’ (संशोधन) मा व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षले एक जना विषय विज्ञ तोक्ने र विद्यालयकै प्रअ सम्मिलित छनोट समिति गठन गरी ‘शिक्षक छनोट गराउनुपर्ने’ व्यवस्था गरियो । शिक्षक युनियनको चर्को दबाबमा तत्कालीन शिक्षा मन्त्री चित्रलेखा यादवले स्वीकृत गरेको यो निर्देशिकाले जिशिकाको भूमिका हटाएर शिक्षक छनोटको पूरै अधिकार विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई दियो ।
संशोधन हुनुअघिको निर्देशिकामा उमाविमा पढाइरहेका शिक्षकलाई ‘स्नातकोत्तर तहमा दोस्रो श्रेणी र उमेरमा ४० वर्ष हद’ तोकिदिएको थियो । यसलाई परिवर्तन गरेर उमेर हद हटाइयो । जुनसुकै श्रेणीको कार्यरत शिक्षकले पनि करार सेवामा प्रवेश गर्न सक्ने ढोका खुला गरियो । अहिले यही ‘ढोका’ भएर जुनसुकै श्रेणी र उमेरका शिक्षक करारमा उमावि प्रवेश गरिरहेका छन् ।
थरीथरीको नियुक्ति
२७ भदौ २०७२ मा बनेपास्थित चैतन्य उमाविले एक स्थानीय पत्रिकामा पाँच दिनको समय राखेर विज्ञापन गर्यो (हे.सूचना) । 
त्यसमा एक जनाको मात्रै निवेदन पर्यो । विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष कृष्णकुमार वैद्य, विषय विज्ञ कमल श्रेष्ठ र प्रअ नगिना कोख श्रेष्ठ सम्मिलित तीन जनाको समितिले परीक्षा लिएर स्नातकोत्तर द्वितीय श्रेणीमा उत्तीर्ण सिन्धुपाल्चोकका राजन न्यौपानेलाई नियुक्ति गर्यो। यसबारेमा सोधखोज गर्न ५ माघ २०७२ मा विद्यालय परिसर पुगेको यो संवाददातालाई उच्चमावि संयोजक सेमन्तमणि भण्डारीले भने “जम्मा दुई जनाको आवेदन परेको थियो । एक जना परीक्षामा अनुपस्थित भए ।” तर परीक्षामा अनुपस्थित हुने को थिए न उनले बताए न ती अनुपस्थितको निवेदन हेर्न खोज्दा देखाए नै । पटक–पटक अनुरोध पछि उनले दस्तावेज जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा पठाइसकेको बताएर टार्न खोजे । अनुपस्थितको निवेदन हेर्न पाऊँ भन्ने अनुरोधमा झर्किदै उनले भने “तपाईंलाई देखाइरहनु जरूरी छैन ।” जिशिका काभ्रेको कार्यक्रम शाखामा सम्पर्क गर्दा त्यहाँ पनि निवेदक न्यौपानेको मात्रै कागजात पाइयो, दोस्रो निवेदक को थिए भन्ने थाहा भएन ।
अर्को उदाहरण काभे्रकै प्रभा उमाविको छ । सो उमाविले साउन २०७२ मा दुईवटा दरबन्दी कोटाका लागि शिक्षक माग गरेर विज्ञापन गर्यो । मावि तहका अस्थायी शिक्षक बाबुराम पोखरेललाई भदौ २०७२ मा नियुक्ति गरियो । दरबन्दीमा नियुक्ति भएका पोखरेल अहिले सोही विद्यालयका प्रअ छन् । अर्काे एउटा कोटामा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले तीन वर्षदेखि सोही विद्यालयमा लियन पदमा कार्यरत लक्ष्मीनारायण कोजुलाई नियुक्ति गरेको छ । अर्काे अनुदान कोटामा भने विज्ञापन नगरिकनै उमाविमा पढाइरहेका रुपेश कुजुलाई सीधै नियुक्ति गरिएको छ ।
जिशिका, काभे्रका अनुसार हालसम्म दरबन्दी र अनुदानमा गरेर जिल्लाभरि ५८ शिक्षक नियुक्तिको फाइल स्वीकृत गरी रकम समेत निकासा भइसकेको छ । यी दुवै विद्यालयले शिक्षक छनोट गरी जिशिका, काभ्रेमा फाइल बुझएर प्रति दरबन्दी वा अनुदान कोटाबापत प्रति महीना रु.२७ हजार ३७० निकासा बुझ्सिकेका छन् । विद्यालय व्यवस्थापन समितिको यो मनपरीलाई जिशिकाले पूरै आँखा चिम्लिएको छ । जिशिका, काभ्रेका अधिकृत बालकृष्ण सिंखडा भन्छन्, “प्रक्रिया पूरा गरे नगरेको हेर्दा थेग्न नसक्ने विवाद आउने हुँदा नियुक्तिलाई स्वीकृत गर्ने गरिएको छ ।”
ललितपुरको लेलेस्थित सरस्वती उमाविले पाएको एक दरबन्दी र एक अनुदान कोटामा शिक्षक माग गर्दै २० मंसीर २०७२ मा विज्ञापन गर्यो । तर १६ पुस २०७२ मा त्यही विद्यालयमा निमाविका अस्थायी शिक्षक विनोद खड्कालाई नियुक्त गरियो । अर्काे कोटामा बालकुमारी उमावि सुनाकोठी, ललितपुरमा पढाउँदै आएका विदुर कुँवरलाई नियुक्ति गरियो । त्यो विज्ञापन अनुसार चार वटा आवेदन परेको भनिएकोमा जिशिका ललितपुरमा शिक्षक नियुक्ति गरी पठाएको फाइलमा खोटाङका गोपाल बञ्जाराको नाम वैकल्पिक उम्मेदवारमा उल्लेख गरिए पनि नियुक्ति गरिएका व्यक्तिका बाहेक कसैको निवेदन भेटिएन ।
अर्को उदाहरण छ, काठमाडौंको । नीलबाराही उमाविले दुइटा कोटामा खुला प्रतिस्पर्धा गराएको भन्यो । तर त्यसको भित्री कथा अर्कै थियो । विद्यालयमा पढाइरहेका शिक्षकलाई उच्च माविमा नियुक्ति दिंदा विद्यालय तहबाट राजीनामा दिनुपर्ने भएकोले ती कसैलाई पनि नियुक्ति गर्न मिलेन । त्यसैले आफू अनुकूल विज्ञ राखी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष पार्वती डोटेलले ‘प्रक्रिया पूरा गरेर’ मन्दा पोखरेल र कृष्ण बस्नेतलाई असोज २०७२ मा नियुक्ति गरिन् । एक आवेदक कैलालीका दीपकप्रसाद ढुङ्गानाले टेलिफोनमा भने, “मेरो प्रथम श्रेणी भए पनि अन्तर्वार्तामै बोलाएनन् ।” तर प्रअ जानुका नेपालको भनाइ अर्कै छ । उनी भन्छिन्, “अरू उमाविले कार्यरतलाई नै मौका दिए पनि मैले खुला प्रतिस्पर्धा गराएर नयाँलाई मौका दिएकी छु ।”
डोलभञ्ज्याङ उमावि पिडा–४ धादिङको उदाहरण झ्न् रोचक छ । मंसीर २०७२ मा यस विद्यालयमा नियुक्ति पाएका सुवास खनाल आदर्श उमावि गजुरीले एक महीनापछि दरबन्दी कोटाका लागि गरेको विज्ञापनमा पनि निवेदन हाल्न पुगे । एउटै मात्रै निवेदन परे पनि व्यवस्थापन समितिले पुनः विज्ञापन नगरी उनलाई नै छनोट गर्यो ।
डोलभञ्ज्याङ उमाविमा पुस २०७२ मा एक दरबन्दीका लागि दुई वटा मात्रै निवेदन परे भनियो । तर सहायक जिशिअ बद्री बस्नेतले ‘गोप्य विज्ञापन हो’ भन्दै नेपालगञ्ज निवासी उमाकान्त कलौनीलाई निवेदन हाल्न दिएनन् । विद्यालय व्यवस्थापन समितिसँगको मिलेमतोमा उनले गरेको यो व्यवहारले केहीबेर भनाभन भयो । यही विवादका कारण स्रोतव्यक्ति शेरबहादुर अधिकारी विषय विज्ञ बस्न मानेनन् । पछि आदर्श उमावि गजुरीका अंग्रेजी शिक्षक रुद्र दनै र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष ईश्वरी ढुंगाना सम्मिलित छनोट समितिले मंसीर २०७२ मा शिक्षक नियुक्त गर्यो । अहिलेसम्म गोप्य राखिएको शिक्षक नियुक्तिको फाइल विद्यालयले जिशिकामा पनि पठाएको छैन ।
पुस २०७२ मा धादिङकै वागेश्वरी उमावि रिचोकटारले आफूले पाएको तीन वटा दरबन्दीमा शिक्षक माग गरी विज्ञापन ग¥यो । चार जनाको निवेदन परेकोमा परीक्षामा एक जना आवेदक उपस्थित नै भएनन् । २६ पुस २०७२ मा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष टीका थपलियाले दयाराम जोशी, धनप्रसाद पराजुली र पुरुषोत्तम त्रिपाठीलाई नियुक्त गरे ।
धादिङ जिल्लामा मात्रै अनुदानमा २८ र दरबन्दी ३३ गरी ६१ कोटा पाएकोमा ५५ कोटामा शिक्षक नियुक्ति भइसकेको छ । जिशिका धादिङका सुब्बा सोमनाथ गुुरागाईंले भने “उजुरी नपर्दासम्म कसरी शिक्षक छनोट भयो भनेर हेरेका छैनौं । नियुक्ति अनुसार रकम भुक्तानी गरिरहेका छौं ।” तर सरकारी निकायभित्रै यस्तो नियुिक्तबारे प्रश्न उठ्न थालिसकेको देखिन्छ । धादिङका जिशिअ गणेश ढकाल भन्छन्, “जिल्ला शिक्षा कार्यालयका प्रतिनिधि शिक्षक छनोट प्रक्रियामा सामेल नभएपछि पारदर्शिता र गुणस्तरबारे प्रश्न उठ्न थालेको छ ।”
उदयपुर जिल्लाले पनि २८ दरबन्दी र ५७ अनुदान गरी जम्मा ८५ वटा शिक्षक कोटा पाएकोमा आधाभन्दा बढीमा यसैगरी नियुक्ति गरिएको छ । स्थानीय राजनीतिमा पकड भएका र विद्यालय सञ्चालनमा सहयोग गरेकामध्येबाट प्रक्रिया मिलाएर नियुक्ति गरिएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरू बताउँछन् ।
जस्तो कि जनप्रेमी उमावि रिस्कुलेका लागि अनुदान कोटामा त्यहीं कार्यरत शिक्षक शम्भुप्रसाद लुइँटेललाई नियुक्त गरियो । विज्ञापन नै नगरी लुइँटेललाई नियुक्ति गरिएकोमा जिशिकाले त्यो काम नियमसंगत नभएको बताएपछि अहिले व्यवस्थापन समिति पनि अन्योलमा छ ।
उदयपुरकै कटारीस्थित त्रिवेणी उमाविले जिशिकाबाट प्राप्त गरेको दुई अनुदान र दुई दरबन्दी कोटामा शिक्षक छनोट गर्दा 
अपनाएको प्रक्रिया अनौठो थियो । नाकाबन्दीले कागज अभाव भएकोले पत्रपत्रिका थोरै प्रति मात्रै प्रकाशित भइरहेका वेला ‘कटारी साप्ताहिक’ मा २४ मंसीर २०७२ मा चार जना शिक्षक माग गरी विज्ञापन निकालियो (हे.सूचना) । तर, त्यो विज्ञापन सम्बन्धित व्यक्ति बाहेक अरू कसैले थाहै पाएन । किनकि त्यो विज्ञापन प्रक्रिया पूरा गर्नका लागि मात्रै निकालिएको थियो । यसलाई पुष्टि गर्ने अर्को कुरा के छ भने यसरी निकालिएको विज्ञापन अनुसार आवेदन दिनेमा त्यो उमाविमा पढाइरहेका चार शिक्षक मात्रै थिए । अनि त्यसमध्ये स्थापनाकालदेखि विद्यालयमा अध्यापन गराउँदै आएका कुमारसिंह राई र ध्रुवहरि दाहाललाई दरबन्दी कोटामा तथा धर्म लिम्बू र सागर थापालाई अनुदान कोटामा नियुक्ति दिइयो । प्राचार्य बालकृष्ण कार्कीले पनि कुरा लुकाएनन् । भने “लामो समयदेखि सेवारतलाई नै प्रक्रिया पुराएर नियुक्त गरेका हौं ।”
कटारी नगरपालिकाकै त्रिवेणीमा रहेको जनता उमावि गुराँसेमा अनुदानका शिक्षक थिरप्रसाद आचार्यले विद्यालय छाडेपछि सो विद्यालयमा पढाइरहेका शिक्षक खड्गबहादुर बानियाँलाई नियुक्ति दिइएको छ । शिक्षक माग गरी १० मंसीर २०७२ मा स्थानीय ‘त्रियुगा टाइम्स’ मा १५ दिने सूचना प्रकाशन गरिएको थियो । उक्त विज्ञापनमा दरखास्त हालेका सिरहाका नागेन्द्रप्रसाद यादव सम्पर्कमा नआएको भन्दै बानियाँलाई नै नियुक्ति दिइएको हो । नागेन्द्रप्रसाद यादवसँग सम्पर्क गर्ने हाम्रो प्रयास सफल भएन ।
अनुदान र दरबन्दीको राजनीति
उच्च माध्यमिक शिक्षक व्यवस्थापन निर्देशिका अनुसार, पिछडिएको क्षेत्रका लागि १५, पहाडमा २० एवं काठमाडौं उपत्यका र तराईमा ३० जना विद्यार्थी संख्यालाई आधार मानेर दरबन्दी र अनुदान कोटा निर्धारण गर्ने मापदण्ड बनाइएको छ । तर यो मापदण्ड देखावटी मात्रै भइरहेको छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा रहेको शिक्षा समितिले राजनीतिक पहुँचका आधारमा कोटा वितरण गरिरहेको छ ।
एउटा उदाहरण काभ्र्रेको बनेपास्थित चैतन्य उमावि हो । यस उमाविमा कक्षा–११ मा ५ र कक्षा–१२ मा १६ जना विद्यार्थी छन् । तर जिशिका काभ्रेले यहाँ पनि अनुदान कोटा रोक्न सकेन । जबकि मापदण्ड अनुसार न्यूनतम २० विद्यार्थी हुनुपथ्र्यो । तर भक्तपुर जिल्लामा निर्धारित मापदण्ड अनुरूप उमाविमा विद्यार्थी संख्या नपुगेकोले यो वर्ष प्राप्त १२ दरबन्दी र २५ अनुदान गरी ३७ वटा कोटा जिशिकाले वितरण नै गरेन । गएको वर्षसम्म विभिन्न विद्यालयले पाउँदै आएको ११ अनुदान कोटा पनि जिशिकाले काटिदिएको छ । भक्तपुरका सहायक जिशिअ गोविन्द सेढाइँ भन्छन्, “मापदण्ड उल्लंघन गरेर दरबन्दी बाँड्न सकिएन । राजनीतिक दबाब आए पनि मापदण्ड नाघ्न सकेनौं ।” शिक्षा विभागले निर्धारित संख्या नपुगेका विद्यालयलाई अनुदान र दरबन्दी नबाँड्न ७ असोज २०७२ मा निर्देशन दिएको थियो । तर विद्यार्थी संख्याको अभावमा पाइरहेका अनुदान काटिएकोमा शिक्षकहरू जिशिकामा दबाब दिन गइरहेका छन् ।
२०६३ सम्म सरकारले पठनपाठनका लागि दरबन्दी र अनुदान कोटा उपलब्ध नगराउँदा मुलुकका सामुदायिक उमाविहरू विद्यालय शिक्षकका भरमा चलेका थिए । दिगो स्रोत र योग्य शिक्षक नहुनु समस्या थियो । त्यही समस्यालाई मुद्दा बनाएर नेपाल सामुदायिक उच्च माध्यमिक शिक्षक युनियनले प्रत्येक उमाविका लागि एक संकायमा कम्तीमा पाँच उप–प्राध्यापकसरहको दरबन्दी हुनुपर्नेसहितका आठबँुदे माग राखी १६ असार २०६५ मा उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्मा अनिश्चितकालीन तालाबन्दी गर्यो । ६ साउन २०६५ मा सरकारले युनियनका माग सम्बोधन गर्न परिषद्का तत्कालीन सहसचिव नारायण कोइरालाको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय प्राविधिक समिति गठन गरेको थियो । सो समितिले उच्च माध्यमिक तहका शिक्षकको स्तर विश्वविद्यालयको उप–प्राध्यापक सरह हुनुपर्ने, उमाविमा अध्ययन अध्यापन हुने विषय समूह, विद्यार्थी संख्या, भौगोलिक अवस्था आदिलाई ध्यान दिई न्यूनतम पाँच जना शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्था गरिनुुपर्ने सुझव दिएको थियो । समितिको त्यही सुझवलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सरकारले अनुदान कोटा बढाउँदै यो वर्षबाट दरबन्दी पनि दिन थालेको हो ।
प्रक्रिया पुराएर शिक्षक नियुक्ति गर्नु उमावि व्यवस्थापनका लागि एउटा आकर्षक काम भइरहेको छ । एउटा उदाहरण काठमाडौं जिल्लाका ८० भन्दा बढी सामुदायिक उमाविका व्यवस्थापनले यसअघि दरबन्दी र अनुदान कोटामा शिक्षक नियुक्ति गर्नुभन्दा एकमुष्ट अनुदान पाउनुपर्ने माग राखेका थिए । उनीहरूको आन्दोलनका कारण साउन महीनामा गर्नुपर्ने शिक्षक नियुक्ति ६ महीना पर सरेको छ । तर, अहिले आएर आफूखुशी शिक्षक नियुक्त गर्न पाइने भएपछि उनीहरूले आफ्ना पुराना अडान छाडेर उमाविमा धमाधम शिक्षक नियुक्ति गर्न थालेका हुन् ।
पढाइरहेका शिक्षकलाई जसरी पनि अनुदान र दरबन्दी कोटामा सामेल गराउने उद्देश्य शिक्षक युनियनहरूको देखिन्छ । उच्च माध्यमिक शिक्षक एसोसिएसनका अध्यक्ष दीपक सुवेदी भन्छन्, “उमाविका शिक्षकले वर्षौं पढाए पनि नीतिले दरबन्दी र अनुदान कोटामा सहजै छिर्ने सुविधा नहुँदा उनीहरू पाखा लाग्ने संभावना देखिएकाले दबाब दिएरै भए पनि निर्देशिका संशोधन गरिएको हो ।” यो संशोधित नीतिले त्यहाँ कार्यरत शिक्षकलाई मात्रै फाइदा पुग्ने भएकोले उमाविमा खुला प्रतिस्पर्धा नहुने अवस्था सिर्जना भएको छ । दरबन्दी र अनुदान खुला प्रतिस्पर्धाबाट योग्य शिक्षक आउन सक्ने अवस्था रहँदारहँदै शिक्षक युनियनको लविङले यो स्थिति बनेको देखिन्छ । शिक्षा विभागका उप–निर्देशक योगेन्द्र बराल भन्छन्, “खुला प्रतिस्पर्धा गराउने भन्ने तर योग्य नभए पनि उमाविमा पढाइरहेका आफ्नो मान्छे छानेर नियुक्ति गर्ने गरी नियतवश नीति ल्याइएको हो ।”
शुरूमा चिनजान र राजनीतिक पहुँचका आधारमा उमाविमा पढाउन थालेका शिक्षकलाई यो नीतिले दरबन्दी र अनुदान कोटामा राख्न सक्ने बाटो खोलिदिएको छ । गम्भीर विषय के हो भने भोलि यहाँ स्थायी पदपूर्ति गर्दा सरकारले उनीहरू बाहेक अरूलाई राख्नै नसक्ने अवस्था आउन सक्नेछ । यसरी मुलुकको शिक्षा क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धाबाट योग्य शिक्षक छानिने र उनीहरूबाट दीक्षित हुन पाउने विद्यार्थीको अधिकार हनन् हुँदैछ । हिजो शिक्षक सेवा आयोगले नियमित विज्ञापन नखोल्दा अस्थायी शिक्षक धेरै विद्यालयमा छिराएका कारण अहिले उनीहरूलाई विद्यालयबाट हटाउन शिक्षा मन्त्रालयको मात्रै होइन, नेपाल सरकारकै टाउकोदुखाइको विषय बनिरहेको छ । प्रतिस्पर्धाबाट योग्य शिक्षक ल्याउने बाटो बन्द गरिदिने यस्तो गलत परम्परा र अभ्यास बसाल्दै जाँदा सामुदायिक उमाविको शैक्षिकस्तरमा प्रश्न उठ्ने मात्रै होइन, मुलुकमै नियम र पद्धति मिचेर स्वार्थसिद्ध गर्ने संस्कार स्थापित हुनेछ ।
उमाविमा पुराना र राम्रा शिक्षक भए पनि व्यवस्थापनले आफ्नालाई काखी च्याप्दा नराम्रोको जमात बढ्दै जाने र यसले समग्र शिक्षामा नकारात्मक प्रभाव पार्ने शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमा बताउँछन् । माथेमा भन्छन्, “केही पक्षलाई यो व्यवस्थाले खुशी तुल्याए पनि शिक्षा क्षेत्रमा यसले कुनै योगदान गर्दैन ।” अर्का शिक्षाविद् एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. तीर्थ खनियाँ भन्छन्, “उमाविको दरबन्दी र प्राप्त अनुदान कोटाका शिक्षक पनि शिक्षक सेवा आयोगबाट छनोट नगरिंदासम्म उमाविले राम्रा शिक्षक पाउन सक्दैन ।” (उदयपुरमा ऋषि राई)
