स्मार्ट लाइसेन्स बनाउने क्रममा नेपाली नागरिकको ब्यक्तिगत विवरण चेन्नइ स्थित एक भारतीय कम्पनीको कब्जामा पुगेको खोज पत्रकारिता केन्द्रको समाचारलाई आधार बनाएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा परेको छ । अधिवक्ता भक्तिराम घिमिरे सहितका वकिलहरुले आज सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दायर गरेका हुन ।
रिट निवेदनमा ‘प्रत्येक नागरिकको विवरणहरु गोप्य रहने र जुन निकायले जुन प्रयोजनको लागी विवरण संकलन गरेको हो सो वाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रयोग नहुने र गैर नेपाली, राज्य वा व्यक्तिको हातमा सुचना नजाने व्यवस्था मिलाउन र सो बमोजिम गोपनियता कानुन बनाउन’ माग गरिएको छ ।
त्यस्तै रिट निवेदनमा, ‘नेपाली नागरिकको नाम, ठेगाना, उमेर, व्यक्तिगत विवरण, नागरिकता नम्बर, वायोमेट्रिक डिटेल लगायतको विषयहरु नेपाल वाहेक विदेशी राज्य वा कम्पनीको डाटावेसमा समावेश हुने वा विदेशी कम्पनी र राज्य मार्फत त्यस्तो कार्य गर्न तत्काल रोक लगाई नेपाल सरकार स्वंयमले नै यस्तो प्रविधि विकास गरी वा खरिद गरी नेपाल सरकारको नियन्त्रयमा सवै सुचना राख्ने व्यवस्था मिलाउन’ माग गरिएको छ ।
साथै, नेपालको सार्वभौम सत्ता, राजकिय सत्ता तथा भौगोलिक अखण्डतालाई अच्क्षुण राखी नेपाली नागरिकको जिउ, धनको सुरक्षा गर्न नेपाली नागरिकको गोपनियताको हकलाई कायम हुने गरी अव आइन्दा स्मार्ट पासपोर्ट, लाईसेन्स, राष्ट्रिय परिचय पत्र, सामाजिक सुरक्षा कार्ड, मतदाता परिचय पत्र तथा यस्तै राज्यले नागरिकको लागी उपलब्ध गराउने कुनै पनि कानुनी डकुमेन्टलाई विद्युतिय चिप्स प्रविधिमा लैजाँदा नागरिकको सुरक्षा नेपाल सरकारलेको प्रत्यक्ष संरक्षणमा रहने र सम्बन्धित निकाय वाहेक अन्यत्र त्यस्तो डाटा लिन नहुने व्यवस्था मिलाउने गरी कानुन बनाउन आदेश जारी गरी पाऊँ भन्ने माग गरिएको छ ।
साथै रिटमा सरकारलाई इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ्ग लाइसेन्स अर्थात स्मार्ट लाईसेन्स बनाउने ठेक्का बमोजिमको सवै डाटाहरु नेपाल सरकारको अधिनस्थ ल्याउने प्रकृया शुरु गर्न तत्काल आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।
