माओवादी शिविरको आर्थिक अनियमितता प्रकरणमा ‘अनुसन्धान अगाडि बढाउने’ अख्तियारको भनाई आवेशप्रेरित, बदनियतपूर्ण र क्षेत्राधिकार बाहिर छ, कसरी ?

-मातृका दाहाल: खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एक महीना अगाडि माओवादी शिविरमा भएको आर्थिक घोटाला छानबीन गर्ने भनेर गरेको घोषणा बदनियतपूर्वक गरिएको थियो भन्ने तथ्यहरू भेटिएका छन् । करीब २० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको भनिएको माओवादी लडाकूको रेखदेख, समायोजन र पुनस्र्थापना प्रकरणमा अनुसन्धान अगाडि बढाउने अख्तियारको दाबी झट्ट हेर्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्रयास जस्तो देखिन्छ । तर प्रकारान्तरले त्यो कदम बदनियतपूर्ण, आवेशप्रेरित र उसको क्षेत्राधिकार बाहिरको काम थियो भन्ने तथ्यहरूले देखाएका छन् । 

सर्वोच्च अदालतले लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति र उनलाई गरिएको भनिएको विभागीय कारबाहीको सक्कल फाइल पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको एक महीना पुग्यो । ३१ भदौ २०७३ को त्यो अदालती आदेश सार्वजनिक भएको केही घण्टा भित्रै पत्रकार सम्मेलन गरेर आयोगले ‘लडाकू भ्रष्टाचार प्रकरण सम्बन्धी छानबीन र अनुसन्धान कार्य तीव्र गतिमा अघि बढाएको’ दाबी गरेको थियो । प्रवक्ता गणेशराज कार्कीले त यतिसम्म भनेका थिए ‘महत्वपूर्ण पदाधिकारीलाई सोधपुछ तथा अनुसन्धानका लागि बोलाएका छौं । बयानका आधारमा उनीहरूमाथि कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने निर्णय हुनेछ ।’ 

अख्तियारकै विशेष सूत्रहरूका भनाइमा त्यो ‘हङ्गामा’ बाह्य खपतका लागि मात्रै थियो । अदालतले दिएको आदेशको बदलामा अख्तियार प्रमुखको आवेशप्रेरित कदम थियो त्यो । यतिसम्म कि एक दुईलाई छाडेर अख्तियारका बाँकी आयुक्तहरू र त्यहाँको स्थायी संरचनालाई यो मामिला अख्तियारको छानबीनको विषय बन्न सक्दैन भन्ने राम्ररी थाहा थियो । 

२५ वैशाख २०७० मा लोकमानले ६ वर्षका लागि प्रमुख आयुक्त पदमा नियुक्ति पाएका थिए । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने शक्तिशाली संवैधानिक निकायको प्रमुख पदमा उनले नियुक्ति पाउनु एक वर्ष अगावै तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले लडाकू शिविर आर्थिक घोटाला मामिला अख्तियारले छानबीन गर्नै नसक्ने गरी किनारा लगाएका थिए । 
२१ वैशाख २०६९ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०६३ देखि २०६८ सालसम्म माओवादी लडाकूका लागि विनियोजित तलब भत्ता, मासिक भरणपोषण, समायोजन÷स्वेच्छिक अवकाश, पुनस्र्थापना लगायतमा भएको करीब २० अर्ब रुपैयाँ निकासालाई मन्त्रिपरिषद् बैठकको कार्यसूचीमा राखेर अनुमोदन गरेको थियो । 

मन्त्रिपरिषद्ले सो दिन गरेको निर्णय नम्बर २५ मा भनिएको छ, ‘शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालय ः खर्च समर्थन गरी पेश्की फस्र्योट एवं मिनाहा गर्ने ।’ यसको अर्थ शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालय अन्तर्गत भएको लडाकू शिविरको रेखदेख, समायोजन र पुनस्र्थापनाका लागि निकासा भएको रकम र त्यसको खर्च प्रक्रियालाई मन्त्रिपरिषद्ले नीतिगत निर्णयको विषय बनाएको थियो । 

शिविरका लडाकू र तिनका कमाण्डरबीच आर्थिक मामिलामा चर्को आरोप–प्रत्यारोप बाहिर आउन थालिसकेको अवस्थामा भट्टराई सरकारले त्यो निर्णय गर्नुको अर्थ त्यो मामिलामा अख्तियारले हात नहालोस् भन्ने नै थियो । किनकि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा ४ (ख) मा ‘मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको कुनै समितिले सामूहिक रूपमा गरेको कुनै नीतिगत निर्णय’ माथि आयोगले अनुसन्धान, तहकिकात र कारबाही अघि बढाउन पाउँदैन । 

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको अभिलेख अनुसार माओवादी लडाकूका लागि २०६३ देखि २०६६ सम्म ७ अर्ब ८६ करोड ८७ लाख ७५ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । यसैगरी आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा १ अर्ब ९२ करोड ४५ लाख ८४ हजार, आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा ५ अर्ब ४२ करोड १४ लाख ७० हजार तथा आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा ४ अर्ब ६४ करोड ५१ लाख ७५ हजार रुपैयाँ निकासा भएको थियो । सात वर्षको यो रकम जोड्दा करीब २० अर्ब हाराहारी हुन आउँछ ।

सर्वोच्च अदालतले लोकमानको नियुक्तिको वैधता जाच्न र क्षेत्राधिकार नाघेर गरेका कतिपय निर्णयमा लगाम लगाउन खोजेपछि उनले एकाएक लडाकू शिविर मुद्दालाई प्रयोगमा ल्याउन खोजेका छन् ।  

दुई कारणले नेकपा माओवादी केन्द्र यो चर्चाको पनि केन्द्रमा देखिन्छ । पहिलो माओवादी लडाकू सम्बद्ध आर्थिक विवादले कुनै न कुनै रूपमा तान्ने वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र उनी निकट माओवादी नेतालाई नै हो । दोस्रो, सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्दा एमाओवादीले सुशीला कार्कीलाई बलियो समर्थन गरेको लोकमानलाई थाहा छ । त्यसैले हल्ला मात्रैले पनि माओवादी केन्द्रलाई तर्साउन सकियो भने संसद् र न्यायालयलाई आफ्नो पक्षमा पार्न केही न केही वातावरण बन्छ कि भन्ने लोकमानलाई लागेको हुनसक्छ ।

अख्तियारकै एक आयुक्तका भनाइमा, यो हल्लाको व्यवहारमा कुनै अर्थ छैन भन्ने आयोग भित्र पनि करीब करीब एकमत छ । नाम बताउन नचाहने ती आयुक्त भन्छन्, ‘लडाकू भरणपोषण सम्बन्धी सम्पूर्ण खर्च र भुक्तानीलाई मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन गराएपछि अख्तियारबाट यो विषयको छानबीन अघि बढ्नै सक्तैन ।’ उनी भन्छन्, ‘मन्त्रिपरिषद्का नीतिनिर्णय माथि हाम्रो क्षेत्राधिकार नहुँदा यो विषय कानून अनुसार अनुसन्धान हुनै सक्तैन ।’

५ असोज २०६९ मा नेकपा एमालेको भ्रातृ संगठन युवा संघ नेपालले नेकपा माओवादी केन्द्र (तत्कालीन एमाओवादी) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेता बाबुराम भट्टराई (हाल नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक) नेता कृष्णबहादुर महरा सहितका नेता विरुद्ध ‘४ अर्ब रुपैयाँ हिनामिना गरेको’ उजुरी दिएका थिए । यो उजुरीको चर्चा मात्रैले पनि एमाले–माओवादी केन्द्र सम्बन्धमा दरार आउने र संसद्को गणितीय सन्तुलनमा आफूलाई खेल्न सजिलो हुने लोकमानको बुझाइ हुनसक्छ । 

लडाकू शिविर घोटाला प्रकरणमा आफूहरूबाट केही गर्न सकिंदैन भन्ने अख्तियारलाई पनि राम्ररी थाहा छ भनेर उसैका दस्तावेजहरू बोल्छन् । २१ माघ २०७२ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष अख्तियारले बुझाएको वार्षिक प्रतिवेदनमा ‘सामान्य प्रशासनिक विषयलाई समेत नीतिगत निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने परिपाटीलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने’ उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनको ४२ बुँदे सुझावमा भनिएको छ, ‘मन्त्रिपरिषद्मार्फत नीतिगत निर्णय गर्दा त्यसको आधार र औचित्य समेत स्पष्ट पार्न जरूरी छ ।’

१ असोज २०७१ मा व्यवस्थापिका संसद्को सुशासन तथा अनुगमन समितिमा उपस्थित भएर प्रमुख आयुक्त कार्कीले ‘प्रशासनिक कामकाजलाई समेत मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउँदा भ्रष्टाचार छानबीन तथा अनुसन्धानमा समस्या भएको’ बताएका थिए । यसो भनिरहँदा माओवादी शिविरको भ्रष्टाचार प्रकरण आफू पदमा आउनुअघि नै नीतिगत निर्णय भइसकेको विषय हो भन्ने उनलाई पर्याप्त जानकारी थियो ।

सरकारबाट भएको भुक्तानी, खर्च र अनमिनले प्रमाणीकरण गरेका लडाकू संख्यामा तालमेल नदेखिएपछि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले २०६३ देखि २०६८ बीचको शिविरको सम्पूर्ण खर्चलाई बेरुजुमा राखेको थियो । तर, भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला २०६९ वैशाखमा गरिएको मन्त्रिपरिषद् निर्णयलाई आधार मानेर महालेखाले त्यसयता बेरुजु शीर्षक हटाएको छ ।  
शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयको तत्कालीन लेखा परीक्षण प्रक्रियामा संलग्न एक जना अधिकारी भन्छन्, ‘भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्रिपरिषद्बाट भएको सोही निर्णयका आधारमा माओवादी नेता कृष्णबहादुर महराले लडाकूका लागि भुक्तानी तथा खर्चको विवरण पेश गरेपछि बेरुजुबाट सबै रकम हटाउन हामी बाध्य भयौं ।’

यसको पुष्टि गर्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयका प्रवक्ता बाबुराम गौतम भन्छन्, ‘लगातार यो रकम बेरुजुमा राखेका थियौं । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल भएर मन्त्रिपरिषद्ले यसलाई नीतिगत निर्णय गरेपछि हामीले बेरुजुबाट हटायौं ।’

भएको के थियो भने– अनमिनबाट प्रमाणित भएका १९ हजार ६०२ लडाकू संख्याको आधारमा एमाओवादी नेतृत्वले २०६३ देखि भरणपोषण सम्बन्धी खर्च बुझ्दै आएको थियो । तर, ३० पुस २०६७ मा अनमिन बाहिरिएपछि ३० कात्तिक २०६८ देखि १६ मंसीर २०६८ सम्म मुख्य ७ शिविरमा लडाकूको पुनः प्रमाणीकरण र तथ्यांक अद्यावधिक गरियो । त्यसबेला अनमिनले प्रमाणीकरण गरेभन्दा २ हजार ४५१ ले लडाकूको संख्या घट्यो । त्यसबेला शिविरमा बसेका लडाकूको संख्या १७ हजार ७६ मात्रै भेटियो । जबकि त्यतिबेलासम्म पनि अनमिनले प्रमाणीकरण गरेको संख्याकै आधारमा माओवादी नेतृत्वले प्रति लडाकू ६ हजार ५०० का दरले रकम बुझ्दै आएको थियो । 

यसरी गलत विवरणका आधारमा माओवादीले २०६३ देखि २०६८ सम्म बुझेको खर्च रकम यकिन गर्न महालेखाले २०७० सालको वार्षिक प्रतिवेदनमा प्रश्न उठायो । सो प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘२०६८ साउन अगाडिको अवधिमा भएको मासिक भत्ता र भरणपोषण सम्बन्धी खर्चको वास्तविकता यकिन गर्नु आवश्यक छ ।’  

महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०७२ अनुसार, पुनःस्थापना, संक्रमणकालीन न्याय, लडाकू रेखदेख तथा समायोजनलगायत शीर्षकमा सरकारबाट २०६३ देखि ०७० सम्म ५८ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख रुपैयाँ निकासा भएको थियो । त्यसमा लडाकूको तलब÷भत्ता, शिविर व्यवस्थापन तथा प्रशासनिक खर्चमा मात्रै करीब २० अर्ब रुपैयाँ सकिएको थियो ।

फोटो कार्कीको फेस बुक बाट

२०७० सालमा लोकमानसिंह कार्कीले नियुक्ति पाएपछि अख्तियारले २०६३ माघदेखि २०६८ सम्म लडाकूको भरणपोषण र आवासका नाममा भुक्तानी भएको विवरण अर्थ र शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयबाट झिकाएको पनि थियो । तर मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन भएको भेटिएपछि २०७१ सालमा यो फाइल तामेलीमा राखिएको थियो । 

अहिले आएर आफ्नो नियुक्ति र कतिपय काम कारबाही विरुद्ध परेको निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतले अघि बढाएपछि लोकमानसिंह कार्की आफू नियुक्ति हुनुपूर्व आफ्नै संस्थाले तामेलीमा राखेको फाइल देखाएर माहोल आफ्नो पक्षमा पार्न खोजिरहेका छन् । 

विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की भन्छन्, ‘राज्यका पदाधिकारीबाट संविधान र कानूनले परिकल्पना गरेका मान्यताको सकारात्मक प्रयोग भएन भने कानूनी राज्यको अवधारणा नै सकिने मात्र होइन, त्यसले अराजकता, एकाधिकार र अधिनायकवादलाई टेवा पु¥याउँछ । अहिले यही भइरहेको छ ।’