सेवा प्रवेश गर्दा पेश गरेको नागरिकताको भन्दा फरक जन्ममितिसहितका शैक्षिक प्रमाणपत्र वा नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रलिलिपि पेश गर्दै सेवा अवधि बढाउने न्यायाधीशहरूको प्रयासलाई सर्वोच्च अदालतले दुई–दुई पटक रोकिदिएको उदाहरण छ ।
-तुफान न्यौपाने: खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि
सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश गोपाल पराजुलीले जन्ममितिसम्बन्धी विवरणहरू शुरू नागरिकतमा भन्दा ‘थप र फरक पारी’ प्रतिलिपि नागरिकता लिएको विषय प्रकाशित भएपछि हे (http://bit.ly/2cB1Qr1) यो साल न्याय परिषद्को वार्षिक बुलेटिनमा न्यायाधीशहरूको जन्ममिति नै प्रकाशित भएन ।
न्यायिक क्षेत्रमा आधिकारिक अभिलेख मानिने उक्त बुलेटिनमा जन्ममिति प्रकाशित नभए पनि न्याय परिषद् अध्यक्ष एवं प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले विवादित जन्ममितिसम्बन्धमा एउटा निर्णय दिइन १ पुस २०७३ मा ।
शुरू नागरिकतामा उल्लेखित जन्ममितिका आधारमा न्याय परिषद्ले हरेक न्यायाधीशको जन्ममिति र अवकाश मिति तोक्दै आएको छ । प्रतिलिपि नागरिकता निकाली शुरू नागरिकताको भन्दा कान्छो उमेर कायम गर्ने न्यायाधीशहरूको प्रयास रोक्नका लागि प्रधानन्यायाधीश कार्कीले न्याय परिषद्ले विगतदेखि गर्दै आएको अभ्यास, सर्वोच्च अदालतका नजीर र प्रचलीत कानूनका आधारमा शुरू नागरिकता अनुसारको जेठो जन्ममिति नै लागू हुने र त्यसैका आधारमा अवकाश पाउने निर्णय दिएकी थिइन ।
यो निर्णयविरुद्ध न्यायाधीश पराजुलीले न्याय परिषद्मै अर्को उजुरी दिएका छन् भने उच्च अदालत जनकपुरका मुख्य न्यायाधीश सुरेन्द्रवीरसिंह बस्न्यात रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । न्याय परिषद् र सर्वोच्च अदालतले आ–आफ्नै प्रक्रियाले यी दुवै निवेदनको किनारा अवश्य लगाउनेछन् ।
तर, यहाँ भने पराजुली र बस्न्यातकै जस्ता निवेदनमा यसअघि सर्वोच्च अदालतले दिएका दुई वटा आदेशको चर्चा गरिएको छ ।
भएको के हो ?
१८ कात्तिक २०४८ मा पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशबाट न्याय सेवा प्रवेश गर्दा न्यायाधीश पराजुलीले पेश गरेको नागरिकताका आधारमा न्याय परिषद्ले उनको जन्ममिति २१ साउन २००९ कायम गरेको थियो । जसलाई न्याय परिषद्ले हरेक वर्ष आफ्नो बुलेटिनमा प्रकाशित गर्दै आइरहेको थियो । यत्तिकैमा ९ मंसीर २०६७ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट पराजुलीले १६ वैशाख २०१० जन्ममिति कायम भएको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि (नागरिकता प्रमाणपत्र नम्बर १८०३÷४४१÷३०१०) निकाले ।
यो कुरा त्यतिबेला जानकारीमा आयो, जब उनले यही प्रतिलिपि नागरिकता अनुसार आफ्नो जन्ममिति कायम गरी अवकाश हुने उमेर करीब ९ महिना पर सार्न प्रयास गरे । १३ जेठ २०७१ मा सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त भएका उनले त्यसै साल नयाँ जन्ममिति अनुसार आफ्नो सेवा अवधि कायम गर्न न्याय परिषद्मा निवेदन दिए । प्रधानन्यायाधीशको रुपमा रामकुमारप्रसाद साह परिषद्को अध्यक्ष रहेका बखत परिषद्ले पराजुलीको शुरु नागरिकता अनुसारकै जन्ममिति कायम हुने निर्णय गरेको थियो ।
यद्यपी सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको आफ्नो वैयक्तिक विवरण लगायत अन्य स्थानमा न्यायाधीश पराजुलीले नयाँ मिति नै उल्लेख गर्दै आए । यसअघि यस्तै निवेदनहरूमाथि न्याय परिषद्ले गरेको निर्णय, सर्वोच्च अदालतका पूर्व आदेश आदिका आधारमा प्रधानन्यायाधीश कार्कीले पराजुलीको शुरू नागरिकता अनुसारकै जन्ममिति कायम हुने निर्णय दिएकी थिइन् ।
न्यायाधीश पराजुलीको जन्ममिति सम्बन्धी विवादमा सार्वजनिक चासो र सरोकार किन जोडियो भने, त्यही जन्ममितिका आधारमा उनी सुशीला कार्कीको उत्तराधीकारीको रुपमा सर्वोच्च अदालतमा कति समय प्रधानन्यायाधीश बन्न पाउँछन् भन्ने कुरा निर्धारण हुन्छ । शुरू नागरिकता अनुसारको जन्ममिति कायम हुँदा ५८ दिन प्रधानन्यायाधीश बन्न पाउने पराजुलीले दावी लिएको परिवर्तित जन्ममिति कायम हुँदा थप ८ महिना २५ दिन उक्त पदमा बस्न पाउँछन् । संविधानले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको उमेर हद ६५ वर्ष तोकेको छ ।
त्यस्तै उच्च अदालत जनकपुरका मुख्य न्यायाधीश बस्न्यातले १८ फागुन २०२८ मा लिएको शुरू नागरिकताका आधारमा न्याय परिषद्ले २०६६ सालमा प्रकाशित गरेको बुलेटिनमा उनको जन्ममिति १८ फागुन २०१० उल्लेख थियो । त्यसकै आधारमा प्रधानन्यायाधीश कार्कीले १ पुसमा उनको जन्ममिति कायम गरिदिइन, र परिषदले उनलाई जानकारी गरायो । संविधान अनुसार उच्च अदालतको न्यायाधीश ६३ वर्षको उमेरसम्म मात्र पदमा रहने भएकाले अहिले नै जन्ममिति अनुसार अवकाश पाउने मिति बस्न्यातलाई जानकारी दिन आवश्यक थियो । यही जन्ममिति कायम भए उनले आगामी १८ फागुनमा अवकाश पाउनेछन् । तर उनले दावी लिएको जन्ममिति १९ असार २०११ कायम हुँदा १९ असार २०७४ सम्म उनको कार्यकाल लम्बिन्छ ।
सर्वोच्चले देखाएको बाटो
न्यायिक क्षेत्रमा न्यायाधीशहरू पराजुली र बस्न्यातका जस्ता समस्या नौला होइनन् । शुरू नागरिकता अनुसार कायम गरिएको जन्ममितिसँग, प्रलिलिपि नागरिकतामा उल्लेखित जन्ममिति वा शैक्षिक प्रमाणपत्र लगायत अन्य कागजातमा उल्लेखित जन्ममिति नमिलेका समस्या यस अघि पनि आएका थिए ।
यस्ता समस्याको समाधान गर्न १ माघ २०६१ मा नेपाल सरकारले एउटा नीतिगत निर्णय गरेको थियो । निर्णयमा न्याय परिषद् ऐन र कार्यविधि बमोजिम न्यायाधीशको उमेर कायम गर्ने र अनिवार्य अवकाशको सूचना दिने काम न्याय परिषद् सचिवालयको भएको उल्लेख थियो । साथै न्याय परिषद्ले त्यसरी उमेर कायम गर्ने आधार पनि उक्त निर्णयमा खुलाइएको थियो ।
जसमा ‘न्यायाधीश वा कर्मचारीले पेश गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्रमा किटान गरिएको जन्ममिति वा वर्षबाट हुन आउने उमेर वा नागरिकताको प्रमाणपत्रमा किटान गरिएको जन्मदिन वा वर्षबाट हुन आउने उमेर र वैयक्तिक नोकरी विवरण (सिटरोल) मा लेखिएको जन्मदिन वा वर्षबाट हुन आउने उमेरमध्ये जुन आधारबाट गणना गर्दा पहिले अवकाश हुन्छ, सोही आधारमा उमेरको गणना गरिनेछ’ भनिएको थियो ।
पछि २०६३ सालमा आएर नेपाल सरकारको अघिल्लो निर्णय अनुसार न्याय परिषद्ले अवकाशका लागि जेठो उमेर नै मान्य हुने गरी निर्णय गरेको थियो । त्यही निर्णयका आधारमा परिषद्ले तर्कराज भट्ट, देवेन्द्रराज शर्मा, फणिन्द्रदत्त शर्मा तथा विष्णुप्रसाद पौडेल लगायत अन्य न्यायाधीशहरूलाई अवकाश दिएको थियो । यीमध्ये देवेन्द्रराज र फणिन्द्रदत्त न्याय परिषद्को निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । यी दुवै रिटमा सर्वोच्चले न्याय परिषद्का निर्णयहरू कानूनसंगत रहेको आदेश दिएको थियो ।
पुनरावेदन अदालत विराटनगरमा दरबन्दी भई पुनरावेदन अदालत पाटनमा कार्यरत रहेका बेला न्यायाधीश देवेन्द्रराज शर्मा¬ जन्ममितिसम्बन्धी यस्तै विवादमा सर्वोच्च अदालत पुगे । २४ चैत २०२८ मा नागरिकताको प्रमाणपत्र लिँदा उल्लेखित उमेरका आधारमा न्याय परिषद्ले उनको जन्म २४ चैत २००३ कायम गरेको थियो ।
तर, न्यायाधीश शर्माका सम्पूर्ण शैक्षिक प्रमाणपत्रमा जन्ममिति ११ जनवरी १९४८ (२७ पुस २००४) थियो । २०३३ देखि २०३७ सालसम्म नेपालगञ्जको महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा अध्यापन गराउँदा पनि सोही मिति कायम गरेका थिए । नागरिकता हराएको भन्दै ८ पुस २०६५ मा निकालेको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिमासमेत जन्ममिति ११ जनवरी १९४८ (२७ पुस २००४) कायम गराएका थिए । निजामति सेवा प्रवेशपछि सिटरोलमा तथा राहदानी, संचयकोष तथा नागरिक लगानी कोषमा समेत सोही मिति उल्लेख भएको थियो ।
तर, ३ पुस २०६६ मा प्रकाशित न्याय परिषद् बुलेटिन (वर्ष ६, अंक ६) मा उनको जन्ममिति न्याय परिषद्को पुरानै निर्णय बमोजिम २४ चैत २००३ उल्लेख थियो । यस्तो देखेपछि शर्माले फरक पर्नुको कारण माग्दै सच्याउन अनुरोधसहित २० फागुन २०६६ मा न्याय परिषद् अध्यक्षलाई निवेदन दिए । तर परिषद्ले ‘न्याय परिषद् सचिवालयमा रहेको निजामति किताबखानासमेतबाट प्राप्त अभिलेख अनुसार २०६६ चैत २३ गते ६३ वर्ष पुरा भई अनिवार्य अवकाश पाउने’ जानकारी दियो । त्यसपछि न्यायाधीश शर्माले शैक्षिक प्रमाणपत्रहरूका साथै सम्पूर्ण व्यवहारमा जन्ममिति ११ जनवरी १९४८ (२७ पुस २००४) भएकोमा परिषद्ले २४ चैत २००३ कायम गरी अवकाशको निर्णय दिएको भन्दै उक्त निर्णय खारेजीको माग लिएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरे ।
सर्वोच्च अदालतले शर्माको जन्ममिति २४ चैत २००३ कायम गर्नुको कारण मागेपछि न्याय परिषद्ले ‘न्यायाधीश शर्माको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र र सिटरोलमा जन्ममिति ११ जनवरी १९४८ कायम भएको भए पनि नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी हुँदा २०२८ साल चैत २४ मा २५ वर्ष उल्लेख भएकाले त्यसैका आधारमा जन्ममिति २४ चैत २००३ कायम गरिएको साथै शैक्षिक प्रमाणपत्र, सिटरोल र नगाकिरताको प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएकोमध्येबाट सबैभन्दा जेठो उमेर गणना गर्ने निर्णय बमोजिम अवकाश दिइएको’ जवाफ पठायो ।
६ जेठ २०६८ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्धय कल्याण श्रेष्ठ र कृष्णप्रसाद उपाध्यायले शर्माको यो रिट खारेज गरिदिए । आदेशमा भनिएको छ, ‘अघिल्लो नागरिकता पेश भइरहेकोमा सो को व्यहोरा परिवर्तन हुनसक्ने अवस्था देखिदैन । २०२८–१२–२४ गते जारी भएको नागरिकतामा निवेदकले कुनै विवादसमेत उठाएको देखिदैन । उक्त नागरिकताको अस्थित्वको सम्बन्धमा विवादसमेत नभएको यस्तो अवस्थामा सोही आधारमा अवकाशको उमेर कायम गरी भएको न्याय परिषद् सचिवालयको निर्णयलाई तथ्यहीन र कानूनसँगत नभएको भनि भन्न मिलेन । अतः अघिल्लो नागरिकता पेश भै सो को व्यहोरा परिवर्तन हुन सक्ने अवस्थासमेत नरहेको, सो नागरिकताको अस्तित्वमा विवाद नजनिएको यस्तो अवस्थामा २०२८ चैत २४ मा जारी भएको नागरिकताका आधारमा न्याय परिषद् सचिवालयबाट निवेदकलाई दिइएको अवकाश र सो को काम कारवाही कानूनसम्मत देखिँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।’
त्यस्तै पुनरावेदन अदालत पाटनका न्यायाधीश फणिन्द्रदत्त शर्मासमेत यस्तै समस्या लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । आफू ५ मंसीर २००७ मा जन्मेको, सम्पूर्ण शैक्षिक प्रमाणपत्रमा सोही मिति उल्लेख भएको उनको दावी थियो । तर ३ वैशाख २०२८ मा तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालय काठमाडौंबाट उनले लिएको नागरिकता (जुन उनले सेवा प्रवेश गर्दा पेश गरेका थिए) को आधारमा न्याय परिषद्ले उनको उमेर ३ वैशाख २००७ कायम गरिदिएको थियो । कानून सेवाको शाखा अधिकृतबाट सेवा प्रवेश गरेका उनी जिल्ला न्यायाधीश हुँदै पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश भएका थिए । त्यसैक्रममा उनले २८ वैशाख २०६३ मा न्याय परिषद्लाई आफ्नो अवकाशको मितिबारे जानकारी माग्दा परिषद्ले उनले शुरूमा पेश गरेको नागरिकताको आधारमा ३ वैशाख २०७० सम्म मात्र उनी पदमा बहाल रहने जानकारी दिएको थियो । उनले नागरिकता ‘थोत्रो भई च्यातिएको’ भन्दै २५ वैशाख २०६६ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि निकाले, जसमा उनले दावी लिएको उमेर ५ मंसीर २००७ कायम थियो । अब उनको नागरिकताको प्रमाण पत्र, शैक्षिक प्रमाण पत्र लगायत अन्य कागजातमा उनको उमेर ५ मंसीर २००७ नै कायम भयो ।
यत्तिकैमा २६ चैत २०६९ मा न्याय परिषद्ले ३ वैशाख २०७० देखि अनिवार्य अवकाश पाउने जानकारी पत्रमार्फत दियो । त्यसपछि उनी आफूलाई अन्याय भएको र कानूनी उपचारको वैकल्पिक बाटो नभएको भन्दै रिट लिएर सर्वोच्च अदालत गए । उनले आफ्नो शुरू नागरिकताका आधारमा तय मिति र त्यसैका आधारमा आफूलाई अवकाश दिने न्याय परिषद्को निर्णय बदर गर्न माग गरेका थिए । साथै ५ मंसीर २०७० सम्म नै पदमा बसी काम गर्न दिनू भन्ने अन्तरिम आदेश पनि मागेका थिए ।
रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले जवाफ मागेपछि परिषद्ले ‘रिट निवेदक आफैंले सेवा प्रवेश गर्दा पेश गरेको नागरिकताको आधारमा कानूनबमोजिम नै अवकाशको निर्णय भएको हुँदा रिट खारेज गरि पाउँ भन्ने’ जवाफ पठायो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्धय प्रकाश वस्ती र डा. भरतबहादुर कार्कीको इजलासले २४ कात्तिक २०७० मा रिट खारेज गर्दै आदेशमा भने–निवेदकले आफ्नो अवकाश मिति २८ वैशाख २०६३ मै जानकारी पाए पनि सो उपर व्यक्तिगत असहमति व्यक्त गरी कानूनी उपचार खोजेको देखिदैन । लामो समय चुप लागी बसेर २९ चैत २०६९ मा आएर विलम्ब गरी अदालत प्रवेश गरेको पाइयो । निवेदकले विलम्बको कुनै औचित्य र आधार खुलाउन नसकेबाट यस विलम्बलाई अनुचित विलम्ब नै मान्नु पर्ने हुनआयो । निवेदककै सोधनीपश्चत न्याय परिषद्ले २८ वैशाख २०६३ मा अवकाश उमेर ३ वैशाख २०७० भनी स्पष्ट जानकारी दिएको,सो पत्र निवेदक स्वयमले सोही मितिमा नै बुझिलिएको, र यस विषयमा निजले इन्कार गर्न समेत नसकेकोबाट अनुचित विलम्ब गरी अदालत प्रवेश गर्ने निवेदकलाई सहयोग गर्न नसकिने भई निवेदनमा उठाइएका अन्य प्रश्नमा प्रवेश गर्न परेन । रिट खारेज हुन्छ ।’
